निर्णय नं. ६९५ - रुपैयाँ दिलाई जग्गा चलन चलाई पाउँ
निर्णय नं. ६९५ ने.का.प. २०२९
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी
सम्वत् २०२६ सालको दे.फु.नं. ९६
फैसला भएको मिति : २०२८।५।२५।६
निवेदक : तप्पे शिवराज मौजे सेमरा बस्ने जंगबहादुर कुर्मी
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ. कृष्णनगर बजार बस्ने वंशीधर अग्रवाल समेत
मुद्दा : रुपैयाँ दिलाई जग्गा चलन चलाई पाउँ
(१) अदालतमा मुद्दा परी अदालतको विचाराधीन रहेको कानूनबमोजिम न्यायिक निर्णय हुने कुरामा असर पुग्न जाने गरी बीचमा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय कानूनी मान्न नमिल्ने ।
यस सन्दर्भमा हेर्दा ०१३।९।९ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयबाट मर्का पर्यो भन्ने वासुदेवको हकमा भगवानदासको निवेदन परी कारवाई चलाई कानूनको राय बुझ्न लेखिपठाउँदा सर्वोच्च अदालतमा परिराखेको मुद्दा टुंगो नलागी कारवाई गर्न नमिल्ने भनी कानून मन्त्रालयले रायसमेत दिइसकेकोमा अदालतमा परेको मुद्दाको विषय यो निवेदनको विषयभन्दा अलग भएकोले प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको भन्नेसमेत निज वासुदेवको हकमा भगवानदासको अर्को निवेदन परी निवेदकको जिकिरबाट अदालतमा परिरहेको मुद्दा र यस विषयमा फरक रहेको देखिन्छ । कानूनको राय आवश्यकता नभएकोले तुरुन्त पेश गरिदिनलाई टिप्पणी पेश गर्नु भन्ने ०१६।८।३० मा तत्कालिन अर्थ मालपोत सहायकमन्त्रीज्यूबाट आदेश भई सो विषयमा टिप्पणी उठाई प्रस्ताव पेश हुँदा ०१६।१०।२८।५ मा उक्त निर्णय भएको देखियो । विषय फरक भन्ने भनाई भए पनि खास कुरा अदालतमा परिराखेको प्रस्तुत मुद्दामा सो मिल उठाई जग्गा खाली गराइपाउँ भन्ने दावी र वासुदेवको वा.भगवानदासले दिएको उपरोक्त निवेदनमा मिल उठाउनु नपरोस् भन्ने जिकिर भई एकै विषय छलङ्ग भएकै छ । एक त अदालतमा परिराखेको मुद्दाको विषय अलग भएको भनी व्यहोरा ढाँटी उक्त निर्णय भए गराएको देखिएको र दोस्रो पहिले नै अदालतमा मुद्दा परी अदालतको विचाराधीन रहेको कानूनबमोजिम न्यायिक निर्णय हुने कुरामा असर पुग्न जाने गरी बीचमा श्री ५ को सरकारले त्यसरी निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएकोले उक्त ०१६।१०।२८।५ को निर्णयलाई कानूनी मान्न नमिल्ने र उसमा पनि उक्त निर्णयमा पहिले ०१३।९।९ को मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट भएको निर्णय बदर गरिएको कुरा उल्लेख नभएको समेत हुँदा त्यसबाट वादी दावीको जग्गामा वादीको हक टुटिसकेको मान्न सकिन्न ।
(प्रकरण नं. १६)
(२) मुद्दा दायर भइसकेपछिको अवधिको मुनाफा परिरहेको मुद्दाबाट भराउन नमिल्ने ।
अब मुनाफा भराइपाउँ भन्नेतर्फ २०००।९।१।५ को कबुलियतको पहिलो शर्त २००३ साल माघ १ गतेदेखि अर्को ५ वर्षसम्मको लागि मात्र भएकोमा बिगाहा १ के रू.७५० दरले मोल बुझाई जग्गा खरीद गराइदिने ०४।१।३०।३ को खड्गनिसाना भएपछि पक्कि बिगाहा २।।३ को मोल रू.१५२७।४ चुनिलालले धरौट राखी उपरोक्त कबुलियतको शर्त भुक्तान भइसकेपछि पनि मिल नउठाई वादीको जग्गा विगाहा २द्र।।३ कब्जा गरी प्रतिवादीहरूले मिल चलाइराखेकै देखिएको र सो जग्गा फिर्ता गराइपाउँ भन्ने वादीको निवेदन परी कारवाई चली ०१३।९।९ मा निर्णय भएको मितिले तत्काल प्रचलित बालीका झगडाको २० नं.को म्यादभित्रै यो नालिस दावी परेकोसमेत हुँदा मुनाफा पाउन बाँकी रहेको २००४ साल माघ १ गतेदेखिको २०००।९।१।५ को कबुलियतबमोजिम कच्ची विगाहा १ के रू.५० दरले मुनाफा भराइपाउँ भनी वादीले दावी गरेको बेमनासिव भन्न भएन । कुन मितिसम्मको मुनाफा पाउने हो भन्ने हकमा मुद्दा दायर भएपछि मुद्दा किनारा हुँदासम्मको मुनाफा भराइपाउँ भन्नेसमेत वादीले दावी गरेको भए पनि मुद्दा दायर भइसकेपछिको अवधिको मुनाफा यसै मुद्दाबाट भराउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो मुद्दा दायर हुनुभन्दा अघि २००४ साल माघ १ गतेदेखि १४ साल कार्तिक २८ गतेतक बर्ष ९।९।२८ को दावीबमोजिम मुनाफा वादीले भरिपाउने देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १९)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह, अधिवक्ता वेदप्रसाद धिताल, अधिवक्ता झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली
प्रतिवादी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथप्रसाद वर्मा, अधिवक्ता लवदेव भट्ट, अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग, अधिवक्ता कृष्णकुमार वर्मा
उल्लिखित मुद्दा :
फैसला
न्या. ब्रह्मदत्त तिवारी
१. मेरा बाबुका नाममा दर्ता भएको मौजे सेमरा मध्येको सिर जिरायत नं.८ को कित्तामध्ये दश गजासे उत्तर प्रभाकलवार्निसे दक्षिण निज कितासे पूर्वपश्चिम बीचमा कच्ची विगाहा २।२ जग्गा लिई आटा पिस्न, धान कुट्नसमेत मिल राख्ने मुनाफा फी विगाहा १ के.कं.रु. ३७ का दरले सालको कं.रू.८६। दिने गरी २००० सालदेखि ०३ साल पुष महिनाभरमा मेसनघरसमेत उठाई जग्गा खालि गरिदिनेछु पछि इन्जिन राख्न खायस भएमा कच्ची बिगाहा १ को कं.रू.५० का दरले मुनाफा दिने गरी अरु बर्ष चलाउँला बीचमा छोड्न र छोडाउन पाउँदैन । लेखिएबमोजिम नगरी हर्जाना म र तिमीले बुझाउन पर्ला भन्ने मुलराज चुन्हीलालले २०००।९।१।५ मा कबुलियत गरी घरहरूसमेत बनाई मसिनसमेत राखी चलाई ०३ साल पुष महिनासम्मको मुनाफा मेरो बाबुलाई बुझाई मिल खालि गरी नदिएकोले कबुलियतबमोजिम ५ बर्ष दिने पर्ने भई दिई मिल चलाइआएको निज चुन्हीलाल चलाक भई मिल चलाउन ३ विगाहा जग्गा खरीद गराइपाउँ भन्ने जाहेर गरी खरीद गराइदिनु भन्ने खड्ग निसाना भइआएको रहेछ तापनि कच्ची विगाहा २।२ को ४ साल पुष महिनासम्मको कं.रु. ५० का दरले हुने मुनाफा पनि मेरा बाबुलाई बुझाई बुझी लिएको खड्ग निसानाबमोजिम खरीद गराइदिने कुरामा मेरा बाबुले रुपैयाँ बुझ्न मञ्जुर नगरेबाट नं.८ को जग्गामध्ये कवुलसमेतको पक्की विगाहा २ऽ।।३ को कं.रू.१५२७। समेत चुनिलालले ०४।१०।२०।२ मा सि.मालमा धरौटसमेत दाखिल गरेको ०४ साल माघ १ गतेदेखि नै चुनिलालबाट प्र.हरूले कबुलियतमा लेखिएको जग्गा पक्की बिगाहा २ऽ।।३ को हुने कच्ची बिगाहा १२द्र५ बाह्र बिगाहा पाँच मण्डि कब्जागरी पछि प्र.बंशीधरले छोरा वासुदेवका नाउँमा राजीनामा गरी केही बढाई कच्ची बिगाहा ४.५ जति मिलको काममा लगाई फाजिल विगाहा ८ मिललाई जरुरतै नपर्ने त्यसबाट प्रतिवादीहरूले अनेक फाइदा गरी आएका मेरा बाबु परलोक भई ऽ।।२।।ऽ।। जिम्दारीमात्र मेरा नाउँमा दर्ता हुन आई पोत मैले दिई आई मर्का परेको व्यहोरा मैले आ.वा.द्वारा जाहेर गरेकोमा सिरजग्गा देखिएकोले ४ सालको खड्गनिशाना र जिरायत जग्गाबाट फोरी रजिष्ट्रेशन गरी खरीद गरेको बदर गरिदिनेसमेत ०१३।९।९ को मन्त्रीमण्डलको बैठकबाट निर्णय भएकोले ४ साल माघ १ गतेदेखि अहिले सम्मको मुनाफा देउ मिलघरहरूसमेत उठाई गडाहसमेत पठाई जग्गा खाली गरिदेउ भनी १४ साल आश्विन मागै भन्दा मुनाफा पनि नदिई मिलसमेत उठाई नदिएकोले कबुलियतबमोजिम कच्ची बिगाहा २।२ सरह कब्जा गरी लिएकोसमेत कच्ची बिगाहा १२ऽ५ को बिगाहा १ को रू.५० ले सालको ६१० दरले ४ साल माघ १ गतेदेखि ०१४ साल कार्तिक ८ गतेतकको कं.रु. ५९९४।।। र त्यसपछि फैसला भएको मितिसम्मको हुने मुनाफासमेत दिलाई मिल र घरहरू उठाई जग्गा खाली गराई चलन चलाई पाउँ भन्नेसमेत वादी ।
२. वादीका नाउँमा दर्ता भएको शिर जग्गा बिगाहा २ऽ।।३ निजलाई तिरो दिई विदेशी चुनीलालले घर मिल बनाई बसेकोमा कबुलियतको म्याद पुगेपछि मिल उठाई लैजाउ भनेकाले सो जग्गा खरीद गराई पाउँ पानी चुनीलालले बिन्तीपत्र दिएकोमा रू.७५० का दरले मोल लिई जग्गा खरीद गराई दिनु भनी २०।४।१।३० गते खड्ग निसाना भएको सोबमोजिम जम्मा बिगाहा २ऽ।।३ को मोल कं.रू.१५२७। मालमा धरौट राखी चुनीलालले मिल चलाइआएको, सो मिल ०४।१०।२२।४ मा र ०५।१०।१० मा म वासुदेवका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिई लाख डेढलाख खर्च लगाई घरहरूसमेत बनाई पोत बुझाई आएकोमा ०६ सालमा वादीले के व्यहोरा जाहेर गरेको रहेछ र शिर भन्ने खुलाई ४ सालमा खड्गनिशान भएको नहुँदा खड्गनिशाना रजिष्ट्रेशन भएको समेत बदर गर्नेगरी १३।९।९ मा मन्त्रीमण्डलको बैठकबाट निर्णय भएछ, ०१४।५।२४ मा नक्कल लिँदा थाहापाई ऐ.आश्विन १६ गते निवेदन पठाएकोसमेत केही निकाशा नपाएको लाखौँ खर्च गरी मिलघरहरू समेत बनी सकेकोले घर बनाउनेका ११ नं.ले वादीको नालिस लाग्न नसक्ने कबुलियतमा ५ बर्ष वाद मिल सामान उठाई लाने भन्ने लेखिएको नभई मुनाफा तिरी मिल राखी चलाउनु भन्ने खुदै लेखिएको ज.मि.को २१ र ज.प.को ३४ नं.ऐनले म्यादभित्र नालिस गर्न नसकेकोले दं.स.का ५३ नं.ले खारेज हुनुपर्ने मुनाफाको कुरामा बालीका झगडका २० नं.ले ३ वर्षदेखि बढीमा नालिसै लाग्न नसक्ने गरेपछि खड्ग निशानाबमोजिम माल दाखिल कबुलियतबमोजिम गर्नु नपर्नेसमेत हुँदा झुट्टा नालिस गरेमा वादीलाई सजाय गरी सो मिल बनेको घरहरू हाम्रो कायम गराई पाउँ समेत भन्ने बंशीधर अग्रवाल र वासुदेव अग्रवालको एउटै प्रतिवादी ।
३. ०४ सालको खड्गनिशाना र रजिष्ट्रेशन पाससमेत बदर गर्ने गरी १३।९।९ गते निर्णय भएको देखिएको हुनाले समेत वादीको जग्गामा बनेको मिल घरसमेत वादीदावीबमोजिम प्रतिवादीले उठाउनु पर्ने र प्र.वासुदेवले ०४ साल माघ १ गतेदेखि आजतकका लिखत शर्त मुताविक वादीले कब्जा गरी राखेको पक्की बिगाहा २।ऽ।३ को हुने मुनाफा कं.रू. ६३९४।।३ समेत वादीलाई दिलाई जिमिदारी जग्गा चलन दिनुपर्नेसमेत ठहर्छ भन्नेसमेत शुरु शिवराज अमिनीको २०१५।३।३१ को फैसला ।
४. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत प्र.वासुदेव बंशीधरको पुनरावेदन ।
५. बढी जग्गा कब्जा गरेको होइन भन्ने प्र.ले नसकेको र लिखत शर्त भएको कुरामा लिखत शर्तबमोजिम गर्नु गराई दिनुपर्ने हुनाले मिल राखी कब्जा गरेको ४ साल माघ १ गते देखिको मुनाफा कं.रू. ६३९४। वादीले पाउने र मिल उठाई दिन पर्ने ठहराएको शुरु अमिनीको इन्साफमा मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत बुटवल अपीलको फैसला ।
६. सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने प्र.वासुदेव र बंशीधरको पुनरावेदन ।
७. २०००।९।१ गते चुनीलालले जंगबहादुलाई गरिदिएको कबुलियत जङ्गबहादुरले प्र.वासुदेव विरुद्ध भएको जग्गा चलन पाउँ भन्ने मुद्दामा पेश गरेको सद्दे ठहरी फैसला भएको दर्तामा वादीको बाबु गजाघर कुर्मीका नाउँमा शिर ५.द्र३ भएको देखिएको बाली झगडाको २० नं.ले वादीको बालीमा उजूर गर्ने म्यादभित्र नालिस परेकोले ०४।१०।१ देखि ०१४।७।२० तकको कबुलियतको दरले बाली पाउने जिरायत जग्गाबाट फोरी रजिष्ट्रेशन गरी खरीद गरेको बदर गरी दिने १३।९।९ का दिन मन्त्रीमण्डलको निर्णय भएकोले मिलघर भत्काई चलन चलाई पाउँ भन्ने तर्फ खारेज हुन्छ त्यस वापत वादीलाई अ.बं.२२८ नं. बमोजिम दोहरो वादी दिएको भनी सजाय गर्न पनि मन्त्रीमण्डलको निर्णयमाथि पुनः विचार भएको देखाउने गरी ०१६।१०।२८।५ मा निर्णय भएको सूचनाको नक्कल पेश गरेकोले दोहोरो वादी दिएको सबूद बेगर सजाय गर्न मिल्दैन, १६।१०।२८।५ को मन्त्रीमण्डलको निर्णय उच्च अदालतमा नआएकाले मुद्दा परेको दिनदेखि फैसला हुने दिन तकको मुनाफा भरी पाउँ भन्ने तर्फ यसै मुद्दाबाट भराई दिने ऐन पनि नभएकोले भराउनु मनासिव पर्दैन बुटवल अपीलको इन्साफ केही उल्टी ठहर्छ भन्नेसमेत पश्चिमाञ्चल उच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
८. सो इन्साफ चित्त बुझेन भन्नेसमेत जङ्गबहादुरको पुनरावेदन ।
९. सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने प्र.बंशीधर वासुदेवको पुनरावेदन ।
१०. जिरायत जग्गाबाट फोरी २०० रजिष्ट्रेशन गरी खरीद गरेको बदर गरी दिने मन्त्रीमण्डलबाट निर्णय भएकोले मेरो जग्गा बिगाहा २द्र।।३ मा बनेको मिल घर उठाई जग्गा खाली गराई चलन चलाई चुनीलाल ओरोडाका कबुलियतबमोजिम ०४ साल माघ १ गतेदेखिको जग्गाको आयस्तासमेत दिलाई पाउँ भन्ने फिरादको दावी देखिएकोले सो जग्गाबाट मिल हटाई आयस्ता दिलाई दिनुपर्ने नपर्ने को हो भन्ने प्रश्न कै निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ । त्यसतर्फ वादीका दावीको जग्गामा लक्ष्मी राईस मिल खडा गर्नालाई वादी र चुनीलालको बीचमा सर्त भई मिल चालु भएको जग्गा खरीद गर्न इजाजत पाउँ भनी विदेशी चुनीलालले तत्कालिन राणा प्राइमिनिष्टरमा बिन्तिपत्र चढाउँदा जग्गाधनीको अरु जग्गा पनि भए सबै रैतीको निमित्त काम चालुगरी सुविस्ता गर्नानिमित्त मिल खोलेको हुनाले फि.बिगाहा कं.रू.७५० का दरले जग्गा बिगाहा ३ सम्म चुनीलालले खरीद गर्न पाउने गरी बक्सेकोछ सो बमोजिम खरीद गरी दिनु भन्ने ०४।१।३०।३ मा खड्गनिशाना तोक भई गएपछि सो मिललाई चाहिने मिल गोदाम इत्यादि भएको ठहरेको जग्गा बिगाहा २द्र।।३ को मुख्य कं.रु. १५२७। चुनीलालले ०४।१०।२० मा मालमा दाखिल गरी ०४।१०।२२मा र ०५।१०।१० मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरी मिल प्रतिवादी मध्येका वासुदेवलाई सौंपेको र सो खड्गनिशानाले जग्गा छोड्नु पर्दा मलाई मर्का पर्यो भनी वादी जंगबहादुरले ०६।१।८।४ मा टेलिफोन चढाई पठाई त्यसमा भएको प्रमांगीबमोजिम कारवाई चली प्रस्ताव पेश हुँदा जिमिदारी जिरायत फोरी नम्बरीमा दर्ता हुन नसक्ने सवाल भइराखेको त्यस्तो भए तापनि फोरी नम्बरी दर्ता गरिदिने खड्गनिशानासमेत नभएको जिरायत जग्गाबाट फोरी रजिष्ट्रेशन गरी खरीद गरेको बदर गरिदिने भन्ने ०१२।९।९ मा मन्त्रीमण्डलको बैठकबाट निर्णय भएको सो निर्णयले मलाई मर्का पर्यो मिल हटाउन नपरोस् भनी वासुदेवको वारेस भगवानदासले निवेदन चढाउँदा पुनः प्रस्ताव पेश भई लक्ष्मी राईस मिल बनेको जग्गाको मोल जग्गा धनीलाई बुझाई दिने जग्गा सट्टा चाहेमा बडाहाकिमले निश्चित गरेको जमीन दिलाई जग्गा मिल धनीकै नाउँमा दर्ता गरिदिने भन्ने ०१६।१०।२८।५ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोसमेत देखियो । त्यसै जग्गा विषयमा अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा कारवाही चली रहेको बखत १६।१०।२८।५ मा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयले प्रस्तुत मुद्दामा असर पार्न नसक्ने भनी वादी पक्षका विद्वान वकिलले तर्क पेश गर्नुभएकोमा अदालतमा मुद्दा कारवाही चलेपछि नयाँ कुराको सिर्जना गरी कारवाही निर्णय भएको नभई यसै जग्गा विषयमा भएको ०४ सालको खड्गनिशाना उपर उजूर परी कारवाही भई भएको १३।९।९ को निर्णयउपर नै निवेदन दिई उसै मुद्दाको सिलसिलामा उक्त निर्णय भएको र १३।९।९ को निर्णयको आधारमा यो नालिस परेको देखिएकोले विद्वान वकिलको उक्त जिकिरमा यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । उपरोक्त लेखिएबमोजिम ०४।१।३०।३ को खड्गनिशाना तोक र १६।१०।२८ को श्री ५ को सरकारको निर्णयउपर प्रस्तुत उजूर दावी नभई १३।९।९ को निर्णयको परिणाम स्वरुप प्रस्तुत नालिस परेको सो निर्णय उपरोक्त लेखिएबमोजिम भई कायम नरही कायम रहेको उक्त खड्गनिशानाबाट र ०१६।१०।२८ को निर्णयले जग्गामा वादीको स्वामित्व नरहेको र ०६।१।८।४ मा वादीले टेलिफोन चढाई कारवाही चलेको मुद्दामा बयान गर्दा मेरोे अरु असल जग्गा छैन थोरै डाँडा केही जग्गा मात्र होला भनी बयान गरेको र ०४।१०।२० मा चुनिलालले जग्गाको मोल मालैमा दाखिल गरिसकेको वादी दावाका जग्गाको सट्टा वादीले चाहेमा श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम हुने नै भई औद्योगिक कामका निमित्त चालु भएको मिल हटाई जग्गा खाली गराई दिने भन्न न्यायोचितसमेत नदेखिँदा मिल हटाई पाउँ भन्ने वादीको दावी नपुग्ने प्रष्ट भएको छ । मुनाफा भरी पाउँ भन्ने तर्फ कच्चा बिगाहा २।२ को मुनाफा बुझाउने सम्म चुनीलाले कबुलियत गरेको त्यसभन्दा बढी जग्गा वादीबाट कबुलियत गरी लिए दिएको नभई खड्गनिशाना बमोजिम मोल दाखिल गरीमात्र प्राप्त गरेको देखिएकोले उक्त बढी जग्गामा कबुलियत लागू हुन नसक्ने प्रष्टै छ । कबुलियतमा लेखिएको जग्गाको मुनाफाको हकमा पनि जग्गाको मोल दाखिल हुनुभन्दा अघिको पाउनु पर्ने बाँकी भए त्यसबखत मिल चलन गर्ने चुनीलालउपर नै ऐनबमोजिमको दावी हुनुपर्ने त्यसपछिलाई खड्गनिशानाले आफ्नो जग्गाको स्वामित्व र आयस्ताको पाउने समेतको हक समाप्त गरेको सम्झी जग्गाको आयस्ताको कुरामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन बालीको झगडाको २० नं.र जग्गाको कुरामा जग्गा मिच्नेको २१ नं.ऐनले म्यादभित्र उजूर नगरी जग्गामा हक प्राप्त गर्नेतर्फ मुद्दा कारवाही चलाई रही त्यसमा १३।९।९ मा निर्णय भएपछि त्यसैको आधारमा नालिस गर्न आएकोले खड्गनिशानाबाट आफूले आयस्ता पाउने हकसमेत समाप्त गरिसकेको कुरा वादीले पनि मानेको देखिन्छ र खरीद गरिदिनु भन्ने भएअनुसार मोल दाखिल भइसकेको सो बुझ्नामा वादीले आलटाल गरी नबुझेकोबाट आयस्ता समेतमा वादीको हक सुरक्षित रहन नसक्ने पनि देखिन आउँछ । तसर्थ जग्गाबाट मिल हटाई जग्गा चलन चलाई मुनाफा दिलाई पाउँ भन्नेसमेत फिराद दावी नपुग्ने हुँदा शुरु अपीलको केही सदर गरेको १७।२।३।२ को पश्चिमाञ्चल उच्च अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन भन्ने २०२३।३।३० को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
११. सो इन्साफमा चित्त बुझेन दोहर्याई पाउँ भन्ने वादी जङ्गबहादुर कुर्मीको निवेदन परेकोमा यसमा व्यहोरा साँचो भए फुल बेञ्चबाट दोहराई हेरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्सेको छ भनी मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारबाट ०२६।४।७।३ मा लेखिआएको हुकूम प्रमांगी ।
१२. बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवैपक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने तत्कालिन माननीय श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको ०२६।५।१३।२ को आदेश ।
१३. यसमा तारेखमा रहेका पक्षहरू रोहबरमा रही २८।५।८।३ मा पेश भई निवेदक वादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद धिताल, विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुल्ली र प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद बर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा उपस्थित रही वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जबिहारीप्रसाद सिंहले र प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसादले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावीको जग्गामा कसको हक कायम हुने हो ? सो जग्गामा बनाई राखेको प्रतिवादीको मिलघर उठाई जग्गा खाली गराई वादीलाई चलन चलाई दिनुपर्ने नपर्ने र २०००।९।१।५ को कबुलियतबमोजिम मुनाफा रुपैयाँ वादीले भरी पाउने नपाउने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
सर्वप्रथम वादीको बाबु गजाधर र प्रतिवादीहरूको दाता चुनीलालको बीचमा भएको २०००।९।१।५ को कबुलियतमा के कस्तो शर्त रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा गजाधर कुर्मीको सेमरा मौजाको नं.८ को कित्ता मध्य कच्ची बिगाहा २।२ मा चुनीलाललाई मिल राख्न दिने र सो जमीनको मुनाफा साल १ को कि बिगाहा १ के भा.रु. ३७ को दरले साल सालै भुक्तान गरी मिल राखी २००३ साल पौष महिना भरमा मिल उठाई जग्गा खाली गरी गङ्गासमेत पठाई बराबर गरिदिने पछि मिल राख्नालाई खाएसम्म भएमा फि.बिगाहा रू.५० का दरले मुनाफा दिई अरु ५ वर्षको लागि मिलराख्न दिनेसमेत शर्तहरू उक्त कबुलियतमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही शर्तअनुसार पहिलो ३ वर्षको शर्त भुक्तान भएपछि पनि वादीको जग्गामा मिलराखी चलाएको भन्ने कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिन आयो ।
१४. पछि सो मिल चलाई राख्न ३ बिगाहा जग्गा खरीद गराई पाउँ भनी चुनीलालले जाहेर गरेकोमा बिगाहा १ के रू.७५० का दरले जग्गाधनीलाई मोल दिलाई जग्गा खरीद गराई दिनेसमेत २००४।१।३०।३ मा खड्गनिशाना भएकोमा जग्गा धनी गजाधरले मञ्जुर नगर्दा पक्की बिगाहा २द्र।।३ को मोल भा.रु. १५२७२ मिति २००४।१०।२०।२ मा चुनीलाले शिवराज मालमा धरौट राखी सो मिलहरूसमेत ०४।१०।२२।४,०५।१०।१० मा प्रतिवादी बंशीधरको छोरा वासुदेवलाई राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको र सो मिल राखेको जग्गा जिमिदारी शिरको हुँदा सो जग्गा वापस गराई पाउँ भनी गजाधरको छोरा यो मुद्दाको वादी जंगबहादुरले जाहेर गरेकोमा ०६।१।१६ को तोकबमोजिम करावाई चली प्रस्ताव पेश हुँदा जिमिदारी जिरायत जग्गा फोरी नम्बरी दर्ता हुन नसक्ने सवाल भइराखेको र त्यस्तो भएतापनि फोरी नम्बरी दर्ता गरी दिने खड्गनिशानासमेत नभएकोले जिरातबाट फोरी रजिष्ट्रेशन गरी खरीद गरेको बदर गरिदिने ०१३।९।९ को मन्त्रीमण्डलको बैठकबाट निर्णय भएकोसमेत रहेछ । उक्त निर्णय भई सकेपछि सोही आधारमा ०१४।८।४।३ मा वादीको यो नालिस दावी परेको देखिन्छ ।
१५. यता अदालतमा यो मुद्दा चल्दै रहेको र उता उक्त ०१३।९।९ को निर्णयबाट मलाई मर्का पर्यो मिल हटाउनु नपरोस् भनी प्रतिवादी वासुदेवको हकमा वा.भगवानदासले निवेदन दिएकोबाट पुनः करावाई चलाई प्रस्ताव पेश हुँदा मिल बनेको जग्गाको मोल जग्गाधनीलाई बुझाई दिने जग्गा सट्टा चाहेमा बडाहाकिमले निश्चित गरेको जमीन दिलाई दिने जग्गा मिलधनीकै नाममा दर्ता गरिदिने भन्ने ०१६।१०।२८।५ मा श्री ५ को सरकारबाट अर्को निर्णय भएको पनि पाइयो । सोही ०१६।१०।२८।५ को निर्णयबाट जग्गामा वादीको स्वामित्व नरहेको भन्ने मूल तर्कको आधारमा मिल हटाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्नेसमेत ठहराई ०२३।३।३०।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको र हाल बहसमा प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले सोही ०१६।१०।२८।५ को निर्णयबाट जग्गामा वादीको हक टुटीसकेकोले मेरो पक्षले मिल उठाई जग्गा खाली गरी दिनु नपर्ने भन्ने कुरामा मुख्य जोड दिनुभएकोसमेत हुँदा खासगरी कानून रुपमा उक्त निर्णयको कतिसम्म महत्त्व छ त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
१६. यस सन्दर्भमा हेर्दा ०१३।९।९ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयबाट मर्का पर्यो भन्ने वासुदेवको हकमा भगवानदासको निवेदन परी कारवाई चलाई कानूनको राय बुझ्न लेखिपठाउँदा सर्वोच्च अदालतमा परिराखेको मुद्दा टुंगो नलागी कारवाई गर्न नमिल्ने भनी कानून मन्त्रालयले रायसमेत दिइसकेकोमा अदालतमा परेको मुद्दाको विषय यो निवेदनको विषयभन्दा अलग भएकोले प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको भन्नेसमेत निज वासुदेवको हकमा भगवानदासको अर्को निवेदन परी निवेदकको जिकिरबाट अदालतमा परिरहेको मुद्दा र यस विषयमा फरक रहेको देखिन्छ । कानूनको राय आवश्यकता नभएकोले तुरुन्त पेश गरिदिनलाई टिप्पणी पेश गर्नु भन्ने ०१६।८।३० मा तत्कालिन अर्थ मालपोत सहायकमन्त्रीज्यूबाट आदेश भई सो विषयमा टिप्पणी उठाई प्रस्ताव पेश हुँदा ०१६।१०।२८।५ मा उक्त निर्णय भएको देखियो । विषय फरक भन्ने भनाई भए पनि खास कुरा अदालतमा परिराखेको प्रस्तुत मुद्दामा सो मिल उठाई जग्गा खाली गराइपाउँ भन्ने दावी र वासुदेवको वा.भगवानदासले दिएको उपरोक्त निवेदनमा मिल उठाउनु नपरोस् भन्ने जिकिर भई एकै विषय छलङ्ग भएकै छ । एक त अदालतमा परिराखेको मुद्दाको विषय अलग भएको भनी व्यहोरा ढाँटी उक्त निर्णय भए गराएको देखिएको र दोस्रो पहिले नै अदालतमा मुद्दा परी अदालतको विचाराधीन रहेको कानूनबमोजिम न्यायिक निर्णय हुने कुरामा असर पुग्न जाने गरी बीचमा श्री ५ को सरकारले त्यसरी निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएकोले उक्त ०१६।१०।२८।५ को निर्णयलाई कानूनी मान्न नमिल्ने र उसमा पनि उक्त निर्णयमा पहिले ०१३।९।९ को मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट भएको निर्णय बदर गरिएको कुरा उल्लेख नभएको समेत हुँदा त्यसबाट वादी दावीको जग्गामा वादीको हक टुटिसकेको मान्न सकिन्न ।
१७. अरु प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी हेर्दा मुख्य २०००।९।१।५ को कबुलियतबाट पहिले ३ वर्षलाई र सो पछि पनि खायसमै मिल राख्न चाहेमा अरु ५ वर्षसम्मको लागि मिल राख्न दिने सम्म शर्त भएको जग्गै हक छाडिदिएको अरु लिखत सबूद प्रतिवादीले दिन गुजार्न नसकेका र ०४।१।३०।३ को खड्गनिशानाबाट प्रतिवादीको हक पुगेको मान्नलाई सो मिल राखेको जग्गा जिमिदारी शिरको जिरायत देखिएको कानूनले शिर जिरायत जिमिदारीबाट फुटाउन नहुने जिरायत भए पनि फुटाई राजीनामा गराई दिनु भन्ने नभएको समेत भई उक्त ०४।१।३०।३ को खड्गनिशाना ०१३।९।९ को मन्त्रीमण्डलको बैठकको निर्णयले बदर गरिसकेको समेत देखिँदा जग्गामा वादीकै हक कायम रहेको प्रष्टै छ ।
१८. सो जग्गामा बनाई राखेको प्रतिवादीको मिल घर उठाई जग्गा खाली गराई वादीलाई चलन चलाई दिनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने तर्फ २०००।९।१।५ को कबुलियतको शर्त भुक्तान भइसकेपछि पनि मिल घर नउठाई मिल चलाई राखेकोमा प्रतिवादी सावितै देखिन्छ । मुख्य २००४।१।३०।४ को खड्गनिशानाको आधार लिएकोमा उक्त खड्गनिशाना ०१३।९।९ को निर्णयले बदर भइसकेको र उक्त निर्णय भई सकेपछि पनि मिल घर उठाई जग्गा खाली गरी नदिएकोमा तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको २१ नं.को म्याद भित्रै वादीको यो नालिस दावी परेको समेत हुँदा दावीअनुसार वादीहरूको जग्गामा बनाई राखेको प्रतिवादीको मिल घर उठाई जग्गामा वादीको चलन चलाई दिनु नपर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
१९. अब मुनाफा भराइपाउँ भन्नेतर्फ २०००।९।१।५ को कबुलियतको पहिलो शर्त २००३ साल माघ १ गतेदेखि अर्को ५ वर्षसम्मको लागि मात्र भएकोमा बिगाहा १ के रू.७५० दरले मोल बुझाई जग्गा खरीद गराइदिने ०४।१।३०।३ को खड्गनिसाना भएपछि पक्कि बिगाहा २।।३ को मोल रू.१५२७।४ चुनिलालले धरौट राखी उपरोक्त कबुलियतको शर्त भुक्तान भइसकेपछि पनि मिल नउठाई वादीको जग्गा विगाहा २द्र।।३ कब्जा गरी प्रतिवादीहरूले मिल चलाइराखेकै देखिएको र सो जग्गा फिर्ता गराइपाउँ भन्ने वादीको निवेदन परी कारवाई चली ०१३।९।९ मा निर्णय भएको मितिले तत्काल प्रचलित बालीका झगडाको २० नं.को म्यादभित्रै यो नालिस दावी परेकोसमेत हुँदा मुनाफा पाउन बाँकी रहेको २००४ साल माघ १ गतेदेखिको २०००।९।१।५ को कबुलियतबमोजिम कच्ची विगाहा १ के रू.५० दरले मुनाफा भराइपाउँ भनी वादीले दावी गरेको बेमनासिव भन्न भएन । कुन मितिसम्मको मुनाफा पाउने हो भन्ने हकमा मुद्दा दायर भएपछि मुद्दा किनारा हुँदासम्मको मुनाफा भराइपाउँ भन्नेसमेत वादीले दावी गरेको भए पनि मुद्दा दायर भइसकेपछिको अवधिको मुनाफा यसै मुद्दाबाट भराउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो मुद्दा दायर हुनुभन्दा अघि २००४ साल माघ १ गतेदेखि १४ साल कार्तिक २८ गतेतक बर्ष ९।९।२८ को दावीबमोजिम मुनाफा वादीले भरिपाउने देखिन्छ ।
२०. तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित प्रमाणहरूबाट दावीबमोजिम मिल उठाई जग्गा खाली गर्नु मुनाफा तिर्नु समेत नपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर पुग्न सक्दैन । वादीको जग्गामा बनाई राखेको मिल घर कानूनबमोजिम गरी उठाई जग्गा खाली गराई प्रतिवादीहरूले कब्जा गरी राखेको जग्गा बिगाहा २ऽ।।३ वादीलाई चलन चलाई दिने र २००४ साल माघ १ गते देखि ०१४ साल कार्तिक २८ गते तकको दावीबमोजिम मुनाफा भा.रु. ५९९४।।। भा.रु. नै भराई पाउँ भन्ने वादीका दावी हुनाले त्यसको हालको सटही दर भाउ १०० को ने.रु. १३५। ले हुने ने.रु. ८०९३।१६ आठहजार त्रियानब्बे रुपैयाँ सोह्र पैसा वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउनेसमेत ठहर्छ । वादीदावी पुग्न नसक्ने ठहराई ०२३।३।३०।५ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसीलबमोमिज गर्नु ।
तपसिल
वादी जंगबहादुर कुर्मी के ०२३।३।३०।५ को डिभिजन बेञ्चको फैसलाले दण्ड रू.६०८।२८ लाग्ने र ०१७।३।३ को मध्यमाञ्चल उच्च अदालतको फैसलाले लिने गरेको जिताउरी रू.१२६।९० कट्टा गरी बाँकी रू.४८१।७८ असुल गर्ने गरेकोमा सोअनुसार गर्नु पर्दैैन । उक्त लगत काटी दिनु । निज वादीले मुद्दा दोहर्याउँदा ०२६।११।१३।३ मा रू.६०८।२८ सर्वोच्च अदालतमा दाखिल गरेको देखिएकोले मुद्दा दोहर्याएमा बिगो रू.८०९३।१६ को कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा ६ बमोजिम शुरुमा लाग्ने कोर्टफी रु. ३४२।९३ को मुद्दा दोहर्याएमा सोही ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम सयकडा १० ले रु. ३४।३० लाग्नेमा २६।११।३० मा रु. २६।३५ मात्र सर्वोच्च अदालतमा दाखिल गरेको देखिएको नपुग कोर्टफी रु. ७।९५ उपरोक्त रू.६२८ मध्ये कट्टा गरी बाँकी रू.६००।३३ निज वादी मरी सकार गर्ने छोरा नन्द किशोर कुर्मीलाई कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी कानूनबमोजिम लगत दिनु.............................१
प्रतिवादी देहायका मानिस के दावीबमोजिम मुनाफा ने.रु. ८०९३।१६ दिनु नपर्ने भनी फरेव गरेमा तत्काल प्रचलित साहू आसामीको ४९ नं.सयकडा १५ ले रु. १२१३५२ र शुरु उपर पुनरावदेन गरेमा तत्काल प्रचलित हा.क.का १० नं.सयकडा १० ले लाग्ने रु. १२१३५ बुटवल अपील उपर पुनरावेदन गरेमा उक्त हा.क.का १० नं.सयकडा ५ ले लाग्ने र.६०।६७ मध्यमाञ्चल उच्च अदालतउपर पुनरावेदन गरेमा उक्त हा.क.का १० नं.सयकडा ५ ले रु. ६०।६७ समेत जम्मा रु. १४५६।२१ दण्ड हुन्छ निजहरूलाई शुरु शिवराज अमिनीको १५।३।३१ को फैसलाले गर्ने गरेको भा.रु. ९५९।। बुटवल अपीलको १५।१०।२८।३ को फैसलाले गर्ने गरेकोमा रू.९५।।।३ समेत जम्मा भा.रु. १०५५।३ को हालको सटही दर भा.रु. १०० को ने.रु. १३५ ले हुने ने.रु. १४२४।८३ र प.उच्च अदालतको ०१७।२।३।२ को फैसलाले थप गर्ने गरेको रू.४७।२५ समेत जम्मा ने.रु. १४७२।८ तिरी बुझाइसकेको देखिँदा सो मध्ये उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम खुद लाग्ने ठहरेको दण्ड रू.१४५६।२१ कट्टागरी बडी भएको रु. १५.८७ कानूनको म्यादभित्र फिर्तामाग्न आएमा देहाएका मानिसलाई बराबरका दरले कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी ऐ..२
बंशीधर अग्रवालले फिर्ता पाउने रु. ७।९३।२ वासुदेव अग्रवालले ऐ.ऐ.७।९३।२
वादी जंगबहादुर कुर्मीको सकार गर्ने छोरा नन्दकिशोर कुर्मी के पश्चिमाञ्चल उच्च अदालतको १७।२।३।२ को फैसलाले बिगो भा.रु. ६३९४।२७ को तत्कालिन जग्गा मिच्नेको २० नं.सयकडा २ ले लिने गरेको जिताउरी भा.रु. १२६।९० को हालको सटही दरभाउ रू.१०० को ने.रु. १३५ ले रू.१७१।३१ हुने र हाल बिगो ने.रु. ०९३।१६ मात्र भरीपाउने कायम भई त्यसको सयकडा २ ले जितौरी रू.१६१।८३ मात्र लाग्ने हुँदा बढी रू.९।४८ असूल भईसकेको भए फिर्ता बाँकी भए लगत कट्टागरी दिनु भनी ऐ...........................३
वादी जंगबहादुर कुर्मीको सकार गर्ने छोरा नन्दकिशोर कुर्मीको प्रतिवादीहरूबाट शिवराज अमिनीको ०१५।३।३१।३ को फैसलाले भराई दिने गरेको बिगोको लगत पश्चिमाञ्चल उच्च अदालतको १७।२।३।२ को फैसलाले कट्टागरीसकेको र उक्त पश्चिमाञ्चल उच्च अदालतको फैसलाले भराउने गरेको बिगो भा.रु. ६३९४।२७ को लगत २०२३।३।३०।५ डिभिजन बेञ्चको फैसलाले कट्टा गर्ने गरिसकेको हुँदा यो फैसलाबाट भरी पाउने ठहरेको बिगो रू.८०९३।१६ प्रतिवादी वासुदेव अग्रवाल बंशीधर अग्रवाल जना २ बाट भराई पाउँ भनी दण्ड सजायको ४२ नं.को म्याद ३ वर्षभित्र दर्खास्त दिएमा ऐनबमोजिम गरी वादीबाट दशौंद लिई भराई दिनु भनी ऐ..................४
वादी जंगबहादुर कुर्मीको सकार गर्ने छोरा नन्दकिशोर कुर्मी के मिल घर बनाई प्रतिवादीले कब्जागरी राखेको वादीको जग्गा बिगाहा २द्र।।३ ऐनबमोजिम वादीबाट दशौंद लिई चलन चलाई दिने गरेको शुरु शिवराज अमिनीको ०१५।३।३१।३ को फैसलाबमोजिम लगत काटी सो जग्गा बिगाहा २द्र।।३ मा बनेको प्रतिवादीको मिल घर उठाई जग्गा खाली गराई चलन चलाई पाउँ भनी दण्ड सजायको ४३ नं.को म्याद २ वर्षभित्र दर्खास्त दिएमा कोर्टफी ऐनबमोजिम सयकडा २।५० दरले लाग्ने दस्तुर लिई ऐनबमोजिम गरी सो जग्गा बिगाहा २द्र।।३ मा भएको प्रतिवदीको मिल घर उठाई जग्गा खाली गराई वादीलाई चलन चलाई दिनु भनी ऐ.ऐ..........................५
वादी जंगबहादुर कुर्मीको सकार गर्ने छोरा नन्दकिशोर कुर्मी के मुद्दा दोहर्याउँदा निजबाट आएको कोर्टफी रू.३४।३० कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) र दफा १८ (४) बमोजिम प्रतिवादी बंशीधर अग्रवाल, वासुदेव अग्रवालबाट भराई पाउँ भनी सोही ऐनको संशोधित दफा १५(११) बमोजिम ३ वर्षभित्र दर्खास्त दिएमा दस्तुर केही नलिई भराई दिनु भनी ऐ.ऐ.......................६
नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु .................७
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,
न्या. वासुदेव शर्मा
उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमती छ ।
इति सम्वत् २०२८ साल भाद्र २५ गते रोज ६ शुभम् ।