निर्णय नं. ५६७ - लिखत पास

निर्णय नं. ५६७           ने.का.प. २०२७

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

सम्वत् २०२६ सालको दे.फु नं. ६९

वादी :     तप्पे ढोलिया मौजे हरिहरपुर बस्ने रामखेलावन कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी : तप्पे ढोलिया मौजे बहरवासी बस्ने अशोककुमार कुर्मी

मुद्दा : लिखत पास

(१)  भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को उपदफा ७ (३)–जग्गा हक छाडी दिएको लिखत मान्यता नदिने व्यवस्था उक्त दफाको तात्पर्यको लागि मात्र सिमित–उक्त लिखत पास हुँदैमा उक्त दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता नदिई छाड्ने दाताको साथमा रहे सरह मानी कारवाई गर्न केही असर नपर्ने “यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन” भन्ने शब्दहरु सम्मको प्रयोगले रजिष्ट्रेशन पास गर्नमा बाधा नदिने ।

          आखिरी उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको थप दफा ७ को उपदफा (३) मा यस दफाको तात्पर्यको लागि भन्ने शब्दहरु समुह प्रयोग गरेर विधिकर्ताले लिखत मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने कुरामा उक्त दफा ७ को तात्पर्यको लागि मात्र सिमित गराएको प्रष्ट छ, यस्तो लिखतलाई उक्त दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम सो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता नदिई जग्गा छाड्ने दाताको साथमा रहे सरह मानी ऐनबमोजिम कारवाई गर्न सम्बन्धित अधिकृतको अधिकार वा कर्तव्यमा लिखत पास हुँदैमा कुनै असर पर्न समेत सक्दैन । उक्त दफा ७ (३) को यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन भन्ने सम्म कुराले त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशनका ऐनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पास गर्ने कुरालाई बाधा दिन्छ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।

(प्रकरण नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लेखित मुद्दा : महारानी कुर्मीनी वि.राज्य श्रीदेवी क्षेत्रीनी, मुद्दा : लिखत पास (फु.बे.)

फैसला

          न्या.श्री वाशुदेव शर्मा

          १.   प्रतिवादीले रु.३८४००। लिई शिर विगाहा २३।।।१।।।३ भएको जग्गा जिमिदारी ०२२ साल बैशाख १२ गते ७ मा घरसारमा लिखत गरी राजीनामा गरी दिएको सो लिखत पास गरी नदिएको हुनाले पास गरिपाउँ भन्ने रामखेलावन कुर्मीको ०२२।८।४।६ को फिरादपत्र ।

          २.   प्रतिवादीले प्रतिवादी दिने म्यादै गुजारेको ।

          ३.   वादीले पास गरिपाउँ भन्ने लिखतमा लेखिएको जग्गा समेतको फाराम भूमिसुधारमा श्याम विहारीले पेश गरेको सो फाराममा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा देखिएको र सो फारामको पिठमा जनिएको कैफियतबाट समेत हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा लिखत भएको देखिएको संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ ले भूमिसुधार लागू भएको ०२२ साल मार्ग १ गते भन्दा अघि पास भइसकेको वा पास गरिपाउँ भन्ने दावी परी सकेको बाहेक अरु लिखत गरी दिएको भए पनि साविक जग्गावालाकै साथमा कायम रहने व्यवस्था भएकाले भूमिसुधार लागू भइसकेको पछि फिराद गर्नआएको हुँदा वादीको लिखत पास हुन सक्दैन भन्नेसमेत शुरु कपिलबस्तु जि.अ.को ०२३।११।१५ को फैसला ।

          ४.   भूमिसुधार लागू हुनुभन्दा ६ महिना अगावै लिनु दिनुको व्यवहार भएको रजिष्ट्रेशनको ऐनले ६ महिना वाद मात्र नालेस लाग्ने हुँदा सो कानूनको मर्यादा रही मेरो दावी बमोजिम लिखत पास हुनुपर्ने भन्नेसमेत पुनरावेदक वादीको पुनरावदेन ।

          ५.   घरसारमा लिनु दिनु गरेको लिखत सम्बन्धित व्यक्तिले रजिष्ट्रेशन पास गरी नदिएमा लिखत भएको मितिले ६ महिनाको म्याद नाघेको ३५ दिन भित्र नालेस गरी पास गराई लिनु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ४।५ नम्बरमा उल्लेख भएअनुसार नालेस गरेको हुनाले लिखत पास हुने भन्ने वादी पुनरावेदकको विशेष जिकिर र भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन सहित दफा ७ को उपदफा ३ ले भूमिसुधार लागू भए पछि नालेस पर्न आएको र हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिए दिएको देखिएकोले पास हुन नसक्ने भन्ने जिल्ला अदालतको तर्क देखियो, मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ४।५ नम्बर र सम्बन्धित भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ७ को उपदफा ३ को तात्पर्य बाझिएको देखिन आउनेमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ६३ मा यो ऐन र यो ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको र मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथन नं.४ मा बिषय बिषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएकोले यसमुद्दामा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन सहित दफा ७ को उपदफा ३ प्रयोग हुनु नै कानूनको युक्तिसंगत देखिन आयो । त्यसकारण पुनरावेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने इन्साफ शुरु जिल्ला अदालतको मनासिव ठर्हछ भन्नेसमेत ०२४।४।१६।२ को लुम्बिनी अं.अदालतको फैसला ।

          ६.   लिखत पास नहुने ठहराएको इन्साफमा चित्त बुझेन रजिष्ट्रेशनको ऐनबमोजिम लिखतपास हुनुपर्ने हुँदा लिखत पास गरिपाउँ भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

          ७.   प्रतिवादीले म्याद गुजारेकोले लिखत गरेको देखिने र फुल बेञ्चबाट ०२६।४।३१।६ मा दे.फु.न.७७ मा महाराजी र राज्यश्रीको लिखत पास मुद्दामा लिखत पास हुने फैसला गरेको देखिंदा प्रस्तुत लिखत पास मुद्दामा पनि पास हुने ठर्हछ । माननीय न्यायाधीश श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंहको रायसंग सहमत हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय, र

          ८.   फुल बेञ्चको निर्णयमा ऐनबमोजिम कारवाई गर्न सम्बन्धित अधिकृतको अधिकार वा कर्तव्यमा लिखत पास हुँदैमा कुनै असर पर्न सक्दैन । अतःउक्त दफा (७) (३) को यस दफाको तत्पर्यका लागि मान्यता दिईने छैन भन्नेसम्म कुराले पास गर्ने कुरालाई बाधा दिइन्छ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन भन्ने उल्लेख भएको सो लागु भए पछि पास भए तापनि शुरु जिल्ला अदालतको फैसलामा लेखिएबमोजिम जग्गा जग्गावालाकै साथमा रहेको भन्ने कुरालाई कायम भएकै देखियो, उक्त फुल बेञ्चको निर्णयले पास हुने ठहरिए पछि जिल्ला र अञ्चलको जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको मनासिव भन्न पर्ने खण्ड पर्न आउँछ, सो कुरा फुल बेञ्चको फैसलामा उल्लेख छैन, मेरो रायले संविधानको धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को (ङ) बमोजिम बिना प्रस्ताव रही श्री ५ महाराजाधिराजबाट पूर्व स्वीकृती बक्से बेगर यो भूमिसुधार ऐनको ०२२ सालको संशोधनको दफा ७ को उपदफा (३) निस्कृय कानून जारी भएको प्रष्ट छ र निष्कृय घोषित हुनुपर्ने ठर्हछ । जहाँ फुल बेञ्चबाट पास हुने ठहराए पछि लिखत पास भएपछि जि.अ.को इन्साफ बमोजिम भु.स. ऐन लागू हुने भएमा जग्गावालाकै साथमा रहने भएपछि पास भएको केही अर्थ र फाइदा समेत नहुने त्यस्तो फुल बेञ्चबाट निर्णय ठहर भएको छ भन्ने मेरो रायबाट ठहराउँदैन । शिर्फ पास मात्र भई जग्गा जग्गावालाकै साथमा रहेको फुल बेञ्चबाट ठहर भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) निस्कृय नठहरी पास हुने ठहराएको हो, सो भूमिसम्बन्धी ऐन निस्कृय घोषित नगरी खाली पास हुन्छ भन्ने ठहराउनु भएकोमा मेरो राय सहमत छैन भन्ने मा.न्या.श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंहको राय भएको ०२६।५।२९।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

          ९.   भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ ले थपेको मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ निस्कृय घोषित नगरी खाली पास हुन्छ भन्ने ठहराउनु भएको मा.न्या.श्री हेरम्बराजको रायमा मेरो राय सहमत छैन भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश श्री राजा इश्वरी जंगबहादुरले डिभिजन बेञ्चमा राय व्यक्त गर्नुभएको रहेछ, प्रस्तुत मुद्दामा उक्त संशोधित ऐनको निष्कृयता बारे डिभिजन बेञ्चका मा.न्यायाधीशज्यूहरुको मतैक्य हुन नसकेको पाइयो । तसर्थ उक्त प्रश्नमा स.अ.नियमावली, ०२१ को नियम ३१ बमोजिम सरकारी अधिवक्ता समेत राखी छलफल गर्न पर्ने देखिएको हुँदा अर्को पेशीको तारेख तोकी उक्त तारेखमा छलफलको लागि सरकारी अधिवक्ता खटाई पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२६।१२।२५ को फुल बेञ्चको आदेश ।

          १०.  यसमा तारेखमा रहेको पुनरावेदक वादीको वा. डिल्ली स्वरान्द रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले र बहसको लागि खटी आउनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नुभएको बहस समेत सुनुवाई भयो । प्रस्तुत मुद्दा ०२६।५।२९।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा मा.न्या.श्री हेरम्बराजले दे.फु.नं ७७ को महाराजी र राज्यश्री को लिखत पास मुद्दामा ०२६।४।३१।६ को फुल बेञ्चबाट लिखत पास हुने फैसला गरेको देखिंदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि लिखत पास हुने ठर्हछ भन्ने र मा.न्या.श्री राजा ईश्वरी जंगबहादुर सिंहले संविधानको धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को (ङ) बमोजिम विना प्रस्ताव रही श्री ५ महाराजाधिराजबाट पूर्व स्वीकृति बक्से बेगर भु.सु. ऐन, ०२२ को संशोधनको दफा ७ को उपदफा (३) निस्कृय कानून जारी भएको निस्कृय घोषित हुनुपर्ने ठर्हछ । लिखत पास भए पछि भू.सं.ऐन लागू हुने भएमा जग्गावालाकै साथमा रहने भएपछि पास भएको केही अर्थ र फाइदा समेत नहुने त्यस्तो फुल बेञ्चबाट निर्णय ठहर भएको छ भन्ने मेरो रायबाट ठहराउँदैन । शिर्फ पास मात्र भई जग्गा जग्गावालाकै साथमा रहेको फुल बेञ्चबाट ठहर भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ (३) निस्कृय नठहरी पास हुने ठहराएको हो, सो भूमिसम्बन्धी ऐन निस्कृय घोषित नगरी खाली पास हुन्छ भन्ने ठहराउनु भएकोमा मेरो राय सहमत छैन भन्ने राय व्यक्त गर्नु भई मैतव्य हुन नसकेबाट निर्णयको लागि यसबेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । मा.न्या.श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंहको रायमा व्यक्त गर्नुभएको उपरोक्त तर्कहरु समेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा दे.फु.न.७७ को वादी महारानी कुर्मीनी प्रतिवादी राज्यश्री देवी क्षेत्रीनीको लिखत पास मुद्दामा ०२६।४।३१।६ को फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयमा (१) रजिष्ट्रेशनको ५ नं.अन्तर्गत लिखत पास गराई पाउँ भन्ने दावी भएको मुद्दामा पास हुन्छ भनी ठहर गर्न भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ ले थप गरेको दफा ७ को उपदफा (२) ले बाधा दिन्छ दिदैन ? (२) यदि बाधा दिन्छ भने उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने संविधानको धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन गर्र्नेे भएकोले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ हुँदैन ? भन्ने प्रश्न उठाई आखिरी उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको थप दफा ७ को उपदफा (३) मा यस दफाको ततत्पर्यको लागि भन्ने शब्दहरु समूह प्रयोग गरेर विधिकर्ताले लिखत मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने कुरालाई उक्त दफा ७ को तात्पर्यको लागि मात्र सिमित गराएको प्रष्टछ, यस्तो लिखतलाई उक्त दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम सो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता नदिई जग्गा छाड्ने दाताको साथमा रहे सरह मानी ऐनबमोजिम कारवाई गर्न सम्बन्धित अधिकृतको अधिकार वा कर्तव्यमा लिखत पास हुँदैमा कुनै असर पर्न समेत सक्तैन । उक्त दफा ७ (३) को यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिने छैन भन्नेसम्म कुराले त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशनका ऐनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पास गर्ने कुरालाई बाधा दिन्छ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन, लिखत पास हुन्छ भनी ठहर गर्न उक्त दफा ७ (३) ले कुनै बाधा दिएको नदेखिएकोले राजिष्ट्रेशनको ५ नं.बमोजिम पास हुन सक्ने नै हुँदा अरु तर्कहरुउपर विचार गरी रहनु परेन । लिखत पास हुन्छ भन्ने ठहर गरेको देखिन आयो । भू.सु.ऐन लागू भई जग्गा जग्गावालाकै साथमा रहने भएपछि पास भएको केही अर्थ र फाइदा समेत नहुने त्यस्तो फुल बेञ्चबाट निर्णय ठहर भएको छ भन्ने मेरो रायबाट ठहराउँदैन भन्ने मा.न्या.श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंहले राय व्यक्त गर्नुभएको हकमा भू.सु.ऐनको दफा १५ अनुसार अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्दा प्राप्त गर्ने अधिकृतले र रोजेको जग्गा प्राप्त नभई जग्गावालाले रोजेको जग्गा बाहेक अरु जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनाले हक छाडी लिखत गरी दिएको जग्गा नै हदभन्दा बढीमा पर्न आउँछ भन्ने कुरा नभएको सो हक छाडी लिखत गरी दिएका जग्गा जग्गावालाले राख्न पाउने हदबन्दी भित्र कायम राखी हदबन्दी भन्दा बढीमा सो बाहेकको अरु जग्गा पनि अवस्था अनुसार प्राप्त गर्न सकिने कुरामा केही बाधा नपर्ने समेत हुँदा लिखत क्रियाशिल हुन नसक्ने नै हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन भन्नेसमेत उपरोक्त फुल बेञ्चको फैसलामा प्रस्ट उल्लेख भएकै हुँदा त्यसमा अरु तर्क गरी रहनु निरर्थक हुन जान्छ । संविधानको धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को (ङ) बमोजिम बिना प्रस्ताव रही श्री ५ महाराजाधिराजबाट पूर्व स्वीकृति बक्से बेगर भू.सं.ऐन, ०२२ को संशोधनको दफा ७ को उपदफा (३) निस्कृय कानून जारी भएको निस्कृय घोषित हुनुपर्ने भन्ने हकमा प्रस्तुत मुद्दाको वादीको पुनरावेदनमा त्यसकुराको जिकिरै नभएकोले त्यस्तो जिकिरै नभएको कुरामा अदालतले प्रश्न उठाई निर्णय गर्नु अनावश्यक हुन जाने र मुख्य लिखत पास हुने नहुने के हो भन्ने कुरालाई उपरोक्त दे.फु.नं ७७ को मुद्दामा ०२६।४।३१।६ को फुल बेञ्चबाट भु.सु ऐन दफा ७ को उपदफा (३) को प्रष्ट रुपमा व्याख्या भई लिखत पास हुन्छ भनी फैसला गर्न उक्त ऐनले कुनै बाधा नदिने भएकोले रजिष्ट्रेशनको ५ नं.बमोजिम पास हुनसक्ने भन्ने सिद्धान्त प्र्रतिपादित गरी ठहर निर्णय भइराखेको कुरामा अरु शंका उठाउनु उपयुक्त नदेखिएको समेत हुँदा वादी दावीको लिखत पास हुने ठहराई ०२६।५।२९।१ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री हेरम्बराजले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु।

 

तपसील

वादी राम खेलावन कुर्मी कै निजले नालेस गर्दा राखेको शुरु कोर्ट फी १० । र पहिलो पुनरावेदन गर्दा कपिलबस्तु जिल्ला अदालतमा ०२४।३।२।६ मा दाखेल गरेको रु.१।५० दोश्रो पुनरावेन गर्दा ०२४।८।२८।५ मा लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा दाखेल गरेको रु.१।५०। समेत कोर्ट फी रु.१३। तेह्र रुपैयाँ प्रतिवादी अशोककुमार कुर्मीबाट भराई पाउँ भनभी कोर्ट फी. ऐन, ०१७ का संशोधित दफा १५ (११) बमोजिम ३ वर्ष भित्र दरखास्त दिएमा दसतुर केही नलिई भराई दिनु भनी कपिल बस्तु जि.अ. लाई लेखी पठाउन का.श्रे.अ.त.मा लगतु दिनु...........................१

वादी राम खेलावन कुर्मी कै प्रतिवादी अशोक कुमा कुर्मीले गरी दिउको थैली रु.३८४००। को ०२२।१।१२।७ को राजीनामा लिखत रजिष्ट्रेशन पास गराई पाउँ भनी दण्डसजायको ४४ नं को म्याद ६ महिना भित्र दरखास्त दिएमा कानूनले रीत पुर्‍याई पास गरी दिनु भनी कपिलबस्तु जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउन ऐ.ऐ ......................२

देहायका मानिसको इन्साफ उल्टीको रेकर्ड राख्न सर्वोच्च अदालत जनरल विभागमा सूचना दिनु..................३

कपिलबस्तु जिल्ला अदालतका जि.न्या.श्री डिल्लीबहादुर कार्की १, लुम्बिनी अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश ज्यू श्री झपट सि रावल १

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु........................४

 

प्र.न्या.श्री रत्नबहादुर तथा

न्या.श्री नयनबहादुर

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरुको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल श्रावण २७ गते रोज ३ शुभम् ।