निर्णय नं. ५६४ - राजकाज अपराध सम्बन्धी

निर्णय नं. ५६४          ने.का.प. २०२७

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल

न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

सम्वत् २०२७ सालको फौ.पु.न. ६७९

पुनरावेदक : जि.ध.प्रगन्ना मौजे ज.धाम घरभई हाल के.का.का. थुनिएको महेन्द्रनारायण निधी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार

मुद्दा : राजकाज अपराध सम्बन्धी

(१)  मुलुकी ऐन, अ.बं.को २९ नं.–राजकाज अपराध तथा सजाय सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा १० र मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय अञ्चलाधीशको कार्य सम्बन्धी अवस्था न्यायिक भएको कारण–निज अञ्चलाधीश (अञ्चलको मुख्य प्रशासक) ले प्रशासनबाट अभियोग लगाइएको मुद्दा हेरी छिनेको नमिल्ने भन्ने कुरामा विचार गर्न नपर्ने ।

          अञ्चलाधीशले यो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र छैन, प्रशासनबाट अभियोग लगाइएको मुद्दा अञ्चलको मुख्य प्रशासक अञ्चलाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्नेसमेत पुनरावेदक तर्फका अधिवक्ताको जिकिरका हकमा मुलुकी ऐन, अ.ब.२९ नं.मा राजकाज सम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारले तोकेको अदालतबाट हेरिने व्यवस्था भएकोमा राजकाज अपराध तथा सजाय सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीशलाई त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेको देखिन्छ । बिषय बिषयको ऐनमा व्यवस्था भए जति कुरामा सो बिषय बिषयकै ऐनबमोजिम गर्नु, सो बाहेक अरु कुरामा मुलुकी ऐनबमोजिम भन्ने मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नम्बरमा उल्लेख भएको हुनाले मुलुकी ऐन, अ.बं.२९ नं.बमोजिम श्री ५ को सरकारले तोकी रहन नपरी कानूनले तोकेको अधिकारी स्थानीय अञ्चलाधीशले मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारक्षेत्र कानूनले नै व्यवस्था गरेको र कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार अञ्चलाधीशको कार्यसम्बन्धी अवस्था अर्धन्यायिक भएको हुनाले प्रशासकले मुद्दा हेरी छिनेको भन्ने कुरामा पनि केही विचार गर्नु परेन ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)  लेखको बीच बीचको शब्दहरुको मात्र अर्थ नगरी माथि देखी तलसम्म (समुच्चै) सिलसिला मिलाएर अर्थ गरेमा–सरल स्वाभाविक अर्थ भन्न मिल्ने ।

          कुनै पनि लेखको अर्थ के हो भनी विचार गर्दा सो लेखका बीच बीचका शब्दहरुको मात्र अर्थ गर्दा वास्तविक अर्थ हुन नसकी सो लेखको समुचा अर्थात माथि देखि तलसम्मको सिलसिला मिलाई अर्थ गर्नु नै सरल र स्वाभाविक अर्थ भन्न मिल्दछ ।

 (प्रकरण नं. १२)    

(३)  आफ्नो लेखमा कुनैलाई द्वेष र ध्रृणाको स्थान नरहेको र श्री ५ र राजमुकुट प्रति आफूलाई कसै भन्दा कम वफादार र भक्त ठान्दिन भनी बयान गरेमा–उक्त लेखको उद्देश्य खराब छ भन्ने प्रमाणित नहुने ।

          प्रतिवादी पुनरावेदकले अञ्चलाधीश कार्यालयमा गरेको बयानको दफा ६ मा उल्लेख गरेबमोजिम मेरो लेखमा कुनैलाई द्वेष र धृणाको स्थान छैन, जहाँसम्म श्री ५ र राजमुकुटको प्रश्न छ म आफूलाई कसैभन्दा कम वफादार र भक्त ठान्दिन भनी गरेको बयानअनुसार प्रतिवादी पुनरावेदकले खराब उद्देश्य राखी सो लेख लेखेको भन्ने प्रमाणित हुँदैन ।

(प्रकरण नं. १२)

(४) कुनै लेखमा श्री ५ प्रति उल्लेख नभएमा–व्यवस्था बारे लेखे पनि श्री ५ को सरकारको काम कारवाई प्रति कुनै उल्लेख नभएमा–श्री ५ वा श्री ५ को सरकार प्रति घृणा, द्वेष फैलाएको वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल हुने काम गरेको भन्न नमिल्ने ।

          सो लेखमा श्री ५ प्रति कुनै उल्लेख छैन । व्यवस्था सम्बन्धि लेखे पनि श्री ५ को सरकारको काम कारवाई प्रति कुनै उल्लेख भएको पनि देखिएन । त्यसकारण वादी दावी र जनकपुर अञ्चलाधीशका फैसलाअनुसार प्रतिवादी पुनरावेदकले श्री ५ वा श्री ५ को सरकार प्रति घृणा द्वेष फैलाएको अथवा शान्ति र व्यवस्थामा खलल हुने काम गरेको भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १२)

पुरावेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :

फैसला

          न्या.श्री झपट सिं रावल

          १.   यसमा जि.प्र.को मौजे जनकपुर बस्ने महेन्द्रनारायण निधीलाई खोजतलास गरी पत्ता लगाई त्यस कार्यालयमा दाखेला गर्न ल्याउनु भनी खटाए मुताविक जनकपुर चौक जनकपुरमा फेला परेकोले यसै प्रतिवेदन साथ पेश गरेकोछु भन्ने ध.जी. प्र.इ.का. जनकपुर धामको अ.स.ईं. मुक्तिमान श्रेष्ठले ऐ कार्यालयमा चढाएको प्रतिवेदन ।

          २.   भारत पटनाबाट प्रकाशित हिमालेशिया भन्ने साप्ताहिक पत्रिकाको मुख पृष्टमा २ मार्च १९७० तदनुसार १९ फाल्गुण ०२६ भन्ने लेखिएको र सो पत्रिकाको पृष्ट ५ मा १८ फरवरी १९७० भन्ने लेखिएको र सो पृष्ट ५ मा प्रजातन्त्र दिवस र देशहित भन्ने शिर्षकबाट जसको लेखकको नाम महेन्द्रनारायण निधी लेखिएको छ, सो सम्पूर्ण लेख मैले सम्पूण पढें सो लेखको लेखक महेन्द्रनारायण निधी भनेको म हुँ, मैले सो लेख पठाई यो पत्रिकामा प्रकाशित गराएको हुँ । उक्त लेखमा मैले लेखी पठाए बमोजिम लेखिएको छ, फरक छैन, सो लेखको भावना र त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्दहरुबाट राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (१) र ६ (२) अन्तर्गतको अपराध गरिएको देखिन आएकोले सो कुराको प्रष्टिकरण दिनोस भनी सोधनी भएको हकलाई मेरो विचारले सो लेखमा कुनै यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको छैन, जसलाई उपरोक्त ऐन अन्तर्गत अपराध भनी ठानियोस, अरु यस सम्बन्धमा मैले भन्नु पर्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अदालतमा नै भन्ने छु भन्नेसमेत जिल्ला प्रहरी इन्सपेक्टर कार्यालय धनुषामा महेन्द्रनारायण निधीले २०२६।११।२०।२ मा गरेको बयान कागज ।

          ३.   हिमालेशिया भन्ने भारत पटनाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिकाको मुख पृष्टमा २ मार्च १९७० हर सोमवार १९ फाल्गुण २०२६ भन्ने लेखिएकोले त्यस पृष्ट (५) मा १८ फरवरी १९७० भन्ने तिथि अंकित छ । उक्त पत्रिकाको पृष्ट ५ मा लेखकको नाम महेन्द्रनारायण निधी र प्रजातन्त्र दिवस र देशहित भन्ने शिर्षक दिई प्रकाशित लेखमा प्रजातन्त्रोत्तर कालको उन्नाइस वर्षले देश र समाजलाई दक्ष र स्थाई प्रशासन दिनसकेको छैन, दक्ष र स्थाई प्रशासन दिन नसकेको जिम्मेदारी अधिकार सम्पन्न शासक र नेतृत्व वर्गमा नै बढता छ, अधिकार आफूमा राखेर अथवा दुरुपयोग गरेर जिम्मेवारी अथवा दोषरोपण अरुमा गर्नु अनुचित र अपराध छ, अनुचित र अपराध जसबाट भए पनि इतिहास र इतिहास निर्माता (जनता) ले क्षमा गर्दैन, इतिहास निर्माता सर्वसाधारण (जनता) ले दक्ष एवं स्थाई प्रजातान्त्रिक प्रशासनका लागि कठोर कदम चाल्नुछ । आज प्रजातन्त्रमा दुश्मनहरुले खेली रहन पाएको भोलि पनि खेली रहन पाउने छैनन, दलगत राजनीति र संसद नेपाल र नेपालीका लागि अफाप भयो भन्ने एक पक्षीय र स्वार्थि कुरा हुन, किनभने परिणाम र प्रभाव अझै मौजुद छ र यसका पक्ष र विपक्षमा जनमत लिइएको छैन, यदि केही क्षणका लागि अफाप नै भएको छ मानौं भने पनि निरंकुश राजतन्त्र र राजतन्त्रात्मक कमसेकम नेपालको पञ्चायतका लागी नयाँ बस्तु छैन, आज त नयाँ बस्तु र मान्यताको खोजी छ । आज बिसौं शताब्दीको युगमा विश्व मानवले जनताको लागि जनताद्वारा, जनताको सरकार चाहेको छ भन्ने लेखिएको छ, सो लेखमा प्रयोग गरिएको प्रजातन्त्रोत्तर कालको उन्नाइस वर्षले देश र समाजलाई दक्ष र स्थाई प्रसाशन दिनसकेको छैन भन्ने लेखाईले जो हाम्रो नेपालको इतिहास सम्बन्धमा लेखिएको हो भन्ने जनाउँछ, त्यस पछिको सो कालमा लेखी व्यक्त गरिएको कुराहरुबाट अप्रत्यक्ष रुपले श्री ५ को सरकारको काम कारवाहीको उल्लेख गरी निराधार अप्रमाणित कुरा देखाई श्री ५ को सरकार प्रति घृषा द्वेष फैलाउने कुचेष्टा मात्र नगरी सोही प्रसंगमा आज प्रजातन्त्रका दुश्मनहरुले खेली रहन पाए झै भोलि पनि खेलिरहन पाउने छैनन भनी प्रजातन्त्रको दुश्मन भन्ने संज्ञा दिई अवहेलना गरेको पनि देखिन्छ । राजाबाट हुकुम भएको कुरालाई चुनौती दिई सो कुराहरुको प्रतिकुल राजाबाट बक्सेको यो पञ्चायती व्यवस्थालाई धमिल्याउने भावनाले उत्प्रेरित भई दलगत राजनीति र संसद नेपाल र नेपालीका लागि अफाप भयो भन्ने एक पक्षीय र स्वार्थि कुरा हुन भन्ने र निरंकुश राजतन्त्र र राजतन्त्रात्मक उहिले अफाप भएको छ । निरंकुश राजतन्त्र र राजतन्त्रात्मक कम से कम नेपालको पञ्चायतका लागि नयाँ बस्तु छैन । जनताको लागि, जनताद्वारा जनताको सरकार चाहिएको छ भन्ने वाक्यहरु प्रयोग गरी लेख्नु देशको सर्वोच्च शासक श्री ५ महाराजाधिराजको शासनाधिन आज देशले पाएको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको अभिव्यक्तिलाई प्रकट गर्दछ र राजमुकुट प्रति अनास्था देखाउनु हो । यस्ता लेखहरुद्वारा गरिएका भ्रामक आलोचनाहरु बाट सर्वसाधारण जनताको राजमुकुट प्रतिको श्रद्वा राजभक्तिको भावनालाई धक्का लाग्नुका साथै अप्रत्यक्ष रुपले श्री ५ महाराजाधिराज सरकार प्रति घृणा द्वेष फैलाई देशको शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने कुचेष्टा गरेको देखिने प्रमाणित हुने हुनाले अभियुक्त महेन्द्रनारायण निधीलाई राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ (१) र ६ (२) अनुसारको सजाय कारवाइको माग गर्दै उक्त ऐन, संशोधित दफा १० (१) र स्थानीय प्रशासन व्यवस्था ऐन, ०२२ को दफा ४ अनुसार यो मुद्दाको कारवाई किनारा गर्ने अधिकार यसै कार्यालयलाई भएकोले कानूनको अधिनमा रही सम्बन्धित कागजात र अभियुक्त समेत पेश गरेको छौं भन्नेसमेत २०२६।११।२१।४ को प्रहरी प्रतिवेदन ।

          ४.   लेख पढें । सो लेख मैले नै प्रकाशनार्थ पठाइएको हो अर्थात मेरो लेख हो । मेरो लेखमा कसैको प्रति पनि घृणाको स्थान छैन । जहाँसम्म श्री ५ र राजमुकुटको प्रश्न छ म आफूलाई कसै भन्दा पनि कम वफादार र भक्त ठान्दिन । त्यसो हुनाले राष्ट्रनायक र राजमुकुट प्रति मेरो लेखले घृणा तथा द्वेष बिलकुलै फैलाएको छैन भन्नेसमेत महेन्द्रनारायण निधीले ज.अञ्चलाधीश कार्यालयमा २०२६।११।२१।४ मा गरेको बयान ।

          ५.  महेन्द्रनारायण निधीले आफुलाई राजमुकुट प्रति वफादार हुँ भनी इन्कार गरी लेखी दिनु भएको छ तापनि वरामद हुन आएको १९७० मार्च २ हर सोमबार १९ फाल्गुण २०२६ को हिमालेशिया भन्ने पत्रिकाको पृष्ट ५ मा प्रकाशित प्रजातान्त्र दिवस र देशहित भन्ने शिर्षक भएको लेखमा निरंकुश राजतन्त्र र राजतन्त्रात्मक पञ्चायत त उहिले नै अफाप भएको छ इत्यादी भनी छापिएको देखिएको र सो लेखलाई मैले नै लेखी प्रकाशनार्थ पठाएको हुँ भनी उहाँले स्वीकार गरी लेखी दिनु भएको हुनाले पछि राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसारको कसूर खत सम्बन्धमा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट मुलुकी ऐन, अ.बं.११८ को दफा २ ले पुर्पक्षको निमित्त निज अभियुक्त श्री महेन्द्रनारायण निधीलाई थुनुवामा राख्ने यो आदेश गरिएको छ भन्नेसमेत जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयको २०२६।११।२४।४ को आदेश ।

          ६.   देशहित र प्रजातन्त्र भन्ने उक्त लेखको प्रेसको प्रिन्टीङ गराउँदा गलत भयो कि भन्नालाई सो लेख मैले नै लेखेको हुँ भनी अभियुक्त श्री निधीले आफ्नो बयानहरुमा प्रष्ट स्वीकार गरी दिनुभएको औ सो लेखको शुरु देखि अन्तसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको मौलिक कुराहरुलाई नै चुनौति दिनुभएको मात्र होइन नेपाल अधिराज्यको राजमुकुट प्रति पनि घृणा फैलाउने चेष्टा गरेको देखिएको र यस्तो लेखलाई विपक्ष तर्फका विद्वान वकिलहरुको भनाई अनुसार अभियुक्त विद्वान लेखकले जो कि एकपटक विघटित प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखसम्म पनि भइसकेको व्यक्तिले एकतर्फ लेख्छु भनी लेखेको लेखले अर्कोतर्फ अर्थ लाग्न गएको अर्थात नेपाल अधिराज्यको राजमुकुट प्रति वफादार छँदाछंदैमा पनि त्यसरी लेखमा राजमुकुट प्रति घृणा फैलिन जाने लेखको अर्थ लाग्न गएको भन्न सम्झन विद्वान लेखक अभियुक्त महेन्द्रनारायण निधीलाई अपमान हुनजाने हुनाले बुझिएसम्मको प्रमाणबाट अभियुक्त महेन्द्रनारायणा निधीले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अपराध गरेको ठर्हछ । सो ठहर्नाले निजलाई सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा १ अनुसार कैद वर्ष १।६ एक वर्ष ६ महिना र उपदफा (२) अनुसार रु.१५००। जरिवानासमेत हुने ठर्हछ भन्नेसमेत जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयबाट २०२६।१२।२८।६ मा भएको फैसला ।

          ७.  अञ्चलाधीश ज्यूको निर्णय अ.बं.१८५ नं.अनुरुप छैन । तसर्थ न्यायोचित र कानूनी पनि छैन । मलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) र (२) दुवैको प्रयोग गरी सजाय गरे तापनि फैसलामा ठहराउनु पर्ने कुराको विवेचना गर्दा ऐनको दफा ६ (१) को कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) को कुन क्रिया कसरी मबाट भएको छ भन्ने कुनै आधार उल्लेख गर्नुभएको कानूनबमोजिम छैन । हिमालेशिया भन्ने पत्रिका नेपाल अधिराज्य भित्र प्रकाशित हुँदैन । यस पत्रिकाको विदेशमा भए गरेको कामलाई लिएर नेपालको अदालतमा यसको मुद्दा चल्न सक्दैन । यो पत्रिकालाई अमुक ठाउँमा फेला पारिएको भन्नेसम्म कुरा पनि स्थापित नगरी म माथि मुद्दा चलाउने अधिकारक्षेत्र कायम गर्न सकिदैन । मुद्दा हेर्ने इलाका कायम गर्नाको लागि अ.बं.२९ को व्यवस्थाको पालन गर्न पर्दैन भन्ने पनि देखिदैन । इलाकाको बिषयमा अधिकारक्षेत्र स्थापित गर्नका लागि अ.बं.२९ नं. ले श्री ५ को सरकारलाई इलाका तोक्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यसबमोजिम इलाका तोकिएर यो मुद्दा चलेको छैन । तसर्थ यस्तो बेइलाकाबाट र बेरीतको तरिकाबाट अदालतले हेरेको मुद्दा कानूनका यी आधारहरुबाट खारेज हुनु पर्छ । मेरो लेखमा एउटा शासन पद्धतिको विवेचना गरिएको छ । वर्तमान संविधानले नागरिकलाई आफ्नो शासन पद्धतिको बिषयमा राय प्रकट गर्ने अवसर र प्रेरणा दिएको हुनाले त्यस बमोजिम नै मैले आफ्नो राय प्रकट गरेको हुँ । श्री ५ र देशको शासन पद्धतिलाई एउटै कुरा मान्न सकिदैन । शासन पद्धतिको जतिसुकै आलोचना गरे पनि त्यसबाट श्री ५ प्रति घृणा द्वेष र अवहेलना फैलाएको भन्न सकिदैन । वादीको काल्पनिक कुरालाई आधार बनाई मलाई सजाय गरिएको अन्यायपूर्ण छ । अतः यस मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल कागजहरु झिकी हेरी यस मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाई र फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत महेन्द्रनारायण निधीको पुनरावेदन ।

          ८.   महेन्द्रनारायण निधीले ज.अ.का.नि.अञ्चलाधीशको इजलासमा ०२६।११।२१ मा गरेको बयानको सवाल ६ को जबाफमा मेरो लेखले कसैले कसैको प्रति पनि घृणाको स्थान छैन । जहाँसम्म श्री ५ र राजमुकुटको प्रश्न छ म आफूलाई कसैभन्दा पनि कम वफादार र भक्त ठान्दिन । त्यसो हुनाले राष्ट्रनायक र राजमुकुट प्रति लेखले घृणा तथा द्वेष विल्कुलै फैलाएको छैन भन्ने उल्लेख भएकोबाट निज उपर लगाइएको आरोपमा इन्कार रहेको देखिन्छ । हिमालेशियामा प्रकाशित गरेको निजको लेखबाट राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएको घृणा द्वेष वा हवहेलना उत्पन्न गराएको छ भन्ने कुराको वादीबाट कुनै साक्षी सबूद पेश हुन आएको नदेखिएकोले अ.बं.२०२ नं र स.अ.नियमावली बमोजिम छलफलको निमित्त सरकारी अधिवक्ता खटाई पठाउनु होला भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०२७।५।१५।१ को आदेश ।

          ९.   यसमा पुनरावेदक महेन्द्रनारायण निधीलाई रोहवरमा राखी निजतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले र वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहस समेत सुनी २०२७।७।१८।३ मा छलफल भई आज निर्णय सुनाउने तारेख मुकरर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा अञ्चलाधीशकै मातहतका कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दा अञ्चलाधीशले हेरी कारवाई तथा फैसला गरेको न्याय सिद्धान्त अनुकुल छैन । राजकाज मुद्दा हेर्दा श्री ५ को सरकारले तोकेको अदालतबाट हेरिने भन्ने अ.बं.२९ नं. मा व्यवस्था भएको र राजकाज अपराध तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०२१ सालमा संशोधन भई स्थानीय अञ्चलाधीशले त्यस्तो मुद्दा हेर्ने व्यवस्था भएकोमा सो संशोधन ऐन सार्वजनिक हितको लागि भएको र वैध मान्न नमिल्नेमा पनि प्रतिवादी पुनरावेदकले भारत पटनाबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा लेख छपाएको सो सम्बन्धमा जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यक्षेत्र भित्र कुनै अपराध भएको वादीबाट प्रमाण आउन नसकेको हुनाले समेत जनकपुर अञ्चलाधीशलाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र छैन । पुनरावेदकले सो पत्रिकामा छपाएको लेखबाट श्री ५ वा श्री ५ को सरकार प्रति घ्रृणा द्वेष वा अपहेलना समेत केही भए गरेको छैन । राजनैतिक विवेचना प्रकट गर्ने वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता संवैधानिक हक हो । त्यसकारण प्रतिवादी पुनरावेदकलाई सजाय हुन नपर्ने भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता गणेशराज शर्माले र प्रतिवादीले पत्रिकामा लेख छपाएमा सावित हुनुहुन्छ । सो लेखबाट निरंकुश शासन, एक पक्षीय मत लिइएको भन्नेसमेत लेखाईबाट श्री ५ प्रति द्वेष फैलाई देशको शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने कुचेष्टा गरेको प्रमाणीत हुनआउँछ । त्यस्तो प्रमाणित अपराध भएको आफ्नो जिल्लामा प्रहरीले भेटाई कारवाई गरी दायर गरेको मुद्दा कानूनबमोजिम स्थानीय अञ्चलाधीशले कारवाई र फैसला गर्नु कानूनको अधिकारक्षेत्र भित्रको बिषय भएको र अपराध गरेमा कानूनबमोजिम सजाय दिएको हुँदा अञ्चलाधीशले गरेको फैसला सदर होस भनी छलफलमा झिकाइएको वादी पक्षबाट खटिइआउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले बहस गर्नुभयो ।

          १०.  अञ्चलाधीशले यो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र, प्रशासनबाट अभियोग लगाइएको मुद्दा अञ्चलको मुखय प्रशासक अञ्चलाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्नेसमेत पुनरावेदकतर्फका अधिवक्ताको जिकिरका हकमा मुलुकी ऐन अ.बं.२९नं.मा राजकाज सम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारले तोकेको अड्डाबाट हेरिने व्यवस्था भएकोमा राजकाज अपराध तथा सजाय सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीशलाई त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेको देखिन्छ । बिषय बिषयको ऐनमा व्यवस्था भए जति कुरामा सो बिषय बिषयकै ऐनबमोजिम गर्नु, सो बाहेक अरु कुरामा मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नु भन्ने मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नम्बरमा उल्लेख भएको हुनाले मुलुकी ऐन अ.बं.२९ नं.बमोजिम श्री ५ को सरकारले तोकी रहन नपरी कानूनले तोकेको अधिकारी स्थानीय अञ्चलाधीशले मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारक्षेत्र कानूनले नै व्यवस्था गरेको र कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार अञ्चलाधीशको कार्य सम्बन्धी अवस्था अर्धन्यायिक भएको हुनाले प्रशासकले मुद्दा हेरी छिनेको भन्ने कुरामा पनि केही विचार गर्नु परेन ।

          ११.  जुन लेख लेखेकोबाट अपराध घटेको भनी मुद्दा दायर भएको छ, सो लेख जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यक्षेत्र भित्रैको प्रतिवादीले लेखी भारत पटनाबाट प्रकाशित हुने हिमालेशिया भन्ने पत्रिकामा प्रकाशनार्थ छपाउन पठाएको भन्ने प्रतिवादीकै बयानबाट देखिएकोले समेत यो मुद्दा जनकपुर अञ्चलाधीशले कानूनी व्यवस्थाको अधिकारक्षेत्र भित्र रही कारवाई तथा किनारा गरेको देखिन आयो ।

          १२.  प्रतिवादी पुनरावेदकले उक्त पत्रिकामा लेख लेखी छपाएबाट प्रतिवादी उपर अभियोग लागी मुद्दा कारवाई भएको र सो लेखमा प्रतिवादी पुनरावेदकले स्वीकारै गरेको देखिएकोले सो लेख लेख्दा वादी प्रतिवेदन अनुसार अपराध गरेको ठहर्ने हो होइन जनकपुर अञ्चलाधीशले प्रतिवादी पुनरावेदकलाई सजाय गरी फैसला गरेको इन्साफ मनासिव छ छैन भन्ने हकमा प्रतिवादी पुनरावेदकले १८ फरवरी १९७० को हिमालेशिया भन्ने पाँचौ पृष्टमा र शेष बाँकी सातौं पृष्टमा छापिएको प्रजातन्त्र दिवस र देशहित भन्ने शिर्षकको लेखमा वालिग मत नै बलियो शक्ति हो, १९ वर्षको दौरानमा बलियो र सक्षम प्रशासन पाउन सकेका छैनौं । आजका प्रजातन्त्रका दुश्मनहरुले खेलिरहन पाएझैं भोलि पनि खेली रहन पाउने छैन, दलगत राजनीति र संसद नेपाल र नेपालीका लागि अफाप भयो भन्नु एकपक्षीय र स्वार्थी कुरा हुन् किनभने परिणाम र प्रभाव अझै मौजुद छ र यसका पक्ष विपक्षमा जनमत लिएको छैन । यदि केही क्षणका लागि अफाप नै भएको छ मानैं भने पनि निरंकुश राजतन्त्र र राजतन्त्रात्मक पञ्चायत उहीले नै अफाप भएको छ भन्ने शब्दहरुको आधारमा पुनरावेदक उपर मुद्दा चलाइएको र सजाय दिइएको देखिन्छ । कुनै पनि लेखको अर्थ के हो भनी विचार गर्दा सो लेखका बीच बीचका शब्दहरुको मात्र अर्थ गर्दा वास्तविक अर्थ हुन नसकी सो लेखको समुचा अर्थात माथि देखि तलसम्मको सिलसिला मिलाई अर्थ गर्नु नै सरल र स्वाभाविक अर्थ भन्न मिल्दछ । त्यस अनुसार सो लेखको समुचा अक्षरहरु पढ्दा राजनैतिक चेतनाको विवेचना गरेको कुनै अशान्ति वातावरण फैलाउने वा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा खलल हुने उद्देश्य राखेको लेख हो भन्ने अर्थ आउँदैन । प्रतिवादी पुनरावेदकले अञ्चलाधीश कार्यालयमा गरेको बयानको दफा ६ मा उल्लख गरे बमोजिम मेरो लेखमा कुनैलाई द्वेष र घृणाको स्थान छैन । जहाँसम्म श्री ५ र राजमुकुटको प्रश्न छ म आफूलाई कसैभन्दा कम वफादार र भक्त ठान्दिन भनी गरेको बयान अनुसार प्रतिवादी पनुरावेदकले खराब उद्देश्य राखी सो लेख लेखेको भन्ने प्रमाणित हुँदैन । यो लेखमा श्री ५ प्रति कुनै उल्लेख छैन । व्यवस्था सम्बन्धित लेखे पनि श्री ५ को सरकारको काम कारवाई प्रति कुनै उल्लेख भएको पनि देखिएन । त्यसकारण वादी दावी र जनकपुर अञ्चलाधीशका फैसला अनुसार प्रतिवादी पुनरावेदकले श्री ५ वा श्री ५ को सरकार प्रति घृणा द्वेष फैलाएको अथवा शान्ति र व्यवस्थामा खलल हुने काम गरेको भन्न मिल्दैन । जनकपुर अं.कार्यालयको इन्साफ उल्टी ठर्हछ । अरु तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

जिल्ला धनुषा प्रगन्नाको मौजे जनकपुर धाम बस्ने महेन्द्रनारायण निधी के शुरु जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयको ०२६।१२।२८।६ को फैसला लिने गरेको जरिवाना रु.१५००। एक हजार पाच सय कैद वर्ष १।६। एक वर्ष ६ महिना हाल इन्साफ उल्टी भई नलाग्ने भएकोले सो कैद र जरिवानाको लगत काटी दिनु भनी जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयलाई पूर्जी गर्न लगत दिनु......................१

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरेकोले प्रतिवादी पुनरावेदक महेन्द्रनारायण निधी केन्द्रिय कारागारमा थुनुवा हुँदा यो मुद्दाा मात्र थुनिएको हो भने छाडी दिनु भनी जो चाहिने व्यहोराको पत्र लेखी पठाई दिनु..........२

यो फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु......................३

मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु....................४

 

न्या.श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल मार्ग ४ गते रोज ५ शुभम् ।