निर्णय नं. २५४९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५४९    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं.१७४०

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :ओखलढुङ्गा जिल्ला ज्यामिरे गा.पं.वार्ड नं.१ घर भै हाल जि.का. कारागार शाखा राजविराजमा थुनामा रहेको नेत्र बहादुर खड्का ।

रामेछाप जिल्ला खालुघाटी गा.पं.वार्ड नं.५ घर भै ऐ.ऐ मा थुनामा रहेका रविन्द्र के.सी.।

मोरङ जिल्ला हाडी गा.पं.वार्ड नं.१ घर भै ऐ.ऐ मा थुनामा रहेका नरेन्द्र बहादुर कार्की-१ समेतको हकमा रमेश पौडेल ।

विरुद्ध

विपक्षी :पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटा ।

सप्तरी जिल्ला अदालत राजविराज ।

जि.का.कारागार शाखा राजविराज ।

आदेश भएको मिति:२०४२।११।१२ मा

कर्तव्यवाला हो भन्ने परिबन्द पुर्‍याउने मृतकको फोटो, लाश जाँच मुचुल्का, मेडिकल बोर्डको राय समेतलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने हो होइन भन्नेतर्फ हेर्दा अ.बं.११८ को दफा ३ को देहाय (२) तथा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा १८ को (क) तथा (ख) ले मुद्दा पूर्पक्षको सिलसिलामा थुनछेक प्रयोजनको लागि प्रमाणमा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको विद्यमान देखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष नेवाङ

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक समेत भएको ज्यान मुद्दामा थुनछेकको क्रममा विपक्षी सप्तरी जिल्ला अदालतले पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी मिति ०४१।८।१९ मा आदेश गरेकोमा सो उपर अ.बं.१७ नं.बमोजिम पूर्वाञ्चल क्षे.अ.मा निवेदन दिएकोमा मिति ०४१।१२।३० मा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ ।

३.    विपक्षी सप्तरी जि.अ.ले थुनछेकको आदेश गर्दा कसूर गरेमा इन्कार रहे पनि आफूले पक्राउ गरी ल्याई कडर वोना थानामा बुझाएका जिवनारायण चौधरीको हतकडी लगाई हिरासतमा (थुनुवा कोठामा) राखेको अवस्थामा नै मृत्यु भएको र हिरासतको आफूले पालो बसेको, भन्ने कुरामा साविती बयान गरेको । मृतक हतकडी लगाएकै अवस्थामा मृत्यु भएको भन्ने      कुरा  फोटोबाट देखिन आएको, हतकडी लगाएको व्यक्तिले जमीन भूइँबाट ९ फिट उचाई छतको डण्डीमा पासो लगाई आफूलाई झुण्डाउन सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन । पोष्टमार्टम गर्ने मेडिकल बोर्डले झुण्डाएर नभई घाँटी थिचेर मृतकको मृत्यु भएको हो, भनी मृत्युको कारण उल्लेख गरेकोले भन्दै परिस्थितिजन्य तथ्यलाई आधार बनाई अ.बं.११८ को देहाय ३(२) बमोजिम थुनामा राख्ने आदेश गरेको छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई फैसला गर्दाकै क्रममा पनि भरपर्दो प्रमाण मानिन्न भने थुनछेकको क्रममा त यो आधार हुनसक्ने स्थिति नै छैन । अ.बं.११८ को देहाय ३(१) ३(२) र ३(३) भित्र यो आधार पर्दैन । प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा १८ ले पनि यसलाई थुनछेकको आधार बनाउन नसकिने प्रष्ट छ । मृतक मर्ने समयमा उल्लिखित थुनुवाहरूको पालो छैन । यस अवस्था यो तथ्यलाई आधार बनाई गरेको थुनछेकको आदेश गैरकानुनी हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी कानुन बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत नरेन्द्रबहादुर कार्की समेतको हकमा परेको मिति ०४२।६।३० को रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने यसअदालत सिं.बे.को मिति ०४२।७।१ को आदेश ।

५.    यस अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा पूर्पक्षको सिलसिलामा अ.बं.११८ को देहाय ३  (२) अनुसार थुनामा राखे पछि मिति ०४१।८।१९ को आदेश उपर अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत पूर्वाञ्चल क्षे.अ.मा निवेदन परेकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भई सकेपछि सो उपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ०४२।८।२६ को सप्तरी जि.अ.को लिखिन जवाफ ।

६.    विपक्षीले आफ्नो निवेदनमै पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी मिति ०४१।८।१९ मा सप्तरी जि.अ.ले आदेश गरेको भन्ने उल्लेख भएको र कारागार नियमावली, २०२० को परिच्छेद २२ को ४–१(क) बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट यस कार्यालयलाई मिति ०४१।८।१९।३ प.सं. २१३५।१४६ मा (ख) श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राख्नु भन्ने आदेश प्राप्त भएकोले थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध गरेकोछु भन्नेसमेत जि.का.कारागार शाखा सप्तरीको लिखिन जवाफ ।

७.    निवेदक नेत्रबहादुर खड्का समेतलाई अ.बं.११८ को देहाय ३(२) बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतका मिति ०४१।८।१९ का आदेशानुसार थुनामा रहेकोमा निवेदकहरूले सो आदेश उपर यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा यस अदालत डिभिजन बेञ्जबाट मिति ०४१।१२।३० मा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको रेकर्डबाट देखिन्छ । कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारक्षेत्र समेत ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै यस अदालतबाट भएको कारवाहीमा रिट निवेदन आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४२।९।४ को लिखिन जवाफ ।

८.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङले हतकडी लगाएको अवस्थामा हिरासतमा रहेकै समयमा मृतकको मृत्यु भएको, भन्ने समेतका परिस्थितिजन्य तथ्यलाई आधार बनाई थुनछेकको क्रम थुनामा राख्न मिल्दैन । परिस्थितिजन्य प्रमाण–अन्य प्रमाणभित्र पर्दैन यस स्थितिमा अ.बं.११८ नं.को देहाय ३(२) बमोजिम रिट निवेदकहरूलाई पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरेको सप्तरी जि.अ.को आदेश तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश  समेत कानुन विपरीत भई रिट निवेदकहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुन भएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले पोष्टमार्टम, लाशजाँच मुचुल्का समेतका प्रमाणहरू अन्य प्रमाण हुन जस समेतका आधारमा अ.बं.११८ को देहाय ३(२) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा पूर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्ने गरेको सप्तरी जि.अ. को आदेश तथा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत कानुन अनुरुप नै भई रिट निवेदकहरू गैरकानुनी थुनामा नरहेको र क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा उजूर गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो भएकै हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा थुनछेकको सिलसिलामा थुनामा राख्न मिल्दैन । परिस्थितिजन्य प्रमाण अन्य प्रमाण भित्र पर्दैन अतः अ.बं.११८ को दफा ३ को देहाय (२) बमोजिम थुनामा राख्ने गरेको सप्तरी जि.अ.को आदेश समेत कानुन विपरीत भई रिट निवेदक गैर कानुनी थुनामा भएकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर छ ।

११.    रिट निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरेको सप्तरी जि.अ.को आदेश हेर्दा रिट निवेदक समेतका (प्रतिवादीहरू) ले कसूर गरेमा इन्कार रहे पनि, आफूहरूले मृतक जिवनारायण चौधरीलाई पक्राउ गरी ल्याई कडर पोना थानामा हिरासतमा हतकडी लगाएकै अवस्थामा मृत्यु भएको, हिरासतमा राख्दा पालो पहरा आफूहरू बसेको कुरा स्वीकार गरी बयान गरेका, मृतकको हतकडी लगाएकै अवस्थामा मृत्यु भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न फोटोबाट देखिएको, हतकडी लगाएको व्यक्तिले ९ फिट अग्लो छतको कडीमा पासो लगाई आफूलाई झुण्डाउन सकिने अवस्था विद्यमान देखिन नआएको मेडिकल वोर्डले मृतकको मृत्युको कारण झुण्डीएर मरेको नभई घाँटी थिचेर नै मृत्यु भएको भन्ने उल्लेख गरेको, कारण समेतबाट अ.बं.११८ नं.को दफा ३ को देहाय (२) को अवस्था विद्यमान देखिँदा सोही नं.बमोजिम थुनामा राख्ने भनी मिति ०४१।८।१९।३ मा आदेश गरेको देखिन्छ ।

१२.   उक्त आदेश उपर परेको रिट निवेदकको निवेदनमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०४१।१२।३० मा आदेश गरेको देखिन्छ ।

१३.   मुलुकी ऐन अ.बं.११८ नं.को दफा ३ मा “ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा देहायमा लेखिएका अवस्थाको अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्छ” भन्ने र ऐ. (३) को देहाय (२) मा “फेला परेको दशी वा अन्य प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिबन्द पुगेको अभियुक्तलाई” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४.   यसबाट मुद्दा पूर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्दा अन्य प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिबन्द पुगेको अभियुक्तलाई अ.बं.११८ नं.को दफा ३ को देहाय (२) अन्तर्गत थुनामा राख्न सकिने देखिन आयो ।

१५.   “अन्य प्रमाण” भन्ने व्यापक शब्द हो । यो यो प्रमाण मात्रै अन्य प्रमाणको परिभाषा भित्र पर्दछ भन्न मिल्दैन । प्रचलित ऐन कानुनद्वारा प्रमाणमा लिन सकिने, मुद्दाको सम्बन्धमा सम्बद्ध त्यस्ता प्रमाणहरू जसले कसूर सिद्ध गर्न सहयोग गर्छन् वा त्यस्ता प्रमाणहरू, तथ्यहरू, जसले कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिबन्द पुराउन मद्दत गर्दछ । अथवा परिबन्द पुराउन स्पष्ट रुपमा सान्दर्भिक र सम्बद्ध हुन्छन् त्यस्ता प्रमाणहरूलाई पनि अन्य प्रमाणको रुपमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।

१६.    प्रस्तुत मुद्दामा शुरु सप्तरी जि.अ.ले मुद्दा पूर्पक्षको सिलसिलामा थुनछेकको प्रयोजनको लागि लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का, मेडिकल बोर्डको राय, मृतक जिवनारायण चौधरीको मृत्यु हुँदाको अवस्था देखाउने फोटो, रिट निवेदकहरूको बयान समेतलाई कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिबन्द पुर्‍याउने प्रमाणको रुपमा लिई प्रतिवादीहरू कर्तव्यवाला हो भन्ने परिबन्द पुगेको भन्ने निष्कर्षमा पुगी अ.बं.११८ को दफा ३ को देहाय (२) अन्तर्गत रिट निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिन्छ ।

१७.   यी उपरोक्त सप्तरी जि.अ.ले विचारमा लिएका कर्तव्यवाला हो भन्ने परिबन्द पुराउने मृतकको फोटो, लाश जाँच मुचुल्का, मेडिकल बोर्डको राय समेतलाई अन्य प्रमाण होइनन् भन्न मिल्ने देखिएन । त्यस्ता उल्लिखित प्रमाणलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने हो होइन भन्नेतर्फ हेर्दा पनि अ.बं.११८ को दफा ३ को देहाय (२) तथा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा १८ को (क) तथा (ख) ले मुद्दा पूर्पक्षको सिलसिलामा थुनछेक प्रयोजनको लागि प्रमाणमा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको विद्यमान देखिन्छ ।

१८.   यस स्थितिमा मुद्दा पूर्पक्षको सिलसिलामा थुनछेकको प्रयोजनको लागि मृतक जिवनारायण चौधरीको मृत्यु रिट निवेदक समेतका प्रतिवादीहरूको कर्तव्यबाट भएको र प्र.हरू कर्तव्यवाला हुन् भन्ने परिबन्द पुराउन पुष्टी गर्ने उल्लिखित अन्य तथ्य प्रमाणहरूको विवेचना गर्दै सोको आधारमा अ.बं.११८ नं. को दफा ३ को देहाय (२) बमोजिम रिट निवेदकलाई थुनामा राख्ने भनी गरेको सप्तरी जि.अ.को मिति ०४१।८।१९ को आदेश तथा सो आदेश मनासिव ठहराएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४१।१२।३० को आदेश कानुन विपरीत नभई कानुन बमोजिम नै भएगरेको देखिन आएबाट रिटनिवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा रहेको मान्न मिलेन ।

१९.    अतः रिट निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल फाल्गुण १२ गते रोज शुभम् ।