निर्णय नं. ७३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७३०            ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

मानीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२९ सालको रिट नम्बर ८६८

आदेश भएको मिति : २०२९।११।११।५

निवेदक : सप्तरी राजविराज न.पं.घर भई का.जि.बागबजार बस्ने डा.पिताम्बर झा

विरूद्ध

विपक्षी : सचिव, श्री ५को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंहदबार

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   निजामति कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभए निजलाई नि.से.नियमावलीको नियम १० को उपनियम १ को खण्ड २ बमोजिम सजाय हुने नियम १० को उपनियम १ को खण्ड (५) बमोजिम सजाय गरी नोकरीबाट हटाएको निर्णय कानूनबमोजिमको नभई त्रुटिपूर्ण देखिने ।

            निवेदकलाई २०२७।५।३ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले नोकरीबाट हटाउँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १० को उपनियम १ को खण्ड (५) बमोजिम नोकरीबाट हटाएको भनी सूचनामा उल्लेख छ । श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको स्पष्टीकरण सहितको लिखितजवाफमा डा.पिताम्बर झाको काम कारवाई श्री ५ को सरकारलाई सन्तोषजनक नलगेकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको अध्यक्षतामा गठित भएको मं.प.को २०२७।५।३ को निर्णयानुसार श्री ५ को सरकारले निजलाई नोकरीबाट हटाएको हो भनी लेखेको पाइन्छ । कुनै निजामती कर्मचारीको काम कार्यवाही सन्तोषजनक नभएको भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई के कस्तो सजाय गर्न सकिने हो नियमावलीमा व्यवस्था नभएको होइन । अब के कस्तो सजाय गर्न सकिने हो त्यसतर्फ हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० को उपनियम (४) मा कुनै कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको तलव बृद्धि अथवा प्रमोशन रोक्का गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई सजाय गर्न सकिने भन्ने उल्लेख हुँदै बेग्ला–बेग्लै किसिमका कारण तथा अवस्थामा बेग्ला–बेग्लै सजायको व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस नियम अन्तर्गत नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (२¬) मा तलव बृद्धि वा प्रमोशन रोक्का गर्न पाउने पनि सजायको रूपमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकको काम सन्तोषजनक नभए निजलाई नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड २ बमोजिम सजाय हुनेमा नियम १० को उपनियम १ को खण्ड ५ बमोजिम सजाय गरी नोकरीबाट हटाएको निर्णय कानूनबमोजिमको नभई त्रुटि गरी गरेको स्पष्ट देखियो ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

आदेश

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति २०२७।५।३ को श्री ५ को सरकारको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बदर र निष्क्रिय घोषित गरी मलाई अघि सरहनै पुनः सरकारी सेवामा बहाल राख्नु भन्ने परमादेश लगायतको जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरिपाउँभन्ने रिटनिवेदनपत्र मिति २०२९।६।२।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

      २.    रिट निवेदन सम्वन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छन् : सम्वत् २०१० साल भाद्रमा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राजपत्राङ्कित स्वास्थ्य अधिकृतको पदमा निवेदकको नियुक्ति भई त्यस मितिदेखि २०२७।५।३ सम्म निवेदकको अवछिन्न सेवा श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको रहेछ । त्यस अवधिभित्र उच्च अध्ययनको लागि अमेरिका जानुका अतिरिक्त देशका विभिन्न ठाउँहरूमा गई निवेदकले आफ्नो सेवा अपर्ण गरेको रहेछ । आफ्नो कर्तव्य परायणता र निष्ठापूर्वक सेवा गर्दा निवेदकले आफूले सेवा गरेका ठाउँका प्रमुख व्यक्तिहरू र विभागीय मन्त्रीसमेतको प्रसंशा प्राप्त गरेको रिट निवेदन साथ प्रस्तुत गरिएको रहेछ । निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०२७।५।३ को निर्णय अनुसार नि.से.नि., २०२१ को नियम १० को उपनियम १ को खण्ड (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने बर्खास्तपत्र २०२७।५।१२ मा दिइएको रहेछ । यस पछि निवेदकले आफ्नो बर्खास्त विषयलाई लिएर पटक–पटक विभागीय मन्त्रीज्यू जाँचबुझ केन्द्र श्री ५ महाराजाधिराज सरकार समक्ष निवेदनपत्रहरू चढाउँदै आएकोमा अन्तिम २०२९।५।२० मा निवेदकलाई दिएको पत्रबाट पनि पहिलेकै निर्णयलाई कायम राखेकोले गैरकानूनी निर्णयबाट संविधानद्वारा प्रदत मौलिक हकको अपहरण भएकोले सो अपहरण भएको हक संरक्षण गराई पाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिई प्रस्तुत रिटको निवेदन पर्न आएको छ । रिट निवेदकका निवेदन जिकिर निम्न प्रकार देखिन आउँछन् :

(१)    विभागीय मन्त्रीकहाँ र सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यू कहाँसमेत नि.से.नि.का नियम १०.१५ समेतको ध्यान राखी सोही सुविधाकोसमेत प्रयोग गरी निवेदन दिएकोमा निवेदक माथि परेको अन्यायको कुनै निराकरण नगरे पनि अघि सेवाबाट बर्खास्त गरिएको मिति २०२७।५।३ को निर्णयलाई नै समर्थन गरेको छ ।

(२)   निवेदक एउटा राजपत्रांकित निजामती कर्मचारी भएकोले सेवाबाट निवेदकलाई बर्खास्त गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) ले बाध्यात्मक रूपमा संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । मनमानी बरखासीबाट बचाउको त्यस स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्थाको कुनै अक्षरको पनि पालना भएन निवेदक उपर कुनै अभियोग छैन । निवेदकसँग कुनै स्पष्टीकरण मागिएन र एउटा निर्दोष कर्मचारीलाई अकारण सेवाबाट हटाउन सक्ने अधिकार ऐनले कसैलाई पनि दिएको छैन । ऐनको यसै व्यवस्थाको उद्देश्य पूर्तिको लागि बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० मा सजाय सम्बन्धी विस्तृत र बाध्यात्मक व्यस्था कायम गरिएका छन् । त्यस परिच्छेद अन्तर्गतको १०.९ र १०.१० त अझै प्रष्ट गरी बाध्यात्मक रूपमा एउटा निजामती कर्मचारीको हक संरक्षणका व्यवस्था हुन् तर ति ऐन र नियमका कुनै पनि कुराको पालन गरिएन र दर्खास्त गर्ने एउटा पूर्जिभन्दा अघि आफ्नो कुनै स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिएन ।

(३)   कसैको विरूद्धमा कुनै निर्णय लिँदा र खास गरी सजाय गर्दा प्राकृतिक न्यायको अक्षरसः पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारले कुनै ध्यान दिएनन् र निवेदकले दिएका निवेदनहरूबाट सो भएका गल्तीलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.१५ समेतको अधिनमा रही सच्चाई ठिक ठिक र कानूनबमोजिमको काम गर्ने मौका प्राप्त गर्दा गर्दै पनि अघिको गैरकानूनी काम नै समर्थन गर्ने गरी मिति ०२९।५।२० मा पत्र प्रदान गरेकोले आफ्नो त्यस कानूनी त्रुटियुक्त र प्राकृतिक न्याय बर्खिलाफको निर्णय श्री ५ को सरकारले कायमै राखेको प्रष्ट हुन आएको छ । प्राकृतिक न्याय बर्खिलाफको निर्णय रद्दी र अन्याय हुन्छ र त्यस्तो निर्णय र कारवाही सदैव अमान्य नै रहने हुँदा निवेदक एउटा अमान्य निर्णयको आधारमा नोकरीबाट दर्खास्त गरिए पनि कानूनबमोजिमको कारवाही र निर्णयद्वारा निवेदक उक्त निजामती सेवाबाट बर्खास्त भएको नहुनाले साविकबमोजिम सेवामा बहाल रहने पुरा हक छ ।

(४)   विपक्षी श्री ५ को सरकारको उक्त मिति २०२७।५।३ को निर्णयले संविधानको धारा १० (१) अन्तर्गत प्राप्त कानूनको समानताको हकबाट बञ्चित रहेको छ । सामान्य कानूनी व्यवस्थाको लाभबाट बञ्चित हुनु परेकोले संविधान प्रदत्त उक्त मौलिक हकको अपहरण भएको प्रष्ट छ ।

(५)   निवेदकलाई प्राप्त भएको उक्त मौलिक हकको अतिरिक्त निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा २ (ख) दफा ६(१) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ र १०.१० समेतद्वारा प्राप्त कानूनी हकसमेतको अपहरण गरी कानून अनुसार सेवामा बहाल रहेको व्यक्तिको सेवा अपहरण भएको स्पष्ट छ ।

(६)    निवेदकले चलाएका कारवाई लेखापढी र श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएका विन्तिपत्रहरू सबै उपायबाट पनि कुनै उपचार प्राप्त हुन नसकेकाले र त्यस उपचारको अनुशरण गरी परिणामको मनासिव प्रतिक्षा गरी अन्त्यमा मिति २०२९।५।२० मा पत्र पाएको हुनाले सो बर्खास्त गरेको सम्बन्धमा यस अदालत बाहेक अरू कुनै उपचारको बाटो नरहे पछि विपक्ष भई सम्मानीत अदालतको असाधारण क्षेत्र अन्तर्गतको संरक्षण गुहार्न आएको छु ।

      ३.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेस गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चका २०२९।७।१६।४ का आदेशबमोजिम प्राप्त हुन आएको श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखितजवाफ जिकिर निम्न प्रकार देखिन आउँदछन :

(१)    निजामती प्रशासनमा इमान्दारी तथा स्वच्छताको बृद्धि यसलाई बढी जनसेवी र दक्ष बनाइने श्री ५ को सरकारको नीति भइरहेकोमा डा.पिताम्बर झाको कामकारवाई श्री ५ को सरकार लाई सन्तोषजनक नलागेकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१)(ख) अनुसार पर्चा खडा गरी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको अध्यक्षतामा गठित भएको मं.प.को २०२७।५।३ को निर्णयानुसार श्री ५ को सरकारले निजलाई नोकरीबाट हटाएको हो ।

(२)   ऐनको अधिकार प्रयोग गरी हटाएको हुँदा नियमबमोजिम सफाइको मौका दिई रहनु पर्ने देखिन्न, निवेदकको कुनै पनि हक अपहरण नभएको र कानूनको रीत पुर्‍याई हटाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ ।

      ४.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा तारेखमा रहेका निवेदकका वा.दयाशंकरलाई रोहवरमा राखी मिति २०२९।१०।२२।१ मा पेस भई निवेदक तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्ने नपर्ने के रहेछ भनी निम्नबमोजिमको प्रश्नहरूको निरोपण गरी निर्णय दिनु परेको छ ।

(१)    निवेदकले ढिला गरी रिट निवेदनपत्र दिएकोले विलम्बको सिद्धान्त (Latches) को आधारमा खारेज हुनुपर्ने हो वा होइन ?

(२)   निवेदकलाई अन्य उपचार भएकोले यस अदालतमा दिएको निवेदनपत्रबाट निजको हक प्रचलन हुने हो वा होइन ?

(३)   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१५ को बमोजिम निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको कानूनबमोजिमको हो वा होइन ?

      ५.    श्री ५ को सरकारको मिति २०२७।५।३ को निर्णयानुसार तपाईंलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १० को उपनियम १ खण्ड (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त आयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने निवेदकले पाएको २०२७।५।१२ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रबाट देखिन्छ । निजलाई २०२७।५।३ को निर्णयले नोकरीबाट हटाएकोमा निवेदकले २०२९।६।३ मा मात्र रिट निवेदन दिएको कारणबाट विलम्बको सिद्धान्त अनुसार खारेज हुने हो कि भन्नालाई निवेदकले उक्त पत्र पाए पछि त्यसै चुप लागी नबसी पटक पटक अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू समक्ष निवेदनपत्रहरू दिंदै आएको र त्यस विषयमा निजले प्राप्त गरेका सूचना तथा पेस दाखिल गरेका कागजातहरूबाट र निवेदकको निवेदन लेख जिकिरबाट पनि देखिन्छ । यथार्थमा निवेदकले पाएको २०२९।५।२० गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनाबाट पनि श्री ५ को सरकारले ०२७।५।३ गतेको निर्णयलाई नै कायम राखेको कारणले निवेदक यस अदालतमा रिट निवेदन दिन आएको स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारको २०२९।५।२० गतेको सूचनालाई निवेदकले अन्तिम मानी यस अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्न आएको देखिएकोले निवेदक ढिला गरी आएको भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

      ६.    श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०–२ मा भएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था छँदैछ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको २०२७।५।१२ को सूचनामा यो यति कारणले निजलाई नोकरीबाट हटाएको भनी कारण उल्लेख गरेको पाईंदैन । कुनै कारण नै उल्लेख नगरी कुनै व्यक्तिलाई नोकरीबाट हटाउने सूचना दिइन्छ भने निजले कुन कुरालाई खण्डन गरी कुन विषयमा पुनरावेदन दिने हो ? पुनरावेदन दिन पाउने व्यक्तिलाई निज माथि लगाइएको आरोप थाहा भएमामात्र सफाइका बुँदाहरू उल्लेख गरी पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकारी समक्ष जिकिर गर्न सक्तछ । त्यसको अभावमा पुनरावेदनको उपचार एउटा औपचारिक (Formal) मात्र हुन गई तात्विकै (Substantive) उपचार हो भन्ने सकिन्न निवेदकले पटक पटक विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समक्ष श्री ५ को सरकारको २०२७।५।३ को निर्णय विरूद्ध उजूर गरेको र तिनै उजूरीहरूको फलस्वरूप ०२९।५।२० मा सूचना पाएको देखिए पछि अब पनि पुनरावेदनको उपचार बाँकी भएकाले निवेदकको हक प्रचलन हुने होइन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            ७.    निवेदकलाई २०२७।५।३ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले नोकरीबाट हटाउँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १० को उपनियम १ को खण्ड (५) बमोजिम नोकरीबाट हटाएको भनी सूचनामा उल्लेख छ । श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको स्पष्टीकरण सहितको लिखितजवाफमा डा.पिताम्बर झाको काम कारवाई श्री ५ को सरकारलाई सन्तोषजनक नलगेकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको अध्यक्षतामा गठित भएको मं.प.को २०२७।५।३ को निर्णयानुसार श्री ५ को सरकारले निजलाई नोकरीबाट हटाएको हो भनी लेखेको पाइन्छ । कुनै निजामती कर्मचारीको काम कार्यवाही सन्तोषजनक नभएको भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई के कस्तो सजाय गर्न सकिने हो नियमावलीमा व्यवस्था नभएको होइन । अब के कस्तो सजाय गर्न सकिने हो त्यसतर्फ हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० को उपनियम (४) मा कुनै कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको तलव बृद्धि अथवा प्रमोशन रोक्का गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई सजाय गर्न सकिने भन्ने उल्लेख हुँदै बेग्ला–बेग्लै किसिमका कारण तथा अवस्थामा बेग्ला–बेग्लै सजायको व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस नियम अन्तर्गत नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (२¬) मा तलव बृद्धि वा प्रमोशन रोक्का गर्न पाउने पनि सजायको रूपमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकको काम सन्तोषजनक नभए निजलाई नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड २ बमोजिम सजाय हुनेमा नियम १० को उपनियम १ को खण्ड ५ बमोजिम सजाय गरी नोकरीबाट हटाएको निर्णय कानूनबमोजिमको नभई त्रुटि गरी गरेको स्पष्ट देखियो ।

            ८.    तसर्थ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति २०२७।५।३ मा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यलयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल फागुन ११ गते रोज ५ शुभम् ।