निर्णय नं. ६७७५ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं ६७७५        ने.का.प. २०५६        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्कयाकयाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

सम्वत २०५६ सालको रिट नं ........३९१८

आदेश मिति : २०५६।१।१०।६

विषय : वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निवेदक/पंत्यर्थी : कास्की जि.लुम्ले गा.वि.स घर भै काठमाडौ जिल्ला का.म्.न.पा वार्ड नं ३१ मा कानून व्यवसाय गरी वस्ने हाल केन्द्रीय कारगार शाखामा नजरवन्दमा राखिएका अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको हकमा लक्ष्मी शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत

§  निवारक नजरवन्दको आदेश दिँदा कानुनब्दारा निर्दिष्ट कार्यविधि अवलम्व भयो भएन भन्ने तर्फ सम्वन्धित मिसिलको अध्ययन गरी हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीब्दारा जारी भएको थुनुवा पूर्जिमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डमा वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने आतंक, हत्या हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुरयाकउने खालका काम कुरा गर्नवाट तपाईलाई रोक्न जरुरी भएको भन्ने सम्म उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सो पूर्जिको व्यहोरावाट निवेदक खिमलाल देवकोटाले गरेको काम कुरावाट नेपाल अधिराज्यको सर्वभौमसत्ता, अखण्डमा वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलन पर्न सक्ने उचित र पर्याप्त आधार खुल्दैन । आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार नै नखुलाई दिएको थुनुवा पूर्जिलाई रीतपूर्वकको पूर्जि भन्ने र आदेश दिने अधिकारीवाट कानूनले तोकेको कार्यविधिको अवलम्वन भएको मान्न नमिल्ने ।

रिट निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु : श्री हरिहर दाहाल श्री शम्भु थापा, श्री अग्नी खरेल, श्री मुक्ति प्रधान र श्री एकराज भण्डारी

विपक्षी तर्फवाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. अवलम्वित नजिरः ने.का.प.२०५५, नि.नं ६५३०, पृष्ठ १९५

फैसला

     न्या.केदारनाथ आचार्य : नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार दायर हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार

      २.    कानून व्यवसायीका रुपमा रहनुभएका मेरा पति खिमलाल देवकोटा सर्वोच्च अदालत, वार एशोसियसनका सदस्य नेपाल वार एशेसिएसन मानव अधिकार तथा जन सरोकार समितिका कार्यकारी सदस्य तथा जन सरोकार समितिका कार्यकारी सदस्य तथा जन अधिकार सरोकार अभियानका सचिव समेत हुनुहुन्छ । वागवजार स्थित आफ्नो ल फर्ममा कानून व्यवसायसंग सम्वन्धित काम गरिरहेको अवस्थामा मिति २०५६।१।२ गते विहान ९.३० वजे तिर केही वढी धारी र केही सादा पोशाकमा आएका प्रहरीहरुको एक हुल कार्यालय भित्र अनधिकृत रुपले प्रवेश गरी अभद्र व्यवहारका साथै वोल्न समेत नदिई मेरा पति खिमलाल देवकोटाकलाई पक्राउ गरी लगियो । तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा गै सोधपुछ गर्दा निजलाई गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालयको आदेशले पक्राउ गरिएको हो, हाल भेट्न मिलदैन भेट्न जाने भए सेन्ट्रल जेलमा जानुस् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले नजरवन्दमा राख्नका लागि तुरुन्त पठाउदै छौ भनी भनेवाट कारागार शाखामा भेट गर्न जांदा भेट गर्न मिल्दैन भनी भेटघाट गर्न जांदा भेट गर्न मिलदैन भनी भेटघाट गर्न दिइएन । निजवाट त्यस्तो पक्राउ गर्नुपर्ने र नजरवन्दमा राखिनु पर्ने कुनै पनि कार्य भए गरेको छैन निजलाई कुनै पनि पूर्जि दिइएको पनि मलाई जानकारी छैन निजवाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत नजरवन्दमा रहनु पर्ने कुनै पनि कार्यभए गरेको छैन र त्यसको पूर्वावस्था समेत विद्यमान छैन, यस अवस्थामा निजलाई नजरवन्दमा राख्ने गरी गरेको आदेश नेपाल अधिराज्यको सविधान २०४७ को धारा ११(१((२ धारा १२(२) धारा १४(५),(६) तथा धारा १५(१) का साथै सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजीर समेतको विपरित छ । तसर्थ सवैधानिक हकवाट वन्चित गरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले अन्य वैकल्पिक कानून उपचारको अभावमा यो रिट निवेदन गरेको छु । संविधान प्रदत्त मौलिक एव वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पर्ने गरी गैरकानूनी तवरवाट यातनापूर्वक निजलाई थुनामा राखिएको हुँदा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत निजलाई अविलम्व अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु भनी आवश्यक परे सर्चवारेन्ट जारी गरी गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक २४ धण्टाभित्र लिखितजवाफ सहित वन्दीलाई समेत उपस्थित गराउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत उपस्थित गराउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति ०५६।१।६ मा भएको आदेश ।

      ४. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौको च .नं १४३८ मिति२०५६।१।२ को नजरवन्दमा राखिदिने विषयक पत्रानुसार निजलाई सोही मितिदेखि नै यस शाखाको कारगारमा राखिएको हुँदा यस शाखाको हकमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार शाखा काठमाडौमा तर्फवाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ५.    निज खिमलाल देवकोटा माओवादी कृयाकलापमा सघाउने गरी जन अधिकार सरोकार अभियानको केन्द्रीय सचिव भै आगामी निर्वाचन विथोल्ने तथा नेपाल अधिराज्यको शान्ति सुरक्षा खास गरी काठमाडौ जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने कार्यमा सहकयोग गरेकोले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३ को कार्य भए गरेको देखिदा निजलाई सोही ऐनको सोही दफा अनुसार कार्यवाही गर्न प्रहरी प्रतिवेदन एवं प्रचार प्रसारमा सघाउने खालका वरामदी पत्रपत्रिका सहित मिति ०५६।१।२ को पत्र प्राप्त भएकोमा निजको कृयाकलापलाई विश्लेषण गर्दा जनमानसमा त्रास फैलाउने खालको पत्रपत्रिका पचारप्रसार गर्ने गरेको पाइएकोले निजलाई त्यसै छाड्डा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं शान्ति व्यवस्थामा तत्काल खलल पुर्‍याउन सक्ने हुँदा त्यस्ता प्रचारात्मक कार्य गर्नवाट नरोकी घटनाघटित क्षति जोगाउन नसकिने उपचारात्मक कारवाही मात्र गर्न सकिने भएकोले समाजको वृहत्त र हितलाई दृष्टिगत गरी जनधनको क्षति हुन र सावृजनिक शान्ति व्यवस्थामा तथा निकट भविष्यमा हुन गई रहेको आम निर्वाचन समेतलाई खलल पर्न नदिन मिति ०५६।१।२ देखि कारागार शाखा काठमाडौमा क श्रेणीको सिधा पाउने गरी पर्चा खडा गरि नजरवन्दमा राखिएको हो । सो वाहेक निजको सवैधानिक हक अधिकारमा हनन गरी अमानवीय तवरले थुनामा राख्ने कार्य यस कार्यालयवाट भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका तर्फवाट लिखितजवाफ ।

      ६.    निज खिमलाल देवकोटा माओवादी संघर्षमा संलग्न भई आतंक मचाउने आगामी आम निर्वाचनलाई विथोल्ने, आतंककारीको मनोवल वढाई चढाई गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुरुप स्थापित प्रजातन्त्र एवं संसदीय व्यवस्था उल्टाउने जस्ता कृयाकलापमा संलग्न रहेको मिति २०५६।१।१ का दिन जनयुद्ध संग सम्वन्धित पत्रपत्रिका लगायत वरामद गरी दाखिल भएको र प्राप्त सवुद एवं निजको काम कारवाही र कृयाकलापवाट निजलाई पक्राउ नगरी त्यसै छाडि दिदा वहुदलीय प्रजातन्त्र एवं संसदीय व्यवस्था सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा खलल पर्न सक्ने भएकाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफ ३ अनुसार निजलाई आवश्यक कारवाही हुनका लागि मिति ०५६।१।२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा पठाइएकोमा उक्त कार्यालयवाट सोही विषयलाई लिएर सोही मितिमा नजरवन्दमा राख्ने निर्णय भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको आदेशानुसार निजलार्इ कारागार शाखा काठमाडौ सम्म पुर्‍याइ दिने कार्य वाहेक यस कार्यालयवाट निजलाई थुनामा राख्ने, यातना दिने जस्ता कार्यहरु भए गरेको छैना भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौका तर्फवाट प्रस्तुत लिखित जवाफ।

      ७.    यस मन्त्रालयवाट निजलाई थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन । निजको कुनै हक अधिकार हनन हुने कार्य यस मन्त्रालयवाट गरिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फवाट प्रस्तुत लिखितजवाफ ।

      ८.    रिट निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिमका कार्यहरु यस कार्यालयवाट भए गरेको छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फवाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ९.    नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरि निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा श्री अग्नी खरेल, श्री मुक्ती प्रधान र श्री एकराज भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्धारा दिइएको पूजिमा उचित र पर्याप्त आधार तोकिएको छैन पूर्जि स्वयंले नै गैरकानूनी थुना हो भन्ने कुरा पुष्टी गर्दछ , सार्वर्जेनिक, सुरक्षा ऐन Preventive Nature को भएकाले उक्त ऐन अनुसार थुनामाराख्नु अघि उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ पूर्जिमा उल्लेखित कृया भएको भनी पूर्जि तथा लिखितजवाफवाट समेत स्थापित हुन सकेको छैन, पूर्जिमा ऐनको शव्द उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त हुदैन त्यसलाई पुष्टी गर्ने आधार र कारण समेत स्थापित गर्नुपर्छ । गैरकानूनी पूर्जिका आधारमा गरिएको निवारक नजरवन्द गैरकानूनी हुने भएकाले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीनु पर्दछ भनी र विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्धान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले निवारक नजरवन्दका लागि उचित र पर्याप्त आधार भए पुग्छ, प्रमाण होइन सक्षम अधिकारीले कानूनका आधारमा गरेको आदेशले निवारक नजरवन्दमा राखिएकोलाई अन्यथा भन्ने नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

      १०.    विद्धान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपयुक्त वहस समेत सुनी रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरी हेर्दा आफूवाट सार्वजनि सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्र्तगत नजरवन्दमा रहनुपर्ने कुनै पनि कार्य भए गरेको छैन र त्यसको पूर्वावस्था समेत छैन संविधान प्रदत्त मौलिक हकवाट वन्चित गरी गैरकानूनी थुना मुक्त गरीपाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकवाट माओवादी आतंकलाई सघाउने खालका कृयाकलापहरु भएको र निजलाई त्यस्तो कार्य गर्नवाट नरोकिएमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, एवं शान्ति व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने भएकाले सार्वजमनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ वमोजिम रीतपूर्वक नजर वन्दमा राखिएको हुँदा निजको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको छैन भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो । यसमा निवेदन माग वमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      ११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रथमतः निवारक नजरवन्द सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा १५ मा निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ताका अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरवन्दमा राखिने छैन भन्ने प्रावधान रहेको अवस्था छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त ऐनमा प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था तथा सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जाती वा सम्प्रदायहरु वीचको सुसम्वन्ध कायम राख्न कुनै व्यक्तिलाई निवारक नजरवन्दमा राख्ने सम्वन्धमा समयोचित व्यवस्था गर्न वान्छनिय भएको भन्ने व्यहोकरा उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ मा नजरवन्दको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आदेश जारी गर्ने अधिकारी र आदेशको प्रकृति सम्वन्धमा उल्लेख गरिएको पार्इन्छ । दफा ३(१) अनुसार नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नवाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएका स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरवन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ऐ.दफा ४ मा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ऐ दफा ४ मा आदेश सम्वन्धी कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ जस अनुसार निवारक नजरवन्दको आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाइ सो आदेश सम्वन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्दछ । यसरी कानूनले नै निश्चित आधार र कार्यविधि तोकिदिएको स्थितिमा सम्वन्धित अधिकारीले कानूनमा उल्लेखित आधार र कायेविधिको अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।

      १२.   प्रस्तुत विवादमा निवारक नजरवन्दको आदेश दिंदा कानूनद्धारा निर्दिष्ट कार्यविधि अवलम्वन भयो भएन भन्नेतर्फ सम्वन्धित मिसिलको अध्ययन गरी हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्धारा जारी भएको थुनुवा पूर्जिमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभोमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने आतंक,हत्या,हिंसा विध्वंशलाई सघाउ पुर्‍याउने खालका काम कुरा गर्नवाट तपाईलाई रोक्न जरुरी भएको भन्ने सम्म उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सो पूर्जिको व्यहोरावाट निवेदक खिलाल देवकोटाले गरेको काम कुरावाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने उचित र पर्याप्त आधार खुल्दैन । आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुल्दैन । आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार नै नखुलाई दिइएको थुनुवा पूर्जिलाई रीतपूर्वकको पूर्जि भन्ने र आदेश दिने अधिकारीवाट कानूनले तोको कार्यविधिको अवलम्वन भएको मान्न मिलेन । यस सन्दर्भमा नजरवन्दमा राख्नुपर्ने सम्मको सविधान र कानून वमोजिम उचित र पर्याप्त आधार तथा कारण खुल्न नसकेको अवस्थामा निवेदकलाई दिएको थुनुवा पूर्जि गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण देखिन आउने भई वन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुन्छ निवेदक कृष्णध्वज खड्का विरुद्ध कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेत भएको २०५४ सालको रिट नं २३४५(ने.का.प. २०५५ नि.नं ६५३० पृष्ठ १९५) भनी यस अदालत विशेष इजलासवाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । माथि उल्लेखित आधार तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौवाट मिति ०५६।१।२ मा जारी भएको पूर्जि गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण देखिंदा नजरवन्दमा राखिएका निज खिमलाल देवकोटालाई अन्य मुद्दावाट थुनामा राख्न पर्ने नभए अविलम्व थुनावाट मुक्त गरिदिनु  भनी वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल ।

 

इति सम्वत २०५६ साल वैशाख १० गते रोज ६ शुभम् ....................... ।