निर्णय नं. ४७८५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४७८५ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०४८ सालको रिट नं. २०४५
आदेश मिति: २०५०।६।७।४
निवेदक : नेपाल कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित काठमाडौं डिल्लीबजार स्थित हिमालयन ब्रुअरी लिमिटेडका संचालक गोपाल बहादुर शाही ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय काठमाडौं समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) कुनै पनि उद्योगले आफ्नु उत्पादन प्रारम्भ भएपछिको उत्पादित सामानको विक्री वितरणको फलस्वरुप आय आर्जन गर्ने र सो आयमा मुनाफा भएको खण्डमा आयकर लाग्ने हुँदा आयकरको प्रयोजनको लागि उत्पादन प्रारम्भ भएपछि नै उद्योगको आयकरको मुल्याकंन हुनु कानूनसँगत हुन्छ । उत्पादन प्रारम्भ नभएको अवधिमा आय कर तिर्ने प्रयोजन नै नहुने हुँदा उत्पादन प्रारम्भ हुनु अगावैको अवधिलाई उद्योग स्थापना भएको भन्ने र सोही वखतको कानून लागू हुन्छ भन्नु तर्क संगत नहुने ।
(प्र.नं. ८)
(२) आयकर र अन्तशुःक बेग्ला बेग्लै विषय भएकोले अन्तशुल्क बारे एउटा निर्णय भई सुविधा पाए भन्दैमा आयकर पनि सोही बमोजिम छुट पाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता नदेखिने ।
(प्र.नं. ८)
(३) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लागू हुने भएपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) अनुसार यो उद्योग आयात प्रतिस्थापक हो वा निर्यातमूलक हो भन्नेप्रश्न तर्फ विचार गर्नु पर्ने नै स्थिति नआएकोले उद्योगको उत्पादन प्रारम्भ हुँदा लागू रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) को (२) बमोजिम मुल्य अभिवृद्धिको मापदण्डले ५ वर्षको आयकर सुविधा प्रदान गरेको कर कार्यालयको निर्णय कानून विरुद्ध छ भन्न नसकिने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधु प्रसाद शर्मा ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल ।
आदेश
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छः–
२. श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट वियर उत्पादन गर्ने उद्योगिय इजाजतपत्र मिति २०३७।९।१८ गतेमा प्राप्त भई पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भएको हो । निवेदक कम्पनीले आफ्नो पहिलो उत्पादन मिति २०३९।१०।१६ गते गरी उद्योगको संचालन सोही मितिबाट प्रारम्भ भई आजसम्म चालु भई रहेको छ । निवेदक कम्पनीले आफ्नो उत्पादनमा लाग्न आउने अन्तशुल्क औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१)(ग) को खण्ड ३ अनुसार संचालन मितिदेखि पहिलो वर्षको लागि शत प्रतिशत दोश्रो वर्षको लागि पचहत्तर प्रतिशत र तेश्रो वर्षका लागि पचास प्रतिशत गरी जम्मा ३ वर्षसम्म अन्तशुल्क छुट सुविधा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गरेको हो । सो छुट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत प्राप्त भएबाट सोही अनुसार अन्य प्रकारको छुट सुविधा समेत सोही ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार पाउनु पर्ने हो । कर कार्यालय, ललितपुरबाट पठाएको मिति २०४८।८।२७ गतेको पत्रबाट निवेदक कम्पनीलाई उद्योग विभगको सुविधा शाखापत्र संख्या ०४४।०४५ ग.वि.स. २३ (हि.बु.लि.) २२१७९ मिति २०४४।१२।२८ र प.सं. ०४७।०४८ उ.वि.सु. २३– हिमालय ब्रुअरी मिति २०४७।१०।११ को पत्रद्वारा संचालन मिति २०३९।१०।१९ गतेदेखि ५ वर्ष आयकर छुट गरी दिने लेखिआएको भन्ने व्यहोरा अवगत भयो । उद्योग विभागको पहिलो सिफारिसपत्र अनुसार निवेदक कम्पनीलाई पाँच वर्ष सम्मको आयकर छुट दिनु भन्ने व्यहोरा भनी उद्योग विभागबाट मिति २०४७।११।२६ गतेमा निर्णय भई सोही निर्णयलाई मान्यता दिई कर विभागले कर कार्यालय ललितपुरका नाममा निर्देशन पठाइयो । एउटै इजाजतपत्रद्वारा स्थापित उद्योगको हक सुविधा र सौलियतको लागि कहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्राप्त हुने र सोही ऐनले तोकिदिएको आयकर छुट सुविधालाई अमान्य गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) २(क) लाग्ने भनी भएको निर्णय सन्तुलित भन्न नमिल्ने । निवेदक कम्पनीलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा १(घ) बमोजिम प्रदान गरिएको आयकर छुटको हकमा विवाद उठाउन पाउने स्थानै छैन कारण सोही ऐन अन्तर्गत प्रदान गरिएको अन्तःशुल्क छुट सम्बन्धी हक भोग भई सकेको छ यो कुरा विपक्षीहरुलाई थाहा जनक छ । निवेदक कम्पनीको इजाजतपत्र तथा दर्ता साथै निर्माण कार्यहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को लागू हुनु भन्दा अगाडि नै भएको र त्यस बेलामा प्राप्त भई सकेको कानूनी हक तथा संरक्षणलाई लागू भएको ऐनले असर नगर्ने व्याख्या सम्बन्धित ऐनले स्पष्ट गरेको र सोही अनुरुप श्री ५ को सरकारबाट अन्तःशुल्क मिन्हा प्राप्त भई सकेको उपभोग गरी सकेको कुरा स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा विपक्षीहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) र (क) बमोजिम संचालन मितिदेखि ५ वर्ष आयकर छुट दिने भनी गरेको निर्णय र तत्पश्चातको कारवाहीहरु समेत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४२ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) को प्रतिकूल भएको स्पष्ट देखिएको छ । निवेदक कम्पनीको आ.ब. २०३९।०४० को अवधिमा स्थित पूँजी रु. २,७६,४३,२०५।५५ पैसा र चालू पूँजी रु. ६६,०१,४०१ गरी जम्मा रु. ३,४३,५४,६०६।५५ लगानी र रोजगारीको हकमा नेपाली १४५ भएको र त्यस पछिका आ.व. ०४०।४१, ०४१।०४२, ०४२।०४३, ०४३।०४४, ०४४।०४५ को अवधि भित्र क्रमशः पँुजी लगानी रु. ४,२५,३८,६२२, ५,००,८४,०३० ५,२८,५१,८०० ५,५८,६१,०८६ र ६३०,५५,८९० रोजगारी जवान २१०, ३१८, ४२५, ४५०, ४५० भएको प्रमाण निवेदक कम्पनीको लेखा परिक्षण भएको बासलातबाट समेतबाट प्रमाणित छ । यस अवस्था अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) अनुसार पँुजी लगानी र रोजगारीको अनुपातमा सो ऐनको अनुसूचि २ अन्तर्गत पाइने अधिकतमहरु १० वर्ष सम्मको लागि आयकर छुट सुविधाको कानूनी हक निवेदक कम्पनीलाई प्राप्त छ । यस कुरालाई लिएर निवेदक कम्पनीको तर्फबाट उद्योग विभागमा निवेदन गरेको र कर विभाग समेतबाट यकिन निर्णयको माग उद्योग विभागसँग भएको हुँदा हुँदै पनि अन्तमा उद्योग विभागको पत्र उल्लेखित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) को निवेदक कम्पनीको लागि लागू नै नहुने त्यस्तो दफालाई कम वर्षको लागि आयकर छुट मिन्हा हुने भनी उद्योग विभागको मिति २०४४।१२।२८ गतेको सिफारिसलाई लागू गरी मिति २०४७।१०।११ गतेको पत्र र सोही पत्रको आधारमा कर कार्यालय ललितपुरको मिति २०४८।९।१५ गतेको पत्रबाट आयकर छुट अवधिको पनि अग्रिम कर माग गरी पठाएको पत्र तथा पाँच वर्षको लागि मात्र आयकर छुट हुने भनी गरेको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(ग)(१) अन्तर्गत अनुसूचि २ को (ग) अन्तर्गत लगानी तथा रोजगारीको आधारमा पाउने सक्ने अधिकतम हद १० वर्षको लागि निवेदक कम्पनीलाई आयकर छुट सुविधा प्रदान गरिएको छ, भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी निवेदक कम्पनीको हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन–पत्र ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४८।१२।२ को आदेश ।
४. उद्योगको जिकिर औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(१) (ग) को देहाय १ अनुसार सुविधा माग भएको तर्फ विचार गर्दा यस दफाको आयात प्रतिस्थापक वा निर्यातमूलक उद्योगलाई मात्र यो सुविधा प्रदान गरेको र यस उद्योग सोही ऐनको दफा ८ को देहाय (ग) अनुसार आयात प्रतिस्थापक वा निर्यात मूलक उद्योगको व्याख्या र परिभाषासँग यस उद्योगको उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ अधिकाँश स्वदेशी नहुने हुँदा यो उद्योग आयात प्रतिस्थापक वा निर्यात मुलक वर्षभित्र नपरेको हुँदा इजाजत प्रदान हुँदा यो वर्गमा नपरेको विवरण स्वयम उद्योगलाई पनि जानकारी भएकै विषय छ । अतः आफू भन्दा भिन्दै वर्गमा पर्ने उद्योगले पाउने सुविधाको दावी कानूनसँगत भन्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदनमा लेखिए अनुसार अन्त शुल्कमा छुट सुविधाको निर्णय यस विभागबाट भएको नदेखिंदा सो छूट सम्बन्धमा अन्तःशुल्क विभागबाट निर्णय लिइदा लिएको कानूनी आधारका बारेमा सोही विभागबाट स्पष्ट गराउन पर्ने हुन आउँछ । उपयुक्त अनुसार कानूनले पाउने भनी तोकेको सुविधा प्रदान भई नै सकेको र औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १४(१) को अधिनमा रहँदा उद्योगको दावी कानून सम्मत : नहुने हुँदा उक्त सम्पूर्ण दावी खारेज भागी छ, भन्ने समेत उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।
५. निवेदक प्रा.लि. औ.व्य.ऐ. २०३० बमोजिम दर्ता भएपनि औ.व्य.ऐन, २०३८ लागू भए पछि मात्र उत्पादन शुरु गरेकोले औ.व्य.ऐन, २०३८ को मात्र सुविधा सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गर्ने हुँदा उक्त प्रा.लि. को मुल्य अभिवृद्धि ३९८२ देखिएको सोही ऐनको साविक दफा १०(क) २(क) बमोजिम ५ वर्षको लागिआयकर छुट दिन उद्योग विभागबाट निर्णय भई आए बमोजिम यस विभागबाट समेत सोही अनुसार मूल्य अभिवृद्धिको अनुपातमा निवेदक प्रा.लि. लाई ५ वर्षको लागि आयकर छूट दिने गरी मिति २०४९।१।७ मा निर्णय भएकोले उक्त निर्णय कानूनको परिधि भित्र रही गरिएको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन–पत्र खारेजभागी छ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालय र कर विभाग, काठमाडौंको समेत छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
६. यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र आयकर छूट प्रदान गर्न नगर्ने विषय पर्न नआउने र छूट प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएका निर्णयको जानकारी सम्म सम्बन्धित फर्म कम्पनी र करदाताहरुलाई मिल्ने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रहनु नपर्ने अवस्थामा विपक्षी बनाइएको र प्रस्तुत फर्मलाई आयकर छूटको सुविधाको पत्र प्रदान गर्ने श्री अर्थ मन्त्रालय कर विभाग समेतलाई विपक्षी बनाइएको नै हुँदा सो सम्बन्धमा श्री अर्थ मन्त्रालय कर विभागबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने भएकोले श्री अर्थ मन्त्रालय कर विभागबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ स्वरुप हुने बुँदाहरु सम्बन्धमा यस कार्यालय समेतको सहमति भएको हुँदा विपक्षी निवेदकका रिट निवेदन–पत्र खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कर कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधु प्रसाद शर्माले हाम्रा कम्पनी मिति २०३७।९।१८ मा पब्लिक कम्पनी दर्ता भई प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको र मिति २०३९।१०।१६ गतेमा पहिलो उत्पादन शुरु गरी उद्योग संचालन भएको अन्तःशुल्क छुटको सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम प्राप्त गरेको हाम्रा उद्योग आयात प्रतिस्थापक र निर्यात मूलक हुनाले पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(ग) को खण्ड १ अन्तर्गत अनुसूची २ को खण्ड (ग) अनुसार लगानी तथा रोजगारीको आधारमा पाउन सक्ने अधिकतम हद १० वर्षको लागि आयकर छूट सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । कर कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका सरकारी अधिवक्ता श्रटिका बहादुर हमालले निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ आउनु अघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को सुविधा पाई नसकेको र २०३९ सालमा मात्र उत्पादन प्रारम्भ गरेको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) बमोजिम प्रचलित रहेको ऐनले सुविधा मात्र प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुनु पर्छ भन्न समेत वहस गर्नुभयो ।
८. विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस सुनी उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नहुने तर्फ विचार गर्दा स्वयम निवेदकको निवेदन जिकिरबाट हिमालय ब्रुअरी कम्पनी मिति २०३७।१।१८ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएका तर उत्पादन भने मिति २०३९।१०।१६ गतेमा मात्र प्रारम्भ भएको भन्ने देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरेतापनि यो ऐन प्रारम्भ भई सकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने कानून व्यवस्था गरेको छ । निवेदक तर्फबाट हाम्रो उद्योगका उत्पादन मिति २०३९।१०।१६ मा प्रारम्भ भएपनि स्थापना, २०३७ मा नै भई सकेकोले अघिल्लो ऐन बमोजिम सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने बहस जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा कुनैपनि उद्योगले आफ्नु उत्पादन प्रारम्भ भएपछिको उत्पादित सामानको विक्री वितरणको फलस्वरुप आय आर्जन गर्न र सो आयमा मुनाफा भएको खण्डमा आयकर लाग्ने हुँदा आयकरको प्रयोजनको लागि उत्पादन प्रारम्भ भएपछि नै उद्योगको आयकरको मूल्यांकन हुनु कानूनसँगत हुन्छ । उत्पादन प्रारम्भ नभएको अवधिमा आयकर तिर्ने प्रयोजन नै नहुने हुँदा उत्पादन प्रारम्भ हुनु अगावैको अवधिलाई उद्योग स्थापना भएको भन्न र सोही बखतको कानून लागू हुन्छ भन्नु तर्कसँगत हुँदैन । निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम सुविधा उपभोग गरी सकेको पनि देखिंदैंन । अघिल्लो ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क छुट पाई सकेको हुँदा आयकरको सुविधा पनि अघिल्लो ऐन बमोजिम नै पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर तर्फ हेर्दा आयकर र अन्तःशुल्क बेग्लाबेग्लै विषय भएकोले अन्तःशुल्क बारे एउटा निर्णय भई सुविधा पाए भन्दैमा आयकर पनि सोही बमोजिम छुट पाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता देखिदैंन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(३) मा किटानी साथ यो ऐन लागू हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरेतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना वा उत्पादन शुरु भएको उद्योगले यसै ऐन बमोजिम सुविधा सहुलियत पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी सकेपछि अघिल्लो ऐनको सुविधा पाउँ भन्ने जिकिर मान्नु पर्ने कानूनी आधार छैन । निवेदकले प्रस्तुत गर्नु भएका नजिरहरु यस रिटको विषयसँग मेल खाँदैन । यस सम्बन्धमा २०४६ को रिट नं. ९८५ निवेदक नारायण कोइराला समेत विरुद्ध कर विभाग समेत भएको परमादेशको रिट निवेदनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बहाल रहेको अवस्थामा अर्थात औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको तर सो अघिल्लो ऐन अनुसार कुनै सुविधा प्राप्त गरी नसकेको देखिंदा निवेदकका सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १४(२) आकर्षित हुने भनी मिति २०४९।१।१०।४ मा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट नजिर कायम भएको छ । साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) अनुसार यो उद्योग आयातप्रतिस्थापक हो वा निर्यातमूलक हो भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने नै स्थिति नआएकोले उद्योगको उत्पादन प्रारम्भ हुँदा लागू रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) को (२) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्डको ५ वर्षको आयकर सुविधा प्रदान गरेको कर कार्यालयको निर्णय कानून विरुद्ध छ भन्न नसकिने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी वास्तोला
इति सम्वत २०५० साल असोज २७ गते रोज ४ शुभम् ।