निर्णय नं. ८१०२ - परमादेश

निर्णय नं.८१०२   २०६६ असार             अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०२०३

आदेश मितिः २०६६।१।२७।१

 

मुद्दाः परमादेश ।

 

निवेदकः ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १५ सातदोबाटो घर भई दुग्ध विकास संस्थानको     वरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर सहायक स्तर तह ५ को नियुक्ति रद्ध गरिएको नीताकुमारी गुरुङ समेत

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

 

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षा रद्ध गर्नुभन्दा अगाडि परीक्षा रद्ध हुनाको परिणामस्वरुप सेवाबाट निष्काशित हुने यी निवेदकलाई कुनै किसिमको सुनुवाईको मौका प्रदान गरेको पाइँदैन । सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी परीक्षा रद्ध गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री कृष्ण थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६२, नि.नं. ७६०४, पृष्ठ ११९४

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

    न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२।१०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्नआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र आदेश यस प्रकार छः-

    दुग्ध विकास संस्थानमा रिक्त रहेका वरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर तह ५ को पद संख्या ३ खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्ने भनी प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएअनुसार हामी निवेदकले फाराम भरी अन्य प्रत्यासीहरू भन्दा अधिक अङ्क प्राप्त गरेपछि उक्त पदमा मिति २०६४।८।१२ मा नियुक्ति पत्र पाई कामकाज गरिआएका थियौं । यसै अवस्थामा प्रत्यर्थी दुग्ध विकास संस्थानको मिति २०६५।६।५ को पत्रबाट “उपरोक्त विषय श्री अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगको प.सं.म ४ अनु २०६५।०६६ च.नं. १९४ मिति २०६५।५।११ को पत्रबाट संस्थानको विज्ञापन नं. ९।२०६३।०६४ को वरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर पाँचौ तहको परीक्षा रद्ध गरी दरखास्त दिइसकेका उम्मेदवारको पुनः लिखित प्रतियोगितात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा लिने भनी लेखी आएकोले संस्थानले तपाईलाई मिति २०६४।८।१२ को पत्रानुसार वरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर तह ५ को पदमा दिइएको स्थायी नियुक्ति रद्ध गरिएको व्यहोरा संस्थानको निर्णयअनुसार जानकारीका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको पत्र दिई नियुक्ति रद्ध गरियो ।

    हामीहरूलाई दिएको नियुक्ति के आधारमा रद्ध गरिएको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा खोजतलास गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगबाट उक्त आयोगमा परेको उजूरीको आधारमा आयोगको २०६५।५।८ को वैठकबाट “दुग्ध विकास संस्थानबाट लिइएको विज्ञापन नं.९।२०६३।०६४ को वरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर तह ५ (खुल्ला) तर्फको परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा पेन्सिलको प्रयोग गरेको पहिला बेठीक चिन्ह लगाइएकोमा पछि त्यसलाई मेटी ठीक चिन्ह लगाएर नम्बर दिएको र एउटै वस्तुगत प्रश्नको उत्तरमा दुई ठाउँको उत्तरमा चिन्ह लगाइएको त्यस्तो उत्तरलाई गलत मानी अङ्क प्रदान नगर्नु पर्नेमा ठीक मानी अङ्क प्रदान गरिएको जस्ता अनियमित कार्यहरू गरेको पाइएकोले उक्त विज्ञापन नम्बरको परीक्षा रद्ध गरी दरखास्त दिई सकेको उम्मेदवारको पुनः लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा लिने । परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्दा पेन्सिलको प्रयोग नगर्न तथा एउटै वस्तुगत प्रश्नको उत्तरमा दुई ठाउँमा चिन्ह लगाइएकोमा त्यस्तो उत्तरलाई गलत मानी अङ्क प्रदान नगर्न समेत दुग्ध विकास संस्थानलाई निर्देशन दिने” भन्ने निर्णय भई २०६५।५।१ को पत्रबाट प्रत्यर्थी दुग्ध विकास संस्थानलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भनी पत्राचार गरिएको निर्णयको कार्यान्यन गर्न प्रत्यर्थी मन्त्रालयले समेत मिति २०६५।५।१३ को पत्रबाट पत्राचार गरेको र सोही पत्रहरूको आधारमा प्रत्यर्थी दुग्ध विकास संस्थानबाट निवेदकहरूको नियुक्ति रद्ध गर्ने गरी २०६५।५।२४ मा निर्णय भएको जानकारी हुन आयो ।

    निवेदकहरू सहभागी भएको परीक्षा रद्ध गरी निवेदकले प्राप्त गरेको नियुक्ति रद्ध गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । निवेदकको नियुक्ति रद्ध गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयका सम्बन्धमा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको छैन । निवेदकहरूको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १२, १३ मा उल्लिखित अवस्था लागू हुँदैन । उक्त ऐनको दफा १२(क) को क्षेत्राधिकार प्रयोग हुन सक्ने विषयवस्तु समेत यो होइन । परीक्षामा अनियमितता गर्ने कार्य हामी निवेदकहरूबाट भएको छैन र निवेदकहरूले गर्न लगाएको भन्ने कुरा पनि कतै उल्लेख छैन । कानून विपरीतको कुनै कार्य र क्रिया नगर्ने निवेदकहरूलाई सजायको भागीदार बनाउन दण्डको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन ।

    प्रत्यर्थीहरूको काम, कारवाही, निर्णय र पत्रहरूले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (३) (च), १३,१८,१९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएकोले उजूरी ग्रहण गरी त्यस सम्बन्धमा कारवाहीको प्रक्रिया आरम्भ गरी सोही आधारमा निवेदकहरूको नियुक्ति रद्ध गर्ने गरी प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।५।८ को बैठकबाट भएको भनिएको निर्णय, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भनी लेखेको २०६५।५।११ को पत्र, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०६५।५।१३ को पत्र, निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी दुग्ध विकास संस्थानबाट भएको २०६५।५।२४ को निर्णय, निर्णयको आधारमा निवेदकहरूको नियुक्ति रद्ध गरेको जानकारी गराइएको २०६५।६।५ को पत्र लगायत सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका टिप्पणी आदेशलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति भएको पदहरूमा यथावत काम गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट भएका निवेदकहरूलाई साविकको पदमा यथावत काम गर्न दिनु दिलाउनु तथा प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरी पुनः परीक्षा संचालन गर्ने लगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाँऊ भन्ने निवेदन पत्र ।

    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमा दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै निवेदकहरूको नियुक्ति रद्ध गरिसकिएको अवस्था हुँदा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गरिरहन परेन । रिट निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।६।३० को आदेश ।

संस्थानको स्वीकृत कर्मचारी सेवा नियमावली २०६३ को परिच्छेद् २ को पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सम्पूर्ण काम कारवाही भएको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष उजूरी परी बि.नं. ९।२०६३।०६४ को वरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर (खुल्ला) पाँचौ तहको परीक्षामा अनियमितता भएको भनी उक्त विज्ञापन नम्बरको परीक्षा रद्ध गरी दरखास्त दिएकाहरूको पुनः परीक्षा लिनु भनी मिति २०६५।५।११ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेखीआएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (ग) अनुसार यस संस्थानको कर्तव्य भएको हुनाले सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि विपक्षीहरूको नियुक्ति रद्ध गरिएको हो । यस विषयमा संस्थानलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नहँुदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

    दुग्ध विकास संस्थानबाट लिइएको वरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर तह ५ (खुल्ला) तर्फको परीक्षामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा पेन्सिलको प्रयोग गरेको, पहिला बेठीक चिन्ह लगाएकोमा पछि त्यसलाई मेटेर ठीक चिन्ह लगाएर नम्बर दिइएको र एउटै वस्तुगत प्रश्नको उत्तरमा दुई ठाउँमा चिन्ह लगाइएकोमा त्यस्तो उत्तरलाई गलत मानी अङ्क प्रदान नगर्नु पर्नेमा ठीक मानी अङ्क प्रदान गरिएको जस्ता अनियमित कार्यहरू गरेको पाइएकोले उक्त विज्ञापन नम्बरको परीक्षा रद्ध गरी दरखास्त दिईसकेका उम्मेदवारहरूको पुनः लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तवार्ता परीक्षा लिने, परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्दा पेन्सिलको प्रयोग नगर्न तथा एउटै वस्तुगत प्रश्नको उत्तर दुई ठाउँमा (उत्तर) मा चिन्ह लगाएकोमा त्यस्तो उत्तर लगाई गलत मानी अङ्क प्रदान नगर्न दुग्ध विकास संस्थानलाई लेखी पठाएको छ । अनियमित कार्य गर्ने पदपूर्ति समितिका सदस्यहरूलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । कानून विपरीत भएको कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (ख) ले आयोगलाई स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको छ । साथै कानून विपरीत भएको कार्य शुरुदेखि नै बदर (Void Abnition) हुने हुँदा त्यसरी शुरुदेखि नै बदर हुने कार्यलाई आयोगले बदरसमेत गर्ने निर्णय गरेकोबाट निवेदकहरूको निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिको हक हनन् हुने कार्य भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट च.नंं १९४ मिति २०६५।५।११ को निर्णय कार्यान्यन गर्ने सम्बन्धमा बोधार्थ पत्र प्राप्त भएकोले मन्त्रालयको सामान्य सेवा शाखाबाट मिति २०६५।५।१३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरी यस मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु भनी पत्र लेखिएको हो । सो पत्रले निवेदकको कुनै हकमा असर परेको नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

    नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा तथा श्री कृष्ण थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई यी निवेदकले कुनै गल्ती नगरेको अवस्थामा सुनुबाईको मौकासमेत प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति रद्ध गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय गैरकानूनी हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलले परीक्षामा अनियमितता भएको कारण परीक्षाको स्वच्छता कायम राख्न परीक्षाको परिणाम रद्ध गरिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार आयोगलाई यस किसिमको अधिकार प्राप्त छ । अनियमित भएको परीक्षा रद्ध गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी दुग्ध विकास संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निरालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय दुग्ध विकास संस्थानले कार्यान्वयन गरेको हो । दुग्ध विकास संस्थानले निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात पु¥याएको छैन भनी बहस गर्नुभयो ।

    प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य रुपमा निवेदकहरूले आफूहरूले कुनै पनि अनियमित कार्य नगरेको अवस्थामा आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई क्षेत्राधिकारविहीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयको आधारमा परीक्षा रद्ध गरी नियुक्ति बदर गर्ने गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति भएको पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग लिएको देखियो । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षामा अनियमितता भएको कारण परीक्षाको स्वच्छता कायम राख्नको लागि परीक्षा रद्ध गरी पुनः परीक्षा संचालन गर्ने तथा अनियमित कार्यमा संलग्न परीक्षा समितिको सदस्यलाई विभागीय कारवाही गर्न स्पष्टिकरण माग गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसारको अधिकारको प्रयोग गरी परीक्षा रद्ध गरिएकोले परीक्षा रद्ध गरिएको कार्य कानूनसम्मत छ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

२.   दुग्ध विकास संस्थानबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. ९।२०६३।०६४ को वरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर पदपूर्तिको सिलसिलामा संचालित परीक्षामा अनियमितता भएको भन्ने उजूरी परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानवीन भै मिति २०६५।५।८ मा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा विभिन्न अनियमित कार्यहरू गरेको पाइएकोले उक्त विज्ञापन नम्बरको परीक्षा रद्ध गरी दरखास्त दिइसकेका उम्मेद्वारहरूको पुनः परीक्षा लिने भन्ने समेतको निर्णय गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६५।५।११ मा दुग्ध विकास संस्थालाई पत्र लेखेपछि दुग्ध विकास संस्थानले मिति २०६५।६।५ को पत्रद्वारा यी निवेदहरूको नियुक्ति रद्ध गरिएको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुग्ध विकास संस्थानको पदपूर्ति समितिले लिएको परीक्षा रद्ध गर्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन भन्ने निवेदकहरूको जिकीररहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त अधिकारका सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(१) मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उपधारा (३) मा उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारवाही वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ मा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा कसूरको मात्रा अनुसार आधार र कारण खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने र दफा १२(ख) मा  सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । माथि उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा सचेत गराउनेलगायतका अन्य विभागीय कारवाही गर्न र अनुचित कार्यबाट कुनै दुष्परिणाम उत्पन्न भएको भए सो सच्याउनका लागि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेसम्मको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । कानूनबमोजिम स्थापित कुनै पनि निकायले कानूनमा उल्लेख भएको सम्म अधिकार प्रयोग गर्न पाउछ । कानूनले तोकेभन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

३.   यी निवेदकहरू दुग्ध विकास संस्थानमा स्थापित कानूनबमोजिमको पदपूर्ति समितिबाट लिइएको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी भई उक्त परीक्षा उत्तीर्र्ण गरी मिति २०६४।८।१२ मा स्थायी नियुक्ति भई काम काज गरिआएको अवस्था छ । स्थायी नियुक्ति भई कामकाज गरिआएका व्यक्तिहरूलाई कुनै किसिमको कारवाही गर्दा सम्बन्धित सेवासम्बन्धी ऐन, नियम विनियमबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । दुग्ध विकास संस्थानमा कार्यरत् रहेका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु परेमा दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पु¥याई सो विनियमावलीअनुसार तोकिएको अधिकारीबाट कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यी निवेदकहरूलाई दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी विनियमावलीअनुसार कारवाही गरेको नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षा रद्ध गरेको कारणबाट आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा निवेदकहरूको नियुक्ति रद्ध गरिएको पाइन्छ । दुग्ध विकास संस्थान पदपूर्ति समितिबाट लिइएको परीक्षा संचालन गर्दा परीक्षा संचालन गर्ने पदाधिकारीले  कुनै किसिमको अनियमित कार्य गरी दुष्परिणाम निस्केको देखिएमा सो दुष्परिणाम सच्याउनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार आयोगले दुग्ध विकास संस्थानमा लेखिपठाउनसम्म सक्ने हुन्छ । संस्थानको नियमबमोजिम परीक्षा समिति गठन गरी लिइएको परीक्षाको सम्बन्धमा कुनै प्रश्नको निर्णय संस्थानको नियमावलीबमोजिम नै लिनुपर्ने हुँदा सोअन्तर्गत विधिवत रुपमा स्थापित संयन्त्र मार्फत नै कुनै कुराको वेरीत भएको रहेछ भने सच्याउने कुरा आउँछ । संस्थानभित्र कुनै संयन्त्रमा निहीत रहने अधिकार आयोगले आफैँलाई भए सरह मानी आफैँले निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । फलतः परीक्षा नै रद्ध गर्नेसम्मको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उक्त दफाले प्रदान गरेको देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त निर्णय आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई गरेको देखिन्छ । 

          ४.   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत तरीकाले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको भन्ने सम्बन्धमा पदपूर्ति समितिका पदाधिकारीहरूलाई सचेतसम्म गराई छाडेको देखिन्छ । आयोगको निर्णयमा यी निवेदकहरूले परीक्षामा अनियमित कार्य गरेको वा आयोगका पदाधिकारीहरूले यी निवेदकहरूलाई बढी अङ्क प्रदान गरेको वा यी निवेदकहरूले नपाउने अङ्क प्राप्त गरेकोले परीक्षार्थीको प्राप्तांकमा तलमाथि पर्न गई अनुचित तरीकाबाट यी निवेदकलाई उत्तीर्ण गराएको भन्ने कुनै कुरा देखिँदैन । न त परीक्षा संचालन गर्नेहरूमध्ये कोही कसैले कुनै खास अनियमितता गरेको ठहर गरिएको छ । परीक्षा संचालन गर्नेहरूको कुनै उत्तरदायित्व किटान नगरीकन परीक्षालाई अनियमित भन्न मिल्दैन, त्यस्तो परिक्षाको प्रक्रियाबाट उत्तीर्ण भएका र सोबमोजिम सेवामा प्रवेश गर्नेहरूको हकमा झन् कुनै दोष करार गर्न मिल्ने स्थिति रहदैन् । अनुमानित वा गोश्वारा भनाइको आधारमा कानूनबमोजिम लिइएको परीक्षालाई अनियमित भन्न मिल्ने हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले कसैउपर खास कसूर कायम गर्न नसकेको अवस्थामा गोश्वारा रुपमा सचेत गराउँदैमा निर्दोष परीक्षार्थीहरूलाई अनावश्यक परिणाम भोग्न वाध्य गर्न नमिल्ने हुन्छ । त्यसकारण सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याइएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भनाई तर्कसंगत भन्न मिल्ने देखिएन ।

    ५.  यी निवेदकहरूको नियुुक्ति रद्ध भएपछि निजहरू आफूले कामकाज गरिरहेको पदबाट निष्काशित भएका छन् । पदबाट निष्काशित गर्नु भनेको पहिलादेखि गरिआएको पेशाबाट विमुख गराउनु हो । सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाविपरीत पदबाट निष्काशन गर्नु भनेको सजाय दिनु हो । कुनै विषयमा कसैलाई सजाय गर्दा निजलाई सजाय गर्नुभन्दा अगाडि सजाय गर्नु पर्नाको आधार र कारण खोली सो सम्बन्धमा निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरिनु पर्छ । सफाइको मौका प्रदान नगरी गरिएको सजाय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यस अदालतबाट निवेदक पूर्णचन्द्र ढुँगेल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०६२ नि.नंं.७६०४, पृष्ठ ११९४) आफ्नो भनाई राख्ने मौका नदिई गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो निर्णय कायम रहन सक्ने हुँदैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भैसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षा रद्ध गर्नु भन्दा अगाडि परीक्षा रद्ध हुनाको परिणाम स्वरुप सेवाबाट निस्काशित हुने यी निवेदकलाई कुनै किसिमको सुनुवाईको मौका प्रदान गरेको पाइँदैन । सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी परीक्षा रद्ध गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ ।

    ६.   तसर्थ माथि विवेचना गरिए अनुसार आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी परीक्षा रद्ध गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।५।८ को निर्णय उक्त आयोगबाटै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दुग्ध विकास संस्थानलाई लेखेको २०६५।५।११ को पत्र, दुग्ध विकास संस्थानबाट भएको २०६५।५।२४ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निवेदकको नियुक्ति रद्ध गरेको जानकारी गराइएको दुग्ध विकास संस्थानको २०६५।६।५ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकहरूलाई निजहरूले नियुक्ति पाएको पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।    

 

उक्त रायमा सहमत छु

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६६ वैशाख २७ रोज १ शुभम्….

 

इजलास अधिकृतः शिशिरराज ढकाल