निर्णय नं. ६७६१ - सेवाबाट बर्खास्त ।

निर्णय नं. ६७६१                 ने.का.प. २०५६          अङ्क ८

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीयय नयायाधीश श्री कृष्णकुमार बर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसमाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री

सम्बत २०५५ सालको दे.पु.इ.नं...१२९

फैसला मिति : २०५६।२।२७।५

मुद्दा : सेवाबाट बर्खास्त ।

पुनरावेदन/प्रतिवादी : काठमाडौ जिल्ला, काठमाण्डौ नगरपालीका वडा नं. १ दरवारमार्ग स्थित होटल उडल्याण्ड्स प्रा.लि.का. तर्फबाट ऐ.का अधिकार प्राप्त प्रवन्ध संचालक हरिहरलाल श्रेष्ठ      

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोकरपा गा.वि.स. वार्ड नं. ४ बस्ने उत्तर वहादुर भन्ने राजेन्द्र वहादुर कार्की ।

§  कर्मचारी वा कामदार र व्यवस्थापनको वीचमा विवाद उत्पन्न भै व्यवस्था पक्षले कामदार वा कर्मचारीलाई सजाय गरेको अवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा ६० को खण्ड (ग) मा प्रयुक्त “व्यवस्थापक वमा अन्य अधिकारी वमा कार्यालयले गरेको सजमाय र आदेश उपर” भन्ने वाक्यांशले तथा सोही ऐनको दफा ५० मा कर्मचारी र कामदारलाई सजाय गर्ने व्यवस्थापक भएकोले सजाय पाउने कामदार वा कर्मचारी हुने हुँदा त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीको श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरा इङ्गित गर्दछ भने निर्णय गर्ने व्यवस्थापन पक्षले पुनरावेदन दिन पाउने कुराको परिकल्पना गरेको भन्ने नदेखिने । प्र.नं १२ श्रम ऐन २०४८ वमोजिम श्रम अदालतवाट हुने काम कारवाही श्रम अदालत गठन नभएसम्म पुनरावेदनवाट हुने गरिएकोले अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्थाको अदालतमा श्रम अदालतवाट हुने काम पुनरावेदन अदालतवाट भएको कारणले पुनरावेदन अदालतको फैसला उपरको दोश्रो तहको यो पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन २०४८ ले सर्वोच्च अदालतमा नलाग्ने ।

(प्र.नं.१२)

§  प्रस्तुत विवादमा व्यवस्थापन पक्षले सजाय गरी सेवावाट वर्खास्त गरेको कर्मचारी वा कामदारका विरुद्धमा व्यवस्थापन पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नसक्ने भन्ने नै रहेको छ । माथी उल्लेख भए वमोजिम व्यवस्थापन पक्षले यो पुनररावेदन सर्वोच्च अदालतमा गर्न पाउने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ व्यवस्थापन पक्षले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने गरी भएको मिति २०५४।९।१ को फैसला वमोजिम हुनु पर्ने भन्ने संयुक्त इजलासवाट व्यक्त राय कानून संगत नदेखिने ।

(प्र.नं.१३)

पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी तर्फवाट : ×

अवलम्वित नजिर : २०५१ सालको रि.पु.इ.नं. ५१ निवेदक सोल्टी ओवराय विरुद्ध पु.वे.अ. पाटन समेत

फैसला

    न्या. कृष्णजंग रायमाझीः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३.१.ख अनुसार पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।

    २. म मिति २०४४ समाल मार्गदेखि रुमब्वाय पदमा स्थायी नियुक्ति पाई सुपरभाइजर पदमा बढुवा भै कार्यरमत छु । म लगायत अन्य कर्मचारी प्रति विपक्षी म्यानेजिङ डाइरेक्टरको धारणा नकारात्मक रहदै आएको र शोषण गर्ने प्रवृति रहेकाले मिति २०५०।३।३७ मा मलाई होटेलको गेटमा प्रहरी समेत राखी कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिएकाले सो को कारण वुझ्न श्रम कार्यालय समक्षा सम्पर्क राख्दा विपक्षीले मिति २०५०।३।२७ मा मेरो नाउमा उर्फ राजेन्द्रवहादुर थपी सेवावाट वर्खास्त गरिएको पनि भनिएको तर त्यसै पत्रमा ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको भन्ने व्यहोराको पत्र लेखेको भन्ने कुरा जानकारी हुन आयो । तत्पश्चात मिति २०५०।३।३१ मा नै मेरो तर्फबाट स्पष्टीकरण पेश गर्दै आफू निर्दोष रहेको र प्रस्तावित सजाय हुन नपर्ने व्यहोरा समेत अनुरोध गरेको स्पष्टीकरण पेश गर्ने म्याद बांकी छदै वर्खास्तको निर्णय गरिसकेको फलस्वरुप होटलको गेटबाट कार्यालयममा प्रवेश गर्न नदिएवाट विवश भै पुन श्रम कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा मिति  २०५०।४।१ को मितिको  पत्रद्वारा व्यवस्थापनले वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारीमा आयो । २०५०।३।२० मा मलाई तलव वृद्धि रोक्का गर्ने गरी गरेको निर्णय अनयायपूर्ण भएकाले सो वदरको निम्ति पुनरावेदन गरेको र सोही आधारमा विपक्षीले वर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरेको हुदा त्यस्तो निर्णय श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०,७२ समेतको आधारमा स्वतः वदरभागी छ । मैले पेश गरेको स्पष्टिकरणको अध्ययन । मूल्याकन भएको व्यहोरा २०५०।४।१ को पत्रवाट देखिदैन । श्रम ऐन अन्तर्गत विनियम वनाई श्रम कार्यालयमा पेश नै नगरी सोझै श्रम एन अनुसार कर्मचारीलाई कारवाही तथा सजाय गर्न कानूनतः मिल्दैन । मिति २०५०।३।११ अधि विपक्षीसंग कर्मचारी विनियम नै नभएको हुँदा विपक्षीले मलाई जानकारी नै नदिई आफू खुशी गोप्य राखेको नसियत लगायतका निर्णय कानूनी औतित्यहीन छन्, यस्ता प्रभावशुन्य निर्णय तथा कारवाहीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(५) ले मान्यता दिन नमिल्ने हुँदन मिति २०५०।४।१ र २०५०।३।२७ को पत्रमा उल्लेखित सम्पूर्ण कारवाही तथा निर्णय वदर गरीपूर्ववत सेवामा वहाल गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको उत्तर वहादुर कार्कीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको पुनरावेदन ।

    ३. श्रम ऐन २०४८ को दफा ५०, ५१, ५२ तथा होटल उडल्याण्ड प्रा.लि. को विनियममा उल्लेखित कानूनी प्रकृया पुरा नगरी गरेको निर्णय देखिदा उक्त निर्णयलाई पुनः विचार गर्नुपर्ने देखिंदा आ.नं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भनने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५१।६।१६ मा भएको आदेश ।

    ४. कामदार कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा प्रचलित कानून वमोजिम तोकिएको अधिकारीले कानूनको सही प्रयोग र पालना गरेर असल नियतले पूर्वाग्रहरहित भएर गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा त्यसको विपरित पहिले नै हटाउने मानसिकता लिएर स्पष्टिकरण माग गरी हटाउने निर्णय गरेको समेत देखिएकोले त्यस्तो निर्णय वहाल राख्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदकलाइ सेवावाट हटाउने गरेको विपक्षी होटल उड्ल्याण्डको पर्सनल मेनजरको कार्य वदर गरी दिएको छ । पुनरावेदकलाई पूर्ववत सेवामा वहाल राखी दिनु भनी लेखी पडाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५१।३।१६ मा भएको आदेश ।

    ५. होटलको अनुशासन उल्लंघन गर्ने अनुशासनहीन व्यक्तिलाई वहाल गराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुदा वदर गरी कम्पनिको निर्णयलार्इ कायम राखी पाउ भनने समेत व्यहोराको होटल उडल्याण्ड्सको तर्फवाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

    ६. समान विषय वस्तु समावेश भएको अवस्थामा २०५४।५।११ मा भएको फैसलमा र २०५४।९।१ मा भएको फैसलाको निर्णयाधार फरक परीरहेको र यस इजलासवमाट भएको मिति २०५४।९।१ मा भएको फैसला वमोपजम हुनु पर्ने भई मिति २०५४।५।११ को यस अदालतको फैसलासंग मयो इजलास सहमत कुन समेत । तसर्थ एकै विषयको समान लक्ष्य रहेको मुद्दामा एकरुपता कायम हुनु पर्ने देखिंदा संयुत्त, इजलासका लगत कटृा गरी स.अ. नियमावली २०४९ को नियम ३।(१)(ख) वमोजिम नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०५४।११।४।२ मा भएको आदेश ।

    ७. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन होटल उडल्याण्ड्सको तर्फवाट उपस्थिमत हुन भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले निर्णय गर्ने अधिकारीलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । धनश्याम चाचान विरुद्ध कुशेस्वर साह भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुदैन पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी कम्पनीको निर्णय कायम हुनु पर्छ भनने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    ८.  विद्वान कानून व्यवसायीको उल्लेखति वहस जिकीर सुनी हेर्दा समान विषय समावेश भएको महाप्रवन्धक उादवप्रसाद शर्मा विरुद्ध श्यामा देवी महत भएको दे.पु.न. २४४३ को मिति २०५४।९।१।३ को फैसला र धनश्याम चाचान विरुद्ध कुशेश्वर साह भएको दे.पे.नं ३३४२ को मिति २०५३।११।४ को फैसलामा सिद्धान्त फरक पर्न गएको मिति ०५४।९।१।३ को फैसला वमोजिम हुनु पर्नेमा मिति २०५४।५।११।४ को यस अदालतको फैसलासंग यो इजलास सहमत हुन सकेन, भनी एकै विषयको सामान तथ्य सहेको मुद्दामा एकरुपता कायम हुनु पर्ने देखिदा संयुक्त इजलासको लगत कटृा गरी सर्वौच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको मिति २०५४।११।४ र रि.पु.इ.नं ५१ के ३ जना भन्दा वढी न्यायाधीशहरु रहेको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने ३ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासको मिति २०५६।१।१६ को आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको  देखिन्छ ।

    ९. यस परिप्रेक्ष्यमा श्रमिक र व्यवस्थापकका वीच उठेको विवादका सम्वन्धमा उल्लेखित मुद्दाहरुमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको परिप्रेक्षमा यस अदालतमा परेको पुनरावेदनको वैधताका सम्वन्धमा सर्वप्रथम विचार गरी निर्णयता पुग्नु परेको छ ।

    १०. त्यस तर्फ विचार गर्दा उल्लेखित २०५१ सालको दे.पु.नं. २४४३ को मुद्दामा हेटौडा कपडा उद्योगको व्यवस्थापकले तहां कार्यारत कामदार श्यामादेवी महतलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ को देहाय खण्ड (क) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ५२(४) वमोजिम सेवावाट हटाएकोमा सो उपर निज श्यामादेवीको पुनरावेदन अदालत हेटौडामा पुनरावेदन परेकोमा निजलाई सेवावाट अवकाश दिने गरेको निर्णय वदर भै पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला उपर सो उद्योगको संचालक समिति र उद्योगको प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त का.मु. महाप्रवन्धक यादवप्रसाद शर्मा र ऐ.का विभागीस्य प्रमुख विनोदप्रसाद उपाध्यायको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतवाट पुनरावेदनको रोहकवाट इन्साफ जाँच गरी हेर्न कुनै वाधा देखिएन भन्दै पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलमा सदर हुने गरी मिति २०५४।९।१।३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट फैसला भएको देखिन्छ भने अर्को उल्लेखित २०५२ समालको दे.पु.नं ३३४२ पुनरावेदक जि.डि फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. को तर्फवाट र आफ्ना हकमा समेत ऐ.का व्यवस्थापक घनश्याम चाचान र प्रत्यर्थी कुशेब्वर साह भएको सेवावाट वर्खास्त गरेको भनने मुद्दामा समोही श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) वमोजिम प्रम्तयर्थी कुशेश्वरं साहलाई व्यवस्थापन तर्फवाट सेवावाट हटाइएकोमा सो उपर पुनरावेदन अदालत हेटौडमामा निज कुशेश्वर साहको पुनरावेदन परेकोमा सेवावाट वर्खास्त गर्ने गरेको पुनरावेदन कम्पनीको निर्णय वदर भै फैसला भएकोमा सो फैसला उपर कम्पनीको तर्फवाट व्यवस्थापकले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा निर्णय गर्ने व्यवस्थापक स्वयंलाई पुनरावेदन गर्ने हक दफा ६०(ग) क व्यवस्थाले परीकल्पना गरेको भन्न नमिल्ने र सोही कारणले आफ्नो निर्णय उल्टी भएको अवस्थामा दोश्रो तह पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले कामदार कर्मचारी कुशेश्वर साहलाई वर्खास्त गर्ने निज व्यवस्थापकको निर्णय वदर गरे उपर दायर भएको प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०५४।५।११ मा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट फैसला भएको देखिन आयो ।

    ११. प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक होटल र प्रतयर्थी कर्मचारी श्रम ऐन, २०४८ मा आवद्ध भै सो ऐनवाट निर्देशित, नियन्त्रित र व्यवस्थित रहेको भननेमा विवाद छैन । सो ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ५० देखि ६१ सम्म आचरण र सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ भन्ने परिच्छेद १० श्रम विवादको समाधान मूल शिर्षक अन्तर्गत दफा ७२ देखि दफा ८३ सम्म श्रम अदालतको गठन समेतका विविध विषयको व्यवस्था गरेको पाइनन्छ । जस मध्ये दफा ५२ ले विभिनन सजायको व्यवस्था गरी सो को उपदफा (४) र (५) कले सेवावाट हटाउन सक्ने प्रावधान समेत रहको पाइन्छ भने दफा ६० ले पुनरावेदनको व्यवस्था गरी यस परिच्छेद अन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तयस्तो सजाय वा आसोपको सुचना पाएको मितिले पैत्तिस दिनभित्र देहाय वमोजिम पुनरावेदन गर्न सकिने छ भनि देहाय (क)(ख)(ग) मा क्रमशः श्री ५ को सरकारवा श्रम विभागले गरेको आदेश उपर पुनरावेदन अदालतमा, श्रम अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दाको हकमा पुनरावेदन अदालतमा र व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेश उपर सम्वन्धित श्रम अदालतमा भन्ने व्यवस्था गरेको पाइनछ । साथै ऐनको दफा ७२ ले श्री ५ को सरकारले श्रम ऐनको प्रयोजनको लागि श्रम अदालत गठन गर्न सक्ने र श्रम अदालत गठन नभएसम्म यस ऐन वमोजिम अदालतवाट हुने काम कारवाही पुनरावेदन अदातलतवाट हुने छ भन्ने व्यवस्था गरे वमोजिम नेपाल राजपत्र खण्ड ४५ पौष १८ गते २०५२ साल (अतिरिक्तांक ३७) को श्रम मन्त्रालयको सूचना वमोजिम श्रम अदालतको गठन गरी हाल सो अदालतले आफ्नो कामकाज गर्दै आएको देखिन्छ ।

    १२. उल्लेखित कानूनी व्यवस्थावाट व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय वा आदेश उपर चित्त नवुझने पक्षको पुनरावेदन श्रम अदालतमा लाग्ने भई सो अदालत गठन हुनु पूर्वको अवस्थामा लाग्ने भई सो अदालत गठन हुन पूर्वको अवस्थाममा श्रम ऐन, २०४८ वमोजिम अदालतवाट हुनेछ भनि गरिएको व्यवस्थावाट पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको देखिन आउंछ । यही कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत उत्तरवहादुर कार्कीलार्इ सेवावाट वर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय उपर निजको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । व्यवस्थापन पक्षवाट कामदार वा कर्मचारीलाई त्यसरी सजाय गरेको अवस्थामा त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीको पुनरावेदन पुनरावेदन अदालतवाट उत्तर विवाद पनि छैन । पुनरावेदन अदालतवाट उत्तर वहादुरलाई सेवावाट वर्खास्त गरेको होटल उडल्याण्डस प्रा.लि.को व्यवस्थापकको निर्णय उल्टी गरेको फैसला उपर होटल उडल्याण्ड्स प्रा.लि. को तर्फवाट यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो । कर्मचारी वा कामदार व्यवस्थापनको वीतमा विवाद उतपन्न भै व्यवस्थापन पक्षले कामदार वा कर्मचारीलाई सजमाय गरेको अवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा ६० को खण्ड (ग) मा प्रयुक्त “व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजमाय र आदेश उपर” भन्ने वाक्यांशले तथा सोही ऐनको दफा ५० मा कर्मचारी र कामदारलाई सजाय गर्ने व्यवस्थापक भएकोले सजाय पाउने कादार वा कर्मचारी हुने हुदा त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीको श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरा इङ्गित गर्दछ  भने निर्णय गर्ने व्यवस्पन पक्षले पुनरावेदन दिन पाउने कुराको परिकल्पना गरेको भन्ने देखिदैन । श्रम ऐन २०४८ प्रचलनमा आउनु पूर्व प्रचलित नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजुदुर सम्वन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ म पनि सजाय भएको निर्णय उपर कर्मचारीले पुनरावेदन गर्ने त्यस्तै प्रकारको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पुनरावेदनको अधिकार कानूनब्दारा प्रदान गरिने कानूनी अधिकार हो । विशेष कानूनले पुनरावेदनका सम्वन्धमा जे जस्तो प्रकारको व्यवस्थमा गरेको छ तयसको अन्यथा हुने गरी अन्य प्रचलित कानूनले पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको भनि अर्थ नमिल्ने अवस्था पनि देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दामा श्रम ऐन, ०४८ वमोजिम श्रम अदालतवाट हुने काम कारवाही श्रम अदालत गठन नभएसम्म पुनरावेदनवाट हुने गरिएकोले श्रम अदालतको फैसमला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा श्रम अदालतवाट हुने काम पुनरावेदन अदालतवाट भएको कारणले पुनरावेदन अदालतको फैसला उपरको दोश्रो तहको यो पुनरावेदन नयाय प्रशासन ऐन, २०४८ ले सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने देखिदैन ।

    १३. कसलाई पुनरावेदन गर्न दिने भन्ने कुरा कानून निर्माणकर्ताको नीतिगत कुरा हो । यस्ता नीतिगत कुरा हो । यस्ता नीतिगत कुरामा अदालतले सामान्यतः विचार गर्न मिल्ने अवस्था पर्दैन भनि २०५१ सालको रि.पु.इ.नं. ५१ निवेदक सोल्टी ओवराय विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निमित २०५२।१।१३ को फैसलाले सिद्धान्तसंग असहमत हुनु पर्ने अवस्था देखिदैन । प्रस्तुत विवादमा व्यवस्थापन पक्षले सजाय गरी सेवावाट वर्खास्त गरेको कर्मचारी वा कामदारका विरुद्धमा व्यवस्थापन पक्षको यस अदालतका पुनरावेदन लाग्न सक्ने नसक्ने भन्ने नै रहेको छ । माथी उल्लेख भए वमोजिम व्यवस्थापन  यो पक्षले पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गर्न पाउने भन्ने मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ व्यवस्थापन पक्षले यस अदालतमा पनरावेदन गर्न पाउने गरी भएको मिति २०५४।९।१ को फैसला वमोजिम हुनु पर्ने भन्ने संयक्त इजलासवाट व्यक्त राय कानूनसंगत देखिन आएन ।

    १४. माथि गरिएको विवेचनावाट यस अदालतमा दर्ता नै हुन नसक्ने पुनरावेदन खारेज हुने हुँदा अन्य कुरामा वोलिरहन परेन प्रस्तुत पुनरावेदन अ.वं .१८० नं. वमोजिम खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

न्या. गोपालप्रसाद खत्री

 

इति संवमत् २०५६ साल जेष्ठ २७ गते रोज ५ शुभम् .......................।