निर्णय नं. ७९४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ७९४ ने.का.प. २०३०
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल
माननीय न्यायाधीश श्री वृषबहादुर थापा
सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं.४१
आदेश भएको मिति : २०३०।८।२६ मा
निवेदक : वीरगञ्ज नगरपञ्चायत वडा नं.३ बस्ने मदनप्रसाद उपाध्याय
विरूद्ध
विपक्षी : ऐ.वडा नं.७ बस्ने विष्णुकुमार पार्थिव
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) अमान्य लिलामबाट एकाको हकको जग्गामा अर्काको हक कायम हुन नसक्ने ।
यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णयको लागि हेर्दा जुन जग्गाको ०२४ सालको मालपोत नबुझाई बाँकी राखेको भनी विपक्षी भूमिप्रशासकले जग्गा लिलाम गरेको हो सो जग्गाको बुझाउनुपर्ने मालपोत भन्दा पनि बढी नै रूपैयाँ जग्गा लिलाम हुनुभन्दा अगावै ०२५।१।३१ मा जग्गाधनीले विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा नै धरौट राखी सकेको देखिन आएको छ भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ को दफा १० को उपदफा (४) अनुसार मालपोत दाखिल नगर्नेको जग्गासम्म लिलाम हुन सक्ने हो यदि पहिले नै मालपोत दाखिल गरी सक्ने जग्गावालाको जग्गा लिलाम गरिन्छ भने कानूनबमोजिम बाहेक भएको लिलामलाई लिलाम भएकै मान्न भएन त्यस्तो कायम नहुने लिलामबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धित सम्पत्तिमा हक स्थापित हुन नसक्ने हुँदा त्यस्तो हक स्थापित नहुने व्यक्तिको रिट निवेदनबाट कानून अमान्य लिलाम सदरै रहने र मालपोत दाखिल गर्दागर्दै जग्गा लिलाम हुन गई प्रत्यक्ष अन्याय यथावत रहने गरी अदालतले आदेश दिन नमिल्ने कुरा ०२९।३।१०।६ को डिभिजन बेञ्चले विचार गरेको पाइएन खास गरी संवैधानिक या कानूनी हकको हनन हुन गयो सो हकको प्रचलन गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन अन्तर्गत गर्न आउने निवेदकले जुन चिजमा आफ्नो हक हनन् भयो भनी देखिएको छ सो चिजमा पहिले निजको निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्छ अनिमात्र त्यस्तो निवेदन लाग्ने र त्यस उपर विचार हुन सक्ने हुन्छ प्रस्तुत केशमा जुन जग्गा लिलामबाट पाएको भनी निवेदकले आफ्नो हक देखाएको छ सो लिलाम नै गैरकानूनी हुँदा अमान्य लिलामबाट एकाको हकको जग्गामा अर्काको हक कायम हुन पनि नसक्ने हुनाले निवेदन जिकिरको जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको नै देखिन आएको त्यस्तो निर्विवाद हक स्थापित नभएको जग्गामा निवेदकको रिट निवेदन नै लाग्न नसक्ने हुँदा अरू कुरा विचार गरिरहनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरी ०२९।३।१०।६ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
(प्रकरण नं. ८)
प्रतिपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल, अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी
निवेदक विपक्षीतर्फ : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे, सरकारी अधिवक्ता गोविन्दबहादुर
आदेश
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट
१. प्रस्तुत मुद्दा २०२९।३।१०।६ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णयहरू भएको दोहोर्याई पाउँ भन्ने मदनप्रसादको निवेदन परी न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट २०२९।१०।२।९ को हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : भोडाहा गाउँ पञ्चायतको मदनप्रसाद उपाध्यायसमेतको जग्गा ०२४ सालको पोत बाँकीमा लिलाम बढाबढ हुँदा बिष्णुकुमार पार्थिवले सकार गरी लिएकोमा सो जग्गाको पोत ०२५।२।३१ मा धरौट राखेको हुँदा लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने मदनप्रसादको उजूर परी कारवाई चलाएकोमा पोत ०२५।२।३१ मा धरौट राखेको ०२५।५।८ मा लिलाम भएकोले लिलाम बदर गर्नेसमेत ठहराई भूमिप्रशासन कार्यालय बाराबाट ०२८ साल बैशाख बेगतेमा निर्णय पर्चा गरेको रहेछ ।
३. आफैंले लिलाममा चढाई लिलाम गरी लिलाम सकार गरेकोलाई सदर गरी चलन पुर्जिसमेत दिई सो आधारमा नामसारी दाखिल खारेज पनि भइसकेकोलाई बदर गरिने गरी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट गरेको निर्णय पर्चा अनाधिकार तथा गैरकानूनी र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भएको त्यसबाट नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक हनन हुन गएकोले धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बिष्णुकुमार पार्थिवको रिट निवेदन परेको ।
४. म्यादभित्र मालपोत दाखिल गरिसकेको जग्गा लिलाम हुन नसक्ने प्रष्ट छ भूमिप्रशासन कार्यालय बाराले आफ्नो कानूनी अधिकारक्षेत्र भित्र गरेको निर्णय कायमै हुनुपर्ने भन्नेसमेत मदनप्रसाद उपाध्यायको र साविक नापीबमोजिम मदनप्रसादबाट धरौट दाखिल भइरहेको जग्गालाई नयाँ नापीबमोजिम भिड्न नसकेबाट लिलाममा निवेदकले सकार गरेको भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ को दफा १३ ले मालपोत दाखिल भइसकेको जग्गा लिलाम हुन नसक्ने हुँदा लिलाम बदर गर्ने गरी पर्चा भएको भन्नेसमेत भूमिप्रशासन कार्यालय बाराको लिखित जवाफ ।
५. ०२४ सालको पोत बाँकीमा लिलाम बढाबढ हुँदा निवेदकले सकार गरी लिई दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउन निवेदन दिई विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले ०२५।५।३१ मा निवेदकले सकार गरेको जग्गा विगाहा २४।२।।१ निवेदकको नाउँमा दाखिल खारेज दर्ता प्रमाणपूर्जा गरी दिन लेखी पठाएकोमा सबै कार्य पुरा गरी ०२५।९।११।४ मा निवेदकलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जासमेत दिइसकेको सो लिलाम बदर गर्ने गरी भूमिप्रशासन आफैंले निर्णय गरेको देखिन्छ निवेदकले दर्ता बहाली पाई हक भइसकेकोमा निजले पाइसकेको त्यस्तो हकबाट बञ्चित गर्ने आदेश दिन भूमिप्रशासकलाई कानूनी अधिकार प्रष्ट शब्दमा दिएको हुनुपर्छ अन्यथा यस प्रकारको दर्तालाई बदर गर्ने अधिकार भएको भन्न मिल्दैन नियम कानूनको बर्खिलाफ लिलाम भएको भए सो विषयमा उजूर सुन्ने अधिकारीले त्यस्तो लिलाम बदर गर्नु अर्को कुरा हो भूमिप्रशासन कार्यालयले आफैंले गरेको लिलामलाई दर्ता चलानी बहाली दिइसकेपछि उजूर सुनी आफ्नो निर्णय आफैंले बदर गर्न पाउने कानूनमा व्यवस्था देखिँदैन, विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको ०२८।१।१५।४ को निर्णयमा प्रष्ट कानूनी त्रुटि देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने ०२९।३।१०।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भएको हुकुम प्रमांगी उद्धृत भएको न्यायिक समितिको सिफारिस व्यवहोरामा लिलाम सम्बन्धमा विभिन्न बेञ्चबाट विभिन्न निर्णय भएकोले यी सबै मुद्दाहरूमा एकिकृत रूपमा विचार गर्न उचित देखिएकोले कुनै मुद्दामा मालले लिलाम गरेकोमा पछि मालले आफ्नो गल्ती महशुस गरी वा भूमिप्रशासन कार्यालय आफूले गरेको लिलाम आफैंले बदर गरी गल्ती सुधार गरेको र सो उपर परेको उजूरीबाट उक्त कार्यालयले एक चोटी लिलाम गरिसकेपछि आफैंले बदर गर्न हुन्न भनी कहिले लिलाम बदर गर्ने गरेको निर्णयलाई बदर गरिएको छ भने कहिले त्यस्तो निर्णयलाई सदर गरेको पनि पाइन्छ । मालबाट लिलाम भए उपर पुनरावेदन पर्दै आई सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सदर बदर गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतबाट सोझै रिट छेउबाट निर्णय भएको पनि छ लिलाम सम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र कुन बाटोबाट पर्न आउने हुन भन्ने विषयमा नै अनिश्चितता रहेको र त्यस्तो मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले साधारण तथा असाधारण दुबै प्रकारको अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । लिलाम सम्बन्धी कारवाई आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, ०१६ को दफा ४ को देहाय (ङ) अन्तर्गत पर्ने अथवा भूमिप्रशासन ऐन ९२४ को दफा ३ को उपदफा (५) र दफा १० अन्तर्गत पर्ने मालपोत सम्बन्धी मुद्दा हुनाले न्यायिक कारवाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ त्यस सम्बन्धमा भएको कारवाई किनारालाई लिएर उजूर गर्न चाहने व्यक्तिले अ.बं.१७ नं.अन्तर्गत निवेदनसमेतद्वारा उजूर गर्न जानु पर्छ । सम्पत्तिमा असर परे नपरेको आधारमामात्र संविधानको धारा ११ (२) (ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको हो वा हैन भनी निर्धारण गर्न मिल्ने होइन जुनसुकै सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा वा कारवाईले सम्पत्तिमा असर पार्ने त निश्चत नै छ । त्यसरी असर पार्ने कारवाई यो ऐनको प्रतिकूल भयो भन्ने कसैको कथन छ भन्ने उसले सोही ऐनद्वारा प्रदत्त हकको दावा गरेको सम्झनु पर्छ र त्यसलाई संविधानको धारा ११(२) मा वा धारा १५ संग स्वतः जोड्न हुँदैन । कुनै निर्दिष्ट मार्गको अवलम्बन नभई सम्पत्ति जफत गरिएको छ भने त्यसलाई अपहरण भएको भन्न सकिन्छ । तर मुद्दाको कारवाईमा भएको केही त्रुटिहरूलाई औंल्याई सो त्रुटिहरूले गर्दा कानूनबमोजिम बाहेक सम्पत्ति अपहरण भएको छ भनी सम्झी दिँदा धारा १५ लाई उचित दायरा भन्दा बाहिर तन्काएको हुन जान्छ । यस्तोमा जुन कानूनको बर्खिलाफ कारवाई भएको भनिएको छ सो कानूनद्वारा प्रदत्त हकको हनन भएको सम्झी उक्त कानूनमा उपचारको व्यवस्था गरिएको भए सोही उपचारको मार्ग अनुशरण गर्नु पर्ने हुन्छ । उस्तै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मार्गद्वारा अधिकार ग्रहण गरेकोबाट अनिश्चितता उत्पन्न भएको प्रष्ट छ । भूमिप्रशासन कार्यालयले आफैंले गरेको लिलामलाई दर्ता बहाली दिइसकेपछि उजूर सुनी आफ्नो निर्णय आफैले बदर गर्न पाउने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिँदैन भन्ने तर्क गरेकोलाई त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनमा छँदाछँदै रिट क्षेत्रबाट उक्त निर्णय खल्बल्याउन मिल्ने थिएन, मालपोत बुझाएको हुँदाहुँदै लिलाम हुन गएको त्रुटिपूर्ण कारवाईलाई सो लिलाम गर्ने निकायले आफ्नो गल्ती थाहा हुन आएपछि सुधार गर्न नपाउने युक्तियुक्त कारण रहन जाँदैन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको ।
७. यस बेञ्च समक्ष मुद्दा दोहोर्याउने प्रतिपक्षी मदनप्रसाद तर्फबाट अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल, श्री मुकुन्द रेग्मीले लिलाम गैरकानूनी छ त्यस्तो गैरकानूनी लिलामबाट निवेदकलाई हक प्राप्त हुँदैन भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय उपर आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार छँदै छ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र निवेदक बिष्णुकुमार पार्थिवतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले आफैंले कानूनबमोजिम गरेको लिलाम पछि फेरि आफैंले बदर गरी निर्णय गर्न पाउने विपक्षी भूमिप्रशासकलाई कानूनले अधिकार दिएको छैन । लिलाम बदर गर्ने गरी गरेको अनधिकृत निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले विपक्षी भूमिप्रशासकको निर्णय मिलेकै छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णयको लागि हेर्दा जुन जग्गाको ०२४ सालको मालपोत नबुझाई बाँकी राखेको भनी विपक्षी भूमिप्रशासकले जग्गा लिलाम गरेको हो सो जग्गाको बुझाउनुपर्ने मालपोत भन्दा पनि बढी नै रूपैयाँ जग्गा लिलाम हुनुभन्दा अगावै ०२५।१।३१ मा जग्गाधनीले विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा नै धरौट राखी सकेको देखिन आएको छ भूमिप्रशासन ऐन, ०२४ को दफा १० को उपदफा (४) अनुसार मालपोत दाखिल नगर्नेको जग्गासम्म लिलाम हुन सक्ने हो यदि पहिले नै मालपोत दाखिल गरी सक्ने जग्गावालाको जग्गा लिलाम गरिन्छ भने कानूनबमोजिम बाहेक भएको लिलामलाई लिलाम भएकै मान्न भएन त्यस्तो कायम नहुने लिलामबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धित सम्पत्तिमा हक स्थापित हुन नसक्ने हुँदा त्यस्तो हक स्थापित नहुने व्यक्तिको रिट निवेदनबाट कानून अमान्य लिलाम सदरै रहने र मालपोत दाखिल गर्दागर्दै जग्गा लिलाम हुन गई प्रत्यक्ष अन्याय यथावत रहने गरी अदालतले आदेश दिन नमिल्ने कुरा ०२९।३।१०।६ को डिभिजन बेञ्चले विचार गरेको पाइएन खास गरी संवैधानिक या कानूनी हकको हनन हुन गयो सो हकको प्रचलन गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन अन्तर्गत गर्न आउने निवेदकले जुन चिजमा आफ्नो हक हनन् भयो भनी देखिएको छ सो चिजमा पहिले निजको निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्छ अनिमात्र त्यस्तो निवेदन लाग्ने र त्यस उपर विचार हुन सक्ने हुन्छ प्रस्तुत केशमा जुन जग्गा लिलामबाट पाएको भनी निवेदकले आफ्नो हक देखाएको छ सो लिलाम नै गैरकानूनी हुँदा अमान्य लिलामबाट एकाको हकको जग्गामा अर्काको हक कायम हुन पनि नसक्ने हुनाले निवेदन जिकिरको जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको नै देखिन आएको त्यस्तो निर्विवाद हक स्थापित नभएको जग्गामा निवेदकको रिट निवेदन नै लाग्न नसक्ने हुँदा अरू कुरा विचार गरिरहनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरी ०२९।३।१०।६ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
हामीहरूको सहमती छ ।
न्या. झपटसिंह रावल
न्या. वृषबहादुर थापा
इति सम्वत् २०३० साल मार्ग २६ गते रोज ३ शुभम् ।