निर्णय नं. ४७९३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं–४७९३     ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्द नाथ आचार्य

२०४९ सालको रिट नं –३२१२

आदेश मिति: २०५०।५।१।३

निबेदक      : ल.पु.जि. ल.पु.न.पा. वडा नं. १४ बस्ने मनु प्रसाद पौडेल ।

विरुद्ध

विपक्षी :जिल्ला बिकास समितिको कार्यालय, ललितपुर समेत ।

विषयः– उत्प्रेषण ।

(१)    कानूनी सल्लाहकारको पद दरबन्दी अनुसारको कानून बमोजिम सवा शर्त तोकिएको पद हो भन्ने कुरा निबेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकिर लिन सकेकोसम्म पनि पाइएन । नियुक्त गर्न सकिने समितिले अवकास दिन सक्ने होइन भनी भन्न मिल्ने पनि नदेखिने ।

(प्र.नं.७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वद्री बहादुर कार्की

बिपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानी

आदेश

न्या. केशब प्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्र्तगत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बिवरण यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी जिल्ला बिकास समिति ललितपुरले मिति २०४९।७।२४ मा जिल्ला बिकास समितिमा परी आउने बिभिन्न कानूनी विषयहरुमा राय एवं परामर्श दिनको लागि एक जना योग्य कानूनी सल्लाहकारको ब्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हुँदा मासिक रु.२,०००।–उपलब्ध गराउने गरी एक जना कानूनी सल्लहकारको लागि निर्णय गरेको रहेछ । म निबेदक पनि धेरै वर्षसम्म न्याय सेवामा काम गरी न्यायाधिस समत भई अवकास प्राप्त गरेको व्यक्ति भएकोले विपक्षी कार्यालयमा मैले आबेदन गरें र विपक्षी कार्यालयको मिति २०४९।८।७ को निर्णय अनुसार मलाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्ति गरियो । मिति २०४९।११।१८ को विपक्षी जिल्ला विकास समिति निर्णय अनुसार मलाई अवकास दिइयो । मलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका समेत नदिई दिइएको अवकास गैरकानूनी हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा११(१) १२(२) १२(२) (ङ) समेतद्वारा प्रत्याभूत गरिएको मेरो मौलिक हकमा हनन् भएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहर्न आएको छु । अन्यायी विपक्षीहरुको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निबेदकलाई पुनर्बहाली गर्नुभन्ने विपक्षी जिल्ला बिकास समितिका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निबेदक मनु प्रसाद पौडेलको निवेदन माग दाबी ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निबेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नुभन्ने समेत यस अदालतको मिति ०५०। १।६ को आदेश ।

४.    विपक्षी मनु प्रसाद पौडेललाई जिल्ला विकास समिति ललितपुरको निर्णय अनुसार कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति गरिएको र निजले सन्तोजनक कार्य गरिरहेकै अवस्थामा स्थानिय विकास मन्त्रालय ऐन नियम परामर्श शाखा २०४९।११।४ को परिपत्र अनुसार जिल्ला बिकास समितिमा पर्न आएका कानूनी समस्याका लागि जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको  सल्लाह लिने परिपत्र भएकोले निबेदकलाई अवकाश दिइएको हो । निबेदकको निबेद झूट्ठा एवं कपोलकल्पित भएकोले झूट्ठा निवेदनबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको जिल्ला बिकास समिति ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारीको लिखित जवाफ ।

५.    जिल्ला बिकास समितिले कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई प्राथमिकता दिन हुन भन्ने श्री ५ को सरकार निर्णय अनुसार(मन्त्रीस्तरीय) भनी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको पत्रबाट लेखी आएकोले सो बमोजिम निबेदकलाई अवकास दिइएको हो । निबेदकलाई कुनै अभियोगमा अवकास दिइएको नहुँदा निबेदकको झूट्ठा एवं कपोलकल्पित निवेदन उजूरीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत ब्यहाराको ललितपुर जिल्ला विकास समितिका सभापति माधव पौडेलको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निबेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्कीले मेरो पक्षलाई जिल्ला बिकास समितिको मिति २०४९।८।७ को निर्णय  अनुसार सो कार्यालयको कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएकोमा २०४९।११।१८ को बैठकको निर्णय अनुसार ०४९।११।१९ बाट अवकास दिइयो । अवस्था कारण उल्लेख नगरी अवकाश दिइएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । विपक्षीको लिखित जवाफबाट स्थानीय बिकास मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अवकाश दिइएको भन्ने उल्लेख भएको समेतबाट अर्काको परिपत्रलाई टेकी अवकाश दिने कार्यमा प्रत्यक्षतः न्यायिक मनको अभाव देखिन्छ । तसर्थ २०४९।११।१८ को निर्णय र अवकाश पत्र समेत बदर भई पूनर्वहाली हुनु पर्छ भन्ने र जिल्ला बिकास समितिको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानीले निबेदक कुनै कानूनद्वारा तोकेको पदमा नियुक्ति भएको होइन र कुनै कानूनद्वारा सेवा शर्त तोकिएको पद होइन । जिल्ला बिकास समितिले आवश्यकता अनुसार आफ्नो कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी नियुत्त गर्ने पद हो  र अवकाश दिन पनि सो समितिलाईनै अधिकार रहेको छ । जिल्ला बिकास समितिले स्थानीय बिकास मन्त्रालयको पत्रलाई सिरानहाली अवकाश दिने निर्णय गरेको होइन रिट निबेदकलाई दिएको क्रियाबाट कूनै कानूनको उल्लंघन भयो निबेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न सम्म पनि सकेको पाइदैन । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ । भनी बहस गर्नु भयो ।

७.    यसमा रिट निवेदन जिकिर र विद्वान कानून ब्यवसायीहरुको बहस समेत सुनी रिट निबेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन त्यस तर्फ बिचार गर्दा जिल्ला बिकास समितिले निबेदकलाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुत्त गरेको र पछि अवकाश दिएको कुरामा विवाद देखिएन । कानूनी सल्लाहकारको पद दरबन्दी अनुसारको कानून बमोजिम सेवा शर्त तोकिएको पद हो भन्ने कुरा निबेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकिर लिन सकेको सम्म पनि पाइएन  । नियुक्ति गर्न सक्ने समितिले अवकाश दिन सक्ने होइन भनी भन्न मिल्ने पनि देखिएन । निज कानूनी सल्लाहकारलाई जिल्ला बिकास समितिको बैठकले अवकास दिने गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । सो निर्णय स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिरान हालेको पाइएन । तसर्थ निबेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन सकिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

इति सम्वत २०५० साल भाद्र १ गते रोज ३ शुभम्