निर्णय नं. ७८४ - जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ७८४          ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. १२५

फैसला भएको मिति : २०३०।६।७।३ मा

निवेदक : मोरङ कञ्चनबारी गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने बहादुरदास थारुसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : चैनपुर दसमझिया माडि खिवाई विर्ता बस्ने रूद्रप्रसाद उपाध्याय दाहाल

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)   साविक दण्ड सजायको २८ हाल अदालती बन्दोवस्तको ७४ दफाको १ नं.–तिरोको हिसाबले जग्गाको मोल बिगो कायम गर्न मिल्ने नदेखिने ।

            कोर्टफी लिने सम्बन्धमा कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा जग्गा जमीनको हकमा सो जग्गा खरीद बिक्री भई कायम भएको या त्यसबखत प्रचलित मोल बिगो खुलाउनु पर्ने र दफा ६ को खण्ड (क) मा सोही मोल बिगोको हिसाबले शुरू कोर्टफी लाग्नेसमेत व्यवस्था भएकोले कोर्टफीको लागि उपरोक्त दफा ४ को उपदफा (२) अनुसारकै जग्गाको मोल बिगोको आवश्यकता पर्ने र न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था (संशोधन) ऐन, ०२१ को दफा २ ले संशोधित मुल ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार सोही मोल बिगोबाट हद मुनी माथिको छुट्याउनु पर्नेसमेत कानूनी व्यवस्था प्रष्ट छ यस्तो कोर्टफी लाग्ने मुद्दामा साविक दण्ड सजायको २८ हालको अदालती बन्दोबस्तको ७४ नं.१ दफाबमोजिम तिरोको हिसाबले जग्गाको मोल बिगो कायम गर्न कानूनले मिल्ने देखिँदैन कोर्टफी लिँदा भने पुनरावेदनमा खुलाएको बिगोलाई कायम मानी कोर्टफी लिने हद माथी मुनी छुट्याउँदा भने तिरोको हिसाबले मोल बिगो कायम गरी हदमाथी मुनी छुट्याउने यस्तो हुन कानूनको प्रयोगमा असमान्जस्य हुन जान्छ ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

उल्लिखित मुद्दा : (दे.फु.नं. ७० वरिवम वि.हंसराम वम जग्गा)

फैसला

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुमको प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : साविकमा वावा डि. विष्णुभक्तका नाममा र वहाँको शेषपछि मेरा नाममा नामसारी श्रेस्ता भई भोग गरी आएको मध्ये कि.नं.४२५।३७९।३९०।३९१ को तिरो रू.१५।४।२ को जग्गा विगाहा १।।।३।१ मा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेकाले खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने वादी ।

      ३.    वादीको जग्गामा खिचोला गरेकोसमेत होइन आमाले लिएको कि.नं.२ को जग्गा ऽ२।।।१ च्याप्ने नियतले झुठ्ठा उजूर गरेका हो भन्नेसमेत प्रतिवादी ।

      ४.    कि.नं. २ को २।।१ जग्गा १३।३।१२ मा खरीद गरी भोगी आएको छु भन्नेसमेत दुखनी थरुनीको बयान ।

      ५.    न.नं.१ को जग्गा वादीको कि.नं.४३५ को न.नं.८ को जग्गा वादीको कि.नं.३९०।३९१ को न.नं.३ को जग्गा प्रतिवादीको कि.नं.१ को ठहर्छ भन्नेसमेत मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला।

      ६.    सोउपर चित्त बुझेन भन्ने दुवै पक्षको पुनरावेदन ।

      ७.    इन्साफ शुरुको मनासिव ठहर्छ भन्ने कोशी अञ्चल अदालतको ०२८।५।२२।३ को फैसला ।

      ८.    सोउपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन ।

      ९.    तिरो रू.१५।४।२ को जग्गा विगाहा १।।३।१ मा खिचोला गरे भन्ने फिराद दावी भएको तत्कालिन दण्ड सजायको २८ नं.सयकडा ४ ले बिगो रू.३७५।५० र हालको अ.बं.७४ नं.१ दफा सयकडा २।। ले बिगो रू.२५०।७५ कायम हुन आउने भई न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले हदमुनीको देखिन्छ प्रतिउत्तरमा बढी मोल बिगो बढी तिरोको भन्ने जिकिर नलिएको पुनरावेदनमा लेखिएको हुने बिगोले हदमाथी हो कि भन्नालाई लाले अहिर विरूद्ध अव्दुल मलिक मुसलमानको उखडा मुद्दामा पुनरावेदनमा लेखेकोबाट मात्र मोल बिगो कायम नहुने भन्ने २०।१।२४।३ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएकोसमेत बाट प्रस्तुत मुद्दा हदमुनीको देखिएकोले पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भई खारेज हुन्छ भन्नेसमेत ०२८।१२।१८।६ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      १०.    हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिस व्यहोरामा फिराद दर्ता हुँदाको अवस्थामा कोर्टफी लागू भई नसकेको शुरू अदालतको निर्णय उपर ०२५ साल जेष्ठमा प्रतिवादीको पुनरावेदन दर्ता हुँदा कोर्टफी ऐन लागू भइसकेको सो ऐन अनुसार पुनरावेदनमा प्रतिवादी पक्षले मोल बिगो खुलाई कोर्टफी दाखिल गरेको पाइन्छ कोर्टफी लिनालाई चाहिँ प्रतिवादीले पुनरावेदनमा खुलाएको मोल बिगोले मान्यता पाउने हद माथीको ठहर्‍याउन भने उक्त मोल बिगो प्रासंगिक हुँदैन भन्नु विल्कुलै न्याय विपरीत हुन्छ दे.फु.नं. ७० को परिवभ विरूद्ध हंसराम बमको जग्गा मुद्दामा प्रतिवादीले शुरू फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा कोर्टफी दाखिल गर्न मोल बिगो खुलाएकोलाई मान्यता दिई सो मोलको आधारबाटै हदमाथी हुने सिद्धान्त स्पष्टतया प्रतिपादित भइसकेको देखिएको नजीर छँदाछँदै उक्त नजीर काटिने गरी नलाग्ने लाले अहिरको मुद्दाको नजीर लगाई डिभिजन बेञ्चले हदमुनी हुने ठहर गरेको नमिलेको भन्नेसमेत उल्लेख भएको छ ।

      ११.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक प्रतिवादीहरू तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमीरले पहिले नालेस दर्ता हुँदा कोर्टफी ऐन लागू भई नसकेको भए पनि शुरू उपर पुनरावदेन दर्ता गर्दा कोर्टफी ऐन लागू भइसकेकोले कोर्टफी ऐन अनुसार जग्गाको मोल बिगो खुलाई कोर्टफी दाखिल गरेको न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन अनुसार सो मोल बिगोलाई नै कायम मानी हद मुनी–माथि छुट्याउनु पर्छ तिरोको हिसाबले मोल बिगो कायम गर्न मिल्दैन यो मुद्दा हदमाथीकै कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत र वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले लाले अहिरको मुद्दाको नजीरसमेत बाट पुनरावेदनमा खुलाएको बिगोबाट हदमाथीको कायम गर्न मिल्दैन फिरादपत्र दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित दण्ड सजायको २८ नं. बमोजिमकै मोल बिगो कायम हुनुपर्छ त्यसबाट हदमुनीकै हुन्छ भनी डिभिजन बेञ्चले हदमुनी भनी पुनरावेदन खारेज गरेको कानूनसंगत छ भन्नेसमेत तर्क पेश गर्नु भयो ।

      १२.   यसमा शुरुमा नालेसमा जग्गाको मोल बिगो नखुलाएकोमा जग्गाको तिरोको हिसाबबाट कायम हुन आउने बिगो या पुनरावेदनमा खुलाएको बिगो कुनलाई कायम मानी हद मुनी माथिको छुट्याउनु पर्ने हो भन्ने विवादग्रस्त प्रश्न उपर निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      १३.   तत्सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत नालेस दर्ता हुँदा कोर्टफी ऐन, २०१७ लागू भई नसकेकोले कोर्टफी नलाग्ने भई कोर्टफीको निमित्त नालेसमा जग्गाको मोल बिगो नखुलाएको भए पनि शुरू उपर ०२५।२।२३।४ मा पुनरावेदन गर्दा कोर्टफी ऐन, २०१७ लागू भई सकेकाले उक्त ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार शुरुमा लाग्ने कोर्टफी अंकको सयकडा १५ ले पनुरावेदन गरे वापत कोर्टफी लाग्ने भई त्यसको लागि पुनरावेदनमा जग्गाको मोल बिगो खुलाई सोही मोल बिगोको हिसावबाट लाग्ने कोर्टफी लिएकोसमेत रहेछ ।

      १४.   कोर्टफी लिने सम्बन्धमा कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा जग्गा जमीनको हकमा सो जग्गा खरीद बिक्री भई कायम भएको या त्यसबखत प्रचलित मोल बिगो खुलाउनु पर्ने र दफा ६ को खण्ड (क) मा सोही मोल बिगोको हिसाबले शुरू कोर्टफी लाग्नेसमेत व्यवस्था भएकोले कोर्टफीको लागि उपरोक्त दफा ४ को उपदफा (२) अनुसारकै जग्गाको मोल बिगोको आवश्यकता पर्ने र न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था (संशोधन) ऐन, ०२१ को दफा २ ले संशोधित मुल ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार सोही मोल बिगोबाट हद मुनी माथिको छुट्याउनु पर्नेसमेत कानूनी व्यवस्था प्रष्ट छ यस्तो कोर्टफी लाग्ने मुद्दामा साविक दण्ड सजायको २८ हालको अदालती बन्दोबस्तको ७४ नं.१ दफाबमोजिम तिरोको हिसाबले जग्गाको मोल बिगो कायम गर्न कानूनले मिल्ने देखिँदैन कोर्टफी लिँदा भने पुनरावेदनमा खुलाएको बिगोलाई कायम मानी कोर्टफी लिने हद माथी मुनी छुट्याउँदा भने तिरोको हिसाबले मोल बिगो कायम गरी हदमाथी मुनी छुट्याउने यस्तो हुन कानूनको प्रयोगमा असमान्जस्य हुन जान्छ ।

      १५.   ०२८।१२।१८।६ को डि.बे.ले निर्णय गर्दा पुनरावेदनमा खुलाएको बिगोलाई कायम मान्न नमिल्ने भनी दे.फु.नं.२३७ लाले अहिर विरूद्ध अब्दुल मलिकको उखडा मुद्दामा ०२०।१।१४।३ को फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयको नजीर उल्लेख गरेको हकमा सो मुद्दा कोर्टफी ऐन, ०१७ लागू हुनुभन्दा अगावै छिनिएको भई कोर्टफीको लागि पुनरावेदनमा मोल बिगो खुलाएको नहुनाले सो मुद्दाको नजीर यस मुद्दाको लागि प्रासंगिक देखिँदैन बरु यस्तै किमिसमको दे.फु.नं. ७० वादी परी वम विरूद्ध हंसराज वमको जग्गा मुद्दामा ०२६।१०।१०।६ को फुल बेञ्चबाट निर्णय हुँदा कोर्टफी ऐन लागू नहुँदै दर्ता भएको नालेसमा जग्गाको मोल बिगो नखुलाएकोमा कोर्टफी ऐन लागू भइसकेपछि दर्ता भएको पुनरावेदनमा जग्गाको मोल बिगो खुलाई कोर्टफी लिएको सो पुनरावेदनमा खुलाएको मोल बिगोलाई नै न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०२१ को दफा २० ले संशोधित मुल ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को तात्पर्यको लागि कायम मानी सोही मोल बिगोबाट हदमाथीको ठहर भइराखेको पाइन्छ ।

      १६.    तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट ०२८।१२।१८।६ को डिभिजन बेञ्चले तिरोको हिसाबले मोल बिगो कायम गरी हदमुनीको भनी पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेको नदेखिएकोले उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसला बदर हुन्छ । निवेदक प्रतिवादी बहादुर दास थारु छविलाल थारु देविलाल थारुहरूले मुद्दा दोहर्‍याउँदा ०२९।८।८।५ मा सर्वोच्च अदालतमा दाखिल गरेको कोर्टफी रू.३३।३ नलाग्ने हुँदा कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १७ बमोजिम ३ बर्ष भित्र फिर्ता लिन आएमा कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.तहसिल फाँटमा लगत दिनु । यो मुद्दाको फुल बेञ्चको दर्ता लगत काटी डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी यो फैसलाबाट कायम हुन आएको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन कानूनबमोजिम किनारा गर्नको लागि डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्न मिसिल सम्बन्धित फाँटमा बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. रङ्गनाथ उप्रेती,

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३० साल कार्तिक ७ गते रोज ३ शुभम् ।