निर्णय नं. ४७८९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७८९    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

०४८ सालको रिट नं. १३७०

आदेश मिति: २०५०।३।८।३

निवेदक      : फार ईर्ष्टन ट्रेडिङ कम्पनीको प्रोप्राइटर का.न.पा. वडा नं. १२ बस्ने रामनिवास अग्रवाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय, काठमाडौं समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा “खुद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई कर दातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबुद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्छ” भन्ने समेत बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर कर कार्यालयल आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना निवेदकलाई दिंदा सो सूचनामा कुनै आधार लेखिएको पाईदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा यो यस किसिमबाट आधारहरु खुलाउनुपर्ने भन्ने प्रावधानहरु भएको देखिएको र सो अनुरुप स्पष्ट आधारहरुदिएको सूचना कानून अनुरुपको सूचना भन्न नमिल्ने हुँदा सो सूचनाको आधारमा कर कार्यालय काठमाडौंले फर निर्धारण गरेको २०४२।८।१३ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको कर विभागको २०४७।११।८ को निर्णयादेश समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर  गरी दिएको छ । अब पुनः कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्न भनी कर कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. २१)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अली अकवर मिकरानी

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तरगत पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छः :

२.    मेरो कम्पनीको आ.व. २०४१।०४२ को लागि कर कार्यालयबाट आय रु. २,९०१०३।८४ कायम गरी त्यसमा कर रु. ११८५५१।९० र जरिवाना रु. १० लाग्ने गरी ०४२।८।१३ मा भएको निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन सरहको निवेदन चढाएकोमा उक्त कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरेकोले उक्त रु. ११८१५५१।९२ मध्ये कर रु. ८३९२१।२१ र जरिवाना समेत जम्मा रु. ८३९३१।९२ सात दिन भित्र दाखिला गर्न भन्ने पत्र ०४७।१२।१२ मा निवेदकलाई बुझाइयो ।

३.    उक्त कर निर्धारण आदेश र महानिर्देशकज्यूले सदर गर्ने गरेको निर्णय निम्न लिखित आधारमा गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण छ ।

४.    कर कार्यालय काठमाडौंले कानून तथा तथ्य दुवैमा त्रुटि गरी बढी करको दायित्व बोकाउने गरी अनाधिकार आय कर निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।

५.    आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १६ बमोजिम आयको हिसाब कसरी गरिएको छ, सोको स्पष्ट आधार खुलाई आयकर निर्धारण आदेश दिनुपर्नेमा सोको विपरित कुनै आधार नै नखुलाई हचुवा एकमुष्ट आय रु. २९०१०३।८४ कायम गरिएको प्रष्ट छ । यस सम्बन्धमा निवेदक बजरंगवली स–मिल विरुद्ध कर कार्यालय धरान समेत भएको ०३९ सालको रिट नं. १२३७ निर्णय मिति २०४१।१।४ मा स.अ.बाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भैसकेको छ । यस्तो गैह्र कानूनी आदेशलाई कर विभागबाट कुनै पनि विचार गरिएन ।

६.    कर कार्यालयको पर्चामा सडक विभाग गण्डकी अञ्चल कार्यालय पोखराको पत्रानुसार जि.आई.वायर सप्लाई सम्बन्धी रु. ११,७२,५९९।९१ को कारोबार र पसल तर्फ क.अ. को टिप्पणी अनुसार यस वर्ष पैठारी रु. १७,५६९२४।४९ देखिएको र सो मा अन्य करदाताहरुलाई थप गरे सरह भाडा भरौट ८% ले हुने रु. १४०५५३।९६ थप गर्दा रु. १८,९७४७८।४५ हुने र सो मा स्थानीय खरिद रु. ३५०००० जोड्दा जम्मा रु. २२,४७,४७८।४५ हुन आउने र यसमा शुरु स्टक रु. २,५०,००० जो कि अन्तिम स्टक रु. ३००००० कट्टा गर्दा जम्मा रु. २१९७४७८।४५ को कारोबार देखाएको मुनासिव देखिन आयो भन्ने जिकिर कानून संगत छैन । किनभने यस आ.व. मा यस फर्मले रु. १७००००० को माल सामान विरगंज भन्सार कार्यालय र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएको भनी स्पष्ट रुपमा लेखी दिएको विपरित क.अ. को टिप्पणी अनुसार देखिएको भन्दै आफ्नो कार्यालयमा रहेको तथ्याङ्क रेकर्डको विपरित गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी हचुवा तवरबाट रु. १७५६९२४।४९ को पैठारी कायम गरी त्यसमा अन्य करदातालाई थप गरे सरह भाडा  भरौट ८% ले हुने रु. १४०५५३।९६ हचुवा कुरा लेखी अन्य करदाता कुन कुन हुन त्यो नलेखी व्यक्तिगत धारणाबाट पूर्वाग्रहयुक्त भै अनियमित तवरले करको भार बोकाउने उद्देश्य लिई गैर कानूनी र अनियमित कर निर्धारण गरिएको प्रष्ट छ । वास्तविक पैठारी अंक रु. १७००००० मात्र भएकोमा हचुवा तववरले रु. १७५६९२४।४९ कायम गर्नु र भाडा भरौट भनी ८% थप गर्न सक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था समेत नभएकोमा ८% थप गर्नु विल्कुलै कानूनी आधार नभएकोमा त्यस्तो कारोबार गर्न अन्य करदातालाई पनि थप्ने गरेको भनी कर कार्यालयकै निर्णयलाई कर विभागले सदर गरेको र अर्को कुन करदातालाई त्यसरी कायम गरिएको हो त्यसको आधार के छ भन्ने नखुलाइएबाट आयकर ऐनको दफा ३२(२) (घ) को उल्लंघन भएको छ ।

७.    निवेदकको कम्पनीले ०४१।०४२ को आ.व. मा कुनै स्थानीय कारोबार गरेको छैन । कर कार्यालयमा वयान गर्दा पनि खुलाई दिएको छु । सो तथ्यको विपरित स्थानीय श्रोतको थप कायम गरी स्थानीय खरिद रु. ३५०००० कायम गर्नु विल्कुलै गैह्र कानूनी र अन्यायपूर्ण छ ।

८.    ठेक्का तर्फ गण्डकी अञ्चल कार्यालय पोखराको पत्र अनुसार कारोबार देखिएको रु. ११७२५९९।९१ मा ठेक्का कारोबार तर्फ अन्य करदातालाई कायम गरे सरह १०% ले खुद आय कायम गरिएको रु. ११७२६० को पनि कुनै कानूनी आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । किनभने अन्य करदाता भनेको को को हुन सो प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेबाट पनि कर निर्धारण आदेश अनियमित र लापर्वाहीयुक्त छ ।

९.    वास्तवमा निवेदकको कारोबारबाट खुद मुनाफा ४% मात्र भएको कुरा वयानमा पनि खुलाएको छ । सो हुने नसक्ने आधार कर कार्यालयबाट दिन सकेको छैन ।

१०.    खुद आय कायम गर्नुपर्ने भएमा कर निर्धारण गर्नु अघि के कुन आधारबाट कति खुद आय कायम हुने सोको आधार स्पष्ट खुलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना दिनु पर्नेमा ऐन बमोजिम खुलाउनु पर्ने आधार कुनै नखुलाई दफा ३२(२)व् अनुसार आयकर निर्धारण किन नगर्ने गर्नु नपर्ने कारण भएमा वा कुनै सबुद प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भए ७ दिन भित्र पेश गर्नु भनी दिएको सूचना उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) र तत्सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ ।

११.    अतः उपरोक्त बमोजिम विपक्षी करकार्यालयको कर निर्धारण आदेश कर विभागको ०४७।११।८ को निर्णय एवं कर कार्यालयको ०४७।२।५ को पत्र समेत गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण भएकोले बदर गरी पाउँ र पुनकर निर्धारण गर्नू भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्नेसमेतका रिट निवेदन जिकिर ।

१२.   यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

१३.   कर निर्धारण पर्चामा आयकर निर्धारण गरेका आधारहरु खुलाइएको छैन । निवेदक कम्पनीले मुल्य १७००००० बराबरको मोल सामान भारत पैठारी गरेको भनी पुष्ट्याई गर्ने प्रमाण पेश गर्न सकेको पाईदैन । विभिन्न भन्सार कार्यालयहरुलाई प्राप्त प्रज्ञापन पत्रको आधारमा पैठारी अंक रु. १७,५९,९२४,४९ कायम गरी कर निर्धारण गरेको र उक्त अकंलाई प्रमाण पेश गरी खण्डन गर्न सकेको पाइदैंन । ८% भाडा भरौटको सम्बन्धमा यस्तै कारोबार गर्ने एभरेष्ट हार्डवेयर क. को पनि सोही आधारमा कर निर्धारण गरिएको र निवेदकहरुको पनि आ.व. ३१४० को पनि हालै अनुसार निर्धारण गरेकोमा चित्त बुझाई करचुक्ता समेत गरी सकेको देखिन्छ ।

१४.   स्थानीय कारोबार गरेको छैन भन्ने सम्बन्धमा कारोबार गरेको छैन सम्ममात्र भनेको त्यसलाई पुष्ट्याई गर्ने कुनै प्रमाण पेश नगरेकोले स्थानीय कारोबार गरेको होइन । भनी मान्न नमिलेको हो ।

१५.   ४% मात्र नाफा कमाएको भन्ने सम्बन्धमा सो कुरालाई पुष्ट्याई गर्ने हिसाब किताब केही राखेको समेत नदेखिएको करदाताले वयानमा लेखि दिएकै भरमा मात्र ४% मात्र मिल्ने देखिदैंन । यस्तै कारोबार गर्ने अन्य करदाताको जस्तै प्रकृया अपनाई निर्धारण गरिएको हो ।

१६.    निवेदकलाई खुद आय कायम हुनु अगाडि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना दिएको देखिन्छ र वयान समेत गरेको छ । उक्त सूचना कानून अनूरुप भएन भनी समयमै विवाद उठाउन सक्नु भएको छैन । कर कार्यालयबाट कायम भएको कारोबार मध्ये स्थानीय खरिद बाहेक अन्यलाई स्वीकार गरेको, भारतबाट पैठारी गरेको कारोबारको सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कायम गरेको अंकलाई खण्डन गर्न नसकेको तथा भाडा भरौट वापत ८% ले थप गरेको सम्बन्धमा समेत अन्य यस्तै कारोबार गर्ने करदातालाई खुद आय कायम गर्दा सो बमोजिम नभएको भनी भन्न सकेको देखिदैंन । तसर्थ कानून बमोजिम नै कर निर्धारण भएको हो भन्ने समेतको कर कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

१७.   निर्णय पर्चामा विस्तृत रुपमा खुद आय कायम गरिएको आधारहरु खुलाइएको पाइन्छ । सो पर्चाको नक्कल निवेदकले लिइसकेको अवस्थामा जानकारी भै सकेकोले निवेदकको जिकिर औचित्यहिन देखिन्छ । निवेदकले भारतमा १७००००० मात्रको सामान पैठारी गरेको भनी प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिदैंन । भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त प्रज्ञापनपत्रको आधारमा रु. १७,५६,९२४।४९ कायम गरी कर निर्धारण भएको पाइन्छ । भाडा भरौटको ८% भन्ने सम्बन्धमा यस्तै कारोबार गर्ने एभेरेष्ट हार्डवेयरको आ.व. ०४१।०४२ को कर निर्धारणमा पनि सोही प्रकृया अपनाइएकोमा करदाताले मंजुर गरी कर बुझाई सकेको र यही कम्पनीको पनि आ.व. २०३९।०४० को पनि यसरी नै गरेको कर निर्धारणको चित्त बुझाई कर तिरेको समेत देखिन्छ ।

१८.   निवेदक कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना दिइएको देखिन्छ । यसरी ३३(४) बमोजिमको सूचना पाएपछि सोही समयमा कानून बमोजिमको सूचना भएन भनी विवाद उठाउनु पर्दथ्यो सो गर्न सकेको पाइदैंन । ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचनामा पाइ वयान समेत गर्दा मेरो प्रमाण केही छैन भनी स्वीकार समेत गरेको देखिनेछ ।

१९.    उपरोक्तानुसारका फारामबाट कर कार्यालयले कर निर्धारण गरेको आदेशमनासिव देखिंदा सदर गरिएको हो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको महानिर्देशक कर विभागको लिखित जवाफ ।

२०.   नियमानुसार कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले आयकर ऐन बमोजिम आधार खुलाई आयकर निर्धारण गर्नुपर्नेमा आधारै नखुलाई हचुवा आयकर निर्धारण गरेको छ । निवेदकले १७००००० बराबरको सामान पैठारी गरेको भनी विवरण पेश गर्दा गर्दै हचुवा किसिमबाट विना प्रमाण १७५६९२४।४९ को पैठारी गरेको भनी कायम गरेको छ । भाडा भरौट सम्बन्धमा अन्य करदातालाई गरे सरह भनी ८% ले भाडा भरौट थप कायम गरेको छ । अन्य करदाता को हुन आदेशमा खुल्दैन । निवेदकले स्थानीय कारोबार कुनै भए गरेको छैन भनी वयान समेत गरी सकेकोमा त्यसतर्फ ध्यान नदिई ३५०००० स्थानीय खरिद भनी कायम गर्नु कानून विपरित छ । कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमका सूचना दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था विपरितका सूचना दिई कर निर्धारण गरिएको आदेश बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी कर विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना दिएको छ, सो सूचना सम्बन्धमा कुन विवाद नगरी वयान गरेको छन् । चित्त नबुझेको कुरा भए वयानको क्रममा खुलाउनु पनेर्व सो केही छैन । सामान पैठारी गरेको सम्बन्धमा भन्सार कार्यालयहरुबाट प्राप्त प्रज्ञापनपत्रको आधारमा पैठारी मोलको रकम कायम गरिएको हो । ८% भाडा भरौट थप कायम गरिएको सम्बन्धमा यस्तै कारोबार गर्न एभरेष्ट हार्डवेयर कम्पनीको पनि यस्तै प्रकृया अनुरुप भाडा भरौट कायम गरेको र निवेदक फर्मको पनि सोही प्रकृया अनुरुप कायम गरिएको हो । तसर्थ कानून बमोजिम नं. कर निर्धारण भएको छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा खुद आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना दिंदा कर निर्धारण गर्नुपर्ने आधार खुलाई लिखित सूचना दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था विपरित सूचना दिई खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदक र कानून बमोजिम सूचना दिई खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गरिएको हो भन्ने समेत विपक्षी भएको प्रस्तुत विषयमा सर्वप्रथम कानूनी व्यवस्था के रहेछ सो तर्फ दृष्टि दिनुपर्ने हुन आउँछ ।

२१.   आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा “खुद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नुपरेको आधार स्पष्ट खुलाई कर दातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबदु प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनुपर्छ” भन्ने समेत बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना निवेदकलाई दिंदा सो सूचनामा कुनै आधार लेखिएको पाइदैंन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा यो यस किसिमबाट आधारहरु खुलाउनु पर्ने भन्ने प्रावधानहरु भएको देखिएको र सो अनुरुप स्पष्ट आधारहरु खुलाउन पर्नेमा सो बमोजिम नखुलाई दिएको सूचना कानून अनूरुपको सूचना भन्न नमिल्ने हुँदा सो सूचनाको आधारमा कर कार्यालय काठमाडौंले कर निर्धारण गरेको २०४२।८।१३ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको कर विभागको ०४७।११।८ को निर्णय आदेश समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम कर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत २०५० साल आषाढ ८ गते रोज ३ शुभम् ।