निर्णय नं. ७७० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७७०               ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् : २०२९ सालको रिट नम्बर ८७०

आदेश भएको मिति : २०३०।२।८।२ मा

निवेदक : जिल्ला धनुषा नं.पं.जनकपुर धाम वडा नं.४ बस्ने रामशरण शाहु कलवार

विरूद्ध

विपक्षी : जनकपुर चुरोट काखाना प्रा.लि.का का. मु.महाप्रबन्धक राजनारायण सिंह थापासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   “अत्यन्त जरुरी कारण परेमा” भन्ने अपवाद आत्मिक आधारमा प्रयोग गर्न नसकिने, त्यसको कुनै वस्तुनिष्ट आधार हुनुपर्ने, र सो अन्तर्गत कुनै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा सो आधार स्पष्टरूपमा व्यक्त गरिएको हुनुपर्ने, नभए सो अपवाद अन्तर्गत सो सजाय भएको भन्न नमिल्ने।

      उपर्युक्त जिकिरहरू र कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा अब माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्नमा विचार गरौं निवेदकलाई उक्त ९(१) बमोजिम सात दिने सूचना दिइएको छैन भन्ने कुरा त निर्विवाद छ । मौखिक रूपमा स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिइएको थियो भन्ने प्रतिरक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरका हकमा उक्त नियम ९ को सन्दर्भमा सो जिकिर विचारणीय देखिन आउँदैन कारखानाका कर्मचारीलाई या त उक्त नियम ९ मा रहेको अपवाद बमोजिमको अवस्थामा सफाइको मौकै नदिएर पनि बर्खास्त गर्न सकिन्छ या त सो नियम अनुसारको विधिवत सूचना दिएरमात्र बर्खास्त गर्नुपर्दछ । मौखिक सूचना मौखिक स्पष्टीकरण वा कडा कारवाईको सूचना ईत्यादिको उक्त नियम ९ को सन्दर्भमा कुनै गुन्जायश नै छैन । निवेदकको बर्खासी उक्त नियम ९(१) को अपवाद भित्र पर्दछ भन्ने पनि विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा जिकिर लिनु भएको छ । तर कारखानाबाट निवेदकले पाएको बर्खासी पूर्जिमा अथवा प्रतिरक्षीहरूबाट प्रस्तुत गरिएको लिखितजवाफमा निवेदकको बर्खासी उक्त अपवाद अन्तर्गत भएको हो भन्ने कुरा व्यक्त भएको पाइँदैन । सयकडौं मजदूर काम गर्ने कारखानामा निवेदकले पटक पटक अनुशासनहीनता गरेकोले निजलाई बर्खास्त गर्न अत्यन्त जरूरी हुन गएको थियो भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहस छ र प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफमा पनि सो कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । जहाँसम्म निवेदकलाई बर्खास्त गर्न जरूरी थियो वा थिएन भन्ने कुरा छ, सो कुरा यहाँ विचारणीय छैन । सो कुरा रिट निवेदनपत्रबाट विचार हुने कुरा पनि होइन । तर निवेदकलाई सफाईको मौका दिनै नसकिने तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्ने कुनै अत्यन्त जरूरी कारण परेको थियो वा थिएन भन्ने कुरा उक्त नियम ९(१) को सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउँदछ । त्यस सम्बन्धमा निवेदकलाई दिइएको बर्खासी पूर्जिमा वा प्रतिरक्षीले पेश गरेको लिखितजवाफमा केही पनि उल्लेख भएको देखिँदैन । कारखानामा काम गर्ने मजदूरहरूको संख्या धेरै भएको कारणलेमात्र नियमको सामान्य व्यवस्थाको उपेक्षा गर्न सकिन्न र मजदूरको संख्यालाई अत्यन्त जरूरी कारण सम्झन पनि मिल्दैन । यदि त्यसैलाई अत्यन्त जरूरी कारण मान्ने हो भने उक्त नियम ९(१) को सामान्य व्यवस्था स्वतः निष्क्रय हुन जान्छ । “अत्यन्त जरूरी कारण” परेमा भन्ने अपवाद आत्मनिक आधारमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्न । त्यसको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार हुनु पर्दछ र सो अन्तर्गत कुनै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा सो आधार स्पष्टरूपमा व्यक्त गरिएको हुनु पर्दछ । यदि सो भएको छैन भने सो अपवाद अन्तर्गत सजायको आदेश दिइएको हो भन्ने सम्झन मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता रामनगिना सिंह

आदेश

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     यो निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा पर्न आएको छ । यस निवेदनपत्र सम्बन्धी विवादरहित तथ्यहरू संक्षेपमा निम्न लिखित छन् :

      २.    निवेदक जनकपुर चुरोट कारखाना (प्रा.लि.) (जसलाई यस आदेशमा यस पछि कारखाना भनिएको छ) को अप्रेटर ‘ख’ पदमा बहाल रहेको एउटा स्थायी कर्मचारी रहेछन । निजलाई अनुशासनहीनताको आरोपमा उक्त पदबाट बर्खास्त गरी २०२९ मा बर्खासी पूर्जि दिइएको रहेछ । सो बर्खासीका सम्बन्धमा निवेदकले उक्त कारखानाको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा सञ्चालक समितिबाट सो निर्णयलाई नै सदर गरी निवेदकलाई सो कुराको सूचना दिएको रहेछ । सो बर्खासीको निर्णय कानून र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत भएकोले बदर हुनु पर्दछ भन्ने माग लिएर यो निवेदनपत्र पर्न आएको छ ।

      ३.    यस सम्बन्धमा निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर यसप्रकार छ :

            निवेदकले २०१९ सालदेखि नै कारखानामा काम गरी कार्यकुशलताको आधारमा २०२।२१।१ मा स्थायी नियुक्ति पाई २०२८।२।२६ देखि अप्रेटर (ख) पदमा प्रमोशन पाएको थियो । कारखानाका एक्जीक्यूटीभमा इन्जिनीयरसँग निवेदकको अघिदेखि नै इवी परी निजले जसरी हुन्छ निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने ताक गरी रहेका थिए । कारखानामा काम गर्ने मजदूरहरूले चुरोट चोरी गर्ने गरेको सिलसिलामा कर्मचारी र मजदुरहरूको तलासी लिँदा धोतीसमेत खोल्न लगाई तलासी लिने गरेकोले २०२९।४।२२ का दिन निवेदकले त्यसो गर्नु ठिक होइन भन्दा कारखानाका चौकिदार निवेदकसँग झगडा गर्न आए पनि निवेदक घर फर्की आएको थियो । पटक पटक अनुशासनहीनता गरेमा कडा नसिहत अन्तिम चेतावनीसमेत दिँदा पनि आफूलाई सुधार्न नसकी २०२९।४।२२ का दिन कारखानाको रूल नियमलाई अपहेलना गरेकोले २०२९।४।२३ को निर्णयले सेवाबाट मुक्त गरिएको छ भनी २०२९।३।२४ गते निवेदकलाई बर्खासी पूर्जि दिइयो, जसको विरूद्ध सबै व्यहोरा दर्शाई २०२९।५।१ मा कारखानाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समक्ष उजूरी गरेकोमा उक्त बर्खासीको निर्णयलाई नै सदर गरियो, स्थायी नियुक्ती पाएका कर्मचारीलाई बिना कसूर खोस्न पाउने कुनै कानूनले व्यवस्था गरेको छैन, कसूर गर्ने कर्मचारीलाई पनि सो कसूरको सबै कुरा खुलाई सूचना दिई प्रतिवाद गर्ने र सबूत गुजार्ने मौका दिनुपर्नेमा सफाईको मौकै नदिई निवेदकलाई बर्खास्त गरिएकोले बर्खासीको निर्णय कानून र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ ।

      ४.    यस सम्बन्धमा प्रतिरक्षीहरूबाट पेश गरिएको जवाफको सारांस यसप्रकार छ : निवेदकले अघिदेखि नै पटक पटक अनुशासनहीनताको कार्यहरू गरेको र निजलाई पटक पटक नसिहत दिई आएको थियो कर्मचारीहरूले चुरोट चोरी गरी लैजाने गरेकोले कर्मचारीहरूको तलासी लिने सिलसिलामा निवेदकको तलासी लिन माग्दा तलासी लिन नदिई उल्टो नाड्डै भई लौ हेर भनी हाँक दिई कारखानाको रूल नियम भङ्ग गरेकोले का.मु.महाप्रवन्धकको आदेशानुसार निवेदकलाई कडा कारवाईको सूचना दिइएको थियो । त्यसको बाबजूद २०२९।४।२३ गते पनि पुनः निजले चौकिदारलाई पिट्ने धम्की दिनेसमेत गरेकोले पर्न आएको रिपोर्टको आधारमा कारखानाको आन्तरिक व्यवस्था नियम २.४ अनुसार निजलाई सेवाबाट मुक्त गरिएको हो र उपर्युक्त तथ्यलाई ध्यानमा राखी निजको पुनरावेदन खारेज गरिएको हो निवेदकको अशोभनीय चरित्र र अनुशासनहीनतालाई ध्यानमा राखी कारखानाको रूल नियमबमोजिम कारवाई चलाई हटाइएको हो, निजलाई सफाईको मौकाबाट बञ्चित गरिएको छैन । तसर्थ रिट निवेदनपत्र खारेज हुनु पर्दछ ।

      ५.    यस मद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र प्रतिरक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामनगिना सिंहले बहस गर्नु भएको छ । निवेदकको निवेदन जिकिर प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफ र विद्वान अधिवक्ताहरूको बहसमा विचार गर्दा यस मुद्दामा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ :

(क)   निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरी भएको बर्खासीको निर्णय कानून र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकूल छ वा छैन ?

(ख)   निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?

      ६.    यसमा स्थायी कर्मचारीलाई बिना कसूर हटाउन पाउने कुनै कानूनले व्यवस्था गरेको छैन, कसूर गर्ने कर्मचारीलाई पनि सो कसूरको सबै कुरा खुलाई प्रतिवाद गर्ने तथा सबूद गुजार्ने मौका दिनुपर्नेमा प्रतिवाद गर्ने मौकै नदिई निवेदकलाई बर्खास्त गरेकाले बर्खास्तको निर्णय कानून तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोले सर्वप्रथम सोही कुरामा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिरक्षीहरूबाट प्रस्तुत गरिएको लिखितजवाफ हेर्दा कर्मचारीहरूले चुरोट लुकाई लैजाने गरेकोले त्यसको जाँच सन्दर्भमा २०२९।४।२२ का दिन कर्मचारीहरूको जाँच गरिरहेको अवस्था निवेदकको पनि जाँच गर्न खोज्दा जाँच गर्न नदिई उल्टो नाड्डो भई लौ हेर भनी हाँक दिई कारखानाको रूलनियम भङ्ग गरी असामाजिक कार्य गरेकोले का.मु.महाप्रवधकको आदेशानुसार कडा कारवाईको सूचना दिइएको र त्यसको बाबजुद २०२९।४।२३ गते पनि निजले चौकिदारलाई धम्की दिने पिट्नेसमेत गरेकोले पर्न आएको रिपोर्टको आधारमा कारखानाको आन्तरिक व्यवस्था नियम अनुसार निजलाई मुक्त गरिएको हो सफाईको मौकाबाट बञ्चित गरिएको छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सफाईको मौका लिखित रूपमै दिनुपर्छ भन्ने केही छैन, मौखिक रूपमै स्पष्टीकरण मागे पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालन मान्नुहुँदै प्रतिरक्षीतर्फमा विद्वान अधिवक्ताले निवेदकसँग मौलिक रूपमा स्पष्टीकरण मागी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएर मात्र बर्खास्त गरिएकोले बर्खासीको निर्णय, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छैन भन्ने जिकिर पेश गर्नु भएको छ । साथै कारखानाको आन्तरिक व्यवस्था नियमको परिच्छेद १७ को नियम ९(१) मा जरुरी परेमा सफाईको मौका नदिएर पनि कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था भएको र सयकडौं मजदूर काम गर्ने कारखानामा पटक पटक अनुशासनहीनता गर्ने निवेदकलाई तत्कालै बर्खास्त गर्न जरुरी भएकोले सो अनुसार बर्खास्त गरिएको हुँदा बर्खासीको निर्णय कानूनको प्रतिकूल पनि छैन भन्ने पनि विद्वान अधिवक्ताको भनाई छ । यस प्रसंगमा उक्त नियम ९ को उपनियम (१) लाई हेर्दा गोप्य राख्नुपर्ने अवस्था वा अत्यन्त जरूरी कारण परेमा बाहेक साधारणतया कुनै प्रकारको सजाय सम्बन्धी आदेश दिँदा सो दिनु भन्दा अगावै कारवाई गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारी तथा मजदूरलाई ७ दिनको सूचना दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यस्तो सूचना दिँदा निज माथि लगाईएको आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित हो सोसमेत खुलाउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट कुनै पनि कर्मचारीलाई सजाय गर्नु भन्दा पहिले पनि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको अपवादको रूपमा दुईटा अवस्था देखाएको पाइन्छ :

(१)    कारवाईलाई गोप्य राख्नु पर्ने अवस्था छ भने र

(२)   कुनै अत्यन्त जरूरी कारण परी सफाईको मौका दिन उपयुक्त देखिएन भने ।

      ७.    उपर्युक्त जिकिरहरू र कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा अब माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्नमा विचार गरौं निवेदकलाई उक्त ९(१) बमोजिम सात दिने सूचना दिइएको छैन भन्ने कुरा तथा निर्विवाद छ । मौखिक रूपमा स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिइएको थियो भन्ने प्रतिरक्षीतर्फका विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरका हकमा उक्त नियम ९ को सन्दर्भमा सो जिकिर विचारणीय देखिन आउँदैन कारखानाका कर्मचारीलाई यात उक्त नियम ९ मा रहेको अपवाद बमोजिमको अवस्थामा सफाइको मौकै नदिएर पनि बर्खास्त गर्न सकिन्छ । यात सो नियम अनुसारको विधिवत सूचना दिएरमात्र बर्खास्त गर्नुपर्दछ । मौखिक सूचना मौखिक स्पष्टीकरण वा कडा कारवाईको सूचना ईत्यादिका उक्त नियम ९ को सन्दर्भमा कुनै गुन्जायश नै छैन । निवेदकको बर्खासी उक्त नियम ९(१) को अपवाद भित्र पर्दछ भन्ने पनि विद्वान अधिवक्ता आफ्नो बहसमा जिकिर लिनु भएको छ । तर कारखानाबाट निवेदकले पाएको बर्खासी पूर्जिमा अथवा प्रतिरक्षीहरूबाट प्रस्तुत गरिएको लिखितजवाफमा निवेदकको बर्खासी उक्त अपवाद अन्तर्गत भएको हो भन्ने कुरा व्यक्त भएको पाइंदैन । सयकडौं मजदूर काम गर्ने कारखानामा निवेदकले पटक पटक अनुशासनहीनता गरेकोले निजलाई बर्खास्त गर्न अत्यन्त जरूरी हुन गएको थियो भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहस छ र प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफमा पनि सो कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । जहाँसम्म निवेदकलाई बर्खास्त गर्न जरूरी थियो वा थिएन भन्ने कुरा छ, सो कुरा यहाँ विचारणीय छैन । सो कुरा रिट निवेदनपत्रबाट विचार हुने कुरा पनि होइन । तर निवेदकलाई सफाईको मौका दिनै नसकिने तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्ने कुनै अत्यन्त जरूरी कारण परेको थियो वा थिएन भन्ने कुरा उक्त नियम ९(१) को सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउँदछ । त्यस सम्बन्धमा निवेदकलाई दिइएको बर्खासी पूर्जिमा वा प्रतिरक्षीले पेश गरेको लिखितजवाफमा केही पनि उल्लेख भएको देखिँदैन । कारखानामा काम गर्ने मजदूरहरूको संख्या धेरै भएको कारणलेमात्र नियमको सामान्य व्यवस्थाको उपेक्षा गर्न सकिन्न र मजदूरको संख्यालाई अत्यन्त जरूरी कारण सम्झन पनि मिल्दैन । यदि त्यसैलाई अत्यन्त जरूरी कारण मान्ने हो भन्ने उक्त नियम ९(१) सामान्य व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुन जान्छ । को “अत्यन्त जरूरी कारण” परेमा भन्ने अपवाद आत्मनिक आधारमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्न । त्यसको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार हुनु पर्दछ र सो अन्तर्गत कुनै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा सो आधार स्पष्टरूपमा व्यक्त गरिएको हुनु पर्दछ । यदि सो भएको छैन भने सो अपवाद अन्तर्गत सजायको आदेश दिइएको हो भन्ने सम्झन मिल्दैन ।

      ८.    तसर्थ, उपर्युक्त कारणहरूबाट निवेदकहरूलाई कारखानाको नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी २०२९।४।२३ मा भएको विवादग्रस्त निर्णय उक्त नियम ९ (१) तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत भएको देखिनाले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. मीनबहादुर थापा

 

इति सम्वत् २०३० साल जेष्ठ ८ गते रोज २ शुभम् ।