निर्णय नं. ८१०३ - करार शर्त लिखतअनुसार जग्गा फिर्ता दिलाई पाऊँ

निर्णय नं. ८१०३ २०६६ असार    अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. ––– ४५९

फैसला मितिः २०६५।११।१८।१

 

मुद्दाः करार शर्त लिखतअनुसार जग्गा फिर्ता दिलाई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः का. जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने गंगाबहादुर गुरुङ्ग

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ कपुरधारा बस्ने भगवती  थापा

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या. श्री डा.हरिवंश त्रिपाठी

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री अली अकवर मिकरानी

मा.न्या. श्री हरिबहादुर वस्नेत

 

§  विवादका दुवै पक्षहरूका बीच एक पक्षले अर्को पक्षको दायित्व के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको र उक्त लिखत पुनरावेदकको इच्छाविरुद्ध भएको भन्ने समेत पुनरावेदकको भनाई नभएकोले यस्तो लिखतलाई करार भन्न नमिल्ने अवस्था छैन ।

(प्रकरण नं.३)

§  करारका पक्षले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय र उक्त दायित्व पूरा गराई पाउन वा सोको कानूनी उपचार प्राप्त गर्न अदालत प्रवेश गरिसक्नुपर्ने समय अर्थात् हदम्यादको विषय फरक छन् । दायित्व पूरा गर्ने पक्षले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय व्यतित भई दायित्व पूरा गर्नबाट ईन्कार गरेपछि मात्र उक्त दायित्व पूरा गराई पाउन मुद्दा गर्नपर्ने कारण उत्पन्न हुन्छ र अदालत प्रवेश गर्ने कानूनी हदम्याद पनि उक्त दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेपछि मात्र शुरु हुने ।

(प्रकरण नं.४)

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवर

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरःने.का.प.२०४४, अङ्क २, पृष्ठ १५२ र ने.का.प.२०६४, अङ्क ११, पृष्ठ १४२१

सम्बद्ध कानूनः

    करार ऐन, २०५६ को दफा ७१(३)

 

फैसला

    न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन यसै अदालतको क्षेत्राधिकारको भएकोले मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

    विपक्षी गंगावहादुर गुरुङ्गबाट फिरादीले ३६,००,०००।– रुपैया ३ वर्ष ६ महिनाभित्र सांवा ब्याज बुझाउने गरी मिति २०५४।१२।१२ मा कागज गरीदिएको । उल्लिखित कर्जाबापतको रुपैयामध्ये फिरादीको नाउँमा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१(ख) कि.नं. ९४१ को क्षे.फ. ०–४–०–० र ऐ. कि.नं. ९४३ को क्षे.फ. ०–४–०–० जग्गाको एकमुष्ट मोल रु.१६,००,०००।–मा विपक्षीलाई पास गरिदिएकोमा पनि उक्त मितिले १ वर्षभित्र उक्त रुपैया विपक्षीलाई चुक्ता गरी जग्गा पुनः फिरादीको नाउँमा कायम हुने भन्ने समेतको व्यहोरा जनाई विपक्षी र फिरादीले मिति २०५५।५।१७ मा दरपीठ गरेको शर्तअनुसार कि.नं. ९४३ दीपकमणि मास्केले फिरादीको मन्जूरी सल्लाहअनुसार फिरादीको छोरी मंजु थापालाई पास गरिदिएको र विपक्षीले रुपैया बुझी लिइसकेपछि पनि उक्त कि.नं. ९४१ को जग्गा फिरादीलाई फिर्ता पास गर्न इन्कार गरेकोले प्रस्तुत फिराद दायर गरेको छु । शर्त करारमा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी गंगाबहादुर गुरुङ्गका नाउँमा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१(ख) कि.नं. ९४१ को क्षे.फ. ०–४–० जग्गा लिखत शर्तअनुसार फिरादीलाई फिर्ता दिलाई फिरादीका नाउंमा दा.खा. दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत दिलाई पाऊँ भन्ने व्यहोराको फिराद दावी ।

    फिरादको प्रकरण १ को उल्लिखित कुरासम्म सत्य हो । फिराद दावी लिनु भएको २०५५।५।१७ को दिन सोही प्रकरणमा उल्लिखित व्यहोराको कुनै पनि कागज तयार भएको र दरपीठ समेत केही गरे भएको होइन, छैन । विपक्षीसँग मैले लिनुपर्ने रु.३६,००,०००।– मा कि.नं. ९४१ क्षे.फ. ०–४–०–० जग्गाको मूल्य रु.८,००,०००।– कायम गरी सो रुपैया उक्त ३६ लाख रुपैयामा घटाई वाँकी हिसाव मिलाई रकम बुझेको हुँ । मैले विपक्षीसँग लिनुपर्ने रकममा कट्टा हुने गरी उल्लिखित जग्गा मेरो नाममा पास गरिदिएमा मन्जूर हुने व्यहोरामा उक्त मिति २०५५।५।१७ को लिखत तयार भएको र सो लिखतमा लेखिएअनुसारको जग्गा विपक्षीले मलाई दिनुपर्ने रु.३६,००,०००।– रकममध्येबाटै कट्टा हुने गरी मेरो नाउंमा पास गरिदिएको हुँदा सो लिखतको कानूनी प्रयोजन समाप्त भै सकेकोले सोही लिखतको आधारमा विपक्षीले प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया नै नभएको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । २०५५।५।१७ को लिखतमा जग्गा विपक्षीलाई फिर्ता गरिदिने भन्ने कुनै शर्त छैन । खारेज भइसकेको ऐनबमोजिम दावी लिई मुद्दा दायर गरेको हुन नसक्ने मिति २०५५।५।१७ को लिखतलाई करारको लिखतको संज्ञा दिई मुद्दा दायर गरेको फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गंगावहादुर गुरुङ्गको प्रतिउत्तर जिकीर ।

    प्रस्तुत मुद्दामा दावीको मूल आधारको रुपमा रहेको २०५५।५।१७ को लिखतमा मैले वादीसँग लिन पर्ने रकममा कट्टा हुने गरी रु.३६ लाख विवादित कि.नं. ९४१ को जग्गा उक्त लिखत तयार भएको मितिले ७ दिनभित्र वादीले मेरो नाउँमा पास गरिदिने भन्ने व्यहोरामा तयार पारिएको लिखत हो । उक्त लिखतअनुसार विपक्षी प्रति मेरो दायित्व रहेको नभै निज विपक्षी वादीकै दायित्व रहेको कुरा सो लिखतले नै प्रष्ट पार्दछ । उक्त लिखत सद्दे सांचो हो भन्ने व्यहोराको प्र.अ.वा. गणेश श्रेष्ठले अ.बं. ७८ नं. बमोजिम गरेको बयान ।

    अदालतबाट भएका आदेशानुसारको सक्कल लिखत वादीबाट दाखिल भई मिसिल सामेल रहेको ।

    हदम्याद नाघी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको का.जि.अ. बाट मिति २०६१।३।१७ मा भएको फैसला ।

    कानूनी हदम्यादभित्र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर हुन नआएको, अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भनी शुरु अदालतबाट भएको फैसला साविक करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को उपदफा २ को खण्ड ग., अ.बं. १८४(क) नं., अ.बं. १८५ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी फिराद दावीबमोजिम न्याय पाऊँ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

    वादीले प्रतिवादीलाई मिति २०५५।११।१० मा भरपाई गरी मिति २०५४।१२।१२ को कपाली तमसुकबमोजिमको पूरै रुपैया बुझाई दिएको अवस्थामा वादीले प्रतिवादीलाई आफ्नो जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिए बापतको मोल बिगोको रुपैया वादीले प्रतिवादीबाट पाउन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी पूरै वादी दावी खारेज गर्ने गरी का.जि.अ. बाट मिति २०६१।३।१७ मा भएको फैसला नमिली फरक पर्न सक्ने अवस्था देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

    यसमा पुनरावेदक वादीको फिराद दावीबमोजिम जग्गा फिर्ता गरिदिनु पर्ने हो होइन ? र फिर्ता गर्नु नपर्ने भए प्रत्यर्थीले पुनरावेदक वादीबाट बुझी लिएको रुपैया, वादीको वैकल्पिक दावीअनुसार पाउन सक्ने हो होइन ? सवूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी ठहर फैसला गर्नुपर्नेमा हदम्यादको कारण देखाई वादी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।१७ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी दिएको छ । अव जो जे बुझ्न पर्दछ बुझी ठहर फैसला गर्नु भनी दुबै पक्षलाई शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तारेख तोकी मिसिल सोही अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।३।५ को फैसला ।

    कानूननः हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज हुने ठह¥याई गरेको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी मुद्दाको पक्षको हैसियत ग्रहण गरी तथ्यगत प्रश्नमा पुनः फैसला गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा नै मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानून विपरीत भएको हुँदा सो फैसला उल्टी गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

    नियम बमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदनसहितका मिसिल कागजातहरू अध्ययन मनन गरी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री वावुराम कुवरले मिति २०५५।५।२६ मा विपक्षीसँग लिखत भएको कुरालाई इन्कार नगरेको कुरालाई मेरो पक्षले विपक्षीलाई विवादित जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने गरी मुख मिलेको भनी अर्थ गरेको, आफूखुशी हदम्याद कायम गरी मुद्दा गर्ने सुविधा कानूनले विपक्षीलाई प्रदान नगरेको अवस्थामा कानूनन हदम्यादको आधारमा भएको शुरुको फैसलालाई उल्टी गरी पुनः निर्णयको लागि शुरुमा फिर्ता पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला उल्टी गरी शुरुको इन्साफ सदर होस् भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

    अव शुरुले गरेको इन्साफलाई उल्टी हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला मिले नमिलेको के हो? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीरपुग्न सक्ने नसक्ने के हो? भन्ने सम्बन्धमै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

    प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. ९४१ को जग्गा म वादीलाई फिर्ता पारित गरिदिन प्रतिवादीले म वादीबाट पाउने आफ्नो रुपैया बुझी लिइसकेपछि पनि फिर्ता पारित गरिदिन्न भनी भनेकोले उक्त जग्गा फिर्ता पास गराई विपक्षीले बुझी लिएको रु.३६,००,०००।– को उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउ भन्ने फिराद दावी भएकोमा मिति २०५५।५।१७ को लिखतलाई करारको मान्यता दिन नमिल्ने र हदम्याद नघाई दायर भएको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीरभएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरुको फैसला उल्टी गरी पुनः इन्साफको लागि शुरुमै पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको निर्णयउपर प्रतिवादीको चित्त नबुझी प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

    २.   यसमा यी प्रत्यर्थी वादीले पुनरावेदक प्रतिवादीबाट रु.३६,००,०००।– लिई मिति २०५४।१२।१२ मा कागज गरिदिएको र मिति २०५५।५।१७ मा भएको शर्त करारअनुसार यी पक्ष बिपक्षबीच कि.नं. ९४१ को जग्गा यी प्रत्यर्थी वादीले पुनरावेदक प्रतिवादीलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिएकोमा ऋण चुक्ता गरी उक्त जग्गा पुनः आफ्नो नाउमा फिर्ता लिने गरी ऋणी प्रत्यर्थी वादी र धनी यी पुनरावेदक प्रतिवादी बीच मिति २०५५।५।२६ मा दरपीठ कागजसमेत भएको देखिन्छ भने मिति २०५५।११।१० मा रु.३६,००,०००।– बुझी लिई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले भरपाई समेत गरिदिएको देखिन्छ ।

    ३.   पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्र्थी वादीका बीच मिति २०५५।५।१७ मा भएको लिखतलाई करारको संज्ञा दिन नमिल्ने भन्ने र फिराद दावी हदम्यादभित्र नरहेको भन्ने नै पुनरावेदकको मूल जिकीररहेको पाइन्छ । उक्त लिखतलाई करारको संज्ञा दिने हो भने पुनरावेदकले नै उठाएको हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नको यो मुद्दामा कुनै सन्दर्भनै उठ्दैन । उक्त लिखतले विवादका यी दुवै पक्षहरूका बीच एक पक्षले अर्को पक्षको दायित्व के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको र उक्त लिखत पुनरावेदकको इच्छाविरुद्ध भएको भन्ने समेत पुनरावेदकको भनाई नभएकोले यस्तो लिखतलाई करार भन्न नमिल्ने अवस्था छैन ।

    ४.   फिराद हदम्यादभित्र दायर भएको छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भका वारेमा निर्णय गर्दा विवादको यी पक्षहरू बीच भएको २०५५।५।२६ को लिखतअनुसार यी दुवै पक्षमध्ये प्रत्येकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिसक्नु पर्ने समय तोकिएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त लिखतमा प्रत्यर्थी वादीले एक वर्षभित्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अर्थात् रुपैया पुनरावेदक प्रतिवादीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त २०५५।५।२६ को लिखतमा उल्लेख गरेको देखिन्छ, तर रुपैंया बुझाएपछि कति समयभित्र पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षले जग्गा फिर्ता पास गरिदिनु पर्दछ भन्ने कुरा उक्त लिखतमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा जग्गा फिर्ता पास गरिदिन पर्ने दायित्व प्रत्यर्थी वादीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अर्थात् रुपैया बुझाएको मिति २०५५।११।१० बाट शुरु हुन्छ । कति समयभित्र निजले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसक्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा ७१(३) को व्यवस्था लागू हुने हुँदा निजले मुनासिव समयभित्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर कति समय मुनासिव हुन्छ ? भन्ने कुराको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन । यो कुरा दायित्वको प्रकृतिले निर्धारण गर्दछ । करारका पक्षले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय र उक्त दायित्व पूरा गराई पाउन वा सोको कानूनी उपचार प्राप्त गर्न अदालत प्रवेश गरिसक्नुपर्ने समय अर्थात् हदम्यादको विषय फरक छन् । दायित्व पूरा गर्ने पक्षले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय व्यतीत भई दायित्व पूरा गर्नबाट ईन्कार गरेपछि मात्र उक्त दायित्व पूरा गराई पाउन मुद्दा गर्न पर्ने कारण उत्पन्न हुन्छ र अदालत प्रवेश गर्ने कानूनी हदम्याद पनि उक्त दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेपछि मात्र शुरु हुन्छ । दायित्व इन्कार नगरी मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न नहुने र हदम्याद शुरु पनि नहुने भन्ने विषय यस अदालतले बिभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित गरिसकेको छ । ने.का.प. २०४४ अङ्क २, पृष्ठ १५२ मा ज्यानबहादुर प्रधान वि. कोरियन डेभलेप्मेन्ट कर्पोरेशनको मुद्दामा यस बारेमा स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस्तै आसयको सिद्धान्त ने.का.प. २०६४, अङ्क ११, पृष्ठ १४२१ को पारसमणी भारती वि. होमराज वनको मुद्दामा भएको फैसलामा प्रतिपादित भएको छ ।

    ५.  प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा यिनै पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी वादीका बीच भएको मिति २०५५।५।२६ को लिखतबमोजिमको रुपैया बुझाउने दायित्व वादीले मिति २०५५।११।१० मा पूरा गरेका छन् । उक्त रुपैया बुझाई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले रकम बुझी लिई भरपाई समेत गरिदिएको छ । अब रकम बुझिलिने यी पुनरावेदकले प्रत्यर्थी वादीलाई लिखतमा उल्लिखित उक्त जग्गा फिर्ता पास गरिदिनु पर्ने दायित्व वाँकी रहेको देखिन्छ । सो दायित्व पूरा गर्नेतर्फ यी पुनरावेदकले केही काम नगरी उल्टै आफूले जग्गा फिर्ता पास गरिदिनु पर्ने होइन र जग्गा फिर्ता पास गरिदिनु पर्ने हदम्याद समेत वाँकी छैन भनी जिकीरलिएको देखिन्छ । तर पुनरावेदकले आफूले रकम बुझिलिइसकेपछि कुन मितिसम्ममा जग्गा पास गरिदिनु पर्ने हो र कहिलेदेखि फिर्ता पास गर्ने हदम्याद समाप्त हुने हो सोको आधिकारिक जानकारी दिन खुलाउन सकेको पनि छैन । यी पुनरावेदकले यो मितिमा वादीको दावीअनुसार जग्गा फिर्ता पास गरिदिन इन्कार गरेको थिएं भन्ने कुरा पनि कहीँ खुलाउन वा प्रमाणित गरेको अवस्था छैन । यसरी यो मितिसम्म हदम्याद कायम रहने भन्ने यी वादी प्रतिवादीबीच भएको लिखतमा पनि उल्लेख नभएको र मिति २०५५।५।२६ को लिखतमा एक वर्षभित्र रकम बुझाउने हदम्यादसम्म उल्लेख भई मिति २०५५।११।१० मा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रत्यर्थी वादीबाट रकम बुझिलिई भरपाई गरिदिएको तर शर्तअनुसार वादीलाई जग्गा फिर्ता पास गरिदिने सम्बन्धमा लिखतमा कुनै हदम्याद नकिटिएको स्थितिमा जग्गा फिर्ता पास गरिदिने हदम्याद समाप्त भयो भन्ने यी पुनरावेदकको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

    ६.   उपरोक्त आधार र कारणबाट हदम्यादको कारण देखाई वादीदावी खारेज गर्ने गरेको शुरुको फैसला बदर गरी पुनः इन्साफको निमित्त शुरुमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको निर्णय मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीरपुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६५ साल फागुन १८ गते रोज १ शुभम्….

 

इजलास अधिकृतः दीपककुमार खरेल