निर्णय नं. ५६५ - जग्गा पत्ता लगाई पाउँ
निर्णय नं. ५६५ ने.का.प. २०२७
फुल बेञ्च
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल
सम्वत् २०२६ सालको दे.फु.न. ५५
निवेदक : का.जि.नैकाप पुरानो भञ्ज्याङ बस्ने श्री लक्ष्मीबहादुर डंगोल
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ झोले गाउँ बस्ने बाबुमान श्रेष्ठ समेत
मुद्दा : जग्गा पत्ता लगाई पाउँ
(१) सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई टुंगो लागी सकेको बिषयलाई अदालतमा हक बेहकमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाएमा उक्त निर्णय मिलेको नदेखिने ।
एकपटक अदालत तहमा मुद्दा परी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट अन्तिम निर्णय भई टुंगो लागी सकेको जग्गा हक बेहकतर्फ पुनः यस उजुरबाट कारवाई निर्णय हुन पर्ने प्रसंग नभएकोले त्यस किसिमसंग हक बेहकको रुप दिन अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाएको माल र जिल्ला प्रमुख अधिकारीको निर्णय मिलेको देखिएन । सो बदर हुन्छ ।
(प्रकरण नं. १०)
निवदेक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष
विपक्षी तर्फबाट :
उल्लेखित मुद्दा :
फैसला
न्या. झपट सिं रावल
१. रत्नमानसंग मुद्दा पर्दा म हारें मेरो दर्ताको जग्गा जबरजस्ती खाइरहेको छ । जग्गाको बाली भने म तिरी रहने जग्गाको बाली भने विपक्षीले खाने जसमा सरकारको बाली तिरी राखेको जग्गा पत्ता लगाई पाउँ कि त लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने लक्ष्मीबहादुरको निवेदनपत्रमा कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट अर्थ मन्त्रालयका नाउँमा ०२२।२।२४।१ मा हुकुम प्रमांगी बक्सेको ।
२. पाखो बारी रोपनी ६ साल ०२१।१२।११।४ मा काठमाडौं माल दोश्रामा नं.२७ नैकाप मौजामा मेरो नाउँमा दर्ता गरी ०२१ सालसम्मको तिरो बुझाई आएको सालको ३१७ तिरो लागेको जग्गा हो । निवेदनबमोजिम गरिपाउँ भन्ने लक्ष्मीबहादुरको ०२२।३।७।२को कागज ।
३. निवेदकको लेखाईबाटै आफ्नो जग्गा अर्काले जबरजस्ती खाएकोमा मुद्दा परी हारेको भन्नेसमेत देखिएको त्यस्तो मुद्दा परी हारेको नभए पनि जबरजस्ती आफ्नो जग्गा खानेका नाउँमा अदालतमा नालेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने हकमा बेगर निकासाले कट्टा गर्न नमिल्ने उसमाथि सो जग्गाको लगत त्यस मालमा नभई काठमाडौ दोश्रा मालमा भएको भन्ने कुरा निवेदकको कागजमा लेखिएको समेत हुँदा यस निवेदनबाट कुनै कारवाई गर्न नमिल्ने हुँदा आफ्नो जग्गामा जबरजस्ती संग खानेका नाउँमा कानूनले म्याद भित्र जिल्ला अदालतमा नालिस दिन जानु भन्ने निवेदकलाई जनाउ दिई तामेलीमा राखी दिने भन्ने किर्तिपुर मालको ०२२।३।२७।१ को पर्चा ।
४. काठमाडौं मालबाट तत्सम्बन्धमा पुनः कारवाई चलाई किर्तिपुर मालको पर्चा बमोजिम नालेस गर्न जानु पर्ने नै देखिन आएबाट सोही बमोजिम गर्नु भनी निवेदकलाई सुनाई दिने भन्ने ०२३।३।२२।४ को पर्चा गरेको ।
५. काठमाडौ मालको पर्चा उपर चित्त बुझेन भन्ने लक्ष्मीबहादुरको पनुरावेदन ।
६. पुनरावेदकको निवेदनमा रत्नमानले मेरो दर्ताको जग्गा जबरजस्ती खाइरहेको छ भन्ने जिकिर भएको जसले जबरजस्ती खान्छ उसका नाउँमा सम्बन्धीत अदालतमा नालेस गरी कायम गर्नुपर्ने देखिंदा नालेस गर्नु भनी सुनाई दिने गरेको काठमाडौं मालको इन्साफ मनासिव छ भन्ने प्र.जि.अ.को कार्यालय काठमाडौंबाट भएको ०२३।५।२६।१ को फैसला ।
७. सो उपर चित्त बुझेन भन्ने लक्ष्मीबहादुरको आय र कर अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा प्रस्तुत मुद्दा हाल आवादी सम्बन्धी नभई दर्ताको जग्गा पत्ता लगाई पाउँ भन्ने वादीको दावी भएकोले उल्लेखित मुद्दा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन दफा ४ मा उल्लेख गरिए बाहेकको मुद्दा हुँदा मिसिल सर्वोच्च अदालतमा बुझाई दिनु भन्ने उक्त अदालतबाट ०२४।३।६।३ मा आदेश भएको काठमाडौं उपत्यकाञ्चल कमिश्नर मेजिष्ट्रेटको सवाल २००९ को दफा २० को (क) १ ले बिगो मो रु.५०० सम्मका शुरु तहका अदालतसंग मेजिष्ट्रेटको राय मिली फैसला भएमा अपील अदालतलाई भएका अख्तियारी सरह मेजिष्ट्रेट उपर अपील लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा झगडा परेको जग्गाको तिरो रु.३।१७ को मोल बिगो रु.३१।७० भएकोले उक्त मोल बिगोको जग्गामा शुरु मालको र जिल्ला प्रमुख अधिकारीको राय मिली भएको फैसला उपर उक्त सवालले यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुँदा लक्ष्मीबहादुरको पुनरावेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने ०२५।१।३।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
८. सो उपर चित्त बुझेन दोहर्याई पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा प्रस्तुत केशको वस्तुस्थिति हेर्दा रत्नमानसंग मुद्दा पर्दा म हारें बाली तिरी राखेको जग्गा पत्ता लगाई पाउँ कि त त बाली तिरी राखेको जग्गा लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने निवेदकको उजुरी निवेदनमा र निजले किर्तिपुर मालमा ०२२।३।७।२ मा गरेको सनाखत कागजमा विपक्षसंगको मुद्दा हारेको जग्गा पूर्व गोरेटो बाटो र मिश्रीचा महर्जन र चन्द्रमान महर्जनको रैकर पश्चिम सानु सडक उत्तर यै मध्येका रैकर दक्षिण काजीमान श्रेष्ठका रैकर घर समेत विपक्षीले कमाएको यै मध्येको रैकर यति ४ किल्ला भित्रको पाखो बारी रोपनी ६ साल ०२२।१२।१३।४ मा काठमाडौं माल दोश्रामा नं.२७ नैकाप मौजामा मेरो नाउँमा दर्ता गरी ०२१ साल समेतको तिरो बुझाई आएको तिरो सालको ३।१७ लागेको जग्गाको निवेदनमा लेखिए बमोजिम लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने दावी भएको तथा किर्तिपुर मालबाट ०२२।३।२७ मा पर्चा भएपछि लक्ष्मीबहादुरको निवेदन पेश भई आएको हु.प्र.सहितको निवेदन व्यहोरा पेश हुँदा लगत कट्टा गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदनमा उल्लेख छ । उसबखत किर्तिपुर मालमा लगत नभएको काठमाडौं दोश्रा मालमा लगत भएको भन्ने पर्चामा लेखिएको भएपछि किर्तिपुर मालबाट काठमाडौं माल दोश्रा माल समेत काठमाडौं माल नै भइसकेकोले अड्डामा रहेको लगत र अदालतबाट हार भएको मिसिल प्रमाण कागज समेत हेरी बुझी बक्स भई आएको हु.प्र.अनुसार कानूनबमोजिम गर्न त्यहाँ लेखी पठाउने ०२२।१२।७।१ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार हुन पठाएको छ भन्ने अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागको २०२२।१२।१०।४ को पत्र साथ मिसिल काठमाडौं मालमा पठाई कारवाई निर्णय हुन आएको र निवेदकका उक्त लेखाई अनुसार हारेको जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने दावी देखिन्छ । मालपोत लगत कट्टा गर्ने दावी आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ को ङ अन्तर्गतको देखिने र जुन सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाञ्चल कमिश्नर मेजिष्ट्रेटको सवाल २००९ को दफा २० को–क १ ले बिगो मो.रु.५००। सम्मका मुद्दामा शुरु तहका अड्डासंग मेजिष्ट्रेटको राय मिली फैसला भएमा अपील अदालतलाई भएका अख्तियारी सरह मेजिष्ट्रेट उपर अपील लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको प्रस्तुत मुद्दामा झगडा परेको जग्गाको तिरो रु.३।१७ को मोल बिगो रु.३१।७० भएकोले यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी पुनरावेदन खारेज गरेकोछ । त्यसका हकमा उल्लेखित सवालको उक्त दफा २० को (क) १ मा शुरु अदालत उपर अपील परेको जग्गा जमिनमा ५ रोपनी ५ विगाहा माटो मुरी नखुलेकोमा १ रुपैयाँ तिरोका बिगो रु.५००। दण्डमा रु.१००। कैदमा रुपैयाँ तिर्न पाउने नपाउने समेत २ किसिमको १ वर्ष सम्म कैद हुने मुद्दामा शुरु तहका अदालतसंग मेजिष्ट्रेटको राय मिली फैसला भएमा अपील अदालतलाई भएका अख्तियारी सरह मेजिष्ट्रेट उपर अपील लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको र प्रस्तुत केशमा ५ रोपनी देखि माथि ६ रोपनी र तिरोमा १। रु.भन्दा बढी ३।१७ को दावी देखिएकोले सोही सवालले नै पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ परेको पुनरावेदनमा उक्त आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत किनारा गर्न आय र कर अदालतमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिएकोबाट दोहर्याउन आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट रिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखी आएको ०२६।४।८।४ को हुकुम प्रमांगी ।
९. बक्स भई आएका हु.प्र.बमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवैपक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय भु.पु.प्रधान न्यायाधीश ज्यूबाट भएको ०२६।४।८।४ को आदेश ।
१०. यसमा तारेखमा रहेका दुवैपक्ष रोहवरमा रही ०२७।७।२१।६ मा पेश भई निवेदक वादीतर्फ बाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्यले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट निर्णय दिनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने प्रश्न उपर नै सर्वप्रथम विचार गर्नु परेको छ । पहिले यिनै पक्ष विपक्षहरुको जग्गा हक बेहकमा अदालत तहमा मुद्दा परी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२१।७।१७।२ मा फैसला भई वादीले हारेपछि कि त बाली तिरी राखेको जग्गा पत्ता लगाई पाउँ कि त लगत कट्टा गरिपाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा २२।२।२२।६ मा चढाएको निवेदनपत्रमा कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई मालबाट कारवाई किनारा हुँदै आएको समेत देखियो । वादीले निवेदनपत्रमा कि त बाली तिरी राखेको जग्गा पत्ता लगाई पाउँ कि त लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने उल्लेख गरे पनि ०२२।३।७।२ मा किर्तिपुर मालमा निवेदन पत्र सनाखत कागज गर्दा बाली तिरी राखेको जग्गाको लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने सम्म दावी लिएको पाइन्छ । एकपटक अदालत तहमा मुद्दा परी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट अन्तिम निर्णय भई टुंगो लागी सकेको जग्गा हक बेहकतर्फ पुन : यस उजुरीबाट कारवाई निर्णय हुनुपर्ने प्रसंगै नभएकोले यस किसिम हक बेहकको रुप दिई अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाएको माल र जिल्ला प्रमुख अधिकारीको निर्णय मिलेको देखिएन । सो बदर हुन्छ । निवेदकका जिकिर बमोजिम कानूनले जग्गाको लगत काट्नु पर्ने भए मालले आफ्नो सम्बन्धित विभाग मार्फत निकाश गराउने समेत बक्स भइआएका हुकुम प्रमांगी मुताविक कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु भनी शुरु मिसिल सम्बन्धीत मालमा पठाई दिनु । ०२५।१।३।२ को डिभिजन बेञ्चले हदमुनीको भनी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको मिलेको देखिएन । निवेदक लक्ष्मीबहादुर डंगोलले मुद्दा दोहर्याउँदा ०२६।४।२९।४ मा सर्वोच्च अदालत लगत नगदी विभागमा दाखेल गरेको कोर्ट फि रु.१।५० नलाग्ने हुँदा कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १७ बमोजिम ३ वर्ष भित्र फिर्ता लिन आएमा कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी का.श्रे.अ.त.मा लगत दिई नियमबमोजिम रेकर्ड मिसिल बुझाई दिनु ।
प्र.न्या.श्री रत्नबहादुर तथा
न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
उपरोक्त ठहरमा हामीहरुको सहमत छ ।
इति सम्वत् २०२७ साल मार्ग ५ गते रोज ६ शुभम् ।