निर्णय नं. ४७९७ - परमादेशयुक्त उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७९७    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्द नाथ आचार्य

सम्वत २०५० सालका रिट नं. ३३११

आदेश मिति: २०५०।५।४

निवेदक : सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं. १० घर भै हाल का. जि. का. नं. पा. वडा      नं. ३ महाराजगन्ज बस्ने नन्दा गुरुङ्ग ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. घर भै हाल ल.पु.जि.ल. पु.न.वा.वडा नं.६ बस्ने गोबिन्द गुरुङ्ग समेत ।

विषय : परमादेशयुक्त उत्प्रेषण ।

(१)    मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ “क” मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी परेको निवेदनमा सम्बन्धित गाउँ बिकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नो राय समेत संलग्न गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार भएका अदालतमा पठाउन पर्ने ब्यवस्था भएको र प्रस्तुत सम्बन्धमा काठमाण्डौं नगरपालिकाबाट मिति २०४९।९।२४।६ मा प्रतिवादीले पटक पटक गरी तीन पटकसम्म पेशी तारेख गुजारेको र पटक पटक दिएको मौका समेत गुजारी निस्क्रीय भइ बसेको हुँदा कानूनतः अन्य आबश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्ध बिच्छेद गर्नु पर्ने मनासिब देखी सिफारिश गरिन्छ भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । काठमाण्डौं नगरपालिकाबाट फैसला भनी उल्लेख भएको र साथै चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाइ दिने भन्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको भए पनि बस्तुत सो निर्णय  सिफारिश एवं रायसम्म भएको र सम्बन्धविच्छेदको  सम्बन्धमा अख्तियार भएको अदालतबाट मात्र ठहर हुने र अदालतले ठहर गर्दा उक्त राय एवं सिफारिशमा उल्लेख भएका आधार समेत उपर विचार गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्षमा उक्त सिफारिशको आधार तर्फ हाल यस अदालतबाट रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिन गरेको सम्बन्धमा पनि नगरपालिकाबाट भएको राय उपर पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट ब्यवस्था भएको पनि देखिन नआएको यस स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाइरहन पनि आवश्यक नदेखिदा रिट निवेदान खारेज हुने ।

(प्र.नं.६)

आदेश

न्या. अरबिन्दनाथ आचार्य

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को  धारा २३।८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    प्रत्यर्थी मध्येका गोविन्द गुरुङ्ग मेरो पति हुनु हुन्छ । मबाट एक छोराको जायजन्म भएको छ । यसै अवस्थामा निज पतिले मसंग सम्बन्ध बिच्छेद गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थी नगरपालिका समक्ष निवेदन दिनु भएकोमा मलाई सम्बन्ध वच्छेद गर्न मन्जूर छैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवाद गरेकी थिएँ । प्रत्यर्थी नगरपालिका वाट २०४९।९।१० को पेशी तोकी दिएकोमा म बिरामी भै हाजिर हुन नसकेको हुँदा कानूनले थामी पाउने म्यादै भित्र मिति ०४९।९।२१ मा निवेदन दिंदा थाम्ने म्याद बाँकी भए नियमानुसार थामी दिनु भन्ने आदेश भएकोमा फांटवालाले मलाई तारेखमा नराखी ०४९।१०।१२ मा नि. स. भनी विपक्षीलाई मात्र तारेखमा राखेकोल म्याद तारेख थाम्न पाउने कानूनको समानताको हकमा कुठाराघात गर्ने सम्भावना भएबाट मिति ०४९।१०।४ मा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरेकी थिएँ । जसमा मिति ०४९।१०।७ मा निर्विबाद समानताको हकमा असर परेको भन्ने कुरा निवेदनबाट देखिन नआएको भनी निवेदन खारेज गरियो  जस उपर सम्मानीत अदालत समक्ष पुनरावेदन दायर गरी विचाराधीन रहेको छ ।

३.    प्रत्यर्थी नगरपालिकाले  मेरो गूज्रेको थाम्न पाउने म्याद थाम्दै नथामी उल्टो पटक पटक गरी तीन पटकसम्म पेशी तारेख गुजारेको भन्ने समेत झुट्टा ठहर बुँदा लगाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न पर्ने सिफारिश गर्ने भनी एकतर्फी रुपमा ०४९।९।२४ को मिति उल्लेख गरी मिति ०४९।१०।१२मा फैसला गरियो । सो फैसला उपर मिति ०५०।१।१० मा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन दायर गरेको थिएँ । तर त्यसरी अ. वं. १९३ तथा १९६ नं र न्या . पं. ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिमको  िनकाय प्रत्यर्थी नगरपालिकालाई मात्र नसकिने समेतआधार उल्लेख गरी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालका रजिष्ट्रारले कानून विरुद्ध पुनरावेदन लाग्नै  नसक्ने भनी २०५०।१।१० मा परपीठ गरि दिनु भएबाट सम्मानित अदालतको अवधारण अधिकारले गुहार्न बाध्य भएकी छु । अ. वं. १८५ “क” लोग्ने स्वास्नीको महलका १ क समेतको  कानूनहरुको बर्खिलाफ प्रत्यर्थी नगरपालिकाले निवेदिका अबला नारीको हीत प्रतिकूल  कुनै पनि तर्कोचित आधारसम्म उल्लेख नगरी एकतर्फी फैसला गरी गरेको कानून सम्मत  छैन ।

४.    दरपीठको आदेशमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा प्रत्यर्थी नगरपालिकाले फैसला गर्न नपाउने अ. वं. ३५ नं. बमोजम अनधिकृत रहेको स्वीकार गरिएको छ भने अर्को तिर पुनरावेदन गर्न जानु भनी फैसलामा लेख्दैमा न्या. प्र. ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) बमोजिम त्यस्तो अनाधिकृत फैसला  उपरको पुनरावेदन भने लाग्न नसक्ने भन्ने विरोधाभाषपूर्ण आधार उल्लेख भएको छ । विशेष गरी पुनरावेदन अदालत निमाबलीको नियम ३९ (ग) मा कुन ऐन अन्तर्गत भन्ने वाक्यांशमा सट्टा न्या प्र  ऐन. २०४८ को दफा ८(१) बमोजिम नलेखिएको भनी दरपीठ गर्ने हास्यास्पद कारणको निरोपण मूल ऐनको प्रावधानलाई सम्बन्धित ऐन, अन्तर्गत बनेको नियमले नियन्त्रित गर्न नसक्ने सर्वमान्य कानूनी सद्धिान्तको सन्दर्भमा दरपीठको आदेश विचारणीय छ ।

५.    अतः एव पुनरावेदन गर्न पाउने न्यायिक उपचार  प्राप्त गर्ने हकलाई कुठाराधात गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनूरुप न्या. प्र. ऐ. २०४८ को दफा ८ (१) ले समेटेको व्यापक पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको संकिर्ण व्याख्या गरी मेरो पुनरावेदन दरपीठ गरी दिएबाट संविधानको धारा ११(१) (२) धारा १२ (१) द्वारा मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा प्रतिवाद गर्न पाउने कानून व्यवसायद्विारा वहस पैरवी गराउन पाउने पुनरावेदन गर्न पाउने जस्ता वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन गएको हुँदा धारा २३।८८(२) बमोजिम शुरुको थाम्ने तारेख नै नथामीसमबन्ध विच्छेद गर्ने गरी गरिएको प्रत्यर्थी नगरपालिकाको फैसला लगायत पुनरावेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरिएको प्रत्यर्थी रजिष्ट्ररज्यूको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर िसम्बन्धविच्छेद मिसिल का. जि. अ. मा गएको भए झिकाई तारेखमा राखी पूनः कानून बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद तर्फ राय गर्नु भन्ने पत्यर्थी काठमाडौं नगरपालिकाको नाउँमा परमादेश मिश्रित अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जिजारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चडी पेश हुन आएको प्रस्तत रिट निवेदनमा यस्मा मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महको १ (क) मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी परेको निवेदनमा सम्बन्धी गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नो राय समेत संलग्न गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्न अधिकार भएको अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत संबन्धमा काठमाडौं नगरपालिकाबाट मिति २०४९।९।२४।६ मा प्रतिवादी भन्दा गुरुङले पटक पटक गरी तीन पटकसम्म पेशी तारेख गुजारेको र पटक पटक दिएको मौका समेत गुजारी निस्क्रीय भई बसेको हुँदा कानूनतः अन्य आवशयक कारवाहीका लागि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्ने मनासिब देखी सिफारिश गरिन्छ भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । काठमाडौं नगरपालीकाबाट फैसला भनी उल्लेख भएको र साथै चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाई दिने भन्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको भए पनि बस्तुतः सो निर्णय सिफरिश एवं रायसम्म भएको र सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा अख्तियार भएको अदालतबाट मात्र ठहर हुने र अदालतले ठहर गर्दा उक्त राय एवं सिफारिशमा उल्लेख भएको आधार समेत उपर विचार गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्षमा उक्त सिफारिशमा उल्लेख भएका आधार समेत उपर विचार गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अवस्था रहेको परिपे्रक्षमा उक्त सिफारिशको आधार तर्फ हाल यस अदालतबाट रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिन नआउने र अर्को तर्फ पुनरावेदन दरपीठ गरेको सम्बन्धमा पनि नगरपालीकाबाट भएको राय उपर पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पनि देखिन नआएको यस स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन पनि आवश्यक नदेखिदा यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

इति सम्बत् २०५० साल भाद्र २ गते रोज ४ शुभम् ।