निर्णय नं. ४७९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७९२    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत २०४६ सालको रिटनं. ६९७

आदेश मिति: २०५०।५।२।४

निवेदक      : पाँचथर जिल्ला घर भई ने.वि.प्रा. ललितपुर शाखा सैबू प्रशाखाका सुपरभाइजर सुरेन्द्र बहादुर ढकाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रशासन शाखा समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.६(१) (ख) अनुसार निवेदक जस्तो सहायक स्तरको कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुँदा चित्त नबुझेमा संस्था प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएको र सो बमोजिम निवेदकले पुनरावेदन दिंदा संस्था प्रमुखले नहेरी संचालक समितिमा पठाई सो समितिबाट निर्णय भएको उल्लेखित कारणबाट त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो संचालक समितिको २०४६।२।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६(७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य प्रकार छ ।

२.    म निवेदक तत्कालिन नेपाल विद्युत कर्पोरेशनको सहायक स्तर प्रथम श्रेणीको सुपरभाइजर पदमा मिति २०४०।८।१३ देखि ६ महिनाको परिक्षण कालमा रहने गरी सिफारिस भई मिति २०४०।८।११ को पत्रद्वारा नियुक्ति पाई स्थायी भई आएकोमा २०४१।८।१० को पत्रद्वारा धरान डिभिजन कार्यालयमा सरुवा भई काम गरि आएकोमा मिति २०४२।४।३२ को पत्रद्वारा २०४२।५।१ देखि प्राधिकरणको सेवामा दरबन्दी सहित खटिए पश्चात प्राधिकरणको २०४३।९।२५ को पत्रद्वारा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत बागमती विभाग ललितपुर भक्तपुर महाशाखा अन्तर्गत सुपरभाइजर पदमा पदस्थापना गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक सेवा पाँचौ तहको पदमा स्थायी सेवामा समावेश भै आएकोमा मिति २०४४।७।१९ को विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रशासन शाखाको पत्रद्वारा म निवेदकलाई निलम्बन गरियो । विपक्षीहरुद्वारा पटक पटक पुनः निलम्बन म्याद थप गरी विपक्षी प्रशासन विभागले २०४५।९।२६ मा स्पष्टीकरण माग गरी स्पष्टीकरण पेवश गरेकोमा विपक्षी प्रशासन विभागको २०४५।१०।१८ को निर्णय अनुसार भविष्यमा संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य नठहरीने गरी प्राधिकरणको सेवाबाट हटाइएको भन्ने २०४५।१०।१९ मा जानकारी पाई उक्त निर्णय उपर विपक्षी कार्यकारी निर्देशक समक्ष म्यादै भित्र पुनरावेदन दिएकोमा विपक्षी संचालक समितिका ०४६।२।३० को बैठकले पुनरावेदन खारेज गर्न निर्णय गरेको व्यहोरा २०४६।४।५ मा थाहा पाई कानूनी हक तथा संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेत मावि आघात पुगी अन्य उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । कुनै पनि कर्मचारीलाई सजाय गर्दा संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ को प्रतिकूल गर्न सकिदैंन । तसर्थ मलाई सेवाबाट हटाइएको गैर कानूनी प्रवृत भावनाले प्रेरित हुँदा म निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विपक्षीहरुको गैर कानूनी निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको रिट द्वारा बदर गरी पुनः साविक पदमा बहाल गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको मिति २०४६।५।२३।५ को रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो । विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०४६।६।८।१ को यस अदालत एक न्यायाधीशको आदेश ।

४.    प्राधिकरणमा काम गर्दा प्रचलित कानून अनुशरण गरेर कानून बमोजिमको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने विपक्षीको कर्तव्य नै हो । सो बमोजिम आफ्नो कर्तव्य निर्वाहा गर्नुपर्ने दायित्व हुँदा हुँदै विपक्षीले पटक पटक अनेकन अनशासनहिन र आचरणको नियम विपरितका कार्यहरु गरेका समेत देखिएकोबाट सामान्य सिद्धान्तको ६.४(२) अनुसार बराबर अनुशासनहीन भएको र ऐ. को ६.४(३) मुताविक आचरण सम्बन्धी नियम बराबर उल्लंघन गरेको एव ६.१४(१५) प्रतिकूल काम गरेको अभियोगमा निलम्बन राखी कारवाही भै आएको हो । विपक्षीलाई सामान्य सिद्धान्तको ६.८(१) मुताविक सोधिएको स्पष्टीकरणमा उपस्थित भै स्पष्टीकरण नदिएको र निलम्बन उपरमा पेश गरेको व्यहोराहरु समेत सन्तोषजनक नभएबाट ऐ को ६.८(२) अनुसार ऐ को ६.१ (४) मा उल्लेखित भविष्यमा संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने सजाय किन नदिने भनी २०४५।९।२३ को निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण माग्दा विपक्षील पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएकोले सामान्य सिद्धान्तको ६.१(४) बमोजिम प्राधिकरणको सेवाबाट हटाइएको हो । यस उपर विपक्षको पुनरावेदन परेकोमा आरोपको खण्डन हुन नसकेको हुँदा पुनरावेदन खारेज गरिएको थियो । यस प्राधिकरणबाट कुनै गल्ती छाप्ने उद्देश्यले प्रवृत भावना राखी कारवाही भएको हैन । विपक्षी उपर सरुवा प्रमुखको स्वीकृतिबाट दफा ६.५ को अधिनमा दफा ६.७ र ६.८ को कारवाही भएको र सम्बन्धित निर्देशनालय बाहेकबाट कारवाही नभएको कुनै अनाधिकृत काम गरेको नहुँदा विपक्षीको जिकिर पुग्न सक्दैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउने भन्ने समेतको ने.वि.प्र. संचालक समिति १ ऐ. को प्रधान कार्यालय–१ एवं ऐ का कार्यकारी निर्देशक–१ को मिति २०४६।११।१७।४ को संयुक्त लिखित जवाफ तथा सो जवाफलाई यसै लिखित जवाफको अग मानियोस् भन्ने समेतका ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, प्रशासन शाखा– १ ऐ. को प्रशासन विभाग एव ऐ को वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय–१ समेतको मिति २०४६।११।१७।४ को बेग्लाबेग्लै लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्बाङले निवेदक नेपाल विद्युत प्राधिकरण निर्देशनालयको कर्मचारी भएको हुँदा निजलाई विभागीय कारवाही गर्दा संस्थाको नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त तथा प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार गर्नुपर्छ । सामान्य सिद्धान्त २०४३ को ६.५(२) अनुसार निवेदकलाई संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले सजाय दिन सक्छ र यस उपर ६.६ (१) देहाय (ख) बमोजिम संस्था प्रमुख समक्ष पुनरावेदन दिने व्यवस्था छ । तर यसमा कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिई सजाय गरेको छैन । साथ संस्था प्रमुखले सो उपर पुनरावेदन सुनेको नभै संचालक समितिले पुनरावेदन सुनेको हुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले विभागीय कारवाही गर्ने र सजाय गर्न व्यवस्था विनियमावलीमा नरहेको र प्राधिकरणको कर्मचारीहरुको विभागीय कारवाही सामान्य सिद्धान्तमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने भएकोले सामान्य सिद्धान्त अनुसार भएको कारवाहीमा त्रुटि भएको छैन । पुनरावेदन हेर्ने सम्बन्धमा २०४५।१०।२४ को पत्रानुसार संस्था प्रमुखले नहेरी संचालक समितिबाट हेरिएको कानूनसँगत नै छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कोनिर्णय दिनुपरेको छ ।

६.    निर्णय  तर्फ बिचार गर्दा यसमा निबेदकलाई कारवाही र सजाय गर्दा संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिएर कार्यालय प्रमुखले गर्नु पर्ने र सो उपर पुनराबेदन संस्था प्रमुखले हेरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरेको सामान्य सिद्धान्त बिपरीत भएको हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने निबेदकले मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ । नेपाल बिद्दुत प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली,२०४२ रहेको र सोको १०.१ म प्राधिकरणको कर्मचारीहरुका विभागीय कार्वाही सामान्य सिद्धान्तमा ब्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ६.५(२) (ख) मा सहायक स्तर तह ५ र४ को कर्मचारीलाई दफा ६.१को खण्ड (क) र (ख) बाहेक अन्य सजाएको हकमा कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्विकृति लिई सजाए दिन सक्ने ब्यवस्था भएको पाईन्छ । सो उपर सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.६(१)को देहाय (क) (ख) अनुसार दफा ६.१ को खण्ड (क) र (ख) अनुसारको सजाय बाहेक अन्य सजायमा चित्तनबुझ्न,त्रंस्था प्रमुख समक्ष पुनराबेदेन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस बाट निबेदकलाई कार्यालय प्रमुखले कार्वाही र सजाए गर्ने र सो मा चित्त नबुझे संस्था प्रमुख समक्ष पुनराबेदन गरेमा संस्था प्रमुखले पुनराबेदन हेर्ने कानूनी ब्यवस्था भएको पाइयो । तर निबेदकलाई कार्यालय प्रमुखले कारवाहीको लागि लेखि पठाई सो अनुसार निबेदकलाई ०४५।१०।१८ मा सेवा बाट हटाउने कारबाही गरी निर्णय भएको र सो उपर निबेदकको संस्था प्रमुख समक्ष पनराबेदन परेकोमा बिभागीय कावाही सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त मिति २०४५।१०।१४ को संसोधन सहितलाई ध्यानमा राखि संस्था प्रमुखको निर्णय कार्यालय प्रमुको हैसियतबाट नभएको हुँदा पुनराबेदन सुन्ने अधिकारी संस्था प्रमुख हुन सक्ने नसक्ने भन्ने समेतका सम्बन्धमा कानुनी सल्लाहकारको राय लिने भन्ने निर्णय भएको र कानूनी सल्लाहकारबाट संचालक समितिका पेश गर्नुपर्ने राय पेश भएबाट संचालक समितिमा पेश गरी संचालक समितिको ०४६।२।३० गते बसेको ५० औं बैठकबाट पनराबेदन खारेज गर्ने निणृय भएको झिकाई आएको नेपाल बिद्धुत प्राधिकरणको कारबाही सम्बन्धी फाइलबाट देखिन्छ । यसबाट निबेदकलाई संस्था प्रमुखले कारबाही र सजाए गरेको र सोको पनराबेदन संचालक समितिले हेरेकोमा बिबाद देखिदैन । जहाँसम्म लोक सेवा आयोगको २०४५।१०।२४ को परिपत्रानुसार संचालक समितिबाट पुनराबेदन हेरिएको हुँदा सो त्रुटीपूर्ण छैन भन्ने बिपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिर छ , त्यस तर्फ बिचार गर्दा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०४५।१०।१४ मा संचालक समितिले पुनराबेदन हेर्ने भनि परिपत्र भएको देखिन्छ । सो पूर्व भएका परिपत्रहरुलाई सामान्य सिद्धान्तमा मिति यतिको परिपत्रबाट संशोधन गरिएको भनी २०४६ सालमा लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित उत्त सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा संशोधन गरेको देखियो । तर २०४५।१०। १४ को परिपत्रलाई २०४६ सालमा संशोधन र परिमार्जन सहित प्रकाशित उत्त सामान्य सिद्धान्तको दाश्रो संस्करण तथा प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावलीमा समेत समाबेश गरेको नदेखिएकोले यसरी समाबेश नगरे सम्म त्यसको कानूनी मान्यता नहुने हुँदा विद्वान अधिवक्ताको उक्त जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

७.    अतः संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ६.६ (१) (ख) अनुसार निबेदक जस्तो सहायकस्तरको कर्मचारीलाई बिभागीय कारवाही हुँदा चित्त नबुझेमा संस्था प्रमुख समक्ष पनराबेदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएको र सो बमोजिम निबेदकले पुनराबेदन दिदा संस्था प्रमुखले नहेरी संचालक समितिमा पठाई सा समितिबाट निर्णय भएको उल्लेखित कारणबाट त्रुटीपूर्ण देखिंदा सो संचालक समितिको ०४६।२।३०को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब कानून बमोजिम पुनराबेदनको कारवाही र किनारा गर्नु भनी बिपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ। फइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति सम्वत् २०५० साल भाद्र २ गते रोज ४ शुभम्