निर्णय नं. ४७९५ - उत्प्रेषण परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ४७९५ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा
सम्बत् २०४८ सालको रिटको नं–१४७१
आदेश मिति: २०५०।५।१४।२
निवेदक : अशोक टेक्सटाइल इण्डष्ट्रिज प्रा. लि.को तर्फबाट ऐ को अधिकार चिफ एक्जेक्यूभ का.जि.का.न.पा.वडा नं. २५ घर नं. ६।४० नयाँ सडक बस्ने राधेश्याम सिंघानिया ।
विरुद्ध
प्रतिवादी: श्री ५ को सरकार कर कार्यालय, विक्री कर शाखा मोरङ विराटनगर समेत ।
विषय : उत्प्रेषण परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ ।
(१) प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी बढी असूल गरिएको रकम यथार्थमा उपभोक्ताहरुबाट गैर कानूनी वा अन्यायीक तवरले असूल गरिएको देखिंदा सो रकमको लागि सहि दाबेदार सम्बन्धित उपभोक्ताहरुनै देखिन आउँछन् । सो रकम आफैले खाने पचाउने गरी अन्यायिक तवरले समृद्धि वा फाइदा हासिल गर्ने अधिकार प्रस्तुत निबेदकलाई कानूनले वा न्यायको कुनै पनि सिद्धान्तले प्रदान गर्दैन । वस्तुतः श्री ५ को सरकारको कर कार्यालय समेत यो रकमको हकमा समान स्थितिमा छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । कर विभागको लिखित जवाफमा सो रकम फिर्ता पाउने हक उपभोक्ताहरुको हो भन्ने कुरालाई स्वीकार समेत गरेको देखिने ।
(प्र.नं.१२)
(२) प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी रकमको प्रकृतिलाई विचार गर्दा सो रकम उपर रिट निबेदकको हका दावी लाग्न नसक्ने कानूनी स्थिति एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ श्री ५ को सरकारले सामान्य उपभोक्तासंग रिट निबेदक वा निजको एजेन्टले कानून बाहिर गई अबैध रुपमा उठाएको रकमलाई बिक्रीकरबाट उठेको राजश्व भनी सर्वसंचित कोषमा जम्मा गर्न पाउने अधिकार पनि नदेखिने ।
(३) सामान्य उपभोक्ताबाट कानून बमोजिम बाहेक उठाइएको प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी रकम श्री ५ को सरकारले सामान्य उपभाक्ताको हक हितमा सुरक्षित राख्नु पर्ने र सर्वसाधारण जोसुकैले आफू उपर सो कर आयातित (Incidence) भै खुद आफूले ब्यहोर्न पर्ने भै वास्तवमा तिरे बुझाएको रकम मध्यको हो भनी सबुत प्रमाण सहित दावी गरेमा निजलाई फिर्ता दिनु पर्ने श्री ५ को सरकारको दायित्व देखिन्छ । यस सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्न रिट निबेदक वा निजको एजेन्ट जो सुकैसंग पनि त्यस्तो रकम बाँकी रहेको स्थीतिमा श्री ५ को सरकारले असूल उपर गरी जनसामान्य जोसुकै सही दाबेदारलाई सबूद प्रमाणको आधारमा फिर्ता दिन जम्मा गरी राख्नुपर्ने र अन्यायिक समृद्धि वा फाइदाको सिद्धान्तको आधारमा निबदकले श्री ५ को सरकारको सार्वजनिक दयित्व प्रति लक्षित यस प्रकारको कार्यलाई प्रतिरोध गरी अत्याधिक समृद्धि र फाईदाको रुपमा उठाएको रकम आफू वा आफ्नो एजेन्ट मार्फत खान पाउछ भन्न मिल्ने देखिने ।
(प्र.नं. १३)
(४) यस प्रकार रिट वा मुद्दाको परिणामबाट सार्वजनिक हकमा उपलब्ध हुन आएको रकम सार्वजनिक हक हितलाई नै प्रचलन गराउनै मुद्दामा नै खर्च गरिनु न्यायोचित्त हुने स्पष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ को धारा ८८ को उपधारा(२)ले सार्वजनिक हकहित वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएको मुद्दाको विषेश ब्यवस्था समेत भएको देखिन्छ । अतः यस्तो स्थितिमा सो खातामा कसैको दाबी नपरी बाँकि रहेको रकमबाट अन्यायिक समृद्धि वा फाइदा श्री ५ को सरकारलाई हुने भन्ठान्नु न्यायोचित्त नदेखिएकोले त्यस्तो रकम सार्वजनिक हकहित वा सरोकार समाबेश भएकै मुद्दा किनारा लगाउन आवश्यक जाँच अनुसन्धान तहकिकात वा त्यस्तै कारवाहीको लागि उपलब्ध हुनु न्यायोचित्त देखिने ।
(प्र.नं.१४)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ तथा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त बिवरण यस प्रकार छ–
२. यस प्रा.लि ले२०४४।३।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बिक्री कर दरमा २५% छुट भएकामा साविक सरह २०% मात्र छुट दिइ लिइ आएको धरौटी रकम मध्ये ५% फिर्ता पाउँ भनी प्रत्यर्थी विक्रीकर शाखा विराटनगरमा निवेदन गर्दा निर्देशनका लागि प्रत्यर्थी कर विभाग, विक्री कर शाखामा पठाउन काम २०४४।८।१४ मा हुनु अधि एजेन्सीहरुका तीन थान पत्रहरु सहित ५% ले हुने रु. ३,७८,१८९।९७ धरौटी फिर्ता पाउने अनुमतिका लागि यस प्रा.लि.ले २०४४।८।११मा समेत निवेदन गरेका थिए । आ.व.०४४।०४५ को राजश्वको म.ल.प.हुदा बिक्री कर दाखिला नभएको भनी कायम हुन आएको बेरुजु रकम रु.४,०४,६६५।– मध्ये रु.११,९७९।०५ दाखिला भएका देखिएकाले बाँकी रु. ३,९२,६८६,४२ को दाखिला गरी दिनु भन्ने प्रत्यर्थी नं. १के ०४७।१२।२५ को च.नं. १५१३ का पत्रका जवाफ २०४८।१।४ मा पुनः २०४८।३।२० मा समेत उक्त रकम बुझाउन भनी लेखेको पत्रको जवाफ २०४८।३।३० मा जवाफ दिदा दिदै हाल सम्म यस प्रा.लि लाई धरौटी रकम फिर्ता दिने काम भएको छैन जवकी एजेन्सीहरुले मौकामा यस प्रा.लि. बाट फिर्ता लगिसकेका छन् ।
३. अर्थ मनत्रीका आ.व. २०४४।०४५ को बजेट भाषणमा २५% का दरले बिक्री कर छुटको सुबिधा दिने भन्ने ब्यहोरा छुट हुन गएता पनि श्री ५को सरकारले बिक्री कर ऐन, २०२३को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालमा उत्पादित सिन्थेटिक कपडामा लाग्ने विक्री करमा २५% आंशिक छुट दिने निर्णय गरी मिति २०४४।३।२५को नेपाल राजपत्रमा भाग ३ खण्ड ३७ पुर्बातिरिक्तांक १५(क.१)मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयका सूचना नं.१ मा उल्लेखित छ । जसानुसार सोही मिति देखि यस उद्योगले उत्पादन गरी बिक्री गरेको सामानमा उक्त २५% आंशिक छुटको सुबिधा पाउन प्रष्ट छ । यस्ता प्रष्ट विषय बस्तुलाई कानून बमोजिम कर का. बिक्री कर शाखा मोरङ बिराटनगरले निबेदक उद्योगले पाउने रकम फिर्ता नगरी प्रत्यर्थी नं. २ समक्ष निर्देशन माग्न उक्त प्रत्यर्थीले पनि हालसम्म निर्देशन नदिन उल्टो प्रत्यर्थीहरु मिलि बेरुजु देखाउने र वेरुजु रकम दाखिला गर्न पत्र लेख्ने जस्ता काम कारवाहीले अन्यायपूर्ण र गैर कानूनी काम कारवाही हुनुका साथै रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०४७को धारा ११ द्वारा प्रदत्त कानून समानताका हक, १२(२) (ङ)बमोजिमको स्वतन्त्रताका हक धारा १७(१) बमोजिमको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक धारा ७३(१) बमोजिमका संवैधानिक हक तथा मिति २०४४।३।२५ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ३ को खण्ड ३७ पूर्वातिरिक्ताङ्क १५(क.१) को अर्थ मन्त्रालयको सूचना नं.१ समेतको उल्लंघन भएकाले धारा २३।८८(२) बमाजिमका यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः उक्त गैर कानूनी पत्रहरु लगायत यससंग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदशेद्वारा बदर गरी रिट निवेदकबाट गैर कानूनी तवरल असूल गरेको ५% का दरले बढी उठाएको रकम रु. ३,७८,१८९।९७ निवेदकलाई अबिलम्ब फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पूर्ण रुपमा न्यायपाउँ भन्ने ब्यहोराको रिट निवदेन ।
४. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
५. कृतिम रेशा मिश्रित कपडाहरुमा २०% को दरले बिक्रीकर असूल गर्नु भनी आ.व.२०४४।०४५को बजेट बक्तव्य अनुसार यस शाखाले प सं. २०४३।०४४ वि.क.सा.च.नं. १०७७ मिति २०४४।३।२५ को पत्र्त्रबाट निवेदक उद्योगलाई सूचित गरिएको थियो । सो अनुसार ग्राहकलाई निज उद्योगले २०४४ श्रावणमा र २०४४ भाद्र ५ गते सम्मको विक्रीमा ग्राहाकबाट २०% विक्रीकर असूल गरेको बीलहरु सहितको मास्केवारीहरु यस शाखामा पेश भएको र त्यस पछि निजले विक्री गरेको कपडाको मासिक फाँटवारीहरु सम्बन्धित बील सहित यस कार्यालयमा पेश गर्दाै आएको मा आ. व. २०४४।०४५ भरीमा निजले ग्राहकबाट असूल गरीसकोको विक्रीकर मध्ये रु.३,९२,६८६।४२ बुझाउनु बाँकी रहेकोले सो रकम असूल उपर गर्नको लागि यस शाखाबाट मिति २०४७।१२।२५ मा. च. नं. १५१३ को पत्र र २०४८।३।२० मा च. नं.२४०१ को पत्र लेखिएको हो । निज उद्योगले बिक्री कर ऐन, (संसोधन सहित)२०२३ को दफा १२को उपदफा १ मा भएको ब्यवस्था बमोजिम ग्राहकबाट असूल गरिसकेको बिक्री करको रकम सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम दाखिला नगरेको हुनाले निज उद्योगलाई सो रकम दाखिला गर्न पत्र लेख्ने काम भएकोले सो पत्रलाई अन्यायपूण भन्न मिल्दैन । उद्योगबाट उत्पादित कपडा बिक्रीमा लाग्ने बिक्री करमा २५% आंशिक छुटको सुबिधा पाएकोले निबेदकले कपडा बिक्री गर्दा ग्राहकसंग असूल गरेको २०% बिक्री करको २५% छुट भएको रकम फिर्ता पाउनु पर्छ भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा सो आंशिक छुटको सुबिधा निबेदक उद्योग विशेषलाई नभई कपडाको मूल्यको सोझो असर गर्ने ग्राहक वर्गलाई दिएको र बिक्री कर एउटा अप्रत्क्ष कर भएकोले सो को भार बिक्रेता माथि नपरी क्रेता माथि पर्ने भएकोले निज उद्योगले ग्राहकबाट असूल गरिसकेको रकम फिर्ता दिनु पर्ने कुनै कारण नदेखिएकोले दावी पुग्न सक्तैन । तसर्र्थ ग्राहकबाट बिक्री कर बापत असूल गरिसकेको रकम निजले श्री ५को सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने देखिएकोले सो फिर्ता पाउनु पर्ने जिकिर पुग्न सक्तैन । निबेदक उद्योकले कपडा बिक्री गर्दा ग्राहकसंग असूल उपर गरेको एजेन्सीहरुलाई फिर्ता दिन अनुमति पाउँ भनी मिति २०२२।८।२४ मा कर बिभागमा लेखिएको च.नं. ४६९ को पत्र बदर गर्नुपर्ने कुनै कारण नहुदा सो पत्र बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कर कार्यालय बिक्री कर शाखाको २०४८।८।१२।५को लिखित जवाफ ।
६. निबेदक उद्यागले श्री ५ को सरकारको बिक्री कर ऐन, २०२३को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालमा सिन्थेटिक कपडामा लाग्ने बिक्री करमा २५% आंशिक छुट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने सूचनालाई आधार मानी निबेदकले पनि सिन्थेटिक कपडा नै उत्पादन गर्ने भएकोले सो आंशिक छुट मागेको देखिन्छ । तर उद्यागपतिले ग्राहकबाट असूल गरिसकेको बिक्रीकर रकम पनि छुट माग्ने कुरा नेपाल राजपत्र अनुसार २५, २०४४ साल – पूर्वातिरिक्तांक) १५(क,१) सूचना नं. १ ले व्यक्त गरेको छैन । सरकारले बिक्री कर छुट दिनुको तात्पर्य छुट दिए बराबरको रकमको भार ग्राहकहरुमा कम होस भन्ने हो । तर निबेदक उद्योगले सो असुल गरिसकेको रकम उद्योगले श्री ५ को सरकारलाई बुझाउनुनै पर्ने हुन आउँछ। त्यस कारण उद्योगपतिले ग्राहकबाट असूल गरिसकेको भनी सम्बन्धित बिक्री कर शाखामा पेश गरेको बिवरणको आधारमा बिक्री कर असूल गर्नु पर्ने भनी यस बिभागले बेरुजु औल्याएको हो । लेखा परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा लेखी पठाई सकेपछि सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो प्रतिकृया ऐन नियमको म्याद भित्र दिनु पर्ने व्यवस्था सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ ले गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयमा रहेको श्रेस्ताको आधारमा यस बिभागले लेखा परीक्षण गर्ने र त्यसबाट औंल्याएको बेरुजु हुन गएको कुराहरुको रुजु गर्नेतर्फ नियमानुसार आवश्यक कारवाही गरी फर्छ्यौट गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित कार्यालयको हुनआउँछ ।यसमा व्यवसायीहरुसंग कनै किसिमको सम्पर्क नहुने र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजुका सम्बन्धमा जो चाहिने आवश्यक कारवाही गर्नु पर्ने हुनाले यो बिभाग बिपक्षी हुनु पर्ने देखिंदैन भन्ने महालेखा परीक्षकको बिभागबाट २०४८।९।२।३ मा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
७. निबेदक उद्योगले ग्राहकबाट २०% का दरले बिक्री कर असूल गरेको कुरा निजले बिक्रीकर शाखा बिराटनगरमा पेश गरेको बील सहितको मासिक फाँटवारीहरुबाट देखिन्छ, निबेदक उद्यागले दाखिल गरेको फाँटवारीहरु अनुसार आ. व २०४४।०४५ भरीमा निबेदकले ग्राहकबाट असूल गरी सकेको बिक्रीकर मध्ये रु. ३,९२,६८६।४२ बुझाउन बाँकी रहेको बिक्रीकर असूल उपर गर्नको लागि कर कार्यालय बिक्री कर शाखा विराटनगरबाट मिति २०४७।१२।२५ च.नं. १५१३ र मिति २०४८।३।२० च.नं. २४०१ को पत्रद्वारा निबेदक उद्योगलाई जानकारी गराइएको देखिन्छ । बिक्रीकर ऐन, २०२३ को संशोधन सहितको दफा १२ को उपदफा १ मा भएको ब्यवस्था अनुसार ग्राहकबाट बिक्रेता निबेदक उद्योगले असूल गरीसकेको बिक्रीकरको रकम सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा .(१) बमोजिम दाखिल नगरेको हुनाले निबेदक उद्योगलाई उक्त रकम दाखिल गर्न बिक्रीकर शाखा विराटनगरबाट उल्लेखित पत्र लेखिएको देखिएकोले यसरी कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार गरिएको बिक्रीकर शाखा विराटनगरको काम कारवाहीलाई गैर कानूनी भन्न मिल्दैन । ग्रहकबाट असूल गरेको २०% बिक्रीकरमा २५% छुट भएकोले सो रकम फिर्ता पाउन कुरा मिल्दैन किनकी सो छुट सुबिधा कुनै उद्योग बिषेशलाई दिएको नभई कपडाको मूल्यको साझो असर पर्ने ग्राहक बर्गलाई दिएको मान्नु पर्ने हुन्छ । बिक्रीकर एउटा अप्रत्क्ष कर भएकोले सोको भार विक्रेता निबेदक उद्योग माथि नपरी ग्राहक माथि पर्ने गएकोले निबेदक उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा ग्राहकबाट असूल गरीसकेको रकम निबेदक उद्यागलाई फिर्ता दिनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन । अतः निबेदक उद्योगले ग्राहकबाट बिक्रीकर बापत असूल गरीसकेको बिक्रीकरको रकम निबेदक उद्योगले श्री ५ को सरकारको राजश्व खातामा दाखिल गर्नु नै पर्नेमा सो फिर्ता मागेको जिकिर मिलेको देखिदैन । बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा १२(१) अनुसार बिक्रेता निबेदक उद्यागले फिर्ता पाउने नभई सो कपडा उपभाग गर्ने उपभोक्तले पाउनु पर्ने हुन्छ । निबेदक उद्योगले २०% को दरले बिक्रीकर असूल गरी गरेको कपडामा सोही अनुसार मूल्य कायम भई सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म बिक्री भई सकेको अवस्थामा अब आएर उक्त बिक्रीकरको रकम अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार निबेदक उद्यागले फिर्ता पाउछ भनी तर्क गर्न मिल्ने अवस्था छैन । ग्राहकबाट बिक्रीकर असूल गरिसकेको अवस्थामा उक्त सूचनामा उल्लेखित व्यवस्था निबेदक उद्योगको हकमा आकर्षित नभई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकमा आकर्षित हुने भएकोले र ग्राहकबाट असूल उपर गरीसकेको उक्त बिक्री कर रकममा निबेदक उद्योगको हकनै नपुग्ने भएकोले निजलाई रिट निवेदन दिने हकनै स्थापित नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अ.वं. ८२ नं बमोजिम पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । यसरी रिट निबेदकको हकमा यो बिभागको कुन चाँहि निर्णयबाट कानूनी तथा संबैधानिक हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कु्न काम भएको हो सो समेत नदेखिएकोले यस बिभागलाई समेत बिपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य छैन अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने अर्थ मन्त्रालय, कर बिभागको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम आएको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निबेदक तर्फबाट बिद्धान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संबैधानिक व्यवस्था भएको र मिति २०४४।३।२५ को नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३७ पूर्वातिरिक्ताङ्क १५ (क.१) मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा उत्पादित बस्तुको सिन्थेटिका कपडामा लाग्ने बिक्रीकरमा २५% आंशिका छुट दिने निर्णय उल्लेख भएको हुँदा कानून बमोजिम मौकामा यस उद्यागले एजेन्टहरुलाई फिर्ता गरीसकेकोले त्यो ५% बिक्रीकर रकम निबेदकसंग असूल गर्ने भनिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यो रकम निबेदकलाई फिता दिनु भन्ने परमादेश जारी गरीपाउँ भन्ने प्रस्तुत गर्न भएको बहस र बिपक्षी तर्फबाट उपस्थित बिद्धान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले बिक्रीकरको रकम निबेदकले उपभोक्ताबाट असूल गरीसकेको अवस्था छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।३।२५को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनामा उल्लेखित ब्यवस्था निबेदक उद्योगको हकमा आकर्षित नभई सर्वसाधारण उपोभोक्ताको हकमा आकर्षित हुने भएको हुँदा असूल भै सकेको रकम श्री ५ को सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन आउछ । तसर्थ श्री ५ को सरकार कर कार्यालय, बिक्री कर शाखा समेतको कामकारवाही कानून सम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत बिबादमा मिति २०४४।३।२५को नेपाल राजपत्रको सूचनाको जानकारी हुनु भन्दा पूर्व नै २५५ छुट नदिई सिन्थेटिक कपडामा २० प्रतिशत बिक्रीकरको रकम असूल गरेको निबेदकले दावी गर्न पाउने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१०. निबेदक उत्पादक एवं थोक ब्यापारी भएकोले आफ्नो एजेन्ट वा डिलर मार्फत बिक्री गर्ने हुँदा निजहरुलाई सो सूचना पश्चात बढी असूल गरेको बिक्रीकर फिर्ता गरी सकेको सो वापत मलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन भन्ने निजको पक्षको मुख्य जिकिर रहेको छ ।
११. दुबै पक्षका बिद्धान अधिवक्ताहरुद्वारा प्रस्तुत गरिएको बहस समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदन जिकिरको औचित्य के कसो हो भन्ने कुरामा निर्णय दिनका लागि निबेदकले बढी असूल गरेको रकमको स्वरुपलाई बिचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । समयमा जानकारी हुन नसकेकोले २५ प्रतिशत बढी बिक्रीकर असूल हुन गै अनधिकृत रुपले असूल हुन गएको देखिन्छ । यसै तथ्यलाई लिएर निबेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले कानून बेगर कर तिर्नु पर्ने हाइन र कानूनले तोकेको दर वा प्रतिशत भन्दा बढी कर श्री ५ को सरकार कर कार्यालय विराटनगरले निबेदकबाट लिन पाउने अधिकार समेत छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर नलाग्ने र कानूनले तोकिएको भन्दा बाहेक बढी कर तिर्न कसैलाई बाध्य गर्न नमिल्ने भन्ने कुरामा विद्वान अधिवक्ताको कथन प्रति दुईमत हुनु पर्ने अथवा त्यस तर्कसंग यस इजलास असहमत हुनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर विपक्षी कर कार्यालय विराटनगरले निबेदकसंग बढी कर असूल गर्न लागको भएसम्म निबेदक पक्षको सो कथन प्रस्तुत विबादमा प्रारम्भिक हुने अवस्था थियो । त्यसो नभएर निबेदकले श्री ५ को सरकार कर कार्यालय विराटनगरमा बुझाउन भनी अरुसंग आर्थिक वर्ष ०४४।०४५ मा असूल गरेको रकम महालेखा परक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखाएको र त्यसरी गैर व्यक्तिले निवेदकलाई तिरेको रकम मात्र श्री ५ को सरकार कर कार्यालय विराटनगरले असूल गर्न खोजेको देखिन आउँछ । यस सन्दर्भमा अत्याधिक समृद्धि वा फाइदाको सैद्धान्तिक अवधारणा (Doctrine of unjust, enrichment or benefit) प्रासंगिक देखिन आउँछ । यस सैद्धान्तिक अवधारणा अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति वा निकायमलाई गैर कानूनी वा अन्यायिक तवरले अरुको धनसम्पत्ति उठाई आफूलाई समृद्ध बनाउने अिधकार नहुने हुँदा त्यस्तो धन सम्पत्तिको उपयुक्त धनी वा हक लाग्ने व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्दछ ।
१२. प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी बढी असूल गरिएको रकम यथार्थमा उपभोक्ताहरुबाट गैर कानूनी वा अनयायिक तवरले असूल गरिएको देखिदा सो रकमको लागि दावेदार सम्बन्धित उपभोक्ताहरु नै देखिन आउँछन् । सो रकम आफैले खाने पचाउने गरी अन्यायिक तवरले समृद्धि वा फाइदा हासिल गर्न अधिकार प्रस्तुत निवेदकलाई कानूनले वा न्यायको कुनै पनि सिद्धान्तले प्रदान गर्दैन । वस्तुतः श्री ५ को सरकारको कर कार्यालय समेत यो रकमको हकमा समान स्थितिमा छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । कर विभागले लिखित जवाफमा सो रकम फिर्ता पाउने हक उपभोक्ताहरुको हो भन्ने कुरालाई स्वीकार समेत गरेको देखिन्छ ।
१३. निवेदक पक्षले आफूले असूल गरेको बढी रकम कानून बमोजिम नै असूल गरिएको हो र सो रकम आफ्नो साथमा राखन पाउने हो भने जिकिर लिन सकेको पाइदैन । तर सो बढी असूल गरिएको रकम आफ्ना एजेन्ट वा डिलर्सहरुले फिर्ता माग्न आएकोले फिर्ता गरि दिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । कुन कुन एजेन्ट लाई कति रकम कुन कुन मितिमा फिर्ता गरेको हो भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा खुलाएको देखिदैन । त्यस्तो नलाग्ने बिक्री कर फिर्ता पाउने अधिकार रहेका हरेक उपभोक्ताहरुको नामसीर फिर्ता दिएको रसिदनिवेदक पक्षबाट खुलाई पेश गर्न नसकेको स्थितिमा निवेदक जस्तो उत्पादकले आफ्नो एजेनट वा डिलरहरुलाई फिर्ता गरेको फेहरिस्त खुलाएर दाबी लिएमा पनि अन्तिमरुपमा बिक्री कर आपातित भै व्यहोर्न बाध्य भएका उपभोक्ताहरुले त्यो रकम फिर्ता पाएको भनी मान्न मिल्दैन । यी कुराहरुलको अतिरिक्त निवेदकले एक पटक कर कार्यालय विराटनगरमा बुझाउनका लागि रसिदमा अंकित गरौ असूल गरेको करको रकम आफ्नो एजेन्टलाई फिर्ता दिनु अघि सम्बन्धित कार्यालयले स्वीकृति प्राप्त गरेको भन्ने समेत देखिएन । विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले सो रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा सम्बन्धित कर कार्यालयसंग पत्राचार गरेको भन्ने बहस जिकिर लिनुभएको छ । यद्यपि त्यस्तो पत्राचार गरिएको भए सम्बन्धित निकायको स्वीकृति वेगर पत्राचारकै आधारमा स्वयमले फिर्ता दिई एजेन्ट वा डिलरहरुले लिने एवं उपभोक्ताहरुले पाउनु पर्ने फिर्ता रकम उत्पादक र निजको एजेन्टले परस्परमा बाँडचुड गरी खान पाउने कुनै अधिकार निजहरुलाई रहे भएको पाइदैन । अन्त्यमा प्रस्तुत विवाद सम्बन्धि रकमको प्रकृतिलाई विचार गर्दा सो रकम उपर रिट निवेदकको हक दावी लाग्न नसक्ने कानूनी स्थिति एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ श्री ५ को सरकारले सामान्य उपभोक्तासंग रिट निवेदक वा निजको एजेन्टले कानून बाहिर गई अवैध रुपमा उठाएको रकमलाई बिक्रीकरबाट उठेको राजश्व भनी सर्वसंञ्चित कोषमा जम्मा गर्न पाउने अधिकार पनि देखिदैन । सामान्य उपभोक्ताबाट कानून बमोजिम बाहेकको उठाइएको प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी रकम श्री ५ को सरकारले सामान्य उपभोक्ताको हकहितमा सुरक्षित राख्नुपर्ने र सर्वसाधारण जोसुकैले आफू उपर सो कर आपातित (incidence) भै खुद आफैले व्यहोर्न पर्ने भै बास्तवमा तिरे बुझाएको रकम मध्येको हो भनी सबुद प्रमाण सहित दावी गरेकमा निजलाई फिर्ता दिनु पर्ने श्री ५ सरकारको दायित्व देखिन्छ । यस सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्न रिट निवेदक वा निजको एजेन्ट जो स कै भनी त्यस्तो रकम बाँकी रहेको स्थितिमा श्री ५ सरकारले असूल उपर गरी जनसामान्य जे सुकै सही दावेदारलाई सबूद प्रमाणको आधारमा फिर्ता दिन जम्म गरी राख्नु पर्ने र अन्यायिक समृद्धि वा फाइदाको सिद्धानत (Doctrine of unjust enrichment or benefit) को आधारमा निवेदकले श्री ५ को सरकारको सार्वजनिक दायित्व प्रतिलक्षित यस प्रकारको कार्यलाई प्रतिरोध गरी अन्यायिक समृद्धि वा फाइदाको रुपमा उठाएको रकम आफू वा आफ्नो एजेन्ट मार्फत खान पाउँछ भन्न मिल्ने देखिदैन । श्री ५ को सरकारले वेग्लै खाता खोली यस्तो व्यवस्था गरेपनि बस्तुत : फिर्ता लिनका लागि लगाउनु पर्ने अर्थ र परिश्रमको दृष्टिले अथवा त्यस्तो बील भरपाई यति अवधि सम्म सुरक्षित नराखेको कारणले सो कर आपातित भै फिर्ता पाउने हक अधिकार भएको वास्तविक उपभोक्ताहरु फिर्ता माग्न आउने संभावना आयः देखिन आउदैन ।
१४. त्यसकारण यस्तो स्थितिको लागि मनासिव माफिकको अवधिसम्म अर्थात प्रस्तुत मुद्दामा फैसला भएको मितिले ६ महिना देखि एक वर्ष सम्म दावी नपरी बाँकी रही रहेमा सो खाताको रकम सम्बन्धमा न्यायोचित व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । यस प्रकारको रिट वा मुद्दाको पणिामबाट सार्वजनिक हकमा उपलब्ध हुन आएको रकम सार्वजनिक हकहितलाई नै प्रचलन गराउने मुद्दामा नै खर्च गरिन न्यायोचित हुने स्पष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) ले सार्वजनिक हक, हित वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएको मुद्दाको विशेष व्यवस्था समेत गरेको देखिनछ । अतः यस्तो स्थितिमा सो खातामा कसैको दावी नपरी बाँकी रहेको रकमबाट अन्यायिक समृद्धि वा फाइदा श्री ५ को सरकारलाई हुने भन्ठान्नु न्यायोचित नदेखिएकोले त्यस्तो रकम सार्वजनिक हकहित वा सरोकार समावेश भएकै मुद्दा किनारा लगाउन आवश्यक जाँच अनुसन्धान तहकिकात वा त्यस्तै कारवाहीको लागि उपलब्ध हुनु अदालतको आदेश कायन्वियन गरी किनारा लगाउने आवश्यक भएमा सो खाताबाट ब्यहोर्ने गरी श्री ५ को सरकारले सुरक्षित राख्ने अतिरिक्त व्यवस्था हुनु उपयुक्त हने भनी श्री ५ को सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत प्रस्तुत निर्णयको एक प्रति संलग्न राखी पठाई दिने र माथि प्रकरणमा लेखिएको कारण र आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गर्नु पर्ने सम्बन्धमा अरु कुनै औचित्य समेत नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या कृष्ण कुमार वर्मा
संम्बत् २०५० साल भाद्र १४ गते रोज २ शुभम् ।