निर्णय नं. २५६३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५६३ ने.का.प. २०४२ अङ्क १२
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् ०४२ सालको रि.नं. २१६३
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :जि.दाङ, विजौरी गा.पं.वा.नं.३ मनिकापुर बस्ने राम प्रसाद उपाध्याय ।
विरुद्ध
विपक्षी :ऐ. ऐ. बस्ने राम वीर चौधरी ।
उच्चस्तरीय समिति साङ, तुल्सीपुर ।
आदेश भएको मिति:२०४२।११।९।५ मा
केवल सरजमीनकै आधारमा मात्र मोहियानी कायम नगर्ने ठहराएको विपक्षी समितिको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ र २५(८) को त्रुटि देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ : जि.दाङ विजौर गा.पं.वा.नं.३(ङ) कि.नं.५४ को जग्गा विगहा ०–३–३ मध्ये दक्षिणतर्फ आधी जग्गा विगहा ०–१–११ मा म मोही भएकोले मैले साविक जग्गाधनी प्रत्यर्थी रत्नवीर चौधरीको पिता तुलसीरामसँग कानुनी कबूलियत गरी गराउँदा उक्त कबूलियतमा विपक्षी समेत साक्षी बसेका छन् त्यस्तो कानुनी कबूलियत बमोजिम मैले पक्की घर समेत बनाई सोही घरमा बसी आएको छु सो कबूलियतमा भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा २५(२) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी विपक्षीलाई तिनकुट शर्त दिने भन्ने उल्लेख भएको छ त्यस्तो तिनकुट शर्तमा जोतेको विवादित जग्गामा मोहियानी कायम गराई पाउँ भनी मेरो विपक्षी समितिमा मेरो निवेदन परी विवादित जग्गामा मेरै घरबास भएको मिति ०३३।१०।७ कागजको साक्षीमा मलाई राखेको भनेकोमा मेरो बाबुले गरिदिएको हो वा के हो म अनजान मानिस हुँदा मलाई केही थाहा छैन भनी बयान गरेकोमा विपक्षी समितिले सरजमीन दावीको जग्गामा मोही र घरबास समेत नदेखिएको र मिति ०३३।१०।७ को कागज विवादास्पद देखिएको हुँदा घरको हकमा सम्बन्धित निकायबाट हक बेहक गराई ल्याउने र मोहियानी नहठर्ने भन्ने विपक्षी समितिले गरेको निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ भनी प्रष्ट पारेको छु :
२. जिकिर : म निवेदक वास्तविक जग्गाको मोही छु भन्ने कुरा मेरो घरबास त्यहाँ भएकोले प्राप्त गरिरहेकै छ र विपक्षी समितिले पठाएको म्याद समेत सोही घरमा टांस भएको प्रष्ट छ सो बाहेक मेरो घर अन्य पनि छ भनी विपक्षीले समेत भन्न सकेका छैनन् । सरजमीनको भनाइलाई मात्र आधार मानी मोही कायम गर्न नमिल्ने भनी विभिन्न मुद्दामा श्री स.अ.बाट समेत सिद्धान्त प्रतिपादित भएको सो मा पनि प्रस्तुत विवादमा सरजमीन समेत विवादास्पद रहेको प्रष्ट छ मिति ०३३ सालमा प्रत्यर्थी रामवीर चौधरीलाई समेत साक्षी राखी निजका बाबु तत्कालिन जग्गाधनी तुलसिरामले कबूलियत गरी पक्किघर बनाउन स्वीकृति दिएको हुन् । सोमा उजूरवाजूर छैन जस अनुसार म भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) अनुसारको मोही भएको भन्ने प्रष्ट देखिनु सो कबूलियत पञ्चायतमा समेत दाखिल रहेको छ । आफैंले गरेको कबूलियतलाई विपक्षीले इन्कारी गर्नलाई विवन्धनको सिद्धान्तले मिल्ने होइन । विपक्षीले मोहीको प्रमाणपत्र समेत पाएका छैनन् बसोबास गरी आएको घर समेत भएको जग्गामा घरतर्फको प्रमाणको वेवास्ता गरी मोहियानीतर्फ निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी समितिलाई छैन अतः त्यस्तो माथि उल्लेख गरिए अनुसार गैरकानुनी त्रुटि गरी गरेको विपक्षी समितिको निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा १०, ११, १५ लगायतको सम्पत्ति सम्बन्धी हकहितमा असर परेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
४. रिट निवेदकले दावी गरेको विवादित जग्गामा कसले जोत कमोद गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा सरजमीन हुँदा सरजमीनमा सम्पूर्ण साँध संधियारले उजूरवालाले रामप्रसादको दावी जग्गामा कहिल्यै पनि जोतेको छै्रनन् ज.ध.रामवीर चौधरीले नै घरगोठ बनाई बसेका छन् भनी बकी लेखिदिएको र निवेदकले रामवीर चौधरीको जग्गालाई मोही कायम गर्न खोजे पनि वास्तवमा निवेदकले नै दावीको मौजामा मेरो मोहियानी जिमिदारी हुँदाका बखत नै मैले उक्त कित्तामा घरबास बनाएको हुँ भनी मोही हुने व्यक्तिले नै स्वयं आफैंलाई सो मौजाको जिमिदारको संज्ञा दिई आफ्नो बयानमा पुष्टि गर्नु भएको र ज.ध.भनिएको रामवीर चौधरी र निजका मृतक बाबु तुलसीराम थारु नै निज निवेदक रामप्रसाद उपाध्याय समेतको उक्त मौजाको मोही भएको श्रेस्ताबाट समेत देखिँदा निजले केवल घरवासमा मात्र झगडा गरेको हुँदा मोहीमा कारवाही गर्न आएको भन्ने प्रष्ट देखिएको हुँदाका अवस्थामा कतिको के घर गोठ छ भन्ने समितिले छानबीन गर्न सक्ने होइन । कबूलियतको सम्बन्धमा रामवीरले स्वीकार नगरेको र ०३३ सालमा नै कबूलियत बनाई सकेकोमा धेरै समय पछि मोही दावा गर्न आएबाट पनि निवेदन जिकिर मिथ्या रहेको प्रष्ट छ । अतः साँध संधियार समेतको सरजमीनबाट प्रष्ट हुन आए बमोजिमको कानुनको परिधिभित्र रही गरेको समितिको निर्णय न्यायसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उच्चस्तरीय समिति दाङ विघटन भइसकेको हुँदा भूमि सुधार कार्यालय दाङको लिखतिजवाफ ।
५. निवेदकले उजूरीमा लेखिएको ठेगानामा म्याद पठाउँदा सो ठाउँमा टांसीएको हो । यसप्रकार वादीले दिएको ठेगानामा म्याद पठाउँदा टांस्दैमा मेरो घर विपक्षीनिवेदकको भन्न मिल्दैन । सरजमीनका सम्पूर्ण व्यक्तिले विवादीत जग्गा विपक्षीले जोतेको होइन भन्ने कुरा एकै मुखले समर्थन गरेका छन् मेरो जग्गामा मैले मोहियानीको प्रमाणपत्र लिन जरुरी छैन अतः अधिकारप्राप्त समितिले मोही होइन भनी गरेको ठहरमा कानुनीत्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्नेसमेत रामवीर चौधरीको लिखिन जवाफ ।
६. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय र विपक्षी समितितर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट र विपक्षी लिखिन जवाफवालातर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुंगानाले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो । मुख्यतया रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
७. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ बमोजिम कानुनी कबूलियत समेत भई म उक्त ऐनको दफा २५(२) बमोजिमको विवादित जग्गामा प्रष्ट रुपमा मोही भएको अवस्थामा मलाई मोहियानी कायम नगर्ने ठहराएको विपक्षी समितिको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
८. विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णयलाई हेर्दा घरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट तेरो मेरोमा हक कायम गराई ल्याउने र विवादित जग्गाका सरजमीनले निवेदकले जग्गा कमाएको छैन भनी बकी लेखाई दिएको हुँदा मोहियानी नठहर्ने भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ।
९. रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम ०३३।१०।७ गते साविक जग्गाधनी विपक्षी रामवीर चौधरीको बाबु तुलसीरामसँग कबूलियत गर्दा निजै विपक्षी रामवीर चौधरी समेत साक्षी बसेको र सोको १ प्रति स्थानीय पञ्चायतमा समेत पेश गरेको भन्ने पाइन्छ । सो कुरालाई विपक्षी लिखिन जवाफवालाले समेत आफ्नो लिखिन जवाफमा सो कुराको स्वीकार गरेको पाइन्छ । साथै विवादित जग्गामा निवेदकको घर रहेको भन्ने कुरालाई विपक्षी समितिले समेत नकार्न सकेका छैनन् साथै समितिबाट पठाएको म्याद समेत सोही घरमा टांस भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी भू.सं.ऐनको दफा २५(२) बमोजिमको विवादित जग्गाको मोही देखिएको अवस्थामा केवल सरजमीनकै आधारमा मात्र मोहियानी कायम नगर्ने ठहराएको विपक्षी समितिको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ र २५(८) को त्रुटि देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी समितिको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत् पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४२ साल फाल्गुण ९ गते रोज ५ शुभम् ।