निर्णय नं. ८०९६ - परमादेश मिश्रित प्रतिषेध

निर्णय नं.८०९६     २०६६असार    अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश बस्ती

संवत् २०६१ सालको रिट नं. ..३०२२

आदेश मितिः २०६५।१२।२०।५

 

विषय :–परमादेश मिश्रित प्रतिषेध ।

 

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३२ स्थित केन्द्रीय कार्यालय भएको मानव अधिकार संगठनको तर्फबाट ऐ का महासचिव बाबुराम गिरी

विरुद्व

विपक्षीः मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ समेत

 

§  अज्ञात नागरिक यस धरतीमा छन् वा छैनन, छन् भने कहाँ कुन रुपमा छन् ती बेपत्ता बनाइएका हुन भने कसले, किन कहिले र कसरी बेपत्ता बनायो वा स्वयंम् बेपत्ता भए बेपत्ता बनाउने कार्यमा को को सँलग्न छन् र यो आपराधिक कार्य हो, होइन र यदि हो भने तिनका लागि प्रचलित कानूनमा कस्तो सजायको व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नहरूको निराकरण हुनुमा नै विधिको शासनको सार्थकता निर्भर रहने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  नागरिकप्रति सरकारको अभिभावकीय दायित्व रहन्छ । यो दायित्व भित्र नागरिकको अस्तित्व रक्षाको अधिकारको स्थान सर्वोपरि रहन्छ । नेपालमा प्राचीनतम् कानूनी प्रणालीमा त यो दायित्व स्वीकारिएको थियो भने आजको विकसित कानूनी मान्यतामा यस सिद्धान्तलाई इन्कार गर्ने ठाउं छैन । राज्यद्वारा बेपत्ता बनाइएका हुन वा अरु कसैद्वारा वा स्वयम् नै बेपत्ता भएका नै किन नहुन यी सबैको स्थिति सार्वजनिक गर्ने कानूनी दायित्व सरकारको हो । यस दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

निवदेक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

§  ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८१७ पृ. १६९

§  ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७८५७,पृष्ठ ७३८

§  ने.का.प. २०६६ नि.नं.८०७९, पृष्ठ २८४

सम्वद्ध कानूनः–

§  नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१),

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची ४

 

आदेश

    न्या.प्रकाश वस्तीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः–

    निवेदक नेपाल मानव अधिकार संगठन, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापक अध्यक्ष स्व. ऋृषिकेश शाहको नेतृत्वमा संवत् २०४५ सालमा स्थापना भई २०५३ साल भाद्र २६ गते विधिबत् रुपमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा द.नं. १४९ मा दर्ता भएको संस्था हो । नेपालमा संवत् २०५२ सालदेखि माओवादीहरूले प्रारम्भ गरेको सशस्त्र बिद्रोह र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा राज्य पक्षबाट भएका कारबाहीहरूका कारण लाखौं नेपाली नागरिकहरूको संविधानप्रदत्त हकको व्यापक उल्लंघन हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नागरिकहरूलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र बेपत्ता पार्ने जस्ता कार्यमा तीब्र बृद्धि भएको छ । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य बिभिन्न संघ संस्थाहरूलाई प्राप्त भएका बाहेक निवेदक संगठनलाई मात्र आधिकारिक रुपमा प्राप्त सूचनाबमोजिम हालसम्म देशभरका यसै रिट निवेदनसाथ संलग्न अनुसूची १ मा उल्लिखित ४३३ जना नागरिकहरूलाई राज्यद्वारा गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क रहेको निर्बिबाद छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका आफन्तहरूले आफ्ना मानिसहरूको स्थितिको जानकारी माग गर्दा राज्यपक्षबाट अस्वीकार गरिँदै आएकोमा बेपत्ता पारिएका मानिसका आफन्तहरूले रत्नपार्कमा आमरण अनसन बसेपछि बाध्य भई प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारले मिति २०६१।३।१७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित छानबीन समितिसमक्ष निवेदक संगठनले मिति २०६१।४।१८ को पत्रमार्फत यसै निवेदन साथ संलग्न अनुसूची १ मा उल्लिखित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको नामावली पेश गरेकोमा उल्लिखित ४३३ जना व्यक्तिहरू मध्ये २४ जना व्यक्तिको मात्र मिति २०६१।४।२७ मा प्रत्यर्थी छानबीन समितिले स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । तर निवेदक संगठनले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू ४३३ जनाको नामावली प्रत्यर्थी छानबीन समितिलाई उपलब्ध गराएकोमा २४ जनाको मात्र स्थिति सार्वजनिक गरी बाँकी ४०९ जना व्यक्तिको स्थितिलाई सार्बजनिक नगरी ठाडै ढाकछोप गर्ने दुराशयपूर्ण कार्य गरी उनीहरूको जीवनसँग खेलवाड गर्ने कार्य प्रत्यर्थीहरूबाट भएको प्रष्ट छ ।

    यस प्रकार सँयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र १९४८, जेनेभा महासन्धि १९४९ समेतको पक्ष भएको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम उक्त मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र र महासन्धिको साझा धारा ३ मा उल्लिखित प्रावधानहरूलाई नेपाल कानूनसरह प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारले पालना गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्थाका अतिरिक्त राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारी निजहरूलाई प्राप्त विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानबीय कानूनद्वारा प्रदत्त आधारभूत मानव अधिकारको समेत नाङ्गो उल्लघँनका साथै आफ्नै २५ बुँदे सार्बजनिक प्रतिबद्धताको समेत खिल्ली उडाई बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म सार्बजनिक नगरिएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१), धारा १२ को उपधारा (१), धारा १४ को उपधारा (५) र (६) , धारा १६ र २३ समेतका आधारमा ऐ.को धारा ८८ को उपधारा (२) बमोजिम सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न निवेदक संगठन बाध्य भएको व्यहोरा निवेदन   गर्दछु ।

    अतः यसै रिट निवेदनसाथ संलग्न अनुसूची १ मा उल्लिखित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू लगायत अन्य मानव अधिकार संघ संस्था र निकाय समेतबाट प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारलाई उपलब्ध गराइएका विवरणसमेत बमोजिमका बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण ब्यक्तिहरूको स्थिति परमादेशको आदेश जारी गरी अबिलम्व सार्वजनिक गर्नु गराउनु र गैरकानूनी थुनामा रहे भएका सम्पूर्ण ब्यक्तिहरूलाई अविलम्व मुक्त गर्नु , गराउनु तथा प्रतिषेधको रिट जारी गरी अब उप्रान्त कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई गैरकानूनी तबरबाट पक्राउ गरी थुनामा राख्ने र बेपत्ता पार्ने समेतका कुनै पनि गैरकानूनी एवं असंबैधानिक काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भन्ने समेतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

    यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु , साथै रिट निवेदनको विषयवस्तु प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आबश्यक देखिँदा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

    विपक्षी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूलाई हिरासत वा थुनामा राख्ने गरी कोही कसैलाई आदेश वा निर्देशन नगरिएको र ती ब्यक्तिहरू थुनामा रहेको भन्ने समेतको कुनै जानकारी यस कार्यालयलाई नभएको हुँदा निवेदन माग दाबी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

    रिट निवेदनमा उल्लिखित कार्यमा यस कार्यालय सँलग्न नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

    बेपत्ता पारिएका भनिएका ब्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन आवश्यक कार्य भइरहेको र मन्त्रालयबाट पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन भइसकेको हुँदा स्थिति सार्वजनिक नगरी ढाकछोप गरेको भनी विपक्षीले लगाएको आरोप निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

    रिट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार कसैलाई पनि गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र बेपत्ता पार्ने जस्ता कार्यको लागि यस मन्त्रालयबाट मातहतका कुनै पनि निकायलाई आदेश वा निर्देशन नगरिएको हुँदा निराधार रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

    निवेदकको दाबी हेर्दा अब उप्रान्त कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई गैरकानूनी तबरबाट नपक्रनु, थुनामा नराख्नु, बेपत्ता नपार्नु, कुनै गैरकानूनी एवं असंबैधानिक काम नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाँऊ भन्ने छ । यस प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रथमतः त्यस्तो कुनै कार्य नै गरेको छैन साथै कुनै व्यक्ति विशेषको वस्तुगत अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था वा काल्पनिक कुरामा त्यस्तो खुल्ला आदेशको माग गर्नु भनेको संवैधानिक व्यवस्थाकै पुनघोषणाको माग गर्नु जस्तै हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

    रिट निवेदकले मेरो के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकीरनलिई बिनाआधार कारण मलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

    नेपाल सरकारको २०६१।३।१७ को निर्णयअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबीन समिति गठन भई हालसम्म पनि कार्यरत् छ । समितिले तोकिएको कार्यदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा उपलब्ध भएसम्मको विवरण नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सचिव नारायण मलेगुको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

    रिट निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो शाही नेपाली सेनाले कुनै पनि गैरसैनिक व्यक्तिहरूलाई स्वविवेकमा थुनामा नराखेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने शाही नेपाली जंगी अड्डाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

    नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुबेदीले गर्नु भएको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सोको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

    निर्णयतर्फ विचार गर्दा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्यपक्षबाट गैरकानूनी तवरबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निवेदक संगठनमा आधिकारिक रुपमा निवेदन परेका बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू ४३३ जनाको विवरण विपक्षी प्रधानमन्त्रीलगायत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न गठित छानबीन समितिमा समेत उपलब्ध गराइएकोमा केवल २४ जनाको मात्र स्थिति सार्वजनिक गरी दुरासयपूर्ण तवरबाट विपक्षी छानबीन समितिले अरुको स्थिति सार्वजनिक नगर्ने कार्य नेपाल सरकारको २५ बुंदे मानव अधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक प्रतिबद्धतालगायत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा १२(१) लगायत धारा १६ प्रतिकूल भएकोले निवेदनसाथ संलग्न अनुसूची १ मा उल्लिखित बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरू लगायत मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र निकायसमेतबाट उपलब्ध गराएको विवरण समेतका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्नु, गैरकानूनी थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अबिलम्ब रिहाइ गर्नु गराउनु तथा अब उप्रान्त कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र बेपत्ता पार्नेलगायतको काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसहित प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन देखिन्छ । बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउने लगायत आवश्यक कार्य भइरहेको र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन भइसकेको हुँदा स्थिति सार्वजनिक नगरी ढाकछोप गरेको भन्ने निवेदकको आरोप निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ । निवेदक संगठनलाई प्राप्त सूचनाबमोजिम रिट निवेदन साथ संलग्न अनुसूची १ मा उल्लिखित ४३३ जना नागरिकलाई राज्यद्वारा गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क भई नेपाल सरकारले २०६१।३।१७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित छानबीन समितिले उल्लिखित ४३३ जनामध्ये २४ जना व्यक्तिको २०६१।४।२७ मा स्थिति सार्वजनिक गरी वाँकी ४०९ जना व्यक्तिहरूको स्थितिलाई सार्वजनिक नगरी उनीहरूको जीवनसँग खेलबाड गरेको भन्ने समेत निवेदन जिकीररहेको छ ।

    २.  प्रस्तुत विवाद द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षद्वारा बेपत्ता बनाइएका भनिएका ४३३ जनाको सूची निवेदक मानव अधिकार संगठनले २०६१।४।१८ मा पेश गरी तिनको स्थिति सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ । सो क्रममा छानबीन समिति बनाई केवल २४ जनाको स्थिति सार्वजनिक गरिएको छ । अझै ४०९ जनाको स्थिति अज्ञात रहेको भन्दै यी र अन्य बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने मुख्य मागसहित नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गराउन यस अदालत समक्ष निवेदक आएको देखिन्छ ।

    ३.  यस विवादमा सरकारी निकायबाट प्राप्त लिखित जवाफबाट पनि निवेदकले पेश गरेका नामहरूमध्ये ४०९ जना नागरिकको स्थिति बारे कुनै जानकारी यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । ती अज्ञात नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक हुनुपर्ने हो होइन र यदि सार्वजनिक हुनुपर्ने हो भने यसो गर्ने कानूनी जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न नै यस विवादको विवेचनायोग्य विषय रहेको छ ।

    ४.  विषय प्रवेश गरी आफ्नो निर्णय दिनु पूर्व यस अदालतले राज्य र नागरिकबीचको कानूनी अन्तर्सम्बन्धको प्रश्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको छ । इतिहास केलाउने हो भने जनताले नै आफ्नो सुरक्षा, समाजमा शान्ति र आर्थिक प्रत्याभूतियुक्त उन्नतिका लागि राज्यको स्थापना गरेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन् । राज्यको विधिवत सञ्चालनको अभिभारा बहन गर्ने निकाय सरकारमा स्वभावतः आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको उत्तरदायित्व पनि स्वतः अन्तर्निहीत हुन्छ ।

    ५.  आरम्भमा पूर्वीय दर्शनको अनुयायी रहेको हाम्रो देशका लागि सरकारको आफ्ना नागरिकप्रति सुनिश्चित कर्तव्य रही आएका कुरा स्थापित तथ्य हो । राजा जयस्थिति मल्लले नेपाल संवत् ५०० विक्रम संवत् १४३६ इस्वी सन् १३८० मा तैयार गराई जारी गरेको न्यायविकासिनी (मानवन्यायशास्त्र) को प्रकीर्णक (विविध) अध्यायमा दुनियाँ (नागरिक) को रक्षा गर्नुलाई शासकको कर्तव्यको रुपमा चित्रित गरिएको छ । (न्यायविकासिनी, कानून सह प्रकाशन, युएनडीपी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा कानून व्यवसायी क्लव काठमाडौँ, २०६५, पृष्ठ २६२) यसै पुस्तकमा शासकले दण्ड धारण गरेनन् भने बलिया व्यक्तिहरूले निर्धा व्यक्तिलाई माछालाई झीरमा झैँ सेकाउने अभिव्यञ्जनाको पनि वर्णन छ । (पृष्ठ २५६)

    ६.  यति मात्र नभई स्मृतिहरूको समूहमा प्राचीनतम् मानिने मनुस्मृतिको सातौं अध्यायमा पनि शासकको अभावमा सर्वत्र हाहाकार मच्चिएको, त्यसैले भगवानले संसारको रक्षाको लागि राज्य, सरकार र शासक बनाएको वर्णन छ । अत्यन्त व्यवहारपरक र पछिल्लो मानिने कौटिल्यको अर्थशास्त्रले राज्य सरकार र नागरिकको अन्तर्सम्बन्धलाई अझ बढी उजागर गरेको छ । यस ग्रन्थको जनपदसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रकरण ५४ र ५५ मा गाउँबाट बाहिर गएको, बाहिरबाट त्यहाँ आएका र बाहिर जाने कुन कामले कहाँ गएका हुन भन्ने समेत बुझ्ने दायित्व सरकारका अँगको भएको उल्लेख छ । (सं. सोमनाथ शर्मा, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, नेपाली भाषानुवादसहित नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, २०२४, पृष्ठ २०–२१) यसै पुस्तकको यही पृष्ठमा आफ्नो–आफ्नो इलाकाबाट बाहिर गएका र अन्तबाट आएका पनि मानिसहरूको हिसाव लिने गर्नु । परदेश जानेहरू पनि यो यस कामले गएको भन्ने याद राख्नू भनी सरकारका प्रतिनिधि गोपलाई यो दायित्व दिइएको छ । यसै पुस्तकले प्रजा (नागरिक) लाई सुख हुनु नै राजा (शासक) को सुख हो नागरिकको हित हुनु नै शासकको हित हो । शासकले आफ्नो प्रिय हित होइन, नागरिकको प्रिय हित नै मुख्य सम्झनु पर्दछ । त्यस कारण शासकले सर्वदा जाग्रत भएर स्वार्थ व्यवहार मिल्ने राज्य शासन गर्नु पर्दछ । उत्थान जागरूक हुनु नै अर्थ सिद्धिको मूल हो । (पृष्ठ ६८) भनेको छ । कौटिल्यले शासकलाई शासन गर्न प्रतिपादन गरेका दर्शनको संग्रहको रुपमा रहेको यो ग्रन्थ अर्थशास्त्रमा थप भनिएको छ, यो गाउँमा यति परिवार छन्, यति स्त्री, यति पुरुष तिनमा बालक बूढा यति, यो–यो काम गर्ने यस्तो चरित्र जीविका भएका आय व्यय यति यति भन्ने सबै कुरा गोपले याद विचार  गर्नू । (पृ.२५१) यसरी त्यो युगमा समेत सरकारका उत्तरदायित्वको चित्रण गरिएको छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राज्यको सञ्चालक सरकारका दायित्वहरूलाई अझ प्रष्ट पार्दै भनिएको छ , नागरिकहरूलाई धर्मपूर्वक रक्षा गर्नु नै शासकको स्वधर्म हो । त्यसैबाट शासकलाई स्वर्गलाभ हुन्छ । यसको विपरीत नागरिकहरूको रक्षा नगर्ने अनुचित दण्ड प्रयोग गर्ने शासकलाई नरक मिल्दछ । शासकले छोरामा र शत्रुमा समान प्रयोग गरिएको दण्डले नै यो लोकलाई र परलोकलाई पनि रक्षा गर्दछ (पृष्ठ २६५) ।

    ७.  यिनै पूर्वीय दर्शनका महान् चिन्तकहरूको मार्गदर्शनले अनूप्राणित नेपाली कानूनी प्रणालीले सरकारको उसका नागरिकप्रतिको कर्तव्यलाई सदैव स्वीकारी आएको छ । सरकार शासक मात्र होइन सेवक पनि हो , सरकार दण्डप्रदायक मात्र होइन जनताको रक्षक पनि हो भन्ने सिद्धान्त हाम्रो लागि नयाँ होइन ।

    ८.  आज हामी र हाम्रो कानूनी प्रणाली आफ्नोपनलाई अँगाल्दै विश्व कानूनी समाजमा प्रवेश गरिसकेका छौं । मानवअधिकारका विश्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य मूल्य र मान्यता हाम्रो कानूनी प्रणालीका अंग  हुन  र विश्वकै कानूनी मानचित्रमा हामीले दरिलोसंग आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छौं । सँयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले नेपाल मानव अधिकार रक्षाजस्ता संवेदनशील प्रश्नमा विश्व समूहबाट पृथक रहन सक्दैन । हाम्रो सरकार मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताको परिपालन गर्ने प्रश्नबाट विमूख हुन सक्दैनन् । खासगरी द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन्को घटना व्यापक भए र यस्तो अवस्थामा यो अदालत आफ्नो सवैँधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न सदा अग्रसर रहिआएको छ । यस दिशामा यस अदालतले सदैव सक्रिय अनुगमनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिआएका कुरा खासगरी निम्न निर्णयहरूबाट पनि प्रष्ट छ –

(क) अधिवक्ता राजेन्द्र ढकालको हकमा निजका भाई रवीन्द्रप्रसाद ढकाल समेत वि. नेपाल सरकार समेत (ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८१७ पृष्ठ. १६९)

(ख) देवी सुनार वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक समेत (ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७८५७, पृष्ठ ७३८)

(ग) जयकिशोर लाभ वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा समेत (२०६३ सालको रि.नं. २०६३–WO–०६८१, नि.मि. २०६५।१०।२०) ।

    ९.  द्वन्द्वको समयमा मानिस बेपत्ता हुने गराइने कार्यलाई सँयुक्त राष्ट्रसंघले मानबताविरुद्धको अपराध मानी १८ डिसेम्बर १९९२ मा जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिलाई बचाउ गर्नेसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेको पाइन्छ । सो घोषणापत्रले राज्यपक्षलाई निर्धारण गरेको दायित्वअनुरूप सँयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले २० डिसेम्बर २००६ मा जवर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिलाई बचाउ गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेत जारी गरेको पाइन्छ । उल्लिखित महासन्धि हालसम्म लागू नभै नेपालले अनुमोदन नगरेता पनि राज्यका आधारभूत दायित्वको रुपमा उक्त मापदण्ड निर्धारण भएको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको अवस्थामा उक्त महासन्धिले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्डको रुपमा स्वीकार गरी राज्यले त्यसअनुरूप व्यबहार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैगरी नेपालले अनुमोदन गरेको र पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले राज्यको परिबारको स्थापना, बालबालिकाको हेरचार र शिक्षाको लागि सम्भव भएसम्म व्यापक सुरक्षा तथा सहायता दिनुपर्ने दायित्वलाई पक्ष राष्ट्रले स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा जीवनको अधिकार रहेको र सो अधिकार कानूनद्वारा संरक्षण भएको प्रत्याभूति दिइएको छ । सो धारामा उल्लिखित जीबनको अधिकार भन्ने व्यवस्थालाई सँयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले जीवनको अधिकार जस्तोसुकै संकटको अबस्थामा पनि निलम्बन हुन नसक्ने सर्वोच्च अधिकार हो भनी व्याख्या गरेको छ । सोही प्रतिज्ञापत्रले पक्ष राष्ट्रलाई नागरिकको विभिन्न अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व समेत सुम्पेको छ ।

    १०. नेपालले अनुमोदन गरेको त्यस्ता सन्धि सम्झौताको व्यबस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले गरेकोले नेपालले समेत स्वीकार गरेका यी दस्तावेजहरूले निर्धारण गरेको दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउने अबस्था हुँदैन ।

    ११.  द्वन्द्वको र सामान्य अवस्थामा राज्यको आफ्नो नागरिकप्रति के कस्ता दायित्व हुने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरी कानूनी राज्यको अबधारणालाई साकार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) ले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू समेत कानूनको दृष्टिमा समान हुने र धारा १२(१) ले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हकलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि २०४७ सालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारलाई आपूmमा समाहित गरी व्यक्तिको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हकलाई संबैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची ४ नेपाल सरकार र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओबादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानवअधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरू प्रति दुवै पक्षले प्रतिवद्धता प्रकट गरी दफा ५.२.३ मा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको बास्तबिक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिबारजनलाई जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जूर गर्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

    १२. विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेश गर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन आवश्यक कार्य भइरहेको भनी उल्लेख गरेता पनि निवेदनसाथ संलग्न अनुसूची (१) मा उल्लिखित बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति पत्ता लगाउन यो यस्तो कारबाही गरेको छ भनी कुनै ठोस र आधारयुक्त तथ्यगत अबस्था एवं विवरण देखाउन सकेको पाइदैन । ती ४०९ जना नागरिक प्रति समुचित जानकारी राख्नु सरकारको दायित्व हो । ती अज्ञात नागरिक यस धरतीमा छन् वा छैनन , छन् भने कहाँ कुन रुपमा छन् ती बेपत्ता बनाइएका हुन भने कसले, किन, कहिले र कसरी बेपत्ता बनायो वा स्वयंम् बेपत्ता भए बेपत्ता बनाउने कार्यमा को–को सँलग्न छन् र यो आपराधिक कार्य हो, होइन र यदि हो भने तिनका लागि प्रचलित कानूनमा कस्तो सजायको व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नहरूको निराकरण हुनुमा नै विधिको शासनको सार्थकता निर्भर रहन्छ ।

    १३. नागरिकप्रति सरकारको अभिभावकीय दायित्व रहन्छ । यो दायित्वभित्र नागरिकको अस्तित्व रक्षाको अधिकारको स्थान सर्वोपरि रहन्छ । नेपालमा प्राचीनतम् कानूनी प्रणालीमा त यो दायित्व स्वीकारिएको थियो भने आजको विकसित कानूनी मान्यतामा यस सिद्धान्तलाई इन्कार गर्ने ठाउँ छैन । राज्यद्वारा बेपत्ता बनाइएका हुन वा अरु कसैद्वारा वा स्वयंम् नै बेपत्ता भएका नै किन नहुन यी सबैको स्थिति सार्वजनिक गर्ने कानूनी दायित्व सरकारको हो । यस दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन साथ संलग्न अनुसूची १ मा उल्लिखित बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

 

इति संवत् २०६५ चैत १० गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः राजेन्द्र अधिकारी