निर्णय नं. ४७९० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७९०    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १५०२

आदेश मिति: २०५०।६।५।३

निवेदक      : सिराहा जि. गाढा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रामकृष्ण यादव ।

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय सिराहा समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    कानूनी उपचारका बाटाहरु हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउने निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन बनाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने समेत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमरा सिंह

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे ।

            : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    बाबु दशै रोहिता यादवको दुई छोरा मध्ये जेठा दाजु ठाकुर प्रसाद यादव र कान्छा म रामकृष्ण यादव भई हामी तीनै जना संगोलमा बसी आएकोमा बाबु र मैले ठाकुर प्रसाद यादव उपर अंश मुद्दा अदालतमा दिएको र अदालतबाट अंश पाउने ठहरी फैसला भै सके पश्चात बाबुले म उपर अंश मुद्दा दिई अंश पाउने ठहरी अदालतबाट फैसला समेत भयो । यसपछि अंश छुट्याई पाउँ भनी बाबुले अदालतमा निवेदन दिएकोमा अंश छुट्याई दिएको मुचुल्का समेत भयो । जि सिराहा गा.पं. गाढा वार्ड नं. ८ क कि.नं. ६६० को ज.वि. ०–७–५ मध्ये दक्षिण तर्फबाट ०–३–१२.५ र ऐ. ऐ. कि.नं. ६९३ को ज.वि. ०–१७–२ मध्ये पूर्व तर्फबाट ०–८–११ को जग्गा वादी दशै रोहिता यादवको नाउँमा जग्गा दर्ता गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय सिराहाको नाउँमा पत्र लेखी पठाई दिनु भनी अदालतबाट ०४२।५।१० मा पर्चा खडा भयो र सो पर्चा बमोजिम अदालतबाट २०४२।६।११ मा पत्र गएकोमा जग्गा दर्ता दाखिल गरी पाउँ भनी बाबुले कार्यालयमा दर्ता नं. ११८५ को निवेदन २०४२।६।३० मा दिनुभयो । कि.नं. ६६० को जग्गा रोक्का रहेकोले फुकुवा गराई ल्याएका बखत हुने गरी ०४४।३।३२ मा कार्यालयबाट आदेश भयो । बाबुले म बाट रु. ४०,००० लिनु भई सो रुपैयाँमा उक्त कि.नं. ६९३ को कि.नं. ६६० दुईको जम्मा ज.वि. ०–१२–३.५ मलाई २०४२।११।२१ मा घरसारमा राजिनामा गरी दिनुभयो । बाबुको नाउँमा जग्गा दर्ता दाखिल नभएकाले मेरो नाउँमा रितपूर्वकको राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित हुन सकेन कि.नं. ६९३ को जग्गा रोक्का नभएकोले बाबुको इच्छा बमोजिम मैले रितादेवी यादवलाई उक्त कि.नं. को सो जग्गा राजिनामा पारित गरि दिए । सो जग्गा कि. को हुँदा हाल कि.नं. ६३९ को ७८० र कि.नं. ६६० को कि.नं. ७८१ भई छुट्टाछुट्टै ज.ध.द.प्र.पु. समेत पाएकोमा मालपोत कार्यालयको आदेश अनुसार मिति ०४४।३।३२ मा तामेल रहेको मिसिल झिकाई दाखिल खारिजको कारवाही गरी पाउँ भनी बाबुले २०४७।९।३ मा निवेदन दिनु भएकोमा अदालतको २०४२।६।११ को पत्र अनुसार उक्त कि.नं. ६९३ को कित्ता फोर भई कायम भएको हाल कि.नं. ७८१ को ज.वि. ०–८–११ दशै राहिता यादवको नाउँमा दा.खा.गरी फैसला पूर्जि कार्यान्वयन गरी दिन मनासिव देखिंदा सदरको लागि पेश गरेको छु भनी टिप्पणी पेश हुँदा प्रमुख मालपोत अधिकृतज्यूबाट ०४७।९।६ मा सदर भएकोमा बाबुले दाजुलाई उक्त कि.नं. ७८१ को ज.वि. ०–८–११   २०४७।९।६ मा नै दाजुलाई हालै देखिको वक्सपत्र लेखी दिनुभयो र सो वक्सपत्र मालपोत कार्यालय सिराहाबाट २०४७।९।८ मा रजिष्ट्रेशन पारित भएछ । सो कुरा २०४८।४।२५ मा गाउँकै एकजनाबाट थाहा पाई कार्यालयमा गई मिति २०४८।४।२८ मा नक्कल लिंदामा थाहा भयो । मेरो अंशभागको मेरो नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा मलाई बुझ्दै नबुझी बाबु दशैको नाउँमा दर्ता गरी दिने गरी ०४७।९।६ मा कार्यालयबाट भएको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । अतः उत्प्रेषण लगायत रिट आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि मा.पो.का. सिराहाको २०४७।९।६ को टिप्पणी आदेश बदर गरी त्यसको आधारमा बाबु दशै रोहिता यादवको नाउँमा भएको दर्ता र सो दर्ताको आधारमा २०४७।९।८ मा रजिष्ट्रेशन पारित भएको हालै देखिको वक्सपत्र र सो वक्सपत्रको आधारमा दाजु ठाकुर प्रसाद यादवको नाउँमा भएको दर्ता बदर गरी पाउँ साथै २०४७।९।६ को टिप्पणी आदेशको सिलसिलामा भएको अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही समेत बदर गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    यस कार्यालयबाट दशै रोहिता यादवले आफ्नो अंश भागमा परेको जग्गा दा.खा. दर्ता गरी लिन २०४२।६।३० गते निवेदनबाट दावी गर्नु भएकोमा कि.नं. ६६० को रोक्का रही कि.नं. ६९३ को जग्गा मात्र रोक्का नरहेको श्रेस्ता फाँटबाट प्रमाणित देखिन आएकाले फुकुवा गराई ल्याएका बखत मात्र कारवाही हुने गरी ०४४।३।३२ को आदेशबाट तामेलीमा रहेको थियो । पछि तामेली मिसिल झिकाई कारवाही गरी पाउँ भनी मिति ०४७।९।३ मा दशै रोहिता यादवको निवेदन परी रोक्का रहेको जग्गा पछि छुट्टै कारवाही गर्ने गरी छाडी रोक्का नरहेको जग्गा मात्र दा.खा. गरी पाउँ भनी सनाखत गरेकोले सो दा.खा. गरिदिन श्रेस्ता भिडाई हेरि सि.जि.अ.को जग्गा दर्ता गर्ने च.नं. १३६४ मिति २०४२।६।११ को पत्रमा लेखिए अनुसार दावी बमोजिमको जग्गा वादी दशै रोहिता यादवको नाउँमा ०४७।९।६ को सदर टिप्पणी आदेश अनुसार दा.खा. गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय सिराहाको लिखित जवाफ ।

५.    विपक्षीले मलाई अन्याय गरेकोले अंश मुद्दा दिएको हुँ, सो मुद्दाको तायदातीमा पनि विपक्षीले आलसाज गरि ऋण देखाई अन्याय गरेको हुँदा मैले विपक्षीको विरुद्ध जालसाजी मुद्दा दायर गरी २०४२।११।२२ मा सगरमाथा अंचल अदालत राजविराज बेञ्चबाट विपक्षीलाई जालसाज गरेकोमा सजाय समेत गरेको छ । जुन कुरा विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा लुकाएको छन् । विपक्षीले मेरो अंशभागमा परेको जग्गा कि.नं. ६९३ को आधा ०–८–११–० लाई आफ्नो नाउँबाट आफ्नो श्रीमतीको नाउँमा राजिनामा गरी बाँकी आधाजग्गा पनि मेरो हो भनी कलुषित तथा अन्यायपूर्ण तथा षडयन्त्रपूर्ण कृयाकलाप गरेको स्पष्ट देखिन्छ । जवसम्म मेरो जग्गा फैसला मुताविक मेरो नाउँमा दाखिल खारेज हुँदैन तव सम्म मैले अंश पाएको वा चलन गरेको भन्न मिल्दैन वण्डा गर्नु पर्ने जग्गा यदि विपक्षीको भनाई अनुसार कि.नं. ७८० मेरो हो भने मेरो नाउँको नआइकन विपक्षीले विक्री गर्दछन भने मालपोत कार्यालयले बाँकी रहेको आधा स्वतः मेरो हुने अनुमान गर्नु न्यायसँगत हुँदा र अदालतको फैसला बमोजिम मैले आधा जग्गा पाउने हुँदा सो भन्दा बढी जग्गा मालपोत कार्यालयले मलाई दिएको समेत नहुँदा कार्याल्यको उक्त निर्णय बदर हुनपर्ने होइन विपक्षीले रु. ४०,००० कर्जा लिई घरसारमा राजिनामा गरेको भनेको पनि झुठा हो रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी दशै रोहिता यादवको र फैसला मुताविक बाबुले पाएको अंश आफू खुस गर्न पाउने हुँदा वृद्ध अवस्थामा बाबु म सँगै २०३८ साल देखि नै बसी आउनु भएको, बाबुको सम्पूर्ण रेखदेख र औषधी उपचार तथा खाने लाउने व्यवस्था समेत मैले गरेको हुँदा बाबुले जग्गा वक्सदिएकोमा विपक्षीले कुनै खिचोला गर्न पाउने होइन । यदि विपक्षीको सो जग्गामा हक लाग्ने भए वक्सपत्र बदर गरी पाउन लिखत बदर मुद्दामा आउन सक्नु पथ्र्यो । सो नभएको र नियममित अदालतबाट हुन सक्ने उपचारको वेवास्ता गरी रिट दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी ठाकुर प्रसाद यादव समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहले मिति ०४०।९।६ मा मालपोत कार्याल्यबाट भएको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको छ । मेरो पक्षको भागमा पर्ने जग्गा बाबुका नाउँमा दर्ता गर्नको लागि मलाई समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्ने थियो भन्ने समेत र विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले वक्सपत्र बदर गराउन असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइदैन साधारण अधिकार अन्तर्गत अदालतमा जानुपर्ने थियो । मालपोतको निर्णय बदर राउन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्ने थियो निवेदक गलत बाटो अंगाली आउनु भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी दशै यादव र ठाकुर प्रसादको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरेले निवेदकले मालपोतको निर्णय बदर गराउन नियमित अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा यसरी वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने होइन, त्यसमा पनि निवेदक विलम्ब गरी रिट दिन आउनु भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको वहस समेत सुनियो ।

७.    अब निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा मालपोत कार्यालय सिराहाको मिति २०४७।९।६ को जुन निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी छ सो निर्णय उपर तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान भएको तथा मिति २०४७।९।८ मा भएको लिखत बदर र दर्ता बदर समेतमा दावी गरेको सन्दर्भमा सो लिखत बदर र दर्ता बदर गराउन प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न सकिने व्यवस्था समेत भएको पाइन्छ । तसर्थ उपरोक्तानुसार कानूनी उपचारका बाटाहरु हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनेनिवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन बनाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने समेत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५० साल असोज ५ गते रोज ३ शुभम् ।