निर्णय नं. १२३८ - अपुताली

निर्णय नं. १२३८  ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको दे.फु.नं. ९२

फैसला भएको मिति : २०३६।२।१८।६ मा

पुनरावेदक : रूपन्देही जिल्ला भैरहवा बजार डेरा गरी बस्ने रमाकान्त

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार

मुद्दा : अपुताली

(१)  ऐनको रीत पुर्‍याई हकदारलाई बुझाई दिनुपर्छ भन्ने कुराको अधिकार अपुतालीको १७ नं. ले अञ्चलाधिशलाई प्रदान गरेको हुँदा त्यस्तो कार्यसम्म अञ्चलाधिशले सबूद बुझी छुट्याउने निर्णय दिन पाउने अधिकार अञ्चलाधिशले गर्ने हैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

पुनरावेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

श्री ५ को सरकारतर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : दशरथ कुर्मी विरूद्ध गौरीशङ्कर कुर्मीको सम्वत् २०२६ सालको दे.फु.नं. ९९ ने.का.प.भाग १२, अङ्क ११ पृष्ठ ३२४ बकसपत्र पारित जालसाजीमा सिद्वान्त प्रतिपादित भएको।

फैसला

            न्या. हेरम्बराज : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखराबाट २०३३।११।२५।३ मा भएको फैसलामा चित्त बुझेन भनी न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदनपत्रमा पुनरावेदनको अनुमति पाई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.   मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : भूलौली गा.पं.रूपन्देही दषसवा बस्ने सुर्जा मिश्राईन ०२५ साल माघ १८ गते बिहान परलोक भइन हकवाला यहाँ कोही नभएको निजको लास सदगत गर्न र धनमाल जेथासमेत तायदाती गर्ने व्यवस्था होस् भन्ने प्र.पेदलबहादुर यादवको पत्रबमोजिम प्रहरी खटिई आई लासबाट निस्केको धनमाल जायजेथाको तायदाती मुचुल्का पेश गरेको छु भन्ने ०२५।११।६ को भुलौली गा.पं.को पत्र ।

            ३.   अपुतालीका १७ नं. बमोजिम लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट हकदारका नाउँमा ३ महिने म्याद जारी भएको ०२५।११।२४।६ मा टाँस भएको सुर्जा मिश्राईनको म हकदार हुँ भनी मूल पुर्खा गगईक ३ छोरा भगर्जत गोकुल, भगवानदत्तमा भगवर्वतको छोरा परमेश्वर निजको छोरा महावीर भई महावीरको श्रीमती स्वर्गीय सूर्जा मिश्राईन र गोकुलको छोरा सूर्यवली निजको छोरा म रमाकान्त भई मूल पुर्खा गगईनका सन्तानमा म मात्र जीवित छु अरू निसन्तान भएकोले हकवाला म मात्र छु भन्ने रमाकान्त मिश्रको निवेदन बयान ।

            ४.   सबूद प्रमाणको लागि १७।४।१९ को ग्राम पञ्चायतको मिलापत्र र गोरखपुर कलकटरी अफिसबाट प्राप्त गरेको कर्साको खतौनीको नक्कल निज रमाकान्त मिश्रले पेश गरेको।

            साक्षी र सरजमीन बुझिएको ।

            ५.   गोरखपुर कलकटरीबाट सारी ल्याएको प्रमाण कागजमा मूल पुर्खा गगईको छोरा भगवस्तको निज भगवन्तको नाति महावीरको श्रीमती स्वर्गीय सुर्जा मिश्राईन मूल पुर्खा गगईको छोरा गोकुलको नाति रमाकान्त मिश्र हुन् भन्ने कुराको आधारित उल्लेख सबूद प्रमाण पेश भएको नदेखिएकोले र साक्षी सरजमीनहरूले पनि सुर्जा मिश्राईन रमाकान्तको हकदार हुन् भनी बकी दिएका भए पनि कारणबाट हकदार हुन् भन्ने कुराको तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण बेगर खाली हकदार हुन् भनेकै भरमा हकदार प्रमाणित गर्न युक्तिसंगत नहुने भई स्वर्गीय सुर्जा मिश्राईनको रमाकान्त मिश्र हकदार हो भन्ने कुरा ठहर्दैन भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालय बुटवलको फैसला ।

            ६.   पुनरावेदक प्रतिवादी रमाकान्तले मर्ने सुर्जा मिश्राईनको ४ पुस्ताको देवर नाताको हकवाला हुन् भन्ने समेत व्यहोराको लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालयमा ०२६।१।२२ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । पुनरावेदक रमाकान्तको निवेदन जिकिर बमोजिम मर्ने सुर्जा मिश्राईनको ४ पुस्ताको देवर नाताको पुष्टि गर्ने निविर्वाद प्रमाण पुनरावेदकले पेश गर्न सकेको पाइएन बुझिएका सरजमीनहरूले निज रमाकान्तलाई मर्नेको हकवाला भनी मुचुल्का गरिदिए पनि कानून बमोजिम अदालतबाट नाता सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक साधारणतः स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ७ अनुसार जिल्ला प्रमुख अधिकारीले प्रमाणित गरिदिएको मात्र नाताको ठोस सबूदमा मानिन सक्छ सो अनुसारको प्रमाण पुग्न सकेको छैन अरू पुनरावेदन जिकिर मनासिव देखिएन लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट भएको निर्णय मनासिव छ भन्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३३।११।२५।३ को फैसला ।

            ७.   उपयुक्त फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (८) को गलत व्याख्या गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला कानूनी त्रुटि भयो भनी रमाकान्त मिश्रले चढाएको निवेदनमा निवेदक रमाकान्त मिश्रको निवेदन तथा बयान पछि लागू भएको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९।८ को व्यवस्था उल्लेख गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको समेत देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३४।३।२८।३ को आदेश ।

            ८.   पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको ०३३।११।२५।३ को फैसला मिलेको छ वा छैन त्यसको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.   प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र श्री ५ को सरकारका तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची २ मा मुलुकी ऐन अपुतालीका महलको १७ नं. मा लेखिएको मुद्दाको ऐ.को दफा ४ अनुसार वादी पक्षको गवाहले सम्बन्धित अधिकृतलाई खबर पठाउने र निजले प्रशासकीय जाँचबुझ गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने कुरामा श्री ५ को सरकार छेउ प्रतिवेदन गर्दा मुद्दा चलाउने निकासा भए अभिवक्ताद्वारा अदालतमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था रहेकोले मुद्दा चलाउन चाहने अवस्था कुन हो भनी विचार गर्दा अञ्चलाधिशको र अदालतको कार्यक्षेत्र छुटाउन सकिन्छ । उक्त ऐनको दफा ११ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियममा लेखिएदेखि बाहेक अरू नेपाल कानूनको प्रयोग हुने हुनाले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले मुद्दा चलाउने अवस्था छुटाउन कर लाग्छ । त्यसरी अपुतालीको १७ नं. बमोजिम सम्पत्ति वा हकदार हो होइन भन्ने गरेमा मुद्दा चल्ने अवस्था पर्छ । अञ्चलाधिशले हकदारलाई सम्पत्ति दिने हुनाले हकदार देखिन आएमा बुझी हकदारको निरोपण गर्ने हो यदि हकदार भई आएको व्यक्तिलाई नामञ्जूर गर्नु पर्‍यो भन्ने मुद्दाको रूप लिई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अधिकार भित्र पर्न आउँछ उक्त ऐनमा उपस्थित व्यक्ति हकदार देखिएन भने यसो गर्नु भन्ने व्यवस्था देखिँदैन ।

            १०.  प्रस्तुत मुद्दामा अञ्चलाधिशको सूचना बमोजिम सुर्जा मिश्राईनको हकदार रमाकान्त मिश्र उपस्थित भएपछि निजबारे शंका उत्पन्न भए मुद्दा चलाउनु पर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसरण गरेको नदेखिएकोले अञ्चलाधिशले हकदार होइन भनी नामञ्जूर गरी फैसला गरेको साथसाथै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेत अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुने ठहर्छ । निज रमाकान्तलाई हकदार होइन भनी मुद्दा चलाउन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा ३ र ८ अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुज्री सकेकोले अतः रमाकान्त विरूद्ध मुद्दा चल्ने देखिन नआएकोले निजलाई हकदार होइन भनी अञ्चलाधिशले सम्झन हुँदैन र अपुतालीको १७ नं. बमोजिम गर्नु पर्छ ।

            ११.   प्रस्तुत मुद्दामा अपुतालीका १७ नं. अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४ ले सरकारी अभियोक्ता मार्फत मुद्दा चलाउनु पर्ने हुनाले अपुतालीका १७ नं. अन्तर्गत हकदार हो होइन भनी निर्णय दिन पाउने अधिकार अञ्चलाधिशलाई नहुने भनी पुनरावेदक तर्फबाट उठाइएको प्रश्नमा ऐनको रीत पुर्‍याई हकदारलाई बुझाई दिनु पर्छ भन्ने कुराको अधिकार अपुतालीका १७ नं. ले अञ्चलाधिशलाई प्रदान गरेको हुँदा त्यस्तो कार्यसम्म अञ्चलाधिशलाई सबूद बुझी छुट्याउने निर्णय दिन पाउने अधिकार अञ्चलाधिशले गर्ने हैन भन्न मिल्दैन । सबूद खुलाई बुझ्ने कारवाईको सिलसिलामा हुनुपर्ने काम भए गरेको नदेखिएको र मिसिलमा देखिन नआएको सबूदलाई प्राईभेट बुझिएकोले लेखेकोले ऐन बमोजिम खुलाउनु पर्ने सबूद प्रमाण खुलाई बुझी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने २०२८ साल चैत्र २३ गतेमा डिभिजन बेञ्चले फैसला गर्दा कुनै सिद्धान्त कायम गर्न नसकी तथ्य बारेमा सम्म सबूद प्रमाण बुझी पुनः निर्णय गर्न पठाएकोले यत्तिकैमा उक्त विषयमा पुनः विचार भयो भन्न नमिल्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा दशरथप्रसाद कुर्मी विरूद्ध गौरीशङ्कर कुर्मीको सम्वत् २०२६ सालको दे.फु.नं. ९९ ने.का.प.भाग १२ अङ्क ११ पृष्ठ ३२४ बकसपत्र पारित जालसाजी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको देखिएकोले उक्त डि.बे.ले पुनरावेदकतर्फ बाट उठाइएको कुरामा सो बेञ्च सहमत हुन नसकेको कुरा तर्फ विचार गरी रहन परेन ।

            १२.  त्यसैले पुनरावेदक रमाकान्त मिश्र मृतक सुर्जा मिश्राईनको हकदार ठहर्छ लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट भएको निर्णय मनासिव गरी प.क्षे.अदालतले २०३३।११।२५ मा गरेको फैसला बदर हुने ठहर्छ नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल जेष्ठ १८ गते रोज ६ शुभम् ।