निर्णय नं. ५६३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ५६३              ने.का.प. २०२७

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर ४०७

निवेदक : ज.अं.धनुषा इटरहवा गा.पं. इटरहवा स्थान मठका महन्त शिवशंकर पुरी सन्यासी

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय धनुषाका भूमिसुधार अधिकारी समेत

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१) गुठी संस्थानबाट अधिकारप्राप्त महन्त हुँ भन्ने भनाईलाई खण्डन गर्न नसकेमा–मठाधीशको जबाफदेहिको कुरामा निज मठाधीशले मुद्दा चलाउन पाउने ।

          निवेदक जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्ला इटरहवा गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत स्थित इटरहवा स्थान गुठी संस्था अन्तर्गतको मठ हो र निवेदक गुठी संस्थानद्वारा अधिकारप्राप्त सो मठको महन्त हुँ भन्ने निवेदकको भनाईलाई विपक्षीले खण्डन गर्न समेत सकेको देखिंदैन र उक्त मठाधीशको पनि जबाफदेही हुने हुनाले आफ्नो जबाफदेहिको कुरामा निवेदकले मुद्दा चलाउन पाउने नै देखिंदा विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

(प्रकरण नं. ५)

(२)  भू.सं.ऐनबमोजिम जग्गावालाको परिभाषा भित्र नपरेमा–साविक बमोजिम आधा बाली लिने गरेकोमा–सो निषेध गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भूमि सं.ऐनबमोजिम वार्षिक उब्जनीको आधा बाली मात्र लिन पाउँछ भन्न नमिल्ने ।

          अब बार्षिक उब्जनीको आधामात्र लिन पाउने वा हरेक बालीको आधा लिन पाउने के हो भन्ने कुराको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम श्री ५ को सरकारमा मालपोत तिर्न पर्ने जग्गा भोगेको नहुँदा निज निवेदक जग्गावालाको परिभाषा भित्र नपरेको र साविक बमोजिम आधा लिने गरेकोमा सोनिषेध गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम बार्षिक उब्जनीको आधाबाली मात्रलिन पाउँछ भनी भन्नमिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ६)

आदेश

          न्या.नयनबहादुर

          १.   जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्ला इटरहवा गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतस्थित इटरहवा स्थान गुठी सस्थान अन्तर्गतको मठ हो र निवेदक गुठी संस्थानद्वारा अधिकारप्राप्त सो मठको महन्त हुन इटरहवा स्थान मठको २०० बिगाहा ९ कठ्ठा धुर जग्गा छ । ति सबै जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा हुन भन्ने तथ्य निर्विवाद छ र ती जग्गा मध्ये सबै वा केही जग्गाको बन्दोबस्ती गर्न अधिकार सो मठलाई भए अनुसार केही जग्गामात्र बाँकी राखी धेरै जसो जग्गा अधियामा बन्दोवस्त गरी अधियावालीको उपभोग सो मठबाट नै भई गरी आएको इटरहवा गाउँ पञ्चायतका बडा नं.३ तथा ४ अन्तर्गतका इटरहवा स्थानको ४० बिगाहा १२ कठ्ठा १९।। धुर जग्गाको अधियामा कमाउने किसानहरु मध्येका विपक्षी राम लखन मण्डल, धानुक तथा विपक्षी राम खिलावन मण्डल धानुक मिली अरु किसानको प्रतिनिधि पनि हुँ भन्दै विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी समक्ष २०२५।११।२४ मा रवि बाली उपभोग गर्न दिएन भन्ने निवेदकका विरुद्ध निवेदन दिनु भएकोमा सोही दिन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ ले मोहिले बाली बुझाउँला वार्षिक उब्जनीको मुख्य बालीमात्र जग्गाधनीले पाउने भन्ने तोकिएको हुँदा रविवालीमा जग्गाधनीले कुनै दावी गर्न नपाउने सो रविवाली मोहिले नै सोह्रै आना पाउने भनी विपक्षी भूमी सुधार अधिकारीले निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वित गर्न गराउन शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु भनी श्री प्रहरी चौकी औरहीजद्वीलाई पूर्जी लेखी उक्त ४० बिगाहा १२ कठ्ठा १९।। धुर जग्गाको रविबालीको अधिया पाउने अधिकारबाट इटरहवा स्थान मठलाई बञ्चित गराइयो । गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा जमिनका सम्बन्धमा विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई त्यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वित गर्न गराउन कुनै पनि नेपाल कानूनले अधिकार प्रदान गरेको नहुँदा विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय तथा लेखाई अनाधिकार तथा गैरकानूनी छ । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई त्यस्तो निर्णय गरी पूर्जी लेखी पठाउन पाउने अधिकारै छैन । उक्त इटरहवा स्थान मठले उपभोग गर्न पाउने रविवालीको अधियाबाट बञ्चित गरी दिनु भएबाट नेपालको संविधानको धारा ११ (२) ङ तथा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६।६ तथा दफा ९ द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारको हनन हुन गएको अन्य कानूनी उपचार समेतको व्यवस्था नहुँदा निवेदकको मौलिक हक तथा कानूनी अधिकारको प्रचलन गराई माग्न नेपालको संविधानको धारा १६ तथा धारा ७१ अनुसार निवेदन गर्न आएको छु र निवेदक मठाधिश हुनाले उपभोग गर्ने पूर्ण अधिकार निवेदकलाई छ । अतः निवदकको मौलिक हक तथा कानूनी अधिकारको प्रचलनका लागि उत्प्रेषणको लगायत जुन उपयुक्त हुन्छ, आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय लेखाई बदर गरी अनाधिकार तथा गैरकानूनी घोषित गरिपाउँ र यो निवेदनको निर्णय नभएसम्म उक्त बाली हिनामीना नहुने गरी सुरक्षित राख्न अन्तिम आदेश पनि गरिपाउँ भन्ने समेत शिवशंकर पुरी सन्यासीको निवेदन ।

          २.   के कसो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पठाउनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति प्रतिलिपि समेत साथ राखी भूमिसुधार अधिकारी जि.भू.सु. कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाई महा न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा बोधार्थ दिनु र कसो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिम को आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफू वा आफ्नु प्रतिनिधिद्वारा लिखित जबाफ लिई उपस्थित हुनु वा पठाउनु भनी रामलखन मण्डल १, राम खिलावन मण्डल १ समेतलाई धनुषा जि.अ. मार्फत निवेदनपत्रको १ प्रति प्रतिलिपिसमेत साथ राखीपठाउन र जबाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०२६।१।२५।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ३.   रामलखन मण्डल रामखेलावन मण्डलको ०२४।११।२४ को निवेदनमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ अनुसार जग्गाधनीले मुख्य बाली पाउने हुँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्णय गरी प्रकरी चौकीलाई भूमिसुधार अधिकारीले लेखी पठाउने अनाधिकारको कुरो हो भन्ने मुख्य जिकिर हुँदा लेखिए अनुसार अधिकारीलाई अधिकार छ छैन भन्नेतर्फ विवेचना गर्नु भन्दा यस सम्बन्धमा चली रहेको किनारा लागी नसकेको मिसिलको केही अंश उद्धृत गरिदिनु आवश्यक देखी देहायमा उल्लेख गरेको छु । ०२२ सालको बचत हामी मोहीहरुले वार्डमा जम्मा गरी रसिद लिइसकेको ०२३।२४।०२५ को वचत विपक्षी शिव शंकर पुरीले आफै बुझी लिनु भएको र गुठी जग्गाको बचत मेरो हो र तिमी मोहीहरुले आफ्ना हक दियौ सरकारमा जम्मा गर्नुपर्छ म गर्छु भनी भन्दा चित्त नबुझेकोले वार्डमा जम्मा गराउन लगाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको र अगहनी बाली फाँट गराई लिएकोमा भरपाई दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जवान ६१ को हकमा रामखिलावन, रामलखन मण्डलको निवेदन परेकोमा निज शिवशंकर पुरीलाई झिकाई बुझ्दा मेरो सबै मोहिहरु मध्ये केही मोहिसंग २०२३।०२४।२०२५ को बचत जिन्सी र नगदी लिएको ठीक हो । केहीसंग बाँकी पनि छ । यथार्थ रिकर्ड हाल मसंग नभएकोले आजका मितिले २५ दिन भित्र बयान दिनेछु । गुठी सस्थानमा बचत लागू भएमा फिर्ता दिन लागु भएपछि असुलउपर हुनु कठिनाई पर्ने भएकोले निजहरुसंग मैले संकलित गरी रखेको छु । उक्त रकम बुझाउन तयार छु भन्ने बयान दिएकोले अनाधिकार बचत असुल गरेको सो सम्बन्धी कारवाई चल्दैन । किनारा लागेको छैन । बाली बुझाएको भरपाई दिलाई पाउँ भन्ने निवेदनको हकमा मेरो भ्रमण हुँदा मेरो रोहवरमा मोही जवान ९२ को बाली बुझेको भरपाई निज शिवशंकरले गरी दिनु भएको माथि प्रकरणको २ को (क) र (ख) मा उल्लेख भएको व्यहोरा निवेदकको रिटको दावी अन्तर्गत नभए पनि तत्सम्बन्धीत देखिएकोले जानकारी निमित्त उद्धृत गरिएको हो र त्योबाट निम्न कुराहरु देखिन आउँछ । निवेदकले जानी जानी मोहीलाई भूमीसुधार प्रति भ्रान्ती धारणा गराई वार्ड समितिमा जम्मा भई ब्याज समेत पाउने बचतकर्ताहरु लाई बञ्चित गरी अनाधिकार रुपले बचत उठाई मासेको भएको मोहीलाई कानून अनुसार दिनुपर्ने भरपाई नदिई हैरान गराई उजूर परे पछि मात्र भरपाई दिई शोषण मनोबृत्ति लिई भूमिसुधार कार्यको सफलता प्रति अरुची लिएको मोहिहरुले पाएको कानूनी अधिकारलाई हनन गर्ने उद्देश्य लिई मुख्य कानूनलाई नै गुप्त पारी अनावश्यक रिटको भोग गरी कागजी कारवाईद्वारा अवधी लम्बाउन खोजेको यसमा मुख्य बिषय यो छ कि भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा ३ को (ख) माग गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गामा मोहियानी छुट दिए पनि दोश्रो संशोधन (०२५) मा उपदफा ३ झिकी अर्को (३) (४) (५) राखिएकोमा उपदफा (५) मा छुट पाउनेमा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा सो छुट दिएको नदेखिएको अर्थात गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गामा पनि सोही हक लाग्ने संशोधित कानूनले अधिकार दिएको रहेछ र उक्त ऐनको दफा ३३ मा संशोधन हुँदा मुख्य वार्षिक उब्जनीको बाली मात्र धनीले पाउने भन्ने कानूनमा उल्लेख भएको छ । निवेदक पक्षले मोहीहरु हुन भन्ने स्वयं स्वीकार गरेको र बाली बुभेको भरपाई समेत गरी दिएबाट मोही होइन भन्ने देखिन नआउने र मोही भएका माथि प्रकरण (४) मा लेखिए बमोजिम मुख्य वार्षिक उब्जनीबाट मात्र जग्गाधनीले बाली पाउने हुन्छ । सबै बालीबाट पाउन सक्दैन । उक्त सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गराई पाउँ भन्ने पर्न आएको रामलखन समेतको निवेदनमा प्रहरी कार्यालयलाई नियमबमोजिम व्यवस्था मिलाई दिने लेखी पठाउने भन्ने ०२५।११।२४ मा लागेको तोक अनुसार प्रहरी कार्यालयलाई लेखी गएको र सो लेखाईले कानूनमा कुनै बाधापारेको नभई भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को (दोश्रो संशोधन) (२०२५) को दफा २५ को उपदफा ५ र दफा ३३ अनुसार नै कारवाई भएको र प्रहरी चौकिलाई लेखी गएको हो, सो कारवाई कार्यान्वित गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२७ को दफा ५२ र ५३ अनुसार भूमिसुधार अधिकारीमा निहित रहेकोले अनाधिकार काम कारवाही होइन । अतः माथि लेखिएको जिकिर व्यहोरा अध्ययन गरी यस कार्यालयबाट गएको पत्र कानूनसम्मत देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने हो र सोही अनुसार निवेदकको माग बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत जिल्ला भू.सु.का. धनुषाका भू.सु. अधिकारीको लिखित जबाफ ।

          ४.   पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदक वा.कोमलमान श्रेष्ठ रोहवरमा रही निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी र विपक्षी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय धनुषाकातर्फबाट बहस पैरवी गर्न खटाई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा जनकपुर अंचल धनुषा जिल्ला इटरहवा गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत स्थित इटरहवा स्थान गुठी संस्थान अन्तर्गतको मठ हो र निवेदक गुठी संस्थाद्वारा अधिकारप्राप्त सो मठको महन्त हुँ । इटरहवा स्थान मठको २०० बिगाहा ९ कठ्ठा ६ धूर जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा हुन भन्ने तथ्य निर्विवाद छ र ती जग्गा मध्ये सबै वा केही जग्गा बन्दोवस्त गर्ने अधिकार सो मठलाई भए अनुसार केही जग्गामा बाँकी राखी धेरै जसो जग्गा अधियामा बन्दोवस्त गरी अधिया बालीको उपभोग सो मठबाट नै भई गरी आएको छ । वडा नं. ३ तथा ४ अन्तर्गतका इटरहवा स्थानको ४० विगाहा १२ कठ्ठा ९।। धुर जग्गाका अधियामा कमाउने किसानहरु मध्येका विपक्षी लखन मण्डल, धानुक तथा राम खिलावन, मण्डल धानुक मिली अरु किसानको प्रतिनिधि हुँ भन्दै भूमिसुधार अधिकारी समक्ष ०२५।११२४ मा रविवाली उपभोग गर्न दिएन भन्ने निवेदकका विरुद्ध निवेदन दिनु भएकोमा रवीवाली मोहीले नै सोह्रै आना पाउने भनी विपक्षी अधिकारीले निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वित गर्न गराउन शान्ति सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नु भनी श्री प्रहरीचौकी औरही जब्दीलाई पूर्जि लेखी उक्त जग्गाको रवीवालीको अधिया पाउने अधिकारबाट इटरहवा स्थान मठलाई बञ्चित गराइयो । गुठी सं.अधिनस्थ जग्गा जमिनका सम्बन्धमा विपक्षी भू.सु.अधिकारीलाई त्यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वित गर्न गराउन कुनै पनि नेपाल कानूनले अधिकार प्रदान गरेको नहुँदा विपक्षी अधिकारीको निर्णय अनाधिकार तथा गैरकानूनी घोषित गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।

          ५.  निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्नेतर्फ नै सर्वप्रथम निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ । निवेदकले भूमिसुधार अधिकारी समेतको विरुद्ध मुद्दा चलाउन पाउने कानूनी अधिकार छैन । यस्तो गुठीको सम्बन्धमा गुठी संस्थानले मात्र मुद्दा चलाउन पर्छ । त्यसरी संस्थानबाट नचलाई विपक्षी निवेदकमा उजुरीबाट कारवाई चलाउन नमिल्ने भएबाट प्रस्ुतत रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भन्ने नै विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरका हकमा निवेदक जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्ला इटरहवा गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत स्थित इटरहवा स्थान गुठी संस्था अन्तर्गतको मठ हो । र, निवेदक गुठी संस्थानद्वारा अधिकारप्राप्त सो मठको महन्त हुँ भन्ने निवेदकको भनाईलाई विपक्षीले खण्डन गर्न समेत सकेको देखिंदैन र उक्त मठाधीशको पनि जबाफदेही हुने हुनाले आफ्नो जबाफदेहीको कुरामा निवेदकले मुद्दा चलाउन पाउने नै देखिंदा विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

          ६.   अब वार्षिक उब्जनिको आधा मात्र लिन पाउने वा हरेक बालीको आधा लिन पाउने के हो भन्ने कुराको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम श्री ५ को सरकारमा मालपोत तिर्न पर्ने जग्गा भोगेको नहुँदा निज निवेदक जग्गवालाको परिभाषा भित्र नपरेको, साविक बमोजिम आधा लिने गरेकोमा सो निषेध गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम वार्षिक उब्जनीको आधा बाली मात्र लिन पाउँछ भनी भन्न मिल्दैन । तसर्थ रवी बालीमा जग्गाधनीले कुनै दावी गर्न नपाउने । सो रवीवाली मोहीले नै सोह्रैआना पाउने भएकोले निज जग्गाधनीले अशान्ति मच्चाएमा उक्त जग्गामा गई शान्तिसुरक्षा गरी मोहीले बाली खान पाउने व्यवस्था गरी दिनु भन्ने विपक्षी भू.सु.अ.धनुषाबाट ०२५।११।२४ मा गरेको निर्णय कानूनसंगत नहुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ठर्हछ । योआदेश विपक्षीकहाँ पठाउन म.न्या.का.मा पठाई फाइल रुल नियमबमोजिम बझाई दिनु ।

 

न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंह

 

म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२६ साल फाल्गुण २५ गते रोज १ शुभम् ।