निर्णय नं. ७९३ - परमादेश र उत्प्रेषणको मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७९३      ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ३९

आदेश भएको मिति : २०३०।३।१।६

निवेदक : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौं

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल टाइम्सको सम्पादक तथा प्रकाशक चन्द्रलाल झासमेत

विषय : परमादेश र उत्प्रेषणको मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   ऐनले अञ्चलाधीशलाई तोकेको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको नाताले जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा सरेको मान्न नमिल्ने ।

      अञ्चलाधीशले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन सबै अधिकार जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरी सकेपछि पुनः सो ऐनको अधिकार आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नभएकोमा मेरो पक्षलाई जरिवाना गरी निर्णय गरेको नै अनाधिकार छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको मुख्य बहस जिकिर भएको हकमा सो जरिवाना गर्नेसमेत अधिकार ऐनले अञ्चलाधीशलाई नै तोकेको नभई श्री ५ को सरकारलाई तोकेको र श्री ५ को सरकारले सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम अञ्चलाधीशलाई प्रत्यायोजन गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद नभएकोले यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनद्वारा अञ्चलाधीशमा आएको अधिकार ऐनले अञ्चलाधीशलाई तोकेको अधिकार जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा प्रत्यायोजन गरेको नाताले जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा सरेको मान्न नमिल्ने हुँदा यस जिकिरमा अरू विचार गरिरहन परेन ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक प्रतिपक्षी तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

उल्लिखित मुद्दा : (नं.९१७, स्पेशलबेञ्च चेतनाका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता विरूद्ध बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय)

आदेश

     न्या. मीनबहादुर थापा

      १.     प्रस्तुत केश न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम दोहरिएबाट आज यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : नेपाल टाइम्स दैनिक समाचारको सम्पादक तथा प्रकाशकलाई प्र.सं.पं.नं.५६१६।०२९ मिति ०२९।३।२४।६ का अं.का.बा.अं.बाट तपाईलाई लेखी यस कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको र सो तपाईलाई लेखेको पत्र प्राप्त गर्नुभएकै होला । तत्सम्बन्धमा तपाईको सम्पादन तथा प्रकाशनमा प्रकाशित हुने नेपाल टाइम्स दैनिक समाचारपत्र फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, (संशोधन सहितको) २०१९ को दफा ७(१) अनुसार रू.पाँचहजार धरौटी यस कार्यालयमा दाखिल गर्नुहुनेछ सो दाखिल नगरेसम्म कुनै प्रकाशन गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार यो आदेश जारी गरेको छु भनी श्री ५ को सरकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौं चारखाल डिल्लीबजारबाट ०२९।३।२७ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सही परेको पत्र पठाएको रहेछ ।

      ३.    छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ७ लगाई धरौटी माग्नु र प्रकाशन गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको अनाधिकार र गैरकानूनी छ । सो गर्न जिल्ला प्रमुख अधिकारी वा निजका कार्यालयलाई अधिकार छैन । उक्त दफा ७ ले दफा ५ र ६ लाई औंलाएको छ । २०१९ मा जारी र प्रारम्भ भएको दफा ५ को उपदफा ३ लाई २०२७ सालमा संशोधन भई आएको दफा ३० ले निष्कृय गराइसकेको छ र दफा ३० कायम छ दफा ५ को उपदफा ३ निष्क्रिय भएपछि सोही प्रयोजनसमेतका लागि रहेको दफा ७ त्यस हदसम्म स्वतः निष्कृय भइसकेको छ र अमान्य छ । दफा ७ दफा ५(३) को प्रयोजनको लागि सक्रिय छँदा पनि त्यस ऐनमा प्रमाणपत्र पाइसकेपछि मात्र धरौटीको माग गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो पहिले नै धरौटी माग्नु र प्रकाशन बन्द गर्नु जस्ता प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था त्यस ऐनको होइन, निष्कृय र अमान्य भइसकेको ऐनको प्रयोग गरी निवेदकको संविधान र ऐनद्वारा प्राप्त प्रकाशन सम्बन्धी हकको हनन गर्न पाउने अधिकार विपक्षी कसैलाई छैन र विपक्ष जिल्ला प्रमुख अधिकारीको सहिछाप परेको मिति ०२९।३।२७ को जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयको आदेश अनाधिकार र गैरकानूनी हुँदा अमान्य र बदर भागी छ उत्प्रेषण, परमादेश मिश्रित वा जो चाहिने आदेश जारी गरी उक्त आदेश निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    २०२९।३।१६ को नेपाल टाइम्स दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सम्पादकीय लेखबाट छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा १ अन्तर्गतको कसूर भएको भनी चन्द्रलाल झा सम्पादक तथा प्रकाशक नेपाल टाइम्स दैनिक उपर अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलबाट कारवाई गरी उक्त प्रकाशनबाट सो ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) अन्तर्गत विरोध पर्ने कार्य गरेकोले सो ऐनको दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम ५०१। जरिवाना गरी ०२९।३।२४ को अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलको पत्रबाट यस कार्यालयलाई जानकारी गराएको । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा १ मा धरौट माग्न पाउने व्यवस्था भएको र उक्त ऐनको अधिकार अञ्चलाधीश मकरबहादुर वान्तवाबाट ०२८।५।२८ मा प्रत्यायोजन भएकोले सो ऐन अनुसार सम्पादक तथा प्रकाशकसँग धरौट मागिएको हो । सो ऐन अनुसार भएको कार्यमा चित्त नबुझे उक्त ऐनको १७ दफामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र दिन पाउने व्यवस्था भएकोमा रिटको निवेदन दिएको हुँदा सो निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ ।

      ५.    प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छापाखाना र प्रकाशन संशोधन सहित २०१९ को दफा ७ बमोजिम गरेको काम कारवाही सम्बन्धमा प्र.जि.अ.स्थानीय प्रशासन ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त अधिकारी भएकोले स्पष्ट जवाफ निजले नै दिने हुँदा यस कार्यालयसमेतका नाममा झुठ्ठा कुरा लेखी दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ ।

      ६.    यसमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५,६,८,१२,१३ र १६ अन्तर्गतका निर्णयहरू उपर दफा १७ ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ७ को उपदफा १ अन्तर्गत धरौट दाखिल गर्ने आदेश गरेको र उपदफा (२) अन्तर्गत प्रकाशन गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरेको अनधिकृत हो भन्ने प्रश्न उपस्थित गरी यो रिट निवेदन पर्न आएको यस्तोमा उक्त दफा १७ ले निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको देखिँदैन नेपालको संविधानको धारा ११ (२) क अन्तर्गत वाक र प्रकाशनको स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रचलनमा अवरुद्ध गरी दिएकोले उक्त हक संरक्षण र प्रचलन गराई पाउन भनी यो रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागिमात्र अन्य उपचारको व्यवस्था भएमा धारा ७१ अन्तर्गत आदेश जारी गर्न बाधा गरेको देखिन्छ । निवेदक नेपालको संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको कुरालाई समेत लिई उपस्थित भएकोले अन्य उपचार निवेदकलाई प्राप्त भएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने लिखितजवाफ र महान्यायाधीवक्ताको बहस तर्कसंगत देखिएन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विवादस्पद आदेश अधिकारयुक्त छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ७ ले कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्नेतर्फ हेर्न पर्ने हुन आउँछ उक्त दफा ७ यसप्रकार छ : (१) यस ऐनबमोजिम धरौट राखेको रूपैयाँ दफा ५ वा ६ बमोजिम जम्मै वा त्यसको केही खण्ड जफत भएपछि वा जरिवाना भएपछि फेरि छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम फेरि दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएपछि त्यस्तो छापाखाना धनी वा प्रकाशकबाट स्थानीय पदाधिकारीले बढीमा ५ हजार रूपैयाँसम्म धरौट दाखिल गराउन सक्ने छ त्यसरी धरौट दाखिल गर्ने आदेश भएको १५ दिनभित्र आदेशमा तोकिएबमोजिमको धरौट तोकिएको अड्डामा दाखिल गर्नुपर्दछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट मागिएको वा सोबमोजिम धरौट दाखिल नभएसम्म कुनै मुद्रण वा प्रकाशन गर्न नपाउने गरी स्थानीय पदाधिकारीले आदेश जारी गर्न सक्ने छ उक्त ऐनको उपदफा १ बमोजिम धरौट दाखिल गराउने अधिकार प्रयोग गर्न सर्वप्रथम दफा ५ वा ६ बमोजिम धरौट जफत भएको वा जरिवाना भएको हुनुपर्‍यो । दोस्रो छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम फेरि दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्‍यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफमा उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमको दुवै पूर्वावस्था वा अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्य विद्यमान थियो भनी लेख्न सकेको देखिँदैन दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएको भन्ने अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्यको विद्यमानमा उक्त आदेश भएको हो भनी महान्यायाधीवक्ताले बहसमा भन्न सक्नु भएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ७ मा उल्लेख भएको दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएपछि भन्ने तथ्यात्मक पूर्वावस्थाको अभावमा निवेदकबाट धरौट दाखिल गराउने आदेश गरेको देखिन्छ कुनै कानूनले कुनै निकायमा अधिकारीलाई खास तथ्यहरू विद्यमान भएको अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । र सम्बन्धित विषयमा उक्त पूर्वावस्थाको कुनै तत्त्वको अभाव छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त निकायका अधिकारीले गरेको आदेश अधिकारक्षेत्रविहीन हुन जान्छ ऐनको दफा ७ (१) अन्तर्गत धरौट दाखिल गराउने आदेश नै अनधिकृत भएपछि धरौट दाखिल गराउने कुरा कायम हुन आएन सो कायम नभएपछि दफा ७ को उपदफा (२) अन्तर्गत धरौट दाखिल नभएसम्म प्रकाशन गर्न नपाउने भनी दफा ७ (१) अन्तर्गत धरौट दाखिल गराउने आदेशको अभावमा त्यसप्रकारको आदेश गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । जिल्ला प्रमुख अधिकारीले ०२९।३।२७ मा गरेको आदेश अनधिकृत देखिएकोले यो आदेश जारी गरी बदर गरिएको छ भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट ०२९।६।१२।५ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ७.    यस बेञ्च समक्ष मुद्दा दोहर्‍याउने निवेदक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयतर्फबाट विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले निवेदक नेपाल टाइम्स दैनिकका सम्पादक तथा प्रकाशक निवेदक चन्द्रलाल झालाई छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम जरिवाना भएकोले सोही दफा ५ को तत्कालिन उपदफा  (३) अनुसार निजले पहिले पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्दी भएको छ सो ऐनको संशोधित दफा ३० श्री ५ को सरकारले रोक लगाउन सक्ने अर्कै उद्धेश्यको लागि बनेको हो फेरि छापाखाना र प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा सोही ऐनको ७(१) अनुसार स्थानीय पदाधिकारीले बढीमा पाँच हजार रूपैयाँसम्म धरौट दाखिल गराउन सक्ने र सो उपदफामा लेखिएको, फेरि दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र पाएपछि भन्ने पूर्वावस्थाहरू सो उपदफा अनुसार मागिएको धरौट दाखिल गर्न ल्याएको अवस्थामामात्र पूरा हुने हुन् धरौट दाखिल गर्न ल्याउनु भन्दा पहिल नै सो पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्ने अवस्था पर्दैन जिल्ला प्रमुख अधिकारीले धरौट मागेको कानूनी नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले जिल्ला प्रमुख अधिकारीले बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाई धरौट मागेको छ छापाखाना र प्रकाशन ऐनको अधिकार अञ्चलाधीशले जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिसकेको भएपछि अञ्चलाधीशले जरिवाना गरी निर्णय गरेकोसमेत अनाधिकार छ भने त्यस आधारमा धरौट मागेको कसरी अधिकारयुक्त हुन सक्छ ? संशोधित दफा ३० बमोजिम नभएकोले मेरो पक्षले पहिले पाएको प्रमाणपत्र रद्द भएकै छैन दफा ७(१) मा लेखिएको पूर्वावस्थाहरू सबै विद्यमान नभई धरौट माग्न सक्ने स्थिति नै आउँदैन जिल्ला प्रमुख अधिकारीले धरौट मागेको कानूनको विपरीत हुँदा डिभिजन बेञ्चले सो बदर गर्ने गरेको कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको निर्णयको लागी निवेदकले छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिने अवस्था छ छैन, विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीले फेरि छापाखाना र प्रकाशन चालु गर्न रू.५०००। धरौट माग्न सक्ने नसक्ने के हो ? खास गरी यी कुराहरू मुख्य रूपले विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    तत्सम्बन्धमा भए गरेको कारवाई हेर्दा ०२९।३।१६ को नेपाल टाइम्स (दैनिक) पत्रिकामा प्रकाशित सम्पादकीय लेखबाट छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ उपदफा (१) अन्तर्गतको कसूर भएको भन्ने सम्बन्धमा कारवाई चलाई सो दफा १ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गत विरोध पर्ने कार्य गरेको भनी उक्त पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशक निवेदकलाई विपक्षी बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सो ऐनको दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम रू.५०१। जरिवाना गरी ०२९।३।२४।६ मा सूचना दिएको र सो पछि ०२९।३।२७ मा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट मिति ०२९।३।२४।६ को अं.का.बा.अं.बाट तपाईलाई लेखी यस कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको र सो तपाईलाई लेखेको पत्र प्राप्त गर्नु भएकै होला तत्सम्बन्धमा तपाईको सम्पादन तथा प्रकाशनमा प्रकाशित हुने नेपाल टाइम्स दैनिक समाचार फेरि प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन संशेधित सहितको २०१९ को दफा ७ (१) अनुसार रू.५०००। धरौटी यस कार्यालयमा दाखिल गर्नुहुनेछ सो दाखिल नगरेसम्म कुनै प्रकाशन गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार आदेश जारी गरेको हुँ भनी आदेश दिएकोसमेत पेश भएको नक्कलहरूबाट देखिन्छ ।

      १०.    छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनको दफा ५ (१) मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरबाट सो उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि (ञ) सम्मका दफाहरूमा उल्लेख भएको अपराधको वृद्धि हुने आशंकाको कुनै शब्द चिन्ह अथवा प्रत्यक्ष आकार कुनै समाचारपत्र समाचारपत्रिका, किताब अथवा अरू लिखितपत्रमा छापी प्रकाशन गर्न हुँदैन भन्ने र सोही दफा ५ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा लेखिएको विषयहरूको लक्ष्य गरी कुनै शब्द चिन्ह प्रत्यक्ष आकार भएको किताब, समाचारपत्र, समाचारपत्रिका वा लिखतहरू छापी प्रकाशन गरेको वा छाप्न वा प्रकाशन गर्न लागेको कुरा श्री ५ को सरकारमा जाहेर भएमा जुन शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकारबाट सो भए गरेको भन्ने सम्झेको छ सो कुरासमेत खुलाई छापाखाना धनी र प्रकाशकलाई लिखित जनाउ दिई श्री ५ को सरकारले त्यस्तो समाचारपत्र समाचारपत्रिका, किताब वा अरू लिखतपत्रको सबै प्रति जफत गर्ने आदेश दिन सक्ने र धरौट राखेको कलममा जम्मै धरौट वा त्यसको केही खण्ड वा धरौट नराखेकोमा बढीमा एक हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेसमेत र सोही दफा ५ को तत्काल प्रचलित उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम निर्णय भएपछि छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम यस्तो छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिनेसमेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      ११.    अञ्चलाधीशले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन सबै अधिकार जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरी सकेपछि पुनः सो ऐनको अधिकार आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नभएकोमा मेरो पक्षलाई जरिवाना गरी निर्णय गरेको नै अनाधिकार छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको मुख्य बहस जिकिर भएको हकमा सो जरिवाना गर्नेसमेत अधिकार ऐनले अञ्चलाधीशलाई नै तोकेको नभई श्री ५ को सरकारलाई तोकेको र श्री ५ को सरकारले सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम अञ्चलाधीशलाई प्रत्यायोजन गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद नभएकोले यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनद्वारा अञ्चलाधीशमा आएको अधिकार ऐनले अञ्चलाधीशलाई तोकेको अधिकार जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा प्रत्यायोजन गरेको नाताले जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा सरेको मान्न नमिल्ने हुँदा यस जिकिरमा अरू विचार गरिरहन परेन ।

      १२.   उक्त छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ७(१) अनुसार फेरि छापाखाना प्रकाशन चालु गर्न रू.५००० सम्म धरौट माग्न पाउने नपाउने के हो भन्ने कुरालाई सो धरौट माग्न निवेदकले पहिले पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको छ वा छैन सो नै मुख्य रूपले हेर्नु पर्‍यो । सो विषयमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को कसूर गरेको ठहराई सोही दफा (५) को उपदफा (२) बमोजिम निवेदकलाई रू.५०१। जरीवाना गरेको तथ्य प्रष्टरूपमा देखिन आएको र तत्काल प्रचलित उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम निर्णय भएपछि छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम यस्तो छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिने प्रष्ट व्यवस्था हुनाले सामान्य हेर्दा निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्दी भएको मान्नुपर्ने देखिन आउँछ सर यस प्रसंगमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२७ द्वारा संशोधित दफा ३० पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ उक्त दफा ३० को उपदफा (१) मा नेपालको संविधान बमोजिम स्थापित दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीलाई आघात पुर्‍याउने नियतले शान्ति व्यवस्था खलल पार्ने वा त्यस्तो कुराको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको कुनै अपराध गर्ने कुनै समाचार आलोचना वा अन्य प्रकाशन रोक्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने र उपदफा (२) मा उपदफा  (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आदेश दिनु अघि दफा ३० क बमोजिम गठन भएको प्रेस काउन्सिलको परामर्श लिनुपर्नेछ तर सो बमोजिम परामर्श लिन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो आदेश दिएको ५ दिनभित्र प्रेस काउन्सीलसँग परामर्श माग्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराध गरेको भनी अञ्चलाधीशले रू.५०१। जरिवानाको सजाय गरेको र दफा ३० मा उक्त दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मका सबै अपराध परेकाले सो दफा ३० बाट ऐनको दफा ५ को तत्काल प्रचलित उपदफा (३) को व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय भएको र निवेदकको छापाखाना वा प्रकाशन रोक्नलाई उक्त दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम हुनु गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहँदैन निवेदक चेतना साप्ताहिक पत्रिका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता विरूद्ध बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको उक्त सम्पादकलाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धी नं.९१७ को केशमा ०२७।१०।२७।३ को स्पेशलबेञ्चबाट निर्णय हुँदा उक्त संशोधित दफा ३० को व्यवस्थाले दफा ५ को तत्काल प्रचलित उपदफा (३) को व्यवस्था अब निष्क्रिय भइसकेको ठहर भइराखेको पनि छ ।

      १३.   प्रस्तुत केशमा उक्त ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकको छापाखाना वा प्रकाशन रोक्ने आदेश दिएको भन्ने देखिन नआएको र उक्त दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको छापाखाना र प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै आउँदैन सो रद्दी भएको मानिन सक्ने अवस्था नभएपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिई रहनु नपर्ने हुँदा फेरि छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा रू.५००० धरौट दाखिल गर्न ल्याउनु भनी धरौट माग्न सक्ने कुरै भएन त्यसकारण सो धरौट माग्नालाई उक्त दफा ७ (१) मा उल्लेख भएको फेरि दोस्रोपटक कागज गर्नु प्रमाणपत्र पाउनुसमेतको तथ्यात्मक पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्ने भन्नेसमेत ०२९।६।१२।५ डिभिजन बेञ्चले उठाएको तर्कहरू उपर विचार गरिरहनु नै परेन ।

      १४.   तसर्थः माथिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिएको कारणहरूबाट विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयले निवेदकलाई छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०२९ को दफा ७(१) अनुसार रू.५००० धरौटी दाखिल गर्न ल्याउनु सो दाखिल नगरेसम्म कुनै प्रकाशन गर्न नपाउने गरी उक्त दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार यो आदेश जारी गरेको छु भनी ०२९।२।२७ मा जुन आदेश दिइएको छ । सो अनधिकृत तथा कानूनको त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुँदा यो आदेशद्वारा बदर गरिएको छ भन्ने तर्कसम्ममा ०२९।६।१२।५ को डिभिजन बेञ्चसँग सहमत नभए पनि विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयको आदेश बदर गर्ने गरेको उक्त डिभिजन बेञ्चको ठहरसम्म मनासिव छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी जिल्ला अधिकारीकहाँ पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मीनबहादुर थापा

न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्टको राय

      यसमा छापाखानामा र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०१९ को दफा ७ (१) अनुसार फेरि छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न निवेदकसँग रू.५००० धरौट माग्न पाउने नपाउने के हो भन्ने कुरा मुख्यतया विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको भनी सोही दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले आफुलाई रू.५०१ जरिवाना गरेको भन्ने कुरा निवेदकले स्वीकार गरेकै र उक्त दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम निर्णय भएपछि छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन बमोजिम यस्तो छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिने छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भइराखेको पाइन्छ ।

      छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२७ ले संशोधित दफा ३० को उपदफा (१) मा नेपालको संविधान बमोजिम स्थापित दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीलाई आघात पुर्‍याउने नियतले शान्ति र व्यवस्था खलल पार्ने वा त्यस्तो कुराको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको कुनै अपराध गर्ने कुनै समाचार आलोचना वा प्रकाशनलाई रोक लगाउन ठहर्‍याएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो समाचार आलोचना वा अन्य प्रकाशन रोक्न आदेश दिन सक्ने छ भन्ने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आदेश दिनु अघि दफा ३० क बमोजिम गठन भएको प्रेस काउन्सिलको परामर्श लिनुपर्नेछ तर सो बमोजिम परामर्श लिन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो आदेश दिएको ७ दिनभित्र प्रेस काउन्सिलसँग परामर्श माग्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले उक्त दफा ३० को व्यवस्थाबाट दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) निष्क्रिय भइसकेको भन्ने तर्क उठाइएकोले त्यसको विवेचना गर्नु आवश्यक हुन आयो ।

      उक्त दफा ३० संशोधन हुनु भन्दा पहिले रूपमा सार्वजनिक हितको निमित्त रोक लगाउनु पर्ने मनासिव देखेमा श्री ५ को सरकारले जुनसुकै समाचार वा आलोचना वा प्रकाशन रोक्नु भनी आदेश दिन सक्छ सो आदेश उपर कुनै अपील वा उजूर लाग्न सक्ने छैन भन्ने थियो र त्यसले पनि सार्वजनिक हितको निमित्त रोक लगाउन सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकालाई प्रदान गरी राखेको थियो, त्यसलाई विस्तृत गरी उक्त संशोधन आएको हो, दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको अपराध गरेमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम सजायको निर्णय भएपछि छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र प्रमाणपत्र रद्दी भएको मानिने छ भन्ने दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) कायमै राखिएको भए सो दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको अपराधलाई संशोधित दफा ३० (१) मा समावेश गर्नु पर्ने नै थिएन भन्ने सामान्य शंका उठन नसक्ने होइन, तर यो कुरा विर्सनुहुन्न कि प्रमाणपत्र रद्दी भएको मान्नु र रोक लगाउनु भन्नु भिन्नाभिन्नै विषयको कुरा हो ।

      उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) संशोधित दफा ३० को उपदफा (१) फरकफरक विभिन्न उद्देश्यको लागि व्यवस्थित अधिकारको कुरा हो, दफा ३० को उपदफा (१) र (२) अनुसार दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (ञ) सम्मको कुनै अपराध गर्ने कुनै समाचार आलोचना प्रकाशकलाई रोक लगाउने ठहर्‍याएमा श्री ५ को सरकारलाई विशेष अधिकार प्रदान गरी राखेको छ तर उक्त दफाले दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मको अपराध गरेमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारमा कुनै असर पुर्‍याउँदैन र उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएपछि छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन बमोजिम त्यस्तो छापाखानाको धनी वा प्रकाशकले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्दी भएको मानिनेछ भन्ने दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) कायमै रहेको छ । संशोधित दफा ३० ले दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) को व्यवस्थालाई कुनै असर पुर्‍याएको छैन र दफा ३० को व्यवस्थाबाट उक्त दफा ५ को तत्कालिन उपदफा ३ कायमै निष्क्रिय भएको मान्न पनि मिल्दैन । संशोधित दफा ३० ले दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) लाई निष्क्रिय नै गराएको भए विधायिकाले त्यसलाई खारेज नगरी संशोधित दफा ३० सँग सोझै बाझिने गरी कायमै राखी छाडेको होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।

      निवेदकलाई उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार सजाय भएपछि निजले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र उक्त दफा ५ को तत्कालिन उपदफा (३) अनुसार रद्दी भएको मानिने र त्यसरी रद्दी भएपछि फेरि छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न चाहेमा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनबमोजिम फेरि दोस्रोपटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिनालाई रू.५०००। सम्म धरौट दाखिल गर्न ल्याउनु भनी उक्त ऐनको दफा ७ (१) अनुसार स्थानीय पदाधिकारीले आदेश दिन सक्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

      फेरि दोस्रोपटक कागज गरेको हुनु र प्रमाणपत्र पाएको हुनु यी तथ्यात्मक पूर्वावस्था विद्यमान नभई त्यसका अभावमा पुनः धरौट माग्न नमिल्ने भनी ०२९।६।१५।५ को डिभिजन बेञ्चले तर्क उठाएको हकमा यो पूर्वावस्थाहरू निवेदकले फेरि छापाखाना वा प्रकाशन चालु गर्न चाही स्थानीय पदाधिकारीले दफा ७ (१) बमोजिम मागेको धरौट दाखिल गरी जुन बेला प्रमाणपत्र लिन आउँछ त्यसै बेला पुरा हुने हो पहिले नै सो पूर्वावस्था पुरा हुने अवस्था पर्दैन त्यसकारण उक्त डिभिजन बेञ्चले उठाएको तर्कमा सहमत हुन मिलेन ।

      तसर्थः उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट विपक्षी जिल्ला प्रमुख अधिकारीले निवेदकसँग छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ७(१) अनुसार रू.५०००। धरौट मागेकोसमेत ०२९।३।२७ को आदेश कानूनको अनुरूप र कानूनी अधिकारक्षेत्र भित्रकै देखिएकोले उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ रिट जारी गर्ने गरेको सहयोगीमा न्या.हरूको रायमा मेरा सहमती भएन ।

 

इति सम्वत् २०३० साल आषाढ १ गते रोज ६ शुभम् ।