निर्णय नं. ५४५ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण्को आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ५४५ ने.का.प. २०२७
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर ८३२
निवेदक : जि.का.डिल्लीबजार घट्टेकुलो डेरा गरी हाल के.कारागार का.मा थुनामा राखिएका श्री शिवबहादुर खड्काको हकमा डिल्ली बजार घट्टेकुलो बस्ने रामबहादुर खड्का
विरुद्ध
विपक्षी : डि.एस.पि.कार्यालय काठमाडौं समेत
बिषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण्को आदेश जारी गरिपाउँ
(१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ४७(१) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२–वादीले सहीछाप गर्न नसकेको कारण र स.अ.नि.को नियम ४७ (१) मा उल्लेखित अन्य कुरा खुलाई अरु व्यक्तिले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको माग गरेमा–उक्त निवेदन गर्दा बिधि पालन गरेकै देखिने ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४७ को (१) मा “तर बन्दी गरिएको व्यक्ति सहिछाप गर्न नसक्ने अवस्थामा भए निजको नातादार अन्य कुनै व्यक्तिले पनि निवेदनपत्र दिन पाउँछ र त्यस्तो निवेदनपत्रमा बन्दीले सहिछाप गर्न नसकेको कारण पनि उल्लेख भएको हुनुपर्छ” भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १६ मा गिरफ्तार भएका वा थुनिएका मानिस आफैंले वा अरु कसैमार्फत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको निमित्त उजूर गर्न सक्ने छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त नियम ४७ ले निवेदनपत्रमा बन्दीले सहिछाप गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा सो कारण उल्लेख भएकै देखिएबाट र नियम ४७ को (१) मा उल्लेख भएको अरु कुरा पनि खुलाएकै देखिएबाट बिधि पालन नगरी यो निवेदन पर्न आएको भन्ने कुरा देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) जवाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई ध्यानमा राखी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निर्णय दिन पर्ने ।
निवेदन लेखाई र विपक्षीहरुको जबाफबाट बन्दीहरु बागमती बिशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादास श्रेष्ठको आदेशबाट हाल बन्दी रहेको भन्ने कुरा देखिन आउँछ । तसर्थ विपक्षीबाट जबाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । अतः निवेदन लेखाई बमोजिम पूर्वावस्थाको कुराहरुलाई लिएर यहाँ विवेचना गर्न आवश्यक देखिंदैन ।
(प्रकरणनं. १२)
(३) कुनै विवादको बिषयमा पक्ष विपक्षको सुनुवाई पछि निर्णय दिन सकिने अधिकारलाई न्यायिक अधिकार भनिने ।
कुनै विवादको बिषय हेरी पक्ष विपक्षहरुको सुनुवाई गरी त्यसमा निर्णय दिन सकिने अधिकारलाई न्यायिक अधिकार भनिन्छ ।
(प्रकरण नं. १५)
(४) कानून व्याख्या सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त–कुनै ऐनमा खास शब्द र साधारण शब्द प्रयोग भइरहेकोमा खास शब्द पछी संशोधनबाट झिकिएमा खास शब्दले जनाउने बिषय बस्तु साधारण शब्दहरु भित्र परे जस्तै देखिए पनि उक्त ऐन भित्र खास शब्द नपर्ने ।
कुनै ऐनले के भन्दछ भन्ने कुरा हेर्नलाई यसले के भन्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन आवश्यक रहन्छ । कुनै ऐनमा खास शब्द र साधारण शब्दहरु प्रयोग भएको पाईन्छ भने कुनै खास शब्दले बर्जित गरेको बिषयबस्तु सोही खास शब्दहरुको कारणबाट त्यस ऐनको दायरा भित्र परेको हुन्छ न कि साधारण शब्दहरुको कारणबाट, यदि त्यो खास शब्द संशोधन गरी झिकिन्छ भने त्यो खास शब्दले जनाउने बिषयबस्तु साधारण शब्दहरु भित्र पर्ने जस्तो देखिए तापनि ऐन भित्र पर्दछ भन्न मिल्दैन भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त भएको पाइन्छ ।
(प्रकरण नं. २०)
(५) राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ र विद्यार्थी सङ्गठन–विद्यार्थी सङ्गठनलाई राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ ले परिभाषाबाट र दफा ३ (५) बाट झिक्नाका साथै उक्त संशोधित ऐनको दफा ६ ले खारेज गरेकोले उक्त सङ्गठन खोल्न पूर्व दफा ३ अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिन नपर्ने, उक्तसङ्गठन खोलेमा–दफा ६ अन्तर्गतको सजाय नहुने ।
राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ ले केवल परिभाषाबाट मात्र विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने वाक्यांश झिकेको नभई दफा ३ को उपदफा ५ बाट पनि विद्यार्थी सङ्गठन झिकेको देखिन्छ । संशोधित ऐनको दफा ६ ले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज समेत गरेको पाइन्छ । ऐनको यस परिवर्तित अवस्थालाई हेर्दा विद्यार्थी सङ्गठनलाई वर्गीय तथा व्यवसायिक सङ्गठन ऐनको दफा ३ द्वारा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने बन्देजहरुका साथ दफा ६ को अंकुश भित्र नराख्ने विधिकर्ताको स्पष्ट मनसाय देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. २२)
(६) अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेको देखिएमा–अधिकार नभएको निज अधिकारीले न्यायोचित विधि प्रकृयाको पालना गरे नगरेकोतर्फ विवेचना गर्न आवश्यक नहुने ।
अब श्री दुर्गादास श्रेष्ठलाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र छैन भन्ने कुरा देखिइसकेपछि अधिकारक्षेत्र नभएको अधिकारीले न्यायोचित विधिप्रकृयाहरुको पालना गर्यो गरेन भन्नेतर्फ हेर्न प्रासंगिक देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. २५)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर
१. मेरा दाजु श्री शिवबहादुर खड्कालाई काठमाडौं डि.एस.पी.कार्यालयका केही प्रहरी जवानहरुले मिति ०२७।१।७ का दिन पक्राउ गरी लगेको कुरा सोही दिन मैले सुनेको थिएँ । कुन ठाउँबाट कसरी लगेको कुरा घटना स्थलमा म स्वयं उपस्थित नभएकोले मेरो दाजुले नै अदालतमा भन्नु हुनेछ । तर मेरो दाजुले आफ्ना सहयोगी र साथीहरुका साथ विद्यार्थीहरुको हक र हितको लागि वरावर सरकारी प्रकोप सहनु परेको र पक्राउ परेको मितिमा पनि निजले विद्यार्थीहरुको एउटा समुहलाई एकत्रित पारी अखिल नेपाल विद्यार्थी संघको रुपमा एउटा विद्यार्थीहरुको सङ्गठन गर्ने प्रयासमा लाग्नु भएको कुरालाई लिई प्रहरीले पक्राउ गरेको होला भन्ने मेरो धारणा छ । निजको साथमा अरु पनि धेरै विद्यार्थीहरु समातिएका थिए भन्ने कुरो भोलिपल्ट दाजुलाई डिल्लीबजार खोरमा हेर्न जाँदा थाहा पाएँ । निजहरुलाई कुन अपराधको लागि पक्राउ गरिएको हो भन्ने वास्तविक कुरा प्रति म शुरु देखि नै अनभिज्ञ छु । तर मेरो दाजुले पाउनु भएको यो निवेदनपत्रका साथ राखिएको थुनुवा पूर्जिबाट के देखिन्छ भने निजलाई संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा २ अन्तर्गतको अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको हिरासतमा राखिएको थियो । संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ दफा ५ को उपदफा (१) अनुसन्धानको लागि प्रहरीको हिरासतमा राख्नु जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको विपरित जाने गरी निजलाई पहिलो पटकको सात दिनको लागि हिरासतमा राख्न पाउने म्याद समाप्त भएपछि दोश्रो पटकका लागि बागमती अञ्चल अदालतले प्रहरीको हिरासतमा राख्न दिएको कुरा गैरकानूनी छ भनी अ.बं.१७ नं.अन्तर्गतको निवेदनपत्र पनि मैले सर्वोच्च अदालतमा दिंदा अंचल अदालतको कारवाईलाई सदर गर्ने प्रकारको आदेश सर्वोच्च अदालतको सिंगलबेञ्चबाट भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै कानूनको व्याख्या गरी दिइसकेको हुनाले थप म्यादको अवधि व्यतित हुने प्रतिक्षा गर्नु बाहेक मेरो दाजुका लागि छुटकाराको अन्य उपाय थिएन । मेरो दाजु लगायतका अरु विभिन्न विद्यार्थीहरु थुनामा रहनु भएकै अवस्थामा निजहरुलाई मुद्दा चलाउने वा सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनामा राख्ने कुराको प्रशासकीय तहको अन्र्तद्वन्दका अफवाह खोर भित्रसम्म पुगेको थियो । तर एउटा अदालतका समक्ष मुद्दा चलाउनका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमित प्राप्त गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध भएको हुनाले अरु कुनै शंका र तर्कहरुको भर गर्न सकिंदैंन थियो । अदालतबाट सबूद प्रमाण पुर्याई सफाई लिनु पर्ला भन्ने धारणामा शिक्षा र रहनसहनको स्तरको विपरित ख. श्रेणीमा रही कारागार भित्रको कठोरता सहनुभएकै थियो । कानूनको कुनै अवज्ञा नगरेका मेरो दाजु श्री शिवबहादुर खड्कालाई सम्पूर्ण संवैधानिक र कानूनी संरक्षणहरुबाट बञ्चित गरी कानूनको अवज्ञा गर्ने काम त विपक्षीहरुबाट नै अत्याधिक शिघ्रताका साथ भयो । मति ०२७।१।२२ का दिन विपक्षी श्री दुर्गादास श्रेष्ठलाई एउटा अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ । अधिकार प्रत्यायोजनको त्यो काम अनियमित तरिकाले नै भएको कुरा राजपत्रको सामान्य क्रममा नराखी अतिरिक्ताङ्क निकाली गैरकानूनी आदेश भइसकेपछि मात्र त्यसलाई वैद्य पार्न राजपत्रको सूचना प्रकाशित भएको छ । त्यो कुरा राजपत्र प्रकाशित र विपरित भएको रिकर्डबाट नै देखिने छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५क. बमोजिम प्रत्यायोजित गरिएको त्यस अधिकारको प्रयोगको हतपतमा श्री ५ को सरकारले सजाय दिलाउन कटिबद्धता देखाएको विद्यार्थीहरु प्रति दुराश भावनाले प्रेरित भई निज श्री दुर्गादास श्रेष्ठले अन्य कुनै अपराधी फेला पार्न नसकी संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा २ को अपराधमा अनुसनधानका लागि बागमती अञ्चल अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखिनु भएको मेरो दाजु श्री शिवबहादुर खड्कालाई ०२७।१।२३ का दिन सन्ध्या गोधुलीको समयमा निजका साथ अन्य विद्यार्थीहरुलाई समेत एउटै ट्रकमा राख्न लगाई आफ्नो काम गर्ने कार्यालयमा झिकाई अलग अलग गरी बयान लिन थाल्नु भयो । त्यसप्रकारले झिकाउने अधिकार न त श्री दुर्गादास श्रेष्ठमा थियो न त्यस प्रकारले बुझाउन सक्ने अधिकार प्रहरीलाई थियो । तर दुवैको श्री ५ को सरकारसंग मिलेमतो भएको हुनाले नै कानून विरुद्धको त्यो काम हुन गर्न सम्भव भयो । यो कारवाई कुन अधिकारबाट गरिंदैछ, यो कस्तो अदालत हो, मलाई कुन अपराधमा सजाय गर्न खोजिंदैछ, म माथिको अभियोग के हो, अभियोक्ता को हो मेरो संवैधानिक र कानूनी हकहरु के कस्ता छन भन्ने कुरा समेत जान्न बुझ्नका लागि सर्वप्रथम मलाई कुनै कानून व्यवसायीको परामर्श उपलब्ध गराइयोस वा मैले चिने जानेका कानून व्यवसायीलाई मैले खवर गर्न पाउँ भन्नेसमेतको मेरो दाजु शिवबहादुर खड्काको आग्रहलाई नसुनी नमानी बयान गर्नु होस् नत्र भने प्रहरीको मद्दत लिई कारवाई गर्नु पर्ला भन्ने जस्तो डरत्रास देखाई निकै रात व्यतित गराई प्रहरीका जवानहरुको उपस्थितमा श्री दुर्गा श्रेष्ठले बयान गराउनु भएछ । मेरो दाजु समेतलाई पुनः डिल्लीबजार खोरमा फर्कींदा रातीको १२ बजी सकेको थियो । त्यस खोरबाट भोलिपल्टनै चलान गरी केन्द्रिय कारागार काठमाडौंमा पुर्याइएको थियो । केन्द्रीय कारागारका जेलरले पनि जेल ऐनको दफा ३ र ४ कुनै कुराको महत्त्व नदिइ विपक्षीहरुको अनुचित प्रभावमा परी मेरो दाजुलाई अनियमित र वेरितपूर्ण थुनामा राख्ने काम गर्नु भयो र मिति ०२७।१।२९ गते सम्म ख श्रेणीमा नै राखी छाड्नु भएको थियो । विपक्षीहरुसंग निज जेलरको पनि मिलेमतो थियो भन्ने कुराको लागि यो परिबन्ध विचारणीय छ । विपक्षीहरुको आपसी सर सल्लाह र मिलेमतोद्वारा नै जसरी भए पनि थुनामा राखिएका विद्यार्थीहरु मध्ये मेरो दाजु समेतलाई सजाय गराउनै पर्छ नत्र भने अनाश्वक पक्राउ गरी जनतामा डर त्रास उत्पन्न गरेको कुरा प्रकट हुन्छ भन्ने निधोमा पुगेको कुरा पक्राउ र त्यसपछिका घटनाहरुको परिबन्दबाट देखिन्छ । सजाय गराउने सरल उपायको खोजीमा परेको श्री ५ सरकारले पनि शिघ्रतापूर्वक अधिकार प्रत्यायोजन गरी एउटा व्यक्तिलाई ऐनको दफा ५ क.बमोजिम अधिकृत पार्ने निर्णयलाई प्रकाशित गरेको राजपत्रबाट देखिन्छ । विपक्षीहरु असपमा मिलेमतो गरी सजाय गराउन नै कटिबद्ध नभए अघि कारबाहि शुरु भइसकेको बिषयमा सबूद प्रमाण नै नपुग्ने भए सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कारवाई गर्नुपर्ने थियो । त्यसतर्फ कुनै सबूद प्रमाण नपुग्ने भनी आफ्नो असमर्थता प्रकट गरिएन । तर अदालतमा मेरो दाजुलाई प्रस्तुत नै नगरी अर्को अधिकारीबाट सजाय दिन र दिलाउन राजपत्रको अतिरिक्तांक सूचना समेत तैयारी पारियो । एउटा गैरकानूनी तवरले शुरु भएको कारवाईको अन्त पनि गैरकानूनी तवरबाट गरियो । मेरो दाजुलाई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत सजाय भएको छ भन्ने कुराको जानकारी समाचारपत्रहरु बाहेक मिति ०२७।१।३० गतेसम्म अरु कुनै श्रोतबाट हुनसकेको थिएन । निर्णय गर्ने अधिकारी श्री दुर्गादास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनी निजले काम गर्ने कार्यालयमा गई त्यस बिषयमा बुझ्दा यसमा औपचारिक तवरबाट हामी कुनै पनि कुरा व्यक्त गर्न असमर्थ छौं भन्ने जबाफ निजको कार्यालयका व्यक्तिहरुबाट पाएपछि र निजले घर विदा लिई बस्नु भएको छ भनी सुनेपछि के कस्तो कारवाई भएको रहेछ भन्ने कुरामा कानून व्यवसायी समेतको मद्दत लिई थाहा पाउनसक्ने परिस्थिति नै रहेन र व्यक्तिको साथै निजले कारवाई गरेको मुद्दाका सबै कुरा अज्ञात र गोप्य रहन गएकोले त्यसतर्फ बढी खोजी निति गर्ने कुरा पनि भएन । राजपत्रले केवल एउटा व्यक्तिको नाउँमात्र तोकेको छ निजको कार्यालय कुन ठाउँमा कायम गरिनेछ भन्ने कुरा खोलिएको पनि नहुनाले व्यक्तिका पछि लाग्नु व्यावहारिक नै भएन । यस बिषयमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई हेर्दा त्यसको परिधि असिमित र सर्वव्यापक देखिंदैन । त्यस ऐनले केही खास प्रकारका सङ्गठनहरुलाई स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्गीय र व्यवसायीक सङ्गठनको परिभाषामा अघि व्यवस्थापिकाले विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि राखेको थियो र ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) मा पनि विद्यार्थी सङ्गठनको किटान गरी कानून व्यवस्थित थियो । तर त्यो बिषयलाई ऐनको परिधिबाट झिक्ने उद्देश्यले ऐनको संशोधन गरी विद्यार्थी सङ्गठनको हकमा त्यस ऐनको दण्डसजायको दफा ६ नलाग्ने मनसाय व्यवस्थापिकाले प्रकट गरी दिएको हुनाले त्यस सजाय अन्तर्गतको कुरामा विद्यार्थी सङ्गठन नै नपर्ने हुनाले त्यो मुद्दा श्री ५ को सरकार वा कुनै प्रत्यायोजनद्धारा अधिकृत गरिएको अधिकारीले हेर्न छिन्न पाउने नै होइन । अदालती बन्दोवस्तको ३५ नं.ले कुनै मुद्दा हेर्न छिन्न नहुने अधिकारीले हेरे छिनेको बदर हुन्छ भनेकोले अधिकारक्षेत्रको मौलिक त्रुटी भएको कुरा अमान्य र रद्दी फैसलाको आधारमा थुनामा राख्नै मिल्दैन । यस प्रसंगमा यो पनि निवेदन गर्नु छ कि मेरो दाजुलाई मिति ०२७।१।३० का दिन काठमाडौं श्रेस्ता तहसिलको छाप लागेको र यस निवेदनपत्रकासाथ पेश गरिएको पूर्जी प्राप्त भयो, जसबाट मलाई थुनामा राखेको अवैध गैरकानूनी छ भन्ने देखिन्छ । थुनुवा पूर्जिको श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बिना सङ्गठन खडा गरेमा भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) (ग) को पूर्ण प्रतिकूल छ । अधिकारक्षेत्र नै नदेखिने बिषयमा निर्णय गरेको र त्यस अनाधिकृत निर्णय बमोजिम नै तहसिलले पनि थुनामा राख्ने सुचना पठाउँदा श्री ५ को सरकारको प्रशासनका सम्बन्धित सबै अधिकृतहरु दुराशय व्यवहारका साझेदार देखिएका छन् । त्यसो नहुँदो हो त अनाधिकृत र गैरकानूनी कारवाई एउटाबाट भए पनि अर्कोले त्यसलाई मान्यता नदिनु पर्ने, तर यहाँ बैधताको कुनै आपत्ति नै नउठाई जे भए पनि सजाय गर्ने र कैदमा राख्ने कुरामा सवैसम्बन्धित अधिकारीहरुले मद्दतगरेको देखिन्छ । मेरो दाजुको हकमा एक त कुनै निर्णय भएको जानकारी नै विधिवत छैन र दोश्रो निर्णय नै भएको रहेछ भने पनि त्यो निर्णय त स्वतः रद्दी र अमान्यनै हुन्छ । यस्तो अमान्य कारवाईलाई भर गरी कुनै नागरीकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित पार्न सकिदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) उपधारा (२) को सम्पूर्ण कुुराहरुले समेत गरेका छन् । माथिको प्रकरणमा उल्लेख गरिए भन्दा बाहेक पनि नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) र उपधारा (७) समेतका मौलिक हकहरुबाट विपक्षीहरुले मेरो दाजुलाई बञ्चित पार्नु भएको छ । हाल दाजु शिवबहादुर खड्कालाई क.श्रेणीमा राखिएको छ, दाजुको गैरकानूनी कैदको बिषयमा यस सम्मानित अदालतमा निवेदनपत्र दिन भनी वारिसनामा वा निज मार्फत नै सही गराई निवेदनपत्र दर्ता गराउनका लागि कारागारको जेलरबाट अनुमति नपाउन सकेकोले बन्दी प्रत्यक्षीरकणको यो निवदेनपत्र मैले नै दर्ता गराउनु परेको छ । दाजुसंग भेट गर्न पाए पनि कानूनी कारवाईको लागि चाहिने अरु कुरा गर्न पनि पाएको छैन, अतः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दि प्रत्यक्षीकरण वा उपयुक्त देखिएमा अन्य कुनै आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरी श्री शिवबहादुर खड्कालाई गैरकानूनी कैदबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रामबहादुर खड्काको निवेदन ।
२. यसमा के कसो भएको हो निवदेकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ सात दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी सबै विपक्षीहरुलाई सूचना प्ठाई बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा दिनु जबाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२७।२।२६।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ (संशोधन सहित) को दफा ५क.मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो सबै वा कुनै अधिकार तथा कर्तव्य सोही सूचनामा तोकिएको कुनै अधिकारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सोही दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा ६ अन्तर्गतको आफूलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष श्री दुर्गादास श्रेष्ठले प्रयोग गर्न पाउने गरी २०२७ साल बैशाख २२ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको सूचनाद्वारा प्रत्यायोजन गरिएको हो । उक्त अधिकार प्रस्तुत केशमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गरिएको नभई नेपाल अधिराज्य भरकै लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी स्थायी रुपबाट प्रत्यायोजन गरिएको हुनाले निवेदकहरुको भनाई बमोजिम बदनियत राखी गरिएको होेइन । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै उक्त अधिकार प्रत्योजन गरिएको हुनाले रिटको निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखत जबाफ ।
४. काठमाडौं भित्रका हरेक अदालत वा मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारप्राप्त कार्यालयहरुले गरेको फैसला वा निर्णय बमोजिम लागेको कैद जरिवाना असूल उपर गर्न यस तहसिलमा लगत दिए बमोजिम कानूनबमोजिम कैद ठेक्ने र जरिवानाको रुपैयाँ तिरे आम्दानी बाध्नेसम्म यस तहसिलको अधिकार भएको र अधिकारबालाहरुले गरेको फैसला वा निर्णय कानूनी छ वा गैरकानूनी छ भन्ने तर्क गर्ने तहसिललाई अधिकार नभएको निवेदकका दाजु शिवबहादुर खड्कालाई श्री ५ को सरकारका स्वीकृति विना सङ्गठन खडा गरेमा भनी बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादासका ०२७।१।२३ का आदेशले लागेको जरिवाना रु.५००। कैद ।५।१३ दिन असूल गर्ने ०२७।१।२४ मा लगत साथ बुझाई दिनु भएकोले जरिवानाको खण्ड सजायको ५३ न.ले महिनाको रु( ३०। ले हुने कैद १।४।२० मा दण्डसजायका ४० नं.बमोजिम महिना नपुगेको दिन ।।२० द.सं. का ४० नं. ले मिनाहा दिइ जरिवानाको बाँकी कैद १।४ र कैद ।५।१३ समेत जम्मा कैद १।९।१३ मा लगतमा अघि कारवाईलाई थुनिएको मिति नखुलेकोले आदेश भएको मिति ०२३।१।२३ देखि कैद कट्टा गरी ०२८ साल फाल्गुण ५ गते कैद पुग्ने गरी कैद ठेकी कारागार पठाईको हुँदा यस तहसिललाई निवेदनको प्रकरण १३ मा लगाउनु भएको आरोप आधारहीन हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिनु भएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं श्रेस्ता अदालत तहसिलको लिखित जबाफ ।
५. विपक्षी समेतले खोलेको उक्त सङ्गठन विश्व विद्यालय वा महाविद्यालयका सम्बन्धित अधिकृतको स्वीकृत लिएर मात्र खुलाउन सकिने पृथक पृथक रुपमा सम्बन्धित संस्थाको विद्यार्थीहरुको सङ्गठन नभई विभिन्न विद्यालयहरुको विद्यार्थीहरुको समुह एकत्रित गरी राष्ट्रियस्तरमा खुलाइएको हुनाले यस्तो स्थितिमा यो सङ्गठन ऐनको दफा ३ (१) अनुसार श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्दछ । अतः राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ अनुसार छुट पाउने यो बिषय हो भन्ने विपक्षीको तर्क उपयुक्त सत्य छैन । दाखिल हुन आएको घोषणापत्र र नियमावली एवं स्वेच्छापूर्वक दिएको विपक्षी समेतको बयानलाई दृष्टिगत गर्दा बढी सबूदको आवश्यकता नभएको कानून व्यवसायी राख्ने विपक्षीले जिकिर नलिएको र अदालती कार्यविधि अपनाउने ऐनमा व्यवस्था नभएकोले संकलित सबूद र विपक्षीहरुको भनाई समेतबाट राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको प्रतिकूल काम गरेको देखिएबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सजाय गरिएको हुँदा विपक्षीको कुनै कानूनी हक हनन भएको छैन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल काम भएको छैन । घरायसी कामको लागि म विदामा बसेको हुँ । दुरासापूर्ण निती लिई बसेको होइन, थुन्ने थुनाउने उद्देश्य लिई बदनियतसाथ थुनामा राखिएको हैन, छैन । नेपाल राजपत्रको ०२७।१।२२ को सूचना अनुसार अधिकार प्राप्त भई उपरोक्त बमोजिम बन्दीहरुले कानून बर्खिलाप काम कारवाई गरेको हुँदा कानूनबमोजिम मैले निर्णय गरेको हुँ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशद्वारा बन्दी गरिएको छ, बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटद्वारा बन्दी छुट्न सक्ने देखिन्न । सो निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत दुर्गादास श्रेष्ठ अध्यक्ष बागमती विशेष अदालतको लिखित जबाफ ।
६. निवेदकको दाजु शिवबहादुर खड्का समेतलाई संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ अन्तर्गतको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो । मौका तहकिकात तथा सरजमिन तहकिकात पुरा गरी मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा विचार गर्दा निज समेत उपर राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ अन्तर्गतको अभियोग लाग्ने देखिएकोले सोही अनुसार अधिकारप्राप्त अधिकृत समक्ष कारवाईका लागि प्रस्तुत गरिएको हो । मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा एक भन्दा बढी कानूनी उपाय छन भने त्यसमध्ये कुनै एक उपाय अपनाउन सकिनेनै हुनाले सोही अनुसार विपक्षीहरुलाई अध्यक्ष दुर्गादास समक्ष उपस्थित गराइएको हो । निजहरु उपर कारवाई भई सजाय समेत भइसकेकोले प्रहरीको कारवाई गैरकानूनी भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०२७ को दफा ७ (४) को व्यवस्था संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ अन्तर्गतको मुद्दामा लागू नहुने व्यवस्था उक्त संशोधित ऐनको दफा ६ मा भएकोले सम्बन्धित मिसिल अञ्चल अदालतमा दायर गरिएन भन्नेतर्फ मिल्दो भएन । अतः निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने काठमाडौं डि.एस.पी.कार्यालयको लिखित जबाफ ।
७. श्रेस्ता अदालत तहसिलको ०२७।१।२४ का लगत बमोजिम शिवबहादुर समेतका जवानहरु यस कार्यालयमा बुझाउन ल्याए बमोजिम बुझी लिई थुनामा रहे राखेको हो । यी बन्दीहरुले दाखेल गर्न ल्याएको हरेक कागज अर्थात निवदेन पुनरावेदन रिट आदि जुनसुकै कागज पनि ल्याएमा लिई रोहवरमा सहिछाप गराई सरोकारवाला अड्डा कार्यालयमा पठाउने गरेको छ । सहीछाप गर्न दिएन भन्ने विलकूल झुठ्ठा हो अरु कुरा यस कार्यालयलाई कुनै कुरा थाहा नहुनाले म्यादै भित्र भएको व्यहोरा पेश गरेको छु भन्ने केन्द्रिय कारागार कार्यालय काठमाडौंको लिखित जबाफ ।
८. अब यो रिट निवेदन पेश हुने दिन ११ बजे बन्दीलाई उपस्थित गाराउनु भनी पेश हुने दिन समेत खुलाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाई नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने ०२७।२।२६।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
९. शिवबहादुर खड्काको हकमा निवेदन दिने निवेदक रामबहादुर खड्कालाई रोहवरमा राखी निवेदककोतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले र विपक्षी तर्फको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नुभएको वहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको यसमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ताले विपक्षी श्री दुर्गादास श्रेष्ठको आदेश अनाधिकृत बन्दिलाई न्यायोचित विधि प्रकृयाहरुबाट बञ्चित गराइएको छ । कानूनबमोजिम कैदी थुनुवा पूर्जि नदिई थुनामा राखेको छ । विपक्षीहरुको व्यवहार दुरासययुक्त छ । अतः बन्दीलाई कानूनबमोजिम बाहेकको तरिका बाट थुनामा राखेकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरियोस भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फको विद्वान सरकारी अधिवक्ताले प्रहरीद्वारा गरिएको कारवाई श्री ५ को सरकार द्वारा गरिएको प्रत्यायोजन कानूनबमोजिम छ । बदनियत छैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशद्वारा थुनामा रहेको छ । विद्यार्थी सङ्गठन खोलेको मुद्दा राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दायरा भित्र पर्छ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानूनबमोजिमको आदेश बदर गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, ०१८ बैध छ भन्नेसमेत वहस गर्नुभएको छ ।
१०. उपरोक्त निवदेन जिकिर विपक्षीहरुको लिखित जबाफ र पक्ष विपक्षीका विद्धान वकिलहरुको बहस जिकिरहरुबाट प्रस्तुत रिटको निवेदनबाट निम्नलिखत प्रश्नहरु उपस्थिति भई त्यसमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
(१) बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटद्वारा अधिकारक्षेत्र छ, छैन भनी हेर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? र, अधिकारक्षेत्रको अभाव देखिएमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?
(२) निवेदक अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशमा थुनामा रहेको हो, होइन ?
(३) बन्दीलाई न्यायोचित विधि प्रकृयाहरुबाट बञ्चित गरिएको हो, होइन ?
(४) विपक्षीहरुको व्यवहार दुरासययुक्त छ, छैन ?
११. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको विवेचना गर्नु भन्दा पहिले विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ताले प्रस्तुत निवेदन अनियमित रुपबाट परेको छ भन्ने प्रथामिक आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम बन्दि प्रत्यक्षीकरणको रिटमा निवेदन दिँदा खास विधि अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । विधि पालन नगरी निवेदन दिएकोमा निवेदन खारेज हुनु पर्छ, निवेदनमा सही गर्न नदिएको भन्ने जिकिरलाई जेल अफीसरले प्र्रतिवाद गरेको छ र बन्दीको सहिछाप गराइएको छैन भन्ने बहस गर्नुभएको तर्फ हेर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४७ को (१) मा तर बन्दि गरिएको व्यक्ति सहिछाप गर्न नसक्ने अवस्थामा भए निजको नातादार अन्य कुनै व्यक्तिले पनि निवेदनपत्र दिन पाउँछ र त्यस्तो निवेदनपत्रमा बन्दिले सहीछाप गर्न नसकेको कारण पनि उल्लेख भएको हुनु पर्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १६ मा गिरफ्तार भएका वा थुनिएका मानिस आफैंले वा अरु कसैमार्फत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको निमित्त उजूर गर्न सक्नेछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त नियम ४७ ले निवेदनपत्रमा बन्दीले सहीछाप गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा सो कारण उल्लेख भएकै देखिएबाट नियम ४७ को (१) मा उल्लेख भएको अरु कुरा पनि खुलाएकै देखिएबाट विधि पालन नगरी यो निवेदन पर्न आएको भन्ने कुरा देखिंदैन ।
१२. प्रस्तुत निवेदनमा र निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो वहसमा श्री दुर्गादास श्रेष्ठ र निजले सजाय गर्नु भन्दा अघि हिरासतमा राख्ने प्रहरीले गिरफ्तारीको कारण बन्दीलाई दिएकै छैन । संघ संस्था नियन्त्रण गर्ने ऐनको दफा २ बमोजिमको अपराध अुनसन्धानका लागि थुनामा राख्ने पुर्जि अति अस्पष्ट र अति भ्रमात्मक थियो । बागमती अञ्चल अदालतका मु.न्या.शबाट २ पटक भ्रममा पारी अनुमति प्राप्त गरी थुनामा राखिएको थियो भन्नेसमेत विपक्षीहरुतर्फबाट जुन अवस्थालाई देखाई जबाफ दाखिल भएको छ, त्यो भन्दा पूर्वमा के कति कानूनी त्रुटिहरु भयो भन्नेसमेत कुरा दर्साउँदै कानून र तथ्यका कतिपय प्रश्नहरु उपस्थित गरिएको छ । निवेदन लेखाई र विपक्षीहरुको जबाफबाट बन्दीहरु बागमती बिशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादास श्रेष्ठको आदेशबाट हाल बन्दी रहेको भन्ने कुरा देखिन आउँछ । तसर्थ विपक्षीबाट जबाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । अतः निवेदन लेखाइबमोजिम पूर्वावस्थाको कुराहरुलाई लिएर यहाँ विवेचना गर्न आवश्यक देखिंदैन ।
१३. अब प्रथम प्रश्नतर्फ हेर्दा विपक्षी तर्फको विद्वान अधिवक्ताले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको क्षेत्रबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानूनबमोजिमको आदेश बदर गर्न मिल्दैन । कानूनबमोजिमको आदेशबाट बन्दी बनाइएको छ र सो आदेश बदर नगरुन्जेल बन्दी छोड्न सकिने देखिंदैन जबकी कैद गर्ने फैसला आदेश बदर गरिएको अवस्थामा बन्दी स्वतः छुट्न जान्छ । जुन आदेशबाट कैद परेको छ, सो आदेश नै बदर भएमा बन्दीलाई छुटकारा दिनु कुनै अड्चन छैन । तर बन्दी छोड्ने आदेश बदर नगरिएको अवस्थामा आदेश ज्यूँका ज्यूँ कायम रहन जान्छ । यस स्थितिमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटले उत्प्रेषणको स्थान लिन सकिदैंन । अधिकारक्षेत्र भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग वा अधिकारक्षेत्रको दुरुपयोग र नभएको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नु सबै अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भित्र पर्दछ । यी त्रुटि सुधार्नका लागि उत्प्रे्रषणको आदेश जारी गर्न सकिन्छ । कानूनी अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखिएकोमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट लाग्न नसक्ने प्रस्तुत केशमा श्री दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले कानूनी अधिकारबमोजिम आदेशद्वारा थुनामा राखेको पाइन्छ भन्नेसमेत बहसगर्नुभएको छ ।
१४. निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले विद्वान सरकारी अधिवक्ताको यो भनाईसंग की अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानूनबमोजिमको आदेशले थुनामा रहेकोमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट उपयुक्त छैन भन्ने कुरासंग सहमती जनाउँदै अधिकारप्राप्त अधिकारी पनि छैन भन्ने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नको लागी पुनः अर्को बाधा आउँदैन । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको क्षेत्रबाट कुनै अधिकारी अधिकारप्राप्त छ, छैन र त्यसको आदेश कानूनबमोजिमको छ, छैन भनी जाँच्नु पर्ने स्थिति आएपछि त्यस्तो काम गर्दा न्यायिक र प्रशासकीय आदेशको भेद उपस्थित हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको प्रकृति अरु आदेश भन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली देखिन्छ । त्यस अधिकारको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी तरिकाले र अनधिकृत व्यक्तिबाट बन्दी गराएको कुरा हेर्न सक्दैन भन्नु मिल्दो कुरा होईन । जुनसुकै अदालतले आदेश फैसला दिएकोहोस् सर्वोच्च अदालतले त्यसको बैधताको कुरामा विचार गर्न सक्दछ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको अधिकार अन्तर्गत नै आदेशलाई अमान्य गरी बन्दीलाई छोडी दिन सकिन्छ । विपक्षीहरुको काम कारवाई अनधिकृत र गैरकानूनी छ भन्ने निवेदन भएपछि ती दुवै कुराहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जाँचबुझ गरी निर्णय दिन सकिने कुरा नै हो । बन्दीहरु जुन आदेशले थुनामा राखिएका छन् थुनुवाबाट नै निजहरुलाई मुक्त गरी सकेपछि पुनः बन्दी–प्रत्यक्षीकरण वा उत्प्रेषण जारी गरीरहन पर्दैन । छुटकारा पाइसकेको बन्दीले अघिको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई माग्न सक्दैन । यस दृष्टिकोंणबाट हेर्दा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणले त्यो सम्पूर्ण उपचार दिन सक्छ, जो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ । बन्दी बनाउने कुनै पनि आज्ञा आदेश वा निर्णयलाई जाँच्न र गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराउनु बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको उपचार नै सर्वोत्तम उपचार हो, कुनै आदेश छ, फैसला छ, लगत छ भन्नासाथ अदालत आफ्नो कर्तव्यबाट बिचलित हुँदैन । आदेश फैसला वा लगत छ भन्नुको अर्थ नै कानूनबमोजिमको अधिकारयुक्त आदेश फैसला वा लगत हुनुपर्छ । अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रही गरिएको छ वा नरही गरिएको छ भन्ने कुरा उत्प्रेषणबाट मात्र जाँच्न मिल्छ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणबाट मिल्दैन भन्ने तर्क सिद्धान्तमा नमिल्ने देखिन्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभएको छ ।
१५. कुनै विवादको बिषय हेरी पक्ष विपक्षीहरुको सुनुवाई गरी त्यसमा निर्णय दिन सकिने अधिकारलाई न्यायिक अधिकार भनिन्छ । कुनै निकायलाई ऐनद्वारा सिमित अधिकार दिइन्छ भने ऐनबाट प्राप्त अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको कुरा हेर्ने छिन्ने उसलाई अधिकार हुँदैन । अधिकारक्षेत्रको अभाव र गैरकानूनी तथा अनियमित तरिकाबाट अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नु भिन्न कुरा हुन् । कुनै विवादको बस्तुमा निर्णय दिने अधिकारक्षेत्र छ र त्यस्तो विवादमा विभिन्न प्रश्नहरु उपस्थित भएर त्यसमा निर्णय दिइन्छ भने त्यो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग भित्र पर्दछ । अधिकारक्षेत्रको अभावमा कुनै अधिकृतको आदेशद्वारा बन्दी गराइएको भन्ने प्रश्न उपस्थित गरी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटबाट अधिकारक्षेत्रको अभाव छ, छैन भन्ने कुरा हेरी अधिकारक्षेत्रको अभाव देखिएमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट संविधानको धारा ७१ बमोजिम मुक्त गर्न सकिने कुरा हो । अधिकारक्षेत्रको अभावमा कसैको निर्णय आदेशबाट कसैलाई बन्दी गराइन्छ भने त्यो गैरकानूनी हुन जान्छ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरण भनेको व्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने उपाय हो र कुनै गैरकानूनी रुपबाट कसैलाई बन्दी गरिएको छ भने यसबाट उसलाई मुक्त गरिन्छ । गैरकानूनी आदेशबाट मुक्त हुनको लागि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको अनुसरण गर्नु एउटा उपयुक्त उपाय हो । निवेदक डा. के.आई.सिंह विपक्षी काठमाडौं बिशेष अदालत भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटबाट अधिकारक्षेत्रको कुरामा जाँचबुझ गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट कायम गरेको देखिन्छ ।
१६. अब दोश्रा प्रश्न निवेदक अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशबाट थुनामा रहेको हो होइन ? भन्नेतर्फ हेरेमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले कुनै पनि संघ संस्था दल र सङ्गठन खोल्ने बर्जीत गर्ने कुनै ऐन नभई त्यो खोलेमा दण्डित गर्न सकिंदैन । नेपालको संविधान धारा ११ को २ (ग) ले सवै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएका अन्य कुराको अधिनमा रही संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, ०१८ अन्तर्गत विद्यार्थी संघ बिषय हेर्ने श्री ५ को सरकार वा यसको अधिकार प्रत्यायोजित अधिकारीलाई अनधिकृत बनाएको छ । किनभने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन (दोस्रो संशोधन) ०२४ मा वर्गिय तथा व्यवसायिक सङ्गठनका परिभाषाबाट बिधिकर्ताले जानी जानी प्रकट उद्देश्यसाथ विद्यार्थी सङ्गठनलाई झिकिदिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनलाई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन संशोधन गरी उक्त ऐनबाट झिकी खारेज गरिएकोमा व्यवस्थापिकाको प्रकट उद्देश्यलाई पराजित पार्ने गरी कुनै एनेको व्याख्या गर्न सकिदैन । कानून व्याख्या सम्बन्धी लोकप्रिय धारणाहरुले ऐनको संशोधन गरी त्यस्तो कुनै खास अर्थ जनाउने शब्द झिकिएपछि अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसलाई साधारण शब्दहरुको समुहले नै जनाउन सक्दैन भनी अनुमान कायम गरेको देखिन्छ । संघ संस्था दल र सङ्गठनहरुलाई अलग अलग सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने मानिआएको देखिन्छ । अखिल नेपाल विद्यार्थी संघ एउटा वर्गिय व्यवसायिक सङ्गठन नभएकोले त्यसलाई खोल्न श्री ५ को सरकारको स्वीकृत लिनु पर्दैन । विपक्षी दुर्गादास श्रेष्ठको अधिकारक्षेत्र नै स्थापित गर्नसक्नु भएको छैन । विद्यार्थी संघ खोलेको मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नै निजलाई प्राप्त छैन । विद्यार्थी संघ वर्गिय व्यवसायीक सङ्गठन होईन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
१७. विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ताले राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा दफा २ मा वर्गिय सङ्गठनको परिभाषा भित्रबाट विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने शब्दहरु हेर्दा वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठन भित्र बिभिन्न सङ्गठनहरु पर्न आउने भनी भनिएको छ । सो परिभाषा सिमित रुपमा राखिएको नभई उदाहरणको रुपमा राखिएको छ । यसकारण विद्यार्थी सङ्गठन ऐनको परिधि भित्र नै पर्छ । यस कुरालाई दफा ३ को उपदफा ८ को व्यवस्थाले पनि पुष्ट्यांई गर्छ, शिक्षण संस्था भित्र विद्यार्थी सङ्गठन खोलिने व्यवस्था गरी राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी सङ्गठन खोलिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस स्थितिमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दफा ३ मा श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृत बेगर देशव्यापी विद्यार्थी सङ्गठन खोल्नै नहुने व्यवस्था गरिएको छ र श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई विद्यार्थी सङ्गठन खडा गरेमा दफा ६ अन्तर्गत दण्डसजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ, ०२७।१।२२ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्री दुर्गादास श्रेष्ठलाई अधिकृत गरिएको छ । परिभाषाबाट विद्यार्थी सङ्गठन झिकिएको कारणबाट सो परिभाषा भित्र शुरुदेखि विद्यार्थी सङ्गठनको उल्लेख नै नभए पनि खास फरक पर्न आउने देखिंदैन । सो परिभाषाको (क) हेर्दा त्यस्तै अरु वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठन सम्झनु पर्छ भन्ने लेखिएबाट समान गुणका सङ्गठनहरु समावेश भएको कुरा परिभाषाको शब्दबाटै प्रष्ट छ । परिभाषाबाट केही शब्द झिकिँदाको परिणामको विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दायरा वा उद्देश्य भित्र विद्यार्थी सङ्गठन पर्न आउँदैन भन्ने मानेमा विधिकर्ताले दफा ३ को उपदफा २ ले गरेको व्यवस्था निष्प्रयोजन निरर्थक निष्कृय हुन जान्छ । वर्गिय सङ्गठनको परिभाषा भित्र विद्यार्थी सङ्गठन पर्छ र ऐनको मुल दफाहरुमा गरिएको व्यवस्था हरहालतमा कार्यान्वित हुनुपर्ने देखिन्छ । यसप्रकार राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दायराभित्र श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी सङ्गठन खोलेको मुद्दा पर्न आउँछ र श्री दुर्गादासको निर्णय अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानूनबमोजिमको निर्णय भन्नु पर्ने देखिन्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभएको छ ।
१८. राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, ०१८ को २ (क) मा बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठन भन्नाले वाल सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन, युवक सङ्गठन महिला सङ्गठन, किसान सङ्गठन, मजदूर सङ्गठन र कुनै खास वर्गिय व्यवसायको हित तथा विकाशको साथ साथै राष्ट्रको निर्माण र विकाश कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा र सञ्चालन गरिने त्यस्तै अरु वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठन सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा दिएको पाईन्छ ।
१९. विद्वान सरकारी अधिवक्ताले ऐनमा दिएको परिभाषाले के कस्तो महत्त्व राख्दछ भन्ने कुरालाई लिएर आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभएकोमा ऐनमा यदि कुनै वाक्यांशको प्रयोग सर्वप्रथम गरिन्छ र त्यसको परिभाषा दिइन्छ भने ऐनमा जहाँ जहाँ सो वाक्यांशको प्रयोग भएको छ सो परिभाषाले नै त्यसको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दफा २ मा वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठन भन्ने वाक्यांश प्रयोग भई उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमको परिभाषा गरिएको र उक्त वाक्यांश ऐनको दफा ३ दफा ६ हरुमा पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । सो वाक्यांशको प्रयोग उक्त दफाहरुमा किन भयो भन्ने कुरा उक्त परिभाषाले निर्धारण गर्दछ । अतः वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठन भन्ने वाक्यांशको प्रयोग ऐनमा जहाँ जहाँ भएको छ त्यस भित्र के पर्छ, के पर्दैन भन्ने कुरा उक्त परिभाषाले नै निर्धारण गर्दछ ।
२०. उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठनको परिभाषा भित्र विद्यार्थी सङ्गठन रहेकोमा राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा २ ले मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गरी मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा रहेको विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने शब्दहरु झिकिएको देखिन्छ । निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले उक्त परिभाषाबाट विद्यार्थी सङ्गठन झिकेपछि वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठन भित्र विद्यार्थी सङ्गठन पर्दैन भन्ने र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले संशोधनले विद्यार्थी सङ्गठन झिके पनि उक्त परिभाषामा त्यस्तै अरु वर्गिय तथा व्यवसायीक सङ्गठन सम्झनु पर्छ भन्ने लेखिएबाट त्यसभित्र विद्यार्थी सङ्गठन पर्न आउँछ भनी बहस गर्नुभएकोमा उक्त परिभाषा भित्र विद्यार्थी सङ्गठन पर्छ पर्दैन भन्नेतर्फ हेरेमा कुनै ऐनले के भन्दछ भन्ने कुरा हेर्नलाई यसले के भन्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन आवश्यक रहन्छ । कुनै ऐनमा खास शब्द र साधारण शब्दहरु प्रयोग भएको पाईन्छ भने कुनै खास शब्दले बर्जित गरेका बिषयवस्तु सोही खास शब्दहरुको कारणबाट त्यस ऐनको दायरा भित्र परेको हुन्छ न की साधारण शब्दहरुको कारणबाट यदि त्यो खास शब्द संशोधन गरी झिकिन्छ भने त्यो खास शब्दले जनाउने बिषयबस्तु साधारण शब्दहरु भित्र पर्ने जस्तो देखिए तापनि ऐन भित्र पर्दछ भन्न मिल्दैन भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त भएको पाइन्छ ।
२१. अब राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा २ को (क) मा हेरौं । उक्त परिभाषामा बाल सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन, युवक सङ्गठन, महिला सङ्गठन, किसान सङ्गठन, मजदुर सङ्गठन भन्ने खासखास शब्दहरु प्रयोग हुनाको साथै कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको हित तथा विकासका साथ साथ राष्ट्र निर्माण र विकास कार्य मूल लक्ष्य राखेर खडा र सन्चालन गरिने त्यस्तै अरु वर्गिय तथा व्यवसायिक सङ्गठन सम्झनु पर्छ भन्ने साधारण शब्दहरु भित्र नै विद्यार्थी सङ्गठन पनि पर्न आउँछ । जस्तो दफा ३ को उपदफा ५ मा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनलाई पनि वर्गिय तथा व्यवसायिक सङ्गठन भित्र पारिएको छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको तर्क छ । उक्त उपदफा ५ मा उल्लेख भएको भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनलाई परिभाषाले खास शब्दमा वर्णित गरेको र संशोधनबाट त्यसलाई झिकेका कुरा देखिंदैन । अतः उपदफा ५ मा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन परेको कुराबाट परिभाषा खास शब्दमा वर्णित गरेको विद्यार्थी सङ्गठनसित उपमा दिनमिल्ने कुरा होइन । यहाँ त प्रश्न यो छ की विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने परिभाषामा खास शब्द प्रयोग भएकोमा उक्त शब्दलाई संशोधन गरी झिकिएपछि त्यस खास शब्दको अभावमा पनि विद्यार्थी सङ्गठन वर्गिय तथा व्यवसायिक सङ्गठनको परिभाषा भित्र पर्छ वा पर्दैन । उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमको सिद्धान्तको आधारमा वर्गिय तथा व्यवसायिक सङ्गठनको परीभाषामा विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने खास शब्दले जनाएकोमा सो खास शब्द विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने उक्त संशोधनबाट झिकिएपछि त्यस्तै अरु वर्गिय तथा व्यवसायिक सङ्गठन सम्झनु पर्छ भन्ने साधारण शब्द भित्र पर्छ भन्ने सिद्धान्ततया नमिल्ने हुन आउँछ ।
२२. विद्वान सरकारी अधिवक्ताले राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दायरा वा उद्देश्य भित्र विद्यार्थी सङ्गठन पर्न आउँदैन भन्ने मानेमा विधिकर्ताले उपदफा (८) द्वारा गरेको व्यवस्था निरर्थक र निष्कृय हुन जान्छ भन्ने बहस गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम यो केश उक्त उपदफा ८ अन्तर्गत पर्न आएको देखिंदैन र उक्त उपदफा ८ ले व्यवस्था गरेको कुरा दफा ६ भित्र पनि परेको देखिंदैन । यसको अतिरिक्त राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ ले केवल परिभाषाबाट मात्र विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने वाक्यांश झिकेको नभई दफा ३ को उपदफा ५ बाट पनि विद्यार्थी सङ्गठन झिकेको देखिन्छ । संशोधन ऐनको दफा ६ ले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज समेत गरेको पाइन्छ । ऐनको यस वरिवर्तित अवस्थालाई हेर्दा विद्यार्थी सङ्गठनलाई बर्गीय तथा व्यवसायिक सङ्गठन ऐनको दफा ३ द्वारा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने बन्देजहरुकासाथ दफा ६ को अंकुश भित्र नराख्ने विधिकर्ताको स्पष्ट मनसाय देखिन्छ । यसबाट विधिकर्ताद्वारा गरेको व्यवस्था निष्कृय हुन जान्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिंदैन ।
२३. राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ मा बर्गीय तथा व्यवसायीक सङ्गठन खडा गर्न श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र दफा ६ को (१) मा कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बिना कुनै वर्गीय तथा व्यवसायीक सङ्गठन खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा व्यक्तिहरु प्रत्येकलाई श्री ५ को सरकारको आदेशले बढीमा ने.रु.५००। सम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी खडा गरिएको सङ्गठन पनि अवैध हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । विद्यार्थी सङ्गठन खडा गर्ने दफा ३ बमोजिम श्री ५ का सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने बाध्यता नभएबाट दफा ६ भित्र पर्न आउने देखिदैन ।
२४. राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ५ ले मूल ऐनमा दफा ५ (क) थपिएको र उक्त ५ (क) ले श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो सबै वा कुनै अधिकार तथा कर्तव्य सोही सूचनामा तोकिएको कुनै अधिकारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र सोही अधिकार प्रयोग गरी ०२७।१।२२ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दफा ६ अन्तर्गतको सम्पूर्ण अधिकार बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष श्री दुर्गादास श्रेष्ठले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । यसबाट दफा ६ भित्रको अधिकार प्रयोगसम्म गर्न पाउने अधिकृत वहाँ देखिनुहुन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम विद्यार्थी सङ्गठन खोलेको मुद्दा दफा ६ अन्तर्गत पर्न आउने देखिंदैन । तसर्थ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बेगर अखिल नेपाल विद्यार्थी संघ खोल्यो भन्ने उजुरी लिई कारवाई निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र श्री दुर्गादास श्रेष्ठलाई ऐनले प्रदान गरेको देखिंदैन ।
२५. अब श्री दुर्गादास श्रेष्ठलाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र छैन भन्ने कुरा देखी सकेपछि अधिकारक्षेत्र नभएको अधिकारीले न्यायोचित्त विधिप्रकृयाहरुको पालन गर्यो गरेन भन्नेतर्फ हेर्न प्रासंगिक देखिंदैन । अतःप्रश्न नम्बर ३र४को विवेचना गर्न यहाँ म आवश्यक देख्दिन ।
२६. अतःकानूनबाट कुनै एउटा बिषयको मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको अधिकारीलाई त्यस बाहेकका अरु मुद्दा हेरेको र निर्णय दिएकोलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश वा निर्णय भन्न मिल्दैन । कुनै अधिकृतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नै नभएको कुरामा कुनै निर्णय आदेश गरेको रहेछ भने त्यो गैरकानूनी हुन जान्छ । उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम श्री दुर्गादासले अखिल नेपाल विद्यार्थी संघ खोल्यो भन्ने उजुरी लिई कारवाई निर्णय गरी निवेदकलाई कैद र जरिवाना गर्न ओदश दिएको अधिकारक्षेत्रको अभावमा गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो आदेशबाट निवेदक गैरकानूनी रुपबाट बन्दीमा रहेको देखिएबाट बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट हाल केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको शिवबहादुर खड्कालाई मुक्त गर्न पर्ने ठर्हछ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
न्या.श्री वाशुदेव शर्मा
१. यसमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको बहसको उत्तरमा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले यस कुरामा विशेष जोड दिनु भयो कि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटको निवेदनपत्रबाट श्री दुर्गादासले ०२७।१।२३ गते गरेको निर्णयलाई बदर गर्न सकिंदैन । त्यो बदर गराउनलाई उत्प्रेषणको बाटो निवेदकले अपनाउनु पर्छ । विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले बेञ्चलाई यो कुरा बोध गराउने चेष्टा गर्नु भयो कि उत्प्रेषणको आदेशको सिमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको सिमा भन्दा बढी हुन्छ याने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटको निवेदनबाट अधिकारक्षेत्रबारे विचार गर्न मिल्दैन इत्यादी ।
२. विद्वान सरकारी अधिवक्ताले परिभाषिक आधार याने (Technical ground) मा नै निवेदन खारेज होस भनी बहस गर्नु भयो । त्यसतर्फ विचार गरौं । निवेदक नेपाल अधिराज्यको नागरिक हुन र नेपालको संविधानले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक निजलाई प्रदान गरेको र कानूनबमोजिम बाहेक उक्त स्वतन्त्रता अपहरण गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा कुनैको मतभेद हुन सक्दैन । बैयक्तिक स्वतन्त्रता (Persona freedom) अपहरण हुने व्यक्तिले यस अदालतमा आउने माध्यम संविधानको धारा ७१ मा पाइन्छ ।
३. निवेदकले संविधानको धारा ७१ को आधार लिई प्रस्तुत रिटको निवेदन दिएको छ । यसरी दर्ता हुन आएको यस निवेदनपत्रबाट निवेदक कानूनबमोजिम थुनामा परेको रहेछ कि रहेनछ भन्ने बिषय यस अदालतको अधिकारक्षेत्रको कुरा नै देखिएको छ र बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटको निवेदनपत्रको माध्यमबाट उक्त प्रश्न उठाइन पाउने नै बिषय हो ।
४. यदि कानूनको विश्लेषणात्मक अध्ययनबाट यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि निवेदक कानूनबमोजिम बाहेक थुनामा परेको छ भने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । यो आवश्यक छैन कि अधिकारीको आदेश वा फैसला अनधिकृत भएकोले बदर गरियोस न त निवेदकलाई न यस अदालतलाई यस कुरामा चासो रहन्छ । मुख्य ध्यान यसमा नै केन्द्रित हुन्छ कि निवेदक कानूनबमोजिम थुनामा परेको छ कि छैन ।
५. कानूनबमोजिम भन्ने शब्द समूह वा वाक्यको तात्पर्य के हो त्यस वाक्य तथा शब्द समूहले के के जनाउँछन त्यसकुराको जानकारी प्राप्त गर्न हामीले इङ्गलैण्ड, अमेरिका तथा भारतका अदालतहरुले र कतिपय विज्ञ कानूनबेत्ताहरुले समय समयमा प्रकाशित गरेका लेख तथा निर्णयहरु हेर्यौं भने त्यसमा कानूनको रीत पुर्याई गरेको कारवाई तथा निर्णय अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको कारवाई तथा निर्णयलाई नै संकेत गरेको पाउँछौं । यस सम्मानित अदालतले पनि कई एक निर्णयहरुमा कानूनबमोजिम भन्ने शब्द समुहको परिधि माथि लेखिएको बमोजिम नै हो भनी मानी आएको छ ।
६. माथि उद्धृत गरिएको तर्कको सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतलाई यस प्रश्नमा अल्झने आवश्यक नै पर्दैन कि निवेदक बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र लिएर आउने हो वा उत्प्रेषणको रिटको निवेदनपत्र धारा ७१ ले त यस अदालतलाई मौलिक हकको संरक्षणको निमित्त उपयुक्त आदेश दिन मिल्ने भनी उक्त धाराले नै बताएको छ र यस सम्मानित अदालतले निवेदक सिंहबहादुर जोशी विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भएको रिट नं. ३६ को केशमा ०२०।१२।६।५ मा यसै आशयको सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको छ ।
७. निवेदकले यस कुराको आपत्ति उठाएको छ कि श्री दुर्गादासलाई ०२७।१।२३ गते विद्यार्थी सङ्गठन बिषयको मुद्दा हेर्ने अधिकार नै छैन । निजतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले यस अदालतलको ध्यान विशेष गरेर त्यहीं जाओस भनी कतिपय नजिर र पुस्तकहरुको उदाहरण दिंदै केन्द्रित गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फ उपस्थिति विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बडो चातुर्यपूर्ण तरिकाबाट निर्देशन ऐन, २०१८ तथा संशोधन ०२४ को पाठ गरी श्री दुर्गादास अधिकारयुक्त अधिकारी हुन भनी बहस गर्नु भयो । श्री दुर्गादासलाई ०२७।१।२३ अधिकार नभएको कुराको विस्तृत विवेचन मेरो सहयोगी साथी मा.न्या. धनेन्द्रबहादुरज्यूले आफ्नो रायमा व्यक्त गर्नुभएको हुँदा मलाई दोहराई लेखी रहन पर्ने आवश्यक परेन । मेरो ध्यानत विशेष गरी श्री दुर्गादासले ०२७।१।२३ गते खडा गरेको आदेशको प्रकृती उपर जान्छ, जो मेरो विचारमा न्यायिक प्रतिकृयाको सर्वथा अभाव देखाउँछ । निज दुर्गादासले निवेदकलाई निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ (१) बमोजिम सयाज गर्नु हुन्छ, निवेदकले के अपराध गर्यो, त्यसको ठहर ऐ सजाय कुन प्रमाणको आधारमा गरियो त्यसको उल्लेख छैन । साविती हुँदैमा अपराध गरेको ठर्हछ भनी सम्झनु सारा प्रमाण सम्बन्धी प्रकृयाको उपहास गर्नुको साथ साथै विद्यार्थी संघ खोल्नमा उद्योग गर्यो वा विद्यार्थी संघ खोलिनै सक्यो के देखियो त्यसको मूल्याङ्कन श्री दुर्गादासले गर्नुभएको पाइएन । यस्तो स्थितिमा निजले न्यायीक मन प्रयोग गर्नु भयो भनी भन्नै कसरी मिल्ने ? मैले यस बिषयलाई लिएर धेरै लेखी रहनु पर्ने आवश्यक छैन कि कुनै नागरिकको हक तथा पद अपहरण गर्ने निकाय या अधिकारी एक अर्धन्यायिक अधिकारी हो भनी यस सम्मानित अदालतले कतिपय मुद्दाहरुमा बारम्बार भनी राखेको छ । श्री दुर्गादास एक कार्यकारणी अधिकारी नभई अपराध ठहराई सजाय तोक्ने अधिकारी हुनुहुन्छ । त्यसकारण निजले न्यायिक प्रकृया अपनाउनु पर्ने हो । पिताम्बर उपाध्याय विपक्षी जि.भू.सु. कार्यालय २०२४ सालको रिट नम्बर ३३७ समेतको केशमा यस बिषयलाई लिएर निम्न लिखित शब्दहरु लेखिएको पाइन्छ ।
८. यसरी मुद्दा हेरी न्यायिक निर्णय दिने अधिकारीले मुद्दामा ठहराउनु पर्ने कुराहरु आफैंले न्यायिक मन प्रयोग गरी ठहराई निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ र एउटा न्यायिक सिद्धान्त पनि हो । जगन्नाथ ज्ञवाली समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय (२०२४ सालको रिट नं. २८०) भएको केशमा यस सम्मानित अदालतले अर्धन्यायिक अधिकारीले कसरी निर्णय गर्नुपर्छ झन प्रष्ट शब्दहरुमा भनेको छ, जो यस प्रकारको छ : कानूनको ठिक ठिक प्रयोग गरी पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक निर्णय गर्नु ईत्यादी ।
९. माथिका प्रकरणहरुमा उद्धृत गरिएका कुराहरुको आधारमा म यस निर्णयमा पुग्दछु कि निवेदकलाई सजाय तोक्ने अधिकारीलाई अधिकारको अभाव छ र उक्त अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा पुग्दा न्यायिक प्रकृयाको अभाव पनि देखाएका छन । यस्तो स्थितिमा निवदकको हकको प्रचलन गर्ने पुनित कर्तव्य यस अदालतको भएकाले धारा ७१ को अधिकार प्रयोग गरी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश धनेन्द्रको रायमा म सहमत छु ।
इति सम्वत् २०२७ साल आषाढ १६ गते रोज ३ शुभम् ।