निर्णय नं. ६७६६ - परमादेश

निर्णय नं. ६७६६           ने.का.प. २०५६            अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीस श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीस श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत २०५४ सालको दे.प. नं................३८७२

फैसलमा मिति : २०५५।११।११।३

मुद्दा : परमादेश ।

पुनरावेदक/प्रत्यर्थी : जि. कास्की पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं १५ स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, स्नातक तहको भर्ना समितिको अध्यक्ष तथा ऐका डिन हरिदत लेखक ।

विरुद्ध

विपक्षी/निवेदकः जि.तनहु भानु गा.वि.स वडा न. ४ वस्ने विष्णु चन्द्र पौडेल ।

 

§  पुनरावेदन अदालत पोखरावाट निवेदकलाई भर्ना गरी दिनु भनी परामादेश जारी गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा भर्ना समितिको निर्णय वदर धोषित गरी भर्ना लिनु भन्ने परमादेशको माग गरेकोमा भर्ना समितिको निर्णय वदर सम्वन्धमा पुनरावेदन अदालतको आफ्नो आदेशमा वोलेको देखिएन । यसरी निर्णय नै वदर घोषित नभइ परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५३।११।१२।१ को निर्णय नमिलेको वदर भई उल्टी हुने ।

 (प्र.नं ११)

पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल

विपक्षी तर्फवाट : ×

अवलम्वित नजिर :×

फैसला

     न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत पोखरावाट भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१)(क) वमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

      २.    त्रि.वि.वि. वन विज्ञान अध्ययन संस्थान स्नातक तहमा भर्ना सम्वन्धी सूचना मिति ०५३।६।१३ को गो.प.मा प्रकाशित सूचनामा पोखरा क्याम्पसमा ४ वर्षे सनातक तह भर्ना संख्या समेतका विवरण उल्लेख गरिएकोमा प्रकाशित सूचना अनुसार म पनि भर्नाको लागि उत्सुक भई परिश्रम गरि पढ्ने इच्छा राखि दरखास्त फाराम भरी प्रवेश परिक्षामा सम्मिलित भएको र०५३।९।२ मा छनौट भएको उम्मेदवारहरुको प्रथम सूची प्रकाशीत भएको थाहा पाई हेर्न जांदा जनरल साइन्स समूह तर्फ ८ जना जनरल साइन्स समूह तर्फ महिला सुरक्षित सिटमा १ जना फरेष्ट्री समूहमा १८ जना फरेष्ट्री समूहको सुरक्षित दुर्गम सिटमा २ जना फरेष्ट्री समूह एक वर्ष सेवा अनुभवको सिटमा ५ जना, फरेष्ट्री समूहको सुरक्षित महिला सिटमा ३ जना र फरेष्ट्री समूहको क्यापिटेशन फि सिटमा ७ जना, गरि ४४ जनाको नाम निकालिएको पाए । जवकि मिति २०५३।६।१३ को गो.प.को सूचनामा प्रष्टसंग भर्ना संख्या वन विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गर्ने उम्मेदवारहरुवाट २८ जना जनरल साइन्स विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गर्ने उम्मेद्वारहरुबाट ९ जना, वन विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरी क्यापटेशन फि तिरेर भर्ना हुन चाहने उम्मेदवाहरुवाट ५ जना गरि जम्मा ४२ जनको सिट प्रष्ट खुलाएको र मिति ०५३।९।२ मा भर्ना हुन छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूचीमा मेरिटमा भनी उल्लेख गरेको छ । उक्त सूचना गो.प.का. सूचना विपरित भर्ना संख्या निकालिनु र भर्नामा निकालिएका नामहरु मेरिट भनि निकालिनु सरासर झूट्टा भएकोले प्रथमतः सम्वन्धित डिन र परिक्षा समिति समक्ष गएर मैले व्यहोरा अवगत गराउँदा डिनले परिक्षा समितिलाई र परिक्षा समितिले डिनलाई कानूनसम्मत गरेछौं भनि भन्न सकेका छैनन् । मेरिट लिष्टका आधारमा भनी गैरकानूनी भर्ना नतिजावाट अन्याय परेकोले निवेदन लिई आएको छु । गो.प.को सूचना अनुकूल नतिजा प्रकाशित सूचना अनुसार भर्ना पाउने व्यक्तिले नपाएकोमा डिन र परिक्षा समितिले त्रि.वि.वि. ऐन २०४९ तथा शैक्षीक प्रशासन सम्वन्धी नियम ०५० र गो.प. सूचना समेतको प्रष्ट उल्लघन गरिएको छ । त्रि.वि.वि. ऐनले डिन र परिक्षा समितिलाई  भर्ना सम्वन्धममा अनिश्चित अधिकार दिएको छैन । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डिन र परिक्षा समितिको मिति ०५३,९,२ र ०५३।९।१८ को निर्णय वदर घोषित गरि कानून वमोजिम मेरिट लिष्ट अनुसार भर्ना पाउन परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ साथै मिति ०५३।९।१८ को भर्ना सम्वन्धी सूचनामा मेरो भन्दा कम स्कोरवालालाई भर्ना नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिई कानून वमोजिम मेरिट लिष्ट अनुमसार गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन विष्णुचन्द्र पौडेलको निवेदक माग दावी ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सो सम्वन्धमा कारण खुलाई प्रमाण सहित यो सूचना तामेल भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी सूचना म्याद जारी गर्नु र निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्वन्धमा छलफलका निमित्त ०५३।९।२८ गते यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पेशी तोकि नियमानुसार गरि संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको एक न्यायाधीशको इजलासको ०५३।९।२५।५ को आदेश ।

      ४.    यस्मा मिति ०५३।६।१३ को विपक्षीवाट गोरखापत्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्नातक तहमा भर्ना हुने प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित जना ४२ को भर्ना आदेश माग गरिए अनुरुप सोही वमोजिम विपक्षीवाट निर्धारित प्राप्ताङकको आधारमा कायम योग्यता क्रम सूचीमा उल्लेख भएको निवेदकको योग्यताक्रम भन्दा कम प्राप्ताङक भएका पछि योग्यताक्रम सूचीमा नाम रहेका व्यक्तिहरुलाई लिखितजवाफ परेपछि पुनरविचार गर्ने गरि हाल भर्ना नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षहिरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । लिखितजवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि यथाशिघ्र पेश गर्नु । विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराको संयुक्त इजलासको ०५३।९।२८।१ को आदेश ।

      ५.    वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरामा ४ वर्षे स्नातक तहमा भर्ना लिनका लागि गो.प.मा प्रकाशित सूचना अनुसार आवेदन फाराम लिइएको हो । सो आवेदन अनुसार प्रवेश परिक्षा लिइदा निवेदक समेत सम्मिलित भएको कुरामा विवाद छैन । जहां सम्म मलाई भर्ना गरिएन र मेरो संवैधानिक हकको हनन भयो भन्ने जुन प्रश्न छ सो तर्फ दृष्टिगत गर्दा ०५३।९।१७ को विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी समितिको वैठकमा निवेदकको विषयमा छलफल हुँदा फरेष्ट्रीतर्फ जनरल मेरिटमा १८ जना हुने र निवेदकको नं. २० मा पर्ने भएकोले निजको स्कोर तथा मेरिट वेशिस नपुगको हुँदा निजलाई भर्ना लिन मिल्ने अवस्था विद्यमान नभएको प्रष्ट छ । निवेदक फरेष्ट्री समूह अन्तर्गतका विद्यार्थी हुन फरेष्ट्री समूहका १८ जनामा १८ नं मा पर्ने गोविन्दकुमार श्रेष्ठको नम्वर ६५.६६ छ भने निवेदकको ६५।५२ छ । यस अर्थमा मेरिट वेशिस तथा स्कोरमा निजको नं कम भएकोले भर्ना हुन नसक्ने गरि विद्यार्थी भर्ना समितिको निर्णय भएको कुरामा निवेदक स्वयंले स्विकार गरेका र उकक्त निर्णय परमादेशको आदेश द्वारा वदर नहुने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरि पाउँ । जहां सम्म २८ जनाको सूचना प्रकाशित भएको प्रश्न छ  त्यसतर्फ १० प्रतिशत महिला आरक्षण जसमा ३ जना पर्ने र ५ प्रतिशत दुर्गम जस्मा २ जना र ५ जना १ वर्ष अनुभव गरी २८ जना भर्ना लिइएको हो । निवेदकको २० नं मा रहेको र १८ जना भर्ना भै सकेको सो २८ जनामा यदि कसैको भर्ना नभएमा वांकी मेरिट वेशिसमा निवेदक पर्न सक्ने हो सो अवस्था विद्यमान रहेन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान स्नातक तह भर्ना समिति तथा ऐ का डिन हरिदत्त लेखकको लिखित जवाफ ।

      ६.    मिति ०५३।६।१३ को गोरखापत्रमा विपक्षी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्नातक तहमा भर्ना समवन्धी सूचनामा उल्लेख गरेको भर्ना संख्या जम्मा ४२ रही न्यूनतम योग्यता उल्लेख भएकोमा प्रवेश परिक्षा समेतको आधारमा तयार भएको योग्यता सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुरुप नभएको र पटक पटक सूची प्रकाशित गरेको देखिन आयो । मिति ०५३।९।१८ मा भर्ना समितिले निर्णय गरि भर्नाको लागि प्रकाशित जम्मा ९ जनाको सूचीमा यी निवेदकको भन्दा कम स्कोर प्रकाशित भएका विद्यार्थीको नाम प्रकाशित भएको देखिन्छ । तसर्थ ०५३।६।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएको भर्ना संख्या र न्यूनतम योग्यता वाहेकको विद्यार्थीहरुको समेत पटक पटक सूची प्रकाशित गरि भर्ना गरेकोवाट सूचना अनुरुप भर्ना संख्या नरहेको एवं प्रकाशित योग्यताक्रम अनुरुप समेत भर्नाको लागि विद्यार्थी छनौट भएको अवस्था नदेखिएको स्थितिमा निवेदकको योग्यताक्रम सूचीमा रहेको प्राप्ताङकको आधारमा समेत परिक्षार्थीहरुको प्रकाशित योग्यता सूची अनुसार भर्ना गर्नु भनि निवेदकको हक सम्ममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति ०५३।११।१२ को फैसला ।

      ७.    पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलामा चित्त वुझेन । त्रि.वि.वि.संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम २०५० को नियम १३६ को उप नियम (ग) मा प्राज्ञिक परिपदले विद्यार्थी प्रवेशका लागि न्यूनतम आवश्यकता, छनौटको आधार र प्रकृया तोक्ने काम विद्या परिपदको हुनेछ भनी तोकि दिए अनुरुप नै काम कारवाही भए गरेको हुँदा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

      ८.    भर्नाको लागि लिएको परिक्षामा निवेदकको नाम मेरिट लिष्टको २० नं.मा परेको र फरेष्ट्री समूहमा १८ जनाको मात्र भर्ना लिइने हुँदा जिको भर्ना हुन सक्ने अवस्था नै छैन । विभिन्न समूहमा गरि छनौट र कोटाको आधारमा भर्ना लिएको र निवेदककको त्यस भित्र पर्न नसकेको हुँदा भर्न नलिएको हो । मेरिटमा निवेदक भन्दा कम स्कोर भएकाहरुको भर्ना भएकै छैन । ४२ जना मध्ये ५ सिट क्यापीटेसन फि तिरेर पढ्नेहरुका कलागि हो यस अन्तर्गत निवेदकले आवेदन नै नगरेको र विद्या परिपदको निर्णय अनुसार क्यापीटेशन अन्तर्गत ७ सित भर्ना लिएको हुँदा २ सिट वढन गई ४४ सिट हुन पुगेको हो । यसरी वढेको २ सिट निवेदक सम्मिलित नभएको समूहको हुँदा यसलाई आधार वनाई पुनरावेदन अदालतवाट जारी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । वस्तुतः कुनै निकायले कानून वमोजिम गरेको कुनै निर्णयको सम्न्दर्भमा परमादेशको आदेश माग गर्न मिलदैन । निवेदकको भर्ना समिति समक्ष आफ्नो भर्ना हुन पर्ने सम्मको जिकिर लिई दिनु भएको निवेदनमा भर्ना समितिले निर्णय गरि सो निर्णयको जानकारी विपक्षी समेतलाई भएपछि उकक्त निर्णय वदर गराउन सक्नु पर्ने हो । जुन निर्णयको आधारमा निवेदकको भर्ना नलिनेभएकोछ, सो निर्णय वदर नहुँदा सम्म परमादेश जारी हुन नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला वदर गरि निवेदन खारेजगरि इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पेश हुन आएको पुनरावेदन ।

      ९. यसमा पुनरावेदन पत्र प्रकरण (च) मा उल्लेखित निवेदक विष्णु चन्द्र पौडेलले भर्ना समिति समक्ष भर्ना हुन पाउँ भनि दिएको निवेदन र सो मा भर्ना समितिले गरेको निर्णय एवं भर्ना समितिले सिट वा्रडफाड गरेको वारेको फाइलहरु झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको ०५४।८।१८ को आदेश ।

      १०.    यसमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डिन र परिक्षा समितिको मिति ०५३।९।२ र ०५३।९।१८ को निर्णय वदर घोषित गरि कानून वमोजिम गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरि मेरिटका आधारमा भर्ना पाउन परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने निवेदनमा परमादेशको आदेश जारी गरेको देखिन्छ । २०५३ सालको रि.नं२६४९ को निवेदक हरिप्रसाद गौतम भएको रिट निवेदनमा पनि उल्लेखित निर्णयहरु वदरका लागि उत्प्रेणको आदेश समेतको माग भएको देखिइ लगाउको देखिएवाट यसै अदालतमा विचाराधिन रही ०५४।११।११ मा पेशीमा चढेको देखिएकोले समेत पुनरावेदन अदालतको निर्णय आदेश फरक पर्ने देखिंदा छलफलका लागि अ.व. २०२ नं वमोजिम विपक्षी झिकाइ आएपछि वा अवधि नाघेपछि लगाउको उल्लेखित रिट निवेदक साथै पेश गर्नु भन्ने यस अदालत, सयुक्त इजलासको ०५५।८।११ को आदेश ।

      ११.    नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अभिवक्ता श्री अग्नी खरेलले वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले त्रि.वि.वि. ऐन नियमले तोकेको प्रकृया अनुसारकाम नै भर्ना लिएको उक्त भर्ना सम्वन्धी निर्णय वदर नभई कायमै रहेको अवस्थामा निवेदकलाई भर्ना गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखरावाट भएको परमादेशको आदेश औचित्यहिन र गैरकानूनी हुँदा पुनरावेदन अदालतको निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने र विपक्षी निवेदक विष्णु चन्द्र पौडेल स्वयंले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित संख्या भन्दा वढी भर्ना लिंदा समेत आफ्नो भर्ना नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला यथावत कायम राखि आफूले भर्ना पाउने गर्नु भएको वहस छलफल समेत सुनियो । अव पुनरावेदन अदालत पोखरावाट परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको निर्णय मिले नमिलेको सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने भई त्यस तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत पोखरावाट निवेदकलाई भर्ना गरी दिनु भनी परमादेश जारी गरेको देखिन्छ । निवेदनकले आफ्नो निवेदनमा भर्ना समितिको निर्णय वदरघोसित गरी भर्ना लिनु भन्ने परमादेशको माग गरेकोमा भर्ना समितिको निर्णय वदर सम्वन्धमा पुनरावेदन अदालतले आफ्नो आदेशमा वोलेको देखिएन । यसरी निर्णय नै वदर घोषित नभइ परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा परामादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०५३।११।१२।१ को निर्णय नमिलेकोले वदर भै उल्टी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत तु ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्व्त २०५५ साल फाल्गुण ११ गते रोज ३ शुभम् ............................ ।