निर्णय नं. ७८७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७८७     ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ३७

आदेश भएको मिति : २०३०।३।१।६ मा

निवेदक : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौं

विरूद्ध

विपक्षी : निर्मल साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक विश्वनाथ उपाध्यायसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२७ को दफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै नपाउने, सो रद्दी मानिन नसकेपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रापटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिइरहन नपर्ने ।

      प्रस्तुत केशमा उक्त ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकको प्रकाशन रोक्ने आदेश दिएको भन्ने देखिन नआएको र उक्त दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै आउँदैन सो रद्दी भएको मानिन सक्ने अवस्था नभएपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रापटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिइरहनु नपर्ने हुँदा फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा रू.५०००। धरौट दाखिल गर्न ल्याउनु भनी धरौट माग्न सक्ने कुरै भएन । त्यसकारण सो धरौट माग्नालाई उक्त दफा ७(१) मा उल्लेख भएको फेरि दोस्रोपटक कागज गर्न प्रमाणपत्र पाउनुसमेतको तथ्यात्मक पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्ने भन्ने समेत ०२९।६।१२।५ को डिभिजन बेञ्चले उठाएको तर्कहरू उपर विचार गरिरहनु परेन ।  

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक प्रतिपक्षी तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह

निवेदक विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

     न्या. मीनबहादुर थापा

      १.     प्रस्तुत केश न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम दोहोरिएबाट आज यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : निर्मल साप्ताहिक समाचारको प्रकाशकलाई प.सं.प.नं.५६००।०२९ मिति ०२९।३।२३।५ को अं.का.बा.अञ्चलबाट तपाईलाई लेखी यस कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको पत्र प्राप्त भएको र सो तपाईलाई लेखेको पत्र प्राप्त गर्नुभएकै होला तत्सम्बन्धमा तपाईको प्रकाशनमा प्रकाशित हुने निर्मल साप्ताहिक समाचारपत्र फेरि प्रकाशनमा चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन (संशोधन सहितको) २०२९ को दफा ७(१) अनुसार रू.५०००। पाँच हजार धरौट यस कार्यालयमा दाखिल गर्नु हुनेछ । सो दाखिल नगरेसम्म कुनै प्रकाशन गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार यो आदेश जारी गरेको छु भनी श्री ५ को सरकारको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय चारखाल डिल्लीबजारबाट २०२९।३।२७ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सही परेको पत्र पठाएको रहेछ ।

      ३.    छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ७ अन्तर्गतको कानूनी अख्तियार प्रयोग गर्दा एउटा निश्चित पूर्वावस्था परिपूर्र्ति भएको हुनुपर्दछ । त्यो पूर्वावस्था हो पत्रिकाको धरौट जफत भएको कारणले प्रकाशकले पाएको प्रमाणपत्र उक्त ऐनको दफा ५(३) अनुसार रद्द भएमा र त्यसको कारण छापाखाना प्रकाशन र रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ को अन्तर्गत फेरि प्रकाशन गर्न कागज गरी प्रमाणपत्र पाइएको अवस्थामा दफा ७ अनुसारकै पूर्वावस्था कदापी विद्यमान हुन सक्दैन भन्ने कुरा ऐनको दफा ३० को २०२७ सालमा भएको संशोधन र दफा ३०(क) ३०(ख) ३०(ग) को कारण दफा ५(३) निष्क्रिय भएको तथ्यले सिद्ध गर्दछ सर्वोच्च अदालत स्पेशलबेञ्चले चेतना र गोरेटो पत्रिकाको निवेदन (सम्वत् २०२७ सालको निवेदन नम्बर ९१६, ९१७) मा यस कानूनी परिणामको व्याख्यात्मक निर्णय गरिएको छ जस अनुसार कानूनको उक्त संशोधनले दफा ५(३) स्वतः निष्क्रिय भएको छ अधिकारक्षेत्रको पूर्वावस्था र अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यको अभावमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश अनाधिकार छ । अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले इमान्दारीसाथ निरोपित तथ्यमा रही कानूनको सही प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर उक्त आदेशमा तथ्यको निरोपण छैन उक्त तथ्य विद्यमान हुन सक्दैन निरोपण नगरिएको तथ्य र हुन नसक्ने तथ्यमा गलत कानूनको गलत प्रयोग गरिएको छ उक्त आदेश कानूनको यथोचित विधि प्रक्रियाविहीन र शुन्य छ यथोचित विधि प्रक्रियाविहीन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका नियम विरूद्ध र न्यायिक मनको अप्रयोग निर्णय बदर हुन्छ । दफा ७(२) को आदेश दफा ७(१) को अभावमा हुन सक्दैन । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विधिकर्ताको प्रष्ट मनसाय देख्दा देख्दै श्री ५ को सरकार प्रशासनले इच्छाए अनुसार पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गराउन र अनेक वित्तिय समस्यामा उल्झाउन कपट र प्रवृत्त भावनासाथ उक्त आदेश दिनुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयले बर्णन गरिएका हकहरूको अतिरिक्त संविधानको धारा ११(२)(क) अन्तर्गत वाक् र प्रकाशनको स्वतन्त्रताको मौलिक हक संविधानको धारा १०(१) धारा १५ धारा ११(३) को मौलिक हकहरूको प्रचलनमा अवरुद्ध गरिदिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बदर वातिल गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    २०२८।१२।१८ को निर्मल साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित लेखहरूबाट छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसूर भएको भनी श्री पन्नालाल श्रेष्ठ प्रकाशक निर्मल साप्ताहिक पत्रिका उपर अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलबाट कारवाई गरी उक्त प्रकाशनबाट सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गत विरोध पर्ने कार्य गरेको भनी सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम राखेको धरौट जफत गरी २०२९।३।२३ को अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलको पत्रबाट यस कार्यालयलाई जानकारी गराएको, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (१) मा धरौट माग्न पाउने व्यवस्था भएको र उक्त ऐनको अधिकार अञ्चलाधीश श्री मकरबहादुर वान्तवाबाट ०२८।५।२८ मा प्रत्यायोजन भएकोले सो ऐन अनुसार प्रकाशकसँग धरौट मागिएको हो सो ऐन अनुसार भएको कार्यमा चित्त नबुझे ऐनको १७ दफामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र दिन पाउने व्यवस्था भएकोमा रिटको निवेदन दिएको हुँदा सो निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ ।

      ५.    श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट कुनै कारवाई नभएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन पनि नदिएको हुँदा र छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धित काम सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्न गएकोले निवेदकले श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयलाई विपक्षी गराउन पर्ने अवस्था केही भएको देखिँदैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ अञ्चलाधीशको लिखितजवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छापाखाना र प्रकाशन (संशोधन सहितको) २०१९ को दफा ७ बमोजिम गरेको काम कारवाई सम्बन्धमा प्र.जि.अ.स्थानीय प्रशासन ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त अधिकारी भएकाले स्पष्ट जवाफ निजले नै दिने हुँदा यस कार्यालयसमेतका नाममा झुठ्ठा कुरा लेखी दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

      ६.    छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५,६,८,१२,१३, र १६ अन्तर्गतका निर्णयहरू उपर दफा १७ ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गत धरौट दाखिल गर्न आदेश गरेको उपदफा (२) अन्तर्गत प्रकाशन गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरेको अधिकृत हो भन्ने प्रश्न उपस्थित गरी यो रिट निवेदन पर्न आएको यस्तोमा उक्त दफा १७ ले निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको देखिँदैन नेपालको संविधानको धारा ११(२)क.अन्तर्गत वाक् र प्रकाशनको स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रचलनमा अवरुद्ध गरी दिएकोले उक्त हक संरक्षण र प्रचलन गराई पाउन भनी यो रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागिमात्र अन्य उपचारको व्यवस्था भएमा धारा ७१ अन्तर्गत आदेश जारी गर्न बाधा गरेको देखिन्छ । निवेदकले नेपालको संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको कुरालाईसमेत लिई उपस्थित भएको देखिएकोले अन्य उपचार निवेदकलाई प्राप्त भएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने लिखितजवाफ र महान्यायाधीवक्ताको वहस तर्कसँगत देखिएन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विवादस्पद आदेश अधिकारयुक्त छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ७ ले कस्तो व्यवहार गरेको छ भन्ने तर्फ हेर्नै पर्ने हुन आउँछ । उक्त दफा ७ यस प्रकार छ : (१) यस ऐन बमोजिम धरौट राखेको रूपैयाँ दफा ५ वा ६ बमोजिम जम्मै वा त्यसको केही खण्ड जफत भएपछि वा जरिवाना भएपछि फेरि छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम फेरि दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएपछि त्यस्तो छापाखाना धनी वा प्रकाशकबाट स्थानीय पदाधिकारीले बढीमा ५ हजार रूपैयाँसम्म धरौट दाखिल गराउन सक्नेछ त्यसरी धरौट दाखिल गर्ने आदेश भएको १५ दिनभित्र आदेशमा तोकिए बमोजिमको धरौट तोकिएको अड्डामा दाखिल गर्नुपर्दछ (२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट मागिएको वा सो बमोजिम धरौट दाखिल नभएसम्म कुनै मुद्रण वा प्रकाशन गर्न नपाउने गरी स्थानीय पदाधिकारीले आदेश जारी गर्न सक्नेछ उक्त ऐनको उपदफा (१) बमोजिम धरौट दाखिल गराउने अधिकार प्रयोग गर्न सर्वप्रथम दफा ५ वा ६ बमोजिम धरौट जफत भएको वा जरिवाना भएको हुनुपर्‍यो दोस्रो, छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन बमोजिम दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्‍यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफमा उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमको दुवै पूर्वावस्था वा अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्य विद्यमान थियो भनी लेख्न सकेको देखिँदैन दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएको भन्ने अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यको विद्यमानमा उक्त आदेश भएको हो भनी महान्यायाधीवक्ताले बहसमा भन्न सक्नु भएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ७ मा उल्लेख भएको दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएपछि भन्ने तथ्यात्मक पूर्वावस्थाको अभावमा निवेदकबाट धरौट दाखिल गराउने आदेश गरेको देखिन्छ कुनै कानूनले कुनै निकाय या अधिकारीलाई खास तथ्यहरू विद्यमान भएको अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ र सम्बन्धित विषयमा उक्त पूर्वावस्थाको कुनै तत्त्वको प्रभाव छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त निकाय या अधिकारीले गरेको आदेश अधिकारक्षेत्रविहीन हुन जान्छ ऐनको दफा ७(१) अन्तर्गत धरौट दाखिल गराउन आदेश नै अनधिकृत भए पछि धरौट दाखिल गराउने कुरा कायम हुन आएन सो कायम नभए पछि दफा ७ को उपदफा (२) अन्तर्गत धरौट दाखिल नभएसम्म प्रकाशन गर्न नपाउने भनी दफा ७(१) अन्तर्गत धरौट दाखिल गराउने आदेशको अभावमा त्यस प्रकारको आदेश गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । जिल्ला प्रमुख अधिकारीले ०२९।३।२७ मा गरेको आदेश अनधिकृत देखिएकोले यो आदेश जारी गरी बदर गरिएको छ भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट ०२९।६।१२।५ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ७.    यस बेञ्च समक्ष मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयतर्फबाट विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले निवेदकले पहिले राखेको धरौट छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उफदफा (२) बमोजिम जफत भएकोले सोही दफा ५ को उपदफा (३) अनुसार निजले पहिले पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्दी भएको छ सो ऐनको संशोधित दफा ३० श्री ५ को सरकारले रोक लगाउन सक्ने अर्कै उद्देश्यको लागि बनेको हो फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा सोही ऐनको दफा ७(१) अनुसार स्थानीय पदाधिकारीले बढीमा पाँच हजार रूपैयाँसम्म धरौट दाखिल गराउन सक्ने र सो उपदफामा लेखिएको फेरि दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएपछि भन्ने पूर्वावस्थाहरू सो उपदफा अनुसार मागिएको धरौट दाखिल गर्न ल्याएको अवस्थामामात्र पूरा हुने हो । धरौट दाखिल गर्न ल्याउनुभन्दा पहिले नै सो पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्ने अवस्था पर्दैन जिल्ला प्रमुख अधिकारीले धरौट मागेको कानूनी नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले स्पेशलबेञ्चको निर्णय अनुसार छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, ०२७ द्वारा संशोधित दफा ३०(१) ले ऐनको दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) निष्क्रिय भइसकेको ठहर भएको छ । संशोधित दफा ३०(१) अनुसार प्रेस काउन्सिलको सल्लाह लिई श्री ५ को सरकारलेमात्र छापाखाना वा प्रकाशन रोक्न सक्छ सोबमोजिम भए गरेको नहुनाले मेरो पक्षले पहिले गरेको कागज पाएको प्रमाणपत्र कायम हुँदा ऐनको दफा ७(१) अनुसार धरौट मागेकोसमेत विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको आदेश गैरकानूनी हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु  भयो ।

      ८.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको निर्णयको लागि निवेदकले छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिने अवस्था छ छैन विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीले फेरि प्रकाशन चालु गर्न रू. ५०००। धरौट माग्न सक्ने नसक्ने के हो खास गरी यी कुराहरू मुख्य रूपले विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    तत्सम्बन्धमा भएको कारवाई हेर्दा ०२८।१२।१८ को निर्मल साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादकीयमा प्रकाशक श्री पन्नालाल श्रेष्ठले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा अपहेलना वा द्वेष बढाउने किसिमको सम्पादकीय लेख प्रकाशन गरेको देखिएकोले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धित ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गतको कसूर भएको देखिन आएकोले निजले यस कार्यालयमा राखेको धरौट रू.३००। सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम जफत गर्ने गरी यो आदेश दिएको छु भनी बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट ०२९।३।२३।५ मा आदेश दिएको र मिति ०२९।३।२३।५ को अं.का.बा.अञ्चलबाट तपाईलाई लेखी यस कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको पत्र प्राप्त भएको र सो तपाईलाई लेखेको पत्र प्राप्त गर्नु भएकै होला तत्सम्बन्धमा तपाईको प्रकाशनमा प्रकाशित हुने निर्मल साप्ताहिक समाचारपत्र फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन सहितको) ऐन, ०१९ को दफा ७ (१) अनुसार रू.५०००। धरौट यस कार्यालयमा दाखिल गर्नु हुनेछ । सो दाखिल नगरेसम्म कुनै प्रकाशन गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनको दफा ७(२) अनुसार यो आदेश जारी गरेको छु भनी विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट पन्नालाल श्रेष्ठलाई ०२९।३।२७ मा आदेश दिएकोसमेत रहेछ ।

      १०.    छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०१९ को व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनको दफा ५ (१) मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरबाट सो उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि (ञ) सम्मका दफाहरूमा उल्लेख भएको अपराधको वृद्धि हुने आशंकाको कुनै शब्द चिन्ह अथवा प्रत्यक्ष आकार कुनै समाचारपत्र समाचारपत्रिका किताब अथवा अरू लिखत पत्रमा छापी प्रकाशन गर्न हुँदैन भन्ने र सोही दफा ५ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा लेखिएको विषयहरूको लक्ष्य गरी कुनै शब्द चिन्ह प्रत्यक्ष आकार भएको किताव समाचारपत्र समाचारपत्रिका वा लिखतहरू छापी प्रकाश गरेको वा छाप्न वा प्रकाश गर्न लागेको कुरा श्री ५ को सरकारमा जाहेर भएमा जुन शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकारबाट सो भए गरेको भन्ने सम्झेको छ सो कुरासमेत खुलाई छापाखाना धनी र प्रकाशकलाई लिखित जनाउ दिई श्री ५ को सरकारले त्यस्तो समाचारपत्र समाचारपत्रिका किताव वा अरू लिखत पत्रको सबै प्रति जफत गर्ने आदेश दिन सक्ने धरौट राखेको कलममा जम्मै धरौट वा त्यसको केही खण्ड वा धरौट नराखेकोमा बढीमा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेसमेत र सोही दफा ५ को तत्काल प्रचलित उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम निर्णय भएपछि छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम यस्तो छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिनेसमेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      ११.    उक्त छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ७(१) अनुसार फेरि प्रकाशन चालु गर्न रू.५०००। सम्म धरौट माग्न पाउने नपाउने के हो भन्ने कुरालाई सो धरौट माग्न निवेदकले पहिले पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको छ छैन सो नै मुख्य रूपले हेर्नुपर्‍यो सो विषयमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार सोही उपदफाको खण्ड (ग) को कसूर गरेको ठहराई सोही दफा (५) को उपदफा (२) बमोजिम निवेदकले धरौट जफत गरेको तथ्य प्रष्टरूपमा देखिन आएको र तत्काल प्रचलित उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम निर्णय भएपछि छापाखाना प्रकाशन र रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम यस्तो छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिने प्रष्ट व्यवस्था हुनाले सामान्य हेर्दा निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्दी भएको मान्नुपर्ने देखिन आउँछ तर यस प्रसंगमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२७ द्वारा संशोधित दफा ३० पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ उक्त दफा ३० को उपदफा (१) मा नेपालको संविधान बमोजिम स्थापित दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीलाई आघात पुर्‍याउने नियतले शान्ति र व्यवस्था खलल पार्ने वा त्यस्तो कुराको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको कुनै अपराध गर्ने कुनै समाचार आलोचना वा अन्य प्रकाशन रोक्न आदेश दिन सक्ने छ भन्ने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आदेश दिनु अघि दफा ३० (क) बमोजिम गठन भएको प्रेस काउन्सिलको परामर्श लिनुपर्ने छ तर सो बमोजिम परामर्श लिन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो आदेश दिएको ७ दिनभित्र प्रेस काउन्सिलसँग परामर्श माग्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा १ खण्ड (ग) अन्तर्गतको अपराध गरेको भनी अञ्चलाधीशले धरौट जफतको सजाय गरेको र दफा ३० मा उक्त दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मका सबै अपराध परेकाले सो दफा ३० बाट ऐनको दफा ५ को तत्काल प्रचलित उपदफा (३) को व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय भएको र निवेदकको प्रकाशन रोक्नालाई उक्त दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम हुनु गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहँदैन निवेदक चेतना साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता विरूद्ध बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको उक्त पत्रिकालाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धित नं.९१७ को केशमा ०२७।१०।२७।३ को स्पेशलबेञ्चबाट निर्णय हुँदा उक्त संशोधित दफा ३० को व्यवस्थाले दफा ५ को तत्काल प्रचलित उपदफा (३) को व्यवस्था अब निष्क्रिय भइसकेको ठहर भइराखेको छ ।

      १२.   प्रस्तुत केशमा उक्त ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकको प्रकाशन रोक्ने आदेश दिएको भन्ने देखिन नआएको र उक्त दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै आउँदैन सो रद्दी भएको मानिन सक्ने अवस्था नभएपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रापटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिइरहनु नपर्ने हुँदा फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा रू.५०००। धरौट दाखिल गर्न ल्याउनु भनी धरौट माग्न सक्ने कुरै भएन । त्यसकारण सो धरौट माग्नालाई उक्त दफा ७(१) मा उल्लेख भएको फेरि दोस्रोपटक कागज गर्न प्रमाणपत्र पाउनुसमेतको तथ्यात्मक पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्ने भन्नेसमेत ०२९।६।१२।५ को डिभिजन बेञ्चले उठाएको तर्कहरू उपर विचार गरिरहनु परेन ।

      १३.   तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिएको कारणहरूबाट विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयले निवेदकलाई छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ७ (१) अनुसार रू.५०००। धरौटी दाखिल गर्न ल्याउनु सो दाखिल नगरेसम्म कुनै प्रकाशन गर्न नपाउने गरी उक्त दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार यो आदेश जारी गरेको छु भनी ०२९।३।२९ मा जुन आदेश दिएको छ सो अनधिकृत तथा कानूनको त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुँदा यो आदेशद्वारा बदर गरिएको छ तर्कसम्ममा ०२९।६।१२।५ को डिभिजन बेञ्चसँग सहमत नभए पनि विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयको आदेश बदर गर्ने गरेको उक्त डिभिजन बेञ्चको ठहरसम्म मनासिव छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीकहाँ पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्टको राय

      यसमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ७(१) अनुसार फेरि छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न निवेदकसँग रू.५०००। धरौट माग्न पाउने नपाउने के हो भन्ने कुरा मुख्यतः यो विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) खण्ड (ग) अनुसारको कसूर गरेको भनी सोही दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले आफूले पहिले राखेको धरौट जफत गरेको भन्ने कुरा निवेदकले स्वीकार गरेकै र उक्त दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम निर्णय भएपछि छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन बमोजिम यस्तो छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भइराखेको पाइन्छ ।

      छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, ०२७ ले संशोधित दफा ३० को उपदफा (१) मा नेपालको संविधान बमोजिम स्थापित दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीलाई आघात पुर्‍याउने नियतले शान्ति र व्यवस्था खलल पार्ने वा त्यस्तो कुराको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको कुनै अपराध गर्ने कुनै समाचार आलोचना वा प्रकाशनलाई रोक लगाउने ठहर्‍याएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो समाचार आलोचना वा अन्य प्रकाशन रोक आदेश दिन सक्ने छ भन्ने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आदेश दिनु अघि दफा ३० (क) बमोजिम गठन भएको प्रेस काउन्सिलको परामर्श लिनुपर्नेछ तर सोबमोजिम परामर्श लिन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो आदेश दिएको ७ दिनभित्र प्रेस काउन्सिलसँग परामर्श माग्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले उक्त दफा ३० को व्यवस्थाबाट दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) निष्क्रिय भइसकेको भन्ने तर्क उठाइएकोले त्यसको विवेचना गर्नु आवश्यक हुन आयो । उक्त दफा ३० संशोधन हुनुभन्दा पहिलेको रूपमा सार्वजनिक हितको निमित्त रोक लगाउनु पर्ने मनासिव देखेमा श्री ५ को सरकारले जुनसुकै समाचार वा आलोचना वा प्रकाशन रोक्नु भनी आदेश दिन सक्छ सो आदेश उपर कुनै अपील वा उजूर लाग्न सक्ने छैन भन्ने थियो र सार्वजनिक हितको निमित्त रोक लगाउने सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरी राखेकै थियो त्यसैलाई विस्तृत गरी उक्त संशोधन आएको हो दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको अपराध गरेमा दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम सजायको निर्णय भएपछि छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिनेछ भन्ने दफा ५ को तत्कालिन उपदफा ३ कायमै राखिएको भए सो दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड क देखि खण्ड (ञ) सम्मको अपराधलाई संशोधित दफा ३० (१) मा समावेश गर्नु पर्ने नै थिएन भन्ने सामान्य शंका उठ्न नसक्ने होइन तर यो कुरा विर्सनु हुन्न कि प्रमाणपत्र रद्दी भएको मान्नु र रोक लगाउनु भन्नु भिन्ना भिन्नै विषय हो ।

      उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा २ र संशोधित दफा ३० को उपदफा (१) फरक फरक विभिन्न उदेश्यको लागि व्यवस्थित अधिकारको कुरा हो दफा ३० को उपदफा (१) र (२) अनुसार दफा २ को उपदफा १ को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको कुनै अपराध गर्ने कुनै समाचार आलोचना वा प्रकाशनलाई रोक लगाउने ठहर्‍याएमा श्री ५ को सरकारले प्रेस काउन्सीलको सल्लाह लिई रोक लगाउन पनि सक्छ यसले सार्वजनिक हितको लागि श्री ५ को सरकारलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिराखेको छ तर उक्त दफाले दफा ५ को उपदफा १ खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको अपराध गरेमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारमा कुनै असर पुर्‍याउँदैन र उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएपछि छापाखानाको र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम यस्तो छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्रसमेत रद्दी भएको मानिने छ भन्ने दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) कायमै रहेको छ संशोधित दफा ३० ले दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) को व्यवस्थालाई कुनै असर पुर्‍याएको छैन र दफा ३० को व्यवस्थाबाट उक्त दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) निष्क्रिय भएको मान्न पनि मिल्दैन । संशोधित दफा ३० ले दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) लाई निष्क्रिय नै गराएको भए विधायिकाले त्यसलाई खारेज नगरी संशोधित दफा ३० सँग सोझै बाझिने गरी कायमै राखिछाडेको होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।

      निवेकदलाई उक्त ऐनका दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार सजाय भएपछि निजले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र उक्त दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) अनुसार रद्दी भएको मानिने र त्यसरी रद्दी भएपछि फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम फेरि दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिनालाई रू.५०००। सम्म धरौट दाखिल गर्न ल्याउनु भनी उक्त ऐनको दफा ७(१) अनुसार स्थानीय पदाधिकारीले आदेश दिन सक्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

      फेरी दोस्रोपटक कागज गरेको हुनु र प्रमाणपत्र पाएको हुनु तथ्यात्मक पूर्वावस्था विद्यमान नभई त्यसको अभावमा पुनः धरौट माग्न नमिल्ने भनी ०२९।६।१२।५ को डिभिजन बेञ्चले तर्क उठाएको हकमा यी पूर्वावस्थाहरू निवेदकले फेरि छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा स्थानीय पदाधिकारीले दफा ७(१) बमोजिम मागको धरौट दाखिल गरी जुन बेला प्रमाणपत्र लिन आउँछ त्यसैबेला पूरा हुने हो पहिले नै सो पूर्वावस्था पूरा हुने अवस्था पर्दैन त्यसकारण उक्त डिभिजन बेञ्चले उठाएको तर्कमा सहमत हुन मिलेन ।

      तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीले निवेदकसँग छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ७(१) अनुसार रू.५०००। धरौट मागेकोसमेत ०२९।३।२९ को आदेश कानूनको अनुरूप र कानूनी अधिकार क्षेत्रभित्रकै देखिएकोले उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक खारेज हुने ठहर्छ रिट जारी गर्ने गरेको सहयोगी मा.न्या.हरूको रायमा मेरो राय सहमत भएन ।

 

इति सम्वत् २०३० साल आषाढ १ गते रोज ६ शुभम् ।