निर्णय नं. ७५९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७५९                 ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

सम्वत् २०२७ सालको रिट नं. १०१२

आदेश भएको मिति : २०३०।३।३१।१ मा

निवेदक : जि.कपिलवस्तु पिपरी वार्ड नं.४ बस्ने चन्द्रपती उपाध्यायसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जि.न्या.डिल्लीबहादुर कार्की

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   स्वतः निष्क्रिय हुने निर्णय बदर गराउन दिएका उजूरीमा विलम्बको सिद्धान्त लागू गर्न नमिल्ने ।

            विलम्बको सिद्धान्तले यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रतिरक्षीतर्फका अधिवक्ताहरूले उठाउनु भएको तर्कलाई न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णयलाई बदर गर्नु पर्ने भएमामात्र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने त्यस्तो कानूनबमोजिम कुनै अधिकारै नभएका व्यक्ति वा व्यक्ति समूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभावविहीन वा सुन्य हुने भनी निवेदक रेवतीजङ्गध्वज विरूद्ध रामलोचनप्रसाद बानिया भएको रि.फु.नं.१० को रिटमा फुल बेञ्चबाट ०२८।११।११।४ मा निर्णय भएको पनि देखिनाले मोहियानी हकको तेरो मेरो मुद्दा छिन्न पाउने आफूमा भएको अख्तियार ऐनले अन्त सारी सकेपछि अख्तियार नभएका अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशले दिएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसकी स्वतः निष्क्रिय हुने निर्णय बदर गराउन दिएका उजूरीमा विलम्वको सिद्धान्त लागू गर्न मिलेन ।

 (प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनैडिया

उल्लिखित मुद्दा : (रहसि यादव वि.आसाराम दे.फु.नं. २१८ तुल्सीराम पाध्या वि.रनध्वज कार्की दे.फु.नं. ५८ मोहियानी, रेवतीजङ्गध्वज वि.रामलोचनप्रसाद बानियाँ रि.फु.नं.१०। (रि.नं.२६६ वेठी चिनी वि.भू.सु.का.झापा)

आदेश

            न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

            १.     प्रतिरक्षी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जि.न्या.डिल्लीबहादुर कार्कीले जोताहा अस्थायी निस्सा बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराई ०२५।९।२६ मा गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने माग लिएर नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदनपत्र पर्न आएको रहेछ।

            २.    यो निवेदनपत्र सम्बन्धी तथ्यहरू संक्षेपमा निम्नलिखित छन् :

            निवेदकहरूको पिपरी मौजेको जग्गा प्रतिरक्षीले उखडामा कमाएको भनी जालझेल गरेकोमा मुद्दा परी उखडा कायम नभई जबरजस्ती जग्गा खिचोला गरेको ठहरी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगी अन्तिम फैसला भई सो खिचोला गरेको जग्गा अदालतबाट ०२४।२।२७ मा चलन पाई आफ्नैतर्फबाट दशकर्म गरी राखेको उक्त जग्गा प्रतिरक्षीले बटैयामा कमाएको भनी २४।२५ दिनपछि पुनः जालझेल गरी जो.अ.नि.लिएकोले सो बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिरक्षी जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदकहरूले उजूरी गरेको रहेछ ।

            त्यसमा प्रतिरक्षीले सर्वोच्च अदालतबाट हारेकोमा ०२४।२।२७ गते चलन चलाएकोमा खेती गर्ने टायम आखिर भएकोले बटैयामा जोत्न लाग्दा जोत्न दिएकोले जग्गाको फाराम भरी जो.अ.नि.पाएको छु मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी बयान गरेको रहेछ ।

            तत्सम्बन्धमा कारवाईलाई प्रतिरक्षी जिल्ला न्यायाधीशले वादी कालीदिन उपाध्याय प्रतिवादी झिनकन अहिरसमेत भएको जो.अ.नि.बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा जो.अ.नि.बदर नहुने ठहरी आजै फैसला भएकोले सोही फैसलामा लेखिएको बुँदा सबूत प्रमाण र बुझिएसम्मको मिसिल प्रमाणहरूबाट जो.अ.नि.बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने भनी ०२५।९।२६ मा निर्णय गरेको रहेछ ।

            ३.    यस सम्बन्धमा निवेदकहरूको निवेदनपत्र र निजहरूतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हाले गर्नुभएको बहसमा विचार गर्दा निवेदकहरूको मुख्य जिकिरहरू निम्नलिखित देखिन्छ :

(१)    अधिकारयुक्त अधिकारीले न्यायिक मन प्रयोग गरी विवाद उठेको कुरामा सही कानून लगाई दुवै पक्षले पेस गरेको सबूद प्रमाणको सही मूल्याङ्कन गरी अदालत समक्ष आएको प्रमाण प्रमाणित रूपमा शंकारहित छ छैन हेरी जाँची निर्णय गर्नु पर्नेमा अर्कै व्यक्तिहरू वादी कालीदीन प्रतिवादी झिनकनको मुद्दाको फैसलामा लेखिएको बूँदा प्रमाण बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा हचुवा निर्णय गरेको हुँदा प्रतिरक्षी जिल्ला न्यायाधीशको निर्णय बदर भागी छ ।

(२)   त्यसमा पनि प्रतिरक्षीले जो.अ.नि.लिएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २ (ख) र ३४ तथा सो अन्तर्गतका नियम ८ र ९(२) बमोजिम चाहिने अवस्था र रीत पुगेको व्यक्तिले जो.अ.नि.पाउनेमा छलकपटले लिएको हो होइन विचार गरी अ.बं.३५ नं.लाई ध्यानमा राखी आफूलाई सो मुद्दा छिन्ने अधिकार छ छैन यकिन गरीमात्र कानूनी करवाई चलाउन र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी ०२५।७।९।६ देखि जिल्ला अदालतको अधिकार समाप्त भई ०२५।९।२६ गतेदेखि यस्तो मुद्दामा कारवाई गर्ने अधिकार सम्बन्धित भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको ०२५।९।१६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेपछि ०२५।९।२६ मा गैरकानूनी तवरले अनाधिकार निर्णय गरी गरेको प्रतिरक्षी जिल्ला न्यायाधीशको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ ।

            निवेदकहरूको उपरोक्त जिकिरहरूका सम्बन्धमा प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफ तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया कायम मुकायम सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय र भैरवप्रसाद लम्साल तथा कातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता इच्छाहर्ष बज्राचार्यले गर्नुभएको बहसबाट प्रतिरक्षीहरूतर्फको प्रतिवाद जिकिरहरू निम्नलिखित देखिन्छ :

(१)    निवेदकहरूको भनाई बमोजिम प्रतिरक्षीले छलछाम जालझेल गरी जो.अ.नि.प्राप्त गरी निवेदकहरूको जग्गा जबरजस्ती जोत्न गएको भए सो कुरामा जिल्ला अदालतमा दावी उजूर गर्नु पर्ने सो केही नगरेबाट जो.अ.नि.कानून अनकूल छ ।

(२)   ०२५।७।९ गतेको राजपत्र तथा ०२५।९।१६ को नियमले मोहियानीको तेरो मेरो मुद्दा भू.सु.अधिकारीले हेर्ने भनी प्रकाशित गरे पनि तोकिएको अदालतबाट हेरी आएको त्यस्तो मुद्दामा अबदेखि सर्ने र भू.सु.अधिकारीले हेर्ने भन्न कानून नियममा प्रष्ट उल्लेख नहुँदा कानून–नियम जारी भएपछि पर्न आएको उजूरमामात्र भू.सु.अ.ले हेरी किनारा गर्ने कानूनको उद्देश्य भएको देखिनाले तोकिएको अदालतले छिनेको कानूनको अधिकारभित्रै पर्ने हुनाले बदर हुन्छ भन्ने मिल्दैन ।

(३)   जिल्ला अदालतले ०२५।९।२६ मा मुद्दा छिनेकोमा कानूनी त्रुटि थियो भने सो मितिले पुनरावेदन गर्ने म्यादभित्रै रिट निवेदन दायर गर्न सक्नु पर्नेमा त्यसो नगरी ०२७ साल माघमा निर्णय भएको २ बर्षपछिमात्र यो रिट दायर गरेको हुँदा खारेज हुनु पर्दछ ।

            ४.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरू र प्रतिरक्षीहरूतर्फको उपर्युक्त जिकिरहरूका सन्र्भमा निवेदकहरूको माग अनुसारको आदेश जारी हुनपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा मोहियानीमा जोत्दै नजोतेको जग्गालाई मोही भनी लिएको अस्थायी निस्सा बदर गरिपाउँ भन्ने उजूर भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३१(क) अन्तर्गतको देखियो सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा ०२५।७।९ मा संशोधन भएको भू.सु.ऐन, २१ को ३१ (क) ले तोकिएको अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएको र सो अधिकारीमा ०२५।९।१६ मा प्रकाशित नियमले भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकेकाले जुन ठाउँमा अख्तियार सरी गएको छ उसै ठाउँमा सरी जाने हुँदा मिसिल सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पठाउन पर्नेमा नगरी उक्त अख्तियार आफूमा निहित भएकै सम्झी सोभन्दा पछि ०२५।९।२६ मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले छिनेकोमा अख्तियारयुक्त व्यक्तिले छिनेको भन्न मिलेन यस्तै ऐन प्रयोग गर्नेबारेमा ऐन प्रयोगको समयमा जसले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ उसैले ऐन प्रयोग गर्न पाउने आफ्नो अख्तियार खारेज भएपछि आफूमा अधिकार रहेको सम्झन हुँदैन जोसँग त्यस्तो अधिकार रहन गएको छ उसको कार्यालयमा त्यस्तो मिसिल फायल पुग्नु पर्छ भनी जिल्ला न्यायाधीशले दिएको निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदक रहसि यादव विरूद्ध आसाराम भएको दे.पु.नं.२१८० को मोहियानी मुद्दामा ०२६।३।१।१ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको र नि.पं.तुल्सीराम पाध्या वि.रतनजध्वज कार्की भएको मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने ०२६ सालको दे.फु.नं. ५८ को मुद्दामा अदालतमा परेको मुद्दा भू.सं.ऐन लागू भई सकेपछि अदालतले भूमिप्रशाासन कार्यालयमा सारी अधिकारी वा प्रशासकले हेरी कारवाही किनारा गरेको मनासिव ठहर्छ भनी बहुमतबाट ०२६।९।८।३ मा निर्णय भएको नजीरकै आधारले पनि जिल्ला न्यायाधीशले छिनेको कानूनबमोजिम भएन ।

            ५.    विलम्बको सिद्धान्तले यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रतिरक्षीतर्फका अधिवक्ताहरूले उठाउनु भएको तर्कलाई न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णयलाई बदर गर्नु पर्ने भएमामात्र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने त्यस्तो कानूनबमोजिम कुनै अधिकारै नभएका व्यक्ति वा व्यक्ति समूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभावविहीन वा सुन्य हुने भनी निवेदक रेवतीजङ्गध्वज विरूद्ध रामलोचनप्रसाद बानिया भएको रि.फु.नं.१० को रिटमा फुल बेञ्चबाट ०२८।११।११।४ मा निर्णय भएको पनि देखिनाले मोहियानी हकको तेरो मेरो मुद्दा छिन्न पाउने आफूमा भएको अख्तियार ऐनले अन्त सारी सकेपछि अख्तियार नभएका अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशले दिएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसकी स्वतः निष्क्रिय हुने निर्णय बदर गराउन दिएका उजूरीमा विलम्वको सिद्धान्त लागू गर्न मिलेन ।

            ६.    ईसु गराई सिद्धान्त गरेको भएमात्र नजीर आउने हो वा होइन भनी सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले उठाउनु भएको तर्कलाई ०२३।३।७ मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी ०२५।७।२१ मा रिट निवेदन पर्न आएकोले अबेर गरी आएका कारणबाट सुनुवाई नै नभई निवेदन खोरज हुने हो कि भन्न रिट सम्बन्धमा यति कुरामा यति समय समयमै उजूर गरिसक्नु पर्छ भनी म्याद किटी कानूनी व्यवस्था भइरहेको नहुनाले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी हेरिने उजूरीमा मुद्दाको प्रकृति अवस्था अनुसार ढिलो चाँडोतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ सरासरै कानून विरूद्ध भएको निर्णय देखिन आउँछ भने सो बदर गराई माग्नलाई पर्न आएको उजूरीलाई ढिलो गरी आएको भन्ने दोष दिई त्यस्तो गैरकानूनी कारवाईलाई कानूनी सम्झी मान्यता प्राप्त गर्न मिल्दैन भनी ०२५ सालको रिट नं.२६६ निवेदक वेठीचनी विरूद्ध भू.सु.का.झापा भएको रिट ०२८।११।१७।३ मा निर्णय भएको देखियो यो रिटमा पनि त्यस्तै अदालतले निर्णय दिन नमिल्ने अवस्थामा निर्णय दिएको देखिनाले नजीरकै आधारबाट समेत उक्त हेर्ने छिन्ने आफूलाई अख्तियार नभएको अवस्थामा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले ०२५।९।२६ मा दिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । यो आदेश प्रतिलिपि १ एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

न्या. जयदेव भट्ट,

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०३० साल आषाढ ३१ गते रोज १ शुभम् ।