निर्णय नं. ४७८८ - परमादेश

निर्णय नं. ४७८८    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

०४९ सालको रिट नं. ३१२४

आदेश मिति: २०५०।५।२८।२

 

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ८ बस्ने गोपाल बहादुर के.सी. ।

विरुद्ध

विपक्षी : पशुपति भण्डार तहविल कार्यालय समेत ।

विषय : परमादेश ।

(१)    विवादित जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकसँग बाली बुझ्नु पर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन । बाली बुझ्नुपर्ने ठहर पनि अदालतबाट भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा बाली बुझी दिनु भनी निर्देशन दिई रहनुपर्ने उपयुक्तता पनि देखिएन । विवादित जग्गाको सम्बन्धमा अन्य अंशियार हकदारहरुको पनि गुठी भंडार तहविल कार्यालयमा उजुरी परि कारवाही भै रहेको र निवेदकको नाउँमा दर्ता हुने हो होइन ? सो कुरामा मालपोत कार्यालय र गुठी भंडार तहविल कार्यालयबाट समेत निर्णय हुन बाँकी रहेको यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफूमा रहेको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्दा कानून बमोजिम मालपोत कार्यालय र गुठी भण्डार तहविल कार्यालये गर्नुपर्ने काम कारवाहीमा हस्तक्षेप हुन जाने देखिंदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कमल बहादुर बोगटी

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    श्री पशुपति भण्डार दुक्का विर्ता गुठीमा म. निवेदकको नाउँमा दर्ता भएको स्वयम्भू डल्लू गा.पं. वडा नं. ९ (क) को कि.नं. २९९ को २–६–२ को जग्गा साविक देखि मेरो निर्विवाद हक भोगको जग्गा हो । २०४२ साल सम्मको कुतवाली विपक्षी कार्यालयलाई बुझाई आएको ज.ध.प्र.पु. नभएकोले विपक्ष कार्यालयसँग अनुरोध गर्दा २०४२ सालमा पूर्जा बनाई पठाई दिनु भनी मा.पो.का. लाई लेखि पठाएको र २०४३ सालको बाली बुझ्नु भन्दा धनी पूर्जा बनेर आएपछि मात्र बुझ्ने भनी नबुझेको र ०४३ साल देखि ०४७ साल तकको बाली विभिन्न कारण देखाइ बुझ्न नमानेको । बाली नबुझाएको भनी जग्गा पंजनि गर्न सक्ने विशेष अधिकार विपक्षीसँग भएको र वाली धरौट राख्न समेत नमिल्ने हुँदा र बाली नबुझेकोले बाली बुझाई भरपाई दिलाई पाउन विपक्ष उपर जिल्ला अदालतमा नालेस गरेकोमा ०४९।१।२२ मा का.जि.अ.बाट वाली बुझि लिनुपर्ने ठहरी अन्तिम फैसला भएको छ ।

३.    यसपछिका कार्यहरुमा पनि वाली बुझि नलिएको र वर्षे पिच्चे वाली नबुझेको कारणले मुद्दा गर्न पनि म गरिब मानिस भएकोले असमर्थ छु । यसरी मैले निर्विवाद रुप्मा कमाई आएको जग्गाको वाली बुझाउन पाउने हकको हनन् भएको छ । तसर्थ उक्त जग्गाको मबाट वाली बुझी भर्पाई समेत दिनु र उक्त जग्गाको ज.ध.प्र.पु. बनाउन लगाउनु भन्ने समेतको आदेश जारी गरि पाउँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो । विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    विवादित जग्गाको क्षेत्रफल ज.ध.प्र.पु. प्राप्त गरेका छैनन र मालपोतबाट पूर्जा झिकाउने कारवाही चलाउँदा निजका हकदार समेत आई हाम्रो समेत हक लाग्ने भनी उजुर दिएका र एकलौटी हुने प्रमाण पेश समेत नगरेकोले पूर्जा झिकाउन नसकिएको हो । पूर्जा नबनेसम्म बाली बुझ्न नमिल्ने हुँदा नबुझिएको हो । पूर्जा नबनेसम्म वाली बुझ्न नमिल्ने हुँदा नबुझिएको हो । अन्य हकदार पनि आएकाले सो सम्बन्धमा निर्णय नभै निवेदकसँग मात्र वाली बुझ्न नमिल्ने हुँदा वाली नबुझिएको कारणले मात्र विपक्षीको संविधान प्रदत्त हक हनन भएको छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको विपक्षी पशुपति भण्डार तहविल कार्यालय र सोका हाकिम मदन गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.    नियमानुसार कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेव राज शाहीले विवादित जग्गा गुठीको भएकोमा विवाद छैन । यसरी गुठीको जग्गा भएपछि विपक्षीले कुत बुझी लिनु पर्ने हो र अन्य व्यक्तिले हाम्रो पनि हक लाग्ने भनेर आउँदैमा वाली नबुझ्न पर्ने छैन । तेरो मेरोमा निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षलाई छैन । तसर्थ विपक्षलाई वाली बुझ्नु भन्ने समेतको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल बहादुर बोगटीले निवेदकले पूर्जा पाइसकेका छैनन् अधिकारिक रुपमा निवेदक मोही कायम भै नसकेको अवस्थामा अन्य मानिसहरुको पनि हाम्रो पनि हक लाग्ने हो भनी उजुर परेपछि निराकरण भए पश्चात मात्र पूर्जा दिन सक्ने हुन्छ । त्यसैकारण पूर्जा बनाउने तर्फ कारवाही अगाडि नबढेको हो । यसरी विवाद खडा भएपछि कुन व्यक्तिसँग वाली बुझ्ने भनी अन्यौलको स्थिति भएको हुँदा वाली नबुझिएको हो भन्ने समेत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

७.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादित जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकसँग वाली बुझ्नु पर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन । वाली बुझ्नुपर्ने ठहर पनि अदालतबाट भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा वाली बुझि दिनु भनी निर्देशन दिइरहनु पर्ने उपयुक्तता पनि देखिएन । विवादित जग्गाको सम्बन्धमा अन्य अंशियार हकदारहरुको पनि गुठी भण्डार तहविल कार्यालयमा उजुरी परि कारवाही भै रहेको र निवेदकको नाउँमा दर्ता हुने हो होइन ? सो कुरामा मालपोत कार्यालय र गुठी भण्डार तहविल कार्यालयबाट समेत निर्णय हुन बाँकी रहेको यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफूमा रहेको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्दा कानून बमोजिम मालपोत कार्यालय र गुठी भण्डार तहविल कार्यालयले गर्नुपर्ने काम कारवाहीमा हस्तक्षेप हुन जाने देखिंदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरि बुझाईदिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

इति सम्वत २०५० साल भाद्र २८ गते रोज २ शुभम् ।