निर्णय नं. ७६५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७६५     ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०२८ सालको रिट नं.८५८

आदेश भएको मिति : २०२९।८।१।५

निवेदक : जि.रौतहट मुडवलवा वार्ड नं.१ बस्ने रामशरण राय यादव

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.वार्ड नं.६ बस्ने सियाराम ठाकुर लोहार भूमिप्रशासन कार्यालय, रौतहटका भूमिप्रशासक श्री बाबुराम पौडेल

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   लिखित कबुलियतको अभावमा पञ्चायतले पेस गरेको सिफारिसको आधारमा मोहियानी कायम हुने भनी गरेको भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय कानूनी त्रुटि देखिने ।

            यो रिट निवेदकका जग्गा ०२५ सालदेखि कमाएको भन्ने सम्बन्धित पञ्चायतले सिफारिस पठाएको देखिँदा भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) बमोजिम उल्लिखित जग्गामा विपक्षी सियारामको मोहियानी लाग्ने ठहर्छ भनी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटले निर्णय गरेको देखिएको र यस्तो उक्त ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत विपक्षी सियाराम ठाकुर लोहारको मोहियानी हक कायम गर्न ऐनको दफा ३४ बमोजिमको लिखित कबुलियत हुनुपर्ने सो को अभावमा सियाराम ठाकुरले निवेदकको जग्गा कमाई आएको भनी पञ्चायतले पेस गरेको सिफारिसको आधारमा विपक्षी सियारामलाई मोही कायम हुने भनी गरेको विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटको निर्णयले उक्त दफा २५(२) र दफा २४ को कानूनी त्रुटि गरेको देखिँदा मिति ०२८।३।२३।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णकुमार बर्मा

विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

आदेश

            न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

            १.     विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटबाट २०२८।३।२३।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदरद्वरा गराई पाउँ भनी नेपालको संविधाको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकको २ कित्ता जग्गा विगाहा ९ कमाई आएको २०२५ सालको जग्गाधनी फाँट बुझाएको भरपाई दिलाई मोहीसमेत कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षीको उजूरी, उक्त जग्गा मोहियानीमा कमाएको छैन र बटैयामा नकमाएको हुँदा निजले जग्गा कमाएकै छैन भन्नेसमेत निवेदकको प्रतिवाद भएकोमा विपक्षीले निवेदकको जग्गा कमाएको सम्बन्धमा सम्बन्धित पञ्चायतको बैठकमा नै निर्णय गरी उक्त जग्गा विपक्षले २०२५ साल देखी कमाएको भन्ने सिफारिस साथ पत्र पठाएको देखिँदा भू.सु.ऐन संशोधन सहितको दफा २५ (२) बमोजिम निवेदकको जग्गामा विपक्षीको मोहियानी लाग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निर्णय गरेको रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको मुख्य आधारहरू यसप्रकार छ : २०२७।१२।८ को गाउँ पञ्चायतको बैठकमा कसैलाई पनि नराखी कुनै रीत नपुगेको कागज भूमिप्रशासन कार्यालयमा पठाई दिएको कागजको आधारमा भूमिप्रशासकज्यूले गैरकानूनी फैसला गरी आफ्नो अधिकारको प्रष्ट दुरूपयोग गरी फैसला गर्नु भएको छ । आफ्नो स्वेच्छाबाट सर्जमिन तथा पञ्चायतबाट प्रस्ताव पास गरेकोबाट अड्डा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने दुष्प्रयास गरेको प्रष्ट छ । विपक्षीको निवेदन लिई गाउँ पञ्चायतले भूमिप्रशासन कार्यालयको अधिकारक्षेत्रमा खलल पर्ने गरी हस्तक्षेप गरी बदनियत साथ कानून व्यवस्थामा नै नभएको तरिका अपनाई बाली रोक्का गर्ने सूचना निवेदकलाई दिएको गैरकानूनी भन्ने प्रष्ट छ । गाउँ पञ्चायतको बैठकको सिफारिसमा नै उक्त जग्गा ०२५ सालदेखि कमाएको भन्ने सिफारिस पत्रबाट देखिन्छ । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) अनुसारको मोही हकको लागि सोही ऐनको दफा ३४ को कार्यविधिको अनुसरण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पाइन्छ । उक्त फैसलामा ऐन कानूनले तोकेको कार्याविधिको प्रष्ट उल्लंघन गरी लिनै नहुने गैरकानूनी प्रमाण लगाई फैसला गरिएको हुँदा अधिकारक्षेत्रको दुरूपयोग गरी गैरकानूनी निर्णय भएको प्रष्ट छ ।

            ४.    विपक्षी मध्येको सियाराम ठाकुरको लिखितजवाफमा पञ्चायतले गरेको काम कारवाईसमेतलाई बदर गराउने गरी गरिएको यो उजूरी सरासर अनुचित हो भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को बाध्यात्मक कार्यविधि नअपनाउँदैमा निर्णय बदर हुने भन्ने वादी दावी विलकुल गलत हो भन्नेसमेत जिकिर लिएका रहेछ ।

            ५.    विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटको लिखितजवाफमा २०२२ सालदेखि निवेदकको जग्गामा विपक्षी सियाराम ठाकुर मोही भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) अन्तर्गत मोही हक प्राप्त गरी सकेको व्यक्तिलाई निवेदकले मोहीलाई निष्कासन गर्ने उद्देश्य लिएको सियारामको निवेदनबाट देखिएको मोहीले मोहियानी हक कायम गराउन गा.पं.को शरण लिन जाँदा गा.पं.ले गराएका मुचुल्का र समर्थन प्रस्ताव गैरकानूनी हो भन्ने निवेदन गराई उपर विचार हुनु नपर्ने विपक्षी सियाराम ठाकुर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अधिनको मोही ठहर हुन आएबाट मोहियानी हक कायम गरी दिने भएको निर्णय न्यायसंगत भएको भन्नेसमेत जिकिर लिएको रहेछ ।

            ६.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार वर्माले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ (२) अन्तर्गतको मोहियानी हकको लागि विपक्षीद्वारा सोही ऐनको दफा ३४ को कार्यविधि अपनाइएको छैन, तसर्थ उक्त ऐनको विपरीत मोहियानी हक कायम गरिएको निर्णय कानूनसंगत छैन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ७.    विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहतको तर्फबाट विद्वान सरकारी का.मु.वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गत विपक्षी सियाराम ठाकुर मोही ठहरेकोले भूमिप्रशासन कार्यालयबाट गरिएको निर्णय कानूनसंगत छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८.    यसमा विपक्षी सियाराम ठाकुर लोहारले निवेदकको जग्गा विगाहा ९ मोहियानीमा कमाएको ०२५ सालको बाली बुझाएको भरपाई दिलाई मोहीसमेत कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षीको भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटमा उजूर परेकोमा विपक्षीले जग्गा कमाएको छैन भन्नेसमेत निवेदकको प्रतिवाद बयान भएकोमा झगडा परेको जग्गा २०२५ सालदेखि नै विपक्षीले कमाएको भन्ने सिफारिसपत्रबाट देखिँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम निवेदकको जग्गाको विपक्षीको मोहियानी लाग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटबाट निर्णय गरेको देखियो ।

            ९.    यो रिट निवेदकका जग्गा ०२५ सालदेखि कमाएको भन्ने सम्बन्धित पञ्चायतले सिफारिस पठाएको देखिँदा भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) बमोजिम उल्लिखित जग्गामा विपक्षी सियारामको मोहियानी लाग्ने ठहर्छ भनी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटले निर्णय गरेको देखिएको र यस्तो उक्त ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत विपक्षी सियाराम ठाकुर लोहारको मोहियानी हक कायम गर्न ऐनको दफा ३४ बमोजिमको लिखित कबुलियत हुनुपर्ने सो को अभावमा सियाराम ठाकुरले निवेदकको जग्गा कमाई आएको भनी पञ्चायतले पेस गरेको सिफारिसको आधारमा विपक्षी सियारामलाई मोही कायम हुने भनी गरेको विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटको निर्णयले उक्त दफा २५(२) र दफा २४ को कानूनी त्रुटि गरेको देखिँदा मिति ०२८।३।२३।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०२९ साल मार्ग १ गते रोज ५ शुभम् ।