निर्णय नं. ७७७ - जिरायत जग्गा

निर्णय नं. ७७७                ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी

माननीय न्यायाधीश श्री वृषबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०२६ सालको दे.फु.नं. ७९

फैसला भएको मिति : २०३०।५।२६।३ मा

निवेदक : मोरङ विराटनगरपञ्चायत वार्ड नं.२ बस्ने मुनीलाल गोल्छा माडवारी

विरूद्ध

विपक्षी : जि.सुनसरी प्र.भाला भलेनी मौजे १५ नं.रामगञ्ज गेलावारी झोरा बस्ने धनचन्द्र राईसमेत

मुद्दा : जिरायत जग्गा

(१)   माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणलेमात्र कानून विरूद्धको कारवाई र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन तल्लो अदालतको कारवाई तथा निर्णय कानूनसंगत हुनुपर्ने ।

            यस प्रसंगमा २०१७।३।३।५ को उपयुक्त निर्णयद्वारा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले दिएको निर्देशन अगाडि आउँदछ । सो निर्देशनुसार धरान जिल्ला अदालतले मुद्दा हेरेकोले यस सम्बन्धमा भए गरेका कारवाई एवं निर्णयहरूलाई कानून विपरीत भन्न मिल्दैन कि भन्ने शंका उठन सक्छ । तर मेरो रायमा यस्तो शंकाको कुनै गुञ्जाइश छैन । माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणलेमात्र कानून विरूद्ध कारवाई र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन र तदानुसार तल्लो अदालतले गरेको कारवाई तथा निर्णय सबै कानूनसंगत हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतको उपयुक्त निर्णय हेर्दा सो अदालतले कुनै कानून अन्तर्गत यो मुद्दा धरान जिल्ला अदालतमा पठाएको हो सो कुरा निर्णयमा उल्लेख भएको पाइंदैन । तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ५ अनुसार कुनै मुद्दा मामिला आफ्ना मातहतका जिल्ला अदालतबाट कारवाई र किनारा गर्न लगाउने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई प्राप्त थियो भन्ने तर्क वादी तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार आफ्ना मातहतका इलाका अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई थियो भन्ने कुरा त निर्विवाद छ । तर उक्त अधिकार शुरु इलाका अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र मुद्दा मामिलामा सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने जिल्ला अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने कुरासम्ममा सीमित छ । त्यो सिमा वा परिधिभन्दा बाहिर गएर उच्च अदालतले कानून विपरीत भए गरेका कारवाईहरूलाई मान्यता दिने वा मुद्दा मामिलाका दायरी र कारवाईका सम्बन्धमा कानूनले लगाएका बन्देजलाई हटाउने वा छोट्याउने जस्ता कुराहरू गर्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १५)

(२)   अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाई र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाई र निर्णयका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था कानूनले नगरेको ।

            अर्को शब्दमा अन्य मुद्दाहरूमा जस्तै उक्त दफा (५) अन्तर्गत जिल्ला अदालतले शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार पाएका मुद्दामा पनि सो अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्नका लागि कानून बमोजिम हदम्यादभित्र रीतपूर्वकको उजूरी परेको र सो आधारमा अदालतले आफैं मुद्दाका शुरु कारवाई गरेको हुनुपर्छ अनधिकृत निकायमा परेको उजूर र सो निकायले गरेको अनधिकृत कारवाईलाई कायम राखेर त्यसको आधारमा विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्ने वा गर्न लगाउने छुट उक्त दफा ५ ले दिदैन । अनधिकृत न्यायिक निकायले मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुन्छ भन्ने तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तको महलको नं.५९ र हाल प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ३५ नं.ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस पृष्ठभुमिमा प्रस्तुत मुद्दामा विचार गर्दा माल र गोश्वाराले गरेको सम्पूर्ण अनाधिकृत कारवाई र निर्णय बदर गर्नु पर्नेमा निर्णयसम्म बदर गरी अरू कारवाईलाई यथावत कायमै राखी यो मिसिलबाट ४५ दिनभित्र किनारा गर्नुहोला भन्ने पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले धरान जिल्ला अदालतलाई दिएको निर्देशनका आधारमा धरान जिल्ला अदालतले सोझै मुद्दाका अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको कुरा प्रष्टरूपमा कानूनको विपरीत देखिन्छ । यथार्थमा अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाई र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाई र निर्णय हुनका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था नै कानूनले गरेको छैन । बरूणदास बैष्णव विरूद्ध बलिरामदास बैष्णवको दे.फु.नं. ११० को मुद्दामा २०२९।१।२०।६ को फुल बेञ्चबाट र रोगाही हो थारू विरूद्ध मानबहादुर दे.फु.नं.१३८ को मुद्दामा २०२९।१०।२०।६ को फुल बेञ्चबाट यो कुरा प्रष्टरूपमा व्यक्त भएको छ कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुने भएपछि सो परी राखेकै मुद्दाबाट फेरि कारवाई र किनारा गर्नु भनी मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउन मिल्दैन । कसैले बाटो बिराएर गलत निकायमा जान्छ भने त्यसका परिणाम पनि निजैले भोग्नु पर्छ भन्ने कुराहरू उक्त मुद्दामा प्रष्ट शब्दहरूमा भनिएको छ । ती निर्णयहरूमा कानूनका यथार्थ र सही व्याख्या भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । ती निर्णयहरूसँग असहमत हुनपर्ने कुनै तर्क संगत कारण वादी पक्षबाट प्रस्तुत हुन सकेको पनि छैन । सो कुरालाई केही छिनका लागि अलग राखेर विचार गर्ने हो भने पनि प्रस्तुत मुद्दामा धरान जिल्ला अदालतमा वादीको कुनै उजूरी नै नपरेकोले रीतपूर्वकको उजूरीको अभावमा यो मुद्दा चल्न नसक्ने स्थितिमा छ । रीतपूर्वकको उजूरी मुद्दाको आधारशीला हो जसको अभावमा मुद्दाको ढाँचा खडा हुन सक्तैन । यस्तो विवादमा अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नका लागि रीतपुर्वकको उजूरी विद्यमान हुनपर्ने कुरा कानूनद्वारा निर्धारित एउटा यस्तो पूर्व शर्त हो जसको पालन नभएसम्म अदालतको अधिकारक्षेत्र कृयाशील नै हुँदैन । कानूनले कुनै विषयमा अदालतलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ भन्दैमा सो विषयका जुनसुकै विवादमा अदालतले आफैं हस्तक्षेप गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्तैन त्यस्ता विवादले अदालतमा प्रवेश पाउनका लागि कानूनले तोकेको कार्यविधिहरूका पालन भएका हुनुपर्छ । मुद्दाका दायरी र शुरू कारवाई सम्बन्धी कानूनहरू मुद्दाका जरोसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अदालतले ती कानूनहरूका उपेक्षा गर्न मिल्दैन यदि ती कानून अनुसारको कार्यविधिहरूको पालन भएको छैन भने मुद्दाको जरो नै उखेलिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतका डिभिजन बेञ्चहरूबाट भएका रूलिंगहरू परस्पर बाझिएको भन्ने आधारमा फुल बेञ्चमा प्रस्तुत भएका केवलदत्त विरूद्ध कपिलवस्तु जि.अ.समेतका मुद्दा (रि.फु.नं.३३) मा २०२९।२।४।३ को फुल बेञ्चले गरेको निर्णयबाट सो कुरा स्पष्ट हुन्छ । जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने बाली भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ बमोजिम मालमा धरौटी रहेकोमा सो धरौट राख्ने व्यक्ति मोही नै होइन भनी जग्गावालाले प्रतिवादी गरेबाट मोहियानीको हकबेहक सम्बन्धित विवाद उठ्न गई माल अड्डाले सो मुद्दा त्यस बखत अधिकार प्राप्त जिल्ला अदालतमा पठाएको र जिल्ला अदालतले पनि सो मुद्दाका निर्णय गरेकोमा जिल्ला अदालतमा वादीको रीतपूर्वकको उजूरी नपरी माल अड्डामा चलेको कारवाईलाई नै आधार मानी जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय मान्य हुनसक्तैन भन्ने आधारमा फुल बेञ्चबाट जिल्ला अदालतको उक्त निर्णय बदर भएको छ, अधिकार प्राप्त निकायमा रीतपूर्वकको उजूरी नपरी अनधिकृत निकायमा परेका उजूरी र सो निकायले गरेको कारवाईको आधारमा भए गरेको निर्णय अधिकृत निकायको निर्णय भए पनि मान्य हुन सक्तैन । साथै अनधिकृत निकायले त्यस्तो उजूरी र कारवाई सहित मुद्दा निर्णयका लागि अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउँदैमा सो निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु कानूनसंगत हुँदैन भन्ने कुराहरू उक्त मुद्दामा फुल बेञ्चले प्रष्टरूपमा भनेको छ ।

(प्रकरण नं. १६)

(३)   अदालतले गरेको निर्णयहरूबाट निश्चित रूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफैं पनि कानून सरह हुने ।

            यस प्रकार वादीको रीतपूर्वकको उजूरी नै नपरी पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले राखिदिएको निर्देशनको आधारमा धरान जिल्ला अदालतले माल र गोश्वाराबाट भएको शुरू कारवाईलाई कायम राखी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको र मुद्दा चल्दै आएको सम्पूर्ण काम कारवाइहरू कानून विपरीत हुँदा वादीको दावी हदम्यादभित्रको छ वा छैन अथवा वादीको दावीको औचित्य कस्तो छ भन्ने यस मुद्दामा उपस्थित अन्य प्रश्नहरूमा यस अदालतले विचार गर्ने अवस्थै छैन, माथि उल्लिखित कानूनका बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू र यस अदालतका उपयुक्त निर्णयहरूद्वारा निश्चितरूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्तहरूलाई कुनै तर्कसंगत कारण र आधार बिना त्यसै उपेक्षा गर्नु मेरो रायमा उचित होइन । नजीरको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले स्पष्टरूपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो न्यायिक परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएकोले यस मुद्दामा नजीरको रूपमा उपयुक्त निर्णयहरूको उल्लेख भएपछि आत्मनिष्ट दृष्टिकोंण लिई वा कुनै फितलो तर्क उपस्थित गरी ती नजीरहरूलाई त्यसै वेवास्ता गर्न मिल्दैन अदालतले पटकपटक गरेका निर्णयहरूबाट निश्चित रूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफैं पनि कानून सरह हुन्छ एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएका अलग अलग मुद्दाहरूमा कानूनको अलगअलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले नजीरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ सो सिद्धान्तको पालना भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ, त्यसको वेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्या र कानूनी सिद्धान्तहरू अनिश्चित हुन गई न्यायिक अन्यौलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना रहन्छ ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे, अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता लवदेव भट्ट

उल्लिखित मुद्दा : ( दे.फु.नं. ११० वरूणदास वैष्णव वि.बलिरामदास बैष्णव) (रि.फु.नं.३३ केवलदत वि.कपलिवस्तु जि.अ.समेत)

फैसला

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

            १.     प्रस्तुत मुद्दा फुल बेञ्चबाट फैसला भएको दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदक वादीले श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको निवेदनपत्र मौसूफ सरकारका हजूरमा जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए मुद्दा पेशीलाई तोकिएको दिनमा हाजिर भएसम्मका न्यायाधीशको फुल बेञ्चबाट एकपटक हेरी रूल नियमबमोजिम निर्णय गरिदिनु भनी हुकुम बक्सेको छ भनी विशेष जाहेरी विभागबाट लेखिआएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहोरी यस बेञ्च समक्ष हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : मोरङ प्रगन्ना भाला भलेनी मौजे ८ नं. रामगञ्ज झोरा (क) ब्लक लगत कं.रू.९७९ (ख) ब्लक लगत कं.रू ५३२। को मेठाई र त्यसको जिरायत नं.११०। पूर्व कैलु पश्चिम कमिशन उत्तर सडक दक्षिण टेंग्राखोला ५८।११७ के जग्गा विगाहा १६।।।४।।१ नं.१२२ पूर्व जिरायत पश्चिम टेंग्राखोला उत्तर सडक दक्षिण माथवर ९०।१०४ के जग्गा बिगाहा २२।३ कमिशनसमेत २०११।७।२२।१ मा खरीद गरी जिमदारी चलन गर्न जाँदा १५ मेटाको भित्रको भनी १५ नं.को मेठ रैतीले चलन गर्न दिएन जग्गा लाएन गरी दिएको मेठबन्दी भिडाई जाँची छुट्याइ चलन चलाई पाउँ भन्नेसमेत वादी मुनिलालको निवेदन र सो मिलानको बयान ।

            ३.    वादी दावीको जग्गा हाम्रो १५ नं.ब्लकको मेठबन्दीभित्र परी नापी भई रैतीको नाउँमा नम्बरी भई ८९ सालदेखि भोग तिरो गरिआएको छन् साविक हेबु माझीले चलन गरेको थिएन सो ८ (क) (ख) नं.दोहरा दर्ता भएको हो पूर्व टेंग्राखोला र ८ नं.झोरा पश्चिम चिमिमाल उत्तर २३–२६ नं.ब्लक दक्षिण १४ नं.ब्लकसमेत हद सिमानामा पर्छ चतुर्भुजसमेत २५।३० जना रैतीको नाउँमा अं.५०।५५ विगाहा जग्गा भोग गरी आएका छन् वादीले जग्गा छुट्याउन पर्‍यो भनेकोले २ ब्लकमा एउटै जग्गा नापी भएको कुरा थाहा हुन आयो वादीले भोगेको बाली लगाएको छैन भन्नेसमेत प्र.वादी बद्रीप्रसादको बयान ।

            ४.    रामगञ्ज १५ नं.गेलावारी झोरामा मेरा नाउँमा २४ विगाहा चानचुन नम्बरी खरीद गरी भोगी आएको छु भन्ने प्र.चतुर्भुज मेरा नाउँमा ७।।४।।।३ खरीद गरी ६ सालदेखि भोगेको भन्ने गर्जमान मेरो ७।।।२।।३ मध्ये ३।३ प्रेमधारीलाई बिक्री गरी बाँकी ४।।४।३ र काजिमानसँग १।।३। खरीद गरी भोगेको भन्ने भक्तबहादुर सुन्दर नेवारबाट जग्गा विगाहा ६–७ खरीद गरी लिएको भन्ने दक्षध्वज रैनसिं राईबाट ६ सालमा २।२।।२ खरीद गरेको भन्ने पद्मबहादुर सुभकन्याबाट २।३ खरीद गरेको भन्ने कुलबहादुरको सकारवाला धोजबहादुर जलेश्वरबाट ७ सालमा ७।।२।।४ खरीद गरेको भन्ने चन्द्रबहादुरको हो भन्ने नेवारबाट २। खरीद गरेको भन्ने मानबहादुर लोग्नेको नाउँमा ११।।ऽ।।१ नम्बरी भएको जग्गा भोगेको भन्ने सुमिता नेवारनी बाबुको नाउँको ८।३।।२ मेरो नाउँमा दर्ता भई भोगको भन्ने घुर्ता वाँतर बाबु मरी मेरा नाउँमा ६।।४।।१ दर्ता भई भोगेको भन्ने छेदिया वाँतरसमेतको एउटै कागज ।

            ५.    ८ नं.झोरातर्फ जिरायत कमिसन र १५ नं. तर्फ रैतीहरूका नाउँमा दोहरा दर्ता भइरहेको देखिएबाट ८ नं.झोरातर्फ जिमिदारी जिरायत छुटाउन नहुने भएकोले १५ नं.तर्फको रैतीले दर्ता गरी आएको भए पनि ८ नं.झोरातर्फको जिरायत वडा मिलेको कमिसनबाट केही ८ नं.झोरातर्फको कायम गरी बाँकी कमिसन जग्गा रैतीको कायम राखी ८, १५ नं.ब्लकसमेतको दोहरा दर्ता भएको जग्गा लगत कट्टा गर्ने ठहराइएको १४।७।१४ को मोरङ विराटनगर मालबाट गरेको जाहेरी फैसला ।

      ६.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा मोरङ विराटनगर गोश्वाराबाट निर्णय हुँदा साविक गौंडा लागी दर्ता भएको जग्गासमेतको लगत कट्टा गर्दा रैतीलाई समेत मर्का पर्ने भएबाट मो.वि.मालले १५ नं.झोरातर्फ रैतीहरूको नाउँमासमेत दर्ता भएको जिरायत ८ नं. झोराको श्रेस्ताबमोजिम जम्मै र कमिसन गौंडा मिलाई वादीलाई कायम गरी दिई गौंडातर्फ नमिली रैतीले भोगी राखेको मध्ये केही रैतीकै कायम गरी दिई ८ नं.१५ झोरासमेतमा परी दोहरा दर्ता भएको जग्गाको लगत काटिदिनेसमेत मो.वि.मालले गरेको इन्साफ मुनानिव ठहर्छ भन्ने तत्कालिन मोरङ विराटनगर गोश्वराको जाहेरी फैसला ।

      ७.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा निर्णय हुँदा तेरो मेरो भन्ने देखिएकोमा माल, गोश्वाराले कानून विरूद्ध फैसला गरेको हुँदा मैले मिसिलबाट जो बुझ्नु पर्ने बुझी किनारा गर्नु भनी मिसिल धरान जि.अ.मा पठाई दिनु भन्ने पूर्वाञ्चल उच्च अदालतबाट भएको ०१७।३।९।५ को फैसला ।

      ८.    नक्सामा भिडाई हेर्दा ८ नं.(क) ब्लकको पश्चिम सीमाना चिमडी जाने बाटोबाटै टेंग्राखोलासम्म भएको र १५ नं.मौजाको पूर्व सीमाना टेंग्राखोला र ८ नं.झोरा लेखिएकोबाट १५ नं.को सीमाना टेंग्राखोला कायम भएपछि त्यसभन्दा पूर्वतर्फको जग्गा पनि प्रतिवादी दर्ताभित्रको भन्नालाई साविक ८ नं.झोराको मेठ हेतु माझीका नाउँको जिरायत जग्गा कमिशन नम्बरीसमेत राजीनामा वादीले लिएको झगडा परेको जग्गा नम्बरी कायम गर्दा जिमिदारी नाड्डो हुन जाने हुनाले सो कुरा अदालतले ठहराउन नहुने वादी दावीको जिम्दारी साथको जोत जिरायत जग्गा कायम ठहर्ने १५ नं.मौजामा झोरा नापीदेखि रैतीको नाउँमा दर्ता तिरो भोग दोहरा दर्ता भन्ने देखिनाले प्र.को जग्गा कायम रहेछ भन्न नहुँदा दर्ताको लगत काट्ने ठहराई तत्कालिन धरान जिल्ला अदालतबाट भएको ०१९।२।१५ जाहेरी फैसला ।

      ९.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा वादीलाई बिक्री गरेको हद किल्ला नक्सामा झिकाउँदा ८ नं.मौजा मिल्न भिड्न नआएको नक्सामा हाम्रो दर्ताको भनी ३७ नं.देखि ७१ नं.तकको जग्गा दावी गरेको काम कित्ताको किल्ला ८ नं.मौजा भित्रको भए ८ नं.मौजा भित्र किल्ला भिड्नु पर्ने कुनै कित्ताको हद नमिलेको प्रतिवादीले दावी गरेको जग्गा प्रतिवादीको १५ नं.मौजा भित्रकै हद किल्ला नं.रही दर्ता भएको ९९ सालको झोरा नापी खेस्रा नक्कलबट देखिएकोले प्रतिवादीको जग्गा वादीको ८ नं.मौजा भित्र दर्ता भएको रहेछ भन्न सबूद बेगर नमिल्ने भएकोलेसमेत झगडा परेको जग्गा वादीको ठहराई छिनेको धरान जि.अ.को मनासिव छ भन्ने प्रतिवादीको बयान, मौजा भित्र नै दर्ता भएको ठहरेकोले लगत काटी रहन आवश्यक नपरेको भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट भएको ०२५।३।१।६ को फैसला ।

      १०.    उक्त निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने प्र.धनचन्द्रको निवेदन परी न्यायिक सामितिबाट भएको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहराई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगबिमोजिम मुद्दा दोहरी फुल बेञ्चबाट निर्णय हुँदा नक्सामा ३७ नं.देखि ७१ नं.तहको कित्ता कुनै मौजातर्फको सीमानाभित्र पर्ने रहेछ भनी हेरिएमा नक्सा मुचुल्कामा ८ नं.रामगञ्जको पश्चिम किल्ला टेंग्राखोला र १५ नं.गेलावारीको पूर्व किल्ला ८ नं.रामगञ्ज र टेंग्राखोला हद लेखिएको रहेछ । नक्सा रूपबाट पूर्व पश्चिम रहेको दुई मौजाको आपसमा हद लेख्दा एकै मनसाय हुने लेखिनु पर्नेमा १५ नं.ले टेंग्राखोला र ८ नं.मौजा तथा ८ नं.ले टेंग्राखोला लेखेको ८ नं.ले पश्चिमतर्फ १५ नं.गेलावारी नलेखेकोबाट मेठबन्दीमा किल्ला कायम गरेको भित्र परी कुन जग्गा परेका हुन भनी दुविधा पर्न गयो नक्साहरूबाट तथ्यमा पुग्नमा सहायक प्रमाण हुन आएको अर्को कुरा भोग हो भोग कसले गरेको हो भन्नेतर्फ नक्सामा नै झगडा जनिएको जग्गाहरूतर्फ वादीले वा आफ्नो दाताले भोग गरेको सबूद देखाउन नसकेको र वादीको भनाई बमोजिम जिरायतको हो भन्न पेश गरेको बहालीमा १६।।।४।१ जग्गा जिरायत लेखिएको सोही जग्गामा नै झगडा परेको हो भनी भन्न नसकेकोलेसमेत वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत फुल बेञ्चबाट फैसला भएको रहेछ ।

      ११.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलहरूले प्रतिवादीहरूको १५ नं.गेलावारीको झोराको जग्गा टेंग्राखोलादेखि पश्चिमतर्फ पर्छ सो टेंग्राखोलादेखि पूर्वको झगडा परेको जग्गाहरू हाम्रो पक्षको ८ नं.रामगञ्ज झोराको मेठबन्दीभित्रको जिरायतसमेतको जग्गा हो भन्ने कुरा मेठबन्दीको किल्ला दर्तासमेत बाट प्रष्ट देखिएको छ प्रतिवादीहरूको एकै कित्ताबाट फुट भई दर्ता भएको कुनै कित्ता टेंग्राखोला पश्चिमतर्फ भएपछि त्यसै मध्येको कुनै कित्ता टेंग्राखोला पूर्वतर्फ हुन सक्तैन झगडा परेको जग्गा दावीबमोजिम हाम्रो पक्ष वादीको हक कायम हुनपर्छ भन्नेसमेत र प्रतिवादीहरू तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले दर्ता किल्लाबाट झगडा परेको टेंग्राखोला पूर्वको जग्गा मेरो पक्षको दर्ताको भन्ने प्रष्ट देखिएकै छ र भोग मेरो पक्षकै भएको भन्ने कुरामा वादी पक्षले विरोध गर्न सकेको पनि छैनन् वादीको हकको जग्गा मेरो पक्षले चलन गर्न नदिएकोसमेत भए ऐनबमोजिम अदालतमा नालेस गर्नु पर्ने कुरामा गोश्वारामा निवेदन दिँदा गोश्वाराको तोकबाट मालले कारवाई गरेकोलाई कायम राखी अदालत तहबाट इन्साफ हुँदै आएको कानूनसंगत छैन डिभिजन बेञ्चले मेरो पक्षको हक भोग कायम राखी छिनेको इन्साफ कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १२.   यस मुद्दामा एउटा आधारभूत प्रारम्भिक प्रश्न उपस्थित भएको छ । सो प्रश्नद्वारा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उठाइएको प्रारम्भिक आपत्ति उचित ठहरेमा तथ्यको विस्तृतमा पसेर वादी दावीको औचित्यमा विचार गर्न अनावश्यक हुने हुदाँ पहिले सोही प्रश्नको निराकरण गर्नु आवश्यक छ । त्यो प्रश्न यसप्रकार छ :

      के वादी र प्रतिवादीहरूका बीचको प्रस्तुत विवाद न्यायिक निर्णयका लागि कानूनले निर्धारित गरेको विधि अनुसार अदालतका समक्ष प्रस्तुत भएको छ ? यदि छैन भने के अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्न मिल्छ ?

      १३.   यसमा अधिकार प्राप्त अदालतका समक्ष वादीको रीतपूर्वकको उजूरी नै परेको छैन, त्यस्तो उजूरीको अभावमा वादी र प्रतिवादीहरूका बीचमा प्रस्तुत विवादमा अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्न मिल्दैन भनी प्रतिवादीहरूका तर्फबाट आपत्ति उठाइएको छ । यस सन्दर्भमा मिसिलको अध्ययन गर्दा प्रतिवादीहरू उपर वादीले अदालतमा उजूर गरेको पाइँदैन । यस मुद्दाको शुरूवात वादी मुनिलालले २०१२ साल बैशाखमा मोरङ विराटनगर गोश्वारामा दिएको निवेदनपत्रबाट भएको देखिन्छ । जिरायत जग्गा चलन गर्न नदिएको भन्ने जिकिर हुनाले ऐन सवालबमोजिम तुरुन्त उचित कारवाई गरिदिन भनी सो निवेदनपत्रमा गोश्वाराबाट मोरङ विराटनगर मालका नाउँमा तोक आदेश भई सो आधारमा मालले मुद्दाको शुरू कारवाई चलाएको छ । माल तथा गोश्वाराबाट किनारा भई पुनरावेदनको रोहबाट पूर्वाञ्चल उच्च अदालतमा यो मुद्दा पुगेपछि तेरो मेरो भन्ने देखिएको माल तथा गोश्वाराबाट किनारा भएको कानून विरूद्ध हुँदा अब जो बझ्नु पर्ने बुझी यसै मिसिलबाट ४५ दिनभित्र किनारा गर्नुहोस भनी धरान जिल्ला अदालतमा पठाई दिने भन्ने पूर्वाञ्चल उच्च अदालतबाट २०१७।३।३।५ मा निर्णय भए अनुसार धरान जिल्ला अदालत (वर्तमान कोशी अञ्चल अदालत) ले फेरि शुरू अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी त्यसपछि तहतह निर्णय हुँदै यो मुद्दा यस बेञ्चका समक्ष प्रस्तुत हुन आएको छ । यसप्रकार यस मुद्दामा विराटनगर गोश्वारामा परेको माथि उल्लिखित निवेदनपत्र र मालले तत्सम्बन्धमा गरेको मुद्दाको शुरू कारवाईलाई कायमै राखी धरान जिल्ला अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको पाइन्छ र यस कुरालाई लिएर प्रतिवादीहरूका तर्फबाट आपत्ति उठाइएको छ ।

      १४.   यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था के कस्तो छ भनी हेर्दा आफू समक्ष रीतपूर्वकको उजूरी नपरी वादी र प्रतिवादीहरूका बीचको यस्ता विवादमा अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्न पाउने देखिँदैन । बरू त्यसको विपरीत कानूनले न्यायिक निकायहरूको अधिकारक्षेत्र निर्धारित गरी सो बमोजिम निर्धारित न्यायिक निकायमा रीतपूर्वकको फिरादपत्र दायर भएपछिमात्र मुद्दाको कारवाई चल्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन अनधिकृत निकायले गरेको सम्पूर्ण कारवाई र निर्णय स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ । साविक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको नं.५९ र हाल प्रचलित मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको नं.३५ को अध्ययनबाट सो कुराहरू प्रष्ट हुन्छ ।

      १५.   यस प्रसंगमा २०१७।३।३।५ को उपर्युक्त निर्णयद्वारा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले दिएको निर्देशन अगाडि आउँछ । सो निर्देशनुसार धरान जिल्ला अदालतले मुद्दा हेरेकोले यस सम्बन्धमा भए गरेका कारवाई एवं निर्णयहरूलाई कानून विपरीत भन्न मिल्दैन कि भन्ने शंका उठन सक्छ । तर मेरो रायमा यस्तो शंकाको कुनै गुञ्जायश छैन । माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणलेमात्र कानून विरूद्धको कारवाई र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन र तदानुसार तल्लो अदालतले गरेको कारवाई तथा निर्णय सबै कानूनसंगत हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतको उपर्युक्त निर्णय हेर्दा सो अदालतले कुन कानून अन्तर्गत यो मुद्दा धरान जिल्ला अदालतमा पठाएको सो कुरा निर्णयमा उल्लेख भएको पाइँदैन । तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ५ अनुसार कुनै मुद्दा मामिला आफ्ना मातहतका जिल्ला अदालतबाट कारवाई र किनारा गर्न लगाउने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई प्राप्त थियो भन्ने तर्क वादी तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार आफ्ना मातहतका इलाका अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई थियो भन्ने कुरा त निर्विवाद छ । तर उक्त अधिकार शुरु इलाका अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रका मुद्दा मामिलामा सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने जिल्ला अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने कुरासम्ममा सीमित छ । त्यो सिमा वा परिधिभन्दा बाहिर गएर उच्च अदालतले कानून विपरीत भए गरेका कारवाईहरूलाई मान्यता दिने वा मुद्दा मामिलाका दायरी र कारवाईका सम्बन्धमा कानूनले लगाएका बन्देजलाई हटाउने वा छोट्याउने जस्ता कुराहरू गर्न मिल्दैन ।

      १६.    अर्को शब्दमा अन्य मुद्दाहरूमा जस्तै उक्त दफा (५) अन्तर्गत जिल्ला अदालतले शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार पाएका मुद्दामा पनि सो अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्नका लागि कानून बमोजिम हदम्यादभित्र रीतपूर्वकको उजूरी परेको र सो आधारमा अदालतले आफैं मुद्दाका शुरु कारवाई गरेको हुनुपर्छ अनधिकृत निकायमा परेको उजूर र सो निकायले गरेको अनधिकृत कारवाईलाई कायम राखेर त्यसको आधारमा विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्ने वा गर्न लगाउने छुट उक्त दफा ५ ले दिदैन । अनधिकृत न्यायिक निकायले मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुन्छ भन्ने तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तको महलको नं.५९ र हाल प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ३५ नं.ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस पृष्ठभुमिमा प्रस्तुत मुद्दामा विचार गर्दा माल र गोश्वाराले गरेको सम्पूर्ण अनाधिकृत कारवाई र निर्णय बदर गर्नु पर्नेमा निर्णयसम्म बदर गरी अरू कारवाईलाई यथावत कायमै राखी यो मिसिलबाट ४५ दिनभित्र किनारा गर्नुहोला भन्ने पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले धरान जिल्ला अदालतलाई दिएको निर्देशनका आधारमा धरान जिल्ला अदालतले सोझै मुद्दाका अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको कुरा प्रष्टरूपमा कानूनको विपरीत देखिन्छ । यथार्थमा अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाई र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाई र निर्णय हुनका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था नै कानूनले गरेको छैन । बरूणदास बैष्णव विरूद्ध बलिरामदास बैष्णवको दे.फु.नं. ११० को मुद्दामा २०२९।१।२०।६ को फुल बेञ्चबाट र रोगाही थारू विरूद्ध मानबहादुर दे.फु.नं.१३८ को मुद्दामा २०२९।१०।२०।६ को फुल बेञ्चबाट यो कुरा प्रष्टरूपमा व्यक्त भएको छ कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुने भएपछि सो परी राखेकै मुद्दाबाट फेरि कारवाई र किनारा गर्नु भनी मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउन मिल्दैन । कसैले बाटो बिराएर गलत निकायमा जान्छ भने त्यसका परिणाम पनि निजैले भोग्नु पर्छ भन्ने कुराहरू उक्त मुद्दामा प्रष्ट शब्दहरूमा भनिएको छ । ती निर्णयहरूमा कानूनका यथार्थ र सही व्याख्या भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । ती निर्णयहरूसँग असहमत हुनपर्ने कुनै तर्क संगत कारण वादी पक्षबाट प्रस्तुत हुन सकेको पनि छैन । सो कुरालाई केही छिनका लागि अलग राखेर विचार गर्ने हो भने पनि प्रस्तुत मुद्दामा धरान जिल्ला अदालतमा वादीको कुनै उजूरी नै नपरेकोले रीतपूर्वकको उजूरीको अभावमा यो मुद्दा चल्न नसक्ने स्थितिमा छ । रीतपूर्वकको उजूरी मुद्दाको आधारशीला हो जसको अभावमा मुद्दाको ढाँचा खडा हुन सक्तैन । यस्तो विवादमा अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नका लागि रीतपुर्वकको उजूरी विद्यमान हुनपर्ने कुरा कानूनद्वारा निर्धारित एउटा यस्तो पूर्व शर्त हो जसको पालन नभएसम्म अदालतको अधिकारक्षेत्र कृयाशील नै हुँदैन । कानूनले कुनै विषयमा अदालतलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ भन्दैमा सो विषयका जुनसुकै विवादमा अदालतले आफैं हस्तक्षेप गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्तैन त्यस्ता विवादले अदालतमा प्रवेश पाउनका लागि कानूनले तोकेको कार्यविधिहरूका पालन भएका हुनुपर्छ । मुद्दाका दायरी र शुरू कारवाई सम्बन्धी कानूनहरू मुद्दाका जरोसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अदालतले ती कानूनहरूका उपेक्षा गर्न मिल्दैन यदि ती कानून अनुसारको कार्यविधिहरूको पालन भएको छैन भने मुद्दाको जरो नै उखेलिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतका डिभिजन बेञ्चहरूबाट भएका रूलिंगहरू परस्पर बाझिएको भन्ने आधारमा फुल बेञ्चमा प्रस्तुत भएका केवलदत्त विरूद्ध कपिलवस्तु जि.अ.समेतका मुद्दा (रि.फु.नं.३३) मा २०२९।२।४।३ को फुल बेञ्चले गरेको निर्णयबाट सो कुरा स्पष्ट हुन्छ । जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने बाली भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ बमोजिम मालमा धरौटी रहेकोमा सो धरौट राख्ने व्यक्ति मोही नै होइन भनी जग्गावालाले प्रतिवादी गरेबाट मोहियानीको हकबेहक सम्बन्धी विवाद उठ्न गई माल अड्डाले सो मुद्दा त्यस बखत अधिकार प्राप्त जिल्ला अदालतमा पठाएको र जिल्ला अदालतले पनि सो मुद्दाका निर्णय गरेकोमा जिल्ला अदालतमा वादीको रीतपूर्वकको उजूरी नपरी माल अड्डामा चलेको कारवाईलाई नै आधार मानी जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय मान्य हुन सक्तैन भन्ने आधारमा फुल बेञ्चबाट जिल्ला अदालतको उक्त निर्णय बदर भएको छ, अधिकार प्राप्त निकायमा रीतपूर्वकको उजूरी नपरी अनधिकृत निकायमा परेका उजूरी र सो निकायले गरेको कारवाईको आधारमा भए गरेको निर्णय अधिकृत निकायको निर्णय भए पनि मान्य हुन सक्तैन । साथै अनधिकृत निकायले त्यस्तो उजूरी र कारवाई सहित मुद्दा निर्णयका लागि अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउँदैमा सो निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु कानूनसंगत हुँदैन भन्ने कुराहरू उक्त मुद्दामा फुल बेञ्चले प्रष्टरूपमा भनेको छ ।

      १७.   यस प्रकार वादीको रीतपूर्वकको उजूरी नै नपरी पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले राखिदिएको निर्देशनको आधारमा धरान जिल्ला अदालतले माल र गोश्वाराबाट भएको शुरू कारवाईलाई कायम राखी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको र मुद्दा चल्दै आएको सम्पूर्ण काम कारवाइहरू कानून विपरीत हुँदा वादीको दावी हदम्यादभित्रको छ वा छैन अथवा वादीको दावीको औचित्य कस्तो छ भन्ने यस मुद्दामा उपस्थित अन्य प्रश्नहरूमा यस अदालतले विचार गर्ने अवस्थै छैन, माथि उल्लिखित कानूनका बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू र यस अदालतका उपयुक्त निर्णयहरूद्वारा निश्चितरूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्तहरूलाई कुनै तर्कसंगत कारण र आधार बिना त्यसै उपेक्षा गर्नु मेरो रायमा उचित होइन । नजीरको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले स्पष्टरूपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो न्यायिक परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएकोले यस मुद्दामा नजीरको रूपमा उपयुक्त निर्णयहरूको उल्लेख भएपछि आत्मनिष्ट दृष्टिकोंण लिई वा कुनै फितलो तर्क उपस्थित गरी ती नजीरहरूलाई त्यसै वेवास्ता गर्न मिल्दैन अदालतले पटकपटक गरेका निर्णयहरूबाट निश्चित रूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफैं पनि कानून सरह हुन्छ एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएका अलग अलग मुद्दाहरूमा कानूनको अलगअलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले नजीरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ सो सिद्धान्तको पालना भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ, त्यसको वेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्या र कानूनी सिद्धान्तहरू अनिश्चित हुन गई न्यायिक अन्यौलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना रहन्छ । अन्तमा माथि उल्लिखित कारणहरूबाट यस मुद्दाको उठान शुरु कारवाई र निर्णय कानून विपरीत भएकोले यो मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार बहुमतको निर्णय कार्यान्वित गर्नु ।

 

न्या. विश्वनाथले व्यक्त गर्नुभएको रायमा सहमती हुने न्यायाधीशज्यूहरू :

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या. जयदेव भट्ट

न्या. झपटसिंहको राय

            यसमा वादीको उजूरी निवेदनमा गोश्वाराका बडाहाकिमले मालका नाउँमा उचित कारवाई गर्नु भनी ०१२।१।२६ मा आदेश दिएकोबाट मालले वादीको बयान गराई वादी प्रतिवादीको बीच हकबेहक छुट्याउनु पर्ने विषयबस्तु खडा गरी मुद्दा किनारा गरेको र गोश्वारामा दुवै पक्षको पुनरावेदन परी पूर्वाञ्चल उच्च अदालतबाट पुनरावेदनको किनारा हुँदा माल गोश्वाराको अनधिकृत फैसला बदर हुन्छ यसै मितिबाट ४५ दिनभित्र किनारा गरी दिनु भनी तत्कालिन जिल्ला अदालत धरानमा पठाउने भन्ने ०१७।३।३० मा निर्णय भएकोबाट धरान जिल्ला अदालत तथा डिभिजन बेञ्चसमेत बाट फैसला भई ०२५।३।१।६ मा फुल बेञ्चबाट समेत फैसला भएको देखिन्छ उचित कारवाही गर्नु भन्ने बडाहाकिमको तोक आदेशबाट मुद्दामा ठाडो कारवाई भएको र सो पनि अनधिकृत क्षेत्र मालबाट हकबेहकको कारवाई भएको कानूनले अमान्य कुरालाई कानूनी मान्यता दिन पूर्वाञ्चल उच्च अदालतको उक्त आदेश निर्णयको तात्पर्य हुन सक्तैन कारवाइको लागि दिएको आदेश निर्णयले मुद्दामा कानूनी निर्णय दिनेमात्र निर्देशन गरेको हुन्छ, कानूनी निर्णय दिनमा बाधा उपस्थित पुर्‍याएको मात्र मिल्ने देखिँदैन, उसैमाथि अनाधिकृत क्षेत्रबाट कारवाई गरेको हकबेहक सम्बन्धी मुद्दा हरेछिनेको बदर हुने अदालती बन्दोबस्तको ३५ नम्बरको कानूनी व्यवस्थालाई त्यस्तो मुद्दा हेर्न लगाउने आदेश निर्णयले कुनै आँच पुर्‍याउन सक्छ भन्न पनि मिल्ने होइन, माल गोश्वाराबाट कारवाई भएका हकबेहक सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय बदर हुने र सो मिसिलबाट कारवाई गर्नु भनी अदालतमा पठाउन पनि नमिल्ने भनी दे.फु.नं. १३८ को रोगाही थारू विरूद्ध मानबहादुरको बाली भराई जग्गा निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०२९।१०।२०।६ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको पनि छ तर सो प्रतिपादित सिद्धान्त यस मुद्दामा माथि लेखिएबमोजिम तहतहबाट फैसला हुनुभन्दा पछिको देखिएकोले पछि प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको नजीर अघि फैसला हुँदा लाग्न सक्ने स्थिति थिएन र सो बमोजिम पछि कायम हुन आएको कानूनी सिद्धान्तको नजीर अघि फैसला हुँदाका अवस्थामा लाग्न नसक्ने भनी फुल बेञ्च नं.२२ को इन्द्रनारायण श्रेष्ठको र भू.सु.कार्यालय सुनसरीको परमादेशको रिट मुद्दामा ०२७।८।२३।३ मा फुल बेञ्चले व्यक्त गरेको पनि पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीको उजूरी निवेदनमा उचित कारवाई गर्नु भन्ने तोकेको आधारमा हकबेहकको मुद्दामा ठाडो कारवाई गरेको र सो पनि अनधिकृत क्षेत्र माल अड्डाबाट कारवाई गरेको हुनाको साथै प्रतिवादीले झोरा नापीमा ९९ सालमा नम्बरी दर्ता गरी भोगी आएको जग्गा वादीले छुटेछ भन्न नसकी सोही जग्गालाई नक्सामा आफ्नू जिरायतसमेत भनी दावी गरेको छ । ९९ सालदेखि प्रतिवादीले जग्गा दर्ता गरी भोग तिरो गरेकोमा वादीका दाता हेतु माझीले केही उजूर बाजुर गरेको छैन हेतु माझीबाट ११ सालमा राजीनामा लिने वादीले १२ सालमा उजूर गरेको देखिन्छ, जिरायत सम्बन्धी हकबेहक पर्न आएकोमा जहिलेसुकै पनि उजूर लाग्न सक्ने कानूनमा व्यवस्था छैन जिमिदारी साथबाट जिरायत छुट्याई बेचबिखन गरेको वा दान बकस दिएकोमा मात्र साविक मुलुकी ऐन साहू आसामीको ३९ नं.ले सरकार वादी हुने तत्व प्रवेश हुन आउँछ, अरू किसिमले जिरायत सम्बन्धमा हकबेहकको प्रश्न उठेमा यो उजूर परेका बखत बहाल रहेका साविक मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको २१ नम्बरको हदम्याद २ बर्षभित्र हकदैया पुग्नेले नालेस उजूर गरी हक गराई लिनसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ, अचल सम्पत्ति जग्गा जमीनमा धेरै समय बाद खोला नभएका ठाउँमा खोला कुलो पैनी नभएका ठाउँमा कुलो पैनी, बाटो नभएको ठाउँमा बाटो हुनु र सो बस्तुहरू भइरहेका ठाउँमा नहुन सक्ने पनि अवस्था पर्न गई प्राकृतिक बस्तु चिन्ह साँध सीमाना फरक पर्न जाने भएकाबाट जहिलेसुकै पनि हकबेहकको प्रश्न उठाएकोमा सो को समुचित हल हुन नसक्ने स्थिति पनि पर्न आउने भई कानूनले निर्धारित गरेको हदम्यादभित्र हकबेहकको स्थित कानूनले अधिकृत गरेको क्षेत्रमा प्रस्तुत गर्नु नै हदम्याद सम्बन्धी सिद्धान्त हो, सो अनुसार प्रतिवादीले दर्ता गराई भोग चलन गरेको १९९९ सालको २ बर्ष भित्र प्रतिवादीको दर्ता जग्गामा कुनैको दावी उजूर नपरी प्रतिवादीको दर्ता हकभोग कानूनी व्यवस्थाले पक्का भइसकेको हुँदा त्यसपछि उजूरीबाट हक वहेक छुट्याउनु पर्ने अवस्था पर्न आउँदैन, वादीले दावी गर्दा जग्गामा हस्तक्षेप भएको सो भए हदम्यादभित्र पर्ने किसिमसँग लिखतमा पनि प्रतिवादी परी बुझाएको दर्ता श्रेस्ता भोग प्र्रमाणबाट वादीको उजूरी उक्त कानूनको हदम्यादभित्रको नदेखिएकोले वादी दावी उक्त कानूनबमोजिम खारेज हुने ठहर्छ कोर्टफी लागेको हुँदा अरू केही गर्नु परेन ।

 

न्या. झपटसिंहज्यूले व्यक्त गर्नु भएको रायमा सहमती हुने

न्या. ब्रहृमादत्त तिवारी

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्टको राय

            यसमा यो तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्नु पर्ने मुद्दा माल गोश्वाराले किनारा गरेको बदर भए पछि यसै मुद्दाबाट अदालतले इन्साफ ठहर गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क उठाइएको हकमा मो.वि.गो.बाट छिने उपर पुनरावेदन परी आएकोमा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतबाट माल तथा गोश्वाराबाट किनारा भएको कानून विरूद्ध हुँदा अब जो बुझ्नु पर्ने बुझी यसै मिसिलबाट किनारा गर्नु भनी धरान जिल्ला अदालतमा पठाई दिने भन्ने २०१७।३।३।५ मा फैसला भएको अन्तिम भई सो अनुसार नै अदालतबाट कारवाई किनारा हुँदै आएकोले त्यसतर्फ अन्य तर्क उठाउनु उपयुक्त नहुने र जग्गा चलन गर्न जाँदा चलन गर्न नदिएको भन्ने मितिले तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको ३४ नं.को म्यादभित्रै उजूर परेकोले हदम्याद तर्फसमेत शंका गरिरहनु परेन । वादीले ८ नं.रामगञ्ज मौजामा दर्ता भएको मेठ हेतु माझीबाट ०११।७।२२।१ मा राजीनामा गराई लिई मेरो हक भएको जिरायत विगाहा १६।।।४।१ र कमिसन विगाहा २३।३ समेत भनी दावी लिएको र प्रतिवादीहरूले १५ नं.गोलावारी मौजा भित्रको हाम्रो नाउँमा नम्बरी दर्ता भएको हाम्रो हक भोगको भनी जिकिर लिएको झगडा परेको जग्गा वादी या प्रतिवादी कसको हक कामय हुने हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ, दुवै मौजाको मेठबन्दी सिमाना हेर्दा वादीको ८ नं.रामगञ्ज मौजाको पश्चिम किला टेंग्राखोला र प्रतिवादीरूको १५ नं.गोलावारीको पूर्व किला ८ नं.रामगञ्ज र टेंग्राखोला लेखिइएको र झगडा परेको जग्गाहरू नक्शाबाट टेंग्राखोलादेखि पूर्वतर्फ भएकोसमेत देखिन आएको छ, पूर्व पश्चिम दुईतर्फ रहेका यी दुई मौजाहरूको सिमाना लेख्दा १५ नं.गोलावारीको पूर्व किलामा ८ नं.रामगञ्ज पनि लेखिए जस्तै ८ नं.रामगञ्जको पश्चिम किल्लामा १५ नं.गोलावारीलाई नदेखाई टेंग्राखोलामात्र लेखिएको रहेछ, १५ नं.गोलावारीको उत्तर किल्लामा २६ नं.गोलावारीसमेतको साँध लेखिएकोले उक्त २६ नं.गोलावारीको सिमाना के लेखिएको रहेछ भनी २०२४।१२।२४।७ को नक्सा मुचुल्का खुलाई राखेको उक्त २६ नं.गोलावारीको सिमाना हेर्दा टेंग्राखोलाबाट सिधा पूर्व १५ नं.को सिमानै सिमाना घुमेर ८ नं.को सिमाना मालसम्म दक्षिण किल्ला भन्ने लेखिएको त्यसबाट टेंग्राखोलाबाट शुरु भई ८ नं.को सिमाना मालसम्म पुग्नलाई १५ नं.को सिमानै सिमाना घुमेर जानुपर्ने हुँदा टेंग्राखोलाको पूर्वतर्फ पनि १५ नं.गोलावारीको जग्गा भएको संकेत आउने र, टेंग्राखोलादेखि पूर्व ८ नं.को सिमाना मालसम्म पुग्नलाई बीचमा झगडा परेको जग्गाहरू नै पर्ने भएकोले उक्त २६ नं.गोलावारीको दक्षिण किलाले झगडा परेको जग्गाहरू १५ नं.गोलावारी मौजाकै भन्ने देखाउँछ । यता वादीतर्फको ८ नं.रामगञ्ज कोराको पूर्व किल्ला टेंग्राखोला भएको र उत्तर १५ नं.गेलावारीको पश्चिम किला टेंग्राखोलामात्र नभई ८ नं.रामगञ्ज पनि भएको प्रतिवादीहरूतर्फको झगडा परेको कित्ताहरूको दर्तामा टेंगा्ररा से पूर्व भन्ने किल्ला रहेकोसमेत देखिन आएको मेठबन्दीमा कायम गरेको किल्लाबाट मात्र झगडा परेको जग्गा यो मौजाको भनी छुट्याउन मद्दत मिलेन । यस्तो अवस्थामा जग्गामा हकबेहक छुट्याउनलाई मुख्य आधार लिनुपर्ने जग्गामा भोग कसको रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा झगडा परेको जग्गा आफ्नो दाता हेतु माझी तथा आफूले भोग गर्दै आएको भन्न वादीले नसकी पहिलेदेखि नै प्रतिवादीहरूले नै भोग गरिआएको भन्ने देखिएकोले प्रतिवादीहरूकै भोग रहेछ भन्नमा कुनै शंका छैन वादी दावीको ८ नं.रामगञ्जको जिरायत विगाहा १६।।।४।१ समेत झगडा परेको कित्ता भित्रै पर्ने भन्ने वादी पक्षको जिकिर भएकोमा सो जिरायतको दर्तामा टेंग्राखोलाको सिमाना नरहेको र झगडा परेको जग्गादेखि बाहेक ८ नं.रामगञ्जको अरू जग्गा पनि भएको नक्साबाट देखिएकाले झगडा परेको पलट गई ८ नं.रामगञ्जको जिरायतसमेत भएको निश्चित रूपमा प्रमाणित हुँदैन । उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम दर्ता भोगसमेतका प्रमाणबाट झगडा परेको जग्गामा प्रतिवादीहरूकै दर्ता हक कायम हुन्छ । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई २०२५।३।१।६ को फुल बेञ्चबाट छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । कोर्टफी राखेकोले मुद्दा दोहर्‍याएका निवेदक वादीलाई अरू सजाय गर्नु परेन नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्टको ठहरमा सहमत हुने न्यायाधीशज्यूहरू

न्या. रंगनाथ उप्रेती,

न्या. हेरम्बराज,

न्या. चन्द्रप्रसाद प्रधान,

न्या. बृषबहादुर थापा

न्या. त्रैलोक्यराजको राय

            यसमा वादीको उजूरी ऐनको हदम्यादभित्रको छ छैन तेरो मेरो हकबेहकको विवादमा पहिले मालमा दायर भएका उजूरीबाट अदालतले इन्साफ ठहर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने पनि तर्कहरू उठाइएकोले सर्वप्रथम यी तर्कहरूकै विवेचना गर्नु प्रासंगिक हुन आएको छ हदम्यादको सम्बन्धमा सामान्य रूपमा हेर्दा झगडा परेको जग्गा ९९ सालको नापीमा प्रतिवादीहरूले दर्ता गराई भोग गरिआएको मिसिलबाट देखिन आएको सो मितिले तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको २१ नं.को हदम्यादभित्र वादीको दाता हेतु माझीले नालेस उजूर अगरी आफ्नो हक कायम गराउन नसकेकोले उक्त ऐनको हदम्याद नाघी सकेपछि वादीको यो उजूर लाग्न नसक्ने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ तर यो ८ नं. रामगञ्ज मौजाको जिरायतसमेत जग्गामा वादीको दावी भएको दावीको जग्गा प्रतिवादीहरूको कायम भएमा ८ नं. रामगञ्जको जिरायत जिमिदारीबाट छुट्न जानेसमेत अवस्था पर्ने र तत्काल प्रचलित साहू आसामीको ३९ नं.ले जिमिदारी साथको जिरायत जिमिदारीबाट छुटाउन नहुने त्यस्तो छुटाएको भन्ने कुरामा तत्काल प्रचलित अदालती बन्दोवस्तको १८ नं. ले सरकार वादी भई हेर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ यस्तो जिरायतको कुरामा उजूर गर्नालाई ऐनमा हदम्याद तोकिएको छैन यस्तोमा जग्गा मिच्नेको २१ नं.को हदम्याद लाग्न सक्ने होइन त्यसकारण वादीको उजूर ऐनको हदम्याद नाघेको भन्न मिल्ने देखिँदैन तेरो मेरो हकबेहकका कुरामा मालमा दायर भएका उजूरीबाट अदालतले इन्साफ ठहर गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा पहिले मालमा परेको उजूरी भए पनि माल गोश्वाराले छिनेकोमा पुनरावेदन तहबाट तत्कालिन पूर्वाञ्चल उच्च अदालतमा गएकोमा माल गोश्वाराले छिनेको कानून विरूद्ध हुँदा यसै मुद्दाबाट जो बुझ्न पर्ने बुझी किराना गरी दिनु भनी धरान जिल्ला अदालतमा पठाई दिने भन्ने २०१७।३।३ मा फैसला भएको सो फैसालकै आधारमा अदालतबाट तहतह इन्साफ हुँदै आएका यो मुद्दा हो त्यसरी जिल्ला अदालतलाई तोकी पठाउने अधिकार तत्कालिन न्याया प्रशासन ऐन, २०१६ ले उच्च अदालतलाई नभएको पनि होइन उस बखत कसैको पनरावेदनसमेत नपरी अन्तिम भइसकेको पूर्वाञ्चल उच्च अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वित भई सो अनुसार तहतह अदालबाट इन्साफ हुँदै आएकोमा अहिले उक्त उच्च अदालतका अन्तिम भइसकेको फैसलाको औचित्यमा असर पुग्न जाने गरी कुनै कुरा बोली पहिले मालमा दायर भएको उजूरीबाट अदालतले इन्साफ ठहर गर्न नमिल्ने भन्नेसमेत ठहर गर्न मिल्ने देखिँदैन यस प्रसङ्गमा दे.फु.नं. ११० को मुद्दामा २९।१।३०।६ को र दे.फु.नं. १३८ को मुद्दामा २०२९।१०।२०।६ को फैसलाको नजीरहरू देखाइएकोमा सोभन्दा अघि १७ साल भई पूर्वाञ्चल उच्च अदालतबाट छिनी सकेको कुरामा उक्त पछिको नजीर हुनाले सो लाग्न नसक्नेसमेत हुँदा उक्त नजीरको सम्बन्धमा कुनै विचार गरिरहनु परेन । अब इन्साफको हकमा मेठबन्दीसमेत बाट वादी दावीको ८ नं.रामगञ्ज झोराको पश्चिम सिमाना टेंग्राखोला र १५ नं.गोलावारी मौजाको पूर्व सिमाना टेंग्राखोला र ८ नं.रामगञ्ज लेखिएको उक्त दुई मौजाको सिमाना टेंग्राखोलाले छुटाएको देखिन्छ तर वादीहरूका दावी जिकिरको कित्ताहरूमा टेंग्राखोला पूर्व भन्ने किला रही दर्ता भएकोले ९९ सालको नापीमा वादी दावीको ८ नं.रामगञ्ज झोरा मौजामा जिरायत विगाहा १६।।।४।१ रकमीस नम्बरी बिगाहा २३।३ दर्ता भइरहेको जग्गालाई नै प्रतिवादीहरूले १५ नं.गोलावारी मौजामा दोहरा पारी नम्बरी दर्ता गराएको रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भएकै छ वसाविक जिमिदारको पालादेखि नै जिमिदारी साथको जोत जिरायतमा दर्ता भई सरकारी कर्जा बाँकी हुँदासमेत ८ नं.रामगञ्ज मौजा गई गाभी सकार गरी आएका जिमिदारी साथको जोत जिरायतलाई १५ नं.गोलावारी मौजाको रैतीहरूको नम्बरी कायम गरी दिँदा जिमिदारीको साथमा रहेको जोत जिरायत लोप हुन जानेसमेत भई त्यस्तो गर्न तत्काल प्रचलित साहू आसामीको ३९ नं. र मधेस माल सवालको ७२ दफासमेतले नमिल्ने देखिँदा ८ नं.रामगञ्ज मौजाको जिरायत कायम गरी दिनेसमेत धरान जिल्ला अदालतबाट १९।२।१५।५ मा फैसला गर्दा मैले आफ्नो राय व्यक्त गरी सकेको छु । मैले अघि व्यक्त गरी सकेका उक्त रायलाई खण्डन गर्ने अन्य कुनै नयाँ महत्त्वपूर्ण ठोस प्रमाण प्रतिवादी तर्फबाट हाल बहससमेतमा आउन नसकेकोसमेत हुँदा मैले अघि व्यक्त गरी सकेका राय अनुसार झगडा परेको जग्गा रामगञ्ज मौजाकै जिरायत कायम हुने ठहर्छ । अन्य सहयोगी मा.न्या.हरूले व्यक्त गर्नु भएका रायमा मेरो राय सहमत नभएकोले आफ्नो राय छुट्टै व्यक्त गरेको छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.को राय

            प्रस्तुत केशमा वादीले गरेको गलतिका दोष भागी वादी एकपटक भए पछि अदालतले गरेको गल्तीको पनि दोष भागी पुनः वादी हुन्छ भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मिल्ने वा नमिल्ने के हो सो हेर्नुपर्ने हुन आयो र एकपटक गलत राह पक्रेको कारणले खारेज भएको केश अदालतको आदेशले पुनः सही रास्ताबाट कारवाई र किनारा गरिएकोमा सदर वा बदर के हुन्छ सो पनि विचारणीय हुन आयो ।

            प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको यो एउटा मूलभूत आधार हो कि आफूले गरेको भूलको सजाय भागी हुनुपर्छ तर अरूले गरेका भूलको सजाय भागी हुन पर्दैन (One is liable to the injury done by self but is not liable to the injury inflicted by others). वादीले गलत रास्ता अपनाई जुन निकायमा पदापरण गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा नगरी अन्यत्र प्रवेश गरेका दोषमा खारेज गरी उच्च अदालतको फैसलाले तत्कालिन जिल्ला अदालतबाट तहकिकात भए पछि अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाई खारेज गर्दा गलत आदेश दिने अदालतको दोषको सजाय भागी लवादी बन्दछ जुन प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ ।

            अब उच्च अदालतलाई यस्ता आदेश दिन अख्यितार दिने ऐनका अभावमा यस्तो आदेश अमान्य हुन जान्छ भन्ने तर्क उपस्थित हुन आउनु स्वभाविकै हो ।

            कानूनले स्पष्ट शब्दमा निषेध गरेको छैन Expressly forbidden by law) भने न्याय सम्पादन (To deliver justice) गर्न अदालतले आफ्नो अन्तर निहित अधिकार (Inherent power) को प्रयोग गरी उचित आदेश दिन सक्दछ भन्ने सिद्धान्तले व्यापक मान्यता पाएको देखिन्छ । सामान्य तथा यो अधिकार प्रयोग हुँदैन तर यसको प्रयोग सीमित अवस्थामा गर्नु पर्ने आउँछ ।

            मानिसको मात्रको सबै व्यवहार र प्रचलनलाई कानूनको जामा पहिराउन सकिंदैन (Woven into texture of law) यस्तो नाजुक अवस्था उत्पन्न भएमा भएमा न्याय सम्पादन गर्न अदालतले आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने हुन जान्छ ।

            यस अन्तर निहित अधिकार भित्र रीति (Usage) परम्परा (Tradition) निरुढि (Convention) र रुढि Custom) इत्यादि समावेश छन् । यी सबैबाट कानूनको जन्म हुन्छ । उच्च अदालतको आदेशले जिल्ला अदालत हेरेको कानून अनुरूप देखियो । अब मुद्दाको औचित्य भित्र पस्दा विवादग्रस्त जग्गा जिरायत देखिएकोले सहयोगी साथी मा.न्या.त्रैलोक्यराज अर्यालको रायमा आफ्नो सहमती जनाउँछु ।

 

इति सम्वत् २०३० साल भाद्र २६ गते रोज ३ शुभम् ।