निर्णय नं. ४७९८ - परमादेश
निर्णय नं. ४७९८ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत २०५० सालको रि. नं. – २६४१
आदेश मिति: २०५०।५।८।३
निवेदक : का. जि. का. न. पा. कान्तिपथ ज्योती भवन स्थित दि ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कं. लि (हाल दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कं. लि.) डिभिजनले अफिस काठमाडौका तर्फबाट ऐ. को मेनेजर एम. प्रसाद ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौं समेत ।
विषय : परमादेश ।
(१) निवेदनमा मुख्यत :– प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षक र कानूनी शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा सो खर्च अमान्य गरिएको आधार त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।उक्त शीर्षक अन्तर्गतको खचैका सम्बन्धमा समेत पुनरावेदन तहबाट हेरी समुचित विचार भैसकेको देखिन्छ । अर्को तर्फ राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको सो निर्णयमा व्याख्यात्मक कानूनी त्रुटी रहेको भन्ने निवेदन ब्यहोरा भएकोमा पनि ब्याख्यात्मक कानूनी त्रुटी छ भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन वास्तविक रुपमा त्यस्तो त्रुटी देखिन पनि पर्छ तर प्रस्तुत सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षक र कानूनी शीर्षकको खर्चका सम्बन्धमा पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसलामा त्यस्तो ब्याख्यात्मक त्रुटी भए गरेको स्पष्ट देखिन आउन । अतः राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट उक्त शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा भएको निर्णय मनासिब बेमनासिब के हो भनी पुनराबेदन तह सरह तथ्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिन आएन । ब्याख्यात्मक त्रुटीका सम्बन्धमा पनि प्रस्तुत निवेदनमा सो को आधार लिइएको भन्ने देखिन्छ । तथापि राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट सो शीर्षकका खर्चहरुलाई अमान्य गर्दा प्रचलित नेपाल कानून अनुरुप नै आधार लिइएको देखिने हुँदा सो फैसलामा ब्याख्यात्मक कुनै कानूनी त्रुटी भए गरेको नदेखिने भई रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपाक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन आवश्यक समेत नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.५)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा
आदेश
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–
२. कर कार्यालय काठमाडौं यस कम्पनीको आ. व. १९८३ ज. डी को कर निर्धारण आदेश उपर चित्त नबुझी श्री राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा हाम्रो माग दावी अनुसार अमान्य गरिएका सबै शीर्षकहरुलाई मिन्हा दिने ठहर नगरी आंशिक मात्र मिन्हा गरी राजश्व न्यायाधीकरणद्वारा कर कार्यालयको आदेशमा केही मात्र उल्टी फैसला गर्दा कानूनको व्याख्यामा प्रत्यक्ष त्रुटी गरी मिन्हा दिनु पर्नेमा रकम मिन्हा नदिनु भएबाट काूनका ब्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा त्रुटी भएको छ प्रस्तुत कम्पनी भारतीय कानून अन्तर्गत संस्थापित सबसीडीयरी अफ जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इण्डीयाको रुपमा खडा भएको हुनाले यसले भारतको कानूनी ब्यवस्था एवं नियमहरु पलना गर्नु पर्ने प्रस्ट छ । विदेशी कम्पनीको बाह्यको रुपमा कारोबार गर्ने अस्थाई बासिन्दालाई आर्थिक ऐन, २०३७ द्वारा ७% थप कर लाग्ने ब्यवस्था छ । भारतीय कंम्पनकिो ब्रान्च अफिस (नेपाल स्थित) आफ्ना कर्मचारीहरको संचयकोषको रक मभारतीय प्रोभिडेण्ट फण्ड सम्बन्धी कानून अन्तर्गत भारतमा जम्मा हुने रकम हो यस प्रकार विदेशी कंम्पनीले आफ्नो कर्मचारीहरुलाई दिन थप संचयकोषको रकम नेपालको बैंकमा नै जम्मा गर्नु पर्छ भन्ने अथ्र्याउन ब्यवहारिक तथा कानूनी दृष्टिकोण समेतबाट नमिल्ने भए पनि कर कार्यालय काठमाडौले प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षकमा खर्च देखाएको रकम नेपाल स्थित बैंकमा जम्मा गर्नु पर्नेमा नगरी भारत स्थित बैंकमा जम्मा गरेको कारण मिन्हा नहुन भनिएको र राजश्वन्यायाधिकरण काठमाडौंले पनि आयकर निमावली, २०३९ को नियम १२ उल्लेख गरी सो बमोजिम संचय कोषको रकम र थप गरिने रकम श्री ५ को सरकारको ऋण पत्रमा लगानी गरेको हुनु पर्ने सो नभएकोले खर्च मिन्हा दिन नमिल्ने भनी ठहर गर्नुले कानूनको ब्याख्यामा प्रत्यक्ष त्रुटी हुन गएको छ ।
३. आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ अनुसार यस कंम्पनीको बास्तविक खर्चहरु कट्टा गर्नु पर्ने ब्यवस्था भएको र सो दफा १२ को उपदफा (१) का देहाय (ङ) मा काममा लगाइएका कामदार कर्मचारीलाई दिएको पारिश्रमिक तथा दहाय (ङ) मा आय आर्जन वा प्राप्त गर्नका लागि भएको अन्य वास्तविक खर्च मिन्हा हुन भन्ने स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था छ । त्यस्तै कंम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ९५ को उपदफा ९ (ख) मा पनि प्रोभिडेण्ट फण्डको लागि छुट्याइएको रकमलाई कंम्पनीको नाफा नोक्सान हिसावमा खर्च शीर्षकमा देखाउनु पर्ने वाध्यता छ । यस अवस्थामा राजश्वन्यायाधिकरण काठमाडौंले कर्मचरीको पारिश्रमिक आयकर प्रयोजनको लगानी खर्च मिन्हा हुने नहुने सम्बन्धमा शर्त बन्देज अयकर निमावलि, २०३९ को नियम १२ मा तोकिएको व्यवस्थालाई यस कंमपनीले दफा १२ बमोजिम प्रोभिडेण्ट फण्ड कट्टा रकममा पारिश्रमिकको रुपमा थप दिने रकमको खर्च प्रमाणित भएमा सो दफा १२ (१) ले मिन्हा हुने कुरामा बेसरोकरिको नियम १२ लगाई मिन्हा नहुने ठहर गर्नु त्रुटीपूर्ण हुँदा कानूनको व्याख्यामा त्रुटी भएको प्रष्ट छ । प्रचलित कानूनले कम्पनीलाई खर्च गर्नमा दफा ४१ ले रोक नलगाए को तर प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र खर्चको सविधा उपभोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा मात्र स्पष्ट तथा किटानी व्यवस्था गरेकोलाई श्री राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले आयकर निमाबली , २०३९ को नियम १२ तथा आयकर ऐन, २०३१को दफा १२(१) १२(१) (ङ) र १२ (१) (ट) तथा दफा ४१को ब्यवस्थामा प्रतयक्ष त्रुटी गरेको छ ।
४. कानूनी खर्च अमान्य गर्न लिइएको जिकिरको सम्बन्धमा कानूनको रीत पुर्याई बिल भर्पाइद्वारा प्रमाणित भएको वास्तविक खर्चमा बिवाद नहुदा १२(१)र दफा १२(१) (ङ) ले मिन्हा हुनु पर्ने हुँदा अन्य फर्मल समेत मिन्हा पाएकोमा भेदभावात्मक रुपमा राजश्व न्यायाधिकरणले गरेको १४९।१२।२५ को फैसला आयकर ऐन २०३१को दफा १२,१२(१) (ङ)र १२ (१) (ट) द्वारा प्रस्त कानून हक एवं नपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ११(२) धारा१७(२) र धारा १४(१) समेतको हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा प्रोभिडेण्टको खर्च र कानूनी खर्च वास्तविक खर्चलाई मान्यता दिनु पर्ने परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको एम प्रसादको निवेदन पत्र ।
५. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निबेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हाले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । निबेदकको आ.ब. ०४४।०४५ को कर निर्धारण मिति २०४४।१०।२९ मा कर कार्यालय काठमाण्डौबाट भएको र सो कर निर्धारण आदेश उपर निबेदकले राजश्वन्यायाधिकरण काठमाण्डौमा पुनराबेदन गरेकोमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौबाट मिति २०४९।१२।२५ मा पुनराबेदेन फैसला भएको संलग्न फोटोकपीबाट देखिन्छ । निवेदनमा मुख्यतः प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षक र कानूनी शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा सो खर्च अमान्य गरिएको आधार त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने जिकिर लिएको पाईन्छ । उक्त शीर्षक अन्तर्गतका सम्बन्धमा समेत पुनराबेदन तहबाट हेरी समुचित बिचार भै सकेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको सो निर्णयमा ब्याख्यातमक कानूनी त्रुटी रहेको भन्ने निवेदन ब्यहारा भएकोमा पनि ब्याख्यातमक कानूनी त्रुटी छ भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन वास्तविक रुपमा त्यस्तो त्रुटी देखिन पनि पर्छ तर प्रस्तुत सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौबाट प्रोभिडेण्ट शीर्षकको सम्बन्धमा पुनराबेदन जिकिर पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसलामा त्यस्तो ब्याख्यात्मक त्रुटी भए गरेको स्पष्ट देखिन आएन । अतः राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौबाट उक्त शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा भएको निर्णय मनासिब बेमनासिव के हो भनी पुनराबेदन तह सरह तथ्यमा प्रबेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिन आएन । ब्याख्यात्मक त्रुटीका सम्बन्धमा पनि प्रस्तुत निवेदनमा सो को आधार लिईएको भन्ने देखिन्छ । तथापी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौबाट सो शीर्षकको खर्चहरुलाई अमान्य गर्दा प्रचलित नेपाल कानून अनुरुपनै आधार लिइएको देखिने हुँदा सो फैसलामा ब्याख्यात्मक कुनै कानूनी भए गरेको नदेखिने भई रिट जारी गर्न मिलने अवस्था नहुँदा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन आवश्यक समेत नदेखिएकोले यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
इति संवत् २०५० साल भाद्र ८ गते रोज ३ शुभम्