निर्णय नं. ४७९४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं– ४७९४    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं–१०१८

आदेश मिति: २०५०।६।१९।३

निबेदक      : कास्की जिल्ला हेम्जा गा.प.वडा नं. ३ तल्लो हेम्जा बस्ने सीता थापा ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग समेत ।

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न नसक्नाको कारण बजेटको अभाव भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यसरी घर कटेरालाई प्राथमिकता दिई मुआब्जा बाँड्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको, पोखरादेखि बागलुङ सम्मको दुरीमा पर्ने जग्गाहरुको तत्कालै मुआब्जा दिन ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिएको र यति समय भित्र मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने भन्ने कानूनमा किटानी ब्यवस्था भएको समेत नदेखिंदा निबेदकको माग बमोजिमको मुआब्जा दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी रहन पर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र. नं. ८)

निबेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रि प्रसाद शर्मा ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता  भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छः–

२.    अहिले निर्माणाधिन पोखराबाग्लुङ राजमार्ग योजना निर्माणको सन्दर्भमा सो राजमार्गको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ २५ मिटर, बायाँ २५ मिटर सीमा कायम भएको र सो राजमार्गको रेखांकन सीमाभित्र पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसार अधिग्रहण गर्ने भै जिल्ला कार्यालय कास्कीले हेम्जा गा. पं. मा र पोखरा–बाग्लुङ राजमार्ग योजना चिप्लेढुङ्गा पोखरालाई सूचना समेत पठाएको रहेछ । सोही सन्दर्भमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय,सडका विभाग, पोखरा बागलुङ राजमार्ग योजना पोखराले त्यस गा. पं. अन्तर्गत विभिन्न वडाहरुको यस राजमार्गको रेखांकन भित्र पर्ने क्षेत्रफल जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसार अधिग्रहण गर्ने जिल्ला कार्यालयको सूचना प्राप्त भएको होला, अधिग्रहण क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको घरगोठ वा अन्य कुनै नयाँ निर्माण कार्य गर्न नदिन आवश्यक ब्यवस्था भै राजमार्गको सुरक्षित राखि सहयोग गरी दिन सम्बन्धित हेम्जा गा. पं र योजना प्रमुख पोखरा–बाग्लुङ राजमार्ग योजनालाई पत्र लेखिएको र सम्बन्धित पञ्चायतबाट सूचना समेत प्रकाशित गरिएको, ०४५।५।२० मा जानकारी पत्र समेत मलाई दिएको छ । मेरो हेम्जा गा प्।. वडा नं. ३ कि. नं. २५१ को क्षे फ १२–४–०–० मध्ये ६–१–२–३ ऐ वडा नं. ७ कि. नं. ८१९ क्षे ६–२–२–० मध्ये ५–६–१–१ र ऐ कि नं. ८०८ क्षे २–१२–१–२ मध्ये २–११–०–१ जग्गा अधिग्रहणमा पारिएको, जग्गा प्राप्ति ऐन०३४ अनुसार जग्गाको मुआब्जा नदिइकन सम्पत्ति अपहरण हुन नसकेमा सो नगरी मलाई जग्गाबाट बंचित गर्ने क्रियाकलाप भएकोले प्र जि अ समक्ष निवेदन दिंदा समेत सुनवाई भएन ।

३.    जग्गा प्रप्ति गरिदाका अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६मा प्रारम्भिक कारवाही गर्नु पर्ने र दफा ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारवाहीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ऐ को दफा ९ (१) बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाका सम्बन्धमा कुन कामका लागि जग्गा वा त्यसमा रहेको घर परखाल आदि समेत प्राप्त गर्ने हो सो समेतका विवरण खोली सूचना जारि गर्ने, उप दफा(२) मा विभिन्न ठाउँमा सूचना टाँस गर्नु पर्ने र उप दफा(३) मा त्यसरी सूचना दिदा पनि सम्बन्धीत सरोकार वालालाई व्यक्तिगत तवरमा सूचना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐ को दफा १० मा मुआव्जा दाबी गर्न आ–आफ्नो हकदया वा भोक चलन सम्बन्धी निस्सा प्रमाण सहित निवेदन दिनका लागि म्याद दिने, त्यस्तो मुआव्जाको सूचना उपर उजूर नं. नपरी वा परेका उजूरमा अन्तिम भएपछि सम्बन्धित जग्गालाई सम्वन्धित अधिकारीले कव्जामा लिई जुन कार्यालय वा संस्थाको निमिक्त जग्गा प्राप्त गरेको हो । सो कार्यालय संस्थालाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त रित नपुर्याउनले त्रुटीपूर्ण रुपमा पत्र व्यवहार गर्ने तथा अधिग्रहण गरिएको हँुदा मैले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रतिवाद गर्ने उचित मौका नपाएको, मुआव्जा नदिई घर हटाउने भन्ने काजग समेत गराईएको निर्णय काम कारवाही बाट मालाई नेपालको सम्विधान, २०१९को धारा१० (१), ११(२) (ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् भएकोले त्रुटी पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम पाउने मुआव्जा तुरुन्त दिनु दिलाउनु गरी मात्र जग्गा कब्जामा लिई प्राप्त गर्नु भन्ने आदेश गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    यसमा विपक्षीहरु बाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४५।८।५।१को आदेश ।

५.    श्री ५को सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति ०४४।९।३को निर्णय अनुसार पोखरा–बागलङ। सडक सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार राजमार्गमा बर्गीकरण गरी सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ वायाँ २५।२५ मिटरको क्षेत्रलाई सडक सीमा कायम भएको सो बमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४को रित पुर्‍याई निवेदक समेतको जग्गाहरु यस राजमार्गको निमित्त अधिग्रहण गरिएको हो । अधिग्रहण गरेको सूचना सम्बधित सबै ठाउँमा नियम पूर्वक नै प्रकाशित भएकै छ । जग्गा प्राप्ति ऐन को दफा १२को उपदफा २मा उल्लेख भएअनुसार सडक सीमा भित्र पर्ने घरको मुआव्जा दिएर मात्र कब्जामा लिन सक्ने भए अनुसार सडक निर्माणको लागि  नहटाई नहुने अवस्थाका घर कटेरो को मात्र हाल मुआव्जा वितरण भएको छ । जग्गाको मुआब्जा दिन आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थाको अभावमा हाल यस राजमार्गमा पर्ने कुनै पनि जग्गाको मुआव्जा वितरण भएको छैन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मुआव्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्र.जि.अ.को लिखित जवाफ ।

६.    निवेदकको जग्गा यस पोखरा बागलुङ्ग राजमार्ग योजनाले जग्गा अधिग्रहण गरीदिने भन्ने ०४४।९।२२मा जिल्ला कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्रानुसार जिल्ला कार्यालय कास्कीले ०४४।९।२३मा सूचना प्रकासित गरी सकेको छ । श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) को ०४४।९।३को  निर्णयानुसार पोखरा बाग्लुङ्ग. सडकलाई सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ अनुसार राजमार्गमा बर्गीकरण गरी सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ वायाँ २५।२५ मिटरको क्षेत्रलाई सडक सिमा कायम भए अनुसार सो क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहरा निर्माण नगर्न र जग्गा समेत परेको भन्न यस योजना कार्यालय बाट ०४५।४।७का पत्रद्वारा जानकारी दिइ सकेको र यसरी प्राप्त गरेको जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसारनै रित पुर्‍याई अधिग्रहण गरिएको छ । राजमार्ग क्षेत्रभित्र परेका गोठ, घर, कटेरा आदिको प्रथम र दोश्रो चरणमा गरेर मुआब्जा दिने कार्य भइरहेको, सडक सीमा भित्र परेका बाँकि घर कटेराका पनि सडकको आवश्यकता र मुआब्जा रकमको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखि मुआब्जा दिई घर कटेरा हटाउँदै जाने तर्फ कार्वाही हुने लक्ष्य रहेको छ । जग्गाको मुआब्जा दिन आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेत ब्यवस्थाको अभावमा हाल यस राजमार्गमा पर्ने जग्गा मध्ये कुनै पनि जग्गा धनिहरुलाई मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको हो, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी पाखरा बाग्लुङ्ग राजमार्ग योजना चिप्लेढुङ्गा पोखराको तर्फबाट पनि आएको लिखित जवाफ र सोही व्यहोराको प्रत्यर्थी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक बिभागको तर्फबाट पर्नआएको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचना चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निबेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री प्रसाद शर्माले निबेदकको जग्गा समेत अधिग्रहण गरी राजमार्ग निर्माण समेत भैसकेको छ, तर मुआब्जा दिई सकेको छैन । अतः गैर कानूनी रुपमा निबेदकको जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निबेदकलाई कानून बमोजिम मुआब्जा दिई मात्र जग्गा प्राप्त गर्नु भन्ने आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तु गर्नु भयो । प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निबेदकलाई मुआब्जा नदिने गरी निर्णय भएको छैन । मुआब्जा दिने कार्य बाँकी नै भएका हुनाले परमादेश जारी गरी रहन पर्ने आवश्यतानै छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    यसमा निबेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रकृया पूरा नगरी मुआब्जा समेत नदिई निबेदकको जग्गा अधिग्रंहण गरेको गैर कानूनी हुदा बदर गरी मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । विपक्षीहरुबाट पेश भएको लिखित जवाफ हेर्दा निबेदकलाई मुआब्जा दिन इन्कार  गरेको नभै घर कटेराको मुआब्जा चरणबद्ध रुपमा वितरण गर्दै रहेको, जग्गाको मुआब्जा कसैलाई पनि प्रदान नगरेको भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखियो । जग्गाको मुआब्जा बितरण गर्न नसक्नाको कारण बजेटको अभाव भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यसरी घर कटेरालाई प्राथमिकता दिई मुआब्जा बाढ्ने कार्य प्रारम्भ भै सकेको, पोखरा देखि बाग्लुङ्ग सम्मको दुरीमा पर्ने जग्गाहरुको तत्कालै मुआब्जा दिन ठूलो धनराशीको आवश्यता पर्ने देखिएको र यति समय भित्र मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने भन्ने कानूनमा किटानी ब्यवस्था समेत भएको नदेखिदा निबेदकको माग बमोजिम मुआब्जा दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी रहन पर्ने आवश्यकता देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अरविन्द नाथ आचार्य

इति सम्वत् २०५० साल आश्विन १९ गते रोज ३ शुभम्