निर्णय नं. ९१७५ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।१०।२६।१

०७०–WO–०३१६

 

विषय :  उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक/पक्ष : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती टोल बस्ने भाइराम खड्के

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : तनहुँ जिल्ला, दुलेगौंडा गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने ज्ञानु वैद्यसमेत

 

§  वादीले दिएको फिरादपत्र जिल्ला अदालतबाट प्रकाशित सूचना म्यादमा निवेदकको ठेगाना मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ८ पशुपतिनगर भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर निवेदकले निवेदनमा आफ्नो ठेगाना ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती भनी उल्लेख गरेको र  निवेदनसाथ पेस गरेको निजको नागरिकताको प्रतिलिपिबाट समेत निजको ठेगाना ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकको ठेगाना फिरादमा उल्लिखित ठेगाना एकै रहेछ भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

§  निवेदकको ठेगाना तथा बाबुको नाम नै गलत उल्लेख भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट निवेदकको नाममा प्रकाशित सूचनाले सहीरूपमा सम्बन्धित पक्षले जानकारी पाउन सक्छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

§  वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको ठेगाना राखी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी जारी भएको भनिएको म्यादबाट निवेदकले आफ्नै नामको म्याद हो भनी यकिन हुन तथा निजले जानकारी पाएको होला भनी अदालतबाट अनुमान गर्न नमिल्ने ।

§  म्याद तामेली नै कानूनबमोजिम रीतपूर्वकको हुँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हनन् भएको नै    सम्झनुपर्ने ।

§  आफ्नो मुद्दामा कानूनबमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउने हकलाई कसैले हनन् गर्न सक्तैन । यसरी प्रतिवाद गर्न पाउने त्यस्तो कानूनी हक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी भएको काम कारवाहीले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्याय सम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छरूपले सुनुवाइ गर्ने यथेष्ट मौका दिनुपर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  निवेदकको नाममा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना र सोको आधारमा एकतर्फी सुनुवाइ गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१२।२७  को फैसला रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने । 

§  मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको ६ महिनाभित्रै प्रतिउत्तर लिई उपस्थित भएका यी निवेदकको नाममा प्रकाशित उक्त सूचना म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मानी सुनुवाइको मौका नदिई भएको जिल्ला अदालतको आदेश र उक्त आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदक/पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‍  अधिवक्ता सिजु पाठक

प्रत्यर्थी/विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६९, अङ्क ८, नि.नं. ८८७१, पृ. ११९६

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १७, २०८ नं.

 

आदेश

न्या.दमोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ ‍ ठहर यस प्रकार  छ :

म निवेदकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क ठमेल शाखामा खाता खोली बैङ्किङ कारोबार गर्दै आइरहेकोमा मिति २०६९।१२।२९ गतेको दिन खातामा रहेको रकम झिक्न जाँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले तपाईंको खाता रोक्का भएको छ भनी बैङ्कको कर्मचारीले भनेकोले के भएको रहेछ भनी जिल्ला अदालतमा गई बुझ्दा विपक्षी ज्ञानु वैद्यले झुट्ठा लेनदेन मुद्दा दायर गरेको आधारमा गलत ठेगाना, उमेर तथा बाबुको नाम नै गलत उल्लेख गरी मिति २०६९।९।६ मा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी मेरो नामको म्याद तामेल भएको भनी मिति २०६९।१२।२७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला गरिएको रहेछ । सो व्यहोरा जानकारी भएपछि अदालतमा गई मिति २०७०।१।२९ गते स्रेस्तेदारसमक्ष निवेदन दिएकोमा इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेश भएको थियो । सो अनुसार इजलाससमक्ष पेस हुँदा कपाली तमसुक र वादीले फिरादमा खुलाएको ठेगाना एकै भएको अवस्थामा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेली गर्न सकिने नै हुँदा रीतपूर्वक तामेल भएको हुँदा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रस्तुत उजुरी लाग्न सक्ने देखिएन भनी आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा उजुरी निवेदन दायर गरेकोमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर कायम गर्ने गरी २०७०।६।३ मा आदेश भएको छ । त्यस्तो गैरकानूनी आदेशबाट मैले मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउने हक अधिकार नै हनन् हुन गएको र त्यस्तो आदेश बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी कानूनी उपचारसमेत नभएकोले यो रिट निवदेन गर्न आएको छु ।

तमसुकमा लेखिएको उमेर, बाबुको नाम र ठेगानासँग म निवेदकको उमेर, बाबुको नाम र ठेगाना मेल नै खाँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट लिएको नागरिकतासमेतबाट मेरो बाबुको नाम बुद्धिलाल खड्गे भएकोमा सानुकान्छा खड्के भनी फिरादपत्र तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा समेत उल्लेख भएको छ । मेरो स्थायी वतन ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती हो, सो बाहेक अर्को वतन छैन । तर मेरो वतन मकवानपुर जिल्ला, हेटौडा नगरपालिका वडा नं. ८ पशुपतिनगर भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै मेरो उमेरसमेत फरक पारी मेरो नामको म्याद गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मलाई मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने हकबाटै वञ्चित गरिएको सो कार्य पूर्णत: गैरकानूनी भएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०।२।३ को आदेश तथा उक्त आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।६।३ को आदेशलगायतका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई उक्त मुद्दामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको २०८ नं. बमोजिम मेरो प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो फैसलाबमोजिम कुनै केही काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, जारी गर्न नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु साथै अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको निमित्त विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।७।१३ को आदेश ।

फिरादमा उल्लेख भएको नाम तथा घर ठेगानामा नै म्याद जारी भएकोमा बेपत्ते तामेली भै आएबाट सोही नाम र ठेगानामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२ क. अनुसार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी म्याद तामेल भएको हो । निवेदकले बैङ्क खाता रोक्का भएबाट जानकारी पाएको भनेको

देखिन्छ । सोही बैङ्क खाता खोल्दा भरेको ठेगानासँग यी प्रतिवादीको ठेगाना मिलेकै हुँदा जानकारी नै भएन, प्रतिवाद गर्ने मौका पाइन भन्नु गलत छ । यस अदालतबाट भएको मिति २०७०।२।३ को आदेश बेरीतको नहुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट २०७०।६।३ मा आदेश भएको हुँदा कानूनसम्मत् तरिकाबाट भएको म्याद तामेली र सोको आधारमा भएको यस अदालतको मिति २०६९।१२।२७ को फैसला कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

निवेदकले बैङ्क खाता रोक्का भएबाट सो फैसला भएको थाहा पाएको भनेको बैङ्क खाता खोल्दा र वादीले खुलाएको निवेदक (प्रतिवादी) को ठेगाना आपसमा मेल खाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त तमसुकमा लेखिएकै ठेगानामा गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको अवस्थामा प्रतिवाद गर्न सूचना पाइन भन्नु गलत हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०।२।३ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गरिरहन परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट आदेश भएको हो । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

विपक्षीमध्येका ज्ञानु वैद्यको नामको म्याद तामेल हुन नसकी फिर्ता भएको हुँदा निजको फिराद लेखिएकै ठेगानामा म्याद प्रकाशित गरी पाउँ भनी निवेदकले निवेदन दिएको र सोअनुसार म्याद राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको ।

नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  अधिवक्ता श्री सिजु पाठकले मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउने हक नै हनन् हुन गएको र त्यस्तो आदेश बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी कानूनी उपचारसमेत नभएकोले रिट जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. ठेगाना, उमेर तथा बाबुको नाम नै गलत उल्लेख गरी ज्ञानु वैद्यले मेरोउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा झुट्ठा लेनदेन मुद्दा दायर गरेका र  मिति २०६९।९।६ मा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी मेरो नामको म्याद तामेल भएको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।२७ मा उक्त लेनदेन मुद्दा फैसला गरिएको रहेछ । सो व्यहोरा जानकारी भएपछि अदालतमा गई मिति २०७०।१।२९ गते निवेदन दिएकोमा कपाली तमसुक र वादीले फिरादमा खुलाएको ठेगाना एकै भएको अवस्थामा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेली गर्न सकिने नै हुँदा रीतपूर्वक तामेल भएको हुँदा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रस्तुत उजुरी लाग्न सक्ने देखिएन भनी आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा उजुरी निवेदन दायर गरेकोमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर कायम गर्ने गरी मिति २०७०।६।३ मा आदेश भएको छ । त्यस्तो गैरकानूनी आदेशबाट मैले मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउने हक अधिकार नै हनन् हुन गएको र त्यस्तो आदेश बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी कानूनी उपचारसमेत नभएकोले यो रिट निवदेन गर्न आएको छु भन्ने मुख्य निवेदन दावी तथा बैङ्क खाता खोल्दा भरेको ठेगानासँग यी प्रतिवादीको ठेगाना मिलेकै हुँदा जानकारी नै

भएन, प्रतिवाद गर्ने मौका नै पाइन भन्नु गलत छ । तसर्थ कानूनसम्मत् तरिकाबाट भएको म्याद तामेली र सोको आधारमा फैसला भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. वादीले दिएको फिरादपत्र तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रकाशित सूचना म्यादमा यी निवेदकको ठेगाना मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ८ पशुपतिनगर भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर निवेदकले निवेदनमा आफ्नो ठेगाना ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती भनी उल्लेख गरेको र  निवेदन साथ पेस गरेको निजको नागरिकताको प्रतिलिपिबाटसमेत निजको ठेगाना ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ तपाहिती भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकको ठेगाना फिरादमा उल्लिखित ठेगाना एकै रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदकको बाबुको नाम सानुकान्छा खड्के भनी फिरादपत्र तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा समेत उल्लेख भएकोमा सोतर्फ हेर्दा मिसिल संलग्न नागरिकताको प्रतिलिपिबाट निजको बाबुको नाम बुद्धिलाल खड्गे भनी उल्लेख भएको देखियो ।

४. निवेदकको ठेगाना तथा बाबुको नाम नै गलत उल्लेख भएको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी रिट निवेदकको नाममा प्रकाशित सूचनाले सहीरूपमा सम्बन्धित पक्षले जानकारी पाउन सक्छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको उक्त ठेगाना राखी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकको मिति २०६९।९।६ मा सूचना प्रकाशित गरी जारी भएको भनिएको म्यादबाट यी निवेदकले आफ्नै नामको म्याद हो भनी यकिन हुन तथा निजले जानकारी पाएको होला भनी अदालतबाट अनुमान गर्न मिल्ने देखिन आएन । म्याद तामेली नै कानूनबमोजिम रीतपूर्वकको हुँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हनन् भएको नै सम्झनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो मुद्दामा कानूनबमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउने हकलाई कसैले हनन् गर्न सक्तैन । यसरी प्रतिवाद गर्न पाउने त्यस्तो कानूनी हक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी भएको काम कारवाहीले वैधता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भएन । प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट प्रकाशन भएको म्याद सूचना नै गलत ठेगाना तथा गलत नाम उल्लेख भएबाट प्रतिवादीले आफ्नो विरूद्ध परेको मुद्दाको सूचना सहीरूपमा प्राप्त गरी मुद्दामा प्रतिवाद गर्न सक्ने स्थिति रहेछ भनी मान्न सकिएन ।

५. यसै सन्दर्भमा “...कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्याय सम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छरूपले सुनुवाइ गर्ने यथेष्ट मौका दिनुपर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न नहुने ।

६. कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जबसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरूद्धमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेस गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुने ...” (रत्नकाजी महर्जन वि. अ.दु.अ.आ.समेत भएको नेकाप २०६९, अङ्क ८, नि.नं. ८८७१, पृ. ११९६) भनी सो मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा हेर्दा निवेदकको नाममा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित उक्त सूचना र सोको आधारमा एकतर्फी सुनुवाइ गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१२।२७ फैसला रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अतः मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको ६ महिनाभित्रै प्रतिउत्तर लिई उपस्थित भएका यी निवेदकको नाममा प्रकाशित उक्त सूचना म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मानी सुनुवाइको मौका नदिई भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०।२।३ को आदेश र उक्त आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।६।३ को आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

७. अब मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. को म्यादभित्र प्रतिवादीले ल्याएको उक्त प्रतिउत्तर सरहको निवेदनपत्र रीतपूर्वक दर्ता गरी पुनः उक्त मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने

ठहर्छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिटको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल माघ २६ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत :  ईश्वर पराजुली