निर्णय नं. ८६६९ - हक कायम खिचोला चलन दर्ता
ने.का.प. २०६८, अङ्क ८
निर्णय नं. ८६६९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
संवत् २०६६ सालको दे.पु.नं. ५१७
फैसला मितिः २०६८।३।७।३
मुद्दाः– हक कायम, खिचोला चलन, दर्ता ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला बारा, उत्तर झिटकैया गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने हरिनारायण महतो धानुक
विरुद्ध
विपक्षी प्रतिवादीः ऐ.ऐ.बस्ने गौरी महतो धानुक समेत
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री दुर्गादत्त भटृ
पुनरावेदन फैसला गर्नेः–
मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान
§ अंश र अपुतालीका विषयहरू झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भए पनि पृथक विषयहरू हुन् । अंशको विवादमा अंशियार हुनलाई नाता सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, अपुतालीको सम्बन्धमा स्याहार संभार गर्ने व्यक्तिलाई मर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको हकदार मानिएको देखिन्छ । बाँचुञ्जेल मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार संभार नगर्ने, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने, तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केवल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दावी गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने कुरालाई अपुतालीको ११ नं.को कानूनी व्यवस्थाले अनुमति दिएको नदेखिँने ।
(प्रकरण नं.७)
§ अपुतालीको महलको २० नं.अनुसार तीन बर्षको हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने हो भने विवादित सम्पत्तिको वैधानिक हकवाला को हुने भन्ने विवाद टुङ्गो लाग्ने अवस्था भएन । साथै वैधानिक रुपमा फिराद दायर गरी दावी गर्न नसकेको सम्पत्तिमाथि अवैधानिक रुपले गरेको खिचोला कव्जालाई जायज ठहराउनु पर्ने अवस्था हुने भयो । जुन कानून र न्यायको दृष्टिमा सर्वथा उचित मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वैतनिक अधिवक्ता बबिता उप्रेती ढकाल
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४९ नि.नं. ४६६०
सम्बद्ध कानूनः
§ अ.वं. १३९ नं.
§ अपुतालीको ११, २० नं.
§ मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको २ र २ क नं.
फैसला
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६३।८।२१ को फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन परी यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) अनुसार मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
शिवशरणका २ पत्नीमध्ये जेठीतर्फबाट छोराहरू क्रमशः लगन महतो, गुली महतो र असर्फी महतो तथा कान्छी तर्फबाट १ छोरा विपक्षी गौरी महतो हुन् । शिवशरण र निजका दुवै पत्नीहरू तथा असर्फी महतो, तथा निजको श्रीमती समेतको मृत्यु भइसकेको छ । गुली महतो सर्बे नापी हुनुअघि नै अंश लिई अलग बसेको र निःसन्तान भई मृत्यु भइसकेको छ । लगन महतोको छोरा म वादीले काकी सुर्जी धनुकाइन अर्थात् काका गुली महतोको पत्नीको सेवा टहल गरी आएकोमा काकी सुर्जीले मलाई कि.नं. ६५ र कि.नं. ११५ को जग्गा बकसपत्र गरी दिएकोमा बकसपत्र गर्ने अड्डाले सबै जग्गा अहिले बकसपत्र गर्न मिल्दैन, कि.नं. ११५ को ०–४–१० को जग्गा श्राद्ध किरिया आदिलाई चाहिन्छ भनी भन्दा सो बकसपत्रमा उक्त ०–४–१० जग्गाको कित्ता केरियो । सो जग्गा पनि मैले नै भोगी आएको र काकीको सेवा गर्दै आएकोमा निजको मिति २०३६।९।९ मा परलोक हुँदा श्राद्ध किरिया, पिण्डपानी मैले नै गरी आएको हुँ । उक्त कि.नं. ११५ को जग्गा मेरो अपुताली हकको हो । जग्गा पजनीको २ नं.ले जहिलेसुकै दाखिल खारेज गर्न पाउने मेरो हक छदैछ । विपक्षीले सो कि.नं. ११५ को ज.वि. ०–४–१० बाट केही जग्गा मसँग मागेका थिए । मैले नदिएको हुँदा इवि राखेका रहेछन् । मिति ०६२।१।१० गते बिहान ९ बजे मेरो उक्त जग्गामा विपक्षीले खनजोत गरी अनधिकृत खिचोला गरेका हुँदा सो खिचोला मेटाई हक कायम, चलन, दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद दावी ।
विपक्षीले देखाएको पुस्तावली सम्म ठीक हो । सुर्जिदेवीको नाउँको दावीको उक्त जग्गामा वादीको एकलौटी हक छैन । उक्त जग्गामा लगनका अरु छोरा नातिहरू समेतको भोग चलन छ । विपक्षीले अरु अंशियारहरूलाई लोप गरी चलाखी गरी आफैले सो जग्गा एकलौटी पार्ने प्रयास गरेका मात्र हुन् । मेरोउपरको दावी खारेज गरी लगनका अरु छोरा नाति समेतका नाउँमा अपुताली हक कायम हुन पर्ने हो । खिचोला दावी ठहर हुन नसक्ने प्रष्ट भएकोले बनावटी मुद्दाबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जिकीर ।
अ.वं.१३९ नं.अनुसार बुझी आदेशानुसार दशंै महतो, रामआसिष, देवराज, भगिरित, सुग्रीम, अमृत, मटुक, जगदेवको हकमा निजहरूको वारेस मुनेश्वर महतोले दावीको जग्गामा वादीको एकलौटी हक हुने होइन । हकवालाहरू हामी समेत हौं । शिवशरणका छोरा नाति सबैको हकको जग्गा हो । सबै हकवालाले बाँडी खाने जग्गा हो भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।
कि.नं. ११५ को दर्ता उतार तथा उल्लिखित बण्डापत्र तथा बकसपत्र लिखतको प्रतिलिपि मिसिल सामेल रहेछ ।
यसमा वादी दावीको कि.नं. ११५ को जग्गाधनी सुर्जी धनुकाइनको मिति ०३६।९।९ मा परलोक भएको भन्ने फिरादमा उल्लेख भएकोमा अपुतालीको २० नं. ले जग्गावाला मरी अपुताली परेको मितिले ३ बर्षभित्र यी वादीले दावीको जग्गामा हक कायम गराउन सकेको नदेखिँदा अपुताली हक कायम नै नभएको जग्गालाई समाती फिराद दायर गर्ने हकदैया यी वादीको नदेखिँदा सो जग्गाको खिचोला मेटाई चलन चलाई दर्ता समेत गराई पाऊँ भन्ने प्रस्तुत फिराद दावी हकदैयाको अभावमा खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत शुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसला ।
मेरो काकी सुर्जी धनुकाईनको सेवा टहल तथा मृत्युपश्चात् श्राद्ध किरिया समेत गरेको र निज काकी सुर्जी धनुकाइनको नाउँ दर्ताको कि.नं. ११५ को जग्गा मैले नै निर्विवाद रुपमा भोग चलन गर्दै आउँदा कुनै विवाद समेत नभएकोले सो समेतउपर कुनै विचार नगरी शुरुबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । साथै काकी सुर्जी धनुकाइन मेरो साथसँग बस्ने भएको र उहाँको अपुताली पाई निर्विवाद रुपमा हकभोग चलन गरी आउँदा जग्गा पजनीको २ र २क. नं. ले रु.१०/- जरीवाना तिरी जहिले पनि दाखिल खारेज दर्ता गराई लिन पाउने मेरो अधिकार सुरक्षित भएकोले सो समेत विचार नगरी भएको शुरुको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी हरिनारायण महतो धानुकको पुनरावेदन ।
फिराद लेखबाटै वादीको काकी सुर्जी धनुकाइन मिति २०३६।९।९ मा परलोक भएको भन्ने देखिन्छ । वादीले फिरादमा उल्लेख गरे जस्तो अपुताली हक स्वतः प्राप्त हुने हक नभई मुलुकी ऐन, अपुतालीको २० नं.ले ३ बर्षभित्र नालेस गरी अपुताली हक कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर २०३६ सालमा मर्ने काकीको नाममा रहेको दावीको जग्गामा हक कायम गरी दर्ता गरिपाऊँ भनी मिति २०६२।२।२ मा दायर गरेको वादीको फिराद हदम्यादविहीन देखिन आयो । दावीको जग्गामा वादीको कानूनतः हक स्थापित हुन नआएको अवस्थामा दावीको जग्गामा खिचोलातर्फ दावी गर्न वादीलाई कानूनी हकको स्पष्ट अभाव देखिन्छ । हक कायमतर्फ वादीको फिराद हदम्याद नघाई परेको र दावीको जग्गामा वादीको हक स्थापित नभइसकेको अवस्थामा खिचोलातर्फ वादीको कानूनी हकको अभावमा दावी नै लाग्न सक्ने देखिदैन । तसर्थ, दावी गर्ने हकको अभावमा फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको बारा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला ।
काकी सुर्जी धनुकाइन मेरोसँग साथमा बस्नु भएको थियो । विवादित जग्गा मैले अपुतली पाई भोग चलन गरिआएको हुँदा जग्गा पजनीको २ नं. र २ क नं.ले जरीवाना तिरी जहिलेसुकै दर्ता गर्न पाउने मेरो अधिकार सुरक्षित छ । काकी सुर्जीदेवी धनुकाइनसँग साथमा राखी सेवा टहल गरेको कुरा निजले आफ्नो जीवन कालमा गर्नु भएको बकसपत्रको लिखतबाट प्रष्ट छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट काशिदत्त विरुद्ध स्यानी नन्दकला भएको जग्गा खिचोला हक कायम मुद्दामा ( नेकाप २०४९ पृ ९८१) प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) र (ख) को आधारमा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी हरिनारायण महतो धानुकको निवेदन ।
यसमा हरिनारायण महतो शिवशरणका दुई श्रीमतीमध्ये जेठीतर्फका जेठा छोरा लगन महतोका छोरा देखिन्छन् । जेठीतर्फकै माहिला छोरा गुलीकी पत्नी सुर्जीको देहान्त भई निजको सम्पत्तिका विषयमा प्रस्तुत विवाद परेको पाइन्छ । शिवशरणको जेठी पत्नीतर्फकै कान्छा छोरा असर्फी निःसन्तान रही देहान्त भइसकेको देखिन्छ । मृतक सुर्जीले यिनै वादी हरिनारायणलाई मिति २०२९।७।२५ मा अरु सम्पत्ति बकसपत्र दिँदा वादीले पालन पोषण गरेको समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । विधवा स्वास्नी मान्छेले सबै अचल सम्पत्ति बकसपत्र गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा यो सम्पत्ति बाँकी रहेको वादी जिकीर छ । यस्तो अवस्थामा २०३६ सालमै सुर्जीको देहान्त भएबाट अपुतालीको २० नं. ले ३ बर्ष व्यतीत भएको भनी फिराद हदम्याद नाघेको भनी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा अपुतालीको ७, ११, १८ नं., स्त्री अंशधनको तत्कालीन २ नं. तथा प्रमाण ऐनको दफा ३ र ५४ को त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) अनुसार दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतबाट मिति २०६६।९।८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएबमोजिम मिति २०६६।९।२९ मा पुनरावेदन दायरीमा दर्ता भई पेश हुन आएको ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वैतनिक अधिवक्ता बबिता उप्रेती ढकालले वादीले निजकी काकी सुर्जी धनुकाइनको जीवनकालमा सँगै साथमा रही सेवा टहल गरेको भन्ने तथ्यमा विपक्षीहरूले विवाद देखाउन सकेको पाइँदैन । मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको ११ नं.ले मर्नेको स्याहार संभार गर्नेले सबै सम्पत्ति अपुताली पाउने व्यवस्था छ । अपुतालीको २० नं. को हदम्यादभित्र अपुतालीको सम्पत्ति सम्बन्धमा विपक्षीहरूले विवाद नउठाई निर्विवाद भोग गरी आएको हुँदा पछि आएर मात्र विपक्षीहरूले उक्त जग्गामा खिचोला गरेकोले जग्गा खिचोलाको जरियाबाट प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन आएको हो । तसर्थ शुरु पुनरावेदन अदालतबाट फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला उल्टी भई वादी दावीबमोजिम हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी पेश भएको मिसिल कागजात अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य गरी देहायको प्रश्नहरूमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो
(क) वादीको फिरादपत्र हदम्यादभित्रको हो होइन ?
(ख) वादी दावीअनुसार विवादित जग्गामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको हो होइन ?
(ग) पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन ? वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन ?
२. प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा बाजे शिवशरणका दुई पत्नीहरूमध्ये जेठी पत्नी तर्फबाट ३ छोराहरू लगन महतो, गुली महतो र असर्फी महतो र कान्छी पत्नीतर्फबाट एक मात्र छोरा हुनुहुन्थ्यो । बाजे शिवशरण र निजका पत्नीहरू र काका असर्फी र उहाँको पत्नीको पनि पहिले नै परलोक भइसकेको छ । काका गुली महतो ०२२ सालको सर्वे नापी पूर्व नै छुटृी भिन्न भई बस्नु भएको र उहाँको कुनै छोरा सन्तान थिएनन् । काका गुली महतो अंश लिई भिन्न भएको केही समयपछि स्वर्गारोहण हुनु भएकोले उहाँको पत्नी सुर्जीदेवीलाई मैले सगँसाथमा राखी सेवा टहल उपचार गरिआएको थिएँ । सोही कारणले निज सुर्जीदेवीले निजको नामको कि.नं. ६५ को जग्गा विघा ०–११–० मिति २०२९।७।२५ मा बकस गरिदिनु भएकोले मैले भोगचलन गरिआएको छु । निज काकी सुर्जीदेवीले निजको नामको जिल्ला बारा झिटकैया गा.वि.स.वडा नं. ३ को कि. न.ं ११५ को जग्गा बिगाह ०–४–१० सोही समय मलाई बकस लेखिदिनु भएकोमा बकसपत्र पारीत गर्ने अड्डाले पूरै जग्गा बकस गर्न मिल्दैन भनी उक्त जग्गा बाँकी राखियो । यसै क्रममा काकी सुर्जीको मिति २०३६।९।९ मा परलोक भएपछि उहाँको श्राद्ध किरिया आदि संस्कार मैले नै गर्दै आएको छु । उक्त कि.नं. ११५ को काकी मरी अपुताली पर्न आएको जग्गामा २०६२ साल बैशाख १० गते विपक्षी गौरी महतोले मेरो पनि हक लाग्छ भनी खिचोला गरेको हुनाले उक्त किन ११५ को जग्गामा विपक्षीको खिचोला मेटाई हक कायम दर्ता गरी चलन चलाई पाऊँ भन्ने मुख्य फिराद दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित जग्गामा वादीको मात्र एकलौटी हक लाग्ने होइन । लगन महतोका अन्य छोराहरू समेतको हक लाग्छ भन्ने समेत प्रतिवादी गौरी महतोको प्रतिउत्तर रहेको र अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका दशैं महतो समेतका अन्य प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गामा वादीको मात्र एकलौटी हक लाग्ने होइन, हाम्रो पनि हक लाग्छ । शिवशरणका सबै छोरा नातिको हकको जग्गा हो भन्ने समेत बयान गरेको देखिन्छ । जग्गाधनी सुर्जी धनुकाइनको मिति ०३६।९।९ मा परलोक भएकोमा अपुतालीको २० नं.ले ३ बर्षको हदम्यादभित्र फिराद नपरेको हुँदा हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने ठहराई शुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट समेत शुरु इन्साफ सदर भएकोले वादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन परी निस्सा प्रदान भई यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।
३. प्र्रस्तुत फिराद हदम्यादभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा आफूले साथमा राखी जीवन छउञ्जेल सेवा टहल र मृत्युपश्चात् क्रिया श्राद्ध समेत गरिआएकी काकी सुर्जी धनुकाइन मरी अपुताली पर्न आएको कि.नं. ११५ को जग्गामा मेरो एकलौटी हक लाग्ने भएकोले मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको २ र २ क नं. अनुसार रु.१०।– जरीवाना तिरी जहिलेसुकै पनि दर्ता गर्न पाउने मेरो हक भोगको जग्गा हो भन्ने वादीको फिराद दावी र पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालतले अपुतालीको महलको २० नं.को आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु इन्साफलाई सदर गरेको पाइन्छ । त्यसैले यहाँ अपुतालीको महलको २० नं.को व्याख्या हुनुपर्ने देखियो । अपुतालीको २० नं.मा देहाय अनुसार छ :–
।।२० नं.।। यस महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएको कुरामा बाहेक अपुताली परेको तीन बर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन ।
वादीले जग्गा पजनीको २ नं. र २क. नं.को समेत आधारमा फिराद गरेको हुँदा सो कानूनी व्यवस्था समेत विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । जग्गा पजनीको २ नं. र २क.नं.मा देहायअनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ :–
२.नं. ऐनले घरसारमा लेनदेन व्यवहार गर्न पाउनेमा सोबमोजिम गर्दा आफ्नो हक हुन आई दाखिल खारेज गर्नुपर्ने भएको र दर्तावाल मरी हकवालाको नाउँमा सार्नेमा समेत पैतिस दिनभित्र रैतीले तालुकदार कहाँ गई दाखिल खारेज गराई आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउनु पर्छ । सोबमोजिम दाखिल खारेज गराउन आएमा तालुकदारले पनि दाखिल खारेज गरी त्यसको निस्सा रैतीलाई दिनुपर्छ । सोबमोजिम तालुकदारले दाखिल खारेज गरी नदिएमा कलमपिच्छे पाँच रुपैया जरीवाना गरी माल अड्डाले दाखिल गर्नु गराई दिनुपर्छ ।
२क. आफ्नो हक हुन आई दाखिल खारेज गर्नुपर्ने भएको र दर्तावाला मरी हकवालाको नाममा सार्नेमा समेत पैतिस दिनभित्र दाखिल दर्ता नगराई म्याद गुजारी बसेकोमा पछि दाखिल दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा जतिसुकै अवधि व्यतीत भएपनि दश रुपैया दस्तूर लिई नामसारी दाखेल खारेज गरिदिनु पर्छ । यो ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले जग्गाको नामसारी दाखेल खारेज गर्ने म्याद गुज्रेका कलमहरूमा समेत सोबमोजिम दस्तूर लिई नामसारी दाखेल खारेज गरिदिनु पर्छ ।
४. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई समग्रमा अध्ययन गरेर हेर्दा अपुतालीको २० नं.मा उक्त महलको अन्यत्र हदम्याद लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम हुने र त्यसरी स्पष्ट रुपमा हदम्याद नतोकिएको विषयमा उक्त महलअन्तर्गत फिराद दायर गर्न तीन बर्षको हदम्याद तोकेको पाइन्छ, भन्ने जग्गा पजनीको महलको २ र २क. नं को व्यवस्था हेर्दा दर्तावाला मर्न गई नामसारी गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिको स्वाभाविक हकवालाले आफ्नो नाममा दाखिल दर्ता गराउन भने कुनै हदम्यादको बन्देज लगाएको पाइदैन । निश्चित् रकम जरीवाना तिरेपछि जहिलेसुकै नामसारी दाखेल खारेज गरिदिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । वादी हरिनारायण महतोले आफूले बिधवा काकी सुर्जी महतोलाई निजको जीवनकालमा आफूसाथ पालन पोषण गरिआएको र निजको मृत्युपछि विवादित जग्गा भोग चलन गरिआएको हुँदा उक्त कि.नं. ११५ को जग्गाको जग्गा पजनीको २ नं. र २क. नं. अनुसार आफू स्वाभाविक हकदार रहेको देखाउन खोजेको पाइन्छ । यस तथ्यलाई पुष्टि गर्न मृतक सुर्जी महतोले मिति २०२९।७।२५ मा गरिदिएको बकसपत्रमा निजको जीवनभर सेवा टहल गरेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको भनी दावी लिएको पाइन्छ । उक्त तथ्यलाई प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर तथा बयानमा इन्कार नगरेको र आफूहरूले पनि परलोक भएकी सुर्जी धनुकाइनको सेवा टहल गरेको भनी जिकीर लिन सकेको देखिदैन । यसबाट वादी हरिनारायण महतोले मर्ने सुर्जी धनुकाइनको जीवनकालमा सेवा टहल गरेको र मृत्युपछि श्राद्ध किरिया लगायतका संस्कारहरू सम्पन्न गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । यस्तो व्यक्तिको अपुतालीको महलअनुसार के कस्तो हक हुने रहेछ भनी हेर्दा मुलुकी ऐन अपुतालीको ११ नं.मा देहाय अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छः
११ नं. यस महलको अन्य नम्वरहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपुताली पर्दा मर्नेको स्याहार सम्भार नजिकको हकवालाले नगरी अन्य व्यक्तिले गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अपुतालीको सबै चल अचल सम्पत्ति त्यस्तो स्याहार संभार गर्ने ले पाउँछ ।
५. प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले अपुतालीको सम्बन्धमा मर्ने व्यक्तिको सँगसाथमा रही स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई मर्ने व्यक्तिको पहिलो प्राथमिकताप्राप्त हकवाला व्यक्तिको रुपमा राखेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा मर्ने व्यक्तिको कुनै छोरा सन्तान नभएको तथ्यमा विवाद भएन । मर्ने व्यक्तिको नजिकको हकदार को हुन् र निजको अपुतालीमा कस्को स्वाभाविक हक लाग्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीहरू न त वादी हरिनाराययणभन्दा नजिकका हकदार देखिन्छन् न त निजहरूले मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार सम्भार गरेको भनी दावी नै लिन सकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुर्जी धनुकाइन मरी अपुताली परेको सम्पतिमा मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्ति वादी हरिनारायण महतोलाई स्वाभाविक हकदार मान्नु पर्ने हुन आँउछ ।
६. अर्कोतर्फ सुर्जी धनुकाइनको मिति २०३६।९।९ मा परलोक भएपछि विवादित कि.नं. ११५ को जग्गामा वादी प्रतिवादीहरू कसैले पनि अपुतालीको २० नं.अनुसार को हदम्यादभित्र हक कायम गर्न फिराद गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अपुतालीको महलको २० नं.को हदम्याद वादीलाई मात्र लाग्छ प्रतिवादीहरूलाई लाग्दैन भन्न मिल्ने हुदैन । मर्ने व्यक्ति सुर्जी धनुकाइनको २०३६ सालमा मृत्यु भएपछि लामो समयसम्म वादी हरिनारायणले भोग चलन गरी आएकोमा उक्त विवादित जग्गा सम्बन्धमा प्रतिवादीहरूले कतै उजूर नगरी चुप लागी बसेको देखिन्छ । त्यसको न्यायिक र कानूनी समाधान खोजेको देखिदैन । तर २०६२ सालमा आएर खिचोलाको माध्यमबाट विवादित जग्गालाई आफ्नो कव्जामा लिन खोजेको देखिन्छ । र, आफ्नो कव्जा खिचोलालाई जायज ठहराउन उक्त जग्गामा अन्य व्यक्तिहरू समेत हकवाला छन् भनी प्रतिवादी गौरी महतोले प्रतिउत्तर फिराएको र अन्य व्यक्तिहरूले वारेसमार्फत् बयान गरेको पाइन्छ ।
७. प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीहरूको भनाई मूलतः आफू वादी हरिनारायण सरह मर्र्ने व्यक्तिको हकदार भएकोले मर्ने व्यक्तिसँगको नाताको आधारमा आफूले समेत अपुताली परेको सम्पत्तिमा हिस्सा पाउनु पर्ने भन्ने जिकीरमा आधारित देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवाद अंशको सम्बन्धमा परेको नभई अपुताली सम्बन्धमा परेको देखिन्छ । अंश र अपुतालीका विषयहरू झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भए पनि पृथक विषयहरू हुन । अंशको विवादमा अंशियार हुनलाई नाता सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । तर अपुतालीको सम्बन्धमा माथि विवेचना गरिएअनुसार स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई मर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको हकदार मानिएको देखिन्छ । बाँचुञ्जेल मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार संभार नगर्ने, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केवल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दावी गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने कुरालाई प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले अनुमति दिएको देखिदैन ।
८. अतः वादीको काकी सुर्जी धनुकाइन मरी अपुताली परेको सम्पत्तिमा अ.वं. २० नं. मा लेखिए अनुसार ३ बर्षको हदम्यादभित्र कसैको फिराद नपरेको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिमा कसैको पनि हक लाग्दैन भन्न मिल्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा वादी हरिनाराययण महतो अपुतालीको ११ नं. अनुसार मर्नेका स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्ति भएकोले निज सुर्जी धनुकाइनको सम्पत्तिमा स्वाभाविक रुपमा हक लाग्ने व्यक्ति देखिएको हुँदा निजलाई उक्त २० नं.को हदम्यादको व्यवस्थाको आधार बनाई अपुतालीबाट प्राप्त सम्पत्तिमा दावी गर्ने हकलाई इन्कार गर्न न्याय र कानूनको रोहमा मिल्ने देखिएन ।
९. यदि वादीको फिरादलाई उक्त अपुतालीको महलको २० नं.अनुसार तीन बर्षको हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने हो भने विवादित सम्पत्तिको वैधानिक हकवाला को हुने भन्ने विवाद टुङ्गो लाग्ने अवस्था भएन । साथै प्रतिवादीहरूले वैधानिक रुपमा फिराद दायर गरी दावी गर्न नसकेको सम्पत्तिमाथि अवैधानिक रुपले गरेको खिचोला कव्जालाई जायज ठहराउनु पर्ने अवस्था हुने भयो । जुन कानून र न्यायको दृष्टिमा सर्वथा उचित मान्न मिल्दैन ।
१०. यस्तै विषय समावेश भएको काशीदत्त बराल विरुद्ध नन्दकला उपाध्याय बराल भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा यसै अदालतबाट (नेकाप २०४९, नि.नं. ४६६०, अङ्क ११) जग्गामा खिचोला गर्न आएपछि मात्र मुद्दाको फिराद परेको देखिन्छ । खिचोला भएपछि फिराद परेको र प्रतिवादीको नाउँमा विवादित जग्गा दर्ता भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा अपुतालीको हदम्यादभित्र फिराद नपरेको भन्न नमिल्ने भन्ने समेत निर्णयाधार लिई फैसला समेत भइरहेको पाइन्छ ।
११. तसर्थ शुरु जिल्ला अदालतले अपुतालीको महलको २० नं.को हदम्यादभित्र फिराद नपरेको भन्ने आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरी भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा मुलुकी ऐन,जग्गा पजनीको महलको २ नं. र २ क नं. अपुतालीको महलको ११ नं. र २० नं.समेतको व्याख्यामा त्रुटि रहेको देखिन आयो ।
१२. अब दोस्रो प्रश्न विवादित कि.नं. ११५ को जग्गा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी गौरी महतोले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्र तथा अन्य प्रतिवादीहरूले अ. बं. १३९ नं. बमोजिम वारेसमार्फत् अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा आफूले उक्त जग्गा खिचोला गरेको छैन नभनी आफ्नो समेत हक लाग्ने जग्गा हो भनी उल्लेख गरेको देखिदा उक्त जग्गा प्रतिवादीहरूले कव्जा खिचोला गरेको कुरालाई खण्डन नगरी स्वीकारै गरेको देखिएकोले विवादित जग्गामा प्रतिवादीहरूले वादी दावीबमोजिम खिचोला गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।
१३. अब तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्न पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचना गरिएअनुसार प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य कानून र प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको ११ नं., २० नं. तथा जग्गा पजनीको २ नं. तथा २ क. नं. समेतको त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी अपुतालीको महलको २० नं.अनुसार फिराद दावी खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६३।८।२१ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिदा उल्टी हुने ठहर्छ । वादी दावीअनुसार सुर्जी धनुकाइनका नाममा दर्ता रहेको जिल्ला बारा झिटकैया गाउँ विकास समिति वार्ड नं. ३ कि.नं. ११५ को जग्गा विघा ०–४–१० मा प्रतिवादीहरूले गरेको खिचोला मेटाई वादीको हक कायम दर्ता भई चलन समेत पाउने ठर्हछ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम कि.नं. ११५ को ज.वि. ०–४–१० को जग्गामा प्रतिवादीहरूले गरेको खिचोला मेटाई वादीको हक कायम दर्ता भई चलन समेत पाउने ठहरेकोले वादीले दण्ड सजायको ४३ नं.बमोजिम उक्त चलन चलाई पाऊँ भनी कानूनका म्यादभित्र दरखास्त दिन आए लाग्ने दस्तूर लिई चलन चलाई दिई दाखिल खारेज नामसारीको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालत बारालाई लेखी पठाई दिनू ....१
वादी हरिनारायण महतोले शुरु फिराद गर्दा शुरु जिल्ला अदालतमा राखेको कोर्टफी रु.१५५०।– पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.२३२।५० र यस सर्वोच्च अदालतमा राखेको कोर्टफी रु.२३२।५० समेत गरी जम्मा कोर्टफी रु.२०१५।– प्रतिवादीको चल वा अचल सम्पत्ति देखाई भराई पाऊँ भनी कानूनका म्यादभित्र दरखास्त दिए कानूनको रीत पुर्याई भराई दिनु भनी शुरु बारा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ....... २
दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ................. ३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६८ साल असार ७ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः– कमलप्रसाद पोखरेल