शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ७६८      ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं. २३

आदेश भएको मिति : २०३०।४।५।६

निवेदक : जि.सुनसरी वेलगाछिया गा.पं.वडा नं.३ बस्ने राजनारायण चौधरी

विरूद्ध

विपक्षी : निर्वाचन विशेष अदालत, सुनसरी जि.अ.का जि.न्या.श्री जगदानन्द मिश्रसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा हक प्रचलन हुन नसके पनि भविष्यको अरू कुनै निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने हक सुरक्षित हुने वास्तविक लाभ हुन सक्ने देखिए माग बमोजिमको आदेश निरर्थक हुन जाने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

            जुन प्रधानपञ्चको निर्वाचनको कुरालाई लिई यो रिट निवेदन पर्न आएको हो सो निर्वाचनको प्रधानपञ्चको अवधि ४ बर्ष पुरा भइसकेकोले अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भए तापनि निवेदकको हक प्रचलन हुन सक्ने स्थिति नभई त्यस्तो आदेश जारी गर्न निरर्थक हुन जाने भन्ने विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले बहसमा मुख्य जिकिर लिनु भएको हकमा जुन निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक आएको छ सो निर्णय बदर गर्दा उसको हक प्रचलन हुन सक्दैन वा हक प्रचलन हुन नसके पनि त्यसबाट उसलाई वास्तविक लाभ पनि हुन सक्दैन भने त्यस्तो आदेश जारी गर्नु निरर्थक हुन जाने हो, विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलाबाट टाट उल्टिएकोले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने भनी निवेदक प्रति जुन अयोग्यताको ठहर गरेको छ सो कायम रहेमा त्यसबाट यो प्रधानपञ्चको निर्वाचनमामात्र होइन कि भविष्यमा हुने अरू कुनै निर्वाचनमासमेत उम्मेद्वार हुन नपाउने भई निवेदकलाई हुन सक्ने वास्तविक लाभसमेतमा असर पुग्न जाने देखिन्छ, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा यो प्रधानपञ्चको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने निवेदकको हक प्रचलन हुन नसके पनि भविष्यमा अरू कुनै निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने निवेदकको हक सुरक्षित रही निजलाई वास्तविक लाभ हुन सक्ने हुँदा आदेश निरर्थक हुन जाने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

 (प्र.नं. ६)

(२)   निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ को दफा १ को खण्ड (ग) अनुसार अयोग्य मानिने व्यक्ति अयोग्य मानिनलाई टाट उल्टी भएको भनेरमात्र पुग्ने नभई टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा पर्नु पर्ने ।

            कुनै व्यक्ति टाट उल्टी साहुका दामासाहीमा परेको हो होइन भन्ने प्रमाणको आधारमा निश्चित हुने कुरा हो त्यसलाई कानूनी प्रश्न भनी व्याख्या गर्ने आवश्यक पर्दैन भन्ने ०२८।१।५।१ को डिभिजन बेञ्चको तर्कका हकमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६(१) को खण्ड (ग) मा टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भनी उल्लेख भएको सो भित्र निवेदक पर्ने नपर्ने कुरा उक्त दफाकै व्याख्यामा आधारित भएको र उक्त दफाको गलत व्याख्या गरी गैरकानूनी निर्णय गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर हुनाले यस्तो कुरालाई कानूनी प्रश्न होइन भन्न नमिल्ने हुँदा डिभिजन बेञ्चको उक्त तर्कसँग सहमत हुन मिलेन ।

निवेदक, निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६ (१) को खण्ड (ग) अनुसार अयोग्य मानिने व्यक्ति हो होइन भन्ने तर्फ हेर्दा उक्त दफा ६ (१) खण्ड (ग) मा टाट उल्टी भन्ने र साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने वाक्य कुनै अक्षर वा चिन्हद्वारा फरक फरक अर्थ लाग्ने गरी छुट्याइएको नभई टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने समूह रूपमा एकै वाक्यांश उल्लेख भएकोले उक्त दफा अनुसार अयोग्य मानिनलाई टाट उल्टिएको भनेरमात्र पुग्ने नभई टाट उल्टी साहूको दामासाहीमा परेको हुनु पर्ने प्रष्टै छ । साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने कुरा मुलूकी ऐन दामासाहीको १।२ नं. बमोजिम दामासाही गरिपाउँ भनी सोही ऐनको ४ नं. बमोजिम आसामीको साहूहरू उपर नालेस परी अदालतको फैसलाले दामासाही गराइदिएको हुनुपर्छ अनीमात्र साहूको दामासाहीमा परेको मानिन सक्छ । निवेदकको त्यस किसिम अदालतमा नालिस परी साहूको दामासाहीमा परेको भन्ने नभई विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा झुमडमल माडवारीले भरी पाउने भएको बिगोमा जायजात हुन जाँदा घरद्वारा धनमालसमेत केही नभएको बहिनी ज्वाँई सुर्घुको घर गुहालीमा बसी बनियारी गरी पेट पालन गरेको भन्ने सर्जमिन मुचुल्का भएको भन्ने कुराले टाट उल्टिएको भनी उक्त निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६ (१) को खण्ड (ग) को अयोग्यता ठहराएको रहेछ, त्यतिकै कुराले उक्त दफा ६(१) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने वाक्यांश परिभाषा भित्र नपर्ने देखिन्छ ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुसिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

आदेश

            प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

            १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुमको प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : जि.सुनसरी रामगञ्ज बेलगाछि गा.पं.को प्रधानपञ्चको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई दर्खास्त दिएकोमा अमरबहादुरले दिएको विरोधपत्र बमोजिम मेरो दर्खास्त निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम खारेज गरी टिकाप्रसाद निर्विरोध निर्वाचित भएको भनी प्रकाशित गरियो, उक्त दफा ६ (१) को खण्ड (ग) मा टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने उल्लेख छ, टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति म नभएकोले प्र.पं.को उम्मेद्वारको मेरो दर्खास्त सदर गरी टिकाप्रसादको प्र.पं.को निर्विरोध निर्वाचन बदर गरी उक्त गा.पं.को प्र.पं.को निर्वाचन गराउने गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदक राजनारायणको फिराद परेकोमा टाट उल्टिएको भन्ने शब्दको भावार्थले टाट उल्टीको अर्थ गरिव कंगाल अर्थात निजसँग कुनै किसिमको चल अचल सम्पत्ति नहुनुको बोध गराउँछ जो मानिस जग्गा जमीन र धनमालसमेत केही नभएको भनी झयुडमल माडवारीको बिगो भराउन डोर जा सर्जमिन मुचुल्का हुनु र अदालतले पनि केही नभएकोले बिगो भराई दिन नपरी सो बिगो लगत कट्टा गरी दिने भन्ने आदेश दिइसकेकाले उजूरवाला टाट उल्टिएकै रहेछ भन्ने प्रष्ट हुने भनी उजूरवाला राजनारायण उपर पोलिङ्ग अधिकृतले उम्मेद्वार हुन अयोग्य गरेकोलाई समर्थन गर्दै उजूरवालाको उजूर दावा नपुग्ने ठहराई ०२६।१०।१९।१ मा सुनसरी जि.अ.निर्वाचन विशेष अदालत इनरुवाबाट फैसला भएको रहेछ ।

            ३.    प्रतिपक्षी जि.न्या.ज्यूले फैसलामा जो उल्लेख गर्नु भएको छ बाबुले खाएको कर्जिमा म छोराको जायजेथाबाट भरी भराउन गर्न जाँदा मेरो जेथा नदेखिएकोसम्म देखिन्छ त्यसबाट मेरो टाट उल्टी दामासाहीमा परेको बोध हुँदैन म र दाज्यूपिताको अंश भई बेगलबेगल बसेको उक्त बण्डामा साहुको कर्जा बाबुले बुझाउने भनी सकार गर्नु भएको अर्थात झुमरमलको कर्जा चुक्ति गर्ने दायित्व बाबुमा नै भएको म माथि नभएको हुँदा टाट उल्टी दामासाहीमा परेको परिधि भित्र म निवेदक पर्न नसक्ने टाट उल्टी दामासाहीमा परेको भन्ने बारेमा परिभाषा यस ऐन र कानून पत्रिका, राजपत्रमा यो परिभाषा गरिएको पाइयो भन्ने उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४ को दफा ६ को उपदफा क(ग) मा उल्लेख टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने पुरै वाक्यांशको अर्थ गर्नु पर्नेमा सो नगरी टाटको भावार्थ गरिव भन्ने गरी टाट शब्द पछि उल्टी दामासाहीमा परेको भन्ने शब्दहरू ध्यान दिनु भएन मौलिक कानूनी हकबाट म बञ्चित हुन गएकोले विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालत सुनसरीबाट भएको ०२६।१०।१९ को गैरकानूनी निर्णयलाई बदर गरी मेरो उजूरी बमोजिम प्र.पं.टिकाप्रसादको निर्विरोध निर्वाचनसमेत बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदक राजनारायणको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

            ४.    अदालतबाट भएको डिग्री फैसलाको आधारमा जायजात हुन गएमा कुनै धनमाल नभएको भनी मुचुल्का भई आएकोले सो मुचुल्काबाटै निवेदकको कुनै धनमाल नभएकोले टाट उल्टिएको प्रमाणबाट देखिन आएको भनी फैसला भएको निवेदकले पनि दर्शाई रहेकै हुनाले निवेदकको मनगढन्त तर्कलाई प्रश्रय नदिई अदालत स्तरबाट भएको फैसला कायम रहोस् भन्नेसमेत निर्वाचन विशेष अदालत सुनसरी जि.अ.को जि.न्या.जगदानन्दको लिखितजवाफ ।

            टाट शब्दको अर्थ महाजनको दिवाला बोलना दिवाला शब्दके अर्थ महाजन व्यापारी आदि केवल अवस्थामा जब उसके पास चुकानेके लिए धन नरहा जाए दिवाला निकलना दिवाला होना भन्ने भार्गव आर्दश हिन्दी शब्दकोषको पृष्ठ २३१२९३ मा प्रष्ट शब्दमा पुणीर्थ भएको भन्ने सुन्दछु । टाट उल्टिएको भन्ने शब्दको गरीव कंगाल जग्गा जमीन धनमाल चल अचल केही कुनै सम्पत्ति नभएको भन्नेसमेत प्रचुर मात्रामा उल्लेख भएकै र टाट उल्टिनबाट टाट उल्टिएकै सबै शब्दको अर्थ गरी एकै हुन आउने भन्ने करोडौं जनताले मान्यता दिई आएकोले अदालतले पनि टाट उल्टिएकै ठहराई आफ्नो आयश्रोत दशौंद विसौंदको लगत कट्टा गरी सकिएकोसमेत बाट आदेश जारी हुनु नपर्ने रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत टिकाप्रसादको लिखितजवाफ ।

            कुनै व्यक्ति टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको हो होइन भन्ने कुरा प्रमाणको आधारमा निश्चित हुने कुरा हो । त्यसलाई कानूनी प्रश्न भनी व्याख्या गर्ने आवश्यक पर्दैन, प्रष्ट देखिने कानूनी त्रुटिको आधारमामात्र असाधारण अधिकार प्रयोग गर्ने हो, विवाद बस्तु जब कानूनको व्याख्या सम्बन्ध देखिन आउँदैन भने अधिकारयुक्त अदालतले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन सरकारी अधिवक्ताले पोलिङ अधिकृतलाई निवेदकले पक्ष नबनाएको कुरा पनि जिकिर गर्नु भयो । पोलिङ अधिकृतको सूचना कायम रहेसम्म निवेदकको हक प्रचलन गर्न पनि नमिल्ने देखिन्छ । लेखिएका तर्कका आधारमा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट ०२८।१।५ मा निर्णय भएको ।

            ५.    यस बेञ्च समक्ष निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हाले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६ (१) को खण्ड (ग) मा टाट उल्टीभन्नेमात्र नभई टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने वाक्यांश समूह रूपमा लेखिएको छ उक्त दफाअनुसार निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउनालाई टाट उल्टिएको भन्ने कुरालेमात्र हुँदैन टाट उल्टी दामासाहीको ऐन अनुसार साहुको दामासाहीमा परेको हुनुपर्छ अनिमात्र उम्मेद्वार हुन नपाउने हुन्छ मेरो पक्ष त्यस किसिम टाट उल्टी साहुका दामासाहीमा परेको व्यक्ति होइन उक्त दफाको गलत व्याख्या गरी टाट उल्टिएकोले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य भनी विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको निर्णय कानूनको त्रुटिपूर्ण छ त्यस निर्वाचनको प्रधानपञ्चको अवधि ४ बर्ष पूरा भइसकेको भए पनि पछि पछिको निर्वाचनमासमेत उम्मेद्वार हुन नपाउने किसिमको अयोग्यताको ठहर गरेकाबाट मेरो पक्षलाई भविष्यमा हुन सक्ने वास्तविक लाभमा असर पुग्ने गरी निर्णय गरिएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र, विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालततर्फबाट विद्वन का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवले टाट उल्टिएकोसमेत हो होइन सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय हुने कुरा रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिल्दैन जुन प्रधानपञ्च निर्वाचनको कुरालाई लिई यो रिटको निवेदन गरेको हो सो निर्वाचनको प्रधानपञ्चको अवधि ४ बर्ष पूरा भइसकेकोले अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भए पनि निवेदकको हक प्रचलन हुन सक्ने स्थिति नभएकोले त्यस्तो आदेश जारी गर्न निरर्थक हुने रिट हुँदा निवेदन खारेजै हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु   भयो

            यसमा २०२६ साल जेष्ठमा भएको जि.सुनसरी रामगञ्ज बेलगाछीया गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको निर्वाचनमा निवेदकसमेत उम्मेद्वार भएकोमा टाट उल्टिएको भनी निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ६ (१) को खण्ड (ग) अनुसार निवेदकको दर्खास्त खारेज गरी पोलिङ अधिकृतले सूचना दिए उपर निवेदकको विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूर पर्दा पोलिङ अधिकृतले सूचना दिए उपर निवेदकको विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूर पर्दा पोलिङ अधिकृतले निवेदकको दर्खास्त खारेज गरेकोलाई समर्थन गरी विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले ०२६।१०।२९।१ मा फैसला गरेको गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेछ । उक्त निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोछ ।

            ६.    जुन प्रधानपञ्चको निर्वाचनको कुरालाई लिई यो रिट निवेदन पर्न आएको हो सो निर्वाचनको प्रधानपञ्चको अवधि ४ बर्ष पुरा भइसकेकोले अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भए पनि निवेदकका हक प्रचलन हुन सक्ने स्थिति नभई त्यस्तो आदेश जारी गर्न निरर्थक हुन जाने भन्ने विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले बहसमा मुख्य जिकिर लिनु भएको हकमा जुन निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक आएको छ सो निर्णय बदर गर्दा उसको हक प्रचलन हुन सक्दैन वा हक प्रचलन हुन नसके पनि त्यसबाट उसलाई वास्तविक लाभ पनि हुन सक्दैन भने त्यस्तो आदेश जारी गर्नु निरर्थक हुन जाने हो, विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलाबाट टाट उल्टिएकोले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने भनी निवेदक प्रति जुन अयोग्यताको ठहर गरेको छ सो कायम रहेमा त्यसबाट यो प्रधानपञ्चको निर्वाचनमामात्र होइन कि भविष्यमा हुने अरू कुनै निर्वाचनमासमेत उम्मेद्वार हुन नपाउने भई निवेदकलाई हुन सक्ने वास्तविक लाभसमेतमा असर पुग्न जाने देखिन्छ, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा यो प्रधानपञ्चको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने निवेदकको हक प्रचलन हुन नसके पनि भविष्यमा अरू कुनै निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने निवेदकको हक सुरक्षित रही निजलाई वास्तविक लाभ हुन सक्ने हुँदा आदेश निरर्थक हुन जाने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

            ७.    कुनै व्यक्ति टाट उल्टी साहुका दामासाहीमा परेको हो होइन भन्ने प्रमाणको आधारमा निश्चित हुने कुरा हो त्यसलाई कानूनी प्रश्न भनी व्याख्या गर्ने आवश्यक पर्दैन भन्ने ०२८।१।५।१ को डिभिजन बेञ्चको तर्कका हकमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६(१) को खण्ड (ग) मा टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भनी उल्लेख भएको सो भित्र निवेदक पर्ने नपर्ने कुरा उक्त दफाकै व्याख्यामा आधारित भएको र उक्त दफाको गलत व्याख्या गरी गैरकानूनी निर्णय गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर हुनाले यस्तो कुरालाई कानूनी प्रश्न होइन भन्न नमिल्ने हुँदा डिभिजन बेञ्चको उक्त तर्कसँग सहमत हुन मिलेन ।

निवेदक, निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६ (१) को खण्ड (ग) अनुसार अयोग्य मानिने व्यक्ति हो होइन भन्ने तर्फ हेर्दा उक्त दफा ६ (१) खण्ड (ग) मा टाट उल्टी भन्ने र साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने वाक्य कुनै अक्षर वा चिन्हद्वारा फरक फरक अर्थ लाग्ने गरी छुट्याइएको नभई टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने समूह रूपमा एकै वाक्यांश उल्लेख भएकोले उक्त दफा अनुसार अयोग्य मानिनलाई टाट उल्टिएको भनेरमात्र पुग्ने नभई टाट उल्टी साहूको दामासाहीमा परेको हुनु पर्ने प्रष्टै छ । साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने कुरा मुलूकी ऐन दामासाहीको १।२ नं. बमोजिम दामासाही गरिपाउँ भनी सोही ऐनको ४ नं. बमोजिम आसामीको साहूहरू उपर नालेस परी अदालतको फैसलाले दामासाही गराइदिएको हुनुपर्छ अनीमात्र साहूको दामासाहीमा परेको मानिन सक्छ । निवेदकको त्यस किसिम अदालतमा नालिस परी साहूको दामासाहीमा परेको भन्ने नभई विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा झुमडमल माडवारीले भरी पाउने भएको बिगोमा जायजात हुन जाँदा घरद्वारा धनमालसमेत केही नभएको बहिनी ज्वाँई सुर्घुको घर गुहालीमा बसी बनियारी गरी पेट पालन गरेको भन्ने सर्जमिन मुचुल्का भएको भन्ने कुराले टाट उल्टिएको भनी उक्त निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६ (१) को खण्ड (ग) को अयोग्यता ठहराएको रहेछ, त्यतिकै कुराले उक्त दफा ६(१) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने वाक्यांश परिभाषा भित्र नपर्ने देखिन्छ ।

            ८.    तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६ (१) को खण्ड (ग) को गलत व्याख्याको आधारमा कानूनी त्रुटि गरी २०२६।१०।१९।१ मा फैसला गरेको देखिएकोले उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ, ०२८।१।५।१ को डिभिजन बेञ्चले रिट निवेदन खारेज गरेको मिलेको देखिएन, आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. मीनबहादुर थापा

 

इति सम्वत् २०३० साल श्रावण ५ गते रोज ६ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु