निर्णय नं. २५४६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५४६    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं.१४४०

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :का.जि.का.नगर पंचायतवा.नं.२४ वटु गुच्चा टोल बस्ने इश्वर लाल राजभण्डारी ।

विरुद्ध

विपक्षी :संचालक समिति, नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय,मुकाम धर्मपथ ।

महाप्रबन्धक,नेपाल बैंक लिमिटेड ।

नायव महाप्रबन्धक,नेपाल बैंक लिमिटेड ।

प्रबन्धक,नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय कर्मचारी विभाग धर्मपथ काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१०।२०।१ मा

     निवेदकले ३ वर्षसम्म बढुवा नपाउने गरेको अन्तिम निर्णय बमोजिमको समय व्यतित गर्न नपाउँदै निजले कर्मचारी नियमावली विरुद्ध कार्य गरेको देखिन आएकोले नियमावली बमोजिम निज रिट निवेदकलाई एक तह तल्लो पदमा ओराल्ने गरेको नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रधान कार्यालय संचालक समितिको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएको हुँदा रिट निवेदकको जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :

२.    म निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडमा २१ वर्षदेखि सेवा गरी आएको कर्मचारी हुँ । उक्त बैंकमा बसी काम गर्दा मेरो कार्यको मर्यादा गरी म निवेदकलाई समयसमयमा पदोन्नतीसमेत पाएकोछु । त्यसै सिलासिलामा म निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेड माइस्थानमा शाखा प्रमुख भई काम गरी आएको थिएँ । यसरी नियम बमोजिम बैंकको हित चिताई काम गरी रहेको अवस्थामा ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालय कर्मचारी विभागको च.नं.१।क ।४५।८६५ को मिति ०३९।१।२३ को पत्रद्वारा स्पष्टीकरण माग गरियो । उक्त पत्र बमोजिम मैले आफ्नो व्यहोरा स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गरें । पुनः ने.बैं.लि.को मिति ०३९।२।३० को प.सं.च.नं.१ ।क। ४५।२५५९ को पत्रद्वारा मलाई कर्मचारी नियमावलीको दफा ८–९ बमोजिम १ तह तल्लो पदमा ओराल्ने गरेको सूचना दिइयो साथै उक्त निर्णय किन नगर्ने हो कर्मचारी नियमावलीको ८–९ बमोजिम सफाई मागिन्छ भन्ने स्पष्टीकरण समेत मागिंदा मैले आफ्नो सत्य तथ्य व्यहोराको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको थिएँ । यसरी मैले पेश गरेको स्पष्टीकरणको कुनै ध्यान नै नदिई मलाई ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालय कर्मचारी विभागको च.नं.१।क।४५।५७३६ को मिति ०३१।४। २०३९ को पत्रद्वारा म निवेदकलाई उक्त नियमावलीको ८–६ बमोमिज एक तह तल्लो पदमा ओरालेको निर्णयको सूचना दिइयो जुन  निम्नलिखित कारणबाट गैरकानुनी भएको प्रष्ट छ ।

३.    जिकिर : प्रथमतः उक्त निर्णय कर्मचारी नियमावली, ०३१ बमोजि जुन सजायँ गरिएको छ उक्त नियम नै गैरकानुनी हुँदा सो नियम बमोजिमको सजायँ पूर्ण गैरकानुनी रहेको प्रष्ट छ । किनकी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जुन नियमावली बनाइयो सो ऐन आउनु भन्दा अगाडि नै नियमावली प्रयोग भइसकेको थियो । नियमावलीको ८–६ बमोजिम सजायँ गर्दा ८–५ को सजायँ नगरीकन नै मलाई उक्त नियम बमोजिम सजायँ गरिएको छ जुन नियमावलीको नै विपरीत भएको प्रष्ट छ । जुन कसूरमा म माथि विशेष विभागीय कारवाही भइरहेको थियो सोही विषयमा मुख्य मुद्दा चली मैले बागमती विशेष अदालतबाट सफाई समेत पाइसकेको छु यसरी अदालतबाट सफाई पाइसकेको कुरामा पुनः कसूरदार ठहराई विभागीय कार्यवाही गरेको स्वतः बदरभागी छ । साथै म निवेदकले दिएको स्पष्टीकरणको पनि कुनै छानबीन भएको छैन अतः हचूवा किसिमबाट गरेको विपक्षीहरूको निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ १५ द्वारा प्रदत्त हक हित कुण्ठित हुन पुगेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनपत्र ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी लागू भएको हो । नियमावलीको प्रस्तावना लगायत अन्य केही दफामा ०३२।२।१२ मा स्वीकृति प्राप्त गरी लागू भएको छ । मूल नियमावलीमा २०३० सालमा स्वीकृति भएको र प्रस्तावना ०३२ मा यो प्रश्न समावेश भएको हो । मदन प्र.शर्मा विरुद्ध ने.बैं.लि.भएको रिटमा सो समाधान समेत भएको छ । निजले आफूलाई इमान्दार भनी जो बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो वास्तवमा होइन किनकी निवेदकलाई ०३८।१२।२५ को पत्रानुसार नियमावलीको दफा ८–५(ख) अनुसार ३ वर्षसम्म पदोन्नती रोक्का गरिएको थियो सो तीन वर्ष व्यतित हुन नपाउँदै निजले नियमावलीको बर्खिलाफ हुने गरी काम गरेकोले निजलाई सोही नियमावलीको सजायँ गरिएको हो। एक तह तल ओर्‍हालेको हो अतः निवेदकको जिकिर पनि गैरकानुनी भएको प्रष्ट छ । बागमती विशेष अदालतबाट टेक्निकल ग्राउण्डसम्मबाट मात्र सफाई पाएको हुँदा बैंकले आफ्नो नियमावली बमोजिम सजायँ गरेको पूर्ण कानुनी हुँदा बदरभागी छैन । बैंकले निवेदक उपर पूर्वाग्रह गरेको छैन किनकी ०३९।२।३० को स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा भूलले निर्णय भएको कुरा सूचित गरिन्छ भनी समयमै भूलसुधार गरी मिति ११।४।०३९ नं. ४५।४७४० को पत्र दिइएको थियो र यसअघि निजको कसूर खुलाई मिति २३।१।०३९ मा पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । यसको जवाफ निजबाट सन्तोषजनक नआएको हुँदा पुनःगर्न लगाएको सजायँ खुलाई दोस्रोपटक सफाइको मौका दिएको हो । तसर्थ विपक्षीले स्वीकृत सूचीमा नपरेको मालमा र कोटमा अधिक मूल्याङ्कन गरी बैंकलाई नोक्सानी हुनसक्ने गरी लापरवाही गरेको र विपक्षीले नियम विपरीत काम गरेको भन्ने मिति २३।१।०३९ को पत्रमा उल्लिखित कसूर गरेकोमा कर्मचारी नियमावली, ०३१ को दफा ८–६ बमोजिम सजायँ गरेको मिलेकै छ साथै विपक्षीलाई तल्लो पदमा ओरालेको ०४१।५।११ को पत्रलाई आफैंले स्वीकार गरी बसेकोमा अब बदर हुन मिल्ने होइन र ०४१।५।११ को पत्र भन्ने उक्त ०३९।४।३२ को निर्णयउपरको पुनरावेदन पनि होइन तसर्थ अन्तिम भएर रहेको ०३९।४।३२ को पत्र र निर्णयतर्फ उक्त ०४१।५।२१ को पत्रले जगाएको होइन र विपक्षी अहिले सो ०४१।५।११ को पत्रले असर गरेको भन्ने मिल्दैन । अतः यस बैंकबाट भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै पनि  संवैधानिक हक हितमा असर परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ने.वैं.लि.प्रधान कार्यालय संचालक समिति समेतको लिखिन जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विपक्षी ने.बैं.लिमिटेडबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतया निवेदकको माग दावी अनुसारको रिट जारी हुने हो वा होइन सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा अनधिकृत नेपाल बैंक नियमावली, बमोजिम सोही विषयमा विशेष अदालतबाट सफाई समेत पाइसकेकोमा विपक्षी बैंकले दुरासय लिई एक तह तल्लो पदमा ओराल्ने गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर पाइन्छ ।

८.    निवेदक इश्वरराज भण्डारी वीरगञ्ज माईस्थान अफिसमा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले कार्य गरी रहेको अवस्थामा विभिन्न कुराहरूमा अनुचित तरिकाबाट लगानी गरेको देखिएको हुँदा निजलाई सो सम्बन्धमा किन कार्यवाही नगर्ने भनी विभिन्न ९ दफा–दफामा उल्लेख गरी नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी विभागबाट मिति ०३९ बैशाख २३ गते दिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा निजले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको कारणबाट निजलाई ने.बै.लि.कर्मचारी नियमावलीको दफा ८.६ अन्तर्गत किन सजाय नगरिने हो १५ दिन भित्र सफाई पेश गर्नु भन्ने सोही प्रधान कार्यालय कर्मचारी विभागबाट निजलाई पुनः स्पष्टीकरण मिति ०३९।४।११ मा सोधिएको पाइन्छ । सो पश्चात मिति ०३९।४।३२ को पत्रद्वारा निजलाई लिखित सफाई बारे छानबीन हुँदा तपाईले स्वीकृति सूचिमा नपरेको मालमा र कोटमा अधिक मूल्यांकन गरी बैंकलाई नोक्सानी हुनसक्ने गरी लापरवाही र नियम विपरीत काम गरेको देखिएकोले तपाइलाई नियमावलीको पत्र ८.६ बमोजिम १ तह तल्लो पदमा ओह्रालेकोले निर्णयानुसार सूचित गरिएको छ भन्ने पत्र निवेदकलाई दिइएको पाइन्छ । यसरी माथि उल्लिखित तथ्याङ्क पछि निवेदकले मुख्यतया लिएको निवेदन जिकिर बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा बिचार गर्दा सर्वप्रथमतः अनधिकृत नियमावली बमोजिम कार्यवाही विपक्षी बैंकले गरेको रहेछ भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा नेपाल बैंक नियमावली वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ तापनि नेपाल बैंक नियमावली, २०३०।११।१४ मा लागू भएको छ अतः सो नियमावली गैरकानुनी छ भन्ने जिकिर पाइन्छ । विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त हुन आएको लिखिन जवाफको प्रकरण २ लाई हेर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी लागू भएको हो प्रस्तावना लगायत अन्य केही दफामा ०३२।२।१२ मा स्वीकृति प्राप्त गरी लागू भएको छ । मूल नियमावलीको ०३० सालमा स्वीकृति भएको र ०३२ सालमा संशोधन भएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । वाणिज्य बैंक ऐन, ०३२ सालमा आएपछि सो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यद्यपी ने.बैं.लि.नियमावली बनाएको हो तापनी सो निर्माण गर्दा ०३० सालमा नै श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी बनाउनको अतिरिक्त ०३२ सालमा पुनः संशोधन भएको पाइन्छ । तत्कालिन प्रचलित रहेको कानुन अन्तर्गत ने.बैं.नियमावली बनाएको हो अर्को ऐन आएपछि अघि बनेको ऐन अन्तर्गतको नियमावली कायम रहन सक्ने अवस्था नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ मा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त वाणिज्य बैंक ऐन अन्तर्गतमा रहेर ने.बैं.नियमावलीको निर्माण भएको देखिँदा गैरकानुनी नियमावली भन्ने रिट निवेदकको जिकिर युक्तिसंगत  भन्न मिलेन ।

९.    विशेष अदालतबाट सफाई पाइसकेको भन्ने निवेदकको दोश्रो जिकिरतर्फ हेर्दा विशेष अदालतमा यि रिट निवेदक लगायत अन्य बैंकका कर्मचारीहरू उपर बैंकलाई हानी र व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍यायो भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा चल्दा निवेदकले सफाई पाएको देखिन्छ तापनि कोटतर्फ बढी लगानी गरी भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा मात्र कारवाही चल्दा सो सम्बन्धमा मात्र निवेदकले सफाई पाएको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई मिति ०३९।१।२३ मा दिएको स्पष्टीकरणमा केवल कोटमा मात्र बढी लगानी गर्‍यो भन्ने नभई विभिन्न ९ ओटा बुंदाहरू राखी अनुचित तरिकाबाट लगानी गर्‍यो भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । एउटा बुंदाबाट मात्र निवेदकले विशेष अदालतबाट सफाई पायो भन्दैमा निजबाट लागेको सबै अभियोबाट सफाई पाएको भन्न न्यायसंगत देखिँदैन । साथै विभागीय कार्यवाही र अदालती कार्यवाहीलाई एकै रुपमा हेर्न मिल्दैन। यी दुवै अलग–अलग कुराहरू हुन् । यस्तो स्थितिमा निवेदकले विशेष अदालतबाट सफाई पाइसकेपछि पुनः विभागीय कार्यवाही गरेको विपक्ष ने.बैं.लि.को निर्णय गलत छ भन्ने तर्क पनि कानुनसंगत छैन ।

१०.    दुरासय राखेको भन्ने रिट निवेदकको जिकिरतर्फ हेर्दा विपक्षीलाई निजले गैरकानुनी र अनुचित तरिकाबाट लगानी गरी बैंकलाई हानी पुर्‍याउने कार्य गरेको भनी मिति ०३९।१।२ मा प्रथम स्पष्टीकरण सोधी सकेपछि नियमावलीको ८.६ बमोजिम १ तह तल्लो पदमा किन नओरालीने हो सफाई पेश गर्न पत्र बुझेको मितिले १५ दिनको भाका दिइएको छ भनी ०३९।२।३० मा पुनः पत्र दिइएकोमा रिट निवेदकको लिखिन जवाफ पेश गरेकोमा मिति ०३९।४।३२ मा निवेदकलाई एक तह तल्लो पदमा ओराल्ने निर्णय भएको पाइन्छ । यसप्रकार निवेदकलाई आफूले गरेको काम कार्यवाहीको सम्बन्धमा विभिन्न स्पष्टीकरणको मौका समेत दिई निवेदकले जवाफ समेत दिएकोमा विपक्षी ने.बै.लि.ले छानबीन गरी नियमावली बमोजिम एक तह तल्लो पदमा ओराल्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । अतः बराबर सफाइको मौका निवेदकलाई दिई सकेपछि मात्र उचित स्पष्टीकरण प्राप्त नभएबाट एक तह तल्लो पदमा ओराल्ने गरेको निर्णयलाई दुरासयपूर्ण भन्नु न्यायोचित हुँदैन ।

११.    माथि उल्लेख गरिए बाहेक निवेदकले माइस्थान अफिसको नाउँमा ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले खिचेको रु.९,६९९।४५ को चेकको भुक्तानी निवेदकले आफ्नो खातामा जम्मा गरेको भन्ने सम्बन्धमा कार्यवाही हुँदा रिट निवेदकलाई मिति ०३८।१२।२५ मा ३ वर्षसम्म पदोन्नति रोक्का गरिएको र सो निर्णयमा निवेदकले चित्त बुझाई बसेको समेत ने.बैं.लि.बाट लिखिन जवाफ साथ पेश गरेको मिति ०३८।१२।२५ को पत्रबाट समेत देखिन आउँदछ । अतः निवेदकले ३ वर्षसम्म बढुवा नपाउने गरेको अन्तिम निर्णय बमोजिमको समय व्यतित गर्न नपाउँदै निजले कर्मचारी नियमावली विरुद्ध कार्य गरेको देखिन आएकोले नियमावली बमोजिम निज रिट निवेदकलाई एक तह तल्लो पदमा ओराल्ने गरेको नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय संचालक समितिको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएको हुँदा रिट निवेदकको जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ २० गते रोज १ शुभम् ।