निर्णय नं. ७६६ - शेयर कायम गरिपाउँ

निर्णय नं. ७६६      ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. ११०

फैसला भएको मिति : २०३०।५।१५।६ मा

निवेदक : धरान बस्ने पशुपतिलाल श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : धरान स्थित घरेलु काष्ठ कार्यालय प्राइवेट लिमिटेडका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर महावीरप्रसाद तोडी

मुद्दा : शेयर कायम गरिपाउँ

(१)   बैंकमा दाखिल भइरहेको रूपैयाँमा तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्नु पर्ने कुरा कम्पनी ऐनको कुनै दफा भित्र नपर्ने हुनाले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा २ ले सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

            यसमा धरान घरेलु काष्ठ कार्यालयको नामबाट नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा एल.सी.खोलेको रू.१६०००। मैले किन्न वादा गरेको शेयर वापतको मैले दाखिल गरेको हुँदा मेरो शेयर कायम गरिपाउँ भन्ने पशुपतिलालको दावी र इन्द्रमणिबाट सो रू.१६०००। को चेक सापट लिई एल.सी.खोली सो रूपैयाँ इन्द्रमणिलाई कम्पनीको तर्फबाट दिई सकेको छ पशुपतिलालको रूपैयाँ होइन भन्ने धरान काष्ठ कार्यालयको जिकिर भई विवाद उठेकोमा सो रू.१६०००। पशुपतिलाल श्रेष्ठको कायम गरी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट निर्णय गरेको रहेछ । यस्तो विवाद उठेकोमा उद्योग विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकारक्षेत्र छ छैन भन्ने तर्फ कानूनी व्यवस्था हेर्दा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (२) मा दफा १४७ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र यस ऐन अन्तर्गतका अन्य सवै मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनार गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ दफा १४७ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी नहुनाले उक्त १४६ को उपदफा (२) अन्तर्गत सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने हो कि भन्नालाई पहिले उक्त कम्पनी ऐन अन्तर्गतको यो मुद्दा हुनु पर्‍यो अनिमात्र सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न सक्ने हो, पशुपतिलाल श्रेष्ठले मेरो शेयर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत दावी लिएको भए पनि दावी अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडमा एल.सी.खोलिएको रू.१६०००। निजको कायम हुन सकेमात्र निजको शेयर कायम हुने नहुने कुरामा विचार हुन सक्ने हुँदा सो रू.१६०००। पशुपतिलाल श्रेष्ठको या काष्ठ कार्यालय कसको हो पहिले सो कुरामा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ यस्तो बैंकमा दाखिल भइरहेको रूपैयाँ तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्नु पर्ने कुरा कम्पनी ऐनको कुनै दफा अन्तर्गत नपर्ने हुनाले उपरोक्त दफा १४६(२) अनुसार सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकार भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन बैंकमा एल.सी.खोलिएको रूपैयाँ मेरो भन्ने एकथरी मेरो भन्ने अर्को थरी भई तेरो मेरो विवाद उठेकोमा उद्योग विभागबाट कारवाई चलाई सो रूपैयाँसमेतको हकबेहकको टुंगो लगाई विवाद बस्तुको निर्णय गरिएकोलाई प्रशासकीय आदेश निर्देशमात्र हो भन्न र दफा १४६ (१) को अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित विभागले निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने सोही दफा १४६ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएको कानूनले पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धीसमेत सबै कुरा पुनरावेदन परी आए पछि पुनरावेदनकै तहबाट विचार हुनेसमेत हुनाले उद्योग विभागको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने भन्नेसमेत विषयमा उठाइएको अन्य तर्कहरू उपर अरू विचार गरिरहनु परेन, यस्तो बैकमा रहेको रूपैयाँ तेरो मेरो हकबेहकको विवाद उठेकोमा कानूनी अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा कानूनबमोजिम नालिस गर्नु पर्नेसमेत हुँदा उद्योग विभागबाट भएको ०२५।९।११ को अनधिकृत निर्णय अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुनेसमेत ठहराई ०२८।११।२६।५ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिव ठहर्छ कोर्टफी राखेकोले निवेदक पशुपतिलाल श्रेष्ठलाई मुद्दा दोहर्‍याए वापत अरू सजाय गर्नु परेन । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता लवदेव भट्ट

विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता मधुप्रसाद शर्मा

फैसला

            प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

            १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०२९।२।२७ को हुकुमको प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : धरान स्थित घरेलु काष्ठ कार्यालयमा मेरो रू.१६०००। को शेयर रहेकोमा सो शेयर दिएन भनी पशुपतिलाल श्रेष्ठको उजूरीबाट कारवाई चली उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट जाँच गर्न खटिएको बद्रीप्रसादले प्रतिवेदन दिएको उक्त प्रतिवेदनमा पश्चिम जर्मनीबाट मगाइएको मेशेनरीको लागि नेपाल बैंक लिमिटेडमा एल.सी.खोल्न ०२०।३।२३ मा इन्द्रमणि राजभण्डारीको चेक नं.०२०५१०० बाट पशुपतिलाल श्रेष्ठले खोलेको देखिन्छ, इन्द्रमणिलाई उक्त रकम कसले कुन रकमबाट भुक्तानी गरेको भनी कम्पनीसँग सोद्धा महावीरप्रसाद तोडीले ०२०।५।५।४ रू.१८५००। जम्मा गरेको रकमबाट मोतीलाल आम्वाल मार्फत फर्काएको हो भनी जवाफ प्राप्त भएको छ तर सो रूपैयाँ बुझाएको कुनै सबूद प्रमाण पेस गर्न नसकेको पशुपतिलालसँग बुझ्दा निजले रू.१६०००। इन्द्रमणिलाई बुझाएकोमा वहाँले दिएको ०२४।४।४ को भरपाई नक्कल पेस भएको छ यस कार्यालयको पेस भएको खाता हेर्दा ०२०।५।५।४ भन्दा अघि कुनै रकम जम्मा भएको देखिँदैन इन्द्रमणिलाई बुझाएको रू.१६०००। पशुपतिलालकै रूपैयाँ हो भन्ने कुरा पेस भएको भरपाईबाट स्पष्ट देखिन्छ उक्त कम्पनीमा पशुपतिलालको लगानी नभएको भन्न मिल्ने देखिँदैन कम्पनीले ०२१।७।१६।२ मा पशुपतिलाललाई लेखेको पत्रमा तपाईंको शेयर यस कम्पनीले अर्कोको साथमा बन्दोवस्त गरी पजनी गरिसकेको छ भनी सूचना गरेको छ उक्त शेयर ०२२।७।१६।४ मा मात्र सूर्यलाल अग्रवाललाई बिक्री गरेको देखिन्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको ।

            ३.    पशुपतिलालको घरेलु काष्ठ कार्यालयमा केही रकम लगानी भएको भन्ने जाँचकीको रिपोर्टबाट देखिन्छ उक्त रकम निजको भनाइअनुसार शेयरको रूपमा लगानी भएको हुनाले वहाँको शेयर उक्त काष्ठ कार्यालयमा कायम गरी दिने गरी जाँचकीको रिपोर्ट सहित लेखी पठाइदिने भन्ने उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट ०२५।९।९ मा टिप्पणीं सदर भई घरेलु काष्ठ कार्यालय धरानलाई ०२५।९।१० का पत्र लेखी पठाएको ।

            ४.    पश्चिम जर्मनीबाट मगाएको मेशिन बारेको एल.सी.खोल्दा दिएको रूपैयाँ र शेयरको रकम बारे कम्पनीको सञ्चालक समितिको ०२०।८।२५।४ मा बैठक भई निर्णय भएको सो निर्णय ०२०।१०।२४।६ मा साधारण बैठकले स्वीकृत गरेको छ र साधारण बैठकमा पास भएको प्रस्ताव विपक्षीको हस्ताबाट लेखिएको छ एल.सी.खोल्दा सो रकम जुन इन्द्रमणिसँग कम्पनीले लिएको हो सो रकम पशुपतिलालको शेयर वापतको रकम हो भने कम्पनीद्वारा पारित गरिएको प्रस्तावमा आफूले विरोध जनाउनु पर्ने हो पशुपतिलालले आजसम्म पनि शेयरको प्रमाणपत्र पाएको हुँ भन्न आएका र शेयर वापतको रूपैयाँ कम्पनीलाई बुन्नाएको छु भन्न आएका छैनन् निजले शेयर किन्न वादा गरेको संख्या २६ छ तर उद्योग विभागबाट रू.१६०००। को शेयर कायम गर्ने निर्णय दिन्छ उक्त उद्योग विभागले एकतर्फी निर्णय गरेको उल्टाई पाउँ भन्नेसमेत नेपाल कम्पनी ऐनको दफा १४६ मुताविक भनी धरान घरेलु काष्ठ कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदन ।

            ५.    सो एल.सी.खोल्न भनिरहेको रू.१६०००। मा पशुपतिलालको र काष्ठ कार्यालयको तेरो मेरो पर्न आएको हकबेहकको प्रश्न खडा भएको देखिन आएको त्यस्तो बैंकमा रहेको रूपैयाँमा परेको तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई कम्पनी ऐन, ०२१ ले प्रदान गरेको देखिन नआएको न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ अनुसार जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने देखिन आएको हुँदा सो रू.१६०००। मा हकबेहकको निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी उद्योग विभागबाट निर्णय गरेको अनाधिकार देखिन आएकोले अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुने ठहर्छ भन्ने ०२८।११।२६।५ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

            ६.    यस बेञ्च समक्ष पुनरावेदक पशुपतिलालतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले यो कम्पनी ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नै होइन भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन कसरी लाग्न सक्छ कम्पनी ऐन, ०२१ को दफा १४७ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार तत्कालिन जिल्ला अदालत हालको अञ्चल अदातललाई र सो ऐन अन्तर्गतका अन्य सबै मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई दफा १४६ ले तोकेको छ यदि उद्योग विभागको अधिकारक्षेत्र पर्दैन भने यसै मुद्दाबाट अञ्चल अदालतले हेरी किनारा गर्नुपर्छ तेरो मेरो हकबेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने भनी डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको मिलेको छैन भन्नेसमेत र विपक्षी काष्ठ कार्यालयको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले यो प्रशासकीय निर्देशन किसिमको मात्र मुद्दा होइन तेरो मेरो हकबेहकसमेतको निर्णय गर्नु पर्ने मुद्दा हो दफा १४६ अन्तर्गत उद्योग विभागले निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमै पुनरावेदन लाग्ने प्रष्टै छ तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्न पाउने उद्योग विभागको अधिकारक्षेत्र नभएकोले तेरो मेरो हकबेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने भनी डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय उचित छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ७.    यसमा धरान घरेलु काष्ठ कार्यालयको नामबाट नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा एल.सी.खोलेको रू.१६०००। मैले किन्न वादा गरेको शेयर वापतको मैले दाखिल गरेको हुँदा मेरो शेयर कायम गरिपाउँ भन्ने पशुपतिलालको दावी र इन्द्रमणिबाट सो रू.१६०००। को चेक सापट लिई एल.सी.खोली सो रूपैयाँ इन्द्रमणिलाई कम्पनीको तर्फबाट दिई सकेको छ पशुपतिलालको रूपैयाँ होइन भन्ने धरान काष्ठ कार्यालयको जिकिर भई विवाद उठेकोमा सो रू.१६०००। पशुपतिलाल श्रेष्ठको कायम गरी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट निर्णय गरेको रहेछ । यस्तो विवाद उठेकोमा उद्योग विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकारक्षेत्र छ छैन भन्ने तर्फ कानूनी व्यवस्था हेर्दा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (२) मा दफा १४७ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र यस ऐन अन्तर्गतका अन्य सवै मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनार गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ दफा १४७ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी नहुनाले उक्त १४६ को उपदफा (२) अन्तर्गत सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने हो कि भन्नालाई पहिले उक्त कम्पनी ऐन अन्तर्गतको यो मुद्दा हुनु पर्‍यो अनिमात्र सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न सक्ने हो, पशुपतिलाल श्रेष्ठले मेरो शेयर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत दावी लिएको भए पनि दावी अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडमा एल.सी.खोलिएको रू.१६०००। निजको कायम हुन सकेमात्र निजको शेयर कायम हुने नहुने कुरामा विचार हुन सक्ने हुँदा सो रू.१६०००। पशुपतिलाल श्रेष्ठको या काष्ठ कार्यालय कसको हो पहिले सो कुरामा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ यस्तो बैंकमा दाखिल भइरहेको रूपैयाँ तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्नु पर्ने कुरा कम्पनी ऐनको कुनै दफा अन्तर्गत नपर्ने हुनाले उपरोक्त दफा १४६(२) अनुसार सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकार भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन बैंकमा एल.सी.खोलिएको रूपैयाँ मेरो भन्ने एकथरी मेरो भन्ने अर्को थरी भई तेरो मेरो विवाद उठेकोमा उद्योग विभागबाट कारवाई चलाई सो रूपैयाँसमेतको हकबेहकको टुंगो लगाई विवाद बस्तुको निर्णय गरिएकोलाई प्रशासकीय आदेश निर्देशमात्र हो भन्न र दफा १४६ (१) को अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित विभागले निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने सोही दफा १४६ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएको कानूनले पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धीसमेत सबै कुरा पुनरावेदन परी आए पछि पुनरावेदनकै तहबाट विचार हुनेसमेत हुनाले उद्योग विभागको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने भन्नेसमेत विषयमा उठाइएको अन्य तर्कहरू उपर अरू विचार गरिरहनु परेन, यस्तो बैकमा रहेको रूपैयाँ तेरो मेरो हकबेहकको विवाद उठेकोमा कानूनी अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा कानूनबमोजिम नालिस गर्नु पर्नेसमेत हुँदा उद्योग विभागबाट भएको ०२५।९।११ को अनधिकृत निर्णय अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुनेसमेत ठहराई ०२८।११।२६।५ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिव ठहर्छ कोर्टफी राखेकोले निवेदक पशुपतिलाल श्रेष्ठलाई मुद्दा दोहर्‍याए वापत अरू सजाय गर्नु परेन । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. मीनबहादुर थापा,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३० साल भाद्र १५ गते रोज ६ शुभम् ।