निर्णय नं. ५८१ - डाँका
निर्णय नं. ५८१ ने.का.प. २०२८
स्पेशल बेञ्च
न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा
न्यायाधीश श्री लोक राज जोशी
न्यायाधीश श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंह
सम्वत् २०२४ सालको प्रतिवेदन नम्बर ६००
आदेश भएको मिति : २०२४।५।२६।२
निवेदक : हरिचरण राय यादवको हकमा प्रभुनारायण लाल कायष्ट
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार
मुद्दा : डाँका
(१) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (१),(२),(४) र (५)–पुलिस कर्मचारीले आफ्नो उपस्थितिमा अपराध भएको देखि अभियुक्तलाई पक्री घटना स्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिहरुको रोहवरमा मात्र ठाडो कागज गराउन सक्ने ।
पुलिस कर्मचारीले कुनै फौज्दारी मुद्दा सम्बन्धी अपराध हुन आँटेको कुरा कतै आशड्ढाले सुराक लिन गएका बखत वा अरु कुनै व्यहोराले आफ्नो उपस्थितिमा त्यस्तो अपराध भएको देखेमा तुरुन्त अभियुक्तलाई पक्री घटनास्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिहरुका उपस्थितिमा निज अभियुक्तको ठाडो कागज गराई त्यसपछि अवस्थानुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर वा प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्चलाई खवर दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियम ५ को उपनियम (१),(२),(४) र (५) मा भएकाले त्यस्तो पुलिस कर्मचारीको उपस्थितिमा अपराध भएको पुलिस कर्मचारीले देखिएकोमा पक्रिएको अभियुक्तको कागज गराउँदा पनि घटनास्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिको उपस्थितिमा अर्थात निजहरुलाई रोहवरमा राखी मात्र पुलिस कर्मचारीले अभियुक्तको ठाडो कागज गराउन सक्ने देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ (४), ७ र ८ सरकारी मु.स.नियमावलीको नियम ५ (१) र ८ (४)–अभियुक्तको बयान कागज पुलिस कर्मचारीले मात्र गराउन पाउने अन्य सबूद प्रमाण संकलन गर्ने कार्य भित्र नपर्ने ।
अभियुक्तको कागजलाई पनि अन्य सबूद प्रमाण भित्र समावेश गरिएको छ भनी मान्नलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, दफा ७ को उपदफा ४ (क) मा थप म्यादका निमित्त पहिलोपटक अदालतमा उपस्थित गराउँदा पक्राउ भएका व्यक्तिको कागज भइसकेको हुनुपर्छ, दफा ३ को उपदफा ४ मा अन्य सबूद प्रमाण संकलन गरी त्यसको आधारमा अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउन सबूद प्रमाण पुग्ने देखिएमा मुद्दा चलाउने र सबूद प्रमाण नपुग्ने देखिएको अभियुक्तको हकमा सोही कुरा खोली पब्लिक प्रोसिक्यूटर मार्फत अदालतमा पुलिस रिपोर्ट र हिरासतमा रहेका अभियुक्तसमेत दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने र सबूद प्रमाण झुठ्ठा वा बनावटी देखाई पोल उजूर गर्ने गवहालाई सजाय हुने सोही ऐन दफा ८ मा लेखिएको, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५(१) मा अभियुक्तको कागजलाई ठाडो कागज नियम ८ को (४) मा अभियुक्तको बयान कागज भनी सबूद प्रमाण र अभियुक्तको कागज छुट्टा छुट्टै शब्दमा उल्लेख भएकोले मुद्दाको कारणी अभियुक्तको बयान कागजलाई पनि पुलिस कर्मचारीले मात्र गराउन पाउने अन्य सबूद प्रमाण संकलन गर्ने कार्य भित्रको हो भनी मान्न पर्छ भन्ने बहस जिकिरसंग यो बेञ्च सहमत हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १४)
(३) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ र ऐ नियमावलीको नियम ४ र ७ तथा सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ र नियम ४८–प्रहरी कर्मचारी र अवस्थानुसार सरकारी अभियोक्ता (पब्लिक प्रोसिक्युटर) वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चसमेत रही अभियुक्तको कागज गराएमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष भएको कागज भनी मान्यता दिनु हुने ।
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा अनुसूचि १ मा लेखिएको अपराध अधिकार सम्बन्धी मौका तहकिकात वा सरजमिन गर्ने कुराका सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत अधिकारप्राप्त अधिकारीको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवस्थानुसार सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर र गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चले प्रयोग गर्नेछन् भनी लेखिएको यो अधिकार सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ लालमोहर सदर भएको मिति ०१७।११।६ र प्रारम्भ भएको मिति ०१८ साल बैशाख १ गते भन्दा अघि मौका तहकिकात वा सरजमिन गर्ने सम्बन्धमा बहाल रहेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तका १७५।१७६।१७७ र उस बखतसम्म चालु रहेको सवाल सनद अनुसार ज्यान सम्बन्धी तथा डाँका रहजनी इत्यादि मुद्दाहरु मुद्दाअनुसार अदालत वा पुलिस कर्मचारीहरुले गरी आएकोमा उक्त सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएपछि सो ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसारका अधिकारीले गर्ने भएको र उसबखत मौका तहकिकात सरजमिन गर्न जानेले फेला परेका प्रतिवादीको अ.बं.१७६ नं.बमोजिम बयान गराउने व्यवस्था भइरहेको हाल प्रचलित अदालती बन्दोवस्त १३६ नं.मा पनि सरजमिन वा मौका तहकिकात गर्दा सो ठाउँमा फेला परेसम्मका अभियुक्तको कागज गराई निजलाई समेत रोहवरमा राखी गर्नुपर्ने भएको सो सरजमिन वा मौका तहकिकात गर्दा फेला परेका अभियुक्तको कागज गराउनु पर्छ भन्नाले मौका तहकिकात सरजमिन गर्न जाने जो जो हुन उसले अभियुक्तको कागज गराउन पर्ने सो काममा जाने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन दफा ३ तथा ऐ.नियम ४ र ७ समेत बमोजिम पुलिस कर्मचारी र अवस्था अनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चहरु तोकिएकोले निजहरु समेत भई अभियुक्तको कागज गराउनु पर्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
(प्रकरण नं. १५)
(४) नेपाल अधिराज्यमा हाल प्रचलनमा रहेका नेपाल कानूनबमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी किटी लेखिएका ठूला ठूला मुद्दामा समेत न्याय प्रशासन सुदृढ पार्नेमा अधिकारी सहयोग दिने गर्न सरकारी वकिलको समयोचित व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने प्रस्तावना रही सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन जारी भई सबूद प्रमाण संकलन गर्दा पब्लिक प्रोसिक्यूटरसंग आवश्यक परामर्श गर्न पर्ने मुद्दा चलाउने राय गरी मुद्दा दायर गर्न पुलिस कर्मचारीसंग राय नमिल्ने छुट्टै राय व्यक्त गर्नुपर्ने अभियुक्तलाई पुलिस हिरासतमा राख्न म्याद थपको लागि उपस्थत गराउनेसमेत कार्यमा सम्मिलित रहनु पर्ने समेत उक्त ऐन तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमहरुमा र पब्लिक प्रोसिक्यूटरको सामान्य कर्तव्य सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली नियम २५ अरु काम कर्तव्य नियम ४८ समेतमा पनि तोकिएको हुनाले पुलिस कर्मचारी र अवस्थानुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटरको वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्चसमेत रही अभियुक्तको कागज गराउन पर्ने र सो रीत पुगी भएको कागजलाई मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीको समक्ष भएको हो भनी मान्यता दिनुहुने देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १६)
श्री ५ को सरकार तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल
विपक्षी तर्फबाट :
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या.श्री मिनबहादुर थापा समेत
१. उपरोक्त मुद्दामा अदालतमा इन्कार बयान दिए तापनि पुलिसमा सावित भई कागज गरेको सो साविती खुसिराजीले गरेको होइन भन्ने तथ्य साथ अदालतमा बयान दिएको नदेखिएकोले थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने भन्नेसमेत रौतहट जिल्ला अदालतको ०२३।१।३१ गतेको आदेश प्रहरीले इच्छा विरुद्ध पनि कागज गराउने गरेको छ भन्ने कुरा प्रचलित कानूनकै आधारबाट देखिन आइरहेको छ र मलाई कुटपिट गरी मेरो इच्छा विरुद्ध पढी बाँचि नसुनाई सहिछाप गराई लिएको भन्ने बयान गरेकै छु । सो साविती कागज बाहेक दसी साथ पक्राउ गरेको छैन । तसर्थ उपरोक्त जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्नेसमेत निवेदनपत्र ।
२. नारायणी अञ्चल अदालतके यसमा निवेदकलाई प्रहरी कार्यालयमा गराएको कागज कानूनको रीतपूर्वक छ छैन सोही कागजको आधारमा मात्र वा अन्य प्रमाणबाट समेत कानूनले थुनामा रहनु पर्ने के हो जिल्ला अदालत बुझी मिसिल जाँची उक्त कागजको प्रतिलिपि सहित आफ्नो ठहर राय, प्रतिवेदन यथाशिध्र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु होला भन्ने सर्वोच्च अदालत दौडाहा सिंगलबेञ्च मुकाम रौतहट (गौर) बाट भएको ०२३।१२।२३।४ को आदेश ।
३. प्रहरीमा भएको कारवाई कानूनबमोजिम रीतपूर्वक भएको छ छैन भन्नेतर्फ जाँच गर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम दरखास्त पर्न आएपछि उपदफा (२) बमोजिम नगर पञ्चायतका इलाका भित्र सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी र गाउँ पञ्चायतका प्रधान वा उप प्रधानपञ्चले तुरुन्त मौका तहकिकात वा सरजमिन गर्ने छन भन्ने लेखिएकोले उक्त ऐनबमोजिम दरखास्त परे पछि तुरुन्त मौका तहकिकात वा सरजमिन दुवै हुनै पर्ने र त्यसबाट वारदात भएको कुरा साँचो देखिन आएपछि मात्र त्यसमा सम्बन्धित मानिस पक्राउ गर्ने र कागज गराउनु पर्ने गरी ऐनले निर्देशन गरेकोमा सो बमोजिम मौका तहकिकात वा सरजमिन समेत केही नभई घरवालाको मुखबाट टिपोट दिएको टिपोटबाट मानिस पक्री ल्याई कागज समेत गराउने काम भएकोले उक्त ऐनले देखाएको बाटोबाट कारवाई भएको नदेखिएकोमा पनि उक्त ऐन उपदफा (३) ले अभियुक्त भनी पक्राउ गरी ल्याएका मानिसको कागज गराउँदा प्रहरी अधिकृत र अवस्थानुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रधान वा उपप्रधानपञ्च समेत संयुक्त भई कागज हुनु गराउनु पर्नेमा पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रधान वा उपप्रधानपञ्च समेत कोही पनि रहेको नदेखिएकोले ऐनले दुवै अधिकारी संयुक्त भई गराउन पाएको अधिकारी १ ले अधिकारीले मात्र प्रयोग गरी गराएको कागजलाई ऐनको रीतपूर्वक भएको भनी निवेदन गर्न मिलेन । जिल्ला अदालतको आदेशमा अरु कुनै आधार लिएको नदेखिएको सोही साविती कागजलाई मात्र आधार लिई थुनामा राख्ने गरेको देखिएको सो कागजको हकमा ऐनबमोजिम दुरुस्त रीत पुगेको भन्न नमिल्ने भएकोले भएको व्यहोरा प्रतिवेदन पेश गरेको छु । यस्तो बिषय प्रायः हरेक ठाउँमा परिनै रहेको बुझिएकोले आवश्यक निर्णय भई सबै अञ्चल अन्तर्गतका अदालतहरुलाई काम गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको निर्णय पठाई दिनुपर्ने समेत लाग्छ भन्ने नारायणी अञ्चल अदालतको प्रतिवेदन।
४. पुलिसमा भएको ठाडो कागज अदालतमा परेको बयान र सरजमिन मुचुल्काको नक्कल समेत राखी प्रतिवेदन पठाउनु भनी नारायणी अञ्चल अदालतमा पठाई दिनु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०२४।२।१८।५ को आदेश ।
५. भइआएका आदेशानुसार कागजहरुका नक्कल पूर्व प्रतिवेदन, फाइल साथै राखी प्रस्तुत गरेको छु भन्ने नारायणी अञ्चल अदालतको प्रतिवदेन ।
६. व्यवस्था सम्बन्धी देखिएकोले विचारार्थ फुलकोर्टमा पेश गर्न जनरल विभागमा बुझाई दिनु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०२४।४।९।२ को आदेश ।
७. छलफलको निमित्त सरकारीया वकिल उस्थित हुनु भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा सूचना पठाई स्पेशलबेञ्चमा पेश गर्ने प्रवन्ध मिलाउन सिंगलबेञ्चमा पेश गर्नु भनी प्रतिवेदन विभागमा पठाई दिन ०२४।४।२०।६ मा निर्णय भएको हुनाले उक्त निर्णयानुसार गर्न हुन सम्बन्धित प्रतिवेदन फाइल यसै साथ पठाई दिएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालत जनरल विभागको पत्र ।
८. पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च कोही नरही प्रहरी कर्मचारीले मात्र गराएको कागजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीका समक्ष भएको हो भनी कानूनी मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने समेत बहसको लागि सरकारी वकिल उपस्थित हुनु भनी पेश हुने दिन तोकी सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम ३१ बमोजिम महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाई नियमबमोजिम स्पेशलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०२४।४।२४।३ को आदेश ।
९. यसमा आदेश बमोजिम उपस्थित हुनुभएका सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले ०२४।५।१६ मा बहस गर्नु भई आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत बिषयमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ अन्तर्गत कारवाई हुने फौज्दारी मुद्दाका अभियुक्तको प्रहरी कर्मचारीले मात्र गराएको कागजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीका समक्ष भएको हो भनी कानूनी मान्यता दिन मिल्छ मिल्दैन र निवेदक हरीचरण राय यादवलाई अमिनी मियाको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा पुर्पक्ष मिसिल थुनामा राखिएको ठिक हो होइन भनी निर्णय गर्नु परेको छ ।
१०. विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बहसमा मौका तहकिकात वा सरजमिन गराउँदा अवस्था अनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर वा प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च राख्नु पर्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन नियममा व्यवस्था छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन दफा ३ को उपदपा २ मा अन्य आवश्यक सबूद प्रमाणको संकलन पुलिस कर्र्मचारीद्वारा हुनेछ भन्ने लेखिएकोले अभियुक्तको कागज गराएको अन्य सबूद संकलन कार्य भित्र पर्छ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन दफा ७ को उपदफा ४ (क) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियम ५ र नियम ८ को उपनियम ४ को मनसायबाट पुलिस कर्मचारीले मात्र अभियुक्तको कागज गराउन पाउने अर्थ आउँछ भनी उक्त ऐन नियमका विभिन्न दफाहरु र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्त अघिको १७५ हालको १३६ नं. समेत देखाउनु भयो ।
११. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ प्रारम्भ भएपछि सो ऐनको दफा ३ अनुसार मुद्दाको तहकिकात र दायर गर्ने सिलसिलामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली नियम ८ (१) बमोजिम पक्राउ भएका अभियुक्तको कागज गराउँदा पुलिस कर्मचारीको समक्ष मात्र गराउनु हुन्छ भनी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा स्पष्ट किटी व्यवस्था भएको पाइँदैन ।
१२. पुलिस कर्मचारीले कुनै फौज्दारी मुद्दा सम्बनधी अपराध हुन अाँटेको कुरा कतै आशंकाले सुराक लिन गएका बखत वा अरु कुनै व्यहोराले आफ्नो उपस्थितिमा त्यस्तो अपराध भएको देखेमा तुरुन्त अभियुक्तलाई पक्री घटनास्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा निज अभियुक्तको ठाडो कागज गराई त्यसपछि अवस्थानुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर वा प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्चलाई खबर दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियम ५ को उपनियम (१) (२) (४) (५) मा भएकोले त्यस्तो पुलिस कर्मचारीको उपस्थितिमा अपराध भएको पुलिस कर्मचारीले देखाएकोमा पक्रिएको अभियुक्तको कागज गराउँदा पनि घटनास्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिको उपस्थितीमा अर्थात निजहरुलाई रोहवरमा राखी मात्र पुलिस कर्मचारीले अभियुक्तको ठाडो कागज गराउन सक्ने देखिन्छ ।
१३. अभियुक्त फेला नपरेको भनी तहकिकात पुरा गरी अदालतमा दायर भएको फौज्दारी मुद्दामा अभियुक्त गिरफ्तार भएका बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र सकभर चाँडो पुलिसले पब्लिक प्रोसिक्यूटरद्वारा अदालतमा उपस्थित गर्नुपर्छ । त्यस्ता अभियुक्तको बयान कागज पुलिसमा गराइरहन पर्दैन भनी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियम ८ को उपनियम ४ मा लेखिएको पुलिसमा भन्ने वाक्यांशले पुलिस कर्मचारी र पब्लिक प्रसिक्यूटर वा प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च मध्येका व्यक्ति समेतका समक्ष गराएको कागजलाई पनि पुलिसमा गराएको भन्ने अर्थ आउन सक्ने यसै नियमावलीको नियम १२ अनुसार तयार हुने अनुसूचि २ बमोजिमका ढाँचाको पब्लिक प्रोसिक्युटरको दस्तखत समेत परेको रिपोर्टलाई पुलिस रिपार्ट भनिएको छ ।
१४. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, दफा ३ को उपदफा २ मा अन्य आवश्यक सबूद प्रमाणको संकलन पुलिस कर्मचारीद्वारा हुनेछ भनी लेखिएको तदनुसार अभियुक्तको कागज गराउने कार्य पनि अन्य सबूद प्रमाण संकलन हो र पुलिस कर्मचारीले मात्र गराउन सक्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस अनुसार अभियुक्तको कागजलाई पनि अन्य सबूद प्रमाण भित्र समावेश गरिएको छ भनी मान्नलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन दफा ७ को उपदफा (क) मा थप म्यादका निमित्त पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराउँदा पक्राउ भएका व्यक्तिको कागज भइसकेको हुनुपर्छ, दफा ३ को उपदफा ४ अन्य सबूद प्रमाण संकलन गरी त्यसको आधारमा अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउन सबूद प्रमाण पुग्ने देखिएमा मुद्दा चलाउने र सबूद प्रमाण नपुग्ने देखिएको अभियुक्तको हकमा सोही कुरा खोली पब्लिक प्रोसिक्यूटर मार्फत अदालतमा पुलिस रिपोर्ट र हिरासतमा रहेका अभियुक्त समेत दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने र सबूद प्रमाण झुठ्ठा वा बनावटी देखाई पोल उजूर गर्ने गवाहलाई सजाय हुने सोही ऐन दफा ८ मा लेखिएको, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली नियम ५ (१) मा अभियुक्तको कागजलाई ठाडो कागज नियम ८ को (४) मा अभियुक्तको बयान कागज भनी सबूद प्रमाण र अभियुक्तको कागज छुट्टा छुट्टै शब्दमा उल्लेख भएकोले मुद्दाको कारणी अभियुक्तको बयान कागजलाई पनि पुलिस कर्मचारीले मात्र गराउन पाउने अन्य सबूद प्रमाण संकलन गर्ने कार्य भित्रको हो भनी मान्नु पर्छ भन्ने बहस जिकिरसंग यो बेञ्च सहमत हुँदैन ।
१५. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा अनुसूची १ मा लेखिएको अपराध सम्बन्धी मौका तहकिकात वा सरजमिन गर्ने कुराका सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत अधिकारप्राप्त अधिकारीको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवस्थानुसार सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर र गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चले प्रयोग गर्ने छन भनी लेखिएको यो अधिकार सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ लालमोहर सदर भएको मिति ०१७।११।६ र प्रारम्भ भएको मिति ०१८ साल बैशाख १ गते भन्दा अघि मौका तहकिकात वा सरजमिन गर्ने सम्बन्धमा बहाल रहेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १७६।१७७ र उस बखतसम्म चालु रहेको सवाल सनद अनुसार ज्यान सम्बन्धी तथा डाँका रहजनी इत्यादी मुद्दाहरु, मुद्दाअनुसार अदालत वा पुलिस कर्मचारीहरुले गरी आएकोमा उक्त सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएपछि सो ऐन दफा ३ को उपदफा ३ अनुसारका अधिकारीले गर्ने भएको र उसबखत मौका तहकिकात सरजमिन गर्न जानेले फेला परेको प्रतिवादीको अ.बं.१७६ नं.बमोजिम बयान गराउने व्यवस्था भइरहेको हाल प्रचलित अदालती बन्दोवस्त १३६ नं.मा पनि सरजमिन वा मौका तहकिकात गर्दा सो ठाउँमा फेला परेसम्मका अभियुक्तको कागज गराई निजलाई समेत रोहवरमा राखी गर्नुपर्ने भएको सो सरजमिन वा मौका तहकिकात गर्दा फेला परेका अभियुक्तको कागज गराउनु पर्छ भन्नाले मौका तहकिकात सरजमिन गर्न जाने जो जो हुन उसले अभियुक्तको कागज गराउन पर्ने सो काममा जाने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन दफा ३ तथा ऐ नियम ४ र ७ समेत बमोजिम पुलिस कर्मचारी र अवस्थाअनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चहरु तोकिएकोले निजहरु समेत भई अभियुक्तको कागज गराउनु पर्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
१६. नेपाल अधिराज्यमा हाल प्रचलनमा रहेका नेपाल कानूनबमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी किटी लेखिएका ठूला ठूला मुद्दामा समेत न्याय प्रशासन सुदृढ पार्नमा अधिकारी सहयोगी दिने गर्न सरकारी वकिलको समयोचित व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्नेसमेत प्रस्तावना रही सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन जारी भई सबूद प्रमाण संकलन गर्दा पब्लिक प्रोसिक्यूटरसंग आवश्यक परामर्श गर्न पर्ने मुद्दा चलाउने नचलाउने राय गरी मुद्दा दायर गर्न पुलिस कर्मचारीसंग राय नमिल्ने छुट्टै राय व्यक्त गर्नपर्ने अभियुक्तलाई पुलिस हिरासतमा राख्न म्याद थपको लागि उपस्थित गराउने समेत कार्यमा सम्मिलित रहनुपर्ने समेत उक्त ऐन तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमहरुमा र पब्लिक प्रोसिक्यूटरको सामान्य कर्तव्य सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली नियम २५ अरु काम कर्तव्य नियम ४८ समेतमा पनि तोकिएको हुनाले पुलिस कर्मचारी र अवस्थानुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च समेत रही अभियुक्तको कागज गराउन पर्ने र सो रीत पुगी भएको कागजलाई मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीका समक्ष भएको हो भनी मान्यता दिन हुने देखिन्छ ।
१७. अतः पुलिस कर्मचारीले मात्र गराएको निवेदक हरीचरण रायको साविती कागज अधिकारप्राप्त अधिकारीका समक्ष भएको हो भनी कानूनी मान्यता दिन नहुने भएकोले त्यस्तो कागजको मात्र आधारमा अदालती बन्दोवस्त ११८ नं.का १२ दफा लगाई मुद्दा पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्न मिल्दैन । निज हरीचरणलाई तुरुन्त थुनाबाट छाडी तारिखमा राखी कानूनबमोजिम गर्नु भनी प्रतिवेदन फाइल रौतहट जिल्ला अदालतमा पठाउन नारायणी अञ्चल अदालतमा र सरोकार पर्नेहरुलाई जानकारी निमित्त लेख्न समेत यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा तथा सबै अञ्चल अदालतहरुमा पठाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२४ साल भाद्र २६ गते रोज २ शुभम् ।