निर्णय नं. ८१०० - उत्प्रेषण परमादेश
निर्णय नं.८१०० २०६६ असार अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
मानननी न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
संवत् २०६२ सालको रि.नं. २९४०
आदेश मितिः २०६५।७।२४।१
मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः का.म.न.पा वडा नं.१. कमलादी स्थित नविल वैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय तथा ऐ.को सञ्चालक समितिको तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ को प्रमुख कानून एंव कम्पनी सचिव श्री विनयकुमार रेग्मी समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः श्रम अदालत अनामनगर काठमाडौँ समेत
§ समान प्रकारका कम्पनीहरू बीच राज्यले Similarly Situated कम्पनीहरूलाई कुनै खास उद्देश्यले निश्चित आधार र कारणको आधारमा वर्गीकरण नगरी भेदभाव र असमान व्यवहारसमेत गर्न सक्दैन र यस्ता कम्पनीहरूका विरुद्ध राज्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेमा समानताको हक समेत आकर्षण हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ सार्वजनिक अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार्य वा निर्णय स्वेच्छाचारी हुन्छ भने अदालतमा सवैलाई पहुँच अर्थात सवैलाई बअअभक तय व्गकतष्अभ को अधिकार प्राप्त हुने ।
(प्रकरण नं.५)
§ एउटै कानूनअन्तर्गत गठित वाणिज्य बैंकहरूलाई राज्यले कानूनबमोजिम बाहेक भेदभाव गर्न सक्दैन, यदि गरेमा समानताको हक विपरीत हुने ।
§ बैंकहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा राज्यले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा नदिई प्राप्त गर्न सक्दैन । र कानूनबमोजिम बाहेक निवेदक बैंकलाई राज्यले कर लगाउन समेत नपाउने ।
(प्रकरण नं.११)
§ कानून विपरीत र अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा यसरी अधिकार नै नभएको निकायले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ अधिकारविहीन निकायले हेरी छिनेको मुद्दाको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यस्तो निर्णय बदर गराउन कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि अन्य उपचारको च्झभमथ भहबगकत गरिसक्दा पनि त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय कायम रहन्छ भने त्यस्तो अनधिकृत र अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय असाधारण अधिकारअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ।
(प्रकरण नं.२१)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा तथा रमेश वडाल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरि उप्रेती
अवलम्वित नजीरः
§ ने.का.प. २०५६ नि.नं.६७३१ पृष्ठ ४०३
§ २०५८ सालको रिट नं ३०७४, नेपाल अरव बैंक लि. वि. श्रम अदालत समेत
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अरव बैंक लि. कर्मचारी नियमावली, २०५७
§ वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ दफा ५१
§ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२
§ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२
§ श्रम अदालतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०
§ नविल बैंकले कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५७ र सो नियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम १६(२)
§ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०
§ बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०५७ को नियम २२
§ नविल वैंक को कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४७
§ वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१
§ नविल बैंक लिं कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५७
आदेश
न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।
निवेदक नविल बैंक लिमिटेड तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा कम्पनी ऐन, २०३१ बमोजिम निजी क्षेत्रबाट स्थापित भएको पहिलो सयुक्त लगानीको बैंक हो । यसले आफ्नो स्थापना भएदेखि नै वाणिज्य बैंक ऐन तथा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम प्रमुख बैंक भई कार्य गरिआएको छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार बैंकले यसमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा वढुवा लगायतको सेवा शर्तलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कर्मचारी नियमावली २०५७ वनाई सोही नियमावलीको आधारमा कर्मचारी प्रशासन संचालन गरिआएको थियो । यसलाई विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेशले समेत वैधता प्रदान गरी आएको अवस्था छ ।
यसैबीच वैंकको ईटहरी शाखामा कार्यरत् रहेका विपक्षी प्रभात आचार्यसमेतका कर्मचारीले वैंकको कारोवारमा जालसाज गरी वैंकको ग्राहक विष्णुप्रसाद संग्रौलालाई फाइदा पुग्ने गरी अनधिकृत रुपमा बिनाधितो ओभर ड्राफट दिने र सोबापत व्यक्तिगत भुक्तानीसमेत लिइएको हुनाले वैंकको कर्मचारी नियमावली २०५७ को आधारमा मिति २०६० पुस १४ गते सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । यसरी निर्णय भएपछि विपक्षीले वैंकको सञ्चालक समितिसमक्षमा बैंकको नियमावलीको नियम २२ बमोजिम पुनरावेदन गर्नु भएको थियो । सो पुनरावेदन सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले मिति २०६०।१२।२ मा बैंकको मानव संशाधन प्रवन्धकबाट भएको निर्णय सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोउपर विपक्षी प्रभात आचार्यले प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको भनी २०६१ जेठ ११ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।
विपक्षी प्रभात आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएकै दिनमा मिति २०६०।९।१४ गते मानव संशाधन प्रवन्धकले गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने सञ्चालक समितिको मिति २०६०।१२।२ को निर्णय बदर गर्नका लागि विपक्षी श्रम अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्नु भएको थियो ।
विपक्षीले श्रम अदालतको अधिकारक्षेत्र नहुने भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको विषयमा सम्मानीत श्रम अदालतलाई बैंकको तर्फबाट जानकारी दिने, अदालतको आदेशअनुरूप रिट निवेदन र लिखित जवाफ उपलव्ध गराउने, यसभन्दा अगाडि यसै बैंकविरुद्ध श्रम अदालत भएको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले बैंकको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुन नसक्ने गरी गरेको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत पेश गरिएको भएता पनि ती कुनै प्रमाणलाई कुनै वास्तै नगरी बैंकको मानव संशाधन प्रवन्धकले विपक्षी प्रभात आचार्यलाई सेवाबाट हटाउने गरिगरेको निर्णय बदर गर्ने गरी भएको फैसला गैरकानूनी तथा संबिधान प्रतिकूल हुँदा बदर हुनुपर्छ ।
विपक्षी श्रम अदालतले वैंकलाई हराई फैसला गर्दा बैंकको कर्मचारी नियमावलीको नियम १७(१३) मा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ मा उल्लिखित खराव आचरण गरेमा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको हुँदा बैंकमा श्रम ऐन, २०४८ लागू हुने निर्णयाधार लिएको देखिन्छ । जुन आधार पूर्णतः गैरकानूनी छ । कुनै पनि कानून लागू हुने वा नहुने भन्ने कुरा वा अदालतको अधिकारक्षेत्र कुनै व्यक्तिको स्वीकारोक्ति वा चाहनाले सिर्जना गर्ने नभई विधायिकाले त्यसलाई कुन रुपमा व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । बैंकको कर्मचारी नियमावलीको कुनै नियममा श्रम ऐनको कुनै दफा उल्लेख गरेको आधारमा मात्र नभई यदि श्रम ऐन लागू हुने भनी लेखिएको अवस्थामा पनि श्रम ऐन आकर्षित हुने र त्यसले श्रम अदालतको अधिकारक्षेत्र सिर्जना हुन सक्दैन ।
नविल वैंकको कर्मचारी नियमावली, २०५७ मा श्रम ऐन बमोजिमको खराव आचरण सजाय उल्लेख गरिएको छैन । श्रम ऐनमा केवल नसिहत, वार्षिक तलव वृद्धि रोक्का निलम्वन र निष्कासन गरी चार प्रकारको सजाय उल्लेख गरिएको छ । तर, बैंकको कर्मचारी नियमावलीमा नसिहत वार्षिक तलव वृद्धि स्थगित गर्न वा स्थायी नियुक्तिको कारवाही स्थगित गर्ने वा वढुवा हुनबाट रोक्न वा तल्लो तहमा घटुवा गर्न वा अवकाशबापत प्राप्त हुने सुविधा दिई वा नदिई सेवाबाट वर्खास्त गर्नसक्ने उल्लेख छ । यसरी नै वैकिङ्ग कारोवारमा गरिने खराब आचरणको लामो फेहरिस्त नै उल्लेख गरिएको अवस्था छ । ती मध्ये एउटा नियम १७(ग)(१३) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ (ग) मा उल्लिखित कुनै खराव आचरण गरेमा सेवाबाट हटाउने सकिने भनी उल्लेख गरिएको कारणबाट श्रम ऐन लागू हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा निर्णय गर्दा निवेदक वैंकको कर्मचारीको सम्बन्धमा निवेदक बैंकमा श्रम ऐन, २०४८ लागू हुने नहुनेतर्फ हेर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम नेपाल अरव बैंक स्थापना भएको हो । सोही ऐनको दफा ५२ मा यस ऐनबमोजिम गरिएको व्यवस्था यसै ऐनबमोजिम हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ बमोजिम बनेको नेपाल अरव बैंक लि. को कर्मचारी नियमावली तथा कार्यविधि निर्देशिका, २०४५ हाल कर्मचारी नियमावली, २०४७ को नियम ६४मा अवकाश पाएउपर सोही बैंकमा नै पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेबाट श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुन आएन । संवत् २०५३ सालको रिट नं. २११० को निवेदक किरणकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध सञ्चालक समिति नेपाल बैंक लि.प्रधान कार्यालयसमेत भएको परमादेशयुक्त उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा श्री सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०५५।११।२१ मा (ने.का.प २०५६ नि.नं. ६७३१ पृ. ४०३) टे«ड युनियन र नेपाल बैंक लि. को नियमावली बाझिएको अवस्थामा ने.वै. लि को नियमावली नै लागू हुने भनी नजीर प्रतिपादित भएको समेत आधारमा बैंकका कामदार कर्मचारीको सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ लागू नभई वाणिज्य ऐन वैंक ऐन, २०३१ लागू हुने देखिन्छ । यसबाट बैंकबाट अवकाश दिएकोमा सो उपर श्रम कार्यालयले पुरुषोत्तम प्याकुरेलको उजूरी लिई गरेको श्रम कार्यालयको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन देखिन आयो भनी फैसला भएको समेतबाट नविल वैंकविरुद्ध श्रम अदालत नै भएको मुद्दामा स्पष्टरुपमा सिद्धान्त कायम भएको र सोको जानकारी बैंकको तर्फबाट लिखितरुपमा समेत पेश गरिसकिए पश्चात् त्यसलाई वास्तै नगरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी श्रम अदालतलाई छैन ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई एकै समयमा दुईवटा उपचार माग गर्ने अधिकार हुँदैन । एकै पटक एउटै निर्णय बदर गर्नका लागि श्रम अदालत र सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने अधिकार नभएको हुँदा श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारविहीन मुद्दा स्वीकार गरी हेर्ने र छिन्ने गरेको निर्णय बदरभागी छ ।
विपक्षी श्रम अदालतलाई वादी दावीभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्ने र कानूनमा नभएको अधिकारको सिर्जनागर्ने अधिकार छैन्। । यस मुद्दामा विपक्षी प्रभात आचार्यले मैले पाउने पारिश्रमिक र सुविधाहरू दिलाई पाऊँ भनी दावी गरेको अवस्था छ । तर, श्रम अदालतले त्यसभन्दा वाहिर गई पुनरावेदकले पूर्ववत् आफ्नो पदमा वहाली गरी अवकासित अवधिको वैंक नियम अनुसारको तलव, भत्ता तथा सुविधासमेत पाउने ठहर्छ भनी दावीभन्दा बढी भराउने कार्य गरेको अवस्था छ । त्यसैले पनि उक्त विपक्षी श्रम अदालतको निर्णय बदरभागी छ ।
विपक्षी श्रम अदालतको निर्णयले श्रम ऐन लागू नहुने भनी यसै वैंकविरुद्ध श्रम अदालत भएको मुद्दामा गरेको निर्णय ठाडो अवज्ञा गरेको र त्यसले संविधानको धारा ९६ (१) उल्लघंन गरेको, वैंकलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरी धारा ११ को उल्लंघन गरी धारा १२(२)ङ) तथा धारा १७ बमोजिम प्रत्याभूत गरेको वैंकको व्यावसायिक हक तथा निक्षेपकर्ताको संरक्षक को कार्य गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको वैंकको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा बैंककोविरुद्धको वित्तीय अपराध जस्तो खराव आचरण गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तान गर्ने र बैंकको नोक्सानीसमेत भराई लिन नपाउने गरी गरेको निर्णय पूर्णतः पुर्वाग्रहपूर्णसमेत भएको हुनाले सो श्रम अदालतको मिति २०६२ असोज ४ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ साथै अव आइन्दा क्षेत्राधिकार विहीन मुद्दा नहेर्नु नछिन्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नूृ भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमाुनसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।२।१८ को एकल इजलासको आदेश ।
यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदक जिल्ला सुनसरी पकली गा.वि.स. वडानं. ३ घर भै नविल बैंक लि. को विराटनगर शाखामा कार्यरत रही हाल सेवाबाट हटाइएको प्रभात आचार्य प्रत्यर्थी नविल बैंक लिमिटेड केन्दी्रय कार्यालय कमलादीसमेत भएको अवकास बदर मुद्दामा मिसिल संलग्न सवूद प्रमाणको अध्ययन गरी कानूनको व्याख्या गरी कानूनबमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६२।६।४ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायको मान्य सिद्धान्त एंव नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं सवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको श्रम अदालतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको रिट निवेदन झुठ्ठा हो । विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको नजीर यस मुद्दामा लाग्न सक्दैन । मलाई गैरकानूनी तरीकाले नोकरीबाट हटाउन निर्णय गरेको हुँदा सो बदर गरिपाऊँ भनी मैले यस सम्मानीत अदालतमा मिति २०६१।२।११ मा ३६०७ नं.को रिट निवेदन दायर गरेको छु । विपक्षीले मलाई कारवाही गर्दा वैंकको कर्मचारी नियमावली, २०५७ लगाई कारवाही गरेको छ । पूर्व नियमावली २०४५ को हकमा नेपाल सरकारले वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ५१ बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरेको, तर उक्त नियमलाई खारेज गरी नयाँ निर्माण गरिएको नेपाल अरव बैंक लि. को कर्मचारी नियमावली ,२०५७ को हकमा भने वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(१) बमोजिम स्वीकृति लिएको छैन । विपक्षी बैंकको कर्मचारी नियमावली २०५७ प्रचलित नेपाल कानूनको हैसियत नै राख्ने विषय नभएको थाहा पाई तत्कालै रिट निवेदनको व्यहोरामा सामान्य परिवर्तन गरी सोही दिन सम्बन्धित श्रम अदालतमा पनि पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराई प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । त्यस्तो स्वीकृति नभएको नियम लगाई गैरकानूनी तरीकाले मलाई नोकरीबाट हटाएकोले विपक्षीको नियमावली नेपाल कानून मान्न नमिल्ने भनी श्रम अदालतबाट भएको फैसलामा कुनै त्रुटि छैन । अतः विपक्षीले गैरकानूनी तरीकाले मलाई नोकरीबाट हटाएको हुँदा सोलाई बदर गरी मलाई पुनर्वहाली गर्ने भनी श्रम अदालतबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत भएको हुँदा विपक्षीको झुठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रभात आचार्यको लिखित जवाफ ।
यसमा श्रम अदालतको निर्णयउपर व्यवस्थापन पक्ष रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने प्रश्न को निरोपणको लागि संवत् २०६१ सालको रिट नं. २५९१ को निवेदन पूर्ण इजलासमा विचाराधीन भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि सोही विषयको प्रश्न समावेश भएकोले उक्त रिट नं.२५९१ मा उठेको प्रश्न फुल वेन्चबाट निरोपण भएपछि निर्णयको प्रतिलिपि साथै राखी प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६२।१२।८ को आदेश ।
विपक्षीले श्रम अदालतमा दायर गरेको अपहेलना मुद्दामा पेशी तोक्ने, वयानका लागि ७ दिने म्याद दिई वोलाउने र अपहलेनामा सजाय गर्ने गरी फैसला हुने अवस्थाको विद्यमानता भएको र यसबाट बैंकको साखमा गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था रहेको छ । विपक्षीलाई मुद्दा विचाराधीन हुँदाका वखत पुनर्वहाली गर्दा वैंकको पेशा व्यवसायका हकमा र सम्पत्तिको हकमा गम्भीर आघात पर्ने भएको हुनाले यस अदालतमा विचाराधीन भएको रिट नं. ३६०७ र रि.नं २९४० को निवेदनहरूमा अन्तिम फैसला नभएसम्म श्रम अदालतको मिति २०६२।६।४ को फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कार्य गर्ने र अदालतको अपहेलनामा कुनै कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षी श्रम अदालतसमेतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम आदेशजारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नविल बैंक लिमिटेड तथा आफ्नो तर्फबाट समेत एै.का प्रमुख कानून एवं कम्पनी सचिव विनय रेग्मीको तर्फबाट पेश भएको निवेदन ।
प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रभात आचार्यलाई निवेदक नविल बैंक लिमिटेडको सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको बैंकको २०६०।९।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निज प्रभात आचार्यले यस अदालतमा दायर गरेको २०६१ सालको रि.नं ३६०७ को रिट निवेदन हाल यस अदालतमा विचाराधीन रहेको र सोही विषयमा निज स्वयमले श्रम अदालतमा दायर गरेको अवकाश बदर मुद्दामा श्रम अदालतबाट मिति ०६२।६।४ मा भएको फैसला बदर माग सहित नविल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन र २०६० सालको रिट नं ३६०७ को उल्लिखित रिट निवेदनसमेत एकैसाथ सुनुवाई हुने गरी पेशीको तारेख समेत तोकिएको मिसिलबाट देखिएको छ । यस परिप्रेक्षमा श्रम अदालतको मिति २०६२।६।४ को फैसलालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मिल्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन र यसै लगाउको २०६१ सालको रिट नं.३६०७ को रिट निवेदनसमेत टुङ्गो नलागेसम्मका लागि श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी विपक्षी श्रम अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६०।१।९ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजको अध्ययन गरी निवेदक तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी पेश भएको बहसनोटसमेत अध्ययन गरियो ।
विपक्षी प्रभात आचार्यको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता हरि उप्रेतीले गर्नु भएको बहस र पेश गर्नु भएको लिखित बहस वुदा यस प्रकार रहेको छः– रिट क्षेत्रबाट तथ्यको निरुपण गर्न मिल्दैन । वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१को दफा ५१ बमोजिम नियमावली बन्न अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक छ । नेपाल सरकारबाहेक अन्य निकायबाट भएको स्वीकृतिले नेपाल सरकारबाट भएको स्वीकृतिको हैसियत प्राप्त हुन सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र वैंकको पत्रबाट दिएको स्वीकृति वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ बमोजिम स्वीकृत भयो भन्न मिल्दैन । कानून बन्न पु¥याउनु पर्ने प्रक्रिया पूरा भएको छैन भने त्यो कदापि पनि कानून बन्न सक्दैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले परिभाषित गरेको प्रतिष्ठानभित्र पर्ने वाणिज्य बैंक लगायतका संस्थानहरूको कर्मचारीको सेवा शर्त तोक्ने विशेष कानून श्रम ऐन हो । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वाभित्व भएको प्रतिष्ठानको सेवा बाहेकका सवै प्रतिष्ठानका कर्मचारी र कामदारको हकमा श्रम ऐन नै लागू हुने स्पष्ट छ । वैंकको कर्मचारी नियमावली कानूनको परिभाषाभित्रै नपर्ने अवस्थामा श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन नजाने भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । वैंकको कर्मचारी नियमावली नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(९) बमोजिमको कानूनी हैसियत नराख्ने हुनाले सो नियमलाई टेकेर वैंकको विरुद्धमा रिट जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । श्रम अदालतको फैसला बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी वैंकका तर्फबाट रिट दायर गर्ने हकदैया बैंकलाई छैन । नेपाली नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हक वैंकले दावी गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ श्रम अदालतको फैसला रिटबाट बदर हुनुपर्ने होइन प्रस्तुत रिट खारेज हुनु पर्दछ ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा तथा रमेश वडालले गर्नु भएको बहस एवं पेश गर्नु भएको बहसनोटको बहस वुँदा यस प्रकार रहेको छ । बैंकले कर्मचारी नियमावली तयार गरी वाणिज्य बैंक ऐन २०३१, को दफा ५१ र दफा ३८(२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले २०५७।७।२४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर नियमावली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट मिति २०५७।९।२१ मा निर्णय भएकोले सोहीअनुसार पत्राचार भयो । सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५७।११।१७ मा यस वैंकको कर्मचारी नियमावली, २०५७ स्वीकृत गरी त्यस बैंकको कर्मचारी नियमावली २०५७ को स्वीकृत प्रति संलग्न छ भनी बैंकलाई पठाएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा नियमावलीको वैधताको प्रश्नको सान्दर्भिकता नै छैन । जहाँ बैंकको कर्मचारी नियमावली क्रियाशील रहन्छ त्यहाँको नियमावलीले प्रचलित नेपाल कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने अधिकार राख्छ । नेपाल अरव बैंक लि. विरुद्ध श्रम अदालतमा भएको मिति २०५८ सालको नि.नं. २०७४ मा भएको मुद्दामा बैंकका कामदार कर्मचारीको सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ लागू नभई वाणिज्य बैक ऐन २०३१ लागू हुने भनी व्याख्या भएको छ । श्रम ऐन लागू नहुने हुँदा सो ऐनअनुसार स्थापित श्रम अदालतलाई सो सम्बन्धी मुद्दा हेर्न अधिकारक्षेत्र रहेको मान्न मिल्दैन । विपक्षी प्रभात आचार्यले एउटै विषयमा श्रम अदालतमा पुनरावेदन र सम्मानीत यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको छ । एउटै विषयमा दुवै अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्दैन । खराव आचरणको तथ्य स्थापित भएको र कार्यविधिगत त्रुटि नभएको अवस्थामा व्यवस्थापनको निर्णयलाई अदालतले परिवर्तन गर्न मिल्दैन । बैकले अपनाएको प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भएको मान्ने हो भने पनि प्रस्तुत मुद्दामा Doctrine of loss of confidence को सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । यसमा विपक्षी प्रभात आचार्यको वदनियत तथा खराव आचरण प्रमाणित भएर नै नविल बैंक कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली बमोजिम सुनुवाईको उचित मौका दिई कारवाही भएको हो । नविल बैंकबाट भएको कारवाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार श्रम अदालतलाई हुँदै नभएको अवस्थामा जवर्जस्ती आफूखुशी व्याख्या गरी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी विपक्षी प्रभात आचार्यलाई पुनर्वहाली गर्ने गरी गरेको श्रम अदालतको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्दछ र अव आइन्दा क्षेत्राधिकारविहीन मुद्दा नहेर्नु नछिन्नु भनी परमादेश समेत जारी हुनु पर्दछ ।
विपक्षी श्रम अदालतले श्रम ऐन लागू नहुने भन्ने यसै नविल बैंक विरुद्ध श्रम अदालत भएको मुद्दामा भएको निर्णयको उल्लँघन गरी क्षेत्राधिकारविहीन मुद्दा हेरी निर्णय गरी व्यावसायिक हक तथा निक्षेपकर्ताको संरक्षकको कार्य गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको बैंकको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा बैंकको विरुद्ध वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी गर्ने र बैंकको नोक्सानीसमेत भराई लिन नपाउने गरी गरेको मिति २०६२।६।४ को निर्णय बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेकोमा यस अदालतको मिति २०६२।६।४ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम अदालतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
यसमा निवेदक बैंकको इटहरी शाखामा कार्यरत् कर्मचारी प्रभात आचार्यलाई निवेदक बैंकले बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०५७ बमोजिम बैंकको सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरी सजाय गरेकोमा विपक्षी प्रभात आचार्यले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरी विपक्षी प्रभात आचार्यलाई बैकको सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरी गरेको मिति २०६०।९।१४ को निर्णय बदर गरी निज आचार्यलाई पूर्ववत् पदमा वहाली गरी नियमानुसारको तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा समेत दिनु भनी श्रम अदालतले गरेको मिति २०६२।६।४ को फैसला बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।
निवेदकको जिकीरहेर्दा यसमा देहायको तीन विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः
§ निवेदक बैंक जस्तो स्वशासित संगठित संस्थाले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम् यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत तत्कालीन संविधानको धारा २३ अन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्ने हक पुग्छ पुग्दैन ?
§ कम्पनी ऐनबमोजिम गठित र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम सञ्चालित निवेदक बैंकको कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी नियमावलीअन्तर्गत अख्तियारवालाबाट भएको विभागीय कारवाहीउपर श्रम अदातलले पुनरावेदन सुन्न सक्छ सक्दैन ?
§ निवेदकको मागबमोजिम तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) वा धारा १०७(२) अन्तर्गतको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
विपक्षीतर्फबाट उठाइएको नेपालको तत्कालीन संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदक वैंक जस्तो ( कृत्रिम व्यक्ति) संगठित संस्थालाई धारा २३ अन्तर्गत निवेदन गर्ने हक हुँदैन, धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन गर्न पाउने हक प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र हो संगठित संस्थालाइ होइन भनी गरेको जिकीरका सम्बन्धमा हेर्नपर्ने हुन आयो । सो सम्बन्धमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) र धारा २३ हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
धारा ८८(२) यस प्रकार रहेको छः–
“यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
धारा २३ यस प्रकार छः–
“संवैधानिक उपचारको हकः यस भागमा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ८८मा लेखिएको तरीकाअनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ”
धारा ८८(२) यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी धारा हो । तत्कालीन संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त विभिन्न मौलिक हक वा कुनै कानूनी हक कानून विपरीत वा वद्नियतसाथ वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत वा अधिकार नभएको अधिकारीबाट हनन् गरिएमा र त्यसरी अपहरित हक प्रचलन गराउन कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था गरिएको रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतले आफूलाई धारा ८८(२) द्वारा प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी अपहरित हक प्रचलन गराउँदछ ।
धारा २३ को हक खास कुनै हक होइन तर महत्वपूर्ण हक हो । धारा २३ को हक भनेको मौलिक हक हनन् भएमा यस अदालतलाई तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्रमा हक प्रचलन गराई पाउन निवेदन गर्न पाउने हक हो । तत्कालीन संविधानको भाग ३ मा विभिन्न हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । ती हकहरू धारा ११ देखि २२ सम्म व्यवस्था भएका छन् । ती हकहरूमध्ये कतिपय हक नेपाली नागरिकहरूलाई मात्र प्राप्त हुने हक हुन भने कतिपय हकहरू (नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिक भनी भेदभाव नगरी) नेपाली नागरिक एवं विदेशी नागरिक दुवैलाई प्राप्त हुने हकहरू हुन । संविधानमा व्यवस्थित सवै हकहरू संवैधानिक हक हुने नै भए तर, भाग ३ को हकहरू महत्वपूर्ण र अपरिहार्य हक भएकोले भाग ३ को हकहरूलाई मौलिक हक भनिन्छ । धारा २३ को हक भनेको धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका हकहरू हनन् भएमा र त्यस्तो अपहरित हक प्रचलन गराउन कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा घयस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने हक हो । अर्थात धारा २३ को हक भनेको Right to move the Supreme Court हक हो । धारा २३ ले यस अदालतको धारा ८८ अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्न निवेदक बैंक जस्ता संगठित संस्थालाई बाहेक गरेको देखिँदैन । यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा संगठित संस्थाले निवेदन गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा हनन् भएको वा अपहरण भएको हकमा भर पर्ने कुरा हो ।
२. प्रस्तुत विवादको निवेदक नविल बैंक लि. भएको कारण यस प्रसंगमा हेर्नुपर्ने हुन आयो । नविल बैंक लि. कम्पनी कानूनबमोजिम स्थापना भई वाणिज्य बैंक ऐनद्वारा संञ्चालित संगठित संस्था हो । तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ तथा वर्तमान कम्पनी ऐन, २०६३ को पनि दफा ७ अनुसार Incorporate भएको कम्पनी व्यक्तिसरह भै चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, आफूउपर नालिस लाग्न र आफूले पनि अरुको उपर नालिस गर्न सक्दछ । यस्तो कम्पनी कानूनी (व्यक्ति) हरूको आफ्नो पहिचानको लागि छुट्टै छाप हुन्छ । यस्ता कम्पनीहरूले कानूनबमोजिम जुन उद्देश्यको लागि गठित भएको हो त्यस्तो पेशा व्यवसाय गर्न सक्दछन् । यस्ता कम्पनीले कानूनबमोजिम सम्पत्ति आर्जन र प्राप्त गर्न सक्दछ । यसले गोपनीयताको हक प्राप्त गर्न सक्दछ र कानूनबमोजिम बाहेक यसलाई कर लगाउन पाइदैन । तसर्थ संविधानको भाग ३ को मौलिक हकहरू मध्ये केही हकहरू कम्पनीले पनि उपभोग गर्न पाउँदछन् । यसको अलावा कानूनबमोजिम गठित यस्ता समान प्रकारका कम्पनीहरू बीच राज्यले Similarly Situated कम्पनीहरूलाई कुनै खास उद्देश्यले निश्चित आधार र कारणको आधारमा वर्गीकरण नगरी भेदभाव र असमान व्यवहारसमेत गर्न सक्दैन र यस्ता कम्पनीहरूका विरुद्ध राज्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेमा समानताको हक समेत आकर्षण हुन सक्छ ।
३. निवेदक कम्पनी जस्तो संगठित संस्थाहरूले तत्कालीन संविधानको धारा १४, धारा १५, धारा १८, धारा १९, धारा २०, धारा २१ का हकहरू दावी गर्न सक्दैनन् तर धारा ११ को हक धारा १७ को हक हनन् भएको र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको स्थापित गरी निवेदन गर्दछन् भने अदालतले निवेदन इन्कार गर्न सक्दैन ।
४. निवेदक बैकले धारा ११ को पनि जिकीरगरी निवेदन गरेको देखिन्छ । धारा ११ को हक भनेको समानताको हकसम्बन्धी हकको धारा हो । धारा ११ को हक भनेको कुनै दुई Similarly Situated व्यक्तिहरू मध्ये एकलाई एक प्रकारको व्यवहार र अर्कोलाई अर्को प्रकारको व्यवहार गरेको मात्र हेरिने होइन । समानताको हकलाई अरु दृष्टिबाट पनि हेरिनु पर्छ । धारा ११ को समानताको हक भनेको कानूनी शासनको एक अभिन्न अंग मानिन्छ । कानूनी शासनको चार प्रमुख विषेशताहरू हुन्छनः
(१) सरकारमा स्वेच्छाचारी अधिकार हुन नहुने ।
(२) कानूनको दृष्टिमा सवै समान हुने,
(३) सवै सार्वजनिक अधिकारीहरू सामान्य कानूनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने
(४) अदालतमा सवैलाई पहुँच अर्थात् Right to equal access to ordinary tribunals
५. कानूनी शासनमा स्वेच्छाचारीपनको कुनै स्थान हुँदैन । तसर्थ स्वेच्छाचारी निर्णय वा व्यवहार पनि धारा ११ को समानताको हक विपरीत हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारीहरूका सवै अधिकार कानूनबाट प्राप्त हुन्छ र कानूनले नै सार्वजनिक अधिकारीहरूको अधिकारको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकार भन्दा वढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार्य वा निर्णय स्वेच्छाचारी हुन्छ भने अदालतमा सवैलाई पहुँच अर्थात सवैलाई Access to Justice को अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
६. निवेदक नविल बैंक लि. कानूनबमोजिम गठित संस्था वा कम्पनी भन्नेमा विवाद भएन । निवेदक बैंक र विपक्षी प्रभात आचार्यबीच विवादको विषय विपक्षी प्रभात आचार्यलाई निवेदक नविल बैंकले नोकरीबाट वरखास्ती हो । निवेदक बैंक र विपक्षी प्रभात आचार्यबीचको विवादको मुद्दा कानूनले तोकिएको अधिकारीबाट मात्र हेरिनु पर्दछ । कानूनको दृष्टिमा निवेदक बैंक र विपक्षी प्रभात आचार्य समान हुन् । निवेदक बैंक र विपक्षी प्रभात आचार्यबीचको प्रस्तुत विवादमा श्रम अदालतको अधिकार नभएको मान्ने हो भने श्रम अदालत ले मुद्दा हेरी गरेको निर्णयउपर अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हो भने त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहीन र स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गराउन निवेदक वैंकले तत्कालीन संविधानको धारा ११ को उपचारमा धारा २३ अन्तर्गत निवेदन गर्न सक्दछ । कानूनबमोजिम गठित र स्थापित निवेदक कम्पनी जस्तो संस्थाले तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत वा वर्तमान संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्नै नसक्ने होइन । निवेदक कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा धारा २३ अन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा प्रचलन गराई पाऊँ भनी माग गरेको हकमा भर पर्ने कुरा हो । जस्तै निवेदक बैंक जस्ता संगठित संस्थाले तत्कालीन संविधानको धारा १२(१) धारा १२(२) को खण्ड (क) खण्ड(ख) खण्ड(ग) खण्ड(घ) को हक हनन्को जिकीरगरेमा वा बैंक जस्तो संस्थाले धारा १४ को हक हनन् भएको जिकीरगरेमा वा धारा १५ को हक, धारा १८ को हक, धारा १९ को हक, धारा २०, धारा २१ आदिको हक हनन्को जिकीरगरी निवेदन पर्न आएमा कानूनबमोजिम Incorporate भएका कानूनी व्यक्तिलाई उपरोक्त मौलिक हक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा त्यस्तो निवेदन Threshold मा नै इन्कार गर्न सकिन्छ । उपरोक्त मौलिक हक भनेको मानव अधिकारकै अंश भएको कारण त्यस्ता हकहरू प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने हक भएकोले धारा २३ अन्तर्गत यस्ता व्यक्तिका निवेदनहरू दर्ता नै नगरी दरपीठ गर्नुपर्छ । तर, उपरोक्त धाराबाहेक अन्य धाराका हकहरू कानूनबमोजिम गठित र स्थापित कम्पनीलाई पनि प्राप्त हुनसक्ने हक हुँदा त्यस्ता हक हनन् भएमा कम्पनीले पनि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्न सक्छ ।
७. कानूनबमोजिम गठित कम्पनीहरूले हाम्रो तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) र वर्तमान अन्तरिम संविधानको हो भने धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था जस्तो भारतको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा त्यहाँको संविधानको धारा ३२ वा त्यहाँको हाइकोर्टमा धारा २२६ अन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्छ सक्दैन भन्ने कानूनी प्रश्न खडा भएको थियो । भारतको संविधानको भाग ३ र हाम्रो संविधानको भाग ३ को मौलिक हकको व्यवस्थाहरू धेरैहदसम्म समान देखिन्छ । त्यहाँकोे संविधानको भाग ३ को मौलिक हकहरू हनन् भएमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा हनन् भएको हक प्रचलन गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न पाउने धारा ३२ को हक र त्यस्तै अवस्थामा हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न पाउने तत्कालीन संविधानको धारा २३ को हक पनि समान देखिन्छ ।
८. सन् १९७३ मा निवेदक Bennet Coleman & Co v. Union of India (1973,SICR 757) को मुद्दामा यस्तै विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले कम्पनीहरूले संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी स्थापना गर्दैमा नागरिकको हैसियतले शेयरहोल्डरको हक गुम्दैन । शेयर होल्डरको हैसियतले प्राप्त भएको मौलिक हक हनन् भएमा शेयरहोल्डरको हक सुरक्षित हुन्छ । राज्यको तर्फको कुनै काम कारवाही वा निर्णयबाट कम्पनीको हक हनन् भएमा शेयरहोल्डरको हक पनि स्वतः हनन् हुन्छ भन्दै शेयरहोल्डरहरूलाई संविधानको धारा १९.१.(ब) द्वारा प्राप्त हुने हक शेयरहोल्डरहरूको स्वमित्व र नियन्त्रणमा भएको संस्थानद्वारा प्रकाशित समाचारपत्रबाट प्रतिविम्वित हुन्छ । शेयरहोल्डरहरूको व्यक्तिगत वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता उनीहरूकै समाचारपत्रबाट प्रयोग हुन्छ । यही कारणले गर्दा निवेदक Bennet Colman & Company Ltd. कम्पनी भए पनि उक्त कम्पनीको निवेदनबाट शेयरहोल्डरहरूलाई न्याय दिन सर्वोच्च अदातललाई रोक लाग्न सक्दैन भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा æ The fact that the companies are the Petitioners does not prevent the Supreme Court from giving relief to the shareholders editors printers who have asked for protection of their fundamental rights by reason of the effect of the law and of the executive action upon their rights. "भनिएको देखिन्छ ।
D.C. & G.M. v Union of India को मुद्दामा पनि कम्पनीमा शेयरहोल्डर र कम्पनीको हक Coextensive भएको कारणले गर्दा कम्पनीले असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्न नपाउने भन्ने Preliminary Objection लाई इन्कार गरी देहायबमोजिम भनेको देखिन्छः ...Thus apart from the Law being in a nebulous state the trends in the direction of holding that in the matter of fundamental freedoms guaranteed by Art 19 the rights of a shareholder and the company which the shareholders have formed are rather co-extensive and the denial to one of the fundamental freedom would be denial to the other. It is time to put an end to this controversy but in the present state of law we are of the opinion that the petitions should not be thrown out at the threshold. We reach this conclusion for the additional reasons that apart from the complaint of denial of fundamental right to carry on trade to business numerous other contentions have been raised which High court had to examine in a petition under Art. 226. And there is a grievance of denial of equality before law as guaranteed by Art 14. We accordingly overrule the preliminary objection and proceed to examine the contention on merits. भन्दै कम्पनीबाट दायर भएको रिट निवेदनलाई Locus Standi नहुने भनी खारेज गरिएन ।
९. भारतमा मात्र होइन हामी कहाँ पनि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा कम्पनीहरूलाई पनि प्राप्त हुने केही हकका सम्बन्धमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोमा तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारमा निवेदन गर्न पाउने हक प्राप्त भएको मानिएकै हो । उदाहरणको लागि २०५३ सालको निवेदक सूर्य टोवाको कम्पनी विरुद्ध अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको निवेदनलाई लिन सकिन्छ । सोमात्र होइन कम्पनी निवेदक भएको अन्य कतिपय निवेदनहरू यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सुनुवाई भई आदेश जारी भएका छन् ।
१०. कम्पनी शेयरहोल्डरहरू मिली खडा गरिन्छ । शेयरहोल्डरहरूले पेशा व्यवसाय गर्ने हक प्राप्त गर्दछन् । कम्पनीमा शेयर होल्डर हुँदैमा शेयर होल्डरहरूका व्यक्तिगत हक हनन् हुन सक्दैनन् । शेयर होल्डरको हक हनन् भएमा शेयर होल्डरका हैसियतले उनीहरूको हक संरक्षित हुन्छ । कम्पनीको हक हनन् भएमा यस्तो कार्यले स्वतः कम्पनीको शेयरहोल्डरको हक हनन् हुन्छ । त्यसैगरी शेयर होल्डरको हक हनन् भएमा कम्पनीको हक पनि स्वतः हनन् हुन जान्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक कम्पनी वाणिज्य वैकिङ्ग पेशा व्यवसाय गर्ने बैंक भएको र निवेदक बैंकको शेयरहोल्डरहरूले आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार निवेदक बैंक मार्फत् प्रयोग गर्दछन् । कानून विपरीत कुनै कार्य गर्न रोक लगाउनु भनेको निवेदक बैंकको मात्र होइन निवेदक बैंकमार्फत आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्ने शेयरहोल्डरहरूको समेत हक हनन् गर्नु हो । त्यसैले पनि कम्पनीसँग सम्बन्धित हक हनन्मा धारा २३ को च्ष्नजत तय Right to move the Supreme Court को हक कम्पनीलाई पनि प्राप्त हुन्छ ।
११. एउटै कानूनअन्तर्गत गठित निवेदक बैंक जस्ता वाणिज्य बैंकहरूलाई राज्यले कानूनबमोजिम बाहेक भेदभाव गर्न सक्दैन, यदि गरेमा समानताको हक विपरीत हुन्छ । त्यसैगरी निवेदक कम्पनी जस्तो बैंकहरूको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक कामको लागि वा सार्वजनिक हितमा राज्यले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा नदिइ प्राप्त गर्न सक्दैन । यदि मुआव्जा क्षतिपूर्ति नदिई प्राप्त गरेमा यस्तो कार्य कानून विपरीतको भई कम्पनीको सम्पत्ति अपहरण गरेको मानिन्छ र निवेदक कम्पनीजस्ता बैंकहरूका सम्पत्तिसम्बन्धी हक अपहरण हुनजान्छ । यसैगरी कानूनबमोजिम बाहेक निवेदक बैंकलाई राज्यले कर लगाउन पाउँदैन । तसर्थ यी सवै प्रावधानले गर्दा कम्पनी कानूनबमोजिम Incorporate भएको र वाणिज्य बैंक ऐनअन्तर्गत Regulate भएको निवेदक बैंकहरू जस्ता कम्पनीहरूले संविधानको धारा ८८ को यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा धारा २३ अन्तर्गत निवेदन गर्न सक्दैनन् धारा २३ को हक केवल प्राकृतिक व्यक्तिको लागि मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१२. अब, दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक बैंक कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम Incorporate भएको देखिन्छ । निवेदक बैंकको पेशा व्यवसाय कारोवार वैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने भएको हुँदा निवेदक जस्तो वैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने वाणिज्य बैंकले तत्कालीन हो भने वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र वर्तमान हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम वैकिङ्ग कारोवार गर्दछन् । निवेदक कम्पनी Incorporate भएको कानूनले निवेदकलाई आफ्नो नियमावली वनाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । वाणिज्य बैंक ऐन ,२०३१ को दफा ५१ ले पनि निवेदक बैंकलाई आफ्नो नियमावली वनाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ यस प्रकार रहेको छः
नियम वनाउने अधिकार (१) आफ्नो काम कारोवार सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्ने र यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न बैंकले नियम बनाउन सक्नेछ । तर, सो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले देहायका सवै वा केही विषयहरूमा नियमहरू वनाउन सक्नेछः
(क) सञ्चालक समिति र साधारणसभाले गर्ने कामको तरीका र सञ्चालक समिति र साधारण सभाको कार्यविधि बारे,
(ख) सञ्चालक समितिले सञ्चालक वा कर्मचारीलाई अख्तियारी सुम्पने बारे,
(ग) बैंकको कर्मचारीहरूको नियुक्ति, वढुवा, सरुवा, वरखासी, तलव, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, विदा, आचरण, अनुशासनसमेत सेवाका शर्तहरू र गठन बारे,
(घ) बैंकतर्फबाट गरिने करारसम्बन्धी शर्तहरू बारे,
(ङ) बैंकको छाप चलाउने कार्यविधि बारे,
(च) बैंकको हरहिसाव तथा लाभ हानिको खाता राख्ने र त्यसको ढाँचावारे,
(छ) साधारणतः बैंकले यो ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्ने सवै कामकाजको सुव्यवस्था गर्ने बारे
१३. उल्लिखित उपनियम (२) को खण्ड (ग) यो निवेदनको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छ । उपनियम (२)को खण्ड (ग) ले निवेदक बैंकलाई आफूलाई चाहिने कर्मचारीहरूको नियुक्ति, वढुवा, सरुवा, वरखासी, तलव भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, विदा, आचरण, अनुशासन समेत समावेश गरी बैंकको कर्मचारीहरूले पालन गर्नुपर्ने सेवाका शर्त र कर्मचारीको गठन गर्ने कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली बनाउन सक्ने गरी विधायिकाले उक्त कानून अन्तर्गत सञ्चालन हुने बैंकलाई विधायिकी अधिकार Delegate गरेको देखिन्छ । बैंकले दफा ५१ अन्तर्गत आफूलाई प्रत्यायोजित भएको विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी बनाएको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्रदान गरेपछि कर्मचारी नियमावलीले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । विपक्षी प्रभात आचार्यलाई निवेदक बैंकले यही नियमावलीले अर्थात् नेपाल अरव बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०५७ बमोजिम कारवाही एवं सजाय गरेको देखिन्छ ।
१४. सो नियमावली अर्थात् नेपाल अरव बैंक लि. कर्मचारी नियमावली, २०५७ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको हुँदा सो नियमावली नेपाल कानून हो । यो नियमावली निवेदक बैंक र निवेदक बैंकमा काम गर्ने नेपाल अरव बैंक लि. कर्मचारी नियमावली ,२०५७ को नियम २(च) मा परिभाषा गरिएका कर्मचारीलाई लागू हुने कानून हो । निवेदक बैंक र विपक्षी प्रभात आचार्य जस्ता निवेदक बैंकका कर्मचारीबीचको कानूनी सम्बन्ध यही नियमावलीबाटै स्थापित हुन्छ ।
१५. नेपाल अरव बैंक लि. कर्मचारी नियमावली, २०५७ हेर्दा सो नियमावलीमा कर्मचारीको परिभाषा, नियुक्तिको प्रक्रिया, वढुवा सम्बन्धी व्यवस्था, संगठमा रहने ढाँचा, सेवाका शर्तहरू, अनुशासन र आचारसंहिता, अनुशासन र आचरणको उल्लंघन गरेमा गरिने कारवाही, सरुवा, अवकाश लगायतका Service Law का सवै आवश्यक व्यवस्था सम्पन्न नियमावली हो । नियमावलीले कर्मचारीले आचरण विपरीत र अनुशासन उल्लंघन हुने कामकारवाही गरेमा सजाय गर्ने, सजाय गर्दा अपनाउने कार्यविधि, सजाय गर्ने अधिकारी, सजाय गर्ने अधिकारीले गरेको सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आदि कानूनबमोजिम गठित निकायमा कर्मचारीलाई सजाय गर्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तथा सजाय गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारसमेत स्पष्ट तोकिएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ अन्तर्गत सो नियमावली बनेको र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ मा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने शीर्षकमा“ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ बाहेक अरु प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा ,लेखिएको भएता पनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियमहरूमा लेखिएकामा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ” भनी वाणिज्य बैंक ऐन र सोअन्तर्गत बनेको नियमावलीमा लेखिएबमोजिमको विषयमा यही कानून लागू हुने र अन्य कानून लागू नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट पनि वाणिज्य बैंकहरू जो छुट्टै र वेग्लै एवं विशिष्ट कानूनअन्तर्गत गठित हुन्छन् र त्यसरी गठित बैंकहरूलाई ऐनले नियमावली वनाउने अधिकार प्रदान गरी नियमावलीले बैकलाई चाहिने कर्मचारीहरूको नियुक्तिदेखि लिएर वर्खासीसम्मको सवै आवश्यक प्रावधानहरू समावेश गरी कानूनी व्यवस्था गरी वैंकका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्न बैंकलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्दछ भने यस्तो अवस्थामा विभागीय कारवाही र सजायका सम्बन्धमा श्रम ऐन लागू भई श्रम ऐनअन्तर्गत गठित श्रम अदालतले पुनरावेदन सुन्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन सुन्ने भनेको कानून विपरीत र अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमणमात्र होइन विषय विषयमा वनेको विशेष र छुट्टै कानून छ भने सोही कानून लागू हुन्छ भन्ने मान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन्छ ।
१६. Service Law को विशेषता भनेको कर्मचारीको शुरु नियुक्तिदेखि लिएर नियुक्ति, आचारसंहिता, सरुवा, वढुवा विभागीय कारवाही, सजाय, पारिश्रमिक, अवकाश, निवृत्तिभरण आदि सवै सेवाका शर्तहरू समावेश भएका Document हुन् । कर्मचारीको शेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीमा यी सवै व्यवस्थाको अलावा नियुक्ति दिने अधिकारी जसलाई अख्तियारवाला भनिन्छ सो अधिकारीलाई सेवाबाट हटाउने वा वर्खासी गर्नेसम्मको अधिकार र सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमेत तोकिएको हुन्छ । Service Law को मान्य सिद्धान्त अर्को के पनि हो भने नियुक्ति दिने अधिकारी भन्दा तलका अधिकारीले कारवाही एवं सजाय गर्न सक्दैन । कर्मचारीका Dignity को लागि नियुक्ति दिने अधिकारी कानूनमा तोकी नियुक्ति दिने अधिकारीभन्दा तलको अधिकारीले कर्मचारीलाई हटाउने वा वर्खासी गर्न सजाय गर्न नपाउने व्यवस्था भएको हुन्छ । यही कारणले गर्दा नेपाल अरव बैंक लि. कर्मचारी नियमावली, २०५७ को परिच्छेद् ६ को नियम १८ मा अनुशासनात्मक कारवाहीसम्बन्धी प्रक्रिया र सजाय गर्ने अधिकार र नियम २२मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो व्यवस्थाबाट वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ बमोजिमको नियमावली वनाउन पाउने अधिकारअन्तर्गत कर्मचारी नियमावली वनेको अवस्थामा श्रम अदालत को अधिकारक्षेत्र नविल बैंकको कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम भएको विभागीय कारवाही र सजायमा लागुहुन सक्दैन । कानूनमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुदाहुदै आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा अधिकार छ भनी श्रम अदालतले पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णयलाई यस अदालतले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।
१७. श्रम अदालतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को व्यवस्थाअन्तर्गत विपक्षी प्रभात आचार्यको पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० देहायबमोजिम रहेको छ ।
(६०) पुनरावेदनः–
यस परिच्छेद्अन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो सजाय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र देहायबमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ:–
(क) श्री ५ को सरकार वा श्रम विभागले गरेको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा
(ख) श्रम अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दाको हकमा पुनरावेदन अदालतमा र
(ग) व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेशउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा
१८. श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को पहिलो प्रकरण र खण्ड (ग) महत्वपूर्ण छ । पहिलो प्रकरणमा “यस परिच्छेद्अन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेशउपर चित्त नवुझेमा” पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएको छ भने खण्ड (ग) मा “व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेशउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । खण्ड(ग) मा दुई व्यवस्था तोकिएको छ एउटा व्यवस्था सजाय गर्ने अधिकारी र दोस्रो व्यवस्था हो खण्ड (ग) मा तोकिएको अधिकारीले गरेको सजायउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था, खण्ड (ग) मा सजाय गर्ने अधिकारी र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था तोकिएको देखिन्छ । कामदार र कर्मचारीले आचरण विपरीत र अनुशासन विपरीत गरेको कार्यका लागि गरिने सजायलाई विभागीय कारवाही र सजाय भनिन्छ । नाम सजाय भए पनि यस्तो सजाय Criminal Punishment होइन । यो बुझ्नु आवश्यक छ । कर्मचारी कामदारलाई अख्तियारवालाले कुनै फौज्दारी अपराध गरेबापत सजाय गर्ने होइन । कर्मचारीले आफूलाई लागू हुने सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनको आचरण सम्बन्धी र अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेमा कर्मचारीलाई सजाय गरिन्छ ।
१९. श्रम अदालतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को मूल व्यवस्था नहेरी खण्ड (ग) मात्र हेरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको देखियो । खण्ड (ग) अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न दफा ६० को मूल व्यवस्थाअनुसार श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद् ८ को अपराध र सजायअन्तर्गत दफा ५० देखि दफा ५९ सम्म उल्लेख भएका निषेधित वा प्रतिवन्धित वा गर्न नहुने काम गरेमा वा गर्न पर्ने काम नगरेमा श्रम अदालतले पुनरावेदन सुन्न सक्दछ । विपक्षी प्रभात आचार्यलाई श्रम ऐन अन्तर्गत कारवाही र सजाय भएको होइन । तर श्रम अदालतले विपक्षी प्रभात आचार्य नविल बैंकको कर्मचारी भएको, नविल बैंकको कर्मचारीहरूका लागि वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको र सोही दफाको प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गतको कार्यविधि पूरा गरी नविल बैंकले कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५७ बनाएको र सो नियमावलीको परिच्छेद् ५ को नियम १६(२) अन्तर्गत विपक्षी प्रभात आचार्यलाई कारवाही र सजाय भएको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी प्रभात आचार्यलाई श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत कारवाही र सजाय भएको होइन । निजलाई निवेदक बैंकको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५७ अन्तर्गत कारवाही भएको भन्ने सामान्य कुरामा सम्म पनि श्रम अदालतले ध्यान दिएको देखिएन । श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत कारवाही र सजाय भएकोमा मात्र श्रम अदालतले पहिलो अथवा एकै तह पुनरावेदन सुन्न सक्छ भन्ने ऐनको दफा ६० हेर्दै नहेरी श्रम अदालतले दोस्रो तह पुनरावेदन सुनेको देखियो । प्रभात आचार्यले नविल वैंकको कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम पुनरावेदन गरी सकेको भन्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिएन । श्रम अदालत निवेदक बैंकको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५७ को नियम २२ को पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयउपर दोहोरो पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी होइन । तसर्थ, श्रम अदालतले विपक्षी प्रभात आचार्यको पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय कानून विपरीत र अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखियो । यसरी अधिकार नभएको निकायले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन ।
२०. कानूनबमोजिम गठन भएको संगठन वा संस्थान वा निकाय वा कम्पनी जसले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानूनसरह लागू हुने कर्मचारी नियमावली बनाएको छ, त्यस्तो निकायको कर्मचारीले आफूलाई लागू हुने नियमावलीको आचरण विपरीत कामकारवाही गरेको नियमावलीमा नै पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा श्रम अदालतले दोहोरो तह पुनरावेदन सुन्न सक्दैन । कुनै कारखाना वा प्रतिष्ठान जसको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानून छैन त्यस्तो निकायले गरेको कारवाहीमा सम्म श्रम अदालतले पुनरावेदन सुन्न सक्दछ ।
२१. अदालत वा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले कानूनले शुरु मुद्दा हेर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नदिएकोमा पनि शुरु मुद्दा हेरी वा पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेमा त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश उचित, प्रभावकारी र उपयुक्त आदेश मानिन्छ । उत्पे्रषणको व्यवस्था नै त्यस्तै प्रयोजनको लागि भएको हो । अधिकारविहीन निकायले हेरी छिनेको मुद्दाको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यस्तो निर्णय बदर गराउन कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि अन्य उपचारको Remedy Exaust गरिसक्दा पनि त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय कायम रहन्छ भने त्यस्तो अनधिकृत र अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय असाधारण अधिकारअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन सक्छ । अधिकारक्षेत्रविहीन निकायले हेरी छिनेको मुद्दा बदर गराउन कम्पनी वा सरकारी वा निजी वैंकलाई पनि असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्ने अधिकार हुन्छ । भारतको सर्वेच्च अदालतले State of Madya Pradesh v. Babulal & Others को मुद्दामा त्यहाँको High Court ले गैरकानूनी निर्णय बदर गराउन धारा २२६ अन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्दैन मुद्दा नै गर्नुपर्छ भनेकोमा उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले One to the principle on which Certiorari is issued is where the court acts illegally and there is error on the face of record. If the court usurps the jurisdiction the record is corrected by certiorari. This case is a glaring instance of such violation of law. The High Court was in error in not issuing writ of Certiorari भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
२२. अतः यस मुद्दामा श्रम अदालतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को र नविल वैंक कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली ,२०५७ को व्यवस्था विपरीत नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय कानून विपरीतको निर्णय देखियो । उल्लिखित प्रश्नहरूमा विवेचित तथ्यका आधारमा अधिकार नै नभएको अवस्थामा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी श्रम अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको मिति २०६२।६।४ को निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ साथै अव आइन्दा अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा जवर्जस्ती अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दाको कारवाही नगर्नु भनी रजिष्ट्रारले श्रम अदालतमा लेखिपठाउनु । विपक्षी प्रभात आचार्यको तर्फबाट पेश भएको निवेदक नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. विपक्षी श्रम अदालतसमेत भएको २०६१ सालको रिट नं. ३६३१ को मुद्दामा भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको निर्णय र प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु फरक देखियो । निवेदक नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी भएको रिट नं ३६३१ को उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित नियमावली नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी नियमावली २०४९÷२०६३ को प्रस्तावना हेर्दा प्रस्तावना यस प्रकार छ “ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त तथा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत रही सञ्चालक समितिले यो नियमावली बनाई लागू गरेको छ” भन्ने छ । उक्त नियमावली कुनै नेपाल कानूनले नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरी बनेको देखिँदैन । उक्त नियमावली सञ्चालक समितिले बनाएको देखिन्छ । ऐनको Delegated Legislation अन्तर्गत नबनेको हुँदा उक्त नियमावली नेपाल कानून नभऐकोले यस अदालतले तत्कालीन संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन नै गर्न सक्दैन । यस विषयमा सोमप्रसाद पुडासैनी विरुद्ध सामाजिक सेवा समन्वय परिषद् भएको मुद्दामा वृहत पूर्ण इजलासको नजीर स्पष्ट नै छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा नविल वैंकको कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५७ वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ को नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार Delegated Legislation अन्तर्गत बनेको नेपाल कानून हुँदा २०६१ सालको रिट नं. ३६३१ को उक्त मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दाको सम्वद्ध कानून नै फरक–फरक भएको र विषयवस्तु नै फरक–फरक भएको हुँदा रिट नं. ३६३१ को उक्त मुद्दा र प्रस्तुत निर्णय बाझिएको भन्ने प्रश्न आउँदैन । यसको अतिरिक्त कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाको कानूनसरह लागू हुने कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानून विद्यमान भएमा कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून नै लागू हुन्छ । ट्रेड युनियन ऐनलगायत अन्य कानून लागू नहुने भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदक किरणकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल बैंक लि. समेत भएको २०५३ सालको रिट नं. २११० (ने.का.प. २०५६ नि.नं.६७३१ पृष्ठ ४०३) मा र २०५८ सालको रिट नं ३०७४ को निवेदक नेपाल अरव बैंक लि. विरुद्ध श्रम अदालत समेत भएको मुद्दामा पनि संयुक्त इजलासबाट निवेदक वैंकको कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली लागू हुन्छ श्रम अदालतको अधिकारक्षेत्र हुँदैन भनी व्याख्या गरी नजीर कायम भएको देखिन्छ ।
२३. अव तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा नविल बैंक लिं कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५७ आफैँमा एउटा आत्मनिर्भर कानून हो । अर्थात् Self Contained Rules हो । निवेदक वैंकको कर्मचारीउपर भएको विभागीय कारवाई र सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने निकाय नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ ले श्रम अदालतलाई अन्य कानूनबमोजिम भएको विभागीय कारवाईमा दोस्रो तह पुनरावेदन सुन्ने अधिकार दिएको देखिँदैन । यसरी कानूनले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नदिएकोमा पनि श्रम अदालतले दोहोरो तह पुनरावेदन सुनी गरेको मिति २०६२।६।४ को श्रम अदालतको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । कम्पनी वा संगठित संस्थाको सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनबमोजिम भएको विभागीय कारवाई र सजायमा श्रम अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षण हुन नसक्ने भन्ने कानून स्पष्ट हुनुको साथै यस्तो विवादमा यस अदालतको विशेष इजलास एवं संयुक्त इजलासले व्याख्याद्वारा नजीर स्थापित गरिसकेकोमा पनि कानून र नजीर विपरीत श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी तत्कालीन संविधानको धारा ९६ को समेत विपरीत पुनरावेदन सुनेकोले न्याय परिषद्लाई लेखिपठाउनू । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्तको कार्यालयलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
इति संवत् २०६५ साल कात्तिक २४ रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृतः माधवप्रसाद मैनाली