निर्णय नं. ७१७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७१७     ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२८ सालको रिट फुल बेञ्च नम्बर २८

आदेश भएको मिति : २०२९।४।२७।६ मा

निवेदक : का.जि.देउपाटन बस्ने ललितादेवीको मुद्दा सकार गर्ने मकरमान श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : उच्च स्तरीय दौडाहा नारयणी–बागमती अञ्चलको विशेष अदालत मुकामसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५(घ)– भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५(घ) मा अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने लाभको अंजाम गरी अंजामी लाभको आधारबाट आयस्ता कायम गर्नु भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५ (घ) को मनसायको विपरीत हुने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५(घ) थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकीमा भोग गरेको भए पाए जति सबै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम सावाँमा कट्टा भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो भोगबन्धकीमा भोगेको सम्पत्तिबाट आयस्ता आउनु पर्छ र सो आयस्ता नगदीमा परिणत गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ तब मात्र सयकडा १० भन्दा बढी खाएको रकमको हिसाव गरी सावाँमा कट्टा हुन सक्छ, प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले घर बन्धकीमा लिई अरू कसैलाई बहालमा दिएको भए सो बहालबाट प्राप्त भएको रकमलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५(घ) बमोजिम आयस्ता कायम गर्न मिल्ने थियो तर निवेदकले सो घर अरू कसैलाई बहालमा दिएको नभई ब्याज वापत आफैं बसी आएको भन्ने देखिन आएको छ । यस्तोमा यस किसिमको घर निवेदकले बहालमा लिई बस्न परेको भए कति बहाल तिर्नु पर्ने थियो अथवा अरूलाई बहालमा राखेको भए कति बहाल प्राप्त हुने थियो भनी अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने लाभको अंजाम गरी निवेदकलाई हुन सक्ने अंजामी लाभको आधारबाट आयस्ता कायम गर्नु उक्त दफा ४५(घ) को मनसायको विपरीत हुन जाने प्रष्ट छ । भु.सं.ऐनको दफा ४५(घ) मा सयकडा १० भन्दा बढी पाए जति आयस्ता सावामा कट्टा गरी ऋण निश्चित गर्ने व्यवस्था भएकोमा भोगबन्धकी खाने साहुले कति आयस्ता खायो र खाएको आयस्ता सयकडा १० भन्दा बढी छ वा छैन त्यसतर्फ केही विचारै नगरी निवेदकले लिएको घर बहालमा राखेको भए के कति बहाल आउने थियो भन्ने कुराको अंजाम गरी भूमिप्रशासकले ऋण निश्चित गरेको उक्त दफा ४५ (घ) को विपरीत देखिन आएको  छ ।

 (प्र.नं. ९)

(२)   सम्बन्धीत मुद्दा हेर्न छिन्न अधिकारै नभएको उच्चस्तरीय दौडाहा समक्ष भएको कागजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको कागजको संज्ञा दिन नमिल्ने ।

            विपक्षी भूमिप्रशासकले आफ्नो निर्णयमा साल १ मा तमसुकमा लेखिएबमोजिमको कोठा २ को महिना १ मा कोठा १ को रू.२०। ले लिने दिने चलन छ भन्ने विपक्षीको दौडाहामा भएको कागजबाट देखिँदा सोही कागज बमोजिम नै आयस्ता भोग गरेको मान्नु पर्ने ठहर्छ भनी निवेदकले उच्चस्तरीय दौडाहामा गरेको कागजलाई आधार मानी आयस्ता कायम गरेको देखिन्छ उक्त दौडाहालाई भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने अधिकारक्षेत्र भएको देखिँदैन । यसरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्न छिन्न अधिकारै नभएको उच्चस्तरीय दौडाहा समक्ष भएको कागजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको कागजको संज्ञा दिन मिल्दैन र त्यस्तो कागजलाई कानूनी मान्यता प्राप्त हुँदैन तसर्थ कानूनी मान्यता प्राप्त नभएको कागजलाई आधार बनाई आयस्ता कायम गरेको पनि भूमिप्रशासकको निर्णय कानूनको त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुधानाथ पन्त

विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

            न्या. वासुदेव शर्मा

            १.     प्रस्तुत रिट निवेदन न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अन्तर्गत दोहर्‍याई दिने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : मेरो सौता महालक्ष्मीसँग ललितादेवीले १९।११।१९ मा रू.८०१। मा हाम्रो सगोल घरको १ तला माथि मटान तलाको २ कोठा भोगबन्धकी पास गराई लिई बढ्ता कोठा कब्जा गरी बसी आएकी, सौता महालक्ष्मी परलोक भएकी उक्त कोठा २ को कोठा १ के रू.४०। ले जम्मा रू.२८८०। आयस्ता खाई आएको हुँदा साहु झिकी हरहिसाव गरिपाउँ भन्नेसमेत ललिताकुमारीको निवेदन परेकोमा साहु ललितादेवीसमेत लाई बुझी कोठा १ के महिनाको रू.२० बहाल लिने दिने चलन छ भनी विपक्षीको दौडाहामा भएको कागजबाट देखिँदा सोही कागज बमोजिम आयस्ता भोग गरेको मान्नु पर्ने ठहर्छ, भोगबन्धकी पास भएको ०२१।८।४ देखि ०२५।८।३ तक बर्ष ५ को आयस्ता वापत रू.२०००। भोग गरेको थैली रू.८०१ को बर्ष १ मा रू.८०।१० का बर्ष ५ को रू.४००।५० आयस्ता वापत भोग गर्न पाउने हुँदा सो कट्टी गर्दा रू.१५९९।५० बढी आयस्ता भोग गरेको देखिनाले थैली रू.८०१। साधन हुनेसमेत भनी भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ०२६।३।४।४ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    ललिताकुमारी ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी उच्चस्तरीय दौडाहा नारायणी बागमती अञ्चलमा निवेदन दिएकीमा मेरोसमेत ठाडो कागज गराई अविलम्ब कानूनअनुसार गर्नु भनी भूमिप्रशासन कार्यालयमा पठाएको त्यस्तो उजूरी लिई तोक गरी पठाउने उक्त दौडाहालाई अधिकारै छैन । विपक्षी ललिताकुमारी किसान होइन भोगबन्धकी लिएको घरको ऋण साधन गर्न कानूनले मिल्दैन भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५(घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकीमा भोगेको भन्नेछ आयस्ता र उब्जनी हुने कुरा यसमा छैन मैले कुनै आयस्ता खाएको छैन, घरको आयस्ता बहाल हुन्छ मैले बहालमा राखी बहाल लिए खाएको छैन कोठा २ भन्दा बढी लिएको छैन, ऋण निश्चित हुने भनी गरेको निर्णय गलत र गैरकानूनी छ आयस्ता पाउने गरी भोगेकोसमेत नहुँदा आयस्ता नै नखाएको किसानदेखि बाहिरको व्यक्तिको ऋण निश्चित गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई छैन आसामीको छोरा छँदैँ हक नपुग्ने व्यक्तिको उजूरीबाट अधिकार बाहिर गई गरेको कारवाई निर्णयबाट नेपालको संविधान धारा ११(ङ) द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मेरो मौलिक हकमा असर पर्न गएकोले उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेशद्वारा विपक्षी भूमिप्रशासकको निर्णय आदेश बदर गरी मेरो हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत ललितादेवी श्रेष्ठनीको रिट निवेदन परेको देखियो ।

      ४.    लिखितजवाफमा विपक्षी ललिताकुमारीले मैले सोझै दौडाहामा निवेदन दिई कारवाई चलाएको नभई शुरु कारवाई भूमिप्रशासन कार्यालयबाट चलाएकी हुँ आयस्ताको हिसाव गर्दा विपक्षीले दौडाहामा हाजिर भई खुलाएको आयस्ताको प्रमाणबाट भएको हो मैले भिमप्रसाद अर्यालको जग्गा कमाएको ०२५ सालको बाली बुझाएको भरपाई नक्कल पेश गरेकोबाट म किसान हुँ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ, भु.सं.ऐनको दफा ४५(घ) ले घरको ऋण रकम निश्चित हुँदैन भन्ने नभएकोले विपक्षीले बहाल नलिएको भन्नेमा विपक्षी नै बसी आएको भन्ने हुँदा भोग गरेको कोठाको आयस्ता निजले भोग गरेको निजको भनाईबाट देखिन्छ भूमिप्रशासकले कानून बमोजिम ऋण रकम निश्चित गरेकोमा रिट दायर हुनै नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत र,

      ५.    विपक्षी भूमिप्रशासकले आयस्ता भोग गरेको तर्फलाई दौडाहामा निवेदिकाले गरी दिएको कागज प्रमाणित देखिएबाट सो कागजको आधारले आयस्ता भोग गरेको हिसावमात्र गरिएको हो र हक पुग्नेकै उजूरीबाट कारवाई गरिएको हो निवेदक ललिताकुमारी किसान हो भन्ने निजले भिमप्रसादलाई बाली बुझाएको भरपाईबाट प्रष्ट भएको छ, घरको ऋण साधन हुँदैन भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५(घ) मा व्यवस्था छैन ऋण रकम निश्चित गर्ने भु.सं.ऐन, २०२१ ले अधिकार पाएकोले गरेको हो भोगबन्धकीको कोठा भोग गरेको भन्ने निवेदिकाको भनाई नै हुँदा सोही कोठाको बहाल निवेदिकाले भोग गरेको भन्ने देखियो र निवेदिकाले आयस्तावापतको फाँटवारी खुलाई दिएको कागजको प्रमाणबाटै निर्णय गरेको हो भोगबन्धकी कोठामा बसेकोलाई आयस्ता खाएको छैन भन्न मिल्दैन कानूनबमोजिम भए गरेको कुरामा रिट निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत जिकिर लिएको रहेछ ।

      ६.    ०२८।३।२९।३ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को संशोधित दफा ४५(घ) मा जिन्सी आयस्तालाई नगदीमा परिणत गर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदैमा नगदी आयस्ता आउने भोगबन्धकीको ऋण निश्चित हुनै नसक्ने भन्न कानूनसंगत देखिँदैन जिन्सी आयस्ता आउनमा त्यसलाई नगदीमा परिणत गरी र नदिई आयस्ता आउने नगदीकै हिसाव गरी ऋण निश्चित गर्नु पर्ने ऐनको मनसाय हो, भोगबन्धकी ऋणको सम्बन्धमामात्र जिन्सी आयस्ताको मात्र हिसाव हुने अन्य ऋणहरूका सम्बन्धमा नगदी र जिन्सी दुवैको हिसाव हुने ऐनको मनसाय हो भन्ने तर्कसंगत पनि हुँदैन, निवेदनमा उल्लेख गरेको घर कोठाको बहाल नगदीनै हुने हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार सो नगदीलाई नै आयस्ता मानी ऋण निश्चित गर्नु पर्ने कुरा प्रष्ट छ । यस्तोमा घर कोठाको बहाललाई आयस्ता मान्न हुँदैन भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसंगत देखिँदैन भूमिप्रशासकले घर कोठाको बहाल नगदीलाई आयस्ता मानी गरेको निर्णय ऐन कानूनबमोजिम भए गरेको देखिएकाले अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने ठहर गरेको पाइयो ।

      ७.    यसमा भोगबन्धकीमा लिएको घर बहालमा नराखेकोमा सो घरमा बसी भोग गरेको नातबाट नै आयस्ताको अंजाम गरी उच्चस्तरीय दौडाहामा निवेदकले गरेको कागजको आधार लिई बहाल कायम गरी बढी आयस्ता खाएको भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा ४५(घ) बमोजिम भूमिप्रशासकले ऋण निश्चित गरेको कानूनसंगत छ छैन र निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने आएको छ ।

      ८.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले भोगबन्धकीको लिखतमा यति बहाल आउने भन्ने लेखिएको छैन उक्त घर बहालमा नराखिएकोले सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता खाएको भनी भन्न मिल्दैन, उच्चस्तरीय दौडाहामा गरेको कागजलाई मान्यता दिई त्यसको आधारमा बहाल कायम गर्न मिल्ने होइन किनभने उक्त दौडाहालाई भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने अधिकार छैन, भन्ने र विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले आयस्ता भन्नाले खेतीबाट प्राप्त हुने आयस्तालाई मात्र जनाउने नभई भोगबन्धकीमा भोगेको कारणबाट भएको लाभ पनि सो भित्र पर्न आउने भएकोले भोगबन्धकीमा भोगेको घरको भू.सं.ऐनको दफा ४५(घ) बमोजिम ऋण रकम निश्चित गर्न मिल्छ भनी बहस गर्नु भएको छ ।

      ९.    भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५(घ) थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकीमा भोग गरेको भए पाए जति सबै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम सावाँमा कट्टा भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो भोगबन्धकीमा भोगेको सम्पत्तिबाट आयस्ता आउनु पर्छ र सो आयस्ता नगदीमा परिणत गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ तब मात्र सयकडा १० भन्दा बढी खाएको रकमको हिसाव गरी सावाँमा कट्टा हुन सक्छ, प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले घर बन्धकीमा लिई अरू कसैलाई बहालमा दिएको भए सो बहालबाट प्राप्त भएको रकमलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५(घ) बमोजिम आयस्ता कायम गर्न मिल्ने थियो तर निवेदकले सो घर अरू कसैलाई बहालमा दिएको नभई ब्याज वापत आफैं बसी आएको भन्ने देखिन आएको छ । यस्तोमा यस किसिमको घर निवेदकले बहालमा लिई बस्न परेको भए कति बहाल तिर्नु पर्ने थियो अथवा अरूलाई बहालमा राखेको भए कति बहाल प्राप्त हुने थियो भनी अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने लाभको अंजाम गरी निवेदकलाई हुन सक्ने अंजामी लाभको आधारबाट आयस्ता कायम गर्नु उक्त दफा ४५(घ) को मनसायको विपरीत हुन जाने प्रष्ट छ । भु.सं.ऐनको दफा ४५(घ) मा सयकडा १० भन्दा बढी पाए जति आयस्ता सावामा कट्टा गरी ऋण निश्चित गर्ने व्यवस्था भएकोमा भोगबन्धकी खाने साहुले कति आयस्ता खायो र खाएको आयस्ता सयकडा १० भन्दा बढी छ वा छैन त्यसतर्फ केही विचारै नगरी निवेदकले लिएको घर बहालमा राखेको भए के कति बहाल आउने थियो भन्ने कुराको अंजाम गरी भूमिप्रशासकले ऋण निश्चित गरेको उक्त दफा ४५ (घ) को विपरीत देखिन आएको छ ।

      १०.    विपक्षी भूमिप्रशासकले आफ्नो निर्णयमा साल १ मा तमसुकमा लेखिएबमोजिमको कोठा २ को महिना १ मा कोठा १ को रू.२०। ले लिने दिने चलन छ भन्ने विपक्षीको दौडाहामा भएको कागजबाट देखिँदा सोही कागज बमोजिम नै आयस्ता भोग गरेको मान्नु पर्ने ठहर्छ भनी निवेदकले उच्चस्तरीय दौडाहामा गरेको कागजलाई आधार मानी आयस्ता कायम गरेको देखिन्छ उक्त दौडाहालाई भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने अधिकारक्षेत्र भएको देखिँदैन । यसरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्न छिन्न अधिकारै नभएको उच्चस्तरीय दौडाहा समक्ष भएको कागजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको कागजको संज्ञा दिन मिल्दैन र त्यस्तो कागजलाई कानूनी मान्यता प्राप्त हुँदैन तसर्थ कानूनी मान्यता प्राप्त नभएको कागजलाई आधार बनाई आयस्ता कायम गरेको पनि भूमिप्रशासकको निर्णय कानूनको त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

      ११.    अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।३।४।४ को निर्णय भु.सं.ऐन, २०२१ को दफा ४५(घ) को विपरीत र कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको ०२८।३।२९।३ को निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

मेरो सहमती छ ।

प्र.न्या.रत्नबहादुर बिष्ट ज्यूको राय

      यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा ४५(घ) अनुसार भोगबन्धकीको ऋण रकम निश्चित गर्नालाई थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी साहुले भोग गरेको हुनुपर्ने हुनाले भोगबन्धकीमा लिएको घर अरू कसैलाई बहालमा नराखी साहु आफैंले भोग गरेकोमा आयस्ता पाउने गरी भोग गरेको भन्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्न उपर नै मुख्य रूपले विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । कुनै चिज भोगबन्धकीमा लिँदा त्यसबाट आफूलाई केही आर्थिक लाभ हुने खास अभिप्राय राखेर नै साहुले थैली हाली भोगबन्धकीमा लिएको हुन्छ, जस्तो जग्गा भोगबन्धकीमा लिएकोमा त्यसबाट उब्जा हुने जिन्सी आयस्ता साहूले पाएको हुन्छ भने घर भोगबन्धकीमा लिएकोमा सो घर अरू कसैलाई बहालमा राखेमा प्रत्यक्ष रूपमा नगदी बहाल आयस्ता आउने र अरूलाई बहालमा नराखी आफैं बसेमा अरूलाई बहालमा राख्दा आउने जति बहाल आयस्ता अप्रत्यक्ष रूपमा साहुले पाए सरह नै मान्नुपर्ने हुन्छ । अरूलाई राख्दा नगदी बहाल आयस्ता आउने घर अरूलाई नराखी साहु आफैंले उपभोग गरेकोमा साहुले आयस्ता नपाएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन त्यसकारण भोगबन्धकीमा लिएको घर साहु आफैंले बसेकोमा साहुलाई हुन सक्ने अंजामी लाभको आधारबाट आयस्ता कायम गर्न नमिल्ने भन्ने यस बेञ्चका सहयोगी मा.न्या.हरूले व्यक्त गर्नु भएको तर्कमा म सहमत छैन । साहु आफैं बसेको भए पनि अरूलाई राख्दा साँवाको सयकडा १० भन्दा बढी बहाल आयस्ता आउने कानूनी रूपमा प्रमाणित हुन्छ भने सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको जति उक्त दफा ४५(घ) अनुसार र साँवामा कट्टा गरी ऋण रकम निश्चित गर्न मिल्ने देखिन्छ ।

      तर उक्त भोगबन्धकी लिएको घरको कोठा २ बहालमा अरूलाई राख्दा साँवाको सयकडा १० भन्दा बढी बहाल आयस्ता आउन सक्ने भन्ने कानूनबमोजिमको ठोस प्रमाण आधार केही नभएकोले सो अभावमा सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता खाएको भनी ऋण रकम निश्चित गरेको विपक्षी भूमिप्रशासकको ०२६।३।४।४ को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को उपरोक्त दफा ४५(घ) को विपरीत र प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेकोसम्म यस बेञ्चका सहयोगी मा.न्या.हरूले व्यक्त गर्नु भएका रायमा मेरो पनि सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल श्रावण २७ गते रोज ६ शुभम् ।