निर्णय नं. ७७२७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ संग वाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेशयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ
निर्णय न. ७७२७ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
संवत् २०६२ सालको विशेष रिट नं. ...७३
आदेश मितिः २०६३।२।२५।५
विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ संग वाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेशयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः तनहुँ जिल्ला भिमाद गा.वि.स.घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.११ माइतीघर बस्ने वर्ष ४० को अधिवक्ता धनन्जय खनाल
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत
§ अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा कसैले कानून र संविधान विपरीत अरुहरुको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन गरेमा वा आफ्नो हक प्रचलन गर्ने निहुँमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य रोक्नको लागि राज्यको Poilce Power अन्तर्गत सार्वजनिक शान्ति कायम गर्न स्थानीय प्रशासक र प्रहरीले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सहित स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बनेको हो । निवेदकले असंवैधानिक घोषणा गरिपाऊँ भनी माग गरेको दफा असंवैधानिक घोषणा गरिदिने हो भने स्थानीय प्रशासक र प्रहरी अधिकारबिहीन भएको कारण नागरिकहरुको जीउज्यानको शुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको बचावट हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ संसदले बनाएको ऐन हतपती र हल्कासंग अवैध घोषित गरिदैंन । समाजमा के कस्तो ऐन किन चाहिन्छ भन्ने कुराको ज्ञाता अदालत होइन, संसद अर्थात विधायिका हो भन्ने मान्य सिद्धान्त स्थापित छ । ऐन अवैध घोषित गर्ने नगर्ने संबन्धमा अदालत सकभर sef- restrain मा रहनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
§ निवेदकले पेश गरेका बुलेटिनका प्रतिलिपीबाट आज पनि विश्वमा अश्रु ग्याँस प्रयोग हुने गरेको र ठीक तरीकाले प्रयोग गरेमा अश्रु ग्याँस स्वास्थ्यको लागि हानीकारक नहुने भन्ने देखिन्छ । निवेदकले पेश गरेको उक्त प्रतिलिपीको दोश्रो पृष्ठमा If used correctly the noxious effect of exposure are transient and of no long term consequence भन्ने उल्लेख छ । उक्त बुलेटिनको प्रतिलिपीबाट Tear gas को विवादित पक्ष पनि भएको भन्ने देखिएकोले सम्बन्धित विज्ञ वा वैज्ञानिकहरुको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीको प्रतिनिधि समेत सम्मिलित एक विशेषज्ञ टोली गठन गरी अश्रुग्याँस स्वास्थ्यलाई कत्तिको हानिकार हो ? यसको बदलामा विकल्प के हुनसक्छ वा सक्दैन, भए के विकल्प छ, र स्थानीय प्रशासकले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने कुरा बाहेक अन्य कानूनी उपायबाट मात्र कत्तिको प्रभावकारिता आउँछ वा आउँदैन सो लगायत निवेदनमा उठाइएका कुराहरु समेत दृष्टिगत गरी एक वर्षभित्रमा अध्ययन सम्पन्न गरी गराई सो को आधारमा आवश्यक काम कुरा जो जे गर्नुपर्ने गर्नु र अध्ययन प्रतिवेदनको एक प्रति यस अदालतलाई समेत दिनु भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.२१)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई र अधिवक्ता धनन्जय खनाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम
अवलम्बित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित “कुनै सभा, जुलुश वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंशात्मक प्रबृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारवाईबाट शान्ति भंग हुने संभावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेमा सम्बन्धित ठाउंमा तुरुन्तै आफै गई वा आफ्नो मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने” भन्ने प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी नेपाल अधिराज्यभर अश्रुग्यास प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै रासायनिक हतियार आयात नगर्नु, शान्तिपूर्ण भेला हुन र बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्न दिनू एवं फोहर पानीका फोहोराले प्रहार नगर्नु नगरानु भनी अन्तरिम आदेश सहितको विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेध लगायतको जे जो चाहिने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग दावी लिई मूलतः निम्न लिखित निवेदन जिकिर लिनु भएको छः-
(१) अश्रु ग्याँस (रासायनिक हतियार) आयात गर्न वैदेशिक, संघ संस्था, कम्पनी वा देशसंग नेपालले गरेका करार वा सम्झौता बदर गरी त्यस्तो अश्रु ग्याँसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकले नै दायर गरेको सार्वजनिक हक र सरोकारको संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३५९९ को निवेदन यसै अदालतमा बिचाराधीन छ ।
(२) नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को निर्देशक सिद्धान्त एवं राज्यका नीति अन्तर्गत जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै खुला समाज र न्यायपूर्ण व्यवस्थामा आधारित लोक कल्याणकारी राज्यको अभिबृद्धि गर्दै, समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको मुख्य दायित्व तोकिएको छ । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना वढाई भौतिक बिकास सम्बन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिई एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्ने तथा वालवालिकाको हक हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको मान्यताको आधारमा शान्तिलाई संस्थागत गर्दै जाने राज्यका नीतिहरु रहेका छन् ।
(३) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(१)(क) मा शान्ति कायम गर्ने गराउने सिलसिलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अश्रु ग्यास र फोहरा प्रयोग गर्न दिइएको अधिकार अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सन्धि समेतको विपरीत छ । अश्रुग्यास रासायनिक हतियार अन्तर्गत पर्ने र यसको प्रयोग गर्ने अधिकार वाह्य राष्ट्रसंग युद्ध गरिंदाको अवस्थामा सेना उपर मात्र हुन्छ । हाल नेपालमा नागरिकमाथि प्रयोग गरिएको अश्रु ग्यासलाई रासायनिक हातहतियार सम्बन्धी वृहत सन्धिले प्रयोग, विकास, उत्पादन र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल प्रयोग गरिएको हतियारले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पार्ने कुरा चिकित्सकहरुको भनाइबाट खुल्न आएको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएका नागरिक समुदाय, अस्पताल र स्कूल कम्पाउण्ड समेतका क्षेत्रमा समेत प्रयोग गरिएको यस्तो ग्याँसको प्रयोगले मानव र जीव जन्तुको स्वास्थ्यमा गंभीर असर पार्ने, स्वास्थ्य कमजोर भएका र रोग लागेकाहरुलाई तुरुन्तै मृत्यु गराउन सक्ने, सीधै फोक्सामा संक्रमित हुने, महिलाको महिनावारीमा समेत गंभीर असर पार्ने ,गर्भवती महिलाको गर्भमा यसको असर परेमा शिशुको गर्भ मै मृत्यु हुन सक्ने, लामो समयसम्म प्रभावित जो कोहीलाई पनि क्यान्सर रोग लाग्न सक्ने, ग्यासंसगै आउने धुलोले झाडा, वान्ता लाग्ने, छाला जलन हुने, विमिरा उठ्ने, आंखाको ल्याक्रिमल ग्रन्थीलाई असर पारी अन्धो पनि बनाउने, मानवीय क्रोमजोममा पनि असर पुर्याउने, शरीरको तन्तु विकासलाई रोक्ने, शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट गराउने, पक्षघात, न्यूमोनिया र फोक्सोको क्यान्सर जस्तो रोग लाग्ने जस्ता गंभीर असरहरु पार्ने देखिन्छ । यस्तो ग्यासको प्रयोगले स्वच्छ र स्वस्थ्यपूर्वक जीवन यापन गर्ने र हिड्डुल गर्ने संविधानको धारा १२ को वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गंभीर आघात पुर्याउछ । यसले वातावरण संरक्षण एन, २०५३ तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ द्वारा राज्य पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमा प्रतिकूल असर पुर्याउछ ।
(४) रासायनिक हतियार (Tear gas) को प्रयोगले वातावरणीय प्राकृतिक तत्वलाई प्रदूषित गर्दछ, अम्लीय वर्ष (Acid rain) गराउंछ, पर्यावरण (Ecosyst´) मा असर पुर्याउँछ र पृथ्वीमा पर्यावरणीय समस्या आइपर्दछ ।
(५) ऐनमा रहेको अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने प्रावधान कायम रहिरहंदा शान्ति सुरक्षा कायम गराउने नामंमा नागरिक माथि यसको प्रयोग वढ्दै गई स्वेच्छाचारिता र निरङकुशताले प्रश्रय पाउँछ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु भनेको रासायनिक हतियार प्रयोग गर्नु होइन । अहिले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र रासायनिक हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा पर्यायवाची जस्ता भएका छन् । ऐनको विवादित प्रावधान संविधानको धारा १२(१)(२)(क),(ख),(घ) र (ङ) का मौलिक हकसंग स्पष्ट रुपमा वाझिएको छ ।
२. उपरोक्त ब्यहोराको निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदा विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने र अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति समेत उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिने भन्ने एकल इजलासबाट आदेश भएको र अन्तरिम आदेशको लागि विशेष इजलास समक्ष पेश गरिंदा विवादको विषयवस्तुबाट रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाई भई निर्णय हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिएकोले हाल विवादित कानूनी व्यवस्था बमोजिमको काम कारवाही नगर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।
३. उक्त आदेशानुसार सबै विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एवं वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफले खासै कुरा नऔल्याई आ–आफ्नो कार्यालय/मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाही र निर्णयबाट निवेदकको हक हनन हुन गएको हो, सो निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख हुन नसकेकोले माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
४. यसै गरी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा संविधानको धारा १२(२) (ख) द्वारा प्रदत्त भेला हुने स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष नभएको श्री ५ को सरकारले उचित कानून बनाएर त्यस्तो हक उपर मनासीव प्रतिबन्ध लगाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने, जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्र.जि.अ.लाई त्यसप्रकारका अधिकारहरु दिनु अत्यावश्यक भएको र रिट निवेदनको व्यहोरामा सत्यता र संवैधानिक आधार समेत नभएको हुंदा रिट खारेज गरिपाऊँ भनिएको छ । शशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले भने सरोकार नै नभएको निकायलाई विपक्षी बनाएको भन्ने मात्र आफ्नो लिखित जिकिर लिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा संविधानको धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) ले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने कार्यमा मुनासीव प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने प्रावधान अनुरुप शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न प्रस्तावनामा उल्लेख गरी विधायिकाले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बनाएको हो । सो ऐनको दफा ६(१क),(ख), ६क(१),(२)(३),(४) बमोजिम समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्र.जि.अ.ले कुनै हिंसात्मक कामकारवाही हुने वा हुलदंगा हुने आशंका भएको कार्यलाई रोक्नका लागि दिएको कानूनी अधिकार संविधानको धारा १२(२) (क),(ख),(घ) र (ङ) द्वारा प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकसंग बाझिएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुरुप बनेको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले बनेको कानूनले तोकिए बमोजिमको कार्य संविधानसंग नवाझिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनिएको छ । यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचनाद्वारा निषेध गरेको स्थानमा बलपूर्वक प्रवेश गरी तोडफोड्, आगजनी जस्ता क्रियाकलाप गर्न लाग्दा सो कार्य गर्नबाट रोक्न सुरक्षाकर्मीले न्यूनतम बलको सिद्धान्त अपनाई सामान्य लाठी चार्ज, सफा पानीको फोहोरा एवं न्यूनतम ग्यास भएको अश्रुग्यासका सेल प्रयोग गर्ने गरिएको छ । निवेदकले भने जस्तो जनस्वास्थ्यमा गंभीर असर पुग्ने गरी प्रयोग नगरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
५. प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफले निवेदन जिकिरलाई यथोचित रुपमा खडन गरेको छ । उक्त लिखित जवाफमा मूलतः निवेदकले दावी लिए जस्तो अश्रु ग्यास विषाक्त वा रासायनिक हतियार नभएका, अश्रुग्यासका सेलहरु भीड र दंगा नियन्त्रणका लागि विश्वभरी नै प्रयोग भइरहेको, अश्रु ग्यास विश्वमा प्रतिवन्धित भनी निराधार दावी मात्र लिएको, अश्रु ग्यासलाई रासायनिक हतियार हो भनी अदालतलाई भ्रममा पार्ने प्रयत्न भएको, नेपाल पक्ष भएको कुन सन्धि वा महासन्धिको प्रावधानले अश्रु ग्यासको प्रयोगमा बन्देज लगाएको हो, सो स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको, संविधानको धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बनी लागु भएको, अश्रुग्यास भीड नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रयोग गरिने कानून सम्मत साधन भएको, यसको प्रयोग उत्तेजित हिंसारत र कानून नाघ्ने भीडमाथि हुने, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएका मानिसहरु माथि र उच्छृंखल क्रियाकलाप नभएको स्थानमा यसको प्रयोग हुने अवस्था नरहने र कानूनमा भइरहेको व्यवस्था बमोजिम भीड नियन्त्रणको उपायको रुपमा प्रयोग भइरहेकोमा बन्देज लगाइनु पर्ने निवेदन जिकिर कानून र संविधानसम्मत नभई केवल आत्मगत भावनामा आधारित हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनिएको छ ।
६. कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनु सबै नागरिकहरुको अधिकार हो । सविधनद्वारा निर्दिेष्ट ती स्वतन्त्रताहरुको सम्मान गर्नु राज्यको पनि कर्तव्य हो तथापि ती स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्दा नागरिकहरुले पनि आफ्नो कर्तव्य र सीमाहरुलाई विर्सनु हुंदैन । ती स्वतन्त्रताहरुको उपभोगका नाममा हिंसात्मक तथा ध्वंशात्मक गतिविधिलाई महत्व दिंदा शान्ति सुरक्षामा प्रभाव पर्न गई अन्य नागरिकहरुका वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरुमा समेत असर पर्न जान्छ । यसैले स्वतन्त्रताका नाममा हुने हिंसात्मक तथा ध्वंशात्मक क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम राख्न राज्यले कानून एवं संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही प्रयोजनका लागि स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्था गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ऐ.ऐनको दफा ६ र ६क को अधिकार प्रयोग गर्ने गरी तोकिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति सुरक्षार्थ अधिकार प्रयोग गर्न दिने ऐनका ती प्रवधानहरु कानूनसम्मत एवं औचित्यपूर्ण समेत भएकोले निवेदन माग दावी बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
७. उपरोक्तानुसारको रिट निवेदन जिकिर र लिखित जवाफ कथन रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट निवेदक स्वयं र विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले रासायनिक हतियारको रुपमा चिनिने विशाक्त अश्रुग्यासको प्रयोग शान्ति सुरक्षाको नाउंमा अन्धाधुन्द रुपमा भएको र त्यसले जनस्वास्थ्यमा गंभीर असर पारेको भन्ने विशेषज्ञबाट नै पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सो अश्रु ग्यासको प्रयोग गर्न अधिकार दिने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(१) (क) र ६क.(४) को प्रावधान संविधानको धारा १२(२)(क),(ख),(घ) र (च) संग वाझिएकोले धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी त्यस्तो रासायनिक हतियारको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने तथा शान्तिपूर्ण भेला हुन र बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्न दिनू भन्ने समेतको उपयुक्त आदेश जारी हुनु पर्छ भनी वहश प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने शन्दर्भमा अश्रु ग्यासको प्रयोग सुरक्षा अधिकारीको वाध्यता भएकोले कानूनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रहेर गरिने त्यसको प्रयोगलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुंदैन । संविधानका धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले स्वतन्त्रताको हकमा मनासीव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्थाको अधीनमा रहेर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बनेको र त्यसमा उल्लिखित अश्रुग्यासको प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान संविधानसम्मत नै हुंदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छैन, रिट खारेज हुनु पर्छ भनी वहश गर्नु भयो ।
उपरोक्त वहश, रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था मिसिल संलग्न रहेको, अन्य पाठ्य सामाग्री समेतको अध्ययन गर्दा यस निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निराकरण गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(१)(क)(ख), ६क (१),(२),(३),र (४) को प्रावधान संविधानको धारा १२(२) को खण्ड (क),(ख),(घ) र (ङ) संग वाझिएको छ, छैन ?
(२) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?
८. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा निवेदकको मुख्य माग अश्रु ग्यासको प्रभावले जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने हुंदा त्यस्तो अश्रुग्याँसको आयातमा रोक लगाउनुदेखि लिएर अश्रु ग्यासँ लगायत अन्य कुनै पनि रसायनिक हतियार आयत नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग दावी देखिन्छ र त्यसको लागि निवेदकले निवेदनमा/स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ को दफा ६(१)(क)(ख), ६क (१)(२)(३) र (४) का व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(१), (२)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) संग वाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ का उक्त दफाहरु असंवैधानिक घोषित गरिपाऊँ भन्ने माग दावी लिएको देखियो । निवेदन प्रहरीबाट अश्रु ग्याँस प्रयोग गरिएको विषयसंग सम्बन्धित देखिन्छ । प्रचलित कानून अनुसार सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा स्थानीय प्रशासनको आदेश अनुसार प्रहरीद्वारा प्रयोग गरिने विभिन्न साधन मध्ये अश्रु ग्यास पनि एक रहेको भन्ने देखिन्छ । सो अश्रुग्याँस प्रयोग गर्न आदेश दिने कानून स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र दफा ६क को उपदफा (४) यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण देखिन्छ । जुन यसप्रकार छ :–
६(१)(क): कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वसात्मक प्रबृति लिई त्यसको कुनै काम करावाहीबाट शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले रोक्न नसकेमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफै गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म संझाई शान्ति कायम गराउने, र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नुपर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने ।
६क(४): कर्फ्यूको आदेश दिंदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यूको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा प्रहरीले गोली चलाउन भन्दा अगाडि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई प्रहरीले परिस्थिति अनुसार लाठी चार्ज अश्रु ग्याँस फोहरा वा हवाईफायर गर्नु पर्नेछ र त्यति गर्दा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने त्यस्तो व्यक्ति वा जमातलाई हट्दैनौ भने गोली चलाउनेछ भनी स्पष्टसंग बुझिने गरी चेतावनी दिनुपर्ने छ । त्यसरी चेतावनी दिंदा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति जमात हटेन भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्नेछ ।
९. प्रस्तुत विवादको निरुपणका लागि सर्वप्रथम स्थानीय प्रशासन ऐन, कस्तो कानून हो सो बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को प्रस्तावना हेर्दा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, बनेको देखिन्छ । राज्यको विभिन्न अधिकार र कर्तव्यहरु हुन्छन् । राज्यका अधिकारहरुमा Taxation Power, Poilce Power, Diplomatic Power, Treaty making Power, Spending Power आदि पर्दछन् ilce Power . । अन्तर्गत आफ्ना नागरिकहरुको जीउ ज्यान र धनको संरक्षण गर्नु राज्यको अधिकार एवं कर्तव्य हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा नेपाली नागरिकहरुको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण गर्ने राज्यको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ । धारा २५(१) मा जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको मूल लक्ष्य तोकिएको छ । राज्यले नागरिकहरुको जीउ, ज्यान र धन सम्पत्तिको संरक्षण गरी समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका स्वतन्त्रताहरुका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) देखि (५) सम्मको प्रयोजनको लागि बनेको कानूनले दिएको अधिकारभित्र रही राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता जोगाउन र विभिन्न जातजाती वा सम्प्रदायहरुका बीचमा सुसम्बन्ध कायम राख्न अर्थात Communal Harmony कायम राख्न कानूनद्वारा राज्यले आवश्यक अधिकार प्राप्त गर्दछ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन ।
१०. लिखित संविधान, भएका राष्ट्रहरुमा लिखित संविधानद्वारा नागरिकहरुको मौलिक हकको व्यवस्था गरी त्यस्तो हकको संरक्षणको व्यवस्था पनि संविधानद्वारा नै गरिएको हुन्छ । संविधानले मात्र पर्याप्त नभएर ऐनद्वारा पनि अधिकारको ब्यवस्था गरी त्यस्तो अधिकारको संरक्षणको ब्यवस्था गरीएको हुन्छ । कतिपय अधिकारहरु यस अदालतको ब्याख्याबाट पनि स्थापित भएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मानव अधिकार सम्बन्धी Instruments हरुबाट पनि नागरिकहरुले मानव एवं मौलिक अधिकारहरु प्राप्त गर्दछन् । यसमा पनि दुईमत हुन सक्दैन । तर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधान ऐन एवं मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धि सम्झौताबाट प्राप्त हुने नागरिक हक एवं अधिकारहरुमध्ये केही अधिकार जस्तै Right against ex-post facto law, Right against double jeopardy, Right against self incrimination जस्ता हकहरु बाहेक अन्य हकहरु Absolute हक होइनन् । अन्य हकहरु व्यापक सार्वजनिक हितको लागि कानून बनाएर रोक लगाउन सक्ने हकहरु भित्र पर्दछन् । Restriction गर्न नपाउने गरी नागरिकहरुलाई Absolute Right विश्वमा कतै कुनै राष्ट्रले पनि दिन सक्दैन र दिन सक्ने स्थिति पनि हुंदैन । संविधान एवं Human Right Convention ले दिएको प्रायः सबै अधिकारहरु Larger Interest of the Public and society को लागि कानून बनाएर रोक लगाउन सकिने हकहरु मानिन्छन् ।
११. प्रत्येक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र विभिन्न अधिकारहरुबाट सम्पन्न छन् । उदाहरणका लागि राज्य संचालन गर्न रकम (साधन) को आवश्यक पर्दछ । रकम जुटाउन कर लगाउनु पर्दछ । कर लगाउने राज्यको अन्तरनिहित अधिकार हो । त्यसैगरी आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने क्रममा एक नागरिकले अर्को नागरिकको हक हनन् गरे वा एक समूहले आफ्नो स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेमा त्यसलाई रोक्न र आवश्यक र उचित सजाय गर्न राज्यले कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त गर्दछ । यी सबै कार्यका लागि प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो Juridiction भित्र अमन चयन शान्ति र व्यवस्था कायम गरी नागरिकहरुको जीउधन र समाजको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न आवश्यक मात्रामा बल प्रयोग गर्न कानूनद्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त गर्दछ । हाम्रो सम्बन्धमा यस्तो कानून स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ द्वारा राज्यलाई नगारिकहरुको जीउज्यान र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि आवश्यक अधिकार प्रदान नगर्ने हो भने प्रत्येक नागरिक र सार्वजनिक सम्पत्ति अशुरक्षित हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन नागरिकहरुको जीउधनको संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि राज्यलाई आवश्यक बल प्रयोग गर्न पाउने गरी कानून बनाउने निकाय सार्वभौम संसदले कानूनद्वारा राज्यलाई empower नगर्ने हो भने त्यो राष्ट्रको statehood नै रहंदैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यका राज्य संचालन गर्ने कार्यपालिका, कानून बनाउने व्यवस्थापिका, न्याय दिने न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रशासन एवं Police force र राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको रक्षा गर्ने अधिकार सम्पन्न सेना जस्ता निकायहरु सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रका परिचायक हुन् ।
१२. निवेदकको माग स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को (१) को खण्ड (क) र (ख) तथा दफा ६क को उपदफा (१) देखि (४) का व्यवस्थाहरु संविधानको धारा १२(१),(२)(क)(ख)(ग)(घ) र (ङ) संग वाझिएकोले असंवैधानिक घोषित गरिपाऊँ भन्ने छ । सर्वप्रथम संविधानको धारा १२(१) को व्यवस्था र अन्य उपधाराको व्यवस्था मनन गर्नु आवश्यक छ । निवेदकले उठाएका हकहरु Absolute होइनन् । संसारमा कुनै पनि राष्ट्रमा कतै मौलिक हक (Fundamental Rights) भनिन्छ, कतै नागरिक अधिकार (Civil right) भनिन्छ, कतै Human Right भनिएला, कतै bill of Rights भनिएला, फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक र केही हकहरु बाहेक अन्य सबै हकहरु Absolute हकको रुपमा प्रदान गरिंदैन । उदाहरणका लागि हकको कुरा गर्दा वेलायतको सन् १२१५ को Magna Carta, France को Declaration of The Rights of Men and the Citizen 1889, अमेरिकाको संविधान, International Covenant on civil and Political Rights 1966 आदिले समेत नागरिकहरुलाई प्रदान गरेको हक कानून बनाएर रोक लगाउन सकिने हक मानिन्छ । यसलाई Restriction in the Interest of public order by the procedure estabilshed by law भनिन्छ । Restriction लगाउने माध्यमहरु के के हो ? भन्ने कुरा कानून बनाउन सक्ने निकाय sovereign Parliament ले निर्णय गर्ने कुरा मानिन्छ ।
१३. यस सम्बन्धमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Neagle को Case मा गरेको निणय उल्लेखनीय छ । सन् १९०० ताका अमेरिकामा न्यायाधीशहरुलाई अंगरक्षक दिने व्यवस्था थिएन । तर न्यायाधीहरुको जीउज्यान खतरामा देखेर तत्कालिन राष्ट्रपति Rosevelt ले Executive order बाट न्यायाधीशहरुलाई अंगरक्षक दिने आदेश जारी गरे । अंगरक्षक प्रदान गरियो । त्यसपछि सांच्चै नै न्यायाधीशलाई एकजनाले हमला गर्न लाग्दा भर्खरै उपलब्ध गराइएको अंगरक्षकले उक्त हत्यारालाई मारिदियो । संसदले कानून नबनाई राष्ट्रपतिले कसरी न्यायाधीशको अंगरक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्छ भन्ने ठूलो विवादमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको भनाई यसप्रकार छ ।
The Supreme Court assigned to the President a Power which was not specifically granted either by the Constitution or by any law made by Congress. Apprehending danger to the life of a Judge of the Supreme Court itself a marshal was appointed by the President to act as the bodyguard of the judge and the marshal killed a person who attempted to attack the Judge. In a prosecution of the marshal, by State authorities for murder it was contended that there was no 'law' authorizing the appointment of the marshal to act as bodygrard of the Judge and to use force in that capacity, because the federal statute under which habeas corpus was sought to be issued enabled the writ to be issued where a person was "in custody for an act done or omitted in pursuance of law of the United States". The Supreme Court held that though Congress had not already enacted a law to protect the Judges, it was a duty of the President inferable from the Constitution and that was 'law' of the united states. It was also observed that the Presidents duty to see that "the laws are faithfully executed" is not limited" to the enforcement of acts of Congress ................. according to their express terms" But includes also.
... The right, duties and obligations growing out of the constitution itself. our international relations and all the protection implied by the nature of the Government under the constitution."
Thus. the duty assigned to the marshal was considered to arise under the authority of the law of the Untied States' even though there was no Congressional law to authorize it.
१४. त्यसबेला देखी अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Stawardship theory or Prerrogative Theory भन्ने Doctrine को व्याख्या गर्दै कार्यकारिणीको काम भैरहेको कानून लागू गर्ने मात्र नभई संविधान बमोजिम अन्य काम कर्तव्य (अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट उठेको obligations हरु पनि पालना गर्ने र लागू गर्ने राष्ट्रपतिको अर्थात कार्यपालिकाको अन्तर्निहित अधिकार र कर्तब्य हो भनी व्याख्या गर्यो । executive power को सम्बन्धमा यो व्याख्या महत्वपूर्ण व्याख्या हो ।
१५. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले नेपाललाई ७५ जिल्लामा विभाजन गरी जिल्लावासीको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न स्थानीय प्रशासक र प्रशासक मातहत रहने प्रहरी तथा शान्ति शुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा प्रशासकले प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था गर्दै शान्ति भंग हुन नदिन र जनताको जीउधन एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड हुनबाट बचाउन प्रहरीलाई आवश्यकतानुसार अश्रुग्याँस समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यही व्यवस्थालाई संविधानसंग वाझिएको भन्ने निवेदन कथन छ ।
१६. निवेदकले माग गरेको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ का ती दफाहरुलाई असंवैधानिक करार गर्ने हो भने नागरिकको जीउधन एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं सम्बर्द्धनका लागि अत्यावश्यक न्युनतम अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यकारीणी निकाय, जो जनताको जीउ धनको संरक्षणको लागि जिम्मेवार छ, त्यस्तो अधिकारबाट बञ्चित हुन जाने अवस्था आइपर्न जाने हुन्छ । निवेदकले यहाँनेर संविधानको भाग ३ धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म प्रदत्त स्वतन्त्रताहरु एवं सार्वजनिक हितका लागि कानून बनाएर ती स्वतन्त्रताहरु उपर रोक लगाउन सकिने कुरा र नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल सन्धि ऐन,२०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानून सरह लागू भएको International Convention on Civil and Political Rights, 1966 ले पनि स्वतन्त्रताहरुलाई आवश्यकता अनुसार कानून बनाएर Restriction गर्न सकिने स्वतन्त्रता मानेको तर्फ ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । मानव अधिकर सम्बन्धी Convention I.C.C.P.R. ले व्यवस्था गरेको आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता लगायतका कतिपय स्वतन्त्रताहरु अंग्रेजीमा हुवहु भन्ने हो भने National Security, Public Order, Protection of Public health or morals अथवा Protection of right and freedoms of others को लागि कानून बनाएर रोक लगाउन सकिने व्यवस्था मानेको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ यसै प्रयोजनको लागि बनेको ऐन हो र निवेदकले असंवैधानिक घोषणा गरिपाऊँ भनी माग गरेको दफा यसैको एक हिस्सा हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान एवं अन्य ऐनले नेपालका नागरिकहरुलाई विभिन्न अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । यसरी पाएको अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा कसैले कानून र संविधान विपरीत अरुहरुको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन गरेमा वा आफ्नो हक प्रचलन गर्ने निउँमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य रोक्नको लागि राज्यको Police Power अन्तर्गत सार्वजनिक शान्ति कायम गर्न स्थानीय प्रशासक र प्रहरीले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सहित स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बनेको हो । निवेदकले असंवैधानिक घोषणा गरिपाऊँ भनी माग गरेको दफा असंवैधानिक घोषणा गरिदिने हो भने स्थानीय प्रशासक र प्रहरी अधिकार बिहीन भएको कारण नागरिकहरुको जीउ ज्यानको शुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको बचावट हुन सक्दैन ।
१७. निवेदकले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(१)(क)(ख), ६.१(१)(२)(३)र(४) हरु संविधानसंग वाझिएको भनी जिकिर गरेपनि के कसरी किन संविधानको धारा ११ तथा १२ संग वाझियो र ती दफाहरुलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नु पर्यो ? नेपाल सरकारले गरेको भनेको कुराहरु किन बदर गर्नु पर्यो ? कुनै कुरा उल्लेख नगरी असंवैधानिक घोषणा गरिपाऊँ भनि मागसम्म मात्र गरेको देखियो । कुनै नेपाल ऐन संविधानसंग वाझिएको छ भनी संविधानको धारा २३ र ८८(१) बमोजिम परेको निवेदनमा निवेदकले संविधानसंग वाझिएको भनी लेखेर मात्र हुँदैन, कसरी र किन वांझिएको छ, सो प्रमाणित गर्ने भार निवेदकको हुन्छ । अन्यथा अदालतले Presumption of Constitutionality को सिद्धान्तको आधारमा ऐन असंवैधानिक ठहर गरी हाल्दैन भनी २०६२ सालको विषेश रिट नं. ५८ निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला विरुद्ध ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण समेत भएको निवेदनमा विशेष इजलासबाट मिति २०६२।११।११ मा विस्तृत व्याख्या भई संविधानको धारा ९६ बमोजिम सिद्धान्त कायम समेत भैसकेको छ
१८. विधायिकाले बनाएको ऐन संविधानसंग वाझियो भन्ने मुद्दामा वाझिएको भन्ने दावी गर्नेले नै किन र कसरी वाझियो भन्ने प्रमाणीत गर्नुपर्छ भन्ने मान्य सिद्धान्त छ । सो सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले Ogden V.Saunders (१८२७) को मुद्दामा The legislature must be considered innocent till it is proved guilty beyond reasonable doubt. Hence all reasonable doubt of a statute of validity must be resolved in favor of a statute and it should not be pronounced to be unconstitutional unless it is clearly proved to be so भन्ने व्याख्या गरेको छ । त्यसै गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले State of Bihar and others V. Bihar Distillary Limited को मुद्दामा सन् १९९६ मा यसको व्याख्या गर्दै The court should try to sustain validity of the Act to the extent possible. it should strikedown the enactmant only when it is not possible to sustain it. The court should not approcach the enactment with a view to pick holes or to search for defects of drafting much less inexactitude of language employed. Indeed any such defects of drafting should be ironed out as part of the attempt to sustain validity / constitutionality of the enactmant. After all an Act made by the legislature represents the will of the people and that cannot be lightly interfered with. The unconstitutionality must be plainly and clearly established before an enactment is declared void. The same approach holds good while ascertaining and purpose of an enactment of its scope and application भनेको छ ।
१९. संसदले बनाएको ऐन हतपत्ति र हल्कासंग अवैध घोषित गरीदैंन। समाजका के कस्तो ऐन किन चाहिन्छ भन्ने कुराको ज्ञाता अदालत होइन, संसद अर्थात विधायिका हो भन्ने मान्य सिद्धान्त स्थापित छ । ऐन अवैध घोषित गर्ने नगर्ने संबन्धमा अदालत सकभर self- restrain मा रहनुपर्छ भनिन्छ । Judicial self restrain का सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले S.S.Bola V.BD Sardara को मुद्दामा The courts however adopt judicial self restraint in discharging their functions of judicial review in order to maintain harmony between the Judiciary, the legislature and the executive, The Power of judicial review of legislative acts vested in the High courts and the Supreme Court must be exercised with wisdom and self restraint and not in a spirit of cold war between parliament of state legislature and court. Non interference with the view of the majority in parliament with regard to what is reasonable and interference with what is prohibited by the constitution may perhaps be harmonious path for peaceful transition for glorious future भन्ने व्याख्या गरेको छ ।
२०. उपरोक्त आधार र कारण समेतलाई हेर्दा निवेदकले माग गरे सरह स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को उपरोक्त दफाहरु संविधानसंग वाझिएको भन्नेमा यो इजलास सहमत हुन सकेन । निवेदनमा अवैध घोषित गरिपाऊँ भनी दावी लिइएका कानूनी प्रावधान संविधानसंग बाझिएको नदेखिएकोले अवैध घोषित गर्न परेन ।
२१. दोश्रो प्रश्नका संबन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवाद अन्तरगत सार्वजनिक हितको लागि परेको र निवेदकले निवेदनसाथ Research & Investigation Tear Gas- Harassing Agent of Toxic Chemical weapon, Aug 1989 Vol. 262 पेश गर्नु भएको रहेछ । निवेदकले पेश गरेका बुलेटिनका प्रतिलिपीबाट पनि आज पनि विश्वमा अश्रु ग्याँस प्रयोग हुने गरेको र ठीक तरीकाले प्रयोग गरेमा अश्रु ग्याँस स्वास्थ्यको लागि हानीकारक नहुने भन्ने देखिन्छ । निवेदकले पेश गरेको उक्त प्रतिलिपीको दोश्रो पृष्ठमा If used correctly the noxious effect of exposure are transient and of no long term consequence भन्ने उल्लेख छ ।उक्त बुलेटिनको प्रतिलिपीबाट Tear gas को विवादित पक्ष पनि भएको भन्ने देखिएकोले सम्बन्धित विज्ञ वा वैज्ञानिकहरुको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीको प्रतिनिधि समेत सम्मिलित एक विशेषज्ञ टोली गठन गरी अश्रुग्याँस स्वास्थ्यलाई कत्तिको हानिकार हो ? यसको बदलामा विकल्प के हुनसक्छ वा सक्दैन, भए के विकल्प छ, र स्थानीय प्रशासकले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने कुरा बाहेक अन्य कानूनी उपायबाट मात्र कत्तिको प्रभावकारिता आउँछ वा आउँदैन सो लगायत निवेदनमा उठाइएका कुराहरु समेत दृष्टिगत गरी एक वर्षभित्रमा अध्ययन सम्पन्न गरी गराई सो को आधारमा आवश्यक काम कुरा जो जे गर्नुपर्ने गर्नु र अध्ययन प्रतिवेदनको एक प्रति यस अदालतलाई समेत दिनु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएकोछ । आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिइ मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.गौरी ढकाल
इति संवत् २०६३ साल जेष्ठ २५ गते रोज ५ शुभम् ....................