निर्णय नं. ४७८७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

निर्णय नं. ४७८७    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १८९७

आदेश मिति: २०५०।२।१८।२

निवेदक      : जिल्ला महोत्तरी, महोत्तरी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने भु.सु.का. सर्लाहीको निलम्बित    भू.सु.अ. गणेश ठाकुर ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभाग, नयाँ बानेश्वर काठमडौं समेत ।

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

(१)    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि सो संविधानको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था नराखेकोले त्यहाँ काम फछर्यौट हुन बाँकी रहेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले संविधानको भाग २१ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा दायर भै किनारा गर्न बाँकी रहेको मुद्दाहरु त्यसबेला कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सारिएको हो । संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा कानूनी निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र परि सकेपछि त्यहाँ विचारधीन मुद्दाका सम्बन्धमा सो निकाय नरहने अवस्थामा कानूनद्वारा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ साल भएको व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा रहेको त्यस्ता मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा सरेको हुन । यस्तोमा संविधान नै संशोधन भै व्यवस्था भएमा मत्र पुनरावेदन अदालतले त्यसरी संवैधानिक निकायबाट क्षेत्रीय अदालतमा सरेका मुद्दा क्षेत्रीय अदालत विघटन भएपछि मात्र हेर्न मिल्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्र.नं. १७)

(२)   संवैधानिक निकायमा विचाराधीन, मुद्दा संविधानको व्यवस्था अनुसार नै कानूनद्वारा स्थापित निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र परे पछि नयाँ कानून प्रचलनमा आई साविकको कानूनी निकाय समक्ष विचराधीन मुद्दाहरु कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न बाधा पुर्‍याएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रका रहेछ ।

२.    निवेदक भू.सु.का. सर्लाहीको दरबन्दीमा रहेको राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी (उपसचिवस्तर) को भूमि सुधार अधिकारी पदमा पदस्थापित हाल प्र.नं. १ अन्तर्गत रही निलम्बित छु ।

३.    मैले भू.सु.का. धनुषामा भू.सु. अधिकारी भई काम गर्दाको अवस्थामा मिति २०४५।५।७ का दिन मुलुकी ऐन अ.वं. ३० नं. अन्तर्गत आफूले हेर्न नहुने मोही सम्बन्धी मुद्दामा आफूबाट निर्णय हुन गएको कुरा पत्ता लाग्नासाथ सो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी यथावत राखेको र त्यसमा सम्बद्ध पक्षले पुनरावेदनद्वारा वा असर पर्ने पक्षले अ.वं. ८६ नं. द्वारा बदर गराउन पाउने कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी कानूनले नै मान्यता शुन्य निर्णयको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनी मुद्दा चलाउन लगाइयो । अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ को नियम ४० अनुसार म माथि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भनी मुद्दा दायर भएकोले प्र.नं. १ कोमिति २०४६।९।२५ को पत्रद्वारा ऐ मिति देखि निलम्बित रहेको छु ।

४.    नेपालको संविधान,२०१९ मिति २०४७।७।२३ मा प्रतिसंहरित भई संविधानको नयाँ व्यवस्थामा अ.दु.नि. आयोगको पुनरव्यवस्था भएन र ऐ आयोगमा संविधान लागू हुँदा सुनुवाईको अवस्थामा रहेका मुद्दाहरु संविधानको लागू हुँदा सुनुवाईको अवस्थामा रहेका मुद्दाहरु संविधानको धारा १३० को उपधारा (६) अन्तर्गत तत्काल कायम रहेको म.क्षे.अ. मा सरिएको र तत्काल न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मिति २०४८।७।२३ देखि प्रारम्भ भएका हुनाले सो मिति देखि म.क्षे.अ. समेतको अस्तित्व समाप्त हुन गएको तथा संविधानको धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अन्तर्गत ऐ मिति देखि अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ समेत निष्कृय हुन गएको छ ।

५.    यस्तो संवैधानिक र कानूनी पृष्ठभूमिमा संविधानसँग बाझिएको अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ निष्कृय भई सकेकोले मेरो निलम्बन फुकुवा गरी पाउँ भनी प्र.नं. १ लाई मिति २०४८।८।३ मा निवेदन चढाई प्र.नं. २, ३ ४ लाई बोधार्थ समेत दिएकोमा प्र.नं. १ ले निलम्बन फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी मिति २०४८।८।१७ को पत्रद्वारा जानकारी गराएको हुनाले संवैधानिक उपचारको लागि प्रवेश गरेको छु ।

६.    म.क्षे.अ. को गठन प्रतिसंहरित संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत नभई न्याय प्रशासन सुधार, २०३१ द्वारा भएको थियो । प्र.नं. ५ पुनरावेदन अदालतको गठन संविधानको धारा ६९ द्वारा भएकोले संवैधानिक निकाय हुन पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको संविधानमा पुनरव्यवस्था नगरिएको हुनाले संविधानको धारा १३० को उपधारा (६) द्वारा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सरी आएका मुद्दालाई किनारा गर्न पर्नेमा तारेखमा राखि छाडेकाले मुद्दा यथावत रहन गयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मिति २०४८।७।२३ देखि लागू भएपछि म.क्षे.अ. स्वतः भंग हुन गएकोले संविधानको धारा १३०(६) ले तोकिएको मुद्दा सुन्ने निकाय नै नरहेपछि ऐ. १३०(६) लाई संशोधन गरी कुनै अन्य निकाय वा प्र.नं. ५ लाई सो मुद्दा सुन्ने अधिकार संविधानद्वारा प्रदान नगरिएसम्म प्र.नं. ५ ले माथि अ.दु.नि. बाट चलाईएको र म.क्षे.अ. मा गरी आएको मुद्दा सुन्न पाउने अधिकार नभएको हुनाले अनधिकृत तवरबाट सुनुवाई र कारवाहीमा राखेको हुनाले अ.वं. ३५ नं. ले स्वतः सो क्रिया प्रतिषेध छ । म.क्षे.अ मा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ अन्तरगत दायर भएको नभई संविधानको धारा १३०(६) द्वारा सुनुवाईको निमित्त सुम्पिएको हुँदा न्या. प्र. ऐन,२०४८ को दफा २६(१), अन्तर्गत प्र.(नं. ४ मा सर्ने प्रश्न नै उठदैन । संविधानद्वारा प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रलाई ऐनले पुनरव्यवस्थीत गर्न सक्दैन । संविधानको धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अन्तर्गत २०४८।८।२३ देखि संविधान अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ स्वतः निष्कृय हुन गएको हुनाले ऐ नियमावलीको नियम ४० अनुसार मलाई गरिएको निलम्बन समेत फुकुवा गरी काममा लगाईनु पर्नेमा निलम्बनमा नै राखिएको क्रिया अनधिकृत छ ।

७.    अतः प्रतिक्षीहरुद्वारा हेर्न नहुने मुद्दा चालू राखिएको र राख्न नहुने निलम्बनबाट फुकुवा नगरिएको समेत क्रिया नेपाल कानूनको उल्लंघनको साथै संविधानको धारा ११(१), १२(१), १२(२)(ङ) १७ द्वारा प्रत्याभूत हकहरुमा आघात पर्न गएकोले निलम्बनको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हेर्न नहुने मुद्दा नहेर्नु भनी प्र.नं. ५ का नाउँमा प्रतिषेध जारी गर्नुका साथै प्र.नं. १, २, ३, ४ का नाउम निलम्बन फुकुवा गरी पुनः काममा लगाउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी आघातित हकहरुको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

८.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको ईजलासको आदेश ।

९.    आफू समेतलाई गैर कानूनी लाभ पुर्‍याउने वदनियतले कानून विपरित निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा तत्कालिन अ.दु.नि.आ. बाट छानविन अधिकृतबाट पेश भएको नालेश सरहको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम भू.सु.का. धनुषाका तत्कालिन भू.सु.अ. गणेश ठाकुरले अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ३(ग) र ६ तथा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिम कसूर गरेका अभियोगमा निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने भएको हुँदा अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ४० बमोजिम मुद्दा चल्ने ठहर्नासाथ स्वतः निलम्बन पर्ने भएकोले निजलाई निलम्बन गरी आयोगमा नतिजा पठाउनु भनी म.प. सचिवालय (कानून शाखा) को मिति २०४६।९।१७ को पत्रानुसार कारवाहीको लागि लेखि आए बमोजिम नतिजा एवं जानकारी मन्त्रालयमा समेत पठाउनु भनी भू.सु. तथा व्य.मं. को मिति २०४६।९।२३ को प्राप्त पत्रानुसार विभागको मिति २०४६।९।२५ को पत्रद्वारा निजलाई निलम्बन भएको जनाउ दिई सोको जानकारी मन्त्रालय र अ.दु.नि.आ. मा समेत पठाइएको ।

१०.    निज गणेश ठाकुरले निलम्बन फुकुवा गरी पाउँ भनी श्रीमान् सचिवज्यू भू.सु.तथा व्य.मं. समक्ष दिनु भएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा निलम्बन फुकुवा गरी हाजिर गराउन नमिल्ने २०४८।८।१२ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार सूचना गराउनु भनी भू.सु. तथा व्य.मं. को मिति २०४८।८।१३ को पत्रमा उल्लेख भै आए बमोजिम विभागको मिति २०४८।८।१७ को पत्रद्वारा सोको जानकारी दिइएको र साविकको प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही भएकोमा सोही अनुरुप निलम्बनमा परि हाल अदालतमा मुद्दा समेत चलिरहेकोले अदालतबाट अन्यथा आदेश नभएसम्म विभागबाट कारवाही गर्न नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध छ । निज गणेश ठाकुरले आरोप दुरासययुक्र भनेतापनि अ.वं. ३० नं. बमोजिम हेर्न नमिल्ने मुद्दा हेरेको । निर्णय दिने अधिकारीले राम्रो अध्ययन गरी मात्र निर्णय दिनु पर्नेमा सो गरे भएको नदेखिएको रिट निवेदनको व्यहोराबाट देखिएको हुँदा निर्णय भै सकेपछि त्यस्तो विवरण उल्लेख गर्नु केबल कारवाहीबाट जागिने उद्देश्यबाट मात्र गरेको प्रष्ट छ । निर्णय भै सकेपछि त्यस्तो निर्णय बदल्न सोही अधिकारीले नसक्ने स्वतः सिद्ध छ । यस सम्बन्धमा तालुकी अड्डामा आदेश निर्देशन माग गरेको पनि देखिदैंन । अदालतमा कारवाही चलिरहेको र किनारा लगाउन बाँकी मुद्दाका हकमा प्रचलित संविधान र त्यस अन्तर्गत बनेको ऐनहरुमा व्यवस्था भएपछि सोही बमोजिमको अदालतबाट भएको निर्णय आदेश अनुसार कारवाी गरिन्छ । अतः आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भूमि सुधार विभागको लिखित जवाफ ।

११.    निवेदक उपर दायर भएको मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने व्यहोरा निवेदक स्वयंले स्वीकार्नु भएकै छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०४८।७।२३ गते देखि निष्कृय रहे पनि निज उपर भएको कारवाही त्यस मिति अगावै वा नियम निष्कृय नहुँदै भएको हो । त्यसमा पनि अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फैसला नहुँदै निलम्बन फुकुवा हुने भनी कानूनी व्यवस्था नभएको । जुन अभियोगमा निलम्बन गरियो सो अभियोग कायम रहेको अवस्था अदालतबाट सफाइ पाउने गरी अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्दैन । तत्कालिन अ.दु.नि.आ. मा छानविन भै छानविन अधिकृतबाट पेश भएको नालेस सरहको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ को नियम ३(ग) र ६ तथा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (१) बमोजिम कसुर गरेको अभियोगमा निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने भएको हुँदा सो ठहर्नासाथ स्वतः निलम्बन पर्ने भएकोले निजलाई निलम्बन गर्न म.प. सचिवालयबाट लेखि आए अनुसरा निलम्बन गरिएको हुँदा साविकको प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही भएको र अदालतमा मुद्दा समेत चलिरहेकोले अदालतबाट अन्यथा आदेश नभएसम्म कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तथा सोही व्यहोराको प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

१२.   तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट विपक्षी माथि अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने ठहरेको र नियम ४० बमोजिम मुद्दा चल्ने ठहर्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भए अनुरुप अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ३७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार सूचना प्राप्त हुन आएको र सो बमोजिम आवश्यक कारवाहिको लागिसम्बन्धित मन्त्रालयलाई यस सचिवालयबाट मिति २०४६।९।१७ को पत्रद्वारा लेखिएको आधारमा सम्बन्धित विभागले निजलाई स्वतः निलम्बन हुनु भएको जानकारी गराएको कानून संगत छ । यस सचिवालयबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

१३.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ प्रारम्भ भएपछि अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालतमा दायर रही किनारा गर्न बाँकी रहेका मुद्दा, निवेदन, प्रतिवेदनहरु मात्र पुनरावेदन अदालतमा सर्ने व्यवस्था भएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुरुप मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सरी आएका मुद्दाहरु संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै पुनरावेदन अदालतमा सर्नुपर्ने हो । संविधानमा त्यस्ता मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा सर्ने व्यवस्था नभए पछि सो अनुरुप संविधान संशोधन भएमा मात्र सरी जान सक्छन् । पुनरावेदन अदालतले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट म.क्षे.अ.मा सरी आएका मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१४.   प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा दायर भई फछर्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३० को उपधारा (३) बमोजिम कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सर्ने र त्यस्ता मुद्दा हेर्ने क्षेत्रीय अदालतले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्ने छ भन्ने उक्त संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था शिर्षक अन्तर्गत धारा १३० को उपधारा (६) मा व्यवस्था गरिएकोले क्षेत्रीय अदालत समेतमा दायर हुन आएको मुद्दा सरी कारवाही किनारा गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतमा भएपछि यस प्रकारका मुद्दा मा हेर्न नमिल्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्थाले क्षेत्रीय अदालतमा दायर रहेका मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा सर्ने भएपछि निवेदकको सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दा पनि क्षेत्रीय अदालतमा दायर भै सकेको अवस्थाका हुँदा पुनरावेदन अदालतमा सरी गएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नभयो ।

१५.   उपर्युक्तानुसारको बहस समेत सुनी यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३(ग) र ६ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम कसूर गरेको अभियोगमा निज उपर तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट छानविन अधिकृतको नालेस सरहको प्रतिवेदनबाट मुद्दा चल्न सक्ने ठहराई कारवाही चलेको देखिन्छ । तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावलीको नियम ४० बमोजिम त्यसरी मुद्दा चल्न सक्ने ठहर हुनासाथ प्रतिवादी हुन आएका व्यक्ति तत्काल निलम्बित रहेको छैन भने स्वतः निलम्बन हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकलाई तत्काल बहाल रहेको कानून बमोजिम मुद्दा चल्ने भएपछि उक्त नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्थानुसार निलम्बनमा राखिएकोमा विवाद देखिदैंन । तत्काल बहाल रहेको कानून बमोजिम मुद्दा चलाइएका व्यक्तिका हकमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अदालत वा निकायबाट तथ्यमा विवेचना गरी निरोपण हुने नै देखिन्छ ।

१६.    अब निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि कायम नरहेको निकायबाट मुद्दा चलाई हाल प्रचलनमा रहेको संविधानले तोके अनुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सरी गएको मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ अनुसार गठित पुनरावेदन अदालतबाट सो मुद्दा हेरी कारवाही गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

१७.   हाल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३०(६) हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा दायर भई फछर्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु धारा १३० को उपधारा (३) को व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा ८९ बमोजिम पुनरावेदन अदालतको व्यवस्था नभएसम्म न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बमोजिम गठित र कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सरी त्यस्तो मुद्दाहरु तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्ने व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । निवेदक उपरको मुद्दा पनि सोही व्यवस्था अनुसार तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सरी दायर भै कारवाहीमा रहेको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ प्रचलनमा आइ क्षेत्रीय अदालत कायम रहेको छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (१) हेर्दा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत अञ्चल तथा क्षेत्रीय अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरु र तत्सम्बन्धी निवेदन र प्रतिवेदनहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा सर्ने छन्” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि सो संविधानले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था नराखेको त्यहाँ काम फछर्यौट हुन बाँकी रहेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले संविधानको भाग २१ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा दायर भै किनारा गर्न बाँकी रहेका मुद्दाहरु त्यसबेला कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सारिएको हो । संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा कानूनी निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र परी सकेपछि त्यहाँ विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा सो निकाय नरहने अवस्थामा कानूनद्वारा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा सरेका हुन् । यस्तोमा संविधान नै संशोधन भै व्यवस्था भएमा मात्र पुनरावेदन अदालतले त्यसरी संवैधानिक निकायबाट क्षेत्रीय अदालतमा सरेका मुद्दा क्षेत्रीय अदालत विघटन भएपछि मात्र हेर्न मिल्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत कायम नरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय अदालतमा सरेर अथवा जुनसुकै किसिमबाट दायर भई कारवाहीमा रहेका मुद्दालाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको दायरीमा दर्ता भएको मुद्दा भन्नुपर्ने र यस्तो दायर भएको मुद्दा छिन्न बाँकी रहेका अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम अदालतहरुको गठन र अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था भै क्षेत्रीय अदालत नरहेपछि त्यहाँ दायर रहेका मुद्दाको सम्बन्धमा कानूनद्वारा नै व्यवस्था हुनुपर्ने भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २६(१) ले पुनरावेदन अदालतमा सर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संवैधानिक निकायमा विचारधीन मुद्दा संविधानको व्यवस्था अनुसार नै कानूनद्वारा स्थापित निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र परेपछि नयाँ कानून प्रचलनमा आई साविकको कानूनी निकाय समक्ष विचाराधीन मुद्दाहरु कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न बाधा पुर्‍याएको मान्न मिलेन । संविधानले संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रको मुद्दा कानूनद्वारा स्थापित निकाय मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पारि सकेपछि म.क्षे.अ. जुन कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको निकाय हो सो कानून नै खारेज भई म.क्षे.अ. कायम नरही नयाँ प्रचलित कानूनले गठित निकायमा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरी म.क्षे.अ. मा विचाराधीन मुद्दाहरु हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँ दायरीमा रहेका मुद्दाहरु पुनरावेदन अदालत पाटनमा सर्ने व्यवस्था भएको हो । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्न मिलेन । अब अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ अस्तित्वमा नै नरहेको अवस्थामा निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिरको हकमा, नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा खारेजीको परिणाम शिर्षक अन्तर्गत “कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्‍यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनको” भनी ऐ. को (ङ) मा “कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य, दायित्व, दण्ड, सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात कानूनी कारवाही वा उपायमा यसले असर पर्ने छैन । त्यस्तै कुनै तहकिकात कानूनी कारवाही वा उपायलाई शुरु गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्ने हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तसर्थ अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली अन्तर्गत दायर भएका मुद्दाहरुमा उक्त नियमावली प्रयोगमा नआउने भन्न मिलेन । अधिकारयुक्त अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा कारवाहीमा रहेको अवस्थामा सोही मुद्दाको सिलसिलाबाट कानून बमोजिम निलम्बन राखेको अवस्था देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनबाट निवेदकको निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्ने पनि देखिएन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत २०५० साल जेष्ठ १८ गते रोज २ शुभम् ।