निर्णय नं. ७५५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने

निर्णय नं. ७५५           ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२९ सालको रिट नं. ७९०

आदेश भएको मिति : २०२९।७।२०।३

निवेदक : लम्जुङ दुराडाँडा खुमरुक घर भई हाल का.जि.जि.१६।६१ ठमेलमा डेरा गरी बस्ने केशवप्रसाद न्यौपाने

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकारसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने

(१)   कर्मचारी बर्खास्त गर्दा नि.से.नि.१०.९ ले आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्ने र किटिएको आरोप उक्त नियमको १०.६ मध्येको एक हुनुपर्ने ।

      निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री मोतिकाजीले नियमावलीको १०.९ तर्फ बेञ्चको ध्यान आकर्षित गर्दै भन्नु भयो कि निवेदकलाई लगाइएको आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनु पर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनु पर्दछ । उक्त जिकिरको खण्डनमा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मालको मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्याङ्कन गरी भन्सार महसूल कायम गरेको भन्ने आरोप लगाई स्पष्टीकरण मागिएको हुँदा नियमको पालन भएकै छ भन्नु भयो, त्यसतर्फ विचार गर्दा नियम १०.९ ले आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्छ भनी जो बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । उक्त आरोप नियम १०.६ मध्येको एक हुनुपर्ने अनिवार्य छ । जुनसुकै किसिमको आरोप लगाई कर्मचारीलाई हटाउने वा बर्खास्त गर्ने होइन कि ९ प्रकारको आरोप मध्येको आरोप हुनुपर्ने नियमको मनसाय देखिन्छ । निवेदकलाई जुन कसूर गरेको भनी भनिएको छ उक्त कसूर नियम १०.६ भित्र पर्दैन । निर्देशक तथा सचिवको लिखितजवाफमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भनी नियम १०.६ को ५ भित्र पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । तर पछि नियमित पार्ने प्रयत्नले अघिको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न सकिन्न । निवेदकबाट सफाई मागिँदा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोले भनी सफाई मागिएको नभई प्रज्ञापित मूल्य र मालको परिमाण वा संख्या उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो नगर्नाको कारण रू.११५। मात्र मूल्य र भाडा भरौट कायम कुन आधारबाट गर्नु भएको हो भनी सफाई मागिएको फाइलबाट देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता मोतिकाजी स्थापित

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

आदेश

      न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी ०२७।९।२२ को निर्देशकको आदेश निर्देशककै आदेशलाई विपक्षी सचिवलेसमेत सदर गरेको निर्णय बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदनपत्र २०२९।४।३०।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

      २.    यस रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार छन् :

      निवेदक (केशवप्रसाद न्यौपाने) लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागद्वारा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको खरिदार पदमा मिति २०२४।९।११ को पत्र बमोजिम नियुक्ति गरिएको स्थायी निजामती कर्मचारी रहेछन् । निवेदक खटिएको त्रिभुवन बिमानस्थल भन्सार कार्यालय अन्तर्गत वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयमा काम गरी रहेको अवस्थामा विदेशबाट आएको विदेशी मालको मूल्य भन्दा कम मूल्याङ्कन गरी भन्सार महसूल असूल गरेको भन्ने विषय उठाई विपक्षी भन्सार विभागका निर्देशकले निवेदकलाई सस्पेण्ड गरी विभागीय कारवाई गरी स्पष्टीकरण लिई आखिर निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को दफा १०.१ (५) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने व्यहोराको मिति ०२७।९।२२ को आदेशपत्र निवेदकलाई मिति ०२७।९।२३ मा दिइएको रहेछ । सो आदेश उपर चित्त नबुझी निवेदकले निजामती सेवा नियमावली बमोजिम विपक्षी सचिव समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी सचिवले निर्देशककै निर्णयलाई सदर गरी दिएको व्यहोराको २०२८।१२।२५ को भन्सार विभागबाट पठाएको सूचनापत्र निवेदकको लमजुङ दुरा डाँडाको घरमा ०२९ साल आषाढमा बुझाइएको रहेछ । त्यस उपर प्रस्तुत रिटको निवेदन पर्न आएको छ ।

      निवेदकको निवेदन लेख जिकिर र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापितको बहस निम्न लिखित अनुसार देखिन आउँदछ :

(१)    कसैको पद सम्बन्धी हक समाप्त गर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारीले कानूनको परिधि भित्र रही स्वच्छ न्यायोचित कारवाई अपनाई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरिकनमात्र गर्नु पर्दछ भन्ने यस सम्मानित अदालत लगायतले मानी आएको सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त हो । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने भन्ने विपक्षी निर्देशकको निर्णयमा यो यस्तो तथ्यको आधारमा यो यस्तो कसूर गरेको भन्ने यो यस्तो प्रमाणको विद्यमानमा भएको तथा निवेदकले आफ्नो स्पष्टीकरण भनेको कुराहरू यो यस्तो कारण प्रमाणबाट सन्तोषजनक नभएको भनी न्यायिक मनको प्रयोग गरी स्वच्छ तरिकाले निर्णय गरिएको छैन । त्यस्तो पुनरावेदन सुन्ने विपक्षी सचिवले पनि न्यायिक अधिकारीले पालन गर्नु पर्ने सामान्य न्यायिक विधि प्रकृया अनुसरण गरेको र न्यायिक मन प्रयोग भएको निर्णयमा पाइँदैन । अतः न्यायिक मनको प्रयोगको अभावमा विपक्षीहरूको निर्णय आदेश प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटियुक्त छन् ।

(२)   विपक्षी निर्देशकले निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को दफा १०.१ (५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने भन्ने जुन सजाय आदेश दिइएको छ, सो सजाय नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ को अवस्थामामात्र गर्न सकिन्छ । त्यो पनि उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र, नियम १०.६ को तथ्य आधार देखाई निवेदक माथि कुनै अभियोग लगाइएकै छैन भन्ने कुरा निवेदकबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रहरूबाट तथा सजाय आदेशबाट प्रष्ट हुन्छ । सो नियम १०.६ को अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा सो नियम १०.१ (५) को सजाय कुनै हालतमा हुन सक्तैन । लाग्न नसक्ने नियम लगाई निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने सजाय आदेश दिएको पर्याप्त र उचित कारण भएर होइन कि केवल कुनै बहानाले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने बदनियतपूर्ण पूर्वाग्रहद्वारा प्रेरित भई सो सजाय आदेश दिएको भन्ने प्रष्ट हुन आएको छ । त्यस्तै पुनरावेदन सुन्ने विपक्षी सचिवले पनि नि.से.नि., २०२१ को नियम १०।१४। (२) को खण्ड (क)(ख)(ग) को कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको विचार गर्नु भएको छ भन्ने निजको निर्णयबाट देखिँदैन । यसरी अधिकारको दुरूपयोग गरी नियम बर्खिलाफ गरी सजायको आदेश भएको अनधिकृत तथा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय मानिन्छ ।

(३)   मालको मोल कम कायम गरी भन्सार महसूल असूल गरेको भन्ने नै विपक्षी निर्देशकले निवेदक माथि लगाउनु भएको मुख्य आरोप छ । यो आरोप स्पष्ट नभएको हुँदा कानूनबमोजिम छैन र निवेदक माथि सो आरोप लाग्नु पर्ने होइन भनी विपक्षी निर्देशक समक्ष पेस गरेको स्पष्टीकरणको प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निवेदकको यो पनि जिकिर छ : मालको मोल कम कायम गरी भन्सार महसूल असूल गरेको भन्ने आरोपको निमित्त नि.से.नि.नियम १०.१ (५) को सजाय हुन सक्ने होइन । नेपालको संविधानको धारा ११ (३) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय भागी नहुने कुनै काम गरेको वापतमा कुनै व्यक्ति सजाय भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने छैन भनी गरिएको व्यवस्थाको विपरीत निवेदकलाई सजाय भागी बनाई लाग्नै नसक्ने बढी सजाय दिने भनी गरिएको आदेश निर्णय नेपालको संविधानको उक्त धारा विरूद्ध भई अमान्य भएको प्रष्ट देखिएको छ ।

      विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेस गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०२९।५।१२ को आदेश बमोजिम प्राप्त भएको निर्देशक भन्सार विभागको लिखितजवाफमा निम्न प्रकार उल्लेख भएको पाइन्छ :

(१)    के.पि.राम भण्डारीसमेत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाउँमा पार्सलद्वारा आएको एभरेडि ब्लेडको वास्तविक मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्याङ्कन गरी अपर्याप्त भन्सार महसुल असूल गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको हुनाले निजलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम सजाय गर्ने निर्णय भएको हो ।

(२)   उक्त मालको परिणाम वा संख्या स्थानिय पुलिन्दा सूचि (लोकल पार्सल विल) मा उल्लेख नगरी १ पार्सलको रू.१००। का दरले मुल्याङ्कन गरेको र उक्त पार्सलको घोषणा फाराम अनुसार १ पार्सलमा ६००० मोटा ब्लेड भएको र सो को मूल्य ३० स्टर्लिङ पाउण्ड भएको देखिनाले मूल्याङ्कन कम गरेको पर्याप्त कारण भएको ।

(३)   नोकरीबाट हटाउने सजाय नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ को अवस्थामामात्र गर्न सकिने भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा उचित र पर्याप्त कारण भएमा नोकरीबाट हटाउने सजाय दिन सकिने व्यवस्था नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ मा भएको र माथि प्रकरण (१) मा लेखिए अनुसार नोकरीबाट हटाउन पर्ने पर्याप्त कारण भएको हुनाले नै नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सजाय गरिएको हो ।

(४)   न्यायिक मनको प्रयोग नगरी विभागीय सजाय दिएको भन्ने निवेदकको भनाई उपयुक्त होइन । निवेदकले काम गरी राखेको वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयमा निर्देशकले आकस्मिक जाँच गर्नु हुँदा उपरोक्त व्यहोरा देखिएको र निजलाई पटक पटक सफाईको मौका दिइएको तथा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएबाटै निजलाई विभागीय सजाय गरिएको हो ।

      ३.    विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयका सचिवको लिखितजवाफमा निम्न लिखितानुसार उल्लेख भएको देखिन आउँदछ :

            निवेदक केशवप्रसाद न्यौपानेको विभागीय कारवाही उपर पुनरावेदन परी विभागबाट प्राप्त फाइल र पुनरावेदन जिकिरसमेतको अध्ययन र मूल्याङ्कन गरी पुनरावेदन निर्णय गरिएको हुँदा पुनरावेदन सुन्ने सचिवले न्यायिक मन प्रयोग गरेन भन्ने निराधार देखिन्छ । रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ ।

      ४.    प्रस्तुत केशमा तारेखमा रहेका निवेदक केशवप्रसाद न्यौपाने रोहवरमा रही पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजि स्थापित र विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ सचिवसमेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहस भई आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा निवेदकलाई पदबाट हटाउने निर्णय कानूनबमोजिमको छ छैन र निजका मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

      ६.    कानूनको यस सन्दर्भमा निवेदक जसलाई नेकरीबाट हटाइएको भनिएको छ निजलाई सजाय दिएको भन्ने कुरामा कुनै शंका रहेन । यसरी सजायको भागी हुने निवेदकलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइएकोमा कुनै विवाद छैन । नियमको १०.१ (५) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई पदबाट हटाउँदा नियमको १०.(६) को अवस्थामा हटाउन सकिन्छ तर नियम १०.(६) मा छुट्टाछुट्टै आधार उल्लेख भएको कुन आधारले गर्दा हटाउने अवस्था उत्पन्न भयो त्यो प्रष्ट देखिनु पर्छ ।

      ७.    भन्सार विभागले एवरेडि ब्लेडको मालको मूल्यभन्दा कम मूल्याङ्कन गरी भन्सार महसुल कायम गरेको भन्ने कुरालाई लिएर निवेदक हटाइएको निजले ०२७।९।२३ मा पाएको पत्रबाट देखिन्छ ।

      ८.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री मोतिकाजीले नियमावलीको १०.९ तर्फ बेञ्चको ध्यान आकर्षित गर्दै भन्नु भयो कि निवेदकलाई लगाइएको आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनु पर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनु पर्दछ । उक्त जिकिरको खण्डनमा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मालको मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्याङ्कन गरी भन्सार महसूल कायम गरेको भन्ने आरोप लगाई स्पष्टीकरण मागिएको हुँदा नियमको पालन भएकै छ भन्नु भयो, त्यसतर्फ विचार गर्दा नियम १०.९ ले आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्छ भनी जो बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । उक्त आरोप नियम १०.६ मध्येको एक हुनुपर्ने अनिवार्य छ । जुनसुकै किसिमको आरोप लगाई कर्मचारीलाई हटाउने वा बर्खास्त गर्ने होइन कि ९ प्रकारको आरोप मध्येको आरोप हुनुपर्ने नियमको मनसाय देखिन्छ । निवेदकलाई जुन कसूर गरेको भनी भनिएको छ उक्त कसूर नियम १०.६ भित्र पर्दैन । निर्देशक तथा सचिवको लिखितजवाफमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भनी नियम १०.६ को ५ भित्र पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । तर पछि नियमित पार्ने प्रयत्नले अघिको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न सकिन्न । निवेदकबाट सफाई मागिँदा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोले भनी सफाई मागिएको नभई प्रज्ञापित मूल्य र मालको परिमाण वा संख्या उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो नगर्नाको कारण रू.११५। मात्र मूल्य र भाडा भरौट कायम कुन आधारबाट गर्नु भएको हो भनी सफाई मागिएको फाइलबाट देखिन्छ ।

      ९.    निवेदकलाई जुन विषयको अभियोग लगाई सफाई मागिएको छ त्यसलाई आरोप मानेको खण्डमा पनि उक्त आरोप नियम १०.६ मा वर्णित आरोप देखिन्न नियम १०.६ मा वर्णित आरोपहरू मध्ये आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा वा भ्रष्टाचार गरेमा निवेदकलाई पदबाट हटाइएको सम्झेमा पनि ती दुई अवस्थाहरू मध्ये कुन चाहिँ आरोप लगाई हटाउने कारवाही गर्नु पर्ने हो त्यस विषयमा अख्तियारवालालाई स्पष्ट हुनु अनिवार्य छ ।

      १०.    माथिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिएका तर्कहरूका आधारमा यो निष्कर्षमा पुग्नमा बाध्य हुनु परेको छ कि निवेदकलाई पदबाट हटाउँदा नियमले बताए अनुसारको आरोप नै नलगाई निजलाई हटाइएको छ । पुनरावेदन सुन्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिवले पनि अख्तियारवालाले गरेको काम कारवाही सदर गरेको पाइन्छ ।

      ११.    तसर्थ, निवेदकलाई निजको पदबाट हटाउने निर्णय कानूनबमोजिमको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भन्सार विभागको २०२७।९।२२ को पत्र र श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयको ०२८।१२।२४ को निर्णय बदर गरी दिने ठहर्छ । प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०२९ साल मार्ग २० गते रोज ३ शुभम् ।