निर्णय नं. ८०९५ - घर जग्गा खिचोला

निर्णय नं.८०९५    २०६६ असार   अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६० सालको दे.पु.नं....८३५८

फैसला मितिः २०६५।११।२६।२

 

मुद्दाः घर जग्गा खिचोला ।

 

पुनरावेदक वादीः जि.वाँके जैसपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित छोटी मस्जिद तथा ऐ.ऐ. वडा नं. १ स्थित इदगाह सञ्चालक समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.वडा नं. ५ वस्ने      लल्लन जसगढ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जि.वाँके जैसपुर गा.वि.स.वडा नं. ६ वस्ने मन्नु राई समेत

 

शुरु निर्णय गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री करुणानिधि शर्मा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.मु.न्या.श्री हरिजंग सिजापती

मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा

 

§  अचल सम्पत्तिको हक अधिकारको मुलस्रोत नै लिखत कागज भएकाले त्यस्तो लिखत प्रमाण हुँदाहुँदै सोलाई बाहेक गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  जुन पक्षसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हुन्छ र त्यो अन्यथा भएको हुँदैन भने स्वामित्वको परिचायक त्यही पूर्जा नै हो । जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त व्यक्तिले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्नलाई कानूनबमोजिमका बन्देज रहनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  वादी प्रतिवादीसमेतले समानरुपमा धार्मिक उपासना गर्न पाउने सम्पत्तिका हकमा घर जग्गा खिचोला भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक वादीको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री निरञ्जन आचार्य, अब्दुल अजीज मुसलमान र श्यामराज ढुंगेल

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति वञ्जाडे

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन पत्र दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

वाँके जिल्ला जैसपुर गा.वि.स.वडा नं. २ कि.नं. ८७ को जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट २०३१ सालमा पूर्व पश्चिम २६ मीटर, पश्चिमतर्फ उत्तर दक्षिण ३० मीटर र पूर्वतर्फ उ.द. ३८.७० मीटर जग्गामा इदगाह निर्माण तथा त्यसको संरक्षण सर्म्वद्र्धन गर्न समिति बनाई तत्कालीन अध्यक्ष हरकत अली जसगढको अध्यक्षतामा र गुलाम हजरत कवडियासमेतको अग्रसरतामा निर्माण गरी सोही वेलादेखि इदको नमाज पढी आएका थिए । यस संस्थाले बनाएको इदगाहको जग्गा समेत इस्माइल हलवाईले अब्दुल हकिम हलवाईलाई वकसपत्र गरी दिएकोमा दे.नं. १५६३ को वकसपत्र बदर र दु.फौ. नं. ४४६ को जालसाजी मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त इदगाह यस संस्थाको नियन्त्रणमा रहेको र वनाएको कुरा वादी कालीप्रसाद कुर्मी प्रतिवादी इस्माइल हलवाई भएको जग्गा खिचोला मुद्दाको नक्साबाट पुष्टि हुन्छ । उक्त भोगचलन कव्जामा रहेको इदगाह र सोले ओगटेको विगो रु. ५०,०००। पर्ने जग्गा समेतलाई मिति २०५७।११।२३ गते प्रतिवादीहरू समेत भै कव्जा गरी हटक खिचोला गरेकोले फिराद गर्न आएको छु । खिचोला मेटाई चलन चलाईपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

फिरादको प्रकरण नं. २ मा उल्लिखित दे.नं. १५६३ को वकसपत्र बदर तथा दु.फौ. ४४६ को जालसाजी मुद्दामा हामी प्रतिउत्तरपत्रवाला समेतले प्रतिवाद गरेको जिकीरसमेत प्रस्तुत मुद्दाको अभिन्न अंग मानिपाऊँ । वादीले हामी उपर दायर गरेको दे.नं. १५६३ को वकसपत्र बदर मुद्दाको दावीबमोजिम पारित बकसपत्र बदर भई विपक्षीको हक कायम नभएसम्म सोही लिखतका सम्पत्तिमा दावी गर्ने अधिकार विपक्षी वादीलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको नहुंदा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरूको सँयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

यसमा दे.नं. १५६३, १५७६ को बकसपत्र बदर तथा दु.फौ.नं. ४४६, ४४७ को जालसाजी मुद्दाहरूको ठहर भए विपरीतको प्रतिवादीहरूको जिकीरदेखिँदा उक्त मुद्दाहरूमा उल्लिखित वुंदा प्रमाणहरू समेतबाट फैसला भएका यिनै वादी र प्रतिवादीहरू उपर दायर भएको दे.नं. १५७६ को बकसपत्र बदर मुद्दामा नक्सा सर्जमिन भै आइसकेपछि फिरादीले खिचोला मुद्दा दायर गरेको र प्रतिवादीहरूले खिचोला नगरेको भए वादीले विनाकारण मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कुनै औचित्य समेत देखिन नआएको र यसै मुद्दासँग सम्बन्धित बकसपत्र बदर तथा जालसाजी मुद्दाहरूमा समेत वादी दावीबमोजिम वकसपत्र बदर र जालसाजी ठहर भै फैसला भएको हुँदा प्रतिवादीहरूले खिचोला नगरेका होलान् भनी भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूमा ठहरेको हदसम्म यसमा दावीबमोजिमको घर जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ । अतः वादीले प्रतिवादीको खिचोला मेटाई चलन समेत चलाई पाउने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको वाँके जिल्ला अदालतको मिति २०५८।३।३ को फैसला ।

वाँके जिल्ला अदालतको फैसलामा हाम्रो चित्त बुझेन । दावीबमोजिम मिति २०५७।११।२३ गते नमाज पढन नदिई हटक खिचोला गर्‍‍यो भन्ने लगायतको सम्पूर्ण दावी झुठ्ठा एवं वनावटी  हो । सो दावी जग्गा मिच्नेको १ र १८ नं. को परिभाषाभित्र समेत पर्दैन । हामीले आफैँले निर्माण गरेको हाम्रै भोगचलन र हाम्रो संरक्षणमा रहेको इदगाहलाई खिचोला गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । अतयव आफ्नो सम्पत्ति आफैँले खिचोला गरेको संज्ञा दिई फैसला गरिनु न्यायोचित होइन । हामी आफैँले निर्माण गरी हाम्रो संरक्षणमा छ भनी प्रतिउत्तर परी सकेपछि मुख नमिलेको कुरामा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्नेमा बिनाआधार प्रमाण हचुवाको भरमा खिचोला गरेको ठहर गरी भएको शुरु फैसला न्यायसम्मत नहुनुका साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा अ.बं. १८४ क. समेतको कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल हुँदा यसै लगाउको दे.नं. १५६३ र १५७६ को मुद्दामा लिएको पुनरावेदन जिकिरलाई अभिन्न अंग मानी शुरु फैसला बदर उल्टी गर्ने गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा दर्तावाला जग्गाधनीले वकसपत्र गरी हक छोडेको जग्गा हक छोडी दिएकै कारणबाट खिचोला गरेको ठहर्‍‍याएको शुरु फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

यसमा विवादित जग्गा साविकमा पुनरावेदक प्रतिवादी इस्माइल हलवाइको नाममा रहेको कुरामा विवाद नदेखिई निजले सो जग्गामा मदरसा र इदगाह निर्माण भएको स्वीकारी सो संस्थाले प्रयोग गरेको देखिन्छ । सो जग्गा निजले पुनरावेदक प्रतिवादी अव्दुल हकिमलाई वकसपत्र गरी दिए पनि सो संस्थाहरूले उपभोग गरेको जग्गा मिति २०५५।११।३० मा मदरसालाई राजीनामा दिएको देखिन्छ । दावीको जग्गा व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग नभई सो जग्गा उपयोग गरेबाट हक स्थापित भएको भन्ने प्रत्यर्थी वादीको भनाई रहेको, तर निजको नाममा विधिवत् रुपमा स्वामित्व प्राप्त नभई दुवै पक्षहरूबाट उपभोग गरेको देखिन्छ । यसरी सो जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको हक नै स्थापित भएको देखिँदैन । साथै यसै लगाउको दे.पु.नं. ४०।२५८ र ४१।२५९ को वकसपत्र, लिखत बदर मुद्दामा आज यसै इजलासबाट शुरु इन्साफ उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले उक्त मुद्दामा उल्लिखित आधार प्रमाणहरू समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रत्यर्थी  वादीको हक नै कायम नभएको  विवादित जग्गामा खिचोला ठहर गरेको शुरु वाँके जिल्ला अदालतको फैसला नमिली उल्टी भै वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०५९।६।१६ को फैसला ।

     विवादित जग्गा पुनरावेदक वादीले मात्र उपभोग गरेको कुरा इदगाह र मदरसा निर्माण गर्दा विदेश भारतबाट ईटा आयात गरेको प्रज्ञापनपत्रबाटै स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवादीले उक्त मदरसा र इदगाहको उपभोग गरेको मौखिक भनाई बाहेक अरु कुनै प्रमाण छैन । मदरसा र इदगाह निर्माण भइसकेको जग्गा बकसपत्र गरी दिएको लगत्तै राजीनामा गरी दिएको कार्यबाट वादीको हक हनन् भएको अवस्थामा बकसपत्र बदर गर्ने गरी शुरुले गरेको फैसला सदर हुनुपर्ने अवस्था छ । वादी संस्थाको विधिवत माइन्यूट वुक, लेखा परीक्षण नवीकरण तथा कर्मचारीहरूको नियमित हाजिरी रेकर्ड समेत छ । मदरसाको रुपमा दुवै पक्षको वेग्लावेग्लै दर्तासम्म भए पनि कुन संस्था कहां अवस्थित छ , सो समेत निक्र्यौल गरी धार्मिक विचारधाराले निर्माण भएको देखिँदा देखिँदै वादी संस्थाले निर्माण कार्य गरी भोगचलन गरी आएको चीजवस्तु माथि हक स्थापित हुने नै हुँदा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी शुरु वाँके जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र ।

यसमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा एउटा मदरसा र इदगाहले उपभोग गरेको जग्गा २०५५।११।३० मा मदरसाको नाममा राजीनामा गरी दिएको देखिन्छ भने धार्मिक आस्थाको कारणबाट स्थापित भै निर्माण भएको मदरसा र इदगाहमा पुनरावेदक प्रतिवादीको संलग्नता नै नभएको भन्ने पनि देखिँदैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरी उल्लेख गरिएको परिप्रेक्ष्यमा र प्रमाणमा आएको वादी कालीप्रसाद कुर्मी प्रतिवादी वकरत अली जसगढ समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा भएको नक्सामा न.नं. ८ मा कि.नं. ८७ को जग्गामा बनाएको इदगाह भन्ने उल्लेख भै रहेको अवस्थामा पुनरावेदक वादीको इदगाहमा भोग र अस्तित्व नरहने गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्ने हुँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरू निरन्जन आचार्य, अव्दुल अजीज मुसलमान र श्यामराज ढुंगेलले विवादित जग्गामा २०३१ सालमै बिना कसैको विरोध इदगाह मस्जिद निर्माण भएको कुरा विदेश भारतबाट ईटालगायतका निर्माण सामग्रीहरू ल्याएको प्रज्ञापनपत्रले पुष्टि गरिराखेको अवस्था छ । सो कुरालाई सर्जमिन मुचुल्कालगायत वादी कालीप्रसाद कुर्मी प्रतिवादी इस्माइल मिया भएको जग्गा खिचोला चलन मुद्दाको नक्सा मुचुल्काले समेत समर्थन गरेकै छ । अचल सम्पत्तिमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा अर्थात् लिखतमात्र मूल प्रमाण हुने नभई भोगाधिकारको प्रमाणलाई समेत मान्यता दिइने न्यायिक परिपाटी पनि हो । मूलतः भोगाधिकारबाटै हकदैया सिर्जना भएको प्रमाणित भई त्यस अर्थमा अनुमति लिएरै प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको पनि छ । विवादित जग्गा व्यक्तिगत नभई संस्थागत एवं सार्वजनिक उपभोग भइरहेको अवस्थामा मिति २०५५।११।२६ मा हालैको वकसपत्र गरी त्यसको लगत्तै ऐ ३० गते राजीनामा गर्दा सो लिखतमा पुनरावेदक वादी संस्थालाई लोप गरी कालान्तरदेखि भोगचलनमा रही सोही आधार र कारणबाट यस अदालतमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हुँदा उक्त धार्मिक संस्था इदगाहसमेत र सोले चर्चेको जग्गा विपक्षीहरूले हटक खिचोला गरेकोले पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी शुरु वाँके जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति वन्जाडेले विवादित जग्गा प्र. ईस्माइलको पैत्रिक सम्पत्ति भएको कुरामा विवाद छैन । आफ्नो हकभोगको जग्गा आफुखुसी हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । विपक्षी वादीको निर्विवाद हकभोग नभएकोले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दिने हकदैया नै छैन । पटक–पटक नक्सा भएको र सो इदगाह पुनरावेदक वादीले बनाएको तथ्य कहीँ कतैबाट खुल्दैन । मौखिक कथनबाहेक भोगाधिकारको स्पष्ट कुनै प्रमाण नभएकोले त्यस्तो विवादास्पद भोगाधिकारले कानूनी मान्यता पाउनु हुँदैन । धार्मिक सम्प्रदायको कारण प्रस्तुत मुद्दा पर्नु भन्दा अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन परी दुबै पक्षबीच भद्र भलाद्मीको रोहवरमा कागज समेत भइसकेको स्थिति हो । यस्तो अवस्थामा अर्थात् धार्मिक सम्प्रदायबीच उत्पन्न विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नसमेत उचित नहुने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव हुँदा सो फैसलालाई यथावत कायम राखिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकीरसुनियो ।

उपरोक्तानुसारको दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरएवं पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन मनन् गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले गरेको इन्साफ मिले, नमिलेको के रहेछ ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीरपुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमै इन्साफ दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२.   इन्साफतर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गामा इदगाहसमेत निर्माण गरी धार्मिक संस्था सञ्चालन गरी भोगचलन गरी आइरहेकोमा विपक्षीहरूले हटक खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ भन्ने वादी दावी । फिराद दावी झुठ्ठा हो भन्ने प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकीर भएकोमा वादी दावी पुग्ने ठहर्‍‍याएको शुरु वाँके जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला बदर गरी बादी दावीबमोजिम प्रत्यर्थीहरूले जग्गा खिचोला गरेको ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरी न्याय पाऊँ भनी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र यस अदालतमा दायर हुन आएको देखियो ।

३.   यसमा बिबादित जि.बाँके जैसपुर गा.बि.स.वडा नं. २ कि.नं. ८७ को जग्गा साविकमा प्रत्यर्थी इस्माइल हलुवाइको नाममा रहेको कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेकै पाइन्छ । उक्त जग्गामा इदगाह र मदरसासमेत निर्माण भएको कुरामा समेत विवाद देखिँदैन । तर, सो संस्थाहरूको निर्माण गरी वादी प्रतिवादी दुवै पक्षले आफुहरूले मात्र एकलौटी गरी सञ्चालन गरेको भन्ने वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकीरलिएको पाइन्छ । सोहीअनुसार दुवै पक्षको नाममा वेग्ला वेग्लै नामबाट धार्मिक संस्थाहरू दर्ता भएका समेत देखिन्छन् । उक्त संस्थाहरू र सोले चर्चेको जग्गा व्यक्तिगतरुपमा नभई सार्वजनिक एवं संस्थागत रुपले धार्मिक संस्था र आस्थाको आधारमा उपयोग भइरहेको पाइन्छ । विवादित जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादी इस्माइल हलवाइको एकलौटी नाम दर्ताको जग्गा भई प्रत्यर्थी मध्येका अव्दुल हकिम हलवाईलाई मिति २०५५।११।२६ मा र.नं.३५९६ बाट हालैको वकसपत्र प्रदान गरेकोमा निजले समेत मिति २०५५।११।३० मा र.नं. ३६९६ बाट प्रत्यर्थीहरूको मदरसा जामिया आरफिया दानेसुल उलुम जसपुरको नाउंमा राजीनामा गरी दिएको अवस्था छ ।

४.   यी पुनरावेदक वादीले विवादित धार्मिक संस्थासहितको जग्गा आफ्नो संस्थाको नाम दर्ताको नभनी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको सुन्नी (वरेलवी) सम्प्रदायका मुसलमानहरूको संस्था दर्ता गर्नु भन्दा अघि अर्थात् २०३१ सालदेखि इदगाह निर्माण गरी पुनरावेदक वादीको अर्कै धार्मिक देववन्दी सम्प्रदायका मुसलमानहरूले निरन्तर र निर्वाध रुपले नमाज पढिआएकोमा प्रत्यर्थीहरूले हटक खिचोला गर्‍‍यो भन्ने नै मुख्य फिराद दावी पनि देखिन्छ । यस अर्थमा पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर गर्ने हकदैयाको रुपमा भोगाधिकारलाई नै मुख्य कारण र आधार बनाएको देखिन्छ । वस्तुतः अचल सम्पत्तिको हक अधिकारको मुलस्रोत नै सोको लिखत कागज मान्नु पर्ने हुँदा त्यस्तो लिखत प्रमाण हुँदाहुँदैँ सोलाई बाहेक गर्न मिल्ने देखिदैन । यसरी हेर्दा विवादित सम्पत्तिमा पुनरावेदक वादीको स्वामित्व हक स्थापित भएको नदेखिँदा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गा खिचोला गर्‍‍यो भन्ने निज वादीलाई दावी लिने कानूनी हकाधिकार समेत नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा लिएका आधार र वुंदाहरूसँग सहमत हुन सकिएन ।

५.   कुनै घर जग्गा सम्पत्तिमा खिचोलामा दावी गर्ने पक्षको हक अधिकार छ , छैन र छ भने त्यो कुन प्रकृतिको हो भन्ने कुराको निर्धारण आवश्यक छ । जुन पक्षसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हुन्छ र त्यो अन्यथा भएको हुँदैन भने स्वामित्वको परिचायक त्यही पूर्जा नै हो । जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त व्यक्तिले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्नलाई कानूनबमोजिमका बन्देज रहनु  पर्दछ । प्रस्तुत विवादमा हक हस्तान्तरणका लागि त्यस्ता कुनै बन्देज देखा पर्दैनन् । यस अवस्थामा हक हस्तान्तरणको कार्यलाई अवैध मानी घर जग्गा खिचोला भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।

६.   जहाँसम्म वादीको हकको प्रश्न छ त्यो भोगाधिकार हो भन्ने वादीकै कथन छ । भोगाधिकार र स्वामित्व दुई पृथक कानूनी स्थिति हुन । विवादित सम्पत्तिका विषयमा अदालतबाट भएका नक्सा तथा स्वयं प्रतिवादीकै जिकीरअनुसार विवादित सम्पत्ति इदगाह र मदरसा रहेका धार्मिक तथा शैक्षिक स्वरुपका हुन भन्ने कुरा प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । धार्मिक उपासनाका क्रममा नमाज पढनेसमेत कार्य अनवरत भइरहने कार्य हुन् । यी धार्मिक उपासनाका कार्य वादीहरूलाई समेत विवादित जग्गामा रहेका इदगाहमा सम्पन्न गर्न पाउने हक छ । सोही जग्गामा रहेको मदरसामा पनि नियमानुसार अध्ययन गर्ने गराउने कार्यमा प्रतिवादीहरूले व्यवधान खडा गर्न पाउँदैनन् । यसरी वादी प्रतिवादी समेतले समानरुपमा धार्मिक उपासना गर्न पाउने सम्पत्तिका हकमा घर जग्गा खिचोला भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

७.   अतः पुनरावेदक वादीको हक भनेको विवादित सम्पत्ति र सोमा रहेको संरचनामा सँयुक्त रुपमा भोगचलन गर्नेसम्म हो । सो गरिरहेको अबस्थामा यसै लगाउको यिनै पुनरावेदक वादी पक्ष र यिनै प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू समेत विपक्षी भएको २०६० सालको दे.पु.नं. ८६७४ र ८६७५ को वकसपत्र बदर समेतका मुद्दाहरूमा आज यसै इजलासबाट पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोले सो फैसलामा उल्लिखित कारण प्रमाणहरू समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि शुरु बाँके जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनराबेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनराबेदक बादीको पुनरावेदन जिकीरपुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई  दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

 

इति संवत् २०६५ साल फागुन २६ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः उ.स.काजी बहादुर राई