निर्णय नं. ७७३० - आयकर

निर्णय न. ७७३०       ने.का.प. २०६३       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

संवत् २०५८ सालको फौ.पु.नं. ....२९६६

फैसला मितिः २०६२।१२।१४।२

 

मुद्दा :– आयकर ।

 

पुनरावेदक / वादी अर्थ मन्त्रालय, आन्तरीक राजश्व विभाग, कर कार्यालय विराटनगर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर स्थित हुलास बायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. संचालक महेन्द्रकुमार गोल्छा 

 

 

§  कर अधिकृतको कर निर्धारण गर्ने कार्य न्यायिक कार्य हो । कर अधिकृत कर निर्धारणको प्रकृयामा छानविन गर्ने अधिकृत हुनका साथै कर निर्धारण गर्ने अधिकारी पनि हुँदा निजको कानूनी हैसियत आरोपी एवं निर्णयकर्ता दुवै हुने ।

§  कर सम्वन्धी विवादमा अमुक रकम यो यस कारणले करयोग्य छैन भनी करदाताले देखाएको अवस्थामा कर लगाउन चाहने कर अधिकृत या कार्यालयले यो यस परिवन्दवाट कर लाग्ने हो भन्ने देखाउन पर्ने हुन्छ । कर लाग्ने आय हो भन्ने कुराको प्रमाण पुर्याउने भार कर कार्यालय वा कर अधिकृत उपरनै हुने ।

§  कर सम्वन्धी विवादमा प्रमाणको भारको अत्यन्तै महत्व र आवश्यकता हुँदा करदाता उपर मात्र प्रमाण पुर्याउने भार नरहने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  करदाताले भूलवाट पुरा कटृा हुन नसकेको भन्दै पछि कानून वमोजिमको रकम स्रोतवाट कटृी गरि वुझाएको भन्ने देखिएपछि करदाताले कानून उल्लंघन गरेको भन्न सकिने नहुदा सो रकमलाई खूदआयमा समावेश नगर्ने ठहराएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला न्यायोचित देखिँदा अनुमति प्रदान भएको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने ।                                     

(प्रकरण नं.१७)

 

पुनरावेदक वादीका तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता जनकवहादुर अधिकारी

प्रत्यर्थी विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री चन्डेश्वर श्रेष्ठ  

अवलम्बित नजीरः ×

 

आदेश

न्या. पवनकुमार ओझाः राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला उपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाका संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :–

२.   हुलास वायर ई. को आ.व. ०५०।५१ को कारोवारमा भएको खूद मुनाफा उल्लेख गरी मिति २०५१।९।१ मा स्वयं कर निर्धारण विवरण पेश गरेको ।

३.   उक्त इण्डष्ट्रिजको आ.व. ०५०।५१ को कारोवार सम्बन्धमा वा मोहनलाल कोठारीले कर कार्यालय विराटनगरमा गरेको बयान ।

४.   सबूद प्रमाण पेश गर्न आयकर ऐन, २०३१ कोदफा ३३(४) बमोजिम ७ (सात) दिनको मौका दिएको कर कार्यालय विराटनगरको मिति २०५३।५।२६ को सुचना र मिति २०५३।३।३० को सो सूचनाको जवाफ ।

५.  हुलास दायर ई.को आ.व. २०५०।५१ का सम्पूर्ण उचित र वास्तविक खर्च समेतलाई दृष्टिगत गरी जम्मा खूद आय रु.५३,२३,४९२।४९ कायम हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०५३।३।३१ को निर्णय पर्चा।

६.   उपर्युक्त हिसाव बमोजिम कायम भएको जम्मा कर रु.१५,९७,०४७।७५ मध्ये अग्रिम दाखिला रु. २,८९,०५२।– कटाई बांकि रु.१३,०७,९९५।७५ र जरिवाना रु.१,९७,८९६।७१ समेत जम्मा रु.१५,०५,८९२।४६ ने.रा.वै. विराटनगरमा ३५ दिनभित्र दाखिला गर्नु गराउनू भन्ने मिति ०५३।३।३१ को आयकर निर्धारण आदेश ।

७.  कर कार्यालय विराटनगरको निर्णय पर्चा र आयकर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण हुंदा बदर गरी कानून विपरीतको कर र जरिवानाबाट मुक्त हुने गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन जिकिर ।

८.   यसमा छलफल निमित्त अ.वं. २०२ नं. बमोजिम पु.स.व.का. विराटनगरलाई पेशीको सुचना दिई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने रा.न्या. विराटनगरको आदेश ।

९.   कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर कट्टा नगरी भूक्तानि दिएको भनि रु.४२,५२४।१७ खुद आयमा समावेश गरेकोमा उद्योगले पर्चामा उल्लेखित कर्मचारीहरुलाई तलव भुक्तानि दिंदा अग्रिम करकट्टा गरी प्रत्यर्थी कार्यालयमा पेश गरिएको थियो र त्रुटी हुन गएको रकम पछि पुनः कट्टा गरेको हुंदा सो खर्च मिन्हा हुनु पर्ने हो भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएको देखियो । यसमा करदाता उद्योगले कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानि दिंदा र छुट भएको रकमको करकट्टा  गरि सो को प्रमाण ३३(४) को सूचनाको जवाफ पेश गरेको भन्ने जिकिर समेत देखियो । यस न्यायाधिकरणबाट भएको आदेशानुसार पुनरावेदकले पेश गरेको तत्सम्बन्धि कागज प्रमाण हेर्दा, मिति २०५३।३।३० मा गिरधारी शर्मा नामबाट रु.६७।५०, ऐ. मितिका तापस भट्टराईको नामबाट रु.६७।५० र एके. खन्नाका नामबाट रु.११८४२।४७ पारिश्रमिक कर कट्टा गरी ने.रा.बैंकमा जम्मा गरेको भौचर पेश गरेको देखिंदा पारिश्रमिक भुक्तानि दिंदा करयोग्य आयमा लाग्ने करकट्टा गरी सो को प्रमाण समेत पेश भैरहेको अवस्थामा त्यस्तो खर्चलाई र कार्यालयले मिन्हा नदिई खूद आयमा समावेश नहुने ठहर्छ । आयकर ऐन, २०३२ को मनसाय वमोजिम स्थानीय तथा निर्यात व्यापार तर्फको छुट्टाछुट्टै खाता नभए तापनि निर्यात तर्फको खर्च छुट नदिने प्रावधान पालना गर्नु कानूनसम्मत हुने हुदा निर्यात खर्च पनि खूद आय कायम हुने, आवास व्यवस्था कामदार वा कर्मचारीले पाउने उपदान, वोनस, कारखानाको मेसिन मर्मत संभार सवारी साधन खर्च, वैकलाई तिरेको व्याज खर्च मिन्हा दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कर कार्यालयले सो रकम मिन्हा दिन नमिल्ने भै खूदआयमा सवमोश गरेको मिलेको देखियो । कम्पनीको विरगंज स्थित सेल्स डिपोले यस आ.व. मा कुनै कारोवार नगरेको भएपनि सेल्सडिपो वन्द नभएको स्थितिमा सामान्य खर्च हुदैन भन्न मिल्ने नदेखिदा सो रकम खुदआयमा सवमोश गरेको र कर्मचारीको पारिश्रमिक तलव भुक्तानी दिदा करयोग्य आयमा लाग्ने कर कटृी गरी सो को प्रमाण समेत पेश भैरहेको अवस्थामा त्यस्तो खर्चलाई कर कार्यालयले मिन्हा नदिई खूदआयमा समावेश गर्ने गरी गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । अतः सो रकम खुदआयमा समावेश नहुने ठहर्छ । उपरोक्त उल्लेखित वमोजिम हुने ठहरी कर कार्यलय विराटनगरको निर्णय केही उल्टी हुन्छ भन्ने राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०५७।१२।९ को  फैसला ।

१०.  कर कार्यालय विराटनगरको कर निर्धारण आदेशलाई आंशिक उल्टी गरी राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरबाट भएको फैसला आयकर ऐन, २०३१ को (संस.) कोभावना विपरीत भएको र बुझ्नु पर्ने प्रमाणनबुझि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ बमोजिम वास्तविक तथ्यतर्फ वेवास्ता गरी भएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमतिपाउँ भन्ने कर कार्यालय विराटनगरको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

११.  यसमा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा८ को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थाविद्यमान देखिंदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको शुरु रेकर्डभएमा प्रमाण मिसिल समेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेयस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।९।२६ को आदेश ।

१२.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक कर कार्यालय विराटनगरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता जनकवहादुर अधिकारीले राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरले विपक्षी उद्योगको केहि शिर्षकको रकमलाई खुद आयमा समावेस गर्नु पर्नेमा समावेस नगर्ने गरी गरेको फैसला आयकर ऐन, २०३१ को भावना विपरीत भएको छ । उद्योगको कुनै शीर्षकको खर्चलाई खुद आयमा समावेस गरे तर्फ पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर विपक्षी उद्योगले पुनरावेदन गरेको देखिंदैन । पुनरावेदन नपने पछि सो फैसलालाई पूर्ण स्वीकार गरेको देखियो । कर कार्यालयको कर निर्धारण आदेशलाई केहि उल्टी गर्ने ठहराएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सो हदसम्म बदर हुनु पर्दछ भनि वहस गर्नुभयो । विपक्षी उद्योग तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चन्डेश्वर श्रेष्ठले राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरले मिन्हा दिएको शिर्षक अन्तर्गतका खर्चहरु मिन्हा पाउने भनि तथ्यगत प्रमाणहरु पेश गरेको, त्यस्तो शिर्षक अन्तर्गतका खर्च मिन्हा पाउने भनि आयकर ऐन, २०३१ मा व्यवस्था भएको, ऐनले पाउने सुविधा नै उद्योगलाई उपलव्ध गराएको हुंदा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर हुनु पर्दछ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

१३.  पुनरावेदन सहितके मिसिलको अध्ययन र विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको वहस जिकिरलाई मनन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा राजस्व न्यायाधिकरण विराटननगरको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१४.  यसमा विपक्षी हुलास दायर इण्डष्ट्रिज (प्रा) लि.का संचालकले आ.व. ०५०।५१ को कारोवारमा भएको खुद मुनाफा उल्लेख गरी मिति २०५१।९।१ मा स्वयं कर निर्धारण पेश गरेकोमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३क(२) बमोजिम उद्योगको संचालकलाई उक्त कारोवारको सम्बन्धमा बयान गराई प्राप्त भएका प्रमाण सूचना आदी समेतलाई बिचार गरी ऐननियमले मिन्हा दिन मिल्ने रकम मिन्हा दिई, मिन्हा दिन नमिल्ने रकम खुद आयमा समावेस गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३क(२) बमोजिम खुद आय रु.५२,२३,४९२।४९ कायम हुने ठहर कर कार्यालय विराटनगरले गरेकोमा सवारी साधन मर्मत खर्च, सेल्स डिपोमा भएका खर्च र कर्मचारीहरुको तलव भुक्तानी गर्दा पारिश्रमिक कर कट्टा गरी बैंकमा जम्मा गरेको रकम खुद आयमा समावेस गरेको मिलेन भनि कर कार्यालय विराटनगरको कर निर्धारण आदेश केहि उल्टी गरेको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसलामा चित्त नबुझि कर कार्यालय विराटनगरले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।

१५.  यसमा विपक्षी उद्योगले उल्लेख गरेको मर्मत संभार खर्च रु.१,६२,१८४।७३, सवारी साधन संचालन खर्च रु.१,२२,९९८। र सेल्सडिपो विरगंजको नोक्सानी खर्च र कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर कट्टा नगरेको रकम समेत पुंजिगत खर्च मान्नुपर्नेमा पुंजीगत खर्च नमानी खुद आयमा समावेस नहुने ठहर गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा बदर हुनुपर्ने भन्ने कर कार्यालय विराटनगरको मुख्य पुनरावेदन जिकिर देखिन्छ । आयकर ऐन, (सं.स.) २०३१ को दफा ३३ क (१) मा करदाता स्वयंमले कर निर्धारण गर्नको निमित्त आफ्नो खुद आय कायम  गरी स्वयं कर निर्धारणको फाराममा विवरणहरु पेश गरी आफ्नो स्वयं कर निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख देखिन्छ । विपक्षी उद्योगले सो ऐन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५०।५१ को आयको स्वयं कर निर्धारण विवरण र प्रमाणहरुको साथै लेखापरिक्षण गरेको वासलात र नाफा नोक्सानी विवरण समेत कर कार्यालय विराटनगरमा २०५१।८।२९ मा पेश गरेको अवस्था देखिएको छ । सो विवरणको जाँचबुझ प्रयोजनको लागि विपक्षी उद्योगलाई कागजपत्र प्रमाणहरु दाखिल गराउने सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम पत्राचार भएको देखिंछ । विपक्षी उद्योगले आ.व. २०५०।५१ को कारोवार सम्बन्धी सम्पूर्ण हिसाव किताव खातावाही, बीदा भरपाई आदी लिई कर कार्यालयमा उपस्थित भै बयान समेत ०५३।३।६ मा गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । पुनः २०५३।३।३० मा आ.व. ०५०।५१ को कारोवारको सम्बन्धमा प्रमाणहरु पेश गरेको देखिंन्छ । विपक्षी उद्योगले पेश गरेको प्रमाणको सम्बन्धमा पुनरावेदक कार्यालयले अन्यथा भनि जिकिर लिन सकेको देखिंदेन । आयकर ऐन, (सं.स.) २०३१ को दफा १२(१)(ख) मा यान्त्रिक उपकरण, मेसिन फर्निचर तथा आयआर्जन वा प्राप्त गर्न प्रयोग भएका अन्य सम्पत्ति वा सामानको मर्मत रकम खर्चहरु कट्टा गरी खुद आय निर्धारण गरिने उल्लेख देखिन्छ । उद्योगको सवारी साधन र उद्योग यान्त्रिक साधनहरु मर्मत कार्य गरेको र यस्तो मर्मत कार्यालयलाई पुनरावेदक कार्यालयले पूंजिगत खर्चको संज्ञा दिई खुद आयकर समावेश गरेको कानून अनुकूलको देखिन नआई राजस्व न्यायाधिकरणले पुनरावेदक कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेश उल्टी गरेको अवस्था छ ।

१६.  उपरोक्त मर्मत खर्चहरु एयर कण्डिशनर, जि.आइं सेड र सवारी साधन मर्मत गर्दा पूजीगत प्रकृतिको खर्च भयो भन्ने पुनरावेदन कार्यालयले के कुन कारण वा आधारमा पूजिगत ठहर्ने हो भन्ने कुारको अधार प्रमाण सहित जिकिर लिएको देखिदैन । मर्मत संभार सम्वन्धमा करदाताले प्रयोग गर्दै आएको यान्त्रिक उपकरण, मेसिन फर्निचर तथा आय आर्जन वा प्राप्त गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति भत्कि विग्री मर्मत गर्नुपर्दा सो यन्त्र उपकरण, मेसिन फर्निचर इत्यादिको क्षमता, मोल वा आयु साविक सरह वनाउन लागेको खर्चसम्म छुट हुन सक्ने र साविक भन्दा वढी क्षमता मोल आयु वा मौलिक आकृतिमा फरक पर्ने गरी वनाउन लागेको खर्चलाई पूजीगत खर्च मान्ने सिद्धान्त हो र आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(१)(ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले सो सिद्धान्तलाई कानूनी रुप दिई प्रचलन गराई आएको छ । करदाताको भनाई हेर्दा सो मर्मत कार्यवाट एयर कन्डिसन र जि.आइं सेड र सवारी साधन पूर्ववत अवस्थाको सम्म हुने गरी मर्मत भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । कर अधिकृतको कर निर्धारण गर्ने कार्य न्यायिक कार्य हो । कर अधिकृत कर निर्धारणको प्रकृयामा छानविन गर्ने अधिकृत हुनका साथै कर निर्धारण गर्ने अधिकारी पनि हुँदा निजको कानूनी हैसियत आरोपी एवं निर्णयकर्ता दुवै रहेको छ । न्यायिक कार्य गर्ने कर अधिकृत जस्तो अधिकारीले कुनै निर्णयमा पुग्नका लागि वस्तुगत रुपमा प्रमाणको मूल्यांकन गर्नु पर्दछ भने निर्णयमा पुगेको वस्तुगत आधार र कारण समेत दिनुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदक कर अधिकृतले विवादस्पद मर्मत खर्चमध्ये पूजीगत मानेर आय तर्फ जोडेको रकम के कुन कारणले सम्वन्धित एयर कण्डिशनर, जि.आई सेड वा सवारी साधनको साविकको क्षमता, आयु मोल वा आकृति भन्दा वढी वा फरक भएको हो भन्ने देखाउनु पर्थ्यो, उसको त्यो न्यायिक कार्य थियो, न्यायिक जिम्मेवारी थियो तर सो भए गरेको भन्ने कर निर्धारण पर्चा वा यस अदालत समक्ष दिएको अनुमतिको निवेदनमा खुलाएको देखाएको पाइएन । पुनरावेदक कार्यालय यस अदालतको दृष्टिमा मुद्दाको अर्को पक्ष सरह रहेको हुदा आफ्नो निर्णय यो यस कारणले सहि छ भनी आफ्नो जिकिरको पुष्ट्याइका लागि आधार र कारण खुलाउनु देखाउन समेत सक्नु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदक कार्यालयले यस अदालतमा दायर गरको अनुमतिको निवेदनमा राजस्व न्यायाधिकरणवाट भएको निर्णय फैसला के कुन आधारमा र कसरी त्रुटिपूर्ण छ भन्ने उल्लेख भएको नदेखिदा हचुवा निवेदन जिकिरकै भरमा दावी जिकिर वमोजिम गर्न हुन सक्ने देखिएन । कर सम्वन्धी विवादमा अमुक रकम यो यस कारणले करयोग्य छैन भनी करदाताले देखाएको अवस्थामा कर लगाउन चाहने कर अधिकृत या कार्यालयले यो यस परिवन्दवाट कर लाग्ने हो भन्ने देखाउन पर्ने हुन्छ । कर लाग्ने आय हो भन्ने कुराको प्रमाण पुर्याउने भार कर कार्यालय वा कर अधिकृत उपरनै हुन्छ । कर सम्वन्धी विवादमा प्रमाणको भारको अत्यन्तै महत्व र आवश्यकता हुन्छ । करदाता उपर मात्र प्रमाण पुर्याउने भार रहदैन । करदाताले तर्कसंगत रुपमा कर लाग्ने होइन भन्दछ भने कर लाग्ने हो भनेर प्रमाण पुर्याउने भार कर अधिकृत उपर हुन्छ । कर न्यायको यो प्राथमिक कुरा हो । उपरोक्त विवेचित कुरा र प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर लगायतको विश्लेषण गर्दा उल्लेखित रकम पूजीगत खर्च रहेछ भनेर पुनरावेदक कार्यालयले देखाउन सकेका पाइएन । अतः राजस्व न्यायाधिकरणले मर्मत संभार खर्च मानेर गरेको फैसलामा कुनै त्रुटि भएको भन्ने देखिन आएन ।

१७.  सेल्स डिपो करदाता उद्योगवाट उत्पादित वस्तुको व्यापारिक कारोवार गर्ने शाखा सरहको एक अंग रहेको देखिन्छ । कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनको विक्री वितरणका लागि विभिन्न माध्यमहरु जस्तै एजेन्सी, डिस्ट्रीव्युटर जस्ता वाहिरी व्यक्तिहरु नियुक्त गर्ने वा आफेनै शाखा प्रशाखा वा सेल्स डिपो खोल्ने भन्ने कुरा सम्वन्धित उद्योगले गर्ने निर्णय हो यसै गर भनेर अरुले भन्न मिल्दैन तर यदि सम्वन्धित उद्योगले सेल्स डिपो समेत राखेर उत्पादित वस्तुको विक्री वितरण गर्न चाहन्छ भने कानूनले त्यस्तो नगर भन्न हुदैन । सो अनुसार विक्री वितरणका लागि सेल्स डिपो खोली विक्री वितरणको कारोवार गर्ने गरिएको छ भने त्यस्तो सेल्स डिपोको आम्दानी खर्च मूल उद्योगकै आम्दानी खर्च अन्तर्गत आउछ । कुनै सेल्स डिपोमा कारोवार भएन भने पनि त्यसमा लाग्ने न्यूनतम अनिवार्य खर्चहरु हुनसक्ने हुन्छन र त्यस्तो खर्चलाई आय नभएको भनेर अनदेखा वा अमान्य गर्न हुदैन । आय भएमा मात्र खर्च दिन मिल्दछ भन्ने कुरा उचित हुदैन । कारोवारका सिलसिलामा कारणवस कारोवार भएन वा आय हुन सकेन भने पनि कुल आयको अवधारणा  अन्तर्गत करदाताका आय आर्जनका क्रममा भएका वास्तविक खर्चहरु कटृा गर्न पाउने नै हुन्छ । आफ्नो उत्पादन विक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि खडा गरेको् सेल्स  डिपो कायम राख्न कानून वमोजिम तिर्नुपर्ने लाइसेन्स नविकरण र अन्य स्टेशनरी  जस्ता कुरामा भएको सामान्य खर्चहरुलाई डिपोवाट कारोवार नभएको भन्ने आधारमा खर्च कटृा गर्न पाउन सक्ने होइन भन्न न्यायोचित हुदैन । सेल्स डिपो वीरगन्जको सो आ.व.मा नोक्सानी रु.१०,६४८।– को रकम देखाएको छ । उक्त   आ.व.मा उक्त डिपोबाट कुनै खरिद विक्रीको कारोवार नभएको र कारोवार नभए पनि डिपोको लाइसेन्स नविकरण सहित अन्य स्टेशनरी आदि फुटकर खर्चहरु भै, सो खर्चको विल भरपाई पेश गरेको देखिंदा त्यस्तो खर्च भएको भन्ने पुष्टि हुन आयो । अतः सो रकमलाई खुद आयमा समावेस नगर्ने ठहराएको राजस्व न्यायाधिकरण बिराटनगरको इन्साफ मिलेकै देखियो । त्यस्तै  कर्मचारीको तलवभत्ता भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर कट्टा नगरी भुक्तानी दिएको भनि रु.४२,५२४।२७ खुदआयमा समावेश नगरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर तर्फ हेर्दा विपक्षी उद्योगले २०५३।३।३० मा दिएको जवाफमा उक्त अग्रिम रकम भूलबाट पूरा कट्टा गर्न नसकिए पनि हाल उक्त रकम त्यस कार्यालयको खातामा जम्मा गरी दिएको छ भनि बैंक भौचर सहित पेश गरेको देखिन्छ । उक्त भौचरलाई पुनरावेदक कार्यालयले नकरा भनी जिकिर लिन  सकेको देखिदैन । आयकर (सं.स.) ०३१ को दफा ३६(३) मा छुट रकम बुझाउन पाउने गरी व्यवस्था समेत भएको देखिन्छ । सो उपदफा (३) मा स्पष्टसंग कुनै व्यक्तिले श्रोतमा कर कट्टी गरी वुझाउन पर्ने थियो तर सो गर्न नसकी छुटाएछ वा घटिवढी हुने गरी कटृा गरि वुझाएछ भने कटिृ गर्न छुटाएको वा घटिवढि गरी वुझाएको रकम अर्को पटकको भुक्तानीवाट मिलाई कटृा गर्न पाउने कुरा उल्लेख भएको देखिदा स्रोतमा कर कटृी गर्दा घटिवढी भै भूलचुक हुन सक्ने र त्सलाई पछि मिलाउन सक्ने कानूनको आसय रहेको देखियो । यस अवस्थामा करदाताले भूलवाट पुरा कटृा हुन नसकेको भन्दै पछि कानून वमोजिमको रकम स्रोतवाट कटृी गरि वुझाएको भन्ने देखिएपछि करदाताले कानून उल्लंघन गरेको भन्न सकिने भएन । अतः सो  रकमलाई खूदआयमा समावेश नगर्ने ठहराएको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला न्यायोचित देखिँदा अनुमति प्रदान भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।

१९.  अतः उपरोक्त उल्लेखित आधार कारणहरु समेतवाट कर कार्यालय विराटनगरको कर निर्धारण आदेशलाई केहि उल्टी गर्ने ठहराएको राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको २०५७।१२।९ फैसला मिलेकै देखिंदा पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

 

इति संवत् २०६२ साल चैत्र १४ गते रोज २ शुभम्.....................