निर्णय नं. ५७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. ५७३     ने.का.प. २०२७

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर

सम्वत् २०२४ सालको रिट नम्बर २३

आदेश भएको मिति : २०२७।२।२१।३ मा

निवेदक : भु.पु.जिल्ला सिपाडोल सोचे गाउँको हाल जि.बाँके नकारकादो मौखास बाँकी गाउँ बस्ने नोहरमिन लमेनीको वा.भु.पु.जि.सिपाडोल सोचे गाउँ बस्ने ज्ञानबहादुर लामा

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय बाँके समेत

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ भन्ने

(१)  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१–सम्बन्धीत व्यक्तिको अनुपस्थितिमा गरेको निर्णय गैरकानूनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको खिलाप हुने कारण तमसुकको साहूलाई बुझ्दै नबुझी भूमिसुधार अधिकारीले उक्त तमसुकको कानूनी मान्यता लोप गर्न नहुने ।

          प्रस्तुत केशमा पनि भू.सु.अधिकारीले ऋण निश्चित गर्ने कारवाईको सिलसिलामा निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी निवदिकाको ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरी सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने निवेदन जिकिर छ । उपरोक्त दफाहरुमा लेखिए बमोजिम निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी अपहरण हुन गएको देखिएकैछ । त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितिमा भएको निर्णय गैरकानूनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको खिलाप हुँदा बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी : भू.सु.का.बाँकेतर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लेखित मुद्दा : विध्याञ्चल पटन्वार वि. भू.सु. अधिकारी नवलपरासी रि.फु.नं. १७ (फु.बे.), मुलचन्द आजाद वि.निर्वाचन अफिसर जि.न्या.बाँके, मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ, रि.फु.नं.२६,नि.नं.४५० पृ.४ फु.बे.

आदेश

    न्या.श्री नयनबहादुर

    १.   विपक्षी भक्तदेवीले घर खर्च गर्न वापत्ति भनी मबाट रु.४८०। कर्जा लिई निजका हक भोगको मौजे स्यूपुरको जग्गा विगाहा ।।.।। १ को भोगबन्धकीको लिखत गरी ०२२।७।९।४ मा दिनुभएको थियो तापनि पास गरी नदिनु भएकाले फिराद परी ०२३।२।२५।३ मा पास हुने ठहरी फैसला भई ०२३।४।२४।२ मा रजिष्ट्रेशन पास समेत गराई लिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को (४) बमोजिमको जग्गावाला म भएको छु । म आफ्नो घर भक्तपुर आउने अवस्था उक्त लिखत पिताजी लालबहादुरका साथमा राख्न दिएको थिएँ । त्यस्तोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भयो । विपक्षी भक्तिदेवीले मबाट लिनु भएको ऋण कृषिसम्बन्धी नभएको हुनाले मैले ऐ को दफा ४४ बमोजिम फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्ने कर्तव्य कानूनले निर्धारित गरिएको नहुनाले दाखेल गरिन, तापनि पिताजीले मेरो नाम देखाई आफैले लिखतपत्र र फाँटवारी विपक्षी अधिकारीज्यू समक्ष दाखेल गर्नु भएछ । विपक्षी अधिकारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) अ.बं.३५।८२ नं र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा २ समेतलाई ध्यानमा राखी मात्र कानूनी कारवाई चलाउनु पर्नेमा त्यसतर्फ विचारै नगरी पेश दाखेल भएको लिखतको धनीमा मेरो नाम देखिएपछि र विपक्षी भक्तदेवी र पिताजी समेतले मलाई नै साहू बनाएपछि अ.बं.९३ र १३९ नं.हरु समेत बमोजिम मलाई बुझी सम्मिलित गराएपछि मात्र कानूनी कारवाई गरी न्यायिक निर्णय दिनुपर्नेमा सो समेत केही नगरी कृषि सम्बन्धी ऋणको मात्र फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्नेमा लिखतका व्यहोराबाटै कृषिसम्बन्धी नदेखिएको हुँदा मैले फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा २ ले कानूनी बाध्यता नगराएकोमा पनि दाखेल गर्नुपर्ने भनी ठहराई बेसरोकारीका पिताजीले दाखेल गर्नूभएको फाँटवारीबाट कानूनी कारवाई चलाई विपक्ष अधिकारीज्यूले मेरो उक्त लिखतलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ बमोजिम कानूनी मान्यता हुँदैन र साहूले आसामी भक्तीदेवीलाई दिएको रु.४८०। पक्राउ गर्न नपाउने भनी ठहर गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा ५१ को उपदफा ५ बमोजिम तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भनी पिताजी लालबहादुरलाई सुनाई ०२४।१।५।३ मा निर्णय आदेश गुर्न भएछ । अख्तियारनामा बेगर सो थैलीमा हक नपुग्ने पुनरावेदक लालबहादुरको पुनरावेदनबाट कारवाई गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने ठर्हछ भनी ०२४।४।६।६ मा खारेजी फैसला गरी दिनुभएछ । सो सबै कारवाईको विवरण निर्णय समेत पिताजीले सार्नु भएका नक्कलहरुबाट र पिताजी समेतबाट थाहा पाएँ । जुनसुकै न्यायिक निर्णय दिने अधिकारीबाट न्यायिक निर्णय दिनको लागि कुनै विवाद आफू समक्ष आयो भने सो विवाद अथवा उजूरी मुद्दा ल्याउने पक्ष सरोकारवाला हो होइन अ.बं.८२ नं.लाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने त्यस्तो कारवाई निर्णय अ.बं.३५ नं.ले बदर हुने स्पष्टै छ । मेरो प्रतिवादी बयान गर्ने मौकाबाट बञ्चित गराई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित पार्दै मेरो सच्चा व्यवहारको कानून भोगबन्धकी लिखतलाई कानूनी मान्यता लोप भएको ठहराई दिंदा मेरो सम्पत्तिको अपहरण गराइएकोले नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ऐ धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को खण्ड (ङ) ऐ धारा १५ ले प्रदान गरेका मौलिक हकहरु हनन गरिएकाले ऐ ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार प्रयोग गरी विपक्ष भूमिसुधार अधिकारीद्वारा गरिएको उपरोक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी मौलिक हकको प्रचलन कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत ०२४।६।११।४ को नोहरमीन लमेनीको वा.ज्ञानबहादुरको निवेदन ।

    २.   के कसो भएको हो ? निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पठाउनु भनी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी समेतलाई र १५ दिन भित्र लिखित जबाफ लिई आफै वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी भक्तीदेवी श्रेष्ठलाई सूचना पठाई दिनु भन्नेसमेत ०२४।७।२१।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    ३.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा १ बमोजिम त्यस्तो कृषि ऋणको फाँटवारी भूमिसुधार कार्यालयमा नै दाखिल गर्नुपर्नेमा उदयपुर गाउँ पञ्चायतमा दाखिल गरी पञ्चायत मार्फत यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोले कानूनतः १२ नं.फाँटवारी भूमिसुधार कार्यालयमा नै दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले बाबु लालबहादुरले पञ्चायत मार्फत दाखिल गरेको फाँटवारी दाखिल नभएको सरह मानिने र दाखिल गर्ने लालबहादुरले अभिभावक हकदार समेत नजनाई दाखिल गरी आएको हुँदा यस कार्यालयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ को उपदफा १ अनुसार कानूनी मान्यता लोप भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४ बमोजिम फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका साहूले १२ नं.फाँटवारी दाखिल नगरेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ (२) बमोजिम सरकार वादी भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ (१) बमोजिम हेरिने हुँदा हेरिएको साथै अ.बं.३५ बमोजिम आफूले हेर्न पाउने मुद्दा भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ (१) बमोजिम कानूनी मान्यता लोप भएको र सो मा चित्त नबुझेमा उक्त ऐनको दफा ५१ उपदफा ३ बमोजिम तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी अधिकार विपक्षलाई भएकोले सम्बन्धित अदालतबाट कार्यवाही गराई लिनुपर्ने हुँदा विपक्षीको माग तथ्यहिन र असंगत छ । मिति ०२४।१।५ को आदेश भूमिसम्बन्धी ऐन नियमबमोजिम प्राप्त अधिकारको परिधि भित्र रही गरेको कार्यवाही भएकोले संविधानद्वारा विपक्षीलाई प्राप्त अधिकार हनन भएको छैन । अतः संविधानको धारा ७१ अनुसार असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नपर्ने हुनाले निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय बाँकेको लिखत जबाफ ।

    ४.   विपक्षीको बाबु लालबहादुर लामासंग अघि २०१९ सालदेखि नै मेरो निजको भा.रु.लेनदेन भई लिखतमा ने.रु.लेखी व्यवहार चल्दै आइरहेको थियो र मैले बन्धकी राख्ने गरेको जग्गाको बालीलाई विपक्षीको बाबुले नै खाई मालपोत समेत लालबहादुर लामाले आफ्नै हस्तेवारीले स्यूपुर मौजाको फाँटवारी ने.गं. आदेश ग्राम गडरयनपूर्वा निवासी श्री ताराप्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई बुझाई अर्धकट्टि २ नं. रसिद आफैले लिदै आएको थिए र कागज भने ६ महिनामा नयाँ खडा गर्ने गराउने गरेको समेत थियो । त्यसपछि यो अन्तिमको लिखत मिति ०२२।४।९।४ भा.रु.३०० को ने.रु.४८०। को लिखत भई सो लिखतलाई भने निज लालबहादुरले छोरी नोहर मिनको नामबाट सोही स्यूपूर मौजाको ।।.।।१ बन्धकी लेख्नु पर्‍यो भनी मबाट सोधनी नोहर मिनको नाम राखी  लिखत लेखाई लिएको हुँ । सोभन्दा व्यतित भएका कागजहरुलाई ६ महिना पुगेपछि फट्टा छुट्टै गर्दै आएको थियो । र बालीका हकमा निवेदन जिकिर मुताविकका जग्गाको मोही अब्दुला कबदियाबाट बटाई गरी लैजाने समेत गरेका थिए र म ऋणी ग्रामिणवासी धनी नगर एरियाको र मेरो खेती र नोकरी बाहेक अरु कुनै कारोबार पनि नहुँदा खेतीको कामलाई कर्जा लिने गरेको थिएँ र सोही लिखत लेखाउने गर्दथिएँ । यो पछिका लिखतमा यस जिल्लामा समेत भू.सु. लागु हुनेछ र खेतीलाई नलेखी घरखर्च भनी मैले बुझाउन नसकेको कर्जी वापतमा नोहर मिन लमेनीलाई धनी बनाई घर खर्च भनी बेवसीले लेखी दिएकी भए तापनि विउ किन्न वापत भनी लालबहादुरको बाँके जि.भू.सु. मा बयान समेत भएको बाँके जिल्ला अदालतमा नालेस दिन भने वारेस बाबु लालबहादुरद्वारा नै गर्नसक्ने भएकोले विपक्षीको उल्लेख पनि विलकुल झुठ्ठा देखिइरहेको छ र विपक्षीको पतिज्यू पनि महजुदै औ सरकारी जागिरमा पनि छन । तर कहाँ कुन ठाउँमा छन सो भने मलाई थाहा छैन । पति हुँदा हुँदै स्वास्नीको हक नपुग्ने भन्ने ऐन पनि भइरहेको हुँदा पतिको समेत धन नभई विपक्षीको बाबु लालबहादुरकै धन मैले कर्जा लिई उपरोक्त जिकिर अनुसारको बाली निजै लालबहादुरले खाने र मालपोत समेत निजले नै बुझाउने गरेबाट मैले यो विपक्षीलाई कहिले देखेको नभई सो सबै विपक्षीको लिखत बिलकुलै झुठ्ठा हो मेरो र लालबहादुरको व्यवहार हुँदा विपक्षीको लेनदेन भइरहेकोले मेरो शुरु जि.भू.स.का. बाँकेको फैसला सदर कायम गरी पाउनाके हाल म सुत्केरीमा भएकी हुँदा आउन असमर्थ र पतिज्यू विदेश जानु भई दुःखमा रहेकोले यो आफ्नो दुःख दर्दको निवेदनपत्र लेखी हु.द्वारा चढाई पठाएको छु । यसमा उपरोक्त जिकिर अनुसार श्रेस्ता राख्ने गर्ने भएका फाँटवारी ताराप्रसाद र मोहिवाला त.का.मौ.बाबुगाव बस्ने अब्दुला कबडीया तथा अरु गाँउका मानिस समेतको सरजमिन बाँके जि.अ.बाट नै जाँची बुझी शुरु भू.सु.को ०२४।१।५।३ को आदेश फैसला सदर गरी पाउने हुँ भन्नेसमेत महन्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको भक्तीदेवीको लिखित जबाफ ।

    ५.  भूमिसुधार बाँकेको उपर्युक्त आदेशबाट हानी नोक्सानीमा पर्ने साहू नोहरमिन लेमेनीको कतै कुनै किसिमको उजूर अपील परेको नदेखिएकोले निज नोहरमिन लमेनीको अख्तियारनामा बेगर सो थैलीमा हकै नपुग्ने यो पुनरावेदक लालबहादुर लामाको पुनरावेदनबाट कारवाई गरी निर्णय दिन नमिल्ने हुँदा लालबहादुर लामाको यो निराधार पुनरावेदन खारेज हुने ठर्हछ । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रै रही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुरुप यस विशेष अदालतबाट भएको ०२४।५।६। को खारेजी फैसलाउपर निवेदकले यस विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाए पनि निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ भनी किटानी साथ माग गर्न पनि नसकेको देखिएकोले उक्त आदेश जारी हुन नपर्ने भन्नेसमेत भू.सु.विशेष अदालत बाँकेको लिखित जबाफ ।

    ६.   विपक्षी भक्तिदेवी श्रेष्ठनीको ऋण निश्चित विषय जि.भूमिसुधार कार्यालय बाँकेमा उजूर परी सो कार्यालयबाट निर्णय भएको सम्बन्धित मुद्दाको फाइल जि.भू.सु.कार्यालय बाँकेबाट झिकाई आएपछि साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    ७.  निवेदिका नोहरमिन लमेनीले निजको नाउँका ऋणको १२ नं.को फाँटवारी निजको बाबु लालबहादुरले दाखिल गरेकोमा वारेस अख्तियारनामा बेगर र अभिभावक भन्ने कुरा समेत नजनाई विवाह भएकी छोरीको फाँटवारी बाबुले भरेकोलाई मान्यता नदिई ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेउपर यो रिटको निवेदन पर्न आएको देखियो । निजको बाबुले उक्त निर्णयउपर भूमिसम्बन्धी विशेष अदालतमा दफा ५१ को उपदफा ३ बमोजिम पुनरावेदन गरेकोमा हकदैया नलाग्नेको पुनरावेदन भनी उक्त वि.अ.बाट खारेजी फैसला भएकोमा सो कुरालाई लिएर वि.अ.लाई समेत विपक्षी बनाएको देखिन आएकोछ ।

    ८.   भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को (१) मा दफा ४४ मा दफा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहूले सो बमोजिम फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा झुठ्ठा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो साहूको सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ को तत्काल प्रचलित उपदफा ३ मा उपदफा १,२,वा २ (क) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा अपील गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेउपर उक्त उपदफा बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । अतःभूमिसुधार अधिकारीले ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेउपर निवेदिकाले उक्त कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम पुनरावेदन दिनुपर्ने कुरा प्रष्ट छ । सो कानूनले व्यवस्था गरेको उपचारलाई छाडी रिटको निवेदन दिई यस सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारको प्रयोग गराई माग्न आउन पाउने कुरा होइन ।

    ९.   निजको बाबु लालबहादुरको पुनरावेदनमा साहू अरु नै देखिएको निजको वारेसनामाबाट पुनरावेदन दर्ता भएको नदेखिएकाले हकदैया नलाग्ने व्यक्तिले दिएको पुनरावेदन खारेज हुन्छ भनी भू.सु.वि.अ.को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिएकोले भू.सु.वि.ले अधिकारक्षेत्र भित्रै रही कानूनअनुरुप निर्णय गरेको देखिएकोले निवेदिकाको जिकिर पुग्न सक्दैन । यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । भू.सु.अधिकारीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश प्रकाशबहादुरको रायसंग सहमत नहुँदा स.अ.नियमावली बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको र रिट नम्बर ३४६ मा पनि यिनै निवेदिका (री.नं. ३४५ को निवेदिकाको वा.ज्ञानबहादुर लामा) कोतर्फबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अरु दुइटा उही सिर्फ बदल लोनीयाको सट्टा भक्तीदेवी श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएको थैली र जग्गामा मात्र केही फरक परेको तर ऐन कानून भने उही लगाई ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेको हुँदा रिट नं.३४५ ना दिएको कारणहरुनै यस रिट नं.३४६ मा पनि लागू हुने हुँदा यस रिटको निवेदनमा विचार गर्दा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भू.सु.अ.को निर्णय बदर गरी दिएको छ भन्ने ०२५।११।३०।५ को माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.को राय ।

    १०.  निवेदिका नोहरमीन लमेनीको नामको ऋणको १२ नं.फाँटवारी निजको बाबु लालबहादुरले दाखिल गरेकोमा वारेस अख्तियारनामा बेगर र अभिभावक भन्ने कुरा समेत नजनाई विवाह भएकी छोरीका फाँटवारी बाबुले भरेकोलाई मान्यता नदिई ऋणको मानूनी मान्यता लोप गरेउपर भूमिसम्बन्धी विशेष अदातलमा दफा ५१ को उपदफा ३ बमोजिम लालबहादुरको पुनरावेदन परेकोमा हकदैया नलाग्नेको पुनरावेदन भनी उक्त वि.अ. बाट पुनरावेदन खारेज भएकोले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी निर्णय गरेकोले उक्त ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेको निणर्यको विरुद्ध यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत नोहरमीनको निवेदन परेकोमा डिभिजन बेञ्चका मा.न्यायाधीशहरुको मतैक्य हुन नसकी नियमबमोजिम गत जेष्ठ १४ गते पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई पेश हुन आएको रहेछ ।

    ११.  पक्ष विपक्षको वकिलहरुको बहस पनि सुनी यो निवेदक पक्षकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल र विपक्षी जि.भू.सु. कार्यालय बाँकेकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

    १२.  प्रस्तुत केशमा मुख्य भू.सु.ऐनको दफा ४४ बमोजिम ऋणको फाँटवारी भर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ति निवेदिका नोहरमीन भ.पू.सिपाहा डोल सोचे गाउँमा विवाह भएकोले सोही ठाउँमा बसेको बखत निजको बाबु लालबहादुरले जि.भू.सु.अधिकारी (बाँके) समक्ष फाँटवारी पेश गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ बमोजिम कानूनी मान्यता हुँदैन भनी ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेको रहेछ । त्यसउपर पुनरावेदन गर्दा पनि साहूको केही किसिमको उजूर समेत परेको नदेखिएकोले नोहरमीनको अख्तियारनामा बेगर थैलीमा हकै नपुग्ने पुनरावेदक लालबहादुरको पुनरावेदनबाट कारवाई गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने ठर्हछ भनी खारेज भएछ । मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो तमसुकको कानूनी मान्यता लोप भयो गैरकानूनी तारिकाले सम्पत्ति अपहरण भयो भन्ने निवेदिकाको भनाईछ ।

    १३.  भू.सु.अ.को ऋण निश्चित गर्ने अधिकार बारेको व्यवस्था हेरौं । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को (१) मा दफा ४४ वा दफा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहूले सो बमोजिम कुनै फाँवारी दाखिल नगरेमा वा झुठ्ठा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्ता साहूको सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ को उपदफा ३ मा उपदफा १,२ वा २ (क) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा अपील गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेउपर आदेशको सूचना पाउने व्यक्तिले उक्त उपदफा बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था देखिन्छ ।

    १४.  भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेउपर निवेदिकाले उक्त दफा ५१ को उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन दिनुपर्ने हो होइन वा सो उपदफा बमोजिमको उपचारको बाटाको अनुशरण नगरी स.अ.को असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न पाउने नपाने के हो भनी हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

    १५.  अन्य उपायको बाटो निवेदिकाले लिन पर्ने हो कि होइन ? निजको बाबु लालबहादुरले फाँटवारी पेश गरेकोमा वारिस नभएको र अभिभावक भन्ने पनि नजनिएको र सम्बन्धित व्यक्तिले विवरण पेश नगरेको कारणबाट ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरिएको छ र सो निर्णयउपर निजै लालबहादुरको पुनरावेदन परेकोछ । निवेदिकाले पनुरावेदनको बाटो लिनु पर्ने हो कि भनी हेर्दा निजलाई प्रस्तुत केशमा सम्मिलित गराइएको देखिएको छैन । निज पनि प्रस्तुत ऋण निश्चित गर्ने कारवाईमा सम्बद्ध भएको भए मात्र अन्य उपचारको बाटो अनुशरण नगरेको दोष निजैलाई लाग्ने थियो । किन निवेदिकालाई प्रस्तुत केशमा सम्मिलित गराउन खोजिएन, यो मिसिल फाइलबाट खुल्दैन । निजको बाबु लालबहादुरको पुनरावेदनमा साहू अरु नै देखिएको निजको वारिसनामाबाट पुनरावेदन पनि भएको नदेखिएकोले हकदैया नलाग्ने व्यक्तिले दिएको पुनरावेदन खारेज हुन्छ भनी भू.सु.वि.अ.को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिएकोले भू.सु.वि.अ.ले अधिकारक्षेत्र भित्रै रही कानून अनुरुप निर्णय गरेको देखिएकोले निवेदिकाको जिकिर पुग्न सक्दैन । यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भनी मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय व्यक्त भएको रहेछ । ऋण निश्चित गर्ने अधिकार अधिकारीलाई भएको र वि.अ.ले पनि पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्न पाउने वादविवाद छैन ।

    १६.  प्रश्न छ तमसुकको साहूलाई बुझ्दै नबुझी तमसुकको कानूनी मान्यता लोप गर्न मिल्छ मिल्दैन ? तमसुकको कानूूनी मान्यता लोप भएमा तमसुकको साहूको सम्पत्ति जान्छ, यसमा सन्देह छैन । तब जसको सम्पत्तिमा आधात हुन्छ, त्यस व्यक्तिलाई बुझ्नु त भू.सु.अ.को प्राथमिक कर्तव्य हुन्छ । सम्पत्तिवालालाई बुझ्दै नबुझी तमसुकको कानूनी मान्यता लोप गर्दा निवेदिकालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । निजले आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाउनै पर्छ । यो प्राकृतिक न्यायको मूलभूत सिद्धान्त हो । फेरि यस्तो ऋण निश्चित गर्ने काम अर्ध न्यायिक भनी निवेदक विन्ध्याञ्चल पतनवार विपक्षी भू.सु.अधिकारी नवलपरासी भएको रि.फु.नं. १७ को मुद्दामा फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पनि देखिएको छ । अर्धन्यायीक काम कुरा गर्दा पनि प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरुको ख्याल राखी भू.सु. अधिकारीले कारवाई गर्नु पर्दछ । यदि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बर्खिलाप काम हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय बदरभागी हुन्छ । फुल बेञ्चबाट कस्तो कस्तो अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनसक्छ र त्यस्को के असर हुन्छ भन्ने वारेमा रिट फु.नं.२६ को निवेदक मुलचन्द आजाद विपक्षी निर्वाचन अफीसर जिल्ला न्यायाधीश बाँके भएको मुद्दामा फुल बेञ्चबाट विस्तृत व्याख्या भइसकेको छ । प्रस्तुत केशमा पनि भू.सु.अधिकारीले ऋण निश्चित गर्ने कारवाईको सिलसिलामा निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी निवेदिकाको ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरी सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने निवेदन जिकिर छ ।उपरोक्त दफाहरुमा लेखिए बमोजिम निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी अपहरण हुन गएको देखिएकैछ । त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितिमा भएको निर्णय गैरकानूनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको खिलाप हुँदा बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    १७.  अत भू.सु.अ.बाँकेको ०२४।१।५।३ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठहर गरेको मा.न्या.श्री प्रकाश बहादुर के.सी.को मनासिव छ । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय बाँकेमा पठाउन यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

प्र.न्या.श्री भगवतीप्रसाद सिंह तथा

न्या.श्री रत्नबहादुर

   

भू.सु कार्यालय बाँकेको ०२४।१।५।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

इति सम्वत् २०२६ साल जेष्ठ २१ गते रोज ३ शुभम् ।