निर्णय नं. ८६७१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ८

निर्णय नं. ८६७१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजल।स

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६६–WO–०९५५

आदेश मितिः २०६८।५।१३।३

विषयः— उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला ताप्लेजुङ्ग, दोखु गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल महिला विकास शाखा,          कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा सहलेखापाल पदमा कार्यरत मातृकाप्रसाद नेपाल

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्राविधिक कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा कार्यरत सहलेखापाल शेखर ढकाल समेत

 

§  कुनै कानूनअन्तर्गत भए गरेको काम, कारवाही, निर्णय वा उठान भएको कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो कानून खारेज भएमा वा अर्कै कानूनद्वारा प्रतिस्थापित भएमा खारेज भएको कानूनअनुसार भए गरेका काम, कारवाही, निर्णय वा कानून खारेजीको परिणामको सम्बन्धमा कानून व्याख्याको सिद्धान्तअनुरूप विवेचना गर्नुपर्ने ।

§  विवादित बढुवा सूचनाले सम्भाव्य उम्मेदवारको लागि निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशअनुसार आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको शर्त उल्लेख गरे तापनि त्यो मान्य हुन नसक्ने ।

§  कुनै काम, कारवाही, निर्णय हुनु वा कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिला नै निष्क्रिय भइसकेको कुनै ऐन, कानून वा अध्यादेशको अनुशरण गर्नु पर्दैन । पहिलेको कानून वा अध्यादेशको व्यवस्थालाई तत्कालै प्रतिस्थापन गर्ने अर्को कानूनी प्रावधानले निरन्तरता प्रदान गरेको खण्डमा मात्र पहिलाको प्रावधानअनुरूप पनि भए गरेको काम, कारवाही र निर्णय कानूनसम्मत् हुने अवस्था हुन्छ । अन्य अवस्थामा पहिलाको कानून अनुशरण गरी गरिएको काम, कारवाही, निर्णय वा प्रक्रियाले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सन्तोष राउत र श्री दीपनारायण शाह

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २१

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१)(ख)(२)

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः—

            म निवेदक, नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अ.द्वितीय श्रेणीको पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिशबमोजिम मिति २०४८ सालमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६२ सालदेखि ताप्लेजुङ्ग जिल्लास्थित महिला विकास शाखा कार्यालयमा कार्यरत रही आएको छु ।

            लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट बढुवासम्बन्धी प्रतिशत निर्धारण भई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, ताप्लेजुङ्गको मिति २०६३।३।३१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवासम्बन्धी सूचनाअनुसार रिक्त रहेको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (लेखापाल) पद संख्या २ को बढुवाको लागि सामेल भएकोमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्ककनको आधारमा बढुवा सिफारिश समितिको मिति २०६३।९।७ को निर्णयअनुसार म निवेदक समेत बढुवाको लागि छनौट भएको थिएँ ।

            उक्त बढुवा सिफारिश निर्णयउपर शेखरप्रसाद ढकालको निवेदन परी कारवाही हुँदा पुनरावेदन अदालत, इलामका रजिष्ट्रारबाट बढुवा समितिको सिफारिशमध्य कुमारप्रसाद ओझाको बढुवा सिफारिशलाई कायमै राखी म निवेदकलाई नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को अनुसूची ४ को (ग) मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसारको शैक्षिक योग्यता नभएको कारण देखाई उम्मेद्वार नै हुन नपाउने तर्क राखी मलाई अयोग्य ठहर गरी म निवेदकको ठाउँमा विपक्षी शेखरप्रसाद ढकाललाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी मिति २०६३।१०।२९ मा निर्णय भयो ।

            विपक्षी रजिष्ट्रारज्यूबाट भएको मिति २०६३।१०।२९ को निर्णय तथा सोबमोजिम भए गरेका कार्य नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को नियम ७, र ऐजनको अनुसूची ४ एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०६२) को दफा २१, २४ (घ) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६(क) विपरीत हुन गई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च),१३(१) र १८(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमाथि आघात पर्न गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन साथ सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।

            अतः विपक्षी पुनरावेदन अदालत इलामका रजिष्ट्रारबाट मिति २०६३।१०।२९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बढुवा सिफारिश समितिले गरेको मिति २०६३।९।७ को निर्णयानुसार निवेदकलाई लेखापाल पदमा बढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको मिति २०६४।१।२३ को आदेश ।

            ताप्लेजुङ्ग जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यलय ताप्लेजुङ्गमा रिक्त रहेको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पद संख्या २ (दुई) मा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नको लागि मिति २०६३।३।३१ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम पर्न आएका दरखास्तउपर छानबीन गरी मिति २०६३।९।७ मा बसेको बढुवा समितिको निर्णयबाट सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमध्ये कुमारप्रसाद ओझा र मातृकाप्रसाद नेपाललाई बढुवाको लागि सिफारिश गरेकोमा ईश्वरकुमार पौड्याल र शेखर ढकालले उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझाई दिएको उजूरी निवेदनका सम्बन्धमा विचारगर्दा कुमारप्रसाद ओझा र शेखर ढकालले प्राप्त गरेको अङ्क सबैभन्दा बढी देखिँदा बढुवा, समितिको मिति २०६३।९।७ को निर्णय बदर गरी कुमारप्रसाद ओझा र शेखर ढकाललाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी मिति २०६३।१०।२९ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामका रजिष्ट्रारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, ताप्लेजुङ्गबाट मिति २०६३।३।३१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा बढुवाको लागि सेवा समूह र उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । विपक्षी रिट निवेदकको शैक्षिक योग्यता निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०६२) को दफा २४(घ)(१) को देहाय (ख)(२) बमोजिम नभएको हुँदा सोही दफालाई आधार मानी बढुवा समितिको मिति २०६३।९।७ को निर्णयलाई बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामका रजिष्ट्रारबाट मिति २०६३।१०।२९ मा निर्णय भएको कुरा स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०६२) को दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि र दफा २४ (घ) (१) को देहाय (ख)(२) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता समेत दुईवटा शर्तहरू उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित हुँदाहुँदै उक्त शर्तहरूलाई बेवास्ता गरी दरखास्त दिनु नै विपक्षी निवेदकको गम्भीर भूल हो । आफैद्वारा प्रकाशित सूचनाको शर्तहरू विपरीत विपक्षी निवेदकलाई लेखापाल पदमा बढुवा सिफारिश गर्ने बढुवा समितिको मिति २०६३।९।७ को निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

            यसरी कानूनबमोजिम तोकिएको योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी बढुवा समितिको मिति २०६३।९।७ को निर्णयलाई बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामका रजिष्ट्रारबाट मिति २०६३।१०।२९ मा भएको निर्णयले विपक्षी निवेदकको मौलिक हकमा आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी शेखर ढकालको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले कार्य सम्पादन एवं जेष्ठताको आधारमा निवेदक मातृकाप्रसाद नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क विपक्षी शेखर ढकालको भन्दा बढी भएको कुरा बढुवा समितिले तयार गरेको तालिकाबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । निवेदक मातृकाप्रसाद नेपालको कुल प्राप्ताङ्क ९०.३८१ छ भने विपक्षी शेखर ढकालको कुल प्राप्ताङ्क ८४.४२९ मात्र रहेको छ । निवेदकलाई बढुवा समितिले मिति २०६३।९।७ मा बढुवा सिफारिश गरेकोमा विपक्षी समेतको निवेदन उजूरीको आधारमा पुनरावेदन अदालत इलामको रजिष्ट्रारबाट बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी शेखर ढकाललाई बढुवा पदस्थापन गर्ने गरी भएको मिति २०६३।१०।२९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । अध्यादेश लागू नरहेको बेला यी निवेदकको हकमा २०६२ को निजामती सेवा अध्यादेश लागू नहुने हुँदा निवेदन मागबमोजिको आदेश जारी गरियोस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षीमध्येका शेखर ढकालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सन्तोष राउत र श्री दीपनारायण शाहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, ताप्लेजुङ्गबाट मिति २०६३।३।३१ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०६२) को दफा २१ अनुसारको सेवा अवधि पूरा भएका र सोही ऐनको दफा २४(घ)१ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता समेत पुगेका योग्य उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आब्हान भएको हो । सोबमोजिम अङ्क गणना गर्दा सर्वप्रथम कुमारप्रसाद ओझा र तत्पश्चात् शेखर ढकाल दोस्रो नम्बरमा भएकोले बढुवा समितिको मिति २०६३।९।७ को निर्णय बदर गरी कुमारप्रसाद ओझा र शेखर ढकाललाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामका रजिष्ट्रारबाट भएको मिति २०६३।१०।२९ को निर्णय कानूनबमोजिम भएकोले सदर कायम गरी रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा ताप्लेजुङ्ग जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय समेतमा रिक्त रहेको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित, प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदसंख्या—२ (दुई) मा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नको लागि मिति २०६३।३।३१ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम पर्न आएको दरखास्तउपर छानबीन गरी मिति २०६३।९।७ मा बसेको बढुवा समितिद्वारा कुमारप्रसाद ओझा र निवेदक मातृकाप्रसाद नेपाललाई बढुवाका लागि सिफारिश गरेकोमा ईश्वरकुमार पौड्याल र विपक्षी शेखर ढकालले उक्त निर्णयउपर मिति २०६३।१०।५ मा उजूरी निवेदन दिएकोमा बढुवा समितिको मिति २०६३।९।७ को निर्णय बदर गरी कुमारप्रसाद ओझा र शेखर ढकाललाई बढुवा पदस्थापन गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामका रजिष्ट्रारबाट भएको मिति २०६३।१०।२९ को निर्णय उत्प्रेणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ ।

            ३. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, ताप्लेजुङ्गबाट मिति २०६३।३।३१ मा प्रकाशित विज्ञापन सूचनाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिबाट सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट पेश भएका बढुवा फारामहरू छानबीन गर्दा कुमारप्रसाद ओझाको जेष्ठताबापत २८.० र कुल १००.० अङ्क, मातृकाप्रसाद नेपालको जेष्ठताबापत २६.७७२ र कुल ९०.३८१ अङ्क, शेखरप्रसाद ढकालको जेष्ठता बापत १४.९६ र कुल ८४.४२९ अङ्क र ईश्वरीकुमार पौडेलको जेष्ठता बापत १२.९९९ र कुल ८४.३३९ अङ्क प्राप्त गरेकोले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेकुमारप्रसाद ओझा र दोस्रो स्थानमा रहेका मातृकाप्रसाद नेपाललाई रिक्त रा.प.अनं प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा बढुवाको सिफारिश गर्ने गरी मिति २०६३।९।७ मा निर्णय भएको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रमाणित प्रातिलिपिबाट देखिन्छ ।

            ४. बढुवा समितिको उक्त निर्णयउपर शेखर ढकाल र ईश्वरीकुमार पौड्यालले दिएको उजूरी निवेदनमा यी निवेदकको नाम हटाई जम्मा ३ जना उम्मेदवारहरू मध्ये बढी अङ्क प्राप्त गर्ने कुमारप्रसाद ओझा रकुमारप्रसाद ओझाको बढुवा निर्णय कायम राख्दै मातृकाप्रसाद नेपालको स्थानमा अर्का उम्मेदवार शेखर ढकाललाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामका रजिष्ट्रारबाट मिति २०६३।१०।२९ मा निर्णय भएको देखिन आउँछ ।

            ५. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २१ बमोजिम संशोधित मूल निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ(१) को देहाय (ख)(२) बमोजिम राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता अर्थात् प्रमाणपत्र तह (IA) उत्तीर्ण नभएकोले यी निवेदकलाई संभाब्य उम्मेद्वारको सूचीबाटै हटाएको देखिन्छ । मिति २०६३।३।३१ मा प्रकाशित बढुवाको विज्ञापनसम्बन्धी सूचनामा पनि सोही अध्यादेशलाई टेकेर रा.प.अ.प्रथम श्रेणीका लागि निर्धारित न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि पूरा भएका उम्मेदवारहरूबाट बढुवा दरखास्त आव्हान गरिएको पाइन्छ । तर उक्त निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट पारीत भई ऐनको रुप लिन नपाएर मिति २०६२।९।१७ देखि ६ महिनासम्म क्रियाशील रही मिति २०६३।३।१६ देखि स्वतः निष्क्रिय भएको पाइन्छ । अध्यादेश निष्किय भइसकेपछि मिति २०६३।३।३१ मा बढुवा सूचना प्रकाशित हुँदा उक्त अध्यादेश लागू नभई निजामती सेवा ऐन, २०४९ (पहिलो संशोधनसहित) लागू रहेकोमा विवाद रहेन ।

            ६. यसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोसो संशोधन अध्यादेश, २०६२) मिति २०६३।३।१६ पश्चात् निष्क्रिय भएको अवस्थामा मिति २०६३।३।३१ मा प्रकाशित बढुवा सूचनाअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०६२) को दफा २४(घ)१ बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा मातृकाप्रसाद नेपाललाई प्रतियोगितामा सामेल नगराई अन्य बाँकी ३ जना सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्ये जेष्ठतामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेकुमारप्रसाद ओझा र तत्पश्चात् जेष्ठतम् अङ्क प्राप्त गर्ने शेखर ढकाललाई रिक्त लेखापाल पदमा बढुवा सिफारिश गर्नुपर्ने भनी मातृकाप्रसाद नेपाललाई रिक्त लेखापाल पदमा बढुवा सिफारिश गर्ने गरी बढुवा समितिको मिति २०६३।९।७ को निर्णय बदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत इलामका, रजिष्ट्रारबाट भएको मिति २०६३।१०।२९ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

            ७. विपक्षी तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले यस्तै प्रश्न समावेश भएको रिट निवेदक नरेन्द्रप्रसाद कोइराला समेत विरुद्ध लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको ०६६–WF–०००७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।१०।२७ मा रिट निवेवदन खारेज हुने ठहरी आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पनि खारेज हुनुपर्छ भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा उक्त रिट निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा पद दुईमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भनी मिति २०६३।३।१२ मा सूचना प्रकाशित भएको पाइन्छ । सो सूचना निजामती सेवा ऐन, २०४९(दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०६२) लागू भइरहेकै अवस्थामा प्रकाशित गरी कारवाही अगाडि बढाएको अवस्था छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनमा उक्त अध्यादेश मिति २०६३।३।१६ मा निष्क्रिय भैसकेपछि मिति २०६३।३।३१ मा बढुवाको सूचना प्रकाशित गरी कारवाही अगाडि बढाएको अवस्था हुँदा उक्त रिट निवेदनको तथ्य प्रस्तुत विवादसँग नमिलेकोले उक्त रि.नं.०००७ मा भएको निर्णयले कायम गरेको कानूनी सिद्धान्त ruling यस रिट निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुने अवस्था देखिन आएन ।

            ८. कुनै कानूनअन्तर्गत भए, गरेको काम, कारवाही, निर्णय वा उठान भएको कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो कानून खारेज भएमा वा अर्कै कानूनद्वारा प्रतिस्थापित भएमा खारेज भएको कानूनअनुसार भए गरेका काम, कारवाही, निर्णय वा कानून खारेजीको परिणामको सम्बन्धमा कानून व्याख्याको सिद्धान्तअनुरूप विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिटको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था नै छैन । मिति २०६३।३।३१ को विवादित बढुवा सूचनाले सम्भाव्य उम्मेदवारको लागि मिति २०६३।३।१६ मा निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशअनुसार आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको शर्त उल्लेख गरे तापनि त्यो मान्य हुन सक्दैन । किनभने मिति २०६३।३।३१ मा उक्त अध्यादेश लागू छैन र सो समयमा लागू रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा त्यस्तो प्रावधान छैन । यसर्थ कुनै काम, कारवाही, निर्णय हुनु वा कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिला नै निष्क्रिय भइसकेको कुनै ऐन, कानून वा अध्यादेशको अनुशरण गर्नु पर्दैन । पहिलेको कानून वा अध्यादेशको व्यवस्थालाई तत्कालै प्रतिस्थापन गर्ने अर्को कानूनी प्रावधानले निरन्तरता प्रदान गरेको खण्डमा मात्र पहिलाको प्रावधानअनुरूप पनि भए गरेको काम, कारवाही र निर्णय कानूनसम्मत् हुने अवस्था हुन्छ । अन्य अवस्थामा पहिलाको कानून अनुशरण गरी गरिएको काम, कारवाही, निर्णय वा प्रक्रियाले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

            ९. अतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो अध्यादेश, २०६२) मिति २०६२।९।१७ देखि प्रारम्भ भई मिति २०६३।३।१६ सम्म क्रियाशील भएको र सो मितिपश्चात् स्वतः निष्क्रिय भएको अवस्थामा अध्यादेशको दफा २४(घ)१ को कानूनी अस्तित्व समेत समाप्त भैसकेको स्थितिमा कोष लेखा नियन्त्रक, कार्यालय ताप्लेजुङ्गबाट मिति २०६३।३।३१ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम रिक्त लेखापाल पदमा सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्न कुमारप्रसाद ओझा पछि मातृकाप्रसाद नेपाल हुँदाहुँदै मातृकाप्रसाद नेपालको निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन अध्ययादेश, २०६२) को दफा २४(घ)१ बमोजिमको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी निजलाई प्रतियोगिताबाट बाहेक गरी शेखर ढकाललाई निर्वाचन कार्यालय, ताप्लेजुङ्गको रिक्त लेखापाल पदमा बढुवा सिफारिश गर्ने हदसम्म पुनरावेदन अदालत इलामका, रजिष्ट्रारबाट भएको मिति २०६३।१०।२९ को निर्णय कानूनविपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक मातृकाप्रसाद नेपाललाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ताप्लेजुङ्गको रिक्त रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा बढुवा सिफारिश गर्ने गरी बढुवा समितिबाट भएको मिति २०६३।९।७ को निर्णयबमोजिम सोही मितिदेखि जेष्ठता समेत कायम हुने गरी पदस्थापन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६८ साल भदौ १३ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः— हरि कोइराला