निर्णय नं. ४७८६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४७८६    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १४०९

आदेश मिति: २०५०।५।२०।१

निवेदक : सराफ इन्टरप्राईजेज (प्रा.) लि. को तर्फबाट ऐ. को लिक्वीडेटर का.जि.का.न.पा. वडा नं. २० भिमसेनस्थान बस्ने गणेशलाल श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ।

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

(१)    कर कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा कानूनले स्पष्टरुपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरे अनुरुप निवेदकले उपचारकको मार्ग अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसिल कुमार सिन्हा

अवलम्बित नजीर: निवेदक श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग समेत विरुद्ध रामरिछपाल अग्रवाल भएको सम्वत २०४६ को रि.पु.इ.नं. ६७, परमादेशको रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट २०४९।८।९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त । (ने.काप. २०४९, अङ्क ८, पृ. ७३१)

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८(२) अन्तरगत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः–

२.    यस कम्पनीको आ.व. २०२९।३० देखि नै कारोबार बन्द गरी २०३०।१०।१३ मा कम्पनी लिक्विडेसनमा गै कारोबार नभएको आय विवरण पनि अडिट गराई मौकैमा मिति २०३०।१०।१७ मा पेश गरिएको थियो । तत्कालिन कर अधिकृतबाट प्रस्तुत आ.ब.०३० (श्रावण–माघ  १३ गते) सम्ममा कुनै आय आर्जन सम्बन्धी कारोबार नभएकोमा प्रस्तुत ६ महिनाको समेत हचुवा तवरले एकमुष्ट रु. ३,९५,५५० खुद आय कायम गरी कर निर्धारण आदेश पठाइयो । सो उपर कर विभागमा निवेदन गर्दा कर कार्यालयको आदेश सदर भयो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश सदर भयो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४५।१२।७ मा कर निर्धारण आदेश तथा कर विभागको निर्णय समेत बदर भएको थियो ।

३.    कर कार्यालय काठमाडौंमा पुनः हिसाब अमान्यगरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) र ३३(४) को सही पालना समेत नगरी तथ्यरहित एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरित खुद आयको अंक रु. ३,९५,५५० कायम गर्न मिति २०४७।९।१९ मा सूचना पठाई सूचनाको म्याद भित्रै ०४७।९।३० को मिति राखी आयकर निर्धारण गरियो । आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १६ बाध्यात्मक व्यवस्था गरे विपरित समेत उक्त आदेश भएको छ । कतिको कारोबारमा रु. ३,९५,५५० खुद आय कायम भएको हो सो समत नखुलाई भएको आदेशबाट निवेदकको संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) १७(१), १४(१) तथा धारा ७३(१) समेतको हक अधिकारमा आघात भएको छ ।

४.    अतः कर कार्यालय काठमाडौंकोमिति २०४७।९।३० को कर निर्धारण आदेश तथा सो सम्बन्धी पर्चा बदर गरी कानून बमोजिम खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

५.    यसमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    करदाता निवेदकले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिनु भएको पुनरावेदनमा लिनु भएको विभिन्न जिकिरमा सम्बन्धमा र कायम भएको आयकर सम्बन्धमा उक्त अदालतबाट केही नबोली कर कार्यालय काठमाडौं तथा श्रीमहा निर्देशक अ मं. कर विभागको निर्णयलाई सहमति जनाई केबल सबुद प्रमाण पेश गर्ने विषयको आयकर ऐन, २०३१ (सं स) को दफा ३३(४) बमोजिम दिइएको सूचनामा मात्र कानूनी त्रुटि औंल्याई कानून बमोजिम सूचना दिने भनी दिइएको आदेशलाई अक्षरशः पालन गरी मिति २०४७।९।३०।२ मा कायम गरिएको खुद आय तथा सोही मितिमा गरिएको आयकर निर्धारण आदेशकानून संगत छ । आयकर निर्धारण गर्नुभन्दा पूर्व करदाता निवेदकलाई दिनुपर्ने सबुद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको सूचना पनि प्रचलित आयकर ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइएको छ । गैर कानूनी प्रकृयाको अवलम्बन भयो भन्ने समेत निवेदकका जिकिर सत्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसिल कुमार सिन्हाले कर अधिकृतबाट गैर कानूनी तवरले हिसाब अमान्य गरिएको छ । पूर्वाग्रहीभै तथ्य रहित तवरमा खुद आय कायम गरि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरित भएको छ । निवेदक सराफ इण्टरप्राइजेज भएकोमा सराफ इण्टरनेशनलको नाममा पत्र पे्रषित गरियो र अ.वं. ५९ नं. ले थाम्ने म्याद भित्रै आयकर निर्धारण गरी सो कानूनको पनि बेवास्ता गरियो । यस स्थितिमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । तसर्थ विपक्षी कर कार्यालयबाट मिति२०४७।९।३० मा भएको कर निर्धारण आदेश र तत्सम्बन्धी काम कारवाही बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नुभएको वहस समेतलाई मनन् गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक इण्टरप्राइजेजलाई प्रत्यर्थी कर कार्यालय काठमाडौंबाट भएको मिति २०४७।९।३० मा आयकर निर्धारण गर्ने गरेको आदेश कानून प्रतिकूल समेत भएकोले उक्त कर निर्धारण आदेश बदर गरी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा प्रत्यर्थी कार्यालयबाट कानून अनुरुपको प्रकृया अवलम्बन गरी गरिएको कर निर्धारण आदेश पनि कानुन संगत नै भएको जिकिर लिइएको पाइन्छ ।

१०.    प्रारम्भिक रुपमा कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल कानूनी त्रुटि गरी आयकर निर्धारण गर्ने गरेको भनिएको प्रत्यर्थी कर कार्यालयको निर्णय उपर वैकल्पिक उपचारको बाटो छ छैन भन्ने प्रश्नमा नै प्रस्तुत निवेदनमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । प्रस्तुत विषयमा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि निवेदकले आयकर निर्धारण आदेश उपर चित्त नबुझे कानून प्रदत्त वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्न पाउने व्यवस्था भई रहेकोमा सो बाटो अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकरा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएकोले सो प्रकृयाबाट निवेदकको मागमा विचार गर्नु हुँदैन भन्ने समेत जिकिर लिनु भएको छ ।

११.    आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम कर निर्धारण आदेश भए उपर निवेदकलाई मर्का परेको व्यहोरा दर्शाइएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नसक्ने के हो ? सो सम्बन्धमा भइ रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेः शिर्षक अन्तरगत “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरण पुनरावेदन दिन सक्नेछ” । भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाले निवेदकलाई नियमित उपचारको मार्ग अवलम्न गर्न पाउने अधिकार भएको कुरामा विवाद देखिंदैन । प्रस्तुत निवेदनमा फाइल संलग्न कागजात तथा व्यहोरा हेर्दा मिति २०४७।९।३० गते कर अधिकृतबाट भएको आयकर निर्धारण आदेश उपर निवेदकले ऐनको उल्लेखित व्यवस्था अनुरुप राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको पनि पाइएन । चित्त नबुझेको वा मर्का परेको विषयमा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन नगरेको कुरा स्वयं निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । यसरी कानूनले स्पष्ट रुपमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न पाउने व्यवस्था गरेबाट कर अधिकृतले गरेको आदेश उपर निवेदकले राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानून अधिकारबाट संरक्षित देखियो ।

१२.   यसै सन्दर्भमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट नि.नं. ४५९८, निवेदक श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभाग समेत विरुद्ध राम रिछपाल अग्रवाल भएको सम्वत २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ६७ परमादेश विषयको रिट निवेदनमा मिति २०४९।८।९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । जसमा रिट उपचार असाधारण उपचारको हो कानूनले अन्य नियमित उपचारको व्यवस्था गरेको छ भने रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न उपयुक्त मानिदैन । पुनरावेदन प्रभावकारी सशक्त अन्य उपचार हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन किनकी पुनरावेदन तहबाट मुद्दाको तथ्यगत औचित्य र कानूनी औचित्य दुवै प्रकारका प्रश्नमा विचार गरिने निर्णय हुने हुँदा निशर्त पुनरावेदनको उपचार सबैभन्दा प्रभावकारी र व्यापक उपचार हो । उपचार खोज्नेले उपयुक्त उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित उपचार उपयुक्त हुने अवस्थामा असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न मनासिव हुँदैन । यस्तो हुन गएमा एक उपचारको क्षेत्रमाथि अर्को उपचारको क्षेत्रको हस्तक्षेप हुन गई जुन कुरा जसरी निरोपित हुनुपर्ने हो त्यसरी निरोपित हुन नगई छ्यासमिस हुन जान्छ । विभिन्न उपचार क्षेत्रहरुमा खलबली असन्तुलन पैदा हुन आउँदछ । तसर्थ सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुँदैन । यो न्यायिक सुव्यवस्थाको लागि अपरिहार्य कुरा हो । भन्ने समेत उल्लेख भइरहेको पाइन्छ । (ने.का.प. २०४९, अंक ८, पृ. ७३१) ।

१३.   यसरी कर कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा सोझै असाधारण उपरचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा कानूनले स्पष्ट रुपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरे अनुरुप निवेदकले उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको मान्न सकिएन यसरी वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उल्लेखित सिद्धान्त अनुकूल पनि भएन । यस स्थितिमा निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको र निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसको सन्दर्भमा उठाउनु भएका अन्य प्रश्नमा विचार गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्तरायमा म सहमत छु ।

न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय

इति सम्बन्धमा २०५० साल भाद्र २० गते रोज १ शुभम्